Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

कांदा निर्यातमूल्य पुन्हा शुन्यावर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने कांद्यावरचे निर्यातमूल्य ७०० डॉलरवरून कमी करून पुन्हा शुन्य डॉलर केले आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळून कांदा दर सुधारण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

शुक्रवारी (दि.२) बाजार समित्यांना वाणिज्य मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रात कांदा निर्यातमूल्य शुन्य केल्याचे म्हटले आहे. गुजरातच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शहरी भागातील मतदारांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकारने कांदा दर आवाक्यात आणण्यासाठी निर्यातमूल्य वाढवल्याची टीका केली जात होती. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर पुन्हा शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे चर्चा सुरू झाली आहे.

- कांदा उत्पादकांकडून स्वागत...९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आता दंडात्मक ‘स्वच्छता’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक जागेवर लघुशंका, शौचविधी कराल तर खबरदार! तुम्हाला १५० ते ५०० रुपयांपर्यंत जागेवरच दंड होऊ शकतो. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने हे दंडात्मक पाऊल उचलले आहे. नाशिक शहर हागणदारीमुक्त करणे व शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करण्यासाठी महापालिकेने राज्य सरकारच्या आदेशानंतर हा निर्णय घेतला आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैसर्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, शौचविधी करणाऱ्यांवर जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महापालिकांना प्रदान केला आहे. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली असून, खुल्या जागेवर कचरा टाकणाऱ्यास १५० ते १८० रुपये दंड, तर खुल्या जागेवर शौच करणाऱ्यांना ५०० रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारत अभियानाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले असून, त्यासाठी राज्यांना अनुदानासह दंडाचेही अधिकार दिले आहेत. या अभियानाची जनजागृती झाली असली तरी नागरिकांकडून मात्र त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणारे व घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार महापालिकांना दिला आहे. राज्य सरकारने ३० डिसेंबर २०१७ रोजी आदेश जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करणे व शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करण्याचे प्रमुख धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी महापालिकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. महापालिकांना आता एप्रिलअखेरपर्यंत ८० टक्के कचरा विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून आता वारंवार सांगूनही रस्त्यावर कचरा टाकणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, उघड्यावर लघुशंका करणे आणि शौच करणाऱ्यांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास १८० रुपये दंड, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १५० रुपये दंड होईल. सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका केल्यास २०० रुपये दंड होईल. खुल्या जागेवर शौच केल्यास ५०० रुपये दंड करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली असून, त्या संदर्भातील जाहीर नोटीस महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणे महागात पडणार आहे.

दंडाची तरतूद

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे : १८० रुपये

सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे : १५० रुपये

उघड्यावर लघुशंका करणे : २०० रुपये

उघड्यावर शौच करणे : ५०० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेलो इंडिया स्पर्धेत ताई बामणेला सुवर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या खेलो इंडिया स्पर्धेत सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटीच्या भोंसला मिलिटरी कॉलेजच्या विद्या प्रबोधनी प्रशालेच्या ताई बामणे हिने ८०० मीटर स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. याच कॉलेजची विद्यार्थिनी प्रगती मुळाणे हिने १५०० मीटर स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले.

ताईने यापूर्वी गोवा येथे झालेल्या ५२ व्या राष्ट्रीय क्रॉसकंट्री स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते, तर बडोदा येथे झालेल्या राष्ट्रीय शालेय स्पर्धेत ८०० मीटरमध्ये २ मिनिटे १० सेकंद २६ मायक्रो सेकंद अशी वेळ नोंदवून राष्ट्रीय विक्रम केला होता. विजयवाडा येथे ज्युनिअर नॅशनल अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेतही ताईने सुवर्णपदक पटकावले होते. कविता राऊतच्या पावलावर पाऊल ठेवत हरसूलच्या ताईने अॅथलेटिक्समध्ये यशस्वी वाटचाल सुरू ठेवली आहे. गेल्या वर्षीपासून १७ वर्षांखालील गटातून ४०० आणि ८०० मीटर या दोन स्पर्धांवर ती भर देत आहे. प्रसिद्ध गेल इंडिया या कंपनीने ताईला २०२० ऑलिम्पिक तयारीसाठी दत्तक घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी थायलंडमधील एशियन स्कूल स्पर्धेसाठी, तर नैरोबीत होणाऱ्या वर्ल्ड स्कूल स्पर्धेसाठीही तिची निवड झाली होती. यंदा खेलो इंडिया या स्पर्धेनंतर तिची जमैका येथे होणाऱ्या उसेन बोल्ट क्लबमध्ये प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. प्रशिक्षक विजेंद्रसिंग यांचे तिला मार्गदर्शन मिळत आहे. तिच्या या कामगिरीबद्दल संस्थेचे सरकार्यवाह प्रमोद कुलकर्णी आणि कार्यवाह डॉ. दिलीप बेलगांवकर यांनी तिचा गौरव केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक आराखड्याची सक्ती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सीटीबससेवा महापालिकेनेच चालवावी असा मुख्यमंत्र्यांचाच आदेश असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी पावले उचलली आहेत. सीटीबस सेवेसंदर्भात नाशिककरांची मते जाणून घेण्याऐवजी कोणत्याही परिस्थितीत बससेवा चालवायचीच, असा चंग त्यांनी बांधला असून त्याचाच भाग म्हणून शुक्रवारी नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्याचे सादरीकरण करण्यात आले. या धोरणात शासनानेही महापालिकेला बससेवा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देतानाच शासनाचे शाश्वत वाहतूक नियोजन न स्वीकारल्यास आर्थिक तसेच तांत्रिक मदतच नाकारण्याची एकप्रकारे धमकी दिल्याने सीटीबस सेवा महापालिकाच चालवणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. शासनाने नेमलेल्या 'आयटीडीपी' या तांत्रिक सल्लागार संस्थेच्या प्रतिनिधींनीच एक प्रकारे बससेवा स्वीकारा अन्यथा आर्थिक मदतीला विसरा असा संदेशच पालिकेला दिल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकारने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी शाश्वत वाहतूक नियोजनाचा मसुदा तयार केला असून, मोठ्या शहरांमधील वाहतूक नियोजन करण्याचे मसुद्यात धोरण स्पष्ट केले आहे. या मसुद्याचा आधार घेत, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सिटीबस सेवा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या मसुद्याचे 'आयटीडीपी' संस्थेच्या वतीने शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात सादरीकरण करण्यात आले. महापौर रंजना भानसी, आयुक्त अभिषेक कृष्णा, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेते दिनकर पाटील, माजी उपमहापौर गुरूमित बग्गा, शहर अभियंता यु. बी. पवार, उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर, स्मार्ट सिटी कंपनीचे सीईओ प्रकाश थविल, शासनाच्या ट्रॅफिक सेलच्या सुलेखा वैजापूरकर, शहर वाहतूक शाखेचे उल्हास भावे, परिहवन महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रक यामिनी जोशी यांच्यासह नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

असा आहे आराखडा...

आयटीडीपीच्या सल्लागार प्रांजली देशपांडे व हर्षद अभ्यंकर यांनी सादर केलेल्या या मसुद्यात उड्डाणपुलांसह पार्किंगसारख्या व्यवस्थेवर खर्च करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. पादचारी, सार्वजनिक वाहतूक, सायकली यांच्यावर आधारलेली शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती शासनाच्या या नवीन धोरणात अंतर्भूत आहे. विद्यमान व्यवस्थेतील वाहनकेंद्रीत धोरणांमुळेच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा करीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर भर देणे हा वाहतूक धोरणाचा गाभा आहे. शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी उत्तम पदपथ, सायकलचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण, रस्ते व्यवस्थापन, सशुल्क पार्किंग गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अर्थात बससेवेचा वापर वाढवून खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महापालिकेने शाश्वत वाहतूक नियोजन स्वीकारल्याशिवाय शासनाकडून आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळणार नाही. विशिष्ट प्रकल्पांसाठीच शासनाकडून मदत दिली जाईल. खासगी वाहनांच्या फायद्यांच्या प्रकल्पासाठी शासनाकडून कुठलीही मदत दिली जाणार नाही, असेही अभ्यंकर यांनी स्पष्ट केल्याने महापालिकेची पुरती कोंडी झाली आहे.

खासगी वाहनांना प्रतिबंध

महाराष्ट्र राज्य नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्यानुसार शाश्वत वाहतूक नियोजनासाठी शहरात सार्वजनिक परिवहनाचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी खासगी वाहनांचा वापर जास्तीत जास्त टाळून नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देण्यासाठीचे पर्याय पालिकेला करावे लागणार आहेत. याअंतर्गत ८० टक्के लोकवस्ती सार्वजनिक वाहतुकीपासून ५०० मीटरच्या पट्ट्यात आणावी लागेल. अंध-अपंगांना वाहतुकीच्या सोयी सुविधा वापरता याव्यात यासाठी विशेष रचना करावी लागेल. सादरीकरणानंतर टॅक्सी व रिक्षा युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या साऱ्या धोरणात टॅक्सी, रिक्षांचा, त्यांच्या थांब्यांचा कुठेच विचार झालेला दिसून येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आयटीडीपीच्या सल्लागांराची तोंडे मात्र बंद झाली.

सीटीबसला हिरवा कंदील

नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्याबाबात सर्वसामान्यांना माहिती होण्यासाठी या मसुद्याची उचित प्रसिद्धी केलीय का, असा सवाल करीत नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडले. परंतु, तसे केले नसल्याचे सांगत, काय ते शासनालाच सांगा अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली. या प्रस्तावावर महासभेत चर्चा केली जाईल, असे महापौर रंजना भानसी यांनीही जाहीर केले. मात्र नगरसेवकांच्या सूचना घेऊच, पण मुख्यमंत्र्यांनीच आदेश दिले असल्याने बससेवा सुरूच करावी लागेल असे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी ठासून सांगितले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून शहर बससेवेचा प्रस्ताव महासभेत पारित होणार असून, सत्ताधाऱ्यांचा सिटीबससेवेला हिरवा कंदील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्मार्ट पार्किंगचे काय?

आयटीडीपीने सादरीकरणात अन्य देशांतील वाहतूक व्यवस्थेची उदाहरणे देताना अन्य देशांत बहुमजली वाहनतळाची योजना कशी कूचकामी ठरली हे सांगितले. सोबतच इमारतींना परवानगी देताना पार्किंग मर्यादित ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला. महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या उलट हे धोरण दिसून आले. शहरात सध्या स्मार्ट व बहुमजली पार्किंगचे काम सुरू होणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यामुळे हे धोरण स्वीकारल्यास स्मार्ट पार्किंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांच्या प्रोत्साहनभत्त्यात दीडपट वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अतिमागास तालुक्यांमधील बालभवन विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनभत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. या केंद्रांना आवर्ती खर्चासाठी सरकारकडून १० हजारांऐवजी २५ हजार रुपये मिळणार असल्याने विद्यार्थ्यांना १० रुपयांऐवजी २५ रुपये एवढा प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी गळती थांबण्यासह शैक्षणिक उपक्रमांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभागवाढीस मदत होणार आहे.

राज्यातील २२ अतिमागास जिल्ह्यांमधील १२५ तालुक्यांमध्ये सरकारने शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी पुढाकार घेऊन २०११-१२ मध्ये मानव विकास कार्यक्रम सुरू केला. त्याअंतर्गत बालभवन विज्ञान केंद्राची स्थापनाही करण्यात आली. प्रत्येक तालुक्यातील आवर्ती खर्चासाठी १० हजार रुपये दिले जात होते. त्याच प्रमाणात विद्यार्थ्यांनाही १० रुपये प्रोत्साहनभत्ता मिळत होता. विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच केंद्रातील विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी हा निधी अपुरा ठरत होता. या निधीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी शिक्षण विभागाकडून जिल्हा मानव विकास समितीकडे सातत्याने केली जात होती.

आठ तालुक्यांना लाभ

तब्बल पाच ते सहा वर्षांनी ही मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे आता ज्या तालुक्यांमध्ये बालभवन-विज्ञान केंद्र आहेत त्या सर्वच तालुक्यांमध्ये दरवर्षी २५ हजार रुपयांप्रमाणे निधी दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनाही २५ रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण आणि नांदगाव या आठ तालुक्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलयुक्त शिवारचे उद्दिष्ट पाण्यात

$
0
0

प्रशासनाच्या संथ कारभाराचा फटका; नंदुरबार, नगर पिछाडीवर

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

जलयुक्त शिवार अभियानासाठी नाशिक विभागातील निवड झालेल्यांपैकी केवळ ६५ टक्के गावांमधील कामे पूर्ण होऊ शकलेली आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या संथ कारभारामळे 'जलयुक्त'चे उद्दिष्ट्य साध्य झालेली नाही.

विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी जलयुक्त शिवार आराखडा मंजुरीच्या आढावा बैठक नुकतीच घेतली. यातून ही बाब उघड झाले आहे. दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे २०१९ पर्यंत राज्यातील सुमारे २५ हजार टंचाईग्रस्त गावे टंचाईमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यात सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र, स्थानिक प्रशासन या योजनाबाबत गंभीर नाही.

जलयुक्त शिवार योजनेत विभागातील ९०० गावांचा समावेश गेल्या वर्षी करण्यात आला होता. यात नाशिकमधील २१८, धुळ्यातील १२३, नंदुरबारमधील ६९, जळगावमधील २२२ आणि नगरमधील २६८ गावांचा समावेश होता. या सर्व गावांमध्ये 'जलयुक्त'ची २६,५३९ इतकी कामे प्रस्तावित होती. नियोजनाप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कामे पूर्ण झाली. नंदुरबार आणि नगर या दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्वांधक कामे अपूर्ण आढळून आली आहेत. नंदुरबारमधील ४३१ कामे पुढील वर्षातील आराखड्यात समाविष्ट करण्यास विभागीय आयुक्तांनी मंजुरी दिली. मात्र, निवडलेल्या सर्व गावांमधील १०० टक्के कामे कोणत्याही जिल्ह्यात पूर्ण झालेली नाही. अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.

२३ हजार कामांसाठी ५०० कोटी खर्च

नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये २०१६-१७ मध्ये जलयुक्तच्या २३,३७९ कामांवर तब्बल ५०२ कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. विभागात अजूनही २,५५७ कामे सुरू आहेत. त्यामुळे खर्च अजून वाढणार आहे. आराखड्यानुसार या वर्षाच्या कामांसाठी ८१४ कोटी रुपयांचे आर्थिक उदि्दष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ३०० कोटी निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. विभागातील २६४ गावांमधील कामे ८० टक्के तर ३६ गावांमधील कामे ५० टक्के पूर्ण झालेली आहेत.

जलयुक्तची झालेली कामे (२०१६-१७)

जिल्हा....उद्दिष्ट्य....कामे पूर्ण
नाशिक....६,०६९....६,०९७
धुळे....२,५९५....१,९४१
नंदुरबार....३,०६०....२,५४३
जळगाव....४,८५६....४,५७९
नगर....९,९५९....८,३३४
एकूण....२६,५३९....२३,३७९

जलयुक्त अभियान प्रगती (२०१६-१७)

जिल्हा....एकूण गावे....खर्च (रु.लाख)
नगर....२६८....१४,९७९
जळगाव....२२२....९,२३७
नाशिक....२१८....१४,७३६
धुळे....१२३....६,१७७
नंदुरबार....६९....५,१०६
एकूण....९००....५०,२३५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केळकरांची संघटन सूत्रे हीच जीवनसूत्रे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

यशवंतराव केळकर यांनी आचरणात आणलेली संघटनसूत्रे हीच खरी जीवनसूत्रे असून, त्यांचे मनन, चिंतन व आचरण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन रा. स्व. संघाचे सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी केले.

नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि अभाविप विवेकानंद संस्कार संस्थेतर्फे नाशिकरोड येथील पुरुषोत्तम हायस्कूलमध्ये 'यशवंत संघटन सूत्रे' या अरुण करमरकर लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. यावेळी ते बोलत होते. अभाविपचे ज्येष्ठ माजी कार्यकर्ते राजाभाऊ मोगल, अरुण करमरकर, मंडळाचे कार्याध्यक्ष महेश दाबक, शोभना भिडे, संजय पांडे व्यासपीठावर उपस्थित होते.

होसबाळे म्हणाले की, यशवंतरावांचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपदेश करीत आहोत असा भाव त्यांच्या सांगण्यात नसे. लोकांमध्ये प्रशंसा व योग्यस्थानी त्रुटी सांगणे यामुळे त्यांनी कधीही कोणाला दुखावले नाही. ऋषी मुनींनी सांगितलेली जीवनमूल्येच त्यांनी आपल्या वेगळ्या शैलीत सांगितली. कोणत्याही विषयात त्यांचे मत अतिशय विचारपूर्वक बनविलेले व म्हणून ठाम असायचेच. हे आत्ताच व असेच मान्य झाले पाहिजे असा दुराग्रह नसायचा. ते मनापासून मान्य होण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची त्यांची तयारी असायची. मोगल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सूत्रे सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रा. यशवंत केळकर यांच्या आठवणी सांगितल्या. लेखक अरुण करमरकर म्हणाले की, वाचनातून पुस्तक समजले पाहिजे. महेश दाबक यांनी प्रास्ताविक केले. शोभना भिडे यांनी सूत्रसंचलन केले. प्रकाश भिडे यांनी गीत सादर केले. कार्यक्रमास शहर संघचालक विजय कदम, मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. ई. वायुनंदन, प्रकाश पाठक आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय सायकलपटू करताहेत बिगारी काम

$
0
0

fanindra.mandlik@timesgroup.com

Tweet @FanindraMT

नाशिक : सायकलची चाके वाऱ्याच्या वेगाने पळत असली तरी त्यांच्या जीवनाची चाके मात्र गरिबीच्या गाळात रुतली आहेत. ही परिस्थिती आहे नाशिक जिल्ह्यातील चार सायकलपटूंची. यातील भारत नामदेव सोनवणे व उत्कर्ष आत्माराम जाधव या राष्ट्रीय सायकलपटूंना आपल्या जीवनाचा गाडा हाकण्यासाठी बिगारी काम करावं लागत आहे.

नाशिक शहर सायकल कॅपिटल म्हणून नावारुपाला येत असतानाच येथील राष्ट्रीय खेळाडूंवर मजुरी करण्याची वेळ येत आहे, ही मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. अंतापूर (ता. बागलाण) येथील भारत सोनवणे याने चारवेळा राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पारितोषिक मिळवले आहे. मात्र परिस्थितीपुढे तो हतबल झाला आहे. आई, वडील, लहान भाऊ, पत्नी, मुलगा यांचा चरितार्थ चालवण्यासाठी भारत हा सध्या बांधकामावर मजूर म्हणून काम करीत असून, दिवसाला १५० रुपये कमाई होत आहे. वडील दुसऱ्याच्या शेतात काम करून वर्षाला २४ हजार रुपये मिळतात. या तुटपुंजा कमाईवर भारत आपला चरितार्थ चालवत आहे. त्याने बहुतांश स्पर्धा या बिनगिअरच्या सायकलवरच जिंकल्या आहेत. आजपर्यंत त्याने, डिकेथलॉन, नाशिक पॅलेटॉन, ठाणे खर्डी परत १८० किलोमीटरची वेलोराईड स्पर्धेत क्रमांक मिळवला आहे. त्याचप्रमाणे सायकल फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे उत्तराखंड येथील नैनीताल ते मसुरी दरम्यान आयोजित ८८६ किमीची स्पर्धा ४२ तास २२ मिनिटांत पूर्ण करण्याचा विक्रम त्याने केला आहे. दिल्ली इंटरनॅशनल, पुणे नॅशनल या स्पर्धांमध्येही त्याने आपला ठसा उमटवला आहे.

उत्कर्षचा खडतर प्रवास

दुसरा खेळाडू उत्कर्ष जाधव हा देखील शेतात मजुरी करीत असून, महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. वडिलांना पाठीचा आजार असल्याने घराची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडली आहे. त्याने नुकतीच मुंबई-खंडाळा या सायकल स्पर्धेत घाटाचा राजा हा किताब मिळवला. या दोघांसारखेच अरुण भोये आणि गोपिनाथ मुंडे हे देखील खासगी ठिकाणी काम करून आपला चरितार्थ चालवत आहेत. या सायकलपटूंना गरज आहे ती त्यांच्या चरितार्थांचा गाडा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या नोकरीची. चांगला रोजगार मिळाल्यास आणखी चांगली कामगिरी करता येईल असे ते म्हणतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सभागृहाची वाताहत

$
0
0

'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज'कडे हस्तांतरित सभागृह बंद अवस्थेत; नागरिकांची नाराजी

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

नाशिक शहरात सिडकोने विविध योजनेंतर्गत तीन सभागृहांची उभारणी नागरिकांसाठी केली होती. या सभागृहांच्या माध्यमातून नागरिकांना सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रम साजरा करता यावे हा सिडकोचा मुख्य उद्देश होता. यातीलच सावतानगर येथे उभारलेले सभागृह हे 'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज' या कंपनीतील कामगारांच्या मंडळाला हस्तांतरण करण्यात आले होते. मात्र सध्या हे अनेक वादात सापडल्यानंतर बंद असल्याने सभागृहाची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे हे बंद अवस्थेत असलेले हे सभागृह नागरिकांसाठी खुले करावे, अशी मागणी होत आहे.

नाशिक शहरात सिडकोने योजना उभारताना सावतानगर, आश्विननगर व दत्तमंदिर या परिसरात नागरिकांच्या सोयीसाठी सामाजिक सभागृह उभारले आहेत. यातील आश्विननगरचा सभागृह 'मायको फोरम' या संस्थेकडून असून, याठिकाणी कविवर्य नारायण सुर्वे वाचनालयासह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होत असतात. त्याचबरेाबर सावतानगर येथे असलेले सभागृह हे 'क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज फ्रेंडस सर्कल' या मंडळाला देण्यात आले होते. या मंडळाने याठिकाणी वाचनालय सुरू करण्याबरोबरच परिसरातील नागरिकांच्या घरातील लग्न, मौजी यासारख्या कार्यक्रमांबरोबरच विविध राजकीय पक्षांना हे सभागृह देण्यास सुरुवात केली. याचा वापर काही वर्ष व्यवस्थित झाला मात्र नंतर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आणि सभागृहाची वाताहत होऊ लागली.

या सर्व अडचणीनंतर तत्कालीन मंत्री शोभा बच्छाव यांनी हे सभागृह दुसऱ्या मंडळाला देण्याचे पत्र दिले. त्यामुळे या मंडळात आणि पूर्वीपासून चालवित असलेल्या मंडळात वाद झालेत. हे प्रकरण अक्षरशः न्यायालयात गेले होते, त्यानंतर हे सभागृह बंदच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही मंडळांमध्ये समन्वय झाल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी हे सभागृह स्वच्छ करून नागरिकांच्या लहान मोठ्या कार्यक्रमांबरोबरच काही खेळांच्या प्रशिक्षणासाठी देण्यास सुरुवात केली.

दुरुस्तीची नागरिकांना प्रतीक्षा

आज सुमारे तीस वर्षांपूर्वी उभारलेले हे सभागृह अत्यंत दयनीय अवस्थेत झालेले असून, हे सभागृह दुरुस्ती करण्यासाठी सिडकोकडे पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. मात्र सिडकोने हे सभागृह आता महापालिकेकडे वर्ग केले असल्याने या सभागृहाची दुरुस्तीचा मुद्दा पुन्हा बाजूला पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सध्या तर या सभागृहाच्या आवारात केवळ एक वाचनालय सुरू असून अन्य जागा ही धूळ खात पडली आहे. दोन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या मंडळात वाद होऊन हे सभागृह बंद होण्यास सुरुवात झाली ते अद्यापही बंदच आहे. या परिसरातील नागरिकांना लहान मोठे कार्यक्रम करण्यासाठी हे सभागृह योग्य असून, त्याचा वापर नागरिक करीतच होते. मात्र या सभागृहाची वस्था झाल्याने ते लवकरात लवकर दुरुस्त होण्याची वाट नागरिक बघत आहेत.

अस्वच्छतेने वाढली दुर्गंधी

महापालिका प्रशासनाने या सभागृहाच्या देखभालीकडे लक्ष दिल्यास महापालिकेकडून सिडकोवासियांना अपेक्षित असलेले नाट्यगृह तरी बघावयास मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. हे सभागृह लवकरात लवकर नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू करावे, अशी मागणी केली जात आहे. सध्या या सभागृह किंवा त्यालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता असल्याने येथे दुर्गंधीसुद्धा वाढलेली आहे. त्याचबरोबर मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडण्यात आल्याने कोणीही यात प्रवेश करून कोणताही अनुचित प्रकारही घडू शकतो. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.


सिडको व इंदिरानगर परिसरात एकही नाट्यगृह नसून, नवोदित कलाकरांसाठी सभागृह उपलब्ध नाही. त्यामुळे या हॉलचे नूतनीकरण करून त्याठिकाणी चांगले नाट्यगृह उभारण्याची अपेक्षा आहे. नेणेकरून नवोदित कलाकारांना वाव मिळेल.

- श्रेयस पाटील, रहिवासी

'क्रॉम्प्टन हॉल'बाबत अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. आता ते महापालिकेच्या ताब्यात आल्याने त्याच्या नूतनीकरणासाठी सत्तेचाळीस लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होईल.

- सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापनाची हत्या

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

राज्यात असलेल्या ३४५२ धरणात ११८० टीएमसी पाणी साठले असताना केवळ जलव्यवस्थापनातील नियोजनाचा अभाव आणि त्यात प्रामुख्याने राजकीय हितसंबंध आड येत असल्यामुळेच राज्यातील शेती उजाड होत चालली आहे. नव्हे तर, महाराष्ट्राची वाटचाल ही वाळवंटीकरणाकडे सुरू आहे. आपल्या राज्यात जलव्यवस्थावनाच हत्या झाली आहे, असे परखड मत औरंगाबाद येथील शासकीय पाणी व्यवस्थापण क्षेत्र अर्थातच 'वाल्मी'चे निवृत्त अभियंता व जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी येवल्यात बोलताना व्यक्त केले.

येथील समता प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थेच्या तालुक्यातील शाळांच्या 'समता फेस्टिवल'चा एकत्रित समारोप समारंभ शहरातील महात्मा फुले नाट्यगृहात झाला. यावेळी 'पाणी वाचवा, पाणी आडवा, पाणी जिरवा' या विषयावर पुरंदरे बोलत होते. प्रसिद्ध लोककवी तथा 'बळीराजाच्या मुली-मुला' या संवाद अभियानाचे सक्रीय कार्यकर्ते अरुण म्हात्रे यांची कार्यक्रमास विशेष अतिथी म्हणून उपस्थिती होती. प्रारंभी पाणी या विषयावर पथनाट्य, नृत्यगीते आणि विविध गाणी सादर करून संस्थेच्या विविध विद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमात रंगत आणली होती.

पुरंदरे म्हणाले, महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य आहे की, येथे पाणी वापराबाबत कुठलेही नियम किंवा नियोजन नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास केल्यास उपलब्ध पाण्याचा वापर या दुष्काळग्रस्त राज्याने जितका घ्यायला हवा तितका प्रत्यक्षात घेतला जात नाही. पाण्यासारख्या नैसर्गिक आणि अनमोल संपत्तीचे नियोजन नसणे ही धक्कादायक व तितकीच क्लेषदायी बाब आहे. लोककवी अरुण म्हात्रे यांनी काही कविता सादर करून उपस्थित विद्यार्थ्यांना मंत्रमुग्ध केल. यावेळी माती आमदार मारुतीराव पवार, उद्योगपती अरुण गुजराथी, रायभान काळे, संचालक अंबादास बनकर, प्रा. प्रकाश देवरे, राजाराम पाटील कुशारे आदींची चर्चेत सहभाग घेतला.

प्रास्ताविक करतांना समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अर्जुन कोकाटे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधी बियांचा आणखी एक नायजेरियन फ्रॉड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वस्तूची खरेदी-विक्री करणाऱ्या एका साइटवर झालेल्या ओळखीच्या मदतीने, तसेच परदेशात औषधी बियांचा व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने अज्ञात आरोपींनी शहरातील व्यावसायिकास तब्बल ४२ लाख रुपयांना गंडा घातला. हा प्रकार नायजेरियन फ्रॉड असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून, या प्रकरणी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

प्रमोद पांडुरंग मोरे (रा. सुयश टेरेस अपार्टमेंट, इंदिरानगर) यांनी फसवणुकीबाबत फिर्याद दिली आहे. इंटरनेटवरील बी टू बी या एका व्यावसायिकाच्या प्लॅटफॉर्मवर मोरे यांची ओळख एका तरुणीशी झाली होती. यानंतर दोघांनी आपापल्या व्यवसायाची माहिती एकमेकांना दिली. आरोपी महिलेने आपण भारतातून औषधी बियांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो, असे सांगितले. आपल्या कंपनीसाठी तुम्हीच बियांची खरेदी सुरू करा, असा आग्रह तरुणीने धरला. यामुळे माझा हिस्सा मला मिळेल आणि तुमचाही व्यवसाय वाढेल, असे चित्र या तरुणीने रंगवले. यानंतर तिने या बिया कोठे मिळतात, याची माहिती मोरे यांना दिली, तसेच बिया देणाऱ्या व्यक्तीशी भेटही घडवून आणली. यानंतर आरोपीने बोगस कंपनीचा खोटा अधिकारी पाठवून बिया खरेदी करण्याबाबत डील पक्की केली. यातील बहुतेक घटनाक्रम इंटरनेटसह नवी मुंबईत घडला. तरुणीने दाखवलेला विश्वास, तसेच त्यानंतर खरेदीदार आणि कंपनीच्या प्रतिनिधीबरोबर झालेली चर्चा या अनुषंगाने मोरे यांनी जून २०१७ ते आजतयागत वेळोवेळी आरोपींच्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये तब्बल ४१ लाख ६४ हजार ५९५ रुपये जमा केले. मात्र, पैसे भरूनही औषधी बिया मिळत नसल्याने मोरे यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्यांनी अधिक चौकशी केली असता फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत बोलताना सायबर पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक देवराज बोरसे यांनी सांगितले, की हा प्रकार नायजेरियन फ्रॉड असण्याची शक्यता आहे. यात अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवसायाचे चित्र रंगवले जाते. चोरट्यांचे साथीदारच कंपनीचे अधिकारी, तसेच पुरवठादार म्हणून भेटतात. एकदा विश्वास बसला, की असे आरोपी वेगवेगळ्या कारणांनी पैसे काढत असतात. जुलै २०१७ मध्ये असाच प्रकार शहरात घडला होता. कॅन्सरविरोधी, तसेच इतर आजारांवर उपयुक्त असलेल्या औषधी बियांची ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या निल्स हॅम्पे (वय ३०, नवी मुंबई, मूळ रा. देश नायजेरिया) या नायजेरियन संशयिताने एकाची तीन लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. सायबर पोलिसांनी तपास करून ३ ऑक्टोबर रोजी हॅम्पेला अटक केली होती. मात्र, त्याच्या टोळीचे धागेदोरे पोलिसांना सापडले नाहीत. आता सध्या समोर आलेला प्रकार याच प्रकारात मोडणारा असून, हॅम्पेचे साथीदार या गुन्ह्यात सहभागी असावेत, अशी शक्यता पोलिसांना वाटते.

नायजेरियन दूतावासाचे दुर्लक्ष

राज्यात, तसेच देशभरात अशा प्रकारे फसवणुकीचे रॅकेट चालवणाऱ्या अनेक नायजेरियन टोळ्या कार्यरत आहेत. त्यातील एका टोळीच्या सदस्याला सायबर पोलिसांनी गेल्या वर्षी दिल्लीच्या नोएडा येथून अटक केली होती. त्याने एका घटस्फोटित महिलेची फसवणूक केली होती. त्यानंतर हॅम्पेने तीन लाख रुपयांना बिया विक्री केल्याचा प्रकार समोर आला. या प्रकरणी नायजेरियन दूतावासाकडून योग्य ती मदत मिळत नाही, अशी खंत पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केली.

फेसबुक मैत्रीची मोडस ऑपरेंडी

संशयित आरोपी किंवा त्याची एक मैत्रीण फेसबुकवर ४० ते ५० वयोगटांतील नागरिकांशी संपर्क साधते. काही दिवस चॅटिंग करून विश्वास संपादन करण्याचे काम केले जाते. एक दिवस ही तरुणी अडचणीत आल्याचे भासवले जाते. त्यानंतर एखादा व्यवसाय सुरू करण्याच्या बहाण्याने फसवणुकीचा गोरखधंदा सुरू होतो. अनेक वर्षांपासून नायजेरियन फ्रॉड ही गुन्ह्याची पद्धती वापरली जात असून, आमिषाला बळी न पडता नागरिकांनी पैसे गुंतवू नये, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मविप्र करंडक’ची काजल मानकरी

$
0
0

वैयक्तिक गटात यश; १२५ स्पर्धकांनी नोंदवला सहभाग

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेतर्फे आयोजित 'मविप्र अखिल भारतीय करंडक' स्पर्धेची अंतिम फेरी शनिवारी (दि. ३) गंगापूर रोड येथील रावसाहेब सभागृहात पार पडली.

अटीतटीच्या स्पर्धेत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या केटीएचएम अभ्यासकेंद्राची विद्यार्थिनी काजल बोरस्ते हिने 'शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना एक विचार' या विषयावर विचार मांडून मविप्र अखिल भारतीय करंडक स्पर्धेत वैयक्तिक गटात प्रथम क्रमांक पटकावला. तिला २५ हजार रुपये रोख सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तर एचपीटी कॉलेजचा अमोल गुट्टे याने या स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळविला. विविध सामाजिक, शैक्षणिक विषयांवर स्पर्धकांनी आपली मते यावेळी मांडली. तर फिरता चषक के. के. वाघ कॉलेज, पिंपळगाव बसवंतच्या शुभांगी ढोमसे व सोनाली जगदाळे यांनी पटकावला.

या वेळी व्यासपीठावर प्रमुख अतिथी म्हणून महात्मा गांधी विद्यापीठ मॉरिशस, मराठी विभागप्रमुख डॉ. बिदन आबा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मॉरिशसमध्ये ५१ टक्के भारतीय असून, यातही मराठी टक्का मोठा आहे, असे मत डॉ. बिदन आबा यांनी व्यक्त केले. प्राथमिक शिक्षणापासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत मराठी भाषा ही शिकविण्यात येते त्यामुळे मराठी भाषा आपली संपत्ती असून, आम्हीही वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन करत असल्याचेही ते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांनी वक्तृत्व स्पर्धेवेळी आपल्यामधील न्यूनगंड बाजूला सारून हावभाव, शब्दफेक, विषयप्रभूत्व, समर्पक शब्द यासारखे वक्तृत्वगुण आत्मसात करावे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सरचिटणीस नीलिमा पवार होत्या. संस्थापकांनी संस्थेला उत्तम विचारधन दिले असून, संस्थेला कर्मविरांपासून वक्तृत्वाची मोठी परंपरा लाभलेली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये सहभाग वाढवून नेतृत्वगुणांचा विकास करावा यासाठी या स्पर्धेची सुरुवात केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. परीक्षक डॉ. पुरुषोत्तम काळे, प्रा. मुल्तजीब खान, डॉ. अजित जाचक यांनी काम पाहिले. या वेळी संस्थेचे उपसभापती राघो नाना अहिरे, चिटणीस डॉ. सुनील ढिकले, संचालक भाऊसाहेब खातळे, प्राचार्य डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, डॉ. प्रशांत देवरे, सचिन पिंगळे, पद्माकर पाटील आदी उपस्थित होते. स्पर्धाप्रमुख डॉ. डी. पी पवार यांनी स्पर्धेचा आढावा घेतला. सूत्रसंचालन प्रा. तुषार पाटील व विद्यापीठ प्रतिनिधी ओंकार रोकडे यांनी केले.

- -

स्पर्धेतील विजेते ...

काजल बोरस्ते, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ केटीएचएम अभ्यासकेंद्र

अमोल गुट्टे, एचपीटी आर्ट्स,आर.वाय.के.सायन्स कॉलेज

चीत्ततोष खांडेकर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ,पुणे

उत्तेजनार्थ ...

जयंतकुमार काटकर, समाजकार्य,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ,पुणे

हर्षद औटे, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ एचपीटी अभ्यासकेंद्र, नाशिक

यशश्री देवरे, लोकनेते जेडी पवार फार्मसी कॉलेज मानूर कळवण, नाशिक

- -

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप नगरसेवकाची इंजिनीअरला मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवला नगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक गणेश शिंदे यांनी पालिकेचे संगणक अभियंता अभितोष सांगळे यांना मारहाण केल्याची घटना नुकतीच घडली. अभियंत्याच्या तक्रारीवरून येवला शहर पोलिस स्टेशनमध्ये नगरसेवक शिंदेंविरोधात गुन्हा दखल झाला आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येवला नगरपालिकेच्या संगणक विभागाचे अभियंता सांगळे व त्यांचे सहकारी कर्मचारी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या निमित्ताने येवला शहरातील तालुका क्रीडा संकुलानजीक काम करीत होते. या वेळी तेथे नगरसेवक शिंदे व सांगळे यांच्यात वाद झाला. हा वाद विकोपास गेल्याने शिंदे यांनी अभियंता सांगळे यांना शिवीगाळ, तसेच दमदाटी करत त्यांच्या श्रीमुखात भडकावली. सांगळे यांनी याबाबत पालिकेच्या मुख्याधिकारी प्रतिभा पाटील यांच्याशी संपर्क साधत माहिती दिली. सांगळे यांनी येवला शहर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. सांगळे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवीगाळ, दमदाटी व सरकारी कामात अडथळा आणणे या कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. शिंदे नगराध्यक्ष बंडू क्षीरसागर यांच्या गटातील निकटवर्ती नगरसेवक समजले जातात. संगणक अभियंता सांगळे पालिकेच्या विद्युत विभाग व स्वच्छ सर्वेक्षणचेही काम करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, नगरसेवक शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी मारहाण केल्याचा इन्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीत एकाची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पायी जाणाऱ्या तरुणास दगड मारून दोघांनी लुटले. ही घटना औद्योगिक वसाहतीत घडली असून, या प्रकरणी सातपूर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेमंत संजय साळुंखे (वय २०, रा. महालक्ष्मी चौक, सावतानगर, सिडको) या तरुणाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, २१ जानेवारी रोजी काही कामानिमित्त हेमंत सातपूर एमआयडीसीत गेला होता. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास कांदा फॅक्टरीजवळच्या वीज वितरण कार्यालयासमोरून हेमंत जात असताना लूटमारीचा प्रकार घडला. रस्त्याच्या पलीकडे उभ्या असलेल्या दोन तरुणांनी त्याला दगड मारून जखमी केले, तसेच हेमंतच्या खिशातील सुमारे ११ हजार रुपये किमतीचा मोबाइल काढून पोबारा केला. सहाय्यक निरीक्षक वऱ्हाडे तपास करीत आहेत.

केवडीबनात दोघांना अटक

लूटमार करण्याच्या उद्देशाने चॉपर घेऊन फिरणाऱ्या दोन सराईतांना पोलिसांनी तपोवनातील केवडीबनात अटक केली. शस्त्रबंदी आदेशाचे उलंघन केल्याप्रकरणी दोन्ही संशयितांविरोधात आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रमेश रामदास कुमावत (वय ३०) आणि आकाश पांडुरंग भालेराव (२४, रा. दोघे संत कबीरनगर, भगतसिंग चौक, द्वारका) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. निसर्गरम्य आणि एकांतात असलेल्या केवडीबनात प्रेमीयुगलांना लुटण्याच्या घटनांत वाढ झाल्याने पोलिसांनी गस्तीत वाढ केली आहे. आडगाव पोलिस स्टेशनचे हवालदार मनोज खैरे शुक्रवारी सकाळी या भागात गस्तीवर असताना दोन संशयितांच्या हालचाली संशयास्पद आढळून आल्या. पोलिसांनी लागलीच दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांची झडती घेतली. यात त्यांच्या ताब्यात धारदार लोखंडी चॉपर आणि फायटर मिळून आले. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस नाईक केदारे तपास करीत आहेत.

ऑटो रिक्षासह दुचाकी चोरी

शहरातून ऑटो रिक्षासह मोटारसायकल लंपास केल्याप्रकरणी मुंबईनाका आणि नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद करण्यात आली आहे. सुचितानगर येथील मनोज चांगो सोळंके (वय ४२ रा. मेरी अपार्टमेंट, इनायत कॅफेमागे) यांची ऑटो रिक्षा (एमएच १५/जे ६६५०) गुरुवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्यांच्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये चोरट्यांनी लंपास केली. या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद केली असून, उपनिरीक्षक वराळ तपास करीत आहेत. दुसरी घटना नाशिकरोड परिसरात घडली. जयंत सदाशिव बुऱ्हाडे (रा. धनराजनगर, सायखेडा रोड) २७ जानेवारी रोजी सकाळी के. एन. केला हायस्कूलमध्ये गेले होते. प्रवेशद्वाराजवळ पार्क केलेली त्यांची हिरोहोंडा (एमएच १५/ बीव्ही ६८२५) चोरट्यांनी लंपास केली. नाशिकरोड पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली असून, हवालदार भोईर तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौकशीअंती दोषींवर कारवाई

$
0
0

संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांचे आश्वासन; धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्याबाबत झालेली घटना दुर्दैवी असून, याप्रकरणी सर्वंकष चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिले.

केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी शनिवारी (दि. ३) सकाळी शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथे जाऊन मंत्रालयात न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या शेतकरी धर्मा पाटील यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केली होती, त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले.

औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी विखरण येथील धर्मा पाटील यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. या संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून त्यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात विष प्राशन केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी विखरण येथे जाऊन पाटील कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य कामराज निकम, तहसीलदार सुदाम महाजन यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

योग्य मोबदल्यासाठी प्रयत्नशील
औष्णिक वीज निर्मितीसाठी कोळसा आवश्यक असतो. मात्र, विकासाच्या दृष्टीने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सरकारने हाती घेतले आहेत. पाटील कुटुंबीयांच्या संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून आपण प्रयत्नशील राहू. सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे व ज्या शेतकऱ्यांना जमीन उपलब्ध करून द्यावयाची असेल त्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला देऊन त्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल व आपल्या पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी यावेळी बोलताना दिले. याशिवाय जमीन संपादित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१४ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्रामपंचायतींसाठीही आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात ग्रामपंचायतींच्या होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी ऑनलाइन पध्दतीनेच अर्ज स्वीकारा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. ही ऑनलाइन प्रक्रीया राबविताना जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे.

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी तसेच काही ग्रामपंचायतींमधील रिक्त पदांसाठी २५ फेब्रुवारीला राज्यभर मतदान प्रक्रिया राबिवण्यात येणार आहे. १० फेब्रुवारी ही अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असून, जिल्ह्यातील २७८ ग्रामपंचायतींमधील ४९३ रिक्त पदे या निवडणुकीच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. परंतू यंदा उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन पध्दतीनेच भरा, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. अर्ज भरण्याची आठवडाभरच मुदत असून, एवढ्या अल्पावधीत ही प्रक्रिया यशस्वीरित्या राबविता येणार का, याची चिंता जिल्हा प्रशासनाला सतावू लागली आहे. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया क्लिष्ठ असून, त्यामध्ये बराचसा कालावधी खर्च होतो. ऑनलाइन अर्जाबाबतचे अज्ञान, ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या यामुळे यापूर्वी ऑनलाइन अर्जप्रणालीत अडचणी आल्या आहेत. यंदा मात्र ही प्रक्रिया यशस्वीरित्या राबिवण्यासाठी प्रशासनाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीतील गोंधळाचा कर्मचाऱ्यांकडून निषेध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार स्तरावरच गोंधळाची परिस्थिती आहे. त्याचा विपरित परिणाम सहकार विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर होत असल्याची कैफियत महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह डीपार्टमेंट ऑडिटर्स असोसिएशनने मांडली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना शनिवारी याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची २०१७ मध्ये घोषणा करण्यात आली. मात्र, सरकार स्तरावर कर्जमाफीच्या धोरणांमध्ये सातत्याने बदल होत असून, सहकार विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. रोजच्या नवनवीन सूचना, अर्जंट माहिती पाठविण्यासाठीचे भरमसाट नमुने, तातडीच्या बैठकी, तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्स यामुळे कर्जमाफी योजनेचे काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यांना रोज जीवघेण्या मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत सहकार विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना याच मानसिक त्रासामुळे जीव गमवावा लागला आहे. सरकारी धोरणातील विस्कळीतपणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनावश्यक घाईगडबड कर्मचाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. हा प्रकार धुळे, नंदुरबारमध्ये काही कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतला असून, त्यांनी शनिवारी सामूहिक काम बंद आंदोलनही केले. त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी नाशिकमध्ये सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. कर्मचाऱ्यांची व्यथा सरकारपर्यंत पोहोचवावी, अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. या वेळी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष एस. व्ही. कुंवर, नितीन जोशी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरूणांसमोर क्रॉनिक कॅन्सरचे आव्हान!

$
0
0

नाशिक : काही वर्षांपासून क्रॉनिक (हळू वाढणारा) या ब्लड कॅन्सरच्या प्रमाणात झपाट्याने वाढ होते आहे. पूर्णत: बरा होऊ शकणारा ब्लड कॅन्सरचा हा प्रकार तरुणांसमोर आव्हान निर्माण करीत असून, तरुण पिढीने आपला आहार-विहार समतोल करणे आवश्यक झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनामुळे दुर्धर आजारांवर रामबाण उपाय शोधून काढण्यात आले, तरीही कॅन्सर म्हंटले, की आजही आपले डोळे विस्फारले जातात. त्यात ब्लड कॅन्सर असेल तर पेशंटसह त्याच्या कुटुंबाची घालमेल वाढते. ब्लड कॅन्सरमध्ये दोन प्रकार असतात. एक असतो क्रॉनिक! या प्रकारात कॅन्सरचा फैलाव हळुवार होत असतो. यामुळे या कॅन्सरचे लवकर निदान होत नाही. दुसरा असतो तो झपाट्याने होणारा कॅन्सर. यात पेशंटसह त्यावर उपचार करणाऱ्या तज्ज्ञांना फारसा वेळ मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत क्रॉनिक कॅन्सरच्या पेशंटची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. ही संख्या सर्वांसाठी धोक्याची घंटा असून, बदलत्या आहार-विहाराचा हा परिणाम ठरतो आहे. याबाबत बोलताना डॉ. प्रीतीश जुनागडे यांनी सांगितले, की क्रॉनिक कॅन्सर पूर्णत: बरा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी त्याचे निदान होणे आवश्यक आहे. या कॅन्सरचा महत्त्वाचा गुणधर्म हा असतो, की तो खूप हळुवारपणे आपल्या रक्ताच्या माध्यमातून शरीरच कमकुवत करतो. दुर्दैवाने सध्या या पेशंटचे प्रमाण वाढते असून, अगदी लहान मुलांपासून वयस्कर लोकांनाही याची लागण होते.

बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पेशंटला ब्लड कॅन्सरची लागण झाली आहे, हे अगदी शेवटच्या टप्प्यात समजते. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, अशा पेशंटची संख्या भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्वी झपाट्याने होणाऱ्या कॅन्सरची लागण व्हायची. आता गुणसूत्रांमधील बदलांमुळे क्रॉनिक कॅन्सरची लागण अगदी सहजतेने होते आहे. कोणत्याही कॅन्सरची लागण होण्यासाठी आहार आणि जीवनशैली महत्त्वाची ठरते. ब्लड कॅन्सरही त्यास अपवाद नाही. कॅन्सरची लागण कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीला होऊ शकते. त्यात गुणसूत्रे महत्त्वाची असतात. अल्कोहोल, मांसाहार, उशिरा झोप अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे गुणसूत्रांवर परिणाम होतो आणि कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो, असे डॉ. जुनागडे यांनी स्पष्ट केले. सध्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उपचाराच्या पद्धती बदलत असून, भविष्यात फक्त एका रक्ताच्या साध्या टेस्टमधूनही एखाद्या व्यक्तीला कॅन्सरची लागण झाली आहे किंवा नाही, किंवा त्याचा प्रार्दुभाव किती प्रमाणात आहे, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मुल्हेर’च्या संवर्धनासाठी श्रमदान; कुंडाचे मोजमाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेची ५६ वी गडकोट संवर्धन मोहीम किल्ले मुल्हेरवर झाली. ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा मुल्हेर किल्ल्यावरील भडंगनाथ मंदिर व जमिनीतील कुंडातील हनुमान मूर्तीच्या ठिकाणी गडसंवर्धकांनी श्रमदान केले. किल्ल्यावरील टाके, दरवाजे, कुंड, मंदिर यांचे मोजमाप, मॅपिंग, स्केच तयार करण्यात आले.

किल्ल्यावरील राम मंदिराची वास्तू पूर्ण ढासळली आहे. गणपती मंदिरातील पाण्याने भरलेले टाके, आजूबाजूला असलेल्या मूर्ती, पुढे सोमेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन कोरीव वास्तू आहेत. जंगल व जाळीतून मार्ग काढत मोरा व हरगड किल्ल्याच्या मधोमध असलेल्या किल्ले मुल्हेरवरील माथ्यावर कोरडे पडलेले जुने तळे, समोर द्वारे, भग्न जोते, वाडे, टेहळणी बुरूज, उतराईत किल्ल्याच्या कोरीव गुहा, त्यात शस्रागारे, हनुमंताच्या मुर्ती, घसरत्या वाटा, खाली उतराईला असलेल्या तोफा, एकूणच किल्ले मुल्हेर भरपूर अवशेष असलेला किल्ला आहे. वन विभागाने पर्यटकांसाठी बांधलेले गोल सिमेंटचे निवारा घुमट बांधण्यात आलेले आहेत. मुल्हेरसारख्या महत्त्वाच्या किल्ल्यावरील अनेक दरवाजे, भिंती, जुनी मंदिरे पडण्याच्या स्थितीत आहेत.

जिल्ह्यातील विविध किल्ले मोहिमेत आढळणारी एकूणच किल्ल्यांची दुरवस्था, असुरक्षितता व त्या कामी संवर्धनाचे प्रयत्न हे मुद्दे अभ्यासपूर्ण मांडण्यासाठी वन, पर्यटन, पुरातत्त्व विभागांची बैठक घ्यावी, यासाठी लेखी पत्र शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्याकडे देण्यात आले आहे. किल्ले मुल्हेर मोहिमेत शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेचे संस्थापक राम खुर्दळ, निमंत्रक प्रा. सोमनाथ मुठाळ, संयोजक योगेश कापसे आदी मुल्हेर मोहिमेत सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ दिवसांची मुदत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे ७४ लाखांचा थकीत महसूल भरण्यासाठी मालेगाव महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आठ दिवसांची मुदत मागितली आहे. या मुदतीत थकीत महसूल जमा करा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले.

मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांची भेट घेतली. मालेगाव शहरातील सर्वे नं. ५४४ व ५४८ या सरकारी मिळकतीची भाडेपट्टी थकविल्याप्रकरणी मंगळवारी महसूल प्रशासनाने महापालिकेची दोन वाहने जप्त केली. या कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या महापालिका प्रशासनाने थकीत पाणीपट्टी व घरपट्टी करापोटी महसूल विभागाची कार्यालये सील केली. या दोन्ही कार्यालयांमध्ये जुंपल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी महापालिका आयुक्त धायगुडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे आदी उपस्थित होते. महसूलच्या कार्यालयांवर आकसापोटी कारवाई करण्यात आली नसल्याचे धायगुडे यांच्याकडून सांगण्यात आले. परंतु, ४५ हजारांहून अधिक थकबाकी असलेल्या अन्य किती सरकारी कार्यालयांवर आपण कारवाई केली याबाबत धायगुडे यांना विचारणा करण्यात आली. मात्र, त्याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. मालेगाव महापालिकेकडे ८९ लाख रुपये महसूल येणे अपेक्षित असून, त्यापैकी १४ लाख ६० हजार रुपये महापालिकेने जमा केला आहे. उर्वरित महसूल जमा करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

घरपट्टी, पाणीपट्टी मार्चपर्यंत भरणार

जिल्हा प्रशासनानेही एक लाख ५४ हजारांपैकी एक लाख ३४ हजार रुपये घरपट्टी व पाणीपट्टीपोटी भरले आहेत. उर्वरित २० हजार रुपये मार्चपर्यंत भरण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिकेकडे थकलेला महसूल : ८९ लाख

जमा केलेला महसूल : १४ लाख ६० हजार रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live


Latest Images