Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

ग्रामसेवकांचा भ्रष्टाचार लपविण्याचा प्रयत्न

0
0

आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटनेचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामसेवक संघटनेचे काही पदाधिकारी असहकार आंदोलनाच्या माध्यमातून स्वत:चा भ्रष्टाचार लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामुळेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांच्या बदलीसाठी काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून खटाटोप केला जात आहे. कर्तव्यदक्ष मीना यांची बदली केल्यास येत्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवू, असा इशारा आदिवासी कोळी महादेव समाज विकास संघटनेने दिला आहे.

जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केल्यानंतर आंदोलक मोर्चा घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर आले. तेथे संघटनेच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, मीना यांनी आठ महिन्यांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतली. स्वच्छ भारत अभियान, पेसा निधी, पाणी पुरवठा निधीसह मोठा निधी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना वितरित केला जातो आहे. ग्रामपंचायतींचे दप्तर तपासणीचे काम मीना यांनी हाती घेतले असून त्यामुळे ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहे. पेसा निधी, १४ वित्त आयोग निधी व स्वच्छ भारत मिशन अभियानाच्या अनुदानात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बऱ्याच ग्रामपंचायतींचे दप्तरच गहाळ असून कोट्यवधींचा महसूल हडप करण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची कारवाई सुरू केल्याने ग्रामसेवक संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. असे पदाधिकारी अनेक वर्षे अधिक उत्पन्न असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये काम करीत आहेत. जिल्हा परिषदेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या स्वार्थासाठी मीना यांच्या बदनामीचा उद्योग त्यांच्याकडून सुरू आहे. ग्रामसेवकांनी असहकार आंदोलन सुरू करून प्रशासकीय कामात अडथळा आणण्याचा उद्योगही सुरू केला आहे. कैलास वाकचौरे, प्रमोद ठाकरे, संजय गिरी, सुरेश भोजने हे ग्रामसेवक ज्या ठिकाणी कार्यरत होते तेथील कामकाजाबाबत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज अंडे, प्रवीण कडाळे आदींनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शूटिंग रेंज उद्घाटन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिककरांना डॉ. भीष्मराज बाम यांचे मोलाचे मार्गदशन लाभले असून, चांगले खेळाडू घडावेत यासाठी त्यांनी नेहमीच मदत केली. बाम यांनी फक्त नाशिकवरच प्रेम केले नाही तर संपूर्ण खेळजगतावर प्रेम केले. नाशिकमध्ये अद्ययावत शूटिंग रेंज व्हावी, हे त्यांचे स्वप्न होते. आज ते पूर्ण होत असल्याचा आनंद आहे. या ठिकाणाहून जास्तीत जास्त राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार व्हावेत, हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल, असे प्रतिपादन नाशिक महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी केले. सातपूर येथील क्लब हाऊस येथे बांधलेल्या 'भीष्मराज बाम मेमोरियल शूटिंग रेंज'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

नाशिक महापालिकेच्या वतीने सातपूर येथील क्लब हाऊसमध्ये शूटिंग रेंज उभारण्यात आली आहे. त्याचे उद्घाटन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आले. यावेळी नगरसेवक शिवाजी गांगुर्डे, शहर अभियंता यू. बी. पवार यांच्यासह खेळाडू उपस्थित होते. आयुक्त कृष्णा म्हणाले की, माझी आणि बाम यांची फार कमी वेळा भेट झाली. परंतु, त्यांचे चैतन्य पाहून आपण अचंबित होत होतो. नागरिकांनी येथे स्वच्छता राखावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. एक्सएल टार्गेट असोसिएशनच्या अध्यक्षा शर्वरी लथ म्हणाल्या की, बाम यांनी शूटिंगचे प्रशिक्षण देण्यास फ्रवशी अॅकेडमीपासून सुरुवात केली. यानंतर असोसिएशनची स्थापना करुन मला अध्यक्षपद बहाल केले. त्यांच्या स्वप्नातील खेळाडू घडविण्याचे काम असोसिएशन नक्कीच करेल. असोसिएशनच्या श्रध्दा नलामवार यांनी वर्षभर होणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत उपस्थितांना माहिती दिली. बाम यांचे पुत्र अभिजीत बाम यांनी आभार मानले.

मोफत प्रशिक्षण शिबिर

१२ ते २३ फेब्रुवारी यादरम्यान येथे मोफत प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सहावी ते आठवीच्या मुलांना यात सामावून घेतले जाणार आहे. प्रत्येक शाळेतील ५ मुले व ५ मुली यात सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका शाळांमधील सुमारे एक हजार शिक्षकांच्या २३ पैकी १९ प्रलंबित मागण्या महापौर रंजना भानसी यांनी मान्य केल्या असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाधिकारी नितीन उपासनी यांना दिले. प्रलंबित मागण्यांसदर्भात शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर भानसी यांच्याशी चर्चा केली.

मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये महापालिकेत १२ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे, २४ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या शिक्षकांसंदर्भात शासननिर्णयाची अंमलबजावणी करणे, पदवीधर शिक्षकांची सेवाज्येष्ठतेने विषयनिहाय याद्या तयार करून त्या प्रसिद्ध करणे, सहाव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करणे यांचा समावेश आहे.

महापालिका प्राथमिक शिक्षक समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौर भानसी यांची भेट घेऊन त्यांना प्रलंबित २३ मागण्यांसंबंधी निवेदन दिले. या वेळी महापौरांनी शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी उपासनी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर २३ पैकी १९ मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. महापालिकेत १२ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणे, २४ वर्षे सलग सेवा झालेल्या शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करणे, दरमहा वेतनस्लिपा नियमित मिळणे, वेतनवाढीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना वेतनवाढ देणे, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती मिळणे, महापालिका शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी करणे, संचमान्यतेनुसार तातडीने शिक्षकांचे ऑनलाइन समायोजन करणे, सर्व शिक्षकांच्या वारसांची नोंद सेवापुस्तिकेत करणे, विद्यार्थ्यांना सर्वशिक्षा अभियानातून प्रवेशावेळीच गणवेश मिळणे आदी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. दरम्यान, शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर भरती करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले आहेत. बाळासाहेब कडलग, राजेश दाभाडे, सुनील खेलुकर, संजय बच्छाव, दीपक पगार, सचिन चिखले, सुरेश खांडबहाले, विठ्ठल नागरे आदी उपस्थित होते.

त्या आदेशाची चौकशी

जानेवारी २००३ च्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या आदेशावर तत्कालीन प्रशासनाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीच नसल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर भानसी यांनी दिले आहेत. प्रशासन अधिकारी उपासनी यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर महापौरांनी त्याची सखोल चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन प्रशासन अधिकाऱ्यांनी आदेश काढला असला तरी त्यावर सहीच केलेली नाही. त्यामुळे हा आदेश खरा की खोटा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगाव दूरदर्शन केंद्रावर पडदा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

बदलत्या काळानुसार प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आल्याने मनोरंजनाची साधने एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहेत. कदाचित म्हणूनच बदलत्या काळातील या तंत्रज्ञानाने आता कधी काळी प्रत्येकाची जिव्हाळ्याची असलेली दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद होण्याची वेळ आली आहे. केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसार मंत्रालयाच्या अंतगर्त येत असलेल्या प्रसार भारतीने मालेगावसह राज्यातील ४३ तर देशभरातील २७२ दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अँटीनाद्वारे दिसणारी दूरदर्शनची सेवा बंद होणार असून, प्रेक्षकांना खासगी डीटीएच सेवांकडे वळावे लागणार आहे.

केंद्र शासनाच्या प्रसार भारती बोर्डाच्या निर्णयानुसार येत्या ३१ जानेवारीपासून येथील दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या प्रक्षेपण केंद्रांवरून प्रसारित होणारी डीडी नॅशनल, डीडी सह्याद्री तसेच डीडी न्यूज या मोफत मनोरंजन आणि प्रबोधन करणाऱ्या दूरदर्शनच्या वाहिन्यांचे प्रक्षेपण उपलब्ध होणार नाही. प्रसार भारतीकडून असे अचानक प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याविषयी येथील प्रक्षेपण केंद्रावरील अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रश्न पडला आहे. दरम्यान ज्या दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्रांवरून आकाशवाणी केंद्र, एफएमचे प्रक्षेपण होत आहे ते प्रक्षेपण मार्च अखेरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील प्रक्षेपण केंद्रांवर टांगती तालावर कायम आहे.

१९८४ पासून येथील कॅम्प परिसरात दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र सुरू करण्यात आले होते. आज येथे मुख्य अभियंता, टेक्निशन्स व सुरक्षा रक्षक असे सात कर्मचारी कार्यरत आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून हे प्रक्षेपण केंद्र उभारण्यात आले आहे. आज खासगी केबल, डीटीएचचे जाळे वाढले आहे. तरी गेली चाळीस वर्ष या प्रक्षेपण केंद्रांवरून प्रसारित होणारे दूरदर्शनचे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम मोफत पाहण्याचा आनंद प्रेक्षकांना घेता आले. आजही मालेगाव शहरात केबलचे प्रक्षेपण बंद झाल्यास नागरिक दूरदर्शनच्या सेवेसाठी या केंद्रांकडे विचारणा करतात.

दूरदर्शनही सशुल्क
गेल्या काही वर्षांत शहर तसेच ग्रामीण भागात खासगी केबल सेवा, डीटीएचचे जाळे पसरले. दूरदर्शनचा प्रेक्षकवर्ग रोडावत गेला. या प्रक्षेपण केंद्रांना देखील उतरती कळा लागली. कदाचित खासगीकरण धोरणाकडे केंद्र शासनाचे झुकते माप असल्यानेच याच धोरणांचा बळी दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. येणाऱ्या काळात दूरदर्शनच्या मोफत वाहिन्यांसाठी देखील पैसे मोजावे लागू शकतात अशी चिन्हे आहेत.

कामगार, मजूर प्रेक्षक कायम
मालेगाव शहरात आजही लाखो यंत्रमाग कामगार, मजूर आजही दूरदर्शनवरून प्रसारित होणाऱ्या वाहिन्यांचे कार्यक्रम मोठ्या आवडीने पाहतात. तसेच आकाशवाणीवरील कार्यक्रमांचे तर मालेगावात हजारो चाहते आहेत. असे असताना प्रसार भारतीकडून ही प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने येणाऱ्या काळात प्रेक्षकांना खासगी केबल , डीटीएच सेवांकडे वळावे लागणार आहे.

दूरदर्शन केंद्राशी वेगळे नाते
येथील दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्राशी अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांचे एक वेगळे नाते निर्माण झाले होते. स्व. इंदिरा गांधी यांचे निधन झाले. त्यावेळी शहरात क्वचित लोकांकडेच दूरदर्शन होते. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांचे अंत्यविधीचे थेट प्रसारण पाहण्यासाठी या प्रक्षेपण केंद्रावर त्यावेळी नागरिकांनी गर्दी केली होती. तसेच वेळोवेळी होणारे क्रिकेटचे सामने पाहण्यासाठी देखील क्रिकेटवेड्यांची येथे गर्दी होत असे, अशा आठवणी येथील कर्मचारी आवर्जून सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीए आयपीसी’मध्ये नाशिकचे दोघे अव्वल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडियातर्फे (आयसीएआय) झालेल्या सीए इंटरमिजिएट परीक्षेमध्ये नाशिकच्या पूजा जगवानी हिने देशात १६ वा तर हर्ष लोढा याने १७ वा क्रमांक पटकावित नाशिकचा झेंडा रोवला. या परीक्षेचा निकाल रविवारी सायंकाळी उशिरा जाहीर झाला.

पूजा जगवाणी हिने दोन्ही ग्रुपमध्ये ७०० पैकी एकूण ४९८ गुण मिळविले. तिला अकाउंट्स या विषयात सर्वाधिक ९४ गुण मिळाले. सीए अतुल मंडोरा यांचे मार्गदर्शन तिला लाभले. हर्ष संतोष लोढा याने ७०० पैकी एकूण ४९७ गुण मिळविले. 'आयसीएआय'तर्फे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ही परीक्षा झाली होती. यात पहिल्या ग्रुपसाठी ७२ हजार १४८ परीक्षार्थी प्रविष्ट झाले. यात १० हजार विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले. हे प्रमाण १३.९२ टक्के आहे. दुसऱ्या ग्रुपसाठी ६५ हजार ३९३ परीक्षार्थी प्रविष्ट होते. यात १३ हजार ३३० विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले. हे प्रमाण २०.३८ टक्के आहे. या दोन्ही ग्रुपमध्ये १३ हजार १४९ विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले. या परीक्षेचा सरासरी निकाल २६.७२ टक्के लागला. परीक्षेसाठी पहिल्या ग्रुपमध्ये अकाउंट, लॉ, कॉस्टिंग आणि टॅक्स असे चार पेपर ४०० गुणांसाठी आहेत. दुसऱ्या ग्रुपमध्ये अॅडव्हान्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आयटी असे तीन पेपर ३०० गुणांसाठी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमी अभिलेख’चे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयात गाडी पार्किंग करू दिली नाही, म्हणून कर्मचाऱ्यास सोमवारी सकाळी बेदम मारहाण करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेने सोमवारी लेखणी बंद आंदोलन केले. यामुळे कार्यालयात कामानिमित्त आलेल्या जिल्हाभरातील नागरिकांचे हाल झाले. मारहाण प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. दरम्यान, सायंकाळी आंदोलन मागे घेण्यात आले असून, मंगळवारी नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू राहणार आहे.

विजय एकनाथ गायकर (रा. पेठरोड) आणि कावेरी दयाराम राऊत (रा. आरटीओ कार्यालयाजवळ, दिंडोरी रोड) अशी कर्मचाऱ्यास मारहाण करणाऱ्या दोघांची नावे आहेत. जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी प्रशांत गांगुर्डे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सोमवारी (दि. २९) सकाळी दहाच्या सुमारास कावेरी राऊत दुचाकी (एमएच १५/एफडी ३९७७) घेऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या आवारात आल्या. दुचाकी आत नेण्यास गांगुर्डे यांनी प्रतिबंध केला असता, राऊत यांच्यासमवेत असलेला विजय गायकर याने गांगुर्डे यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. या वेळी इतर कर्मचाऱ्यांनी गांगुर्डे यांची सुटका करून सरकारवाडा पोलिस स्टेशन गाठले. तिथे या दोन्ही संशयितांविरोधात सरकारी कामात आडथळा आणणे, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यास मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मारहाणीची घटना समजताच जिल्हा भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घटनेचा निषेध नोंदवत लेखणी बंद आंदोलनाची घोषणा केली. यामुळे दिवसभर जिल्ह्यातील सर्व भूमी अभिलेख कार्यालयांचे कामकाज बंद होते. जमिनींची मोजणी, नोंदी यासह इतर कामे झाली नाहीत. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर सायंकाळी हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद जगताप, सरचिटणीस दौलत समशेर यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाल कांदा ढासळला, पाचशेनी घसरण

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

यंदाच्या हंगामास सुरुवात झाल्यापासून हाती पडणारे दमदार दाम बघता बऱ्याच वर्षांनंतर उजळलेले कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे चेहरे सोमवारचे (दि.२९) बाजारभाव पाहताच हिरमुसले. येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गेल्या आठवड्यातील शनिवारच्या तुलनेत लाल रांगडा कांदा बाजारभावात क्विंटलमागे सरासरी तब्बल ५०० रुपयांनी घसरला.

यंदाच्या हंगामात सुरुवातीपासूनच कांद्याने शेतकऱ्यांच्या हाती श्रम अन् घामाचे चांगले दाम टेकविल्याने अनेक दिवसानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा खुळखुळण्यास सुरुवात झाली. लाल रांगडा कांदा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासून बाजार समितीत येण्यास सुरुवात झाली. प्रतिक्विंटल सरासरी अडीच हजारांपेक्षा अधिक बाजारभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे चेहरे खुलले होते. लाल रांगडा कांदा समितीत येण्यास सुरुवात झाल्यानंतरच्या तब्बल २० दिवसात कांद्याला किमान १५०० ते कमाल ३०४१ (सरासरी २८००) असा बाजारभाव मिळून येवला शहर व तालुक्यातील जवळपास सर्वच बँकांमध्ये शेतकऱ्यांची मोठी वर्दळ वाढल्याचे चित्र दिसले. येवला बाजार समितीत गेल्या आठवड्यातील शनिवारी लाल रांगडा कांद्याला क्विंटलमागे किमान १ हजार ते कमाल २६७१ (सरासरी २३५०) असा बाजारभाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्साह कायम दिसत होता. मात्र, सोमवारी (दि.२९) बाजार समितीत कांद्याचे बाजारभाव अगदी घसरल्याने शेतकऱ्यांचे चेहरे उतरले. येवला बाजार समितीच्या मुख्य आवारात सोमवारी ८०० ट्रॅक्टरमधून जवळपास १५ हजार क्विंटल कांदा आवक झाली. लाल रांगडा कांद्यास किमान १ हजार ते कमाल २१३२ (सरासरी १८५०) असा भाव मिळाला.

इतर ठिकाणचा कांदा आला बाजारात

गेल्या काही दिवसात देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची मोठी मागणी बघता त्यातुलनेत पुरवठा कमी असल्याने नाशिक जिल्ह्यायातील लाल रांगडा कांदा तेजीत असल्याचे सांगितले जात होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता गुजरात, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांसह महाराष्ट्रातील चाकण (पुणे) आदी ठिकाणचा कांदा बाजार समितीत्यांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली आहे. परिणामी, आवक वाढल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा बाजारभाव खाली येण्यास सुरुवात झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅन्टिना होणार इतिहासजमा!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

सुरुवातीच्या काळात आपल्या वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमांमुळे स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्रे हळूहळू बंद होऊ लागल्याने घराघरावर दिसणारा अॅन्टिना आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे. बदलत्या काळानुसार प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन आल्याने मनोरंजनाची साधने एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहेत. याचा परिणाम दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्रांवरही झाला असून, ग्रामीण भागातील मनोरंजनाचे साधन अॅन्टिनाऐवजी केबलवर उपलब्ध होणार असल्याने सर्वसामान्यांची अडचण होणार आहे.

जगभरच तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असताना दूरदर्शन केंद्र मात्र तसेच राहिले. त्यामुळे अॅन्टिनाचा काळ आत इतिहासजमा होत आहे. घरावर अॅन्टिना लावणारे प्रेक्षक उरले नाहीत! कदाचित म्हणूनच बदलत्या काळातील या तंत्रज्ञानामुळे कधी काळी प्रत्येकाची जिव्हाळ्याची असलेली दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद होण्याची वेळ आली आहे.

केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसार मंत्रालयाच्या अंतगर्त येत असलेल्या प्रसार भारतीने मालेगावसह राज्यातील ४३, तर देशभरातील २७२ दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अॅन्टिनाद्वारे दिसणारी दूरदर्शनची सेवा बंद होणार असून, प्रेक्षकांना खासगी डीटीएच सेवांकडे वळावे लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या प्रसार भारती बोर्डाच्या निर्णयानुसार येत्या ३१ जानेवारीपासून येथील दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या प्रक्षेपण केंद्रांवरून प्रसारित होणारी डीडी नॅशनल, डीडी सह्याद्री तसेच डीडी न्यूज या मोफत मनोरंजन आणि प्रबोधन करणाऱ्या दूरदर्शनच्या वाहिन्यांचे प्रक्षेपण उपलब्ध होणार नाही. प्रसार भारतीकडून असे अचानक प्रक्षेपण केंद्र बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याविषयी येथील प्रक्षेपण केंद्रावरील अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रश्न पडला आहे. दरम्यान, ज्या दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्रांवरून आकाशवाणी केंद्र, एफएमचे प्रक्षेपण होत आहे ते प्रक्षेपण मार्चअखेरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय मात्र घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


'ढासळणारी नैतिकता हिंसाचार वाढीचे कारण'

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जळगाव

सद्यपरिस्थितीत समाजातील ढासळत चाललेली नैतिकता हे हिंसाचार वाढीचे मुख्य कारण आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे, असे मत माजी विधानसभाध्यक्ष प्रा. अरुण गुजराथी यांनी केले. जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी संज्ञापन कौशल्य अत्यंत आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक सहकारी संस्था संचलित नूतन मराठा कॉलेजमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या हिंसाचार आणी युवक तसेच 'सद्यस्थितीतील संज्ञापनातील कल' या दोन राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रा. गुजराथी बोलत होते. उद्घाटन सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, ज्येष्ठ संचालक मनोहर पाटील, किरण साळुंखे उपस्थित होते.

प्रारंभी प्राचार्य डॉ. एल.पी. देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. उद्घाटन सोहळ्यानंतर प्रा. डॉ. विवेक काटदरे यांनी 'कंटेम्परटी कम्युनिकेशन स्किल्स' या विषयावर बीजभाषण दिले, तर मानसशास्त्र परिषदेत नागपूर येथील प्रा. डॉ. डी. एस. जनबंधू यांचे बीजभाषण झाले. स्वागत परिचय प्रा. डॉ. जे. पी. सोनटक्के यांनी केले. आभार प्रदर्शन प्रा. विजय पवार यांनी केले. उद्घाटन सोहळ्याचे सूत्रसंचालन प्रा. विजय पालते यांनी केले. दुपारच्या सत्रात वाणिज्य परिषदेत प्रा. यशवंत सैंदाणे, प्रा. सुरेखा पालवे यांनी विषयाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. मानसशास्त्र परिषदेत एकूण ३१ तर वाणिज्य परिषदेत १८ शोधनिबंध सादर झाले. दोन्ही परिषदेत पोस्टर प्रेझेंटेशन स्पर्धा झाली. परिषदांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून संशोधक, प्राध्यापकांची व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेझर शो पुन्हा होणार सुरू

0
0

देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च महापालिका उचलणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या महिनाभरापासून देखभाल, दुरुस्तीअभावी बंद पडलेला नेहरू वनोद्यानातील बोलक्या झाडांचा लेझर शो दि. १ फेब्रुवारीपासून पुन्हा सुरू होणार आहे. वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनाच प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत हा शो चालवला जाणार आहे. तसेच, महापालिका शोच्या दुरुस्तीचा खर्च गार्डियन कंपनीला अदा करणार आहे. आयुक्तांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा तोडगा काढण्यात आला आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सत्ताकाळात टाटा ट्रस्टच्या मदतीने नेहरू वनोद्यानात सीएसआर उपक्रमांतर्गत बोलक्या झाडांचा लेझर शो सुरू केला होता. यासाठी वनविकास महामंडळ, महापालिका आणि टाटा ट्रस्टमध्ये करारनामा करण्यात आला होता. टाटा ट्रस्टने सीएसआरमधून १८ कोटी रुपये खर्च केले होते. एक वर्षासाठी गार्डियन या कंपनीला शो चालविण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. नाशिककरांनी देखील या 'लेझर शो'ला भरभरून प्रतिसाद दिला होता. गेल्या चार महिन्यांत तब्बल ८६ लाख रुपयांचे उत्पन्न 'लेझर शो'च्या माध्यमातून प्राप्त झाल्याने प्रकल्प नफ्यात होता. परंतु, डिसेंबर महिन्यात गार्डियन कंपनीचे कंत्राट संपले होते. परिणामी शोचे ऑपरेशन व मेन्टेनन्सचा खर्च करण्यास वन विकास महामंडळाने नकार दिला होता. त्यामुळे एक जानेवारीपासून शो बंद करण्यात आला होता. महिनाभरापासून हा शो बंद झाल्याने महापालिकेवर टीका केली जात होती.

मंगळवारी महापालिकेत आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी यावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. सामाजिक वनीकरण विभागाचे महाव्यवस्थापक एम. एम. कुलकर्णी, विभागीय व्यवस्थापक टी. एम. डोंगरे, टाटा ट्रस्टचे संदेश नारकर, महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक सुनील रौंदळ यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत 'लेझर शो' १ फेब्रुवारीपासून पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वनविकास महामंडळाचे कर्मचारीच हा शो पुढे चालविणार असून, त्यासाठी गार्डियन कंपनीकडून त्यांना महिनाभर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा खर्च हा ऑन कॉल बेसिसवर महापालिका उचलणार आहे. त्यामुळे येत्या गुरुवारपासून हा प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू होणार आहे. बोलक्या झाडांचा शो पुन्हा सुरू होणार असल्याने नाशिककरांची पावले पुन्हा या नेहरू उद्यानातील लेझर शोकडे वळणार आहेत.

लेझर शो चालविण्यांसदर्भात गार्डियन एजन्सीमार्फत महिनाभर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर वनविभागाचे कर्मचारी याची जबाबदारी सांभाळतील. गरजेनुसार शोच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेकडून दिला जाईल.

- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वसुलीने गाठला शंभर कोटींचा टप्पा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्याची कारवाई केल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम यंदा दिसून आले आहेत. घरपट्टी व पाणीपट्टीत वसुलीने प्रथमच शंभर कोटींचा टप्पा ओलडंला असून, जवळपास ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक वसुली झाली आहे. वसुलीसाठी अजून दोन महिने बाकी असल्याने यंदा विक्रमी वसुली होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात घरपट्टीचे ११०, तर पाणीपट्टीचे ४१ कोटींचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी आतापर्यंत घरपट्टीची ७० कोटी, तर पाणीपट्टीची ३१ कोटींची वसुली झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वसुली २५ कोटींपेक्षा अधिक आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाला आता घरपट्टी आणि पाणीपट्टी हा एकमेव आधार राहिला आहे. एलबीटीपाठोपाठ जीएसटी अनुदानाने महापालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने आता शंभर टक्के वसुलीवर भर दिला असून, घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वसुलीवर अधिक लक्ष देत थेट वसुलीची धडक मोहीम यंदा राबविली आहे. घरपट्टीचे उत्पन्न सक्षम करण्यासाठी महापालिकेने ऑनलाइन करभरणा व देयके हाती पडण्यापूर्वी कर अदा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी विशेष सवलत योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीत चांगली वाढ झाली आहे. वसुलीसाठी बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे. घरपट्टीचे उद्दिष्ट यंदा ११० कोटी रुपये आहे. गेल्या दहा महिन्यांत त्यातून महापालिकेच्या तिजोरीत ७० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पाणीपट्टीचे उद्दिष्ट ४१ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ३१ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीने शंभर कोटींचा टप्पा गाठला आहे. वसुलीचे अद्याप दोन महिने शिल्लक आहेत. यंदा वसुलीची टक्केवारी ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेला चांगलाच आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

नोटिसांचा परिणाम

घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने बड्या थकबाकीदारांना रडारवर घेत, त्यांना अल्टिमेटम दिला होता. जवळपास ७० हजार नागरिकांना वसुलीसाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या, तर ६७ हजार पाणीपट्टीच्या बड्या थकबाकीदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. सोबतच ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांचीही संख्या वाढली असून, त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत आधीच ३५ कोटी जमा आहेत. त्यामुळे प्रथमच वसुलीचा शंभर कोटींचा टप्पा महापालिकेने पार केल्याने करसंकलन विभागाच्या कारभारात सुधारणा झाल्याचे हे परिणाम आहेत.

६७ हजार नवीन मालमत्ता

महापालिकेने शहरात मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले असून, आतापर्यंत चार लाख ३ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे. त्यात नव्याने ६७ हजार मालमत्ता आढळून आल्या असून, त्यांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू आहे. मार्चअखेरपर्यंत त्यांनाही नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून जवळपास दहा ते १२ कोटींचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. अद्याप जवळपास ६० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण अपूर्ण आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या मालमत्तांच्या करातूनही महापालिकेला चांगला आर्थिक फायदा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महंगाई की मार, पेट्रोल ८० पार!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वैकुंठरथातून मोटारसायकलची काढण्यात आलेली प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा, सायकलद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आलेले काँग्रेसचे पदाधिकारी, 'हुई महंगाई की मार, अब की बार पेट्रोल ८० पार' अशा घोषणा देत काँग्रेसने इंधन दरवाढीचा मंगळवारी तीव्र निषेध केला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचाही निषेध नोंदविण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी आलेल्या अन्य संघटनांबरोबरच काँग्रेसचाही मोर्चा येऊन धडकल्याने सीबीएस ते मेहेर चौकादरम्यानची वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती.

एमजी रोडवरील काँग्रेस कार्यालयापासून मंगळवारी मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत हा मोर्चा आणण्यात आला. कॉंग्रेसचे काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सायकलवर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आले. इंधनाच्या वाढत्या दराचा निषेध नोंदवताना काँग्रेसने वैकुंठरथात मोटारसायकल ठेवून तिची प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये म्हटल्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर कमी होत असताना देशात आणि राज्यात मात्र सातत्याने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतच आहेत. गेल्या १९२ दिवसांमध्ये पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर १८ रुपयांनी वाढला आहे. सातत्याने ही दरवाढ सुरूच असून, जनतेमध्ये तीव्र संताप आहे. पेट्रोलची मूळ किंमत ३१ रुपये असून, नाशिकमध्ये ते ८२ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करावे लागत आहे. ही जनतेची आर्थिक लूट असून, इंधनावरील अन्य कर काढून व जीएसटी लागू करून ग्राहकांची फसवणूक थांबवावी, सरकारने अन्य सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढविण्यात आले असून, ही महागाई त्वरित कमी करावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. सरकारने मागण्यांची दखल घेतली नाही तर रास्ता रोकोसारखी आंदोलने करण्यात येतील, असा इशारा पक्षाचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शाहू खैरे, डॉ. हेमलता पाटील, वत्सला खैरे, राहुल दिवे, आशा तडवी, ज्यूली डिसूझा आदींनी दिला आहे.

घोषवाक्यांनी वेधले लक्ष

आंदोलनादरम्यान काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी विविध घोषणांचे फलक हाती घेतले होते. वैकुंठरथावरही या घोषणा लावण्यात आल्या. 'लोगों का ध्यान भटकाना है, पेट्रोल, डिझेल का दर बढाना है', 'जीएसटी नोटबंदी फसली आहे, देशाचा विकासदर घटला आहे', 'हुई महंगाई की मार, अब की बार पेट्रोल ८० पार', 'बढती महंगाई घटती कमाई' यांसारख्या घोषवाक्यांनी नागरिकांचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तैनात पोलिसांनी वैकुंठरथावरील मोटारसायकल खाली उतरविण्यास, तसेच रथावरील फलकही कार्यकर्त्यांना काढून घेण्यास सांगितले. सायकली प्रवेशद्वारापासून हटविण्याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना करण्यात आल्या. अनेक संघटनांचे आंदोलक विविध मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी एकाचवेळी रस्त्यावर उतरल्याने सीबीएस ते मेहेर चौक परिसरात वाहतूकव्यवस्थेचा फज्जा उडाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिव्यांगांना मनपा देणार प्रमाणपत्र

0
0

बिटको, डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात सुविधा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा रुग्णालयात प्रमाणपत्रासाठी दिव्यांगांची होणारी परवड थांबवण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला असून बिटको, डॉ. झाकीर हुसैन रुग्णालयात प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारनेच यासंदर्भातील आदेश काढला असून, त्याची अंमलबजावणी पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने सुरू केली आहे. त्यासंदर्भात डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले जात असून, लवकरच या रुग्णालयांमध्ये कक्ष सुरू केले जाणार असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र भंडारी यांनी दिली.

दिव्यांगांना शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आरोग्य विभागाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्याशिवाय कोणतेही लाभ घेता येत नाहीत. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या सहीचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय लाभ घेता येत नाही. परंतु, हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिव्यांगांना मोठे दिव्य पार करावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिका रुग्णालयांमध्येही दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे आदेश काढले आहेत. नाशिक शहरात नाशिकरोड येथील बिटको व द्वारकेवरील डॉ. झाकीर हुसैन या दोन रुग्णालयांमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेने या दोन रुग्णलयांमध्ये दिव्यांगांसाठी प्रमाणपत्र देण्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. पुढील आठवड्यात याबाबतची कारवाई केली जाणार आहे. त्यानंतर दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू केले जाणार आहेत.

पेन्शनसाठी विभागीय कार्यालयात अर्ज

महापालिकेने दिव्यांगांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली असून, त्यासाठी दिव्यांगांकडून अर्ज मागवले जात आहेत. त्यासाठी मुख्यालयात आतापर्यंत जवळपास ३७६४ अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी केली जात आहे. दिव्यांगांचे हाल होऊ नये, यासाठी वैद्यकीय विभागाकडून पालिकेच्या सर्व सहा विभागीय कार्यालयांमध्ये अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था केली आहे. १ फेब्रुवारीपासून विभागीय कार्यालयातच अर्ज दाखल करता येणार आहेत.

फिरत्या दवाखान्याला प्रतिसाद

महापालिकेने २६ जानेवारीपासून दिव्यांगांसाठी सुरू केलेल्या फिरत्या दवाखान्याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे. गेल्या पाच दिवसांत सात दिव्यांगांनी फिरत्या दवाखान्याला फोन करून उपचार घेतले आहेत. तसेच, मंगळवारी नॅबकडून या फिरत्या दवाखान्याला कॉल करण्यात आला होता. यातील डॉक्टरांनी ३० जणांची नॅबमध्ये तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी

0
0

महापौरांचा पुढाकार, हॉकर्स संघटनांसोबत यशस्वी बैठक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका हद्दीत फेरीवाल्यांच्या तीव्र विरोधामुळे शासनाच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने होत आहे. त्यासंदर्भात 'मटा'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी महापौर रंजना भानसी यांनी पुढाकार घेतला आहे. मंगळवारी महापौरांनी शहरातील फेरीवाला संघटनांसोबत बैठक घेऊन १५३ हॉकर्सझोनचा प्रश्न मार्गी लावला. विरोध असलेल्या २६ जागांबाबत अंतिम तोडगा लवकरच काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिनाभरात शहरात २२५ पैकी १९९ हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान्वये शहरात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात जवळपास २२५ हॉकर्स झोन व ८३ ठिकाणी नो हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु, हॉकर्स झोन हे वर्दळीच्या ठिकाणी नसल्याने स्थलांतर होण्यास हॉकर्सच्या संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे संथ गतीने सुरू असलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महाराष्ट्र टाइम्सने विशेष वृत्तमालिकेद्वारे प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर प्रशासनाने त्याची गंभीर दखल घेत अंमलबजावणीला जोर दिला होता. तसेच, पोलिस बंदोबस्तात हॉकर्स झोन व नो हॉकर्सझोनची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 'मटा'च्या वृत्तमालिकेनंतर दहा दिवसांत सहा हॉकर्स झोन नव्याने तयार करण्यात आले असून, आतापर्यंत ४६ हॉकर्स झोन पूर्णत्वास आले आहेत. तरीही संघटनांचा विरोध असल्याने कारवाईला अडथळे येत होते. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी यांनी यात पुढाकार घेत हॉकर्स झोनला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मंगळवारी रामाणयवर हॉकर्स झोनबाबत संघटनांचे पदाधिकारी व पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ, सहा विभागीय अधिकारी, नवनाथ ढगे, सय्यद युनूस, शिवाजी भोर, शशिकांत उन्हवणे, जावेद शेख या संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यात एक महिनाभरात हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हॉकर्सना उपजिविकेसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासह महापालिकेच्या करात वाढ तसेच नागरिकांना वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याबाबतची काळजी घेण्याचे आदेश महापौरांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. तसेच, ग्रामीण भागातून शहरात भाजीपाला व फळे विकण्यासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आवश्यक त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

महिनाभरात १५३ हॉकर्स झोन

महापौरांनी हॉकर्स झोनच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. शहरातील २२५ पैकी ४६ हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी झाल्याची माहिती देण्यात आली. तर, १७९ जागांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी संघटनांनी २६ जागांबाबत तीव्र आक्षेप घेतला. या आक्षेप घेतलेल्या २६ जागांबाबतचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून उर्वरित १५३ जागांवर स्थलांतर होण्यास पदाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे. तसेच, वादग्रस्त २६ जागांबाबत अंतिम तोडगा लवकरच काढण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हॉकर्स झोनचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.

विविध संघटनांसोबत हॉकर्स झोनच्या अंमलबजावणासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यात हॉकर्स संघटनांना योग्य पर्याय देऊन तसेच, वाहतुकीला अडथळा ठरणार नाहीत अशा जागांवर चर्चा झाली. महिनाभरात त्यासंदर्भात योग्य तोडगा काढून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

- रंजना भानसी, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिरव्याकंच वृक्षांवर कुऱ्हाड

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

सातपूर परिसरातील शिवाजीनगरच्या जलनगरी भागात वन विभागाच्या जागेवरील हिरव्याकंच वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविण्याचा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. येथील सुदृढ वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविली जात असल्याने वृक्षप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली असून, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी लक्ष घालावे, अशी मागणीदेखील केली आहे.

वन विभागाच्या जागेवर दहा हजार विविध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड आपलं पर्यावरण संस्थेने केली असून, त्यांची जोपासनादेखील करण्याचे काम संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी हाती घेतले आहे. परंतु, येथे त्यापूर्वी लावण्यात आलेल्या सुदृढ वृक्षांच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याने वृक्षप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिका आणि वन विभागाने या प्रकाराची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याची अपेक्षा परिसरातून व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या शिवाजीनगर जलनगरीच्या भागात वन विभागाने हजारो वृक्षांची लागवड केलेली आहे. यापूर्वीदेखील येथे वृक्षांची सर्रासपणे तोड होत असल्याचे आढळल्याने वन विभागाने खासगी दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने तारेचे कुंपण उभारले होते. त्यानंतर आपलं पर्यावरण संस्थेने जलनगरीच्या वन विभागाच्या जागेवर विविध प्रकारच्या तब्बल दहा हजार वृक्षांची लागवड केली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने येथील वृक्षांना पाणी देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. आपलं पर्यावरण संस्थेचे कार्यकर्ते त्यांना वेळ मिळेल त्यावेळी वृक्षांची देखभाल करण्यासाठी जलनगरी भागात येत असतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून वन विभागाने लावलेल्या अनेक वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविण्याचे काम केले जात असल्याने वृक्षप्रेमींना आढळून आले आहे. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, हा प्रकार तातडीने रोखण्याची मागणी केली आहे.

कुंपण असूनही वृक्षतोड

महापालिकेच्या शिवाजीनगर जलनगरी परिसराला तारेचे कुंपण असतानादेखील येथील वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविण्याचे प्रकार होत असल्याने हा एकूणच प्रकार संशयास्पद असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे महापालिका आणि वन विभागाने येथे बेकायदेशीरपणे वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमींनी केली आहे.

शिवाजीनगरच्या जलनगरी भागात वन विभागाने हजारो वृक्षांची लागवड केली आहे. यात आपलं पर्यावरण संस्थेनेदेखील दहा हजार विविध प्रकारच्या जातींच्या वृक्षांची लागवड केलेली आहे. मात्र, काही दिवसांपासून वन विभागाने लावलेल्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालविण्याचा प्रकार सुरू आहे. याप्रश्नी प्रशासनाने कारवाई करावी.

-ज्ञानेश्वर गांगुर्डे, पर्यावरणप्रेमी


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘निगेटिव्ह’ने वाढली स्पर्धा

0
0

पीजी मेडिकलच्या 'नीट'चा कट ऑफ खालावला

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरातील मेडिकल कॉलेजांमध्ये वैद्यकीय शाखेतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठी ७ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेचा (नीट पीजी) कट ऑफ यंदा बराच खालावला आहे.

यंदाच्या परीक्षेपासून लागू केलेली निगेटिव्ह मार्किंग पद्धती आणि एकूण गुणपद्धतीत करण्यात आलेल्या बदलांच्या परीणामी या अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा वाढणार असल्याची चिन्ह आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तर प्रवेशांसाठी या महिन्याच्या सुरुवातीला ७ जानेवारी रोजी बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन (एनबीई) च्या वतीने नीट पीजी ही प्रवेश परीक्षा झाली होती. या परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे.

देशात २८ हजार जागा

वैद्यकीय विद्याशाखेत सरकारी , खासगी आणि अभिमत विद्यापीठातील कॉलेजांमध्ये एमडी, एमएस आणि पदव्युत्तर पदविकांच्या अभ्यासक्रमात सुमारे २८ हजार जागा उपलब्ध आहेत. या परीक्षेसाठी देशभरातून सुमारे १ लाख २० हजार विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते.

पॅटर्नमध्ये यंदा बदल

या परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा काही बदल करण्यात आले आहेत. यानुसार पहिल्यांदाच या परीक्षेकरीता निगेटिव्ह मार्किंग पद्धती लागू करण्यात आली. १५०० गुणांची परीक्षा १२०० गुणांची करण्यात आली. शिवाय यंदा परीक्षेची काठीण्य पातळीही जास्त असल्याचा विद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे. या परीक्षेत पहिला क्रमांक ९५० गुणांच्या जवळपास आहे. तर दुसरा क्रमांक ८५० गुणांच्या जवळपास आहे. या अभ्यासक्रमांना दिल्या जाणाऱ्या प्रवेशांची पात्रता ही राखीव गटातील पर्सेंटाइलच्या कट ऑफ गुणांनुसार ठरते. यंदा खुल्या वर्गातून १२०० पैकी ३२१ ते राखीव वर्गातून १२०० पैकी २८१ गुण लागणार आहेत. आता पुढील टप्प्यात अखिल भारतीय कोट्यातून गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे. यानंतर विविध राज्य त्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर करतील. या प्रक्रियेनुसार प्रवेश सुरू होण्यास सुमारे महिनाभरापेक्षा जास्त अवधी लागण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माथाडी संपाने भाज्यांचे भाव कोसळले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

राज्यामधील ३६ माथाडी मंडळाचे विलीनीकरण करून राज्यस्तरावर एकच कार्यालय सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ माथाडी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. रेल्वे मालधक्का, बाजार समित्या, कंपन्यांना त्याचा फटका बसला.

दिवंगत अण्णा पाटील यांच्या महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने हा संप पुकारला होता. जिल्ह्यात सर्व संघटनांकडे मिळून अडीच हजारांवर नोंदणीकृत माथाडी कामगार आहेत. संपामुळे वाशी बाजार समितीत नाशिक जिल्ह्यातील भाजीपाला जाऊ शकला नाही. परिणामी स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये माल विकावा लागल्याने भाव कोसळले. कंपन्यांनाही संपाचा फटका बसल्याची माहिती संपाला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी माथाडी व जनरल कामगार युनियनचे जिल्हाध्यक्ष शिवराज ओबेरॉय यांनी दिली. शहराध्यक्ष गणेश पवार, विजय खळते, गणेश खुते, उद्धव सोनवणे, नागेश थोरे, सागर पाटील, विशाल हिवरे, सचिन चव्हाण, मंगेश खिलारी आदींनी संपाचे नियोजन केले होते.

रेल्वे मालधक्का बंद

नाशिकरोडसह जिल्ह्यातील मालधक्का बंद होते. नाशिकरोड रेल्वेस्थानकातील रिपब्लिकन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष रामबाबा पठारे यांनी सांगितले, की आमच्या व सीटू युनियनने संपाला पाठिंबा दिला होता. मालधक्क्यावरील चारशे कामगार संपावर होते. नाशिकरोड स्थानकात दिवसभरात सिमेट व खताच्या शंभरावर रेल्वे मालगाड्या भरल्या जातात. तेथे कामकाज ठप्प होते. याचा फटका शासकीय धान्य गोदामानांही बसला. जिल्ह्यातील अनेक कंपन्याचे व्यवहारही ठप्प होते. मालाची वाहतूक करणाऱ्या लाजिस्टिक कंपन्यांना याचा जास्त फटका बसला. नाशिकरोड मालधक्का, मनमाड मालधक्का तसेच शासकीय धान्य गोदामांमधील माथाडी कामगारही संपावर होते.

काय आहे प्रश्न?

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम, १९६९ अंतर्गत राज्यामध्ये ३६ माथाडी मंडळ आहेत. त्यांचे विलीनीकरण करून राज्यस्तरावर एकच कार्यालय असेल. नाशिक जिल्ह्यात सध्या दोन कार्यालय आहेत. ती बंद होतील. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनाही फटका बसेल. एकच कार्यालय झाल्यास स्थानिक पातळीवरील माथाडी कामगारांना त्यांच्या समस्यांसाठी राज्य कार्यालयात जावे लागेल. वेळ, पैसा खर्ची पडेल. यामुळे कामगार व माथाडीच्या अधिकाऱ्यांमधील दुरावा वाढेल. माथाडींच्या समस्या प्रलंबित राहतील. त्यामुळे युनियनचा या निर्णयास विरोध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा डॉक्टरांविरोधात घोटीमध्ये गुन्हा दाखल

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

घोटी शहरात १० दिवसांपूर्वी चुकीच्या उपचारांसह डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे नवजात शिशुसह बालिकेच्या मृत्यूप्रकरणाची आरोग्य विभागाने दखल घेतली आहे. या घटनेस जबाबदार ठरल्याचा ठपका ठेवत घोटी व इगतपुरीतील १० बोगस डॉक्टरांवर घोटी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे.

तालुका वैद्यकीय अधिकारी संजय पवार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे तालुक्यातील बोगस वैद्यकीय व्यवसाय कारणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. डॉ. नरेश ब्रह्मेचा, डॉ. नरेंद्रसिंह, डॉ. भगवान दुर्गुडे, डॉ. नईम शेख, डॉ. कैलास गायकर, डॉ. प्रदीप बागल, ब्रदर विकी जाधव, डॉ. विजय पाटील, डॉ. राहुल पाटील व डॉ. जितेंद्र चोरडिया अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या डॉक्टांची नावे आहेत.

बनावट पदवीद्वारे घोटीत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या या डॉक्टांनी जनतेची फसवणूक करीत आरोग्याशी खेळत केल्याचे फिर्यादीत नूमद करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश डॉक्टर साईमल्टी स्पेशालिटी या बंद झालेल्या हॉस्पिटलच्या नावाखाली गुरुकृपा हॉस्पिटल चालवीत होते. गुरुकृपा हॉस्पिटलमध्ये कविता भगवान दुभाषे (रा. फांगुळ गव्हाण) या बालिकेसह ज्ञानेश्वर भोर यांच्या नवजात अर्भकाचा चुकीच्या उपचार पद्धतीमुळे व डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे २० जानेवारी रोजी मृत्यू झाला होता.

जनक्षोभाची दखल

बालिकेसह नवजात शिशुच्या मृत्यूनंतर संतप्त नागरिकांनी गुरुकृपा हॉस्पिटलची तोडफोड केली होती. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेते एकवटले होते. त्यांनी मोर्चा काढत पोलिस अधिकारी व आरोग्य विभागाकडे कारवाईची मागणी केली. आरोग्य विभागाने या जनक्षोभाची दखल घेत संबंधितांकडे डॉक्टरांकडे वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची पात्रता नाही म्हणून गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालकामगार प्रकल्पाची केंद्रे अखेर शहरात

0
0

नाशिक : बालकांसाठी धोकादायक उद्योगांबाबत असलेली अट काढून घेण्यात आल्याने राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाची प्रशिक्षण केंद्रे शहरात लवकरच कार्यन्वित होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प विभागाच्या सर्वेक्षणात जवळपास ६०० गरजू मुले आढळून आली असून, यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

शाळेत न जाता कोठे तरी मोलमजुरीची कामे करणाऱ्या १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना पायाभूत शिक्षण देण्यासह त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे काम या केंद्रांमार्फत केले जाते. पूर्वी अशी केंद्रे सुरू करण्यासाठी कडक नियम होते. त्यामुळे शहरात ती सुरूच झाली नाहीत. मात्र, केंद्रासह राज्य सरकारने या नियमांमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सुधारणा केली. त्यापूर्वी एका केंद्रात ५० बालकामगार पटावर असणे आवश्यक होते, तसेच धोकादायक श्रेणीत येणाऱ्या उद्योगांचाही निकष होता. नवीन तरतुदींनुसार आता कमीत कमी २० व जास्तीत जास्त ५० बालकांची संख्या आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार व्यवसाय शिक्षक हा प्रत्येक केंद्राला न नेमता तीन केंद्रांना एक व्यवसाय शिक्षक नेमण्यात येणार आहे. याशिवाय दोन शिक्षक, क्लार्क आणि शिपाई असे मनुष्यबळ एका केंद्राला उपलब्ध करून दिले जाते.

नाशिक जिल्हा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचे संचालक जयप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले, की अशी सहा केंद्रे आजमितीस मालेगावमध्ये सुरू आहेत. नवीन नियमांनुसार नाशिक शहरातही १४ वर्षांपर्यंतची शाळाबाह्य किंवा मोलमजुरी करणारी मुले आढळून येण्याची शक्यता असल्याने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाचे काम चांगले व्हावे यासाठी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. विभागाचे कर्मचारीच झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्येक घराघरांत पोहोचून मुलांचा शोध घेत आहेत. आजमितीस अशा मुलांची संख्या सहाशेच्या पुढे असून, सर्वेक्षणाअंती त्यात वाढ किंवा घट होऊ शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले.

मुलांच्या संख्येवर केंद्रांची निश्चिती

बालमजुरांसाठी सुरू होणाऱ्या केंद्रांसाठी जागा आवश्यक असते. तिथे शैक्षणिक वातावरण मिळालेच तर ही मुले प्रगती करतील. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासह शिक्षण विभागाशी समन्वय साधून जागेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. सर्वेक्षणाचे काम संपल्यानंतर मुलांची राहण्याची ठिकाणे आणि त्यांची संख्या यानुसार केंद्रांची संख्या निश्चित केली जाईल. हे काम एका समितीमार्फत केले जाते. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, तर कामगार उपायुक्त रविराज इळवे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतात.

मालेगावात सहा केंद्रे

मालेगाव शहरात अशा प्रकाराची सहा केंद्रे असून, केंद्रांची संख्या मुलांच्या संख्येनुसार कमी-जास्त होते. मालेगावमध्ये काही कारणांमुळे शाळा सोडून काम करणाऱ्या मुलांची संख्या लक्षणीय आढळून येते. त्यामुळे तेथे ही केंद्रे अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. नवीन नियमांमुळे शहरात लवकरच प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होऊन त्याचा फायदा मोलमजुरी करणाऱ्या मुलांना मिळेल, अशी अपेक्षा देशमुख यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ईएसआयसी वसाहतीला अवकळा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर परिसरातील कामगार विमा रुग्णालयाच्या (ईएसआयसी) कर्मचारी वसाहतीला अवकळा प्राप्त झाली असून, येथील इमारतींची झालेली दुरवस्था, वरवर केलेले रंगकाम, वाढती अस्वच्छता, रस्त्यांची लागलेली वाट आदी कारणांमुळे येथील रहिवासी अन्यत्र स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या वसाहतीत पुरेशा सुविधा पुरविण्याची अपेक्षा येथील कामगारवर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने औद्योगिक वसाहती स्थापन झाल्यावर कामगार विमा रुग्णालायची उभारणी करण्यात आली. भव्य असे रुग्णालय कामगारांच्या उपचारांकरिता सुरू झाले. तेथील कर्मचाऱ्याकरिता वसाहतदेखील बांधण्यात आली. परंतु, कालांतराने वाढलेली कामगारांची संख्या पाहता शासकीय यंत्रणा सुविधा देण्यात कमी पडल्याने अनेक अडचणींचा सामना डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांसह कामगारांना सहन करावा लागत आहे.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत कारखान्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाल्यावर कामगारांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात या हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने सातपूर एमआयडीसीत कामगार विमा रुग्णालयाची उभारणी केली. त्र्यंबकेश्वररोडला लागून असलेल्या मुख्य रस्त्यावर सातपूर गावाच्या समोरील रुग्णालय आवारात काम करणारे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली होती. प्रशस्त कामगार रुग्णालय व दहा इमारतींमध्ये १२० खोल्या बांधण्यात आल्या. कामगार रुग्णालयात महिला व पुरुष कामगार रुग्णांसाठी स्वतंत्र शंभर बेडची व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. परंतु, शासकीय यंत्रणा पुरेशा सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत असल्याने कामगार विमा रुग्णालय आणि वसाहत समस्यांनी वेढली आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेने रुग्णालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह कामगारांनादेखील खडतर प्रवास करून रुग्णालयात यावे लागत आहे. रुग्णालयाची उभारणी झाल्यावर केवळ एकदाच येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर या रस्त्याकडे महापालिका व प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने सर्वांनाच खडतर प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाने इमारतींच्या दुरुस्तीसह रस्त्यांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.

निवडक कर्मचाऱ्यांचेच वास्तव्य

येथील वसाहतीत दहाहून अधिक इमारती कामगार रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र, जुन्या झालेल्या इमारतींना वरवर रंगकाम केलेले असले, तरी परिसरातील अस्वच्छतेमुळे अनेकांनी दुसरीकडे राहणे पसंत केले आहे. केवळ निवडक कर्मचारीच कामगार विमा रुग्णालयाच्या इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. विशेष म्हणजे लाखो कामगारांसाठी असलेल्या कामगार विमा रुग्णालयात कामगार रुग्णांना येताना खडतर प्रवास करावा लागतो. रहिवाशांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. त्यामुळे येथे नवीन रस्ते मिळणार कधी, असा सवाल कामगारांसह येथील इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत प्रशासनाकडे मागणी केल्यानंतर निधी मंजूर झाल्याचे वैद्यकीय व्यवस्थापिका एस. एस. जवादे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. मात्र, या परिसरात नियमित स्वच्छताच होत नसल्याने डासांचा त्रास कामगार रुग्णांसह रहिवाशांनाही सहन करावा लागत आहे.

झुडपांनी वेढला परिसर

त्र्यंबकरोडला लागून असलेल्या मुख्य रस्त्यावर सातपूर गावाच्या अगदी समोर कामगारांसाठी भव्य अशी रुग्णालयाची इमारत सरकारने उभारली खरी. परंतु, सद्य:स्थितीत रुग्णालयाच्या परिसराची जागा काटेरी झुडपांनी व्यापलेली पाहायला मिळते. वाढलेल्या गाजरगवतामुळे डासांचा त्रास डॉक्टरांसह कामगार व रुग्णांनादेखील सहन करावा लागत आहे. रुग्णालय परिसरात वाढलेल्या झुडपांमधून साप व विषारी प्राण्यांच्या नेहमीच वावर होत असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. रुग्णालय परिसरात तत्काळ स्वच्छता मोहीम राबवावी, अशी मागणी कामगारांनी केली.

उद्यान केवळ नावालाच

कामगार विमा रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी उद्यानाचीही उभारणी करण्यात आलेली आहे. परंतु, कामगार विमा रुग्णालयाचे उद्यान हरवले की काय, असा प्रश्न पडतो. उद्यान उभारले खरे, परंतु ते केवळ नावालाच उरले असल्याचे प्रत्यक्ष पाहिल्यावर दिसते. महापालिका शासकीय इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधा देते. कामगार विमा रुग्णालय आवारातील इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनाही अशा सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

धोबीघाटाची दुरवस्था

रुग्णालयात उपचारासाठी येत असलेल्या कामगारांसाठी कपड्यांची व्यवस्था केली जाते. कामगार रुग्णांचे कपडे धुण्यासाठी येथे धोबीघाटही प्रशासनाने उभारला आहे. परंतु, या धोबीघाटाचीदेखील दुरवस्था झाली असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. जुन्या झालेल्या पाण्याच्या टाक्या व धोबीघाटाची दुरुस्ती प्रशासनाने करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

कामगार विमा रुग्णालयात येताना कामगारांनाच खडतर प्रवास करावा लागतो. त्यातच रुग्णालय परिसरात वाढलेल्या झुडपांमुळे कायमच रुग्णांना डासांचा त्रास होतो. याकडे रुग्णालय प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

-राजेंद्र डोमसे, कामगार

येथील जुन्या झालेल्या इमारतींना रंगरंगोटी केली असून, लवकरच रस्त्यांची कामेही केली जाणार आहेत. इमारतींचीदेखील दुरुस्ती होणार असून, जास्तीत जास्त सुख-सुविधा देण्याचा कामगार विमा रुग्णालयाचा प्रयत्न आहे.

-एस. एस. जवादे, वैद्यकीय व्यवस्थापिका, कामगार विमा रुग्णालय

मटा मालिका

सरकारी इमारतींना 'घरघर'

ईएसआयसी वसाहत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images