Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

बेवारस वाहने पडूनच

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अनेक भूखंडांवर बेवारस वाहने पडून असल्याने त्याचा नाहक त्रास सातपूरमधील रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. त्यातच चारचाकी वाहन मालकांकडून महापालिकेचा भूखंड वाहने पार्किंगसाठी वापर केला जात असल्याने रहिवाशी भागातील मुलांना खेळण्यासाठी जागात उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारीही केल्या जात आहेत. पोलिसांनी या बेवारस पडून असलेल्या वाहनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.

कामगारवस्ती असलेल्या सातपूर भागात अशाप्रकारची बेवारस वाहने मोठ्या प्रमाणात पडून आहेत. त्याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. तसेच या वाहनांची विल्हेवाट लावून हे भूखंड मोकळे करावे. अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. यासोबतच काळ्या काचा प्रादेशिक परिवहन विभागाने बंद केल्या असतानादेखील या बेवारस वाहनांना त्याच काचा दिसत आहेत. अशा परिस्थीतीत पोलिसांनीच या वाहनांची सखोल चौकशी केली पाहिजे.

मुलांना खेळायला जागा नाही
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येत घरकुलेही वाढली आहेत. शहराच्या चारही बाजूंनी विकास होत असताना चारचाकी वाहने पार्किंगची मोठी समस्या सर्वच भागात भेडसावत आहे. चारचाकी वाहनधारकांकडून चक्क महापालिकेच्या तसेच सरकारच्या आरक्षित भूखंडांवरच पार्किंग केली जात असल्याने मुलांना खेळण्यासाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. याबाबत महापालिकेकडे अनेकदा तक्रारी करूनदेखील समस्या सुटत नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर बेवारस उभी राहत असलेली वाहनांमुळे त्याचाही त्रास खेळण्यासाठी येणाऱ्या मुलांना सहन करावा लागतो.

संभाव्य धोका ओळखावा
घरांचे बांधकाम करताना सहाजिकच घरासमोर चारचाकी वाहन लावण्यासाठी जागा राहत नसल्याने मोकळ्या भूखंडांवर सर्रास चारचाकी वाहने पार्क केली जातात. परंतु, यात अनोळखी व्यक्तींकडून बेवारस चारचाकी वाहने पार्क केली जाऊ शकतात. त्यामुळे हा संभाव्य धोका ओळखून पोलिसांकडून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

कोट..
कामगारवस्ती असलेल्या सिडको, सातपूर भागात घरांचे बांधकामे करताना वाहने लावण्यासाठी व्यवस्थाच करण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे महापालिकेच्या मोकळ्या जागेवरच अनेकांकडून चारचाकी वाहने पार्क केली जातात. यात बेवारस वाहने उभी केली जात असल्याने पोलिसांनी यावर कारवाई केली पाहिजे.
-शुभम थोरात, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वेत आला अटॅक; मृतदेह २ तास स्टेशनवरच!

0
0

म.टा.वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नागपुरकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या सेवाग्राम एक्सप्रेसमध्ये मिस्त्रीलाल बलराम सोनी (वय ७१) या मुंबईला राहणाऱ्या प्रवाशाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर ही घटना उघडकीस आली. विशेष म्हणजे दररोज हजारो प्रवाशांची ये-जा असणाऱ्या नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे प्रशासनाकडून एकही डॉक्टर या रुग्णाच्या मदतीसाठी उपलब्ध होऊ शकला नाही.

नाशिकरोड रेल्वे सुरक्षा बलाने १०८ नंबरवर कॉल केल्यावर काही वेळाने अॅम्ब्युलन्स व डॉक्टर आल्यावर त्यांनी मिस्त्रीलाल सोनी यांना मृत घोषित केले. त्यानंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह नेण्यासाठी तब्बल दोन तासांनी अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध झाली. तोपर्यंत मिस्त्रीलाल सोनी यांचा मृतदेह नाशिकरोड रेल्वेस्टेशनच्या प्रवेशद्वारात पडून होता. मिस्त्रीलाल सोनी यांच्या पत्नी कुसुमलता सोनी या मृतदेहाजवळ बसून होत्या.

पोलिसांना पंचनामा महत्वाचा

मृत मिस्त्रीलाल सोनी यांचे नाशिकमध्ये कोणीही नातेवाईक नसल्याने कुसुमलता सोनी या मदतीच्या प्रतीक्षेत बसून होत्या. रेल्वे सुरक्षा बलाचे पोलिस मात्र उघड्यावरच पंचनामा उरकण्याचे कर्तव्य पार पाडत होते. यावेळी कुसुमलता सोनी यांची अवस्था मात्र हतबल झालेली होती. रेल्वेचे डॉक्टर्स फिरकलेही नाहीत. या रुग्णाला सेवाग्राम एक्सप्रेसमधून नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर उतरवल्यावर रेल्वेचे डॉक्टर्स फिरकलेही नाहीत. येथील रुग्णालयाचे डॉक्टर क्षत्रिय रेल्वेच्या टी एम डब्ल्यू येथे व्हिजिटला गेल्याची माहिती रेल्वे स्टेशन उपप्रबंधकानी दिली.

लासलगाव रेल्वे स्टेशनला समजली घटना

मिस्त्रीलाल सोनी झोपेतून जागे होत नसल्याची बाब लासलगाव स्टेशनवरच त्यांच्या पत्नी कुसुमलता सोनी यांच्या लक्षात आली. मात्र त्यानंतर तब्बल पन्नास किमीपर्यंत त्यांना गाडीत मदत मिळू शकली नाही. त्यामुळे नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावर त्यांनी हमालांच्या मदतीने पती मिस्त्रीलाल यांना गाडीतून खाली उतरवून घेतले. मात्र येथेही रेल्वे प्रशासनाच्या निर्दयी व्यवस्थेचे पाढे त्यांना वाचायला मिळाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंतप्रधान मोदींचा आज विद्यार्थ्यांशी संवाद

0
0

प्रात्यक्षिक परीक्षांच्या नियोजनामुळे शाळांची अनास्था

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दहावी, बारावीच्या लेखी परीक्षा अवघ्या काही दिवसांवर आल्या असून प्रात्यक्षिक परीक्षा सध्या सुरू आहेत. या परीक्षांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर येणारा ताणतणाव कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विद्यार्थ्यांशी शुक्रवारी (दि. १६) व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधणार आहेत. परीक्षेतील ताणतणाव कमी करण्याबाबत ते देशभरातील विद्यार्थ्यांशी बोलतील.

दहावी, बारावीचे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. विद्यार्थ्यांवर पालक व समाजाच्या अपेक्षांचेही ओझे येते. विद्यार्थ्यांवरील हा ताण कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ते संवाद साधणार आहेत. प्रत्येक शाळा व ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये यासाठी प्रोजेक्टर, स्क्रीन आदी सुविधांचा वापर करुन विद्यार्थ्यांना हा कार्यक्रम दाखविण्याची व्यवस्था करावी, अशा आशयाचे परिपत्रक राज्य शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. त्यानुसार सर्व शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये सकाळी ११ ते १२ वाजेदरम्यान हा कार्यक्रम प्रसारित केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना जाणवत असलेल्या समस्या, शंका ई मेलद्वारे पोहोचवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यापैकी निवडक प्रश्नांवर या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे दूरदर्शनच्या डीडी नॅशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया या चॅनेल्सबरोबरच ऑल इंडिया रेडियो, एमएचआरडीचे यू ट्यूब चॅनेल, पंतप्रधान कार्यालयांच्या वेबसाइट्स, MyGov.in, फेसबुक लाइव्ह व स्वयंप्रभा चॅनेल्सच्या माध्यमातून प्रसारण होणार आहे. दरम्यान, सध्या शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये परीक्षांची लगबग आहे. बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षाही सुरू आहेत. या परीक्षांचे तारखेनुसार नियोजन केले जात असून या कार्यक्रमाबाबत काही शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांची अनास्था दिसून येत आहे.

प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू असल्या तरी शाळांनी या कार्यक्रमाचा एक तास वगळून विद्यार्थ्यांना यामध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांवरील परीक्षांचा तणाव दूर करण्यासाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल.

- नितीन बच्छाव, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांच्या घरांची समस्या सोडविणार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पोलिसांवर असलेल्या कामाच्या व्याप व कौटुंबिक जबाबदारीमुळे अनेकदा पोलिस कामावर पूर्ण लक्ष देऊ शकत नसल्याचे लक्षात आले असून, पोलिसांना सक्षम करण्यासाठी त्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्याची आवश्यकता आहे, असे मत गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी व्यक्त केले. लवकरच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या संकल्पनेतून दोन लाख घरे उभे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, पाचशे फुटांपर्यंतचे घर लवकरच पोलिसांना मिळणार असल्याची आश्वासन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिले.

पाथर्डी फाटा येथील वासननगर पोलिस वसाहतीत गुरुवारी (दि. १५) आमदार सीमा हिरे यांच्या प्रयत्नातून पाच कोटी रुपये खर्चाच्या विविध कामांचे भूमिपूजनाप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर आमदार बाळासाहेब सानप, पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल, शहर सुधार समिती सभापती भगवान दोंदे, नगरसेवक शशिकांत जाधव, सतीश सोनवणे, प्रतिभा पवार, शाम बडोदे, पूष्पा आव्हाड, भाग्यश्री ढोमसे, कावेरी घुगे, संगीता जाधव, छाया देवांग, दिपाली कुलकर्णी उपस्थित होते.

पोलिसांची घरांची आणि इतर सुविधा निर्माण करण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे. पाथर्डी फाटा परिसराकरिता नाट्यगृह उभारण्याबरोबरच पेलिकन पार्कचा विकास करण्यासाठी लवकरच बैठक घेऊन सूचना देण्यात येणार असल्याचे यावेळी मंत्री पाटील यांनी सांगितले. सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणी निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली असली तरी सध्या अंबड औद्योगिक वसाहतीत आउटपोस्ट सुरू करण्याची सूचनाही गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी पोलिस आयुक्तांना केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आमदार सीमा हिरे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सीमा पेठेकर यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी मंडईत पुन्हा मोहीम

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर गावाला अतिक्रमणांचा विळाखा पडला आहे. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ तसेच नगरसेविका सीमा निगळ यांनी वेळोवेळी गावातील मुख्य रस्त्यांवर असलेले अतिक्रमण हटविण्याबाबत मागणी केली होती. महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने गुरुवारी छत्रपती शिवाजी मंडई परिसरात अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविली. दीड महिन्यात तब्बल चार वेळा अतिक्रमण विरोधी कारवाई करूनही पथकाची पाठ फिरताच पुन्हा अतिक्रमण 'जैसे थे' दिसून येत आहे.

अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत तीन ट्रक साहित्य जप्त करण्यात आले. सातपूर मेन रोड व शिवाजी मंडईबाहेर विक्रेते 'ना फेरीवाला झोन'मध्ये व्यवसाय करतात. बाहेर व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना मंडईच्या आत जागा देण्यात आली होती. मात्र, तरीही विक्रेते बाहेर दुकाने थाटतात. त्यामुळे ग्राहकांना रस्त्यावर चालणेदेखील अवघड झाले आहे. वारंवार आवाहन करूनही भाजी विक्रेते बाहेर व्यवसाय करीत असल्याने विभागीय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने कारवाई करीत तीन ट्रक साहित्य जप्त केले. यावेळी मनपा प्रशासनाने रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून वस्तू न घेण्याचे आवाहन केले. पूर्व पश्चिम विभागाचे अतिक्रमण अधिकारी पी. पी. पगारे तसेच सिडको अतिक्रमण पथकाचे कर्मचारी हजर होते.

तीन दिवसांत बसले विक्रेते

मनपा प्रशासनाने २१ डिसेंबर रोजी सातपूर भाजीमंडईबाहेर मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात धडाडीची अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवून सातपूर भाजीमंडई व मेनरोडचा श्वास मोकळा केला होता. यामुळे परिसरातील अधिकृत व्यावसायिकांनी व नागरिकांनी मनपा प्रशासनाचे कौतुकदेखील केले होते. परंतु, ही मोहीम राबवून तीन दिवस उलटत नाही तोच मनपा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा विक्रेत्यांनी अनधिकृतपणे मंडईबाहेर व्यवसाय सुरू केले होते. यामुळे नागरिकांनी व व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत मनपा प्रशासनाने मोहीम केवळ दिखाव्यासाठी राबवली असा आरोप केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुसरे ‘धर्मा पाटील’ होऊ देऊ नका

0
0

आमदार एकनाथ खडसे यांचा राज्य सरकारला घरचा आहेर

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शेतकरी धर्मा पाटील यांचा मृत्यू दुर्दैवी असून, यापुढे दुसऱ्या धर्मा पाटीलला न्यायासाठी जीव द्यावा लागू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. ते धुळे शहरात भाजप कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी आले असताना माध्यमांशी बोलत होते. वैद्यकीय महाविद्यालय आणल्याने प्रश्न सुटत नसल्याचे सांगत खडसेंनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना टोला लगावला. तर मुख्यंमत्र्यांच्या काळात अधिक गुन्हेगारी वाढली असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी ‘नो कमेंट’ असे सांगत उत्तर देणे टाळले.

खान्देशच्या विकासाचा अनुषेश मोठा असून, तो दूर करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे सांगून आमदार खडसेंनी मंत्री महाजनांवर निशाणा साधला. धुळ्यात आले असताना आमदार खडसे यांनी हे मत व्यक्त केले. प्रत्यक्षात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आणले पाहिजे, असेही सांगायलाही ते विसरले नाहीत. जलसिंचनाचे खूप मोठे काम अपूर्ण राहिले असून, ते पूर्ण झाले पाहिजे, असेही खडसे म्हणाले.

विकासकामे होत नसल्याने जनतेत अस्वस्थता

एकही सिंचनाच्या प्रकल्पाचे पाणी शेतात पोहोचले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जनतेत विकासकामे होत नसल्याने अस्वस्थता आहे, असे खडसेंनी म्हटले. सरकारकडून विकासकामे करताना, प्रश्न सोडवायला थोडा विलंब लागत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे कामे होत आहेत, असे सांगत खडसेंनी सरकारची पाठराखणही केली. आपल्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी झोटिंग समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाला अर्थ नसून, अहवालाची दखल घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेत मेगाभरती

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनेक दिवसांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या महापालिकेचा ब वर्गाचा सुधारित आकृतीबंध मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिकेत नोकरभरतीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पालिकेने सरकारकडे पाठवलेला नवीन ७६५६ पदांचा आकृतीबंध मार्गी लावण्यासाठी येत्या सात दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक घेऊन आकृतीबंधाचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, अशी माहिती राज्याचे नगरविकास व गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली. महापालिकेच्या विविध प्रलंबित प्रश्न व निधीसंदर्भात आपण इनपुट घेतले असून, पालिकेच्या अडचणीही दूर केल्या जातील, असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले. त्यामुळे दत्तक नाशिकचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

डॉ. रणजीत पाटील यांनी गुरुवारी महापालिकेत येऊन आयुक्तांच्या दालनात शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांसदर्भात आढावा घेतला. यावेळी प्रशासनाकडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीत मुख्यत: आस्थापना परिशिष्टावरील मंजूर पदे आणि शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधावर चर्चा झाली. महापालिकेचा समावेश ब वर्गात झाला तरी, सध्या आस्थापना परिशिष्ट हे क वर्गाचे आहे. त्यातच क वर्गातील आस्थापना परिशिष्टावर ७०९० पदे मंजूर असून, त्यातही १८२३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मनुष्यबळाची समस्या पालिकेला भेडसावत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या बैठकीत रस्त्यांची कामे, एलईडी, आरोग्य, सीसीटीव्ही, मलनिस्सारण या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना डॉ.पाटील यांनी महापालिकेच्या सुधारीत आकृतीबंध मार्गी लावण्यासाठी येत्या सात दिवसांत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पाणी, सांडपाणी व कचरा यांचे जोपर्यंत सुयोग्य नियोजन होत नाही तोपर्यंत स्मार्ट सिटीला दिशा मिळणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नांकडे लक्ष पुरविले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला आयुक्त तुकाराम मुंढे, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार सीमा हिरे, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, उपमहापौर प्रथमेश गिते, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, राष्ट्रवादीचे गटनेता गजानन शेलार आदी उपस्थित होते.

नव्या आकृतिबंधात १४ हजार ७७४ पदे

महापालिकेचे ब वर्गात प्रमोशन झाल्यानंतर मनपाच्या वतीने राज्यशासनाला नव्याने सुधारित आकृतीबंध सादर केला आहे. सध्या क वर्गानुसार पालिकेत ७०९० पदे मंजूर असून, त्यापैकी जवळपास १८२३ पदे रिक्त आहेत. ब वर्गानुसार पालिकेला १७ हजार ७४६ पदे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नव्या आकृतिबंधानुसार पालिकेला अजून ७६५६ पदांची आवश्यकता आहे. शासनाने हा आकृतिबंध मंजूर केल्यास साडेसात हजार पदांची नव्याने भरती होणार आहे. परंतु, पालिकेचा आकृतिबंध ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने नोकरभरतीत अडकला आहे. नव्या आकृतिबंधात वाहतूक नियोजन कक्ष, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी नागरी पोलिस ठाणे, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फेरीवाला कक्ष, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने निर्माण केला जाणार आहे. यासाठीही आकृतिबंधात नवीन पदांच्या निर्मितीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

पदाधिकाऱ्यांचे साकडे

बैठकीत महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी शहर व महापालिकेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या प्रश्नांकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. त्यात प्रामुख्याने, सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे, सफाई कामगारांची भरती, खेडे विकास निधी, स्मार्ट लायटिंग प्रकल्प, ६ आणि ७.५० मीटर रस्त्यालगत बांधकामांना टीडीआर व प्रीमिअम लागू करणे, गंगापूर धरणात रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान देणे, वैतरणा धरणाचे दोन टीएमसी पाणी मुकणे धरणात सोडणे, खुल्या जागांवरील दहा टक्के जागेत धार्मिक स्थळ उभारण्यास परवानगी देणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी दिले आहे.

आयुक्तांना अधिकार

महापालिकेत सध्या रिक्त पदांची संख्या १८२३ एवढी आहे. परंतु पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने रिक्त पदे भरण्यास शासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून वारंवार करीत नोकरभरतीला ब्रेक लावला जातो. परंतु मंजूर पदांमधील रिक्त पदांबाबत आयुक्तस्तरावर शासनाची मान्यता घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरता येऊ शकतात, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार आयुक्तांनाच असून लवकरच त्याबाबतही निर्णय होईल, असे आश्वासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासकामांचा निधी मार्चअखेर खर्च करा

0
0

नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या सूचना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियोजन करावे आणि नियमांचा अभ्यास करून सरकारला उपयुक्त सूचना कराव्या. विकासकामांसाठी मिळालेला निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावा. त्यानंतर मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे सांगत नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी नाशिक विभागाच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

नगरपालिका व नगपंचायतीला निधी देऊनही खर्च होत नाही, काम झाले तर बिल अदा केले जात नाही. कामांना प्रशासकीय मान्यता नाही, अशा विविध समस्यांवर त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत योजना पूर्ण करण्यास प्राथमिकता देण्याच्याही सूचनाही त्यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे गुरुवारी (दि. १५) नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील नगरपालिका व नगरपंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक विरेंद्र सिंह , जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, सहसंचालक नगररचना मनिषा भदाणे, प्रादेशिक उपसंचालक विजय कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी शशीकांत मंगरुळे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी एम. बी. खोडके आदींनी मागर्दशन केले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांना गती देण्यासाठी सरकारतर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल आणि नगरपरिषदांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वयक अधिकारी नेमण्यात येईल, असे डॉ. पाटील म्हणाले. नागरी बेघरांसाठी निवारा घटकांतर्गत निवाऱ्याची कामे त्वरित पूर्ण करण्यात यावी. बांधकामास कालावधी लागणार असल्यास बेघर नागरिकांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करावी. शहरी पथ फेरीवाला यांना सहाय्य करण्यासाठी पथविक्रेता समितीमार्फत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. फेरीवाल्यांच्या कौशल्य विकासासाठी शासनतातर्फे साडेबारा हजारापर्यंत निधी उपलब्ध करण्यात आला असून, आवश्यकता भासल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विकासकामांबाबत प्रयत्न करा

शहराचा कायापालट करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न करावे, असे यावेळी डॉ.रणजित पाटील यांनी सांगितले. बैठकीनंतर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी नगराध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमवेत जिल्हानिहाय स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. नगरपालिकांकडे गेल्या तीन वर्षांपासून ४१ कोटी ३० लाख रुपयांचा विकास निधी पडून असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नगरपालिकांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे हा निधी पडून राहत असल्याचे या बैठकीत समोर आले. अहमदनगर जिल्ह्यात हा प्रश्न गंभीर आहे. तरी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात लक्ष देत नगरपालिकेची बैठक घ्यावी, असे आदेश मंत्री रणजित पाटील यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोदाकाठावरील अतिक्रमण काढले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी (दि. १३) गोदाघाटाची पाहणी केली. या पाहणीत त्यांना आढळलेले अतिक्रमण काढण्यास सुरवात झाली आहे. गोदाघाटावरील गौरी पटांगणावर गेली कित्येक वर्षांपासून असलेले वाळूचे ढिगारेही हलू लागले आहेत. तसेच आदिवासी भागातील मजुरांची वस्ती आणि पाल टाकून आपले बस्तान बसविले होते. त्या लोकांना येथून हलविण्यात येऊन हा भाग मोकळा करण्यात आला.

आयुक्त मुंढे यांनी गोदावरीच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने पाऊल उचलताना गोदाघाट पूर्णपणे अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यांच्या दौऱ्यात त्यांना गोदाघाटावर दिसलेले अतिक्रमण हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. त्यात गाडगे महाराज पुलाच्या जवळ असलेल्या गौरी पटांगणाच्या जागेवर असलेले वाळू विक्रीचे ढिगारे आणि विटाही हलविण्याचे काम गुरुवारी सुरू झाले आहे.

आदिवासींनी मोकळी केली जागा

गौरी पटांगणाजवळच्या भागात दरवर्षी हरसूल भागातून आलेल्या आदिवासींची उघड्यावर वस्ती बसत असते. येथील आदिवासींनी त्यांचे साहित्य काढून घेऊन ही जागा मोकळी करून दिली. तसेच जवळच्या भागात पाल टाकून अतिक्रमण करून बसलेल्या लोकांच्या जागेवर जेसीबी फिरविण्यात आला. येथील पाल काढून घेण्यास सांगण्यात आले. ज्यांनी आपले सामान तसेच ठेवले ते जेसीबीच्या साह्याने बाजूला करण्याचे काम सुरू होते. या काढलेल्या अतिक्रमणामुळे गोदाघाट मोकळा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठाकूर बांधव भरताहेत बोहाड्यात ‘रंग’

0
0

दीपक महाजन, कळवण

हल्ली आपण 'फोर जी'च्या मोबाइल युगात अनेक गोष्टी घरबसल्या काही क्षणात उपलब्ध करू शकतो. विकासाच्या पर्वात एकत्र येणे व हितगुज साधणे दुरापास्त होत चालले आहे. शहराच्या आधुनिक पद्धतीत ग्रामीण संस्कृतीची जडणघडण व जपवणूक हद्दपार होतांना दिसून येत आहे. मात्र आजही ग्रामीण भागात काही उत्सवांच्या माध्यमातून संस्कृती चे जतन होत आहे. त्यातलीच एक कला व उत्सव म्हणजे बोहाडा उत्सव आहे. बोहाडा उत्सवासाठी लागणाऱ्या देवदेवतांचे मुखवटे बनविण्याची वडिलोपार्जित कला आजदेखील जपली जात आहे. हे मुखवटे बनविण्याची कला देवळा तालुक्यातील खामखेडा गावातील अनुसूचित जमातीतील ठाकूर समाजातील रायसिंग ठाकूर यांच्या घराणे आजही जपत आहे.

पूर्वी गावामध्ये करमणुकीची साधने नव्हती. ग्रामीण भागामध्ये गावातील सर्व लोक एकत्र येऊन सार्वजनिक उत्सव साजरा करीत असे. त्यात बोहाडा उत्सवाला फार महत्व होते. हा उत्सव तीन किवा सात दिवस चालत असे. गावातील लोक एकत्र जमून या उत्सवाचे आयोजन करत. बोहाडा उत्सवामध्ये देवदेवतांचे मुखवटे धारण करून सांबळ वाद्याच्या ठेक्यावर नाचत. यात गणपती, सारजा, एकादशी, द्वादशी, महादेव, मारुती, गरुड, चंद्र, सूर्य, गजासुर, बकासुर, राम, लक्ष्मण, देवी अशा अनेक प्रकारचे मुखवटे नाचवत असत. आज पूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे होत नसले तरी ग्रामीण भागात ही परंपरा जपण्यासाठी आजही काही जण झटत आहेत.

मुखवटे बनविण्याची कला खामखेडा येथील रायसिंग ठाकूर यांच्या घराण्यात होती. त्यानंतर कै. धोंडू ठाकूर यांनी ही पंरपरा जपली. त्यांची मुले तुळशीराम आणि माधवराव ठाकूर तसेच हरी पवार हे त्यांना मुखवटे बनविण्याच्या कामात मदत करीत. त्यांचीची ही वडिलोपार्जित परंपरा टिकून राहावी म्हणून तुळशीराम ठाकूर यांचा लहान मुलगा धर्मा ठाकूर (पवार) आता खटपट करीत आहेत. तुळशीराम ठाकूर हे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कळवण आगारात चालक आहेत. ही नोकरी सांभाळून त्यांनी मुखवटे बनविण्याची परंपरा जोपासली. तुळशीराम ठाकूर नोकरीवरुन घरी आल्यावर मुखवटे बनविण्याचे काम करतात. परंतु आधुनिक आणि बदलत्या युगामुळे करमणुकीचे विविध साधने बाजारात व घरबसल्या उपलब्ध झाल्यामुळे बोहाडा उत्सव करण्यासाठी लोक फारसे उत्सूक नसतात. तरी काही ग्रामीण भागातील लोक हा उत्सव दरवर्षी आवर्जून करतात. म्हणून मुखवट्यांची मागणी असल्यामुळे ते मुखवटे मोठ्या जोमाने चालक धर्मा पवार हे आपले चालक पदाची जबाबदारी पार पाडून करीत असतात.

असे तयार होतात हे मुखवटे

प्रथम माती घेऊन मुखवट्याच्या आकाराचा साचा तयार करून त्यानंतर त्या मातीच्या साच्यावर कागद लटकविले जातात. ते कागद व्यवस्थितरित्या कडक झाल्यावर मातीच्या साच्यापासून वेगळे केले जातात. त्यानंतर कागदी साच्यावर लगदा केलेला बारीक कागद आणि मेथीचे पीठ एकत्र करून त्यावर ज्या देवी-देवतांचे मुखवटे बनवायचे आहे त्या आकारानुसार आकर्षकरित्या लगदा लावला जातो. त्यामधे नाक, डोळे, कपाळ यांचा आकार दिला जातो. त्यानंतर हा मुखवटा परिपूर्ण तयार होण्यास कमीत-कमी सात ते आठ दिवस लागतात. नंतर शोभेल तसे रंगकाम केले जाते.

वडिलोपार्जित परंपरा असल्यामुळे मी चालक पदाची जबाबदारी पार पाडून जसा वेळ मिळेल तसा मुखवटे बनविण्याचे काम करीत असतो. परंतु बोहाडा उत्सव सध्या कमी प्रमाणात होत असल्यामुळे मुखवट्यांची मागणी फार कमी प्रमाणात आहे.

-धर्मा पवार, निर्मितीकार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा हजार गाळे फेरलिलावविनाच

0
0

पाच जिल्ह्यांच्या आढावा बैठकीत बाब उघड

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक विभागातील नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील तब्बल पन्नासहून अधिक नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये १० हजारांहून अधिक गाळ्यांचे फेरलिलाव झालेले नाहीत. अशी धक्कादायक माहिती नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत समोर आली आहे.

नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या मालकीचे गाळे भाडेपट्टीने तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी दिले जाते. ही मुदत संपल्यानंतर त्याचे लिलाव करण्याचे अधिकार नऊ वर्षांपर्यंत नगरपालिकेला असतात. पण, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याबाबत नऊ वर्षांनंतरही असा कोणताही प्रस्ताव या पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेला नसल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. गुरुवारी (दि. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे या पाच जिल्ह्यातील नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात या विषयावर गांभीर्याने चर्चा झाली.

राज्यस्तरावरून मार्गदर्शक सूचना देणार

नगरपालिका व नगरपंचायत समितीचे गाळ्यांचा फेरलिलाव केल्यास त्यातून उत्पन्न वाढते. त्यामुळे याबाबत करार करताना या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ही गोष्ट करणे गरजेची असते. मात्र त्याकडेड नगरपालिका आणि नगरपंचायतींकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत ६ हजार गाळ्यांविषयाची माहिती आली असून, त्यात अपडेट केल्यानंतर ती १० हजारांपर्यंत जाईल, असे नगर विकास विभागाचे विरेंद्र सिंह यांनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी गाळेभाडे आकारण्यासाठी राज्यस्तरावरून मार्गदर्शक सूचना देण्यात येतील, असे सांगितले. यावेळी नगराध्यक्षांनी वर्षानुवर्षे व्यवसाय करणाऱ्यांनाच हे गाळे मिळावे. त्यासाठी नियमानुसार पण, कमीत कमी भाडेवाढ करावी, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे हा विषय स्थानिक पातळीवर डोकेदुखी असल्याने त्यात ठरावाची गरज असू नये, अशी सूचनाही करण्यात आली. त्यावेळी विरेंद्र सिंह यांनी गाळे हे स्टार्टअप असून, ज्यांना ते मिळाले ते कायमस्वरुपी नाही. त्यांनी त्यातून व्यवसाय करून नवीन स्वत:ची जागा करायला हवी. त्यामुळे नव्यांना संधी मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपच्या आश्वासनांचा ‘गाजर डे’

0
0

कॉलेज क्लब रिपोर्टर, नाशिक

'आश्वासने देणाऱ्या मोदी अन् फडणवीस सरकारचा धिक्कार असो... भारतीय जनता पार्टीचा धिक्कार असो...' अशा घोषणा अन् 'गाजर...गाजर...गाजर...' असे नारे देत शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेतर्फे 'गाजर डे' हे अनोखे आंदोलन करण्यात आले.

शिवसेनेच्या भारतीय विद्यार्थी सेनेतर्फे काल (दि. १५) सकाळी १० वाजता 'गाजर डे' साजरा करीत सत्ताधारी भाजप सरकारचा निषेध करण्यात आला. बीवायके कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर मोठ्या संख्येने युवा शिवसैनिक जमले होते. विविध आश्वासने देत सत्तेला पाच वर्ष पूर्ण होत आली असूनही भाजप सरकराने आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. मते मिळवण्यासाठी भाजपाने फक्त आश्वासनांचे गाजर मतदारांना दाखवले. अशी भूमिका घेत 'गाजर डे' हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना व रस्त्यावरुन जाणाऱ्या नाशिककरांना आश्वासनांचे प्रतीकात्मक गाजर देण्यात आले. भाजप सरकारच्या विरोधात यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते म्हणाले, भाजपने अनेक आश्वासने देत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. नोकऱ्यांची संधी देतो सांगून तरुणांना आशेवर ठेवले आहे. भाजपने आश्वासनांची फक्त गाजरे दाखवली आहेत, म्हणून 'गाजर डे' साजरा करीत आम्ही भाजपाने दर्शवलेल्या गाजरांचे वाटप करत आहोत. भाजपने दिलेले आश्वासने पूर्ण न केल्यास शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभे करेल. यावेळी नगरसेवक विलास शिंदे, उपमहानगर प्रमुख दिगंबर मोगरे, भारतीय विद्यार्थी सेनेचे जिल्हा प्रमुख योगेश बेलदार, शिवसेना माथाडी कामगार सेनेचे शहराध्यक्ष अंबादास जोशी, शिवसेना विभाग प्रमुख अमोल सूर्यवंशी, वैभव ढिकले यांच्यासमवेत अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आश्वासनांचे गाजर

अयोध्येत श्रीराम मंदिर बांधणार, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे समुद्रात शिवस्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांचे स्मारक, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, परदेशातील काळा पैसा भारतात आणणार, महागाई कमी करणार, पेट्रोल-डिझेल व गॅसचे दर कमी करणार, पाकिस्तानला जशास तसा धडा शिकवणार, युवकांना नोकऱ्या व रोजगार देणार, शिक्षणात पारदर्शकता आणून शिक्षणक्षेत्रास चांगला दर्जा देणार, दाऊदसारख्या दहशतवाद्याला अटक करून भारतात आणणार, महिलांना सुरक्षा देणार, गुन्हेगारी कमी करणार अशा अनेक आश्वासनांची पूर्तता भाजप सरकारने केलेली नाही. या आश्वासनांचे फक्त गाजर दाखवण्यात आले, असे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रलंबित दाव्यांवर प्रशासनाची गरुडझेप

0
0

विभागातील १० हजार दावे १८ महिन्यांमध्ये निकाली

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक विभागीय अप्पर आयुक्तांकडे गेल्या ११ वर्षांत दाखल आणि निपटाऱ्याविना प्रलंबितपैकी एप्रिल २०१७ पर्यंतची सर्व ९,९७६ प्रकरणे निकाली काढण्याची कामगिरी विभागीय अप्पर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांनी केली आहे. राज्यातील सर्व महसूल विभागांतील ही विक्रमी कामगिरी ठरली आहे.

शासनाचे गतिमान आणि पारदर्शी प्रशासनाचे धोरण त्यांनी खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरविले असल्याने विभागातील नागरिकांची दशकभरापासून रखडलेली कामे मार्गी लागली आहेत. प्रलंबित दाव्यांचा ढिगारा उपसण्याची ही जटील कामगिरी विभागीय अप्पर आयुक्तांनी अवघ्या १८ महिन्यांत पार पाडली आहे.

नाशिक विभागीय अप्पर आयुक्तांच्या न्यायालयात ११ वर्षांपासूनचे दावे प्रलंबित होते. त्यामुळे विभागातील नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव व नगर या सर्व पाचही जिल्ह्यांमधील नागरिक निकालाच्या प्रतिक्षेत होते. २०१६ मधील १८ जुलैला ज्योतिबा पाटील यांनी नाशिक विभागीय अप्पर आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यावर भर दिला. सुटी न घेता दररोज सरासरी दहा तास न्यायालयीन सुनावण्या घेत तब्बल ९,९७६ दावे अवघ्या १८ महिन्यात निकाली काढण्याची विक्रमी कामगिरी केली. याशिवाय एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ अखेरपर्यंत दाखल ५,३०९ दाव्यांपैकी २,८८८ दावे निकाली काढले.

'इ-डिस्निक'मध्येही अव्वल

विभागीय अप्पर आयुक्तांनी निकाली काढलेल्या दाव्यांची नोंद शासनाच्या इ-डिस्निक प्रणालीवर करावी लागते. नाशिक विभागीय अप्पर आयुक्त कार्यालयातील निकाली निघालेल्या सर्व दाव्यांचा निकाल त्याच दिवशीच शासनाच्या इ-डिस्निक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या दाव्यांची माहिती इ-डिस्निकवर घरबसल्या ऑनलाइन बघता येत आहे. शंभर टक्के निकाली दाव्यांचे निकाल इ-डिस्निकवर नोंदविणारा नाशिक विभाग राज्यातील पहिलाच विभाग ठरला आहे.


नाशिक विभागातील प्रलंबित दावे

राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३ लवाद : १,३९७
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५० लवाद : ४७४
महसूल अपिले : ४४२
जि. प. कर्मचारी अपिले : ५५
ग्रामपंचायत अपिले : ५२
जि. प. पंचायत समिती : १
एकूण : २,४२१

अप्पर आयुक्त यांचेकडील प्रकरणे निर्गती व प्रलंबितता

वर्ष...........ग्रामपंचायत अपिले निर्गती...........जि.प. कर्मचारी निर्गती...........महसूल अपिल निर्गती

२००७-०८...........५०...........७६...........३२८

२००८-०९...........१३...........६५...........४२५

२००९-१०...........१९...........२५...........६६५

२०१०-११...........०७...........६४...........५७२

२०११-१२...........३३...........१०६...........३८९

२०१२-१३...........१३१...........८९...........४०७

२०१३-१४...........५१...........०३...........२८०

२०१४-१५...........७०...........००...........४४६

२०१५-१६...........९६...........५४...........२११

२०१६-१७...........८३०...........६७१...........१,३९४

२०१७-१८...........३२१...........२६१...........१,८२४

एकूण...........१,६२१...........१,४१४...........६,९४१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तिहेरी तलाक’ला विरोध

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

केंद्र सरकारकडून नुकताच लोकसभेत पारित करण्यात आलेल्या व राज्यसभेत प्रस्तावित असलेला तिहेरी तलाक कायदा मागे घ्यावा या मागणीसाठी गुरुवारी येथील हजारो मुस्लिम महिलांनी रस्त्यावर उतरून मूक मोर्चा काढला. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या मोर्चात 'इस्लामी शरियत हमारा गर्व है'' असे म्हणत महिलांनी प्रांताधिकारी अजय मोरे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारी तिहेरी तलाक प्रथा मोडीत काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करण्याची तयारी सुरू असून, या विरोधात मुस्लिम पर्सनल बोर्डाच्या वतीने देशभरात मोर्चाचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी मालेगावी मुस्लिम महिलांचा मूक मोर्चा शांततेत पार पडला. शहरातील ए. टी. टी. हायस्कूल येथे जैनब सिद्दिकी या तरुणीचा भाषणानंतर मोर्चास प्रारंभ झाला. आंबेडकर पुतळा, शिवाजी पुतळा, मोसमपूल सर्कलमार्गे हा मोर्चा अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येवून थांबला. यावेळी मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. हजारो बुरखाधारी मुस्लिम महिला यात सहभागी झाल्या होत्या.

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव मौलाना मोह. उमरेन रहमानी यांनी आपल्या भाषनातून केंद्र सरकारच्या या विधेयक आणण्याच्या प्रयत्नांवर टीका केली. मौलाना म्हणाले, देशभरातील केवळ मुठभर मुस्लिम महिलांना हाताशी धरून सहानुभूतीच्या नावावर हा कायदा आणला जात आहे. प्रस्तावित तिहेरी तलाक कायदा शरियत विरोधी असून, मुस्लिम महिला यासाठी शरियतच्या बाजूने लढणार आहेत. तिहेरी तलाक हा धार्मिक मुद्दा असून, सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये. हा कायदा मंजूर झाल्यास मुस्लिम कुटुंब व्यवस्था मोडीत निघेल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या भाषणात तिहेरी तलाक कायद्याविषयी केलेले वक्तव्य मुस्लिम महिलांना चिथावणी देणारे असून, त्याचा देखील आम्ही निषेध करतो. केंद्राने हा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी मौलाना मुफ्ती इस्माईल, आमदार आसिफ शेख, बुलंद इक्बाल, अब्दुल मलिक, डॉ. खालिद परवेज, महापौर रशीद शेख, माजी उपमहापौर युनुस इसा, मुस्तकीन डिंगनीटी, एजाज बेग, अस्लम अन्सारी, मौ. अब्दुल अझरी, मुफ्ती मोह. हुसनैन आदींसह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे पदाधिकारी, राजकीय संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यानंतर दुआँ पठण करण्यात आल. मुस्लिम महिलांच्या शिष्टमंडळाने प्रांत अजय मोरे यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यात माजी महापौर ताहेरा शेख, नगरसेविका शान ए हिंद निहाल अहमद, राफिया अब्दुल खालिद, अनिका फरहान अब्दुल मलिक आदी महिलांचा समावेश होता.

पोलिस बंदोबस्त; वाहतुकीत बदल

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अपर पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिस प्रशासनातर्फे सीसीटीव्ही कॅमेरे, २२० पुरुष कर्मचारी, ९५ महिला कर्मचारी, २० वाहतूक कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. मोर्चाकाळात जुना आग्रा रोडवरील वाहतूक काही वेळासाठी थांबविण्यात येवून अन्य मार्गाने वळवण्यात आली होती. मुस्लिम महिलांच्या मोर्चासाठी ठिकठिकाणी मुस्लिम समाजसेवी संस्थाकडून पिण्याचे पाणी, रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका यांची सोय करण्यात आली होती. तसेच स्वयंसेवक देखील नेमण्यात आले होते.

फलक लक्षवेधी

या मोर्चात सहभागी हजारो बुरखाधारी महिलांनी हातात तिहेरी तलाक कायद्या विरोधीतील घोषणा असलेले फलक घेतले होते. यात शरियत हमारी जान से प्यारी, शरियत हमारा गर्व है, तिहेरी तलाक कानून वापस लो, हमारी कटीबद्धता शरियत कानून से, असे फलक लक्षवेधी ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन

0
0

नरडाणा औद्योगिक वसाहतीचा जमीन संपादनाचा विषय

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील नरडाणा औद्योगिक वसाहतीतील टप्पा क्रमांक ३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून शेतकरी जिल्हा प्रशासनासह सरकार दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत, मात्र अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही. या सर्व शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (दि. १५)धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.

शिंदखेडा तालुक्यातील या जमिन अधिग्रहण करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात गुरुवारी (दि. १५) प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्यास प्रति हेक्टर ५० लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात यावा अन्यथा जमिनी परत करा, असे निवेदन शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाला सांगण्यात आले. येत्या महिन्याभरात जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला नाही तर अनेक शेतकरी धर्मा पाटील होऊन आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनात माजी आमदार शरद पाटील, हेंमत साळुंखे, शामकांत सनेर, संजीवनी सिसोदे यांच्या शेतकरी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते.

असे आहे प्रकरण...

नरडाणा येथील शेतकऱ्यांची जमीन औद्योगिक वसाहत क्षेत्रासाठी अधिग्रहण करण्यात आली होती. त्यात गोराणे, माळीच, जातोडा गावातील खासगी शेतजमीन ६६७.२१ हेक्टर क्षेत्र ४ नोव्हेंबर २०१० मध्ये घेण्यात आले. मात्र १९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होऊनही औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक १ व २ मध्ये अद्याप कोणताही उद्योग सुरू झालेला नाही. असे असताना गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून जमिनीच्या योग्य मोबदलासाठी हे शेतकरी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने आता शेतकऱ्यानी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर औद्योगिक वसाहतीचा शिक्का मारण्यात आल्याने जमीन विकता येत नाही. अथवा बँकेकडून कर्जदेखील घेता येत नसल्याने शेतकरी आता संप्तत झाले आहेत.

पर्यटनमंत्री रावलांचा पाठिंबा

पर्यटनविकास मंत्री जयकुमार रावल हे जात असताना आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांनी त्यांना अडवून तुमच्या तालुक्यातील विषय असून, तो मार्गी लावा असा हट्ट धरला. या वेळी रावल यांनी त्यांना आश्वासन दिले. तत्काळ एका महिन्यांच्या आता उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावून त्याठिकाणी शेतकऱ्यांसमोर हा विषय मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘अन्याय’च्या रिक्षातून खडसेंचा प्रवास

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळ्यात आपल्या कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आमदार एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी (दि. १५)भाजप कार्यकर्त्याच्या रिक्षात बसून धुळे शहराची सफर केली. ही रिक्षा धुळे शहरात राहणारे अंमळनेरमधील कैलास चौधरी या भाजप कार्यकर्त्याची आहे. त्याने आपल्या रिक्षावर एकनाथ खडसे यांचा फोटो लावून ‘अन्याय’ शब्द लिहिला आहे. या रिक्षात बसून खडसे यांनी अन्यायाविरोधातील आक्रोशाला मूकसंमती दिल्याने चांगलीच राजकीय चर्चा रंगली आहे.

भाजप आमदार एकनाथ खडसे हे बुधवारी (दि. १४) आपल्या कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी आले होते. यावेळी कैलास चौधरी यांच्या रिक्षात बसून फिरताना आमदार खडसे यांना पाहताना अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. यामागे कारणही तसेच होते. ज्या रिक्षात ते बसले होते, त्या रिक्षावर खडसेंचा फोटो लावून ‘अन्याय’ हा शब्द लिहिण्यात आला होता.

या कैलास चौधरी नावाच्या कार्यकर्त्याने आपले नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर केवळ ते बहुजन असल्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले जात नाही. या अन्यायाविरोधात खान्देशात आक्रोश व्यक्त करण्यासाठी ही रिक्षा फिरवणे सुरू केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या घटनेनंतर भाजपमध्ये आता फूट पडत असल्याचे जाणवते. खान्देशात एकनाथ खडसे हेच नेते असून, मंत्री गिरीश महाजन हे भाजप कार्यकर्ते असल्याची भावना अनेक भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. निवडणूक जवळ येत असताना भाजप कार्यकर्त्यांमधील ही फूट पक्षाला घातक असली, तरी रिक्षात बसून खडसे यांनी एका अर्थाने चौधरी यांच्या भूमिकेचे समर्थनच केलेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावठाणचा पुनर्विकास सुकर

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमधील संभ्रमामुळे अडचणीत सापडलेल्या पूररेषेतील गावठाण भागातील जुन्या इमारतींसह घरांच्या पुनर्विकासाला नगररचना सहसंचालकांनी मोठा दिलासा दिला असून, त्यांचा पुनर्विकास करता येणार आहे. निळ्या व लाल पूररेषेतील, तसेच नदीकाठच्या गावठाण भागातील जुन्या इमारती, वाडे व घरे यांच्या पुनर्विकासासाठी असलेली जनलसंपदा विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्राची अट आता शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाच्या परवानगीने बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयामुळे जुन्या नाशिकसह पंचवटीतल्या गावठाण भागातील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, १५ मीटर पेक्षा जास्त इमारतींमध्ये दोन जिन्यांचीही अटही शिथिल झाली असून, आगप्रतिबंधकसाठी असलेल्या दुसऱ्या जिन्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाही दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीत जाहीर झालेल्या शहर विकास आराखड्यापाठोपाठ जाहीर झालेल्या शहर विकास नियंत्रण नियमावलीने शहराच्या विकासाला चालना देण्याऐवजी अनेक अडथळेच निर्माण केले होते. नियमावलीतील १४ तरतुदींबाबत संभ्रमावस्था असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. त्यामुळे गावठाणासह शहरातील अनेक इमारतींच्या बांधकामांचे प्रस्ताव, तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले रखडले होते. त्यामुळे नगररचना विभागाने सरकारच्या नगररचना विभागाच्या सहसंचालिका प्रतिभा भदाणे यांच्याकडून या नियमावलींबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. या तरतुदींबाबत भदाणे यांचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय महापालिकेला मिळाला असून, अनेक मुद्दे यामुळे स्पष्ट झाले आहेत. शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार यापूर्वी पूररेषेतील अथवा नदीकाठच्या गावठाण भागातील जुने वाडे, घरे, इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक होत होती. जलसंपदा विभागाकडून परवानग्या मिळत नसल्याने गावठाणचा विकास रखडला होता. मात्र, भदाणे यांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार, आता अशा बांधकामांसाठी जलसंपदा विभागाकडून ना हरकत दाखला घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे जुने नाशिक, पंचवटीतील गावठाणांसह पूररेषेत येणाऱ्या बांधकामांना दिलासा मिळाला असून, आता थेट नगररचना विभागाकडूनच परवानगी मिळणार आहे. इमारत बांधकामाच्या परवानगीची मुदत चार वर्षे होती. या मुदतीनंतर परवानगीचे नूतनीकरण न केल्यास बांधकाम अनधिकृत ठरत होते. आता मात्र अशा नूतनीकरणाचीच अट रद्द करण्यात आली आहे. आता थेट भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता येणार आहे. आयुक्तांच्या अधिकारात हार्डशिपद्वारे अतिरिक्त मजल्यांना परवानगी आणि लहान भूखंडांवर उपविभाग करून रो-हाउसला मान्यता देण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

फायर जिन्याची अटही रद्द

नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत १५ मीटरपेक्षा अधिक व २४ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींसाठी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या दृष्टीने दोन जिने बंधनकारक करण्यात आले होते. १५ मीटरपेक्षा उंचीच्या इमारतीत एक जिना असेल तर परवानगी दिली जात नव्हती. त्यामुळे अनेक बांधकाम परवानग्या रखडल्या होत्या. मात्र, भदाणे यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात आता १५ मीटरपेक्षा उंचीच्या इमारतीत दोन जिन्यांची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांसंदर्भातील जिन्याची अट रद्द करण्यात आली असून, हा बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. एखाद्या बांधकामधारकाने चार मजल्यांचे बांधकाम केले असेल. मात्र, साइड मार्जिन कमी सोडले असेल तर अशा इमारतधारकासही आणखी दोन मजल्यांच्या बांधकामास हार्डशिप प्रीमिअम आकारून आयुक्तांच्या अधिकारात आता मंजुरी मिळू शकणार आहे. लहान भूखंडांवरील बांधकामांचा पार्किंग प्रश्न सोडविण्यासाठी उपविभाग करून रो-हाउसला मान्यता दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित बांधकाम प्रकरणे आता मार्गी लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्र्यांच्या दौऱ्यातही आमदारांचे राजकारण!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतल्या शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या एकछत्री अंमलविरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणाऱ्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्यातील वितुष्ट वाढत चालल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले. आमदार फरांदे यांच्या निधीतून गृह राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुरुवारी होणाऱ्या कार्यक्रमाला सानप यांनी दांडी मारली.

एकीकडे आमदार सीमा हिरे यांच्या कार्यक्रमासह महापालिकेत आमदार सानप यांनी हजेरी लावली. मात्र, आमदार फरांदे यांच्या निधीतून होत असलेल्या कार्यक्रमाला आमदार सानप यांनी दांडी मारली. त्यामुळे आता आमदार सानप आणि आमदार फरांदे यांच्यातील पक्षांतर्गत संघर्षाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी महिला आमदारांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याने पक्षात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

नाशिक मध्यच्या आमदार फरांदे यांच्या आमदार निधीतून करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांचा प्रारंभ गुरुवारी नगरविकास व गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी पक्षाच्या आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, या कार्यक्रमाकडे शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप व सीमा हिरे यांनी मात्र पाठ फिरवल्याचे चित्र होते. भाजपच्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमाकडे आमदार सानप यांनी पाठ फिरवल्याने याला फरांदे आणि सानप यांच्यातील संघर्ष कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.

शहराध्यक्ष या नात्याने आमदार सानप यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावणे आवश्यक असतानाही, त्यांनी येथील उपस्थिती टाळल्याची आता पक्षातच चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकेतील आमदार सानप यांचा एकछत्री अंमल आणि पालिकेतल्या भरकटलेल्या कारभाराविरोधात आमदार फरांदेंसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रारी केल्या होत्या. भाभानगरमधील शंभर खाटांच्या रुग्णालयाचा वाद चिघळण्यास शहरातील पदाधिकारीच कारणीभूत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती.

आमदारांमध्ये छुपा संघर्ष
या सर्व घडामोडींनंतर मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेतील स्वैर कारभाराला लगाम लावण्यासाठी थेट प्रशासकीय खांदेपालट करत, धडाकेबाज तुकाराम मुंढे यांनाच आणून ठेवले. त्यामुळे याचा फटका महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांसह आमदार सानप यांनाही बसला असून, महापालिकेचा कारभार आता थेट सीएमओ कार्यालयातूनच हाकला जाणार आहे. या सर्व प्रकारामुळे पक्षातील आमदारांमध्ये छुपा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

मंत्र्यांची तारेवरची कसरत
गृह राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांच्या पहिल्या कार्यक्रमाला आमदार सानप, आमदार सीमा हिरे यांनीही दांडी मारली, तर आमदार हिरेंच्या कार्यक्रमाला मात्र आमदार सानप यांनी हजेरी लावली तर आमदार फरांदेंनी दांडी मारली. त्यामुळे आमदारांच्या अंतर्गत वर्चस्वाच्या राजकारणात आमदारांची मर्जी राखण्यासाठी मंत्र्यांनाच तारेवरची कसरत करावी लागली. वाद नको म्हणून मंत्र्यांनी महापालिकेची बैठक मध्येच सोडत थेट पाथर्डी फाट्याच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. त्यानंतर हिरे आणि सानप यांनी एकत्रितपणे महापालिकेच्या आढावा बैठकीला हजेरी लावली. मात्र, या कार्यक्रमाकडे फरांदेंनी पाठ फिरवल्याने आमदारांच्या या शह- कटशहच्या राजकारणाचा फटका मंत्र्यांनाही बसला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ती मेगाभरती बनावटच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या एका शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेकडून विविध विभागांतील तब्बल २९,३४५ पदांसाठी भरती करण्यात येणार होती. यासाठी संस्थेने जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानुसार राज्यभरातील शेकडो इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले. त्यासाठीचे आवेदनशुल्कही भरले. मात्र, एखाद्या खासगी शिक्षण संस्थेत एकाचवेळी एवढी पदे भरण्यात येत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या मेगाभरतीबाबत साशंकता उपस्थित झाली असतानाच आता संस्थेने भरती प्रक्रिया रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. आवेदन शुल्क लवकरच परत देऊ, असे संस्थेने सांगितले असले तरी याद्वारे लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

नाशिकरोड परिसरातील एका शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेला राज्यभरात विविध शैक्षणिक उपक्रम व सेवा राबवायच्या होत्या. यासाठी ३६० तालुके व ३६ जिल्ह्यांकरिता सर्व समावेशक केंद्र या संस्थेच्यावतीने सुरू केली जाणार होती. या केंद्रामध्ये विभागीय प्रमुख, प्राचार्य, प्राध्यापक, केंद्र प्रमुख, समुपदेशक, लेखापाल, कार्यालयीन क्लर्क, शिपाई या पदांवर तब्बल २९,३४५ जागांची भरती होणार होती. या पदांसाठी पदवीधर, बीई, एमई, एमबीए, बीएस्सी, एमएसस्सी, बीएड, डीएड, बीकॉम, एमकॉम, आटीआय, बीए, एमए, डिप्लोमा सर्वच क्षेत्रातील इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन त्या संस्थेने केले होते. मात्र, अवघ्या काही दिवसांतच तांत्रिक कारणास्तव ही भरती रद्द करण्यात आल्याचे संस्थेने जाहिर केले आहे.

लाखोंचे पॅकेज

यासंदर्भातील जाहिरात देखील त्या संस्थेने विविध ठिकाणी जाहीर केली होती. विशेष म्हणजे, या पदांसाठी दीड लाखापासून ते पाच लाखांपर्यंतचे पगाराचे वार्षिक पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. लाखोंचे पॅकेज बघून बेरोजगार असंख्य तरुणांनी अर्ज केले. या अर्जासोबत ३७५ रुपये आवेदन पत्र शुल्क भरणे अनिवार्य होते. हे शुल्क त्या संस्थेच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन स्वरुपात जमा करायचे होते. शेकडो तरुणांनी ते भरले. आता भरती रद्द झाल्याने हे सर्व तरुण चिंतेत पडले आहेत.

ही घ्या काळजी

कोणतीही नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर त्याची खात्री करा. संबंधित जाहिरात ज्या संस्थेची आहे त्याची योग्य माहिती मिळवा. ज्या क्षेत्रांसाठी नोकर भरतीची जाहिरात निघाली असेल त्याची खातरजमा करा. संबंधित संस्थेकडे प्रथमतः संपर्क साधून जर योग्य वाटले तरच अर्ज भरा.

विद्यार्थ्यांनी केवळ जाहिरात पाहून अर्ज भरणे चुकीचे आहे. योग्य ती शहानिशा करायला हवी. अन्यथा फसवणूक होते आणि मनस्तापही सहन करावा लागतो.

- प्रा. दिलीप फडके, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

संबंधित मोठ्या भरतीची जाहिरात समजली होती. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खात्याच्यासुद्धा नोकरभरती होत नाहीत. म्हणून अर्ज दाखल केला नाही. शेवटी ही भरती संशयास्पदच निघाली.

-भावेश पुराणिक

इतक्या पदांसाठी आणि खूप मोठ्या पगाराची ही भरती पाहून शंका वाटत होतीच. मुळात इतकी मोठी भरती जाहीर झाल्यावर तिची चर्चा का नाही, हे सतावत होते. खातरजमा करत होतोच तितक्यात भरती बोगस असून रद्द झाल्याचे कळले.

- शाम राऊत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा बुद्धिबळ संघाची १९ फेब्रुवारीला निवड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना, डॉ. सुभाष गुजर हायस्कूल आणि श्रेया चेस अॅकॅडमीतर्फे १९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी साडेनऊला १३ वर्षांखालील मुला-मुलींची बुद्धिबळ निवड चाचणी स्पर्धा होणार आहे. भारतीय बुद्धिबळ महासंघ, ऑल मराठी बुद्धिबळ संघटनेच्या मान्यतेने ही स्पर्धा होईल.

देवळाली येथील डॉ. सुभाष गुजर हायस्कूलमध्ये ही निवड चाचणी होईल. या स्पर्धेतून २ मुले व २ मुलींची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड केली जाणार आहे. राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या खेळाडूंचे शुल्क जिल्हा संघटना भरणार आहे. तसेच त्यांची निवासव्यवस्थाही संघटनेमार्फत होईल. संघटनेचे विश्वस्त अनिल देवधर यांनी ही माहिती दिली. स्पर्धेत प्रवेश घेण्याची अंतिम मुदत १८ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ पाचपर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी अर्चना कुलकर्णी (९८५००१९६०६) यांच्याशी संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images