Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

पांडाणेत सावकाराने हडपली शेतजमीन

0
0

वणी पोलिसात तक्रार दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

विदर्भ-मराठवाड्याप्रमाणेच दिंडोरी तालुक्यातही खासगी सावकारीचे लोण आले असून, पांडाणे येथील कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जापोटी जमीन हडपण्याचा प्रकार घडला असल्याची तक्रार वणी पोलिसात करण्यात आली आहे.

पांडाणे येथील शेतकरी भाऊसाहेब कड यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. कड यांनी शेतीला भाडंवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी नाशिक येथील खासगी सावकारी व्यावसायिक नैना पगारिया व विजय पगारिया यांच्याकडून दत्तात्रय देवकर मार्फत तीस लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिणे गहाण ठेवून शेकडा दरमहा दोन टक्के दराने सन २०१६ मध्ये टप्याटप्याने पंचवीस लाख रुपये घेतले होते. कर्जापोटी सहा लाख पाच हजार रुपये इतके व्याजाचे हप्त्याची परत फेड केली आहे. परंतु, सततच्या नापिकी व बेभरवशाची शेती व उत्पादन खर्चाच्या मानाने शेती व्यवसायात तोटा आल्याने व्याजाचे हप्ते देण्यासाठी विलंब होऊ लागला. यामुळे संबंधित खासगी सावकारी करणारे पगारिया दाम्पत्य यांनी भाऊसाहेब कड यांच्या वडिलांसह कुटुंबीयांना गुंडागर्दी करीत धमकावून बळजबरीने पाडांणे येथील गट नं. ४२/४ मधील १ हेक्टर ८५ आर पैकी ०.६० आर (दीड एकर) व गट नं. ४२/ ९१ शेतजमिनीचे साठेखत नोंदवून घेतले. कर्जापोटी बळजबरीने जमीन खरेदी करून द्राक्षबागेसह जमिनीवर कब्जा मिळविण्याचा प्रयत्न करून जमीन हडपली असल्याची जिल्हा पोलिस अधीक्षक, दिंडोरी तहसीलदार व वणी पोलिसात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सदर तक्रार अर्ज मुख्यमंत्री, सचिवालय व प्रधान सचिव सहकार विभाग मुंबई यांना देण्यात आलेले आहेत. अन्यायाविरोधात दाद मागितली आहे. याप्रमाणेच आणखी काही सावकारी प्रकरणे उघडकीस येऊ शकतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ट्रॉमा केअर युनिटची ‘जैसे थे’ परिस्थिती

0
0

ट्रॉमा केअर युनिटची 'जैसे थे' परिस्थिती

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

येथील ट्रॉमा केअर व ग्रामीण रुग्णालय गेल्या कित्येक दिवसांपासून अवकळाच आहेत. त्याबाबत अद्यापही कोणतीच प्रगती झालेली नाही. आमदार दीपिका चव्हाण यांनी शुक्रवारी (दि. २६) सहा महिन्यानंतर दुसऱ्यांदा भेट दिली. या भेटीतही याठिकाणी असुविधाच दिसून आल्याने ट्रॉमा केअर युनिटची 'जैसे थे' परिस्थिती असून, कोणतीही सुधारणा झाल्याचे न दिसून आले.

आमदार दीपिका चव्हाण यांनी २६ जानेवारी रोजी ट्रॉमा व ग्रामीण रुग्णालयास भेट दिली असता ट्रॉमा केअरच्या इमारतीत पाण्याची गळती सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच इमारतीचा स्लॅब अनेक ठिकाणी पडून आल्याचे दिसून आले. ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीची दुरूस्तीचे काम अत्यंत निकृष्ट झाले असून, ऑपरेशन थिएटरमध्ये घाण साचल्याचेही आढळून आले.

कुलूप ठोकण्याचा इशारा

ट्रॉमा केअर युनिट शुभारंभापूर्वीही आमदार चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली होती. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, ठेकेदार, तसेच ग्रामीण रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक यांना सुधारणा करण्याचे आवाहन गत सहा महिन्यांपूर्वीच करण्यात आले होते. मात्र गत सहा महिन्यांपासून दोघा रुग्णालयाची परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. यावर येत्या दि. ३ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक सुरेश जगदाळे यांच्यासोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक सटाणा येथे आयोजित करण्यात आली असून, तातडीने सुधारणा न झाल्यास दोघा रुग्णालयांना कुलूप ठोकण्याचा इशारा आमदार चव्हाण यांनी दिला आहे.

लवकरच होणार बैठक

ग्रामीण रूग्णालयालगत असलेली जुनी इमारत अत्यंत धोकादायक असून, निर्लेखन करण्याचा प्रस्ताव त्वरित जिल्हा शल्सचिकित्सक यांना सादर करणे. तसेच १०८ क्रमांक रूग्णवाहिका रुग्णांना थेट नाशिकपर्यंत घेऊन जाणेबाबत या भेटीत दुरध्वनीवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक, गटविकास अधिकारी, उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्याधिकारी सटाणा नगरपालिका यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅरेथॉन रजिस्ट्रेशनसाठी मुदतवाढ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर पोलिसांकडून आयोजित होणाऱ्या रन फॉर ट्रॉफिक सेफ्टी आणि कम्युनल हार्मनी या २०१८ मॅरेथॉन स्पर्धेच्या वेबसाइट ( www.nashikmarathon.in) आणि ऑफलाइनद्वारे सुमारे सात हजार स्पर्धकांनी नोंदणी केली आहे. नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद घेता रजिस्ट्रेशनसाठी ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. एकूण स्पर्धकांचा आकडा १२ हजारापेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

स्पर्धा १८ फेब्रुवारीला होणार आहे. शहर पोलिस दलातर्फे मागील दोन वर्षांपासून दर फेब्रुवारीत मॅरेथॉन स्पर्धा होणार आहे. स्पर्धेच्या यशस्वतीतेसाठी पोलिस प्रशासनाने हळुहळू यात व्यावसायिकता आणण्याचा प्रयत्न चालवला असून, यंदा त्याचा फायदा स्पर्धकांसह नाशिककरांना मिळणार आहे. स्पर्धा आयोजनाचे यंदा तिसरे वर्षे आहे. या मॅरेथॉनची सुरुवात तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांनी केली. शहराची चांगली छबी जनमाणसात रुजावी, असा त्यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांचा मानस होता. जगन्नाथन यांच्या बदलीनंतर पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनीही हा उपक्रम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी देश परदेशातील धावपट्टु सहभागी होणार आहे. पहिले दोन वर्षे हाफ मॅरेथॉन झाली. यंदा मात्र ४२ किलोमीटरची स्पर्धा घेण्यात येणार असून, सहभागी होण्यासाठी स्पर्धकांची ऑनलाइन तसेच ऑफलाइनद्वारे नोंदणी करता येणार आहे.

टी शर्ट वाटप ४ फेब्रुवारीनंतर

स्पर्धेबाबत पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितले, की नावनोंदणीसाठी यापूर्वी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत होती. मात्र, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी सुरुच आहे. त्यामुळे नोंदणीसाठी ४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत सात हजारांच्या जवळपास नोंदणी झाली असून, मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा विक्रमी स्पर्धक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. टी शर्ट वाटपासह इतर तांत्रिक कामे ४ फेब्रुवारीनंतर हाती घेतली जातील. स्पर्धेसाठी अनेक सेलिब्रेटीज येणार असून, नागरिकांनी शहराचे नाव जगाच्या मंचावर यावे यासाठी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनमाडला ‘गणेशा ते संगणेशा’ उपक्रम

0
0

मनमाडला 'गणेशा ते संगणेशा' उपक्रम

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

विज्ञान युगातील क्रांती, संगणक क्षेत्रातील प्रगती व पारंपरिक संस्कृती यांचा सुंदर मेळ घालणारा 'गणेशा ते संगणेशा' हा अभिनव उपक्रम नुकताच मनमाडला पार पडला. येथील राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या सुशिलाबाई बागरेचा प्राथमिक शाळेत हा उपक्रम घेण्यात आला. या वेळी अद्ययावत संगणक कक्षाचा उद्घाटन सोहळाही पार पडला. हा आगळावेगळा उपक्रम शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला.

मनमाड येथील राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या सुशिलाबाई बागरेचा प्राथमिक शाळेत खासदार चेनसुख संचेती यांच्या सौजन्याने नवीन संगणक उपलब्ध करण्यात आले होते. त्या संगणकांच्या केंद्राचे उद्घाटन शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी शाळेने 'श्री गणेशा ते संगणेशा' हा उपक्रम राबवला, यात नृत्यनाटिकाद्वारे धार्मिकता, परंपरेला विज्ञानाची जोड देण्याची गरज दाखविण्यात आली. ज्ञान संपादनाचे काम बागरेचा शाळेत उल्लेखनीय रीतीने होत असल्याचे सांगत शिक्षण उपसंचालक जाधव यांनी उपक्रमाचे कौतुक केले.

अध्यक्षस्थानी डॉ. नूतन पहाडे होते, त्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीची प्रशंसा केली. समुपदेशक रत्नाकर आहिरे, मविप्र संचालक दिलीप पाटील यांची यावेळी भाषणे झाली. व्यासपीठावर संचालक अॅड. किशोर चोरडिया, बाळासाहेब पाटील, विकास काकडे, अभिजित गुजराथी, गुरुजीतसिंग कांत, तात्या सप्रे आदी उपस्थित होते. या वेळी रामचंद्र जाधव यांनी डॉ. बागरेचा यांच्या उत्साहाचे कौतुक करत त्यांचा विशेष सत्कार घडवून आणला. राज्यस्तरीय अंकुर पुरस्कारप्राप्त अमोल खरे यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हर्षद गद्रे, चेतन सुतार, सचिन साळवे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्तोरस्ती वाहते सांडपाणी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

शहरातील मध्यवर्ती परिसरात असलेल्या राका कॉलनीत वारंवार ड्रेनेज चोकअप होऊन रस्तोरस्ती सांडपाणी वाहत असल्याने रहिवासी आणि व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. या भागात वाढलेली लोकवस्ती आणि व्यावसायिकांच्या संख्येच्या तुलनेत येथे काही सुविधांचा अभाव दिसत असल्याने हा परिसर समस्यांच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र आहे.

या परिसरात कायमच रस्त्यांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागतो. त्यातच अलीकडे नेहमीच ड्रेनेज चोकअप होत असल्याने रस्त्यांवरून वाहणाऱ्या सांडपाण्याचा त्रासही रहिवाशांसह व्यावसायिक आणि वाहनचालकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या भागातील जुन्या झालेल्या ड्रेनेज पाइपलाइन महापालिकेने तातडीने बदलाव्यात, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

महापालिकेचे मुख्यालय असलेल्या राजीव गांधी भवनाला लागूनच राका कॉलनीचा मोठा परिसर आहे. वेगाने विकसित झालेल्या राका कॉलनीत इमारतींसह व्यावसायिकांची मोठी संख्या आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत वेगाने वाढलेल्या राका कॉलनीला समस्यांचा विळखा पडला आहे. मुख्य रस्त्यांवर सर्रासपणे वाहने पार्क केली जात असल्याने त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. अरुंद असलेल्या रस्त्यांतच वाहने पार्क केली जात असल्याने रोजच किरकोळ अपघातदेखील होत असतात. त्यातच वारंवार ड्रेनेज चोकअपची समस्यादेखील उद्भवत असल्याने परिसरातील रहिवासी हैराण झाले आहेत. महापालिकेकडे जुन्या ड्रेनेज लाइन बदलून नव्याने टाकण्यात याव्यात, अशी मागणी येथील रहिवाशांनी अनेकदा केलेली आहे. परंतु, त्याकडे महापालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.

ढाप्यासाठी फोडला रस्ता

राका कॉलनीत ड्रेनेज लाइन चोकअपची समस्या अवजड वाहनांमुळे निर्माण होत असून, या वाहनांमुळे ड्रेनेज लाइन फुटल्याचे महापालिकेच्या खासगी ठेकेदारांकडून सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे चोकअप झालेल्या ड्रेनेज लाइनवरील ढापादेखील रस्त्याखाली गायब झालेला असल्याने खासगी ठेकेदारालाही रस्ता खोदावा लागला. रस्ता खोदून महापालिका ठेकेदाराने चोकअप झालेल्या ड्रेनेज लाइनची दुरुस्ती केली. अनेक ठिकाणी महापालिकेच्या जागेवर रस्ता तयार करताना ड्रेनेजचे ढापेच दाबले गेले असल्याने ते शोधण्याचे मोठे आव्हान ड्रेनेजचे चोकअप काढणाऱ्या ठेकेदारांसमोर उभे ठाकत आहे.

राका कॉलनी परिसरात रस्त्यांवर उभ्या राहत असलेल्या वाहनांमुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. त्यातच ड्रेनेज लाइन वारंवार चोकअप होत असल्याने सर्वांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. महापालिकेने या परिसरात ड्रेनेजची नवीन पाइपलाइन तातडीने टाकण्याची आवश्यकता आहे.

-तुषार माळी, वाहनचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेड इन मालेगाव’ला प्रतिसाद

0
0

मालेगावी तयार झालेल्या साडी, सौंदर्य प्रसाधनांना पसंती

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील रिलायबल मैदान येथे दि. २६ जानेवारीपासून शहरातील उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने आयोजित 'मेड इन मालेगाव' फेस्टिव्हलला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या तीन दिवसांत सुमारे २ लाखांहून अधिक नागरिकांनी याठिकाणी भेट दिली आहे.

रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने तर या फेस्टिव्हला भेट देणाऱ्यांची गर्दी वाढल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. या फेस्टिव्हलमध्ये विविध १५० हून अधिक उत्पादनांचे स्टॉल लावण्यात आले असून, यातील खास मालेगावात तयार झालेले मसाले, अत्तर, साडी व ड्रेस खरेदीसाठी लावण्यात आलेल्या स्टॉलवर खरेदीसाठी मोठा उत्साह पाहायला मिळतो आहे.

स्थानिक उत्पादनांना नवी ओळख
यंत्रमाग उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मालेगावला संवेदनशील शहर अशी पार्श्वभूमी असल्याने आजवर येथील कापड, खाद्यपदार्थ, सौंदर्य प्रसाधने यांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाले नाही. 'मेड इन मालेगाव' फेस्टिव्हलच्या माध्यमातून शहरातील अशा विविध १५० हून अधिक उत्पादनांना यामुळे नवी ओळख मिळाली आहे. फेस्टिव्हलमध्ये लावण्यात आलेले मसाले पदार्थ, लुंगी, साडी, अत्तर यांच्या खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. शहरात अनेक उद्योजकांनी स्वतः तयार केलेल्या उत्पादनांची ओळख फेस्टिव्हलला भेट देणाऱ्यांना होत असून, आपल्या मालेगावचे प्रॉडक्ट म्हणून मोठ्या प्रमाणत त्याची खरेदीदेखील केले जात आहे.

उद्योजकांची आर्थिक उलाढाल
दिवसभरात ४० ते ५० हजाराहून अधिक लोक येथे भेट देत असून सायंकाळी विशेष गर्दी होत आहे. शहरातील मुस्लिमबहुल भागातील महिलांची फेस्टिव्हलमधील उपस्थिती लक्षणीय असून, हिंदूबहुल पश्चिम भागातील नागरिकही आवर्जून भेट देत आहेत. या फेस्टिव्हलच्या निमित्ताने शहरातील उद्योजकांची आर्थिक उलाढाल वाढली असून, नागरिकांचा वाढत प्रतिसाद असल्याने उद्योजकांचा उत्साह वाढला आहे. शहरात तयार होणाऱ्या विविध मसाले, चटणी अत्यंत माफक दारात येथे उपलब्ध असल्याने मसाल्यांच्या खरेदीसाठी स्टॉल फुलून गेले आहेत. यासह विविध उर्दू पुस्तकांची दुकाने उभारण्यात आली असून, लहानांपासून ते धार्मिक, ऐतिहासिक विषयांची पुस्तके खरेदी केली जात आहेत.


साडीला ग्राहकांची पसंती
यंत्रमागधारकांचे शहर म्हणून ओळख असली तरी खास मालेगावात तयार होणाऱ्या लुंगी, साडी, ड्रेस, टी-शर्टच्या ब्रँड पहिल्यांदाच शहरवासियांना माहिती होत आहेत. फेस्टिव्हलमध्ये लावलेल्या दिलीप ड्रेस यांचे उत्पादन देशातील विविध शहरात निर्यात होते. खास फेस्टिव्हलसाठी त्यांनी स्टोल लावला आहे तसेच अलंकार टेक्सस्टाइलच्या स्टॉलवर मालेगाव शहरातच तयार झालेल्या साड्यांना सगळ्यांचीच पसंती मिळते आहे. येवल्यातील पैठणीच्या दर्जाची साडी येथे विक्रीस उपलब्ध असून ७०० रुपयांपासून साडी उपलब्ध आहेत. रविवारी या स्टोलला येवला, धुळे, नाशिक येथील व्यापाऱ्यांनी भेट दिली असून, खरेदीची तयारी दर्शवली आहे.

कोट००

साडी निर्मितीच्या उद्योगात गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून मी काम करीत आहे. या फेस्टिव्हलमुळे अनेकांना मालेगावात पैठणीच्या दर्जाची साडी तयार होत असल्याचे पहिल्यांदाच नागरिकांना माहित होत आहे. त्यामुळे साड्या खरेदीसाठी नागरिकांची प्रतिसाद मिळत असून, या फेस्टिव्हलमुळे अन्य शहरातील व्यापारीदेखील आकर्षित झाले आहेत.
- शोएब अन्सारी, साडीविक्रेते

फेस्टिव्हलच्या निमित्ताने आम्ही मालेगावात तयार केलेल्या सौंदर्य प्रसाधनांना नवी ओळख मिळाली आहे. गेल्या तीन दिवसांत प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, आपल्या शहरात तयार झालेले उत्पादन असल्याने खरेदीसाठी नागरिकांनी गर्दी केली आहे.
- एस. ए. अत्तरवाले, अत्तरविक्रेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतजमीन वादातून महिलेचा खून

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

कौतिकपाडे येथे शेतजमिनीच्या वादातून रायकोरबाई नवल ठाणगे (वय ५०) या महिलेचा तीक्ष्ण हत्याराने खून करण्यात आला आहे. तसेच, मुलगा रमेश नवल ठाणगे यास बेदम मारहाण करण्यात आली असून, तोदेखील मृत्यूशी झुंज देत आहे. त्यास अधिक उपाचारासाठी मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणी सटाणा पोलिसांनी संशयित प्रताप रूपसिंग दात्रे यास अटक केली असून, अन्य एक जण फरार आहे.

कौतिकपाडे येथील रहिवासी रायकोरबाई ठाणगे यांनी भाक्षी-वनोली शिवारातील असलेली स्वमालकीची चार एकर शेतजमीन आपल्या मुलीच्या विवाहासाठी चार वर्षांपूर्वी अवघ्या साठ हजार रुपयांत शेतालगतच असलेल्या प्रताप रूपिसंग दात्रे यांच्याकडे गहाण ठेवली होती. अडीच लाख रुपये रोख रक्कम त्यांनी ही शेतजमीन सोडवून घेतली. शनिवारी (दि. २७) सकाळी रायकोरबाई या आपल्या दोघे मुले, मुलगी, जावई, दीर यांच्यासमवेत शेतात ताबा घेण्यासाठी बैलगाडीवर गेले. रायकोरबाई, मुलगा रमेश ठाणगे व त्यांची मुलगी हे जात असताना प्रताप दात्रे व त्यांचा पुतण्या अजीत धोंडू दात्रे यांनी रायकोरबाईंच्या डोक्यावर तसचे छातीवर तीक्ष्ण हत्याराने वार केले. यात त्या जागीच गतप्राण झाल्या. लहान मुलगा रमेश याच्या छातीवर देखील वार करून मारण्याचा प्रयत्न केला. याोळी बचावासाठी दोघांनी मोठ्याने आरडाओरड केली असता रायकोरबाई यांचे जावई नितीन मांडवडे, मुलगा मधुकर, मुलगी सुनीता व दीर धावत आले. या मारहाणीत रायकोरबाईंचा धाकटा मुलगा रमेश यांस जबर मारहाण करण्यात आल्याने तो मृत्यूशी झुंज देत आहे. मालेगाव येथील खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकमध्ये व्हिडीओ कॉलिंगवर घटस्फोट!

0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

व्हिडीओ कॉलिंगने नवोदित जोडप्याला घटस्फोट देण्याचा निकाल नुकताच नाशिकमध्ये लागला. जिल्ह्याच्या न्यायालयीन इतिहासात प्रथमच उच्च तंत्रज्ञानाच्या आधारे घटस्फोट देण्यात आला. यापूर्वी पुण्यात असा निकाल देण्यात आला होता.

या प्रकरणातील मुलगा दुबईत नोकरीनिमित्त वास्तव्यास आहे. मुलगी नाशिकला राहते. दोघांचा विवाह नाशिकला झाला. मतभेदांमुळे ते नांदू शकले नाहीत. त्यांनी समझोता करून हिंदू विवाह कायदा कलम १३ (ब)अन्वये घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनी नाशिक दिवाणी न्यायाधीश सचिन पाटील यांच्या कोर्टात दावा दाखल केला. सुनावणीवेळी मुलगा भारतात नसल्याने न्यायालयाने त्याच्याशी व्हिडिओ कॉलिंगवरून संवाद साधला. नंतर घटस्फोट मंजूर करण्यात आली. दोघांतर्फे अॅड. श्रीकांत बोराडे यांनी काम पाहिले. अशा प्रकरणात मुलगा व मुलीचे नाव प्रसिद्ध करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत.

व्हीसी केव्हा होते?

नोकरी व्यवसायानिमित्त परदेशात असलेला पक्षकार प्रवास व अन्य तांत्रिक कारणामुळे कोर्टापुढे येऊ शकत नाही. त्याचे मत जाणून घेण्यासाठी न्यायाधीश अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात. पूर्ण प्रकरणाचा विचार करून व पुरावे तपासल्यानंतर फारकतीबाबत निर्णय घेऊ शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने आधुनिक तंत्रज्ञान वापराबाबत निकष घालून दिले आहेत. त्याआधारे नाशिकचा हा निकाल लागला. मंत्रालय, विभागीय कार्यालयामध्येही व्हीसीचा वापर वाढला आहे. जेल प्रशासनाला पोलिस फौजफाटा उपलब्ध होत नाही, त्या वेळी अडचणींवर मात करण्यासाठी, वेळ वाचविण्यासाठी बहुतेक कोर्टांत व्हीसीचा वापर वाढला आहे. व्हीसीसाठी नाशिकच्या कोर्टात स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.

पंधरा दिवसांत विभक्त

या प्रकरणातील दाम्पत्य तिशीच्या आतील आहेत. समाजाच्या चालीरीतीने विवाह झाला. लग्नानंतर पंधरा दिवसांत ते विभक्त झाले. दोघांनाही अपत्य नाही. मुलगी उच्चशिक्षित, तर मुलगा कमी शिक्षित आहे. मात्र, तो परदेशात नोकरीला होता. कंत्राटी नोकरीमुळे तो भारतात येऊ शकत नव्हता. तिला दुबईला जाण्याची इच्छा होती. मात्र, तो तिला तिकडे नेऊ शकत नव्हता. या खटल्यात मुलीला पोटगी म्हणून एकरकमी अडीच लाख रुपये मिळाले. मुलाचा भाऊही दुबईत असून, तो पत्नीसह तेथे राहतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


झाडावरून पडून एकाचा मृत्यू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मध काढण्यासाठी लिंबाच्या झाडावर चढलेल्या व्यक्तीचा तोल जाऊन पडल्याने मृत्यू झाला. बाळू काशिनाथ उगडे (वय ५०, रा. लाखलगाव राजवाडा, नाशिक) असे या व्यक्तीचे नाव आहे.

लिंबाच्या झाडावरील मधमाशांच्या पोळ्यातील मध काढण्यासाठी उगडे शुक्रवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास झाडावर चढले. मात्र, मध काढण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या उगडे यांचा झाडावरून तोल जाऊन खाली पडले. यात डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांना तत्काळ उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी उमेश कांडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आडगाव पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, अधिक तपास हवालदार भालेराव करीत आहेत.

अनोळखी मृतदेह

सामनगाव-कोटमगावरोडवरील एका सिमेंटच्या नाल्यात पूर्णपणे कुजलेला मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. हा अनोळखी मृतदेह २७ जानेवारी रोजी संध्याकाळी सहा वाजेच्या सुमारास परिरसरातील नागिरकांच्या नजेरत आला. त्यानुसार, सामनगावचे पोलिस पाटील बबन वामन जगताप यांनी लागलीच नाशिकरोड पोलिस स्टेशनला माहिती कळवली. पोलिसांनी पंचनामा केला असून, मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलिसांनी आकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून, अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक भुजबळ करीत आहेत. हा मृतदेह काही दिवसांपूर्वी नाल्याच्या सिमेंट पाइपमध्ये टाकण्यात आला असावा. त्यामुळे हा प्रकार घातापाताचा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. मृतदेह पूर्णत: कुजलेला असून, त्याची ओळख पटवण्याचे आवाहन पोलिसांसमोर आहे.

तरुणाचा मृत्यू

दुचाकी स्लीप होऊन दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना २६ जानेवारी रोजी पिंपळगाव बहुला परिरसरातील कृष्णकुंज बंगल्याजवळ घडली. विवेक महेंद्र जगताप (वय २४, रा. निळकंटेश्वर जवळ, सावरकरनगर, सातपूर) असे मृत युवकाचे नाव आहे. विवेकची दुचाकी स्लीप झाल्याने त्याच्या डोक्यास गंभीर दुखापत झाली होती. विवेकला लागलीच सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास हवालदार शेजवळ करीत आहेत.

कामगाराचा मृत्यू

शिडीच्या मदतीने उंचावर वेल्डिंगचे काम करताना तोल जाऊन पडलेल्या ६२ वर्षाच्या वृद्ध कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघाताची घटना ७ डिसेंबर २०१७ रोजी घडली होती. बाळाराम बाळू साळवी (वय ६२, रा. सध्या, एकलहरा, गंगावाडी, नाशिकरोड) असे मृत्युमुखी पडलेल्या कामगाराचे नाव आहे. घटनेच्या दिवशी साळवी शिडीच्या मदतीने उंच ठिकाणी वेल्डिंगचे काम करीत असताना त्यांचा तोल सुटला होता. वरून खाली पडलेल्या साळवी यांच्या डोक्याला मार लागला. त्यांना घोटी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी अमोल बाळाराम साळवी (रा. कसबा, कुंभारवाडा, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक शेळके करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगद्यातून सर्रास दुतर्फा वाहतूक

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

इंदिरानगर परिसरातील बोगद्यातून एकतर्फी वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली असली, तरी येथील बॅरिकेडिंग हटविल्यामुळे बोगदा मोठा झाल्याने या बोगद्यातून सर्रासपणे दुतर्फा वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र आहे. पोलिस आयुक्तांनी भेट देऊन येथील वाहतुकीबद्दल नियोजनाचे आदेश दिलेले असतानाही कोणतीही कारवाई होत नसून, या ठिकाणी मोठा अपघात होण्याची वाट प्रशासन पाहत आहे का, असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित होत आहे.

मुंबई महामार्गावर उड्डाणपूल उभारल्यानंतर इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅक येथे बोगदा तयार करण्यात आला आहे. हा बोगदा तयार केल्यापासूनच वादग्रस्त ठरला आहे. काही वेळेस बोगदा वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केला जातो, तर काही वेळेस या ठिकाणाहून दुतर्फा वाहतूक बंद करून एकतर्फी वाहतूक करण्यात येत आहे. त्यामुळे वारंवार राजकीय दबाव व पोलिसांचे नियोजन यामुळे हा बोगदा कायमच वादात सापडलेला आहे.

सध्या या बोगद्यातून एकतर्फी वाहतूक सुरू असली, तरी उर्वरित बोगद्यातून वाहतूक होऊ नये म्हणून पोलिसांनी बॅरिकेडिंग लावले होते. मात्र, गत आठवड्यात पोलिस आयुक्तांसह स्थानिक नगरसेवकांनी या बोगद्याची पाहणी करून हे बॅरिकेडिंग एका कोपऱ्यापर्यंत हटविल्या. त्यामुळे साहजिकच या बोगद्यातून एकाच वेळी दोन गाड्यांची वाहतूक होवू शकते, असे नियेाजन करण्यात आले. मात्र, त्याचा गैरफायदा घेतला जात असून, पोलिस नसताना या ठिकाणाहून सर्रासपणे दुतर्फा वाहतूक होत असल्याचे दिसून येत आहे. या ठिकाणी सिग्नल उभारण्याबरोबरच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून दुतर्फा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली पाहिजे, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

इंदिरानगर येथील बोगद्याला पर्याय म्हणून लेखानगर येथून वाहतूक सुरू करण्याबाबत पोलिस आयुक्तांनी सूचना दिल्या असल्याचे समजते. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे इंदिरानगर येथील बोगद्यातील वाहतुकीच्या तिढ्याबाबत पोलिस आयुक्तांनी पुन्हा लक्ष घालून येथील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याची अपेक्षा होत आहे.

'सीसीटीव्ही'ची निकड

रात्री-अपरात्री अनेक वाहने सर्रासरपणे या बोगद्यातून ये-जा करीत असल्याने इंदिरानगरकडून जाणाऱ्या वाहनांची पंचाईत होत असते. अनेकदा रात्रीच्या वेळी काही वाहनचालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने वादविवादसुद्धा होतात. अचानकपणे समोरून वाहन आल्याने अपघातही होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलिसांनी पूर्वीप्रमाणेच एकच वाहन जाऊ शकेल, अशी व्यवस्था करण्याबरोबरच पोलिस नसताना सीसीटीव्ही कॅमेरा काम करेल, अशी व्यवस्था करावी, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॉश चोरी तपासात पोलिसांवर दबाव?

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

औद्योगिक वसाहतीत मदर इंडस्ट्री असलेल्या बाँश (मायको) कंपनीतील कोट्यावधी रुपयांचे चोरी प्रकरणात पोलिसांवर राजकीय दबाव आणला जात असल्याचा संशय कामगारांकडून व्यक्त केला जात आहे.

बॉश चोरीप्रकरणी पोलिसांनी साहित्य जप्त केले. यानंतर छोटू चौधरी व त्यांच्यासोबत असलेल्यांवर कारवाईदेखील केली. तसेच गुन्हे शाखेने बॉश, महिंद्रा अँड महिंद्रा व महिंद्रा सोना कंपनीतील लाखो रुपयांचे साहित्य अंबडलिंकरोवरील रामकृष्णनगर येथील जप्त केले. यावेळी पंकज वर्मा यांच्या सातपूर पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला. कडक सुरक्षा व्यवस्था असतांना बॉश, महिंद्रा अँड महिंद्रा व महिंद्रा सोना कंपनीतील साहित्य चोरीला गेलेच कसे असा प्रश्न कामगारांनी उपस्थित केला आहे. चोरी प्रकरणात तपास करताना पोलिसांवर दबाव आणला तर जात नाही ना, असा प्रश्न कामगारांनी उपस्थित केला आहे. गुन्हे शाखेने तीन कंपन्यांमधील साहित्य चोरीचा प्रकार पुन्हा उघडकीस आणल्याने कामगार वर्गात संशय व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी सखोल चौकशी करत दोषींपवर कारवाई करावी अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षाची पावती अन् पोलिसांचा ‘प्रसाद’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सर्वसामान्यांचा कळवळा असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये संधीसाधूचे प्रमाण केव्हाच वाढले आहे. सर्व एकाच माळेतील मणी आहेत, असे नाही. मात्र, जंयती, पुण्यतिथी अथवा भंडाऱ्यांची चाहूल लागताच असे 'खंडणीखोर' कार्यकर्ते कामाला लागतात. पक्षाआड सर्वसामान्यांना दमदाटी करणे आणि त्यातून आपली झोळी भरून घेणे हीच त्यांची राजकीय कारकीर्द! मुंबई नाका पोलिसांनी नुकतेच अशा चौघा कार्यकर्त्यांना चौदावे रत्न दाखवले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल नसला तरी पोलिसांनी कारवाई केली.

एमआयडीसी असो की रविवार कारंजाची बाजारपेठ, प्रामाणिकपणे काम करून प्रपंच चालवणाऱ्या व्यक्तींना सर्वाधिक धास्ती वाटते ती विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या पैशांच्या मागणीची. कारण काहीही असो चार, पाच हजार कधी तर ११ हजारांची पावती फाडून बोगस कार्यकर्ते पैशांची मागणी करतात. त्यांचा आर्विभावही असा की सदर व्यवसाय त्यांच्याच कृपेने सुरू आहे. शहर पोलिसांनी हळूहळू अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढले असले तरी ही समस्या पूर्णत: दूर झालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी अशाच चौघांना मुंबई नाका पोलिसांनी पकडून सरळ केले. मुंबई नाका पोलिस स्टेशन हद्दीत डॉक्टरलाच या चौघांनी चार हजार रुपयांची पावती देत पैसे मागितले. एवढे पैसे देण्यास असहमीत दर्शवताच डॉक्टरला दमदाटी करण्यात आली. इकडे आड अन् तिकडे विहीर, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने डॉक्टरने पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधून आपली कैफियत मांडली. यानंतर लागलीच चौघांना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणी पुढील कटकट नको म्हणून डॉक्टरने फिर्याद देण्यास नकार दिला. मात्र, तोपर्यंत पोलिसांनी मुंबई पोलिस अॅक्टनुसार कार्यकर्त्यांवर कारवाई करून भविष्यात अशी वर्तुवणूक करणार नाही याची हमी लिहून घेतली. या प्रकरणाची सध्या चर्चा असून, खंडणी उकळणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी एकाही नेत्याने प्रयत्न केला नाही असेही समजते!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहराच्या आर्थिक प्रगतीस विमानसेवेमुळे मिळणार गती

0
0

शहराच्या आर्थिक प्रगतीस विमानसेवेमुळे मिळणार गती

नाशिकमधून देशभरातील सात प्रमुख शहरांसाठी विमानसेवा सुरू होत आहे. त्यामुळे नाशिकचा या शहरांबरोबरच संबंधित राज्यांशीदेखील संपर्क वाढणार आहे. येथे मोठ्या प्रमाणावर असलेले 'एमआयडीसी'तील उद्योग, तसेच येथील नागरिकांनादेखील या विमानसेवेचा लाभ घेता येणार आहे. उडान योजनेंतर्गत सुरू झालेल्या विमानसेवेमुळे येथील उद्योग आणि उद्योगांमध्ये निर्मित उत्पादने देशाच्या विविध भागात त्वरेने पोहोचविण्यासदेखील मदत होणार आहे. परिणामी शहराच्या आर्थिक विकासात भर पडेल, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, ही सेवा नियमित राहावी यासाठी, तसेच या सेवेकरिता कायमच पुरेशा संख्येने प्रवासी उपलब्ध व्हावेत, या दृष्टीने संबंधित यंत्रणेने नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

...तर होईल ताण कमी

नाशिक मुंबईपासून जवळ असल्याने मुंबईच्या राष्ट्रीय विमानतळावरील ताण येथील सेवेमुळे कमी होऊ शकेल. नाशिकच्या विमानसेवेमुळे प्रवाशांना अधिक सोयीचे होऊन विविध शहरांमध्ये आता थेट प्रवास करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी नियमित सेवा मिळणे अपेक्षित आहे.

-लक्ष्मण शिंदे

प्रवास खर्च, वेळ वाचणार

नाशिकमधील उद्योजक, व्यावसायिक, तसेच विविध समाजघटकांना ही सेवा परवडणारी ठरणार आहे. आपल्या व्यापार-उद्योगानिमित्त अन्य शहरांत विमान प्रवास करायचा असल्यास त्यांना मुंबई येथे जावे लागत होते. आता किमान त्यांचा मुंबईपर्यंतचा प्रवासखर्च अन् वेळ वाचणार आहे.

-बाळासाहेब मालुंजकर

नाशिकचे रस्ते सुधारावेत

नाशिक ते ओझरदरम्यानचा प्रवास किमान अर्ध्या तासाचा असून, हा प्रवास रस्ता मार्गाने करावा लागतो या प्रवासादरम्यान असलेले रस्ते विमानसेवा सुरू होण्यापूर्वी दर्जेदार केल्यास त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे विमानप्रवास करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना विमानतळापर्यंत पोहोचणे सुरक्षित होऊ शकेल.

-हरी पवार

आयटी क्षेत्रातील संधींत वाढ

आयटी उद्योगांचे माहेरघर असलेल्या बेंगळूरू आणि हैद्राबादसारख्या शहरांशी नाशिक या विमानसेवेमुळे जोडले जाणार आहे. नाशिकमधील आयटी क्षेत्राच्या वाढीस ते पोषक ठरणार आहे. आयटी क्षेत्रात विविध संधी उपलब्ध होणार होऊन मनुष्यबळ, आयटी उद्योजक नाशिकसाठी उपलब्ध सहज होतील.

-रमेश पवार

सर्वांचा पुढाकार गरजेचा

नाशिकमधून उपलब्ध झालेली विमानसेवा अनेकदा प्रवाशांअभावी बंद करण्याची नामुष्की विमान कंपन्यांवर ओढावलेली आहे. त्यामुळे आता ती नियमितपणे देण्यासाठी कंपन्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्याप्रमाणे नाशिककंरानीदेखील या सुविधेचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.

-प्रसाद मोरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आत्महत्या ही विकासाची कुरूप फळे

0
0

मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकरी आत्महत्येच्या घटना या विकास स्थितीची कुरूप फळे आहेत. अशा आत्महत्या रोखण्यासाठी विमा संरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार व्हायला हवा, असे मत बडोदा येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी नाशिकमध्ये व्यक्त केले.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयाला देशमुख यांनी सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांच्या विषयाबाबत ठोस पावले टाकण्याची गरज व्यक्त केली. देशमुख यांच्या जीवनाचा मोठा कार्यकाळ प्रशासकीय सेवेत गेला. जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी कामकाज पाहिल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांबाबत त्यांचे मत या भेटीत जाणून घेण्यात आले. ते म्हणाले, की बालके, शेतकरी आणि महिला हे समाजातील महत्त्वाचे घटक असून त्यांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. मी साहित्य संमेलनात या प्रत्येक विषयावर चिंतन व्यक्त करणार आहे. मागणी करूनही शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकवेळ कोठे शिपाई म्हणून नोकरी करणारा मुलगा नवरा म्हणून चालेल; परंतु शेतकरी नवरा नको, असे मुली आणि त्यांच्या पालकांची भावना होत असेल तर ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. मुलांचे वय ३५ वर्ष होते, परंतु ते शेतकरी असल्यामुळे विवाह होत नसल्याचे वास्तव सभोवती पहावयास मिळते. सरकार शेतपिक हमीभावाने खरेदी करणार नसेल तरी बाजारभावातील जो फरक निघेल तो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करता येईल का, याचा गांर्भिर्याने विचार व्हायला हवा. याखेरीज शेतकरी विमा अधिक व्यापक करायला हवा. या विम्याची किंमत फार नसून तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत विमा योजनांचा प्रसार झाला तर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात काही प्रमाणात यश येईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

... तर परिस्थिती बदलेल

हल्ली अनेक कंपन्या, सामाजिक संघटना ग्रामीण भागात समाजकार्य करीत असतात. त्यांनी काही गावे दत्तक घेऊन तेथील शेतकऱ्यांचा आणि पिकांचा विमा उतरविला तरी निश्चितच ही परिस्थिती बदलण्यास मदत होईल,असा विश्वास यावेळी देशमुख यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विना अनुदानित शाळांची आर्थिक कोंडी

0
0

आरटीई फी प्रतिपूर्ती रक्कमेची तीन वर्षांपासून प्रतीक्षा

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांना गेल्या सहापैकी तीन वर्षांची शिक्षण फी प्रतिपूर्ती रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. परिणामी विनाअनुदानित शाळांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शिक्षण फी प्रतिपूर्तीबाबत शिक्षण विभागाकडून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप या शाळांनी केला आहे.

राज्यात २००९ लागू झालेल्या बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार २५ टक्के दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना विना अनुदानित शाळांत प्रवेश दिला जातो. या तरतुदीनुसार शाळाप्रवेश झालेल्या बालकांचे शिक्षण शुल्क शासनाकडून सबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती करण्याचीही तरतूद आहे.

बालकांच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा अधिनियमांतील तरतुदीनुसार प्राथमिक शाळांमध्ये एंट्री लेव्हलला दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांसाठी २५ टक्के शाळा प्रवेश दिले जातात. आरटीईनुसार प्रवेश झालेल्या २५ टक्के बालकांच्या शिक्षण फीची प्रतिपूर्ती सरकारकडून संबंधित शाळांना केली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पासून या तरतुदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली होती. जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रमाणे २०१२-१३ ते २०१४-१५ या तीन शैक्षणिक वर्षात १३ हजार ९८५ इतक्या जागा होत्या. त्यापैकी अवघ्या २ हजार ७८५ इतक्याच जागांवर प्रत्यक्ष प्रवेश झाले. या जागांवर प्रवेश झालेल्या बालकांच्या शिक्षण फीची प्रतिपूर्ती संबंधित शाळांना सरकारकडून करण्यात आली. या पैकी पहिल्या दोन शैक्षणिक वर्षी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शंभर टक्के अनुदान वितरित करूनही सुमारे ३८ लाख १७ हजार ३४१ रुपये इतका निधी शिल्लक राहिला. हा संपूर्ण निधी नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सरकारला परत केला.

शाळांच्या सुविधांवर परिणाम

शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांत आरटीई २५ टक्के शाळा प्रवेश झालेल्या बालकांची शिक्षण फी प्रतिपूर्ती अद्याप झालेली नाही. या तिन्ही वर्षांत जिल्ह्यासाठी १८ हजार १६० जागा होत्या. त्यापैकी अवघ्या ७ हजार ९६२ जागांवर प्रवेश झाले. या सर्व जागांची शिक्षण फी प्रतिपूर्तीची रक्कम अद्यापही प्राप्त न झाल्याने संबंधित शाळा आर्थिक संकटात आहेत. त्याचा परिणाम शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांवर होत आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा या प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेकडे डोळे लावून बसलेल्या आहेत. तर येत्या आठवडाभरात प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळांना वितरित केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत दिली आहे.

प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून वर्षनिहाय करण्यात आलेली फी प्रतिपूर्ती

वर्ष...आरटीई पात्र शाळा...आरटीई २५ टक्के एकूण जागा...प्रत्यक्ष आरटीई प्रवेश...प्रतिपूर्ती आवश्यक रक्कम...संचालनालय स्तरावरून वितरित रक्कम...प्रत्यक्ष वितरित रक्कम

२०१२-१३...२३८...३,७७९...५०६...२७,०५,८७९...४३,७१,७६०...२७,०५,८७९

२०१३-१४...२९२...४,६७३...९४९...९७,५८,६९४...१,२४,८१,३००...९७,५८,६९४

२०१४-१५...३३७...५,५३३...१,३३०...१,४०,०४,६७७...८०,००,०००...१,४०,०४,६७७

२०१५-१६...३६७...५,८२७...२,१५९...२,९५,४०,६७६...१,०२,५९,०००

२०१६-१७...३७२...५,९००...२,१५७...४,८७,३७,६७०

२०१७-१८...४५८...६,४३३...३,६४६.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सायबर सुरक्षिततेसाठी जनजागृती आवश्यक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

माहिती तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे 'सायबर सुरक्षितता' हा विषय समाजातील सर्व घटकांसाठी महत्त्वाचा असून, त्याबाबत अधिक जनजागृती होण्यासाठी माध्यमांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी केले.

पोलिस आयुक्तालय आणि जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्यातर्फे 'सायबर सुरक्षितता' या विषयावरील कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी पोलिस उपायुक्त विजयकुमार मगर, लक्ष्मीकांत पाटील,श्रीकृष्ण कोकाटे, माधुरी कांगणे, जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. किरण मोघे, सायबर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र कुटे, माहिती अधिकारी किरण वाघ तसेच पत्रकारितेचे विद्यार्थी उपस्थित होते. सध्या मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन शॅापिंग, ऑनलाइन बँकिंगचे व्यवहार होतात. यासाठी स्मार्ट फोन, कॉम्प्युटर या माध्यमांचा वापर होतो. सर्व वयोगटातील नागरिक ई-प्रणालीचा वापर करतात. मात्र, हा वापर तेवढाच जबाबदरीपूर्वक होणे गरजेचे आहे. यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती होणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचा जलद तपास लावण्यासाठी विशेष सायबर पोलिस स्टेशन सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. सिंगल यांनी दिली.

याबाबत घ्या काळजी

भूषण देशमुख यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, त्यामध्ये असणारे धोके, ऑनलाइन व्यवहार करताना घ्यायची काळजी आदी बाबींवर सादरीकरण केले. मोबाइलचा वापर अनावश्यक अपलोड किंवा डाउनलोडसाठी करू नये, आपला पासवर्ड परिचित व्यक्तीलाही सांगू नये, फसव्या मेलपासून सावध राहावे, चांगल्या दर्जाची संरक्षण यंत्रणा राबवावी, कॉम्प्युटरवरील माहितीचे नियमित बॅकअप घ्यावे, अशी माहिती त्यांनी दिली. कार्यशाळेच्या माध्यमातून मिळणारी माहिती उपस्थितांनी नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोणतीही फाइल पेंडिंग नाही!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

माझ्या कार्यालयात कोणत्याही विभागाच्या फायली पेंडिंग नाहीत, असे ठामपणे सांगत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार यांनी सोमवारी सर्व आरोप फेटाळून लावले. माझ्या कार्यालयातील आवक-जावक नोंदवहीतही तशी नोंद नसून, ग्रामसेवकांच्या कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. पत्रकारांसमोर सोमवारी आपली बाजू मांडताना ते बोलत होते.

ग्रामसेवकांच्या आंदोलनावर बोलताना दीपक कुमार म्हणाले, की जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढल्यानेच माझ्या विरोधात ग्रामसेवकांनी आंदोलन पुकारले आहे. त्यांच्या कोणत्याही दबावाला मी बळी पडणार नाही. पदभार स्वीकारल्यानंतर मी पहिल्यांदा ग्रामपंचायतींची सखोल तपासणी करण्यास सुरुवात केली. या तपासणीत अनेक ग्रामपंचायतींमधील दप्तर गायब असल्याचे आढळले. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी हिशेबच नसल्याचे समोर आले. या सर्व प्रकरणांत ग्रामसेवकांवर कारवाई होणार असल्याने ही कारवाई टाळण्यासाठीच हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायतींत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार

गोंदे, मुंढेगाव, मुकणे, खंबाळे, माणिकखांब व माळेगाव, विंचूर दळवी ग्रामपंचायतींत कोट्यवधींचा मुद्रांक शुल्क, अनुदान व कर आकारणीत गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्याची माहितीही दीपक कुमार यांनी या वेळी दिली. ग्रामसेवक युनियनचे ठराविक पदाधिकारी असलेल्या ग्रामसेवकांची जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींत नियुक्ती झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामसेवकांच्या कोणत्याही दबावास बळी पडणार नसून, सर्व मोठ्या ग्रामपंचायतींची तपासणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या तपासणीत अपहार व गैरव्यवहार झाल्यास कारवाई केली जाईल. स्वच्छ भारत निर्माण व पाणी योजनांमध्ये ग्रामसेवकांनी अपहार केल्याचेही त्यांनी सांगितले. एका ग्रामसेवकावरील निलंबन रद्द करण्यासाठी ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कैलास वाघचौरे कार्यालयात आले होते. मात्र, निलंबन रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर हे आंदोलन सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विखरणला रास्ता रोको

0
0

धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर महामार्गावर ग्रामस्थांचा संताप; वाहतूक काहीकाळ ठप्प

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात असलेल्या विखरण गावाचे रहिवासी धर्मा पाटील यांची मृत्यूशी आणि व्यवस्थेशी झुंज अखेर रविवारी (दि. २८) रात्री संपली. आपल्या शेतातील मुल्यांकनानंतर योग्य मोबदला मिळण्याच्या प्रतीक्षेतच त्यांना मृत्यू आला. त्यांच्या मृत्यूची बातमी विखरणला समजताच त्यांच्या कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी सोमवारी (दि. २९) सकाळी धुळे-शिंदखेडा राज्य महामार्गावर रास्ता रोको करीत सरकारचा निषेध केला.

धर्मा पाटील यांच्या जाण्याने संपूर्ण विखरण गाव सुन्न झालं आहे, त्यांना आणि इतर प्रकल्पबाधितांना तत्काळ न्याय मिळावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. संपूर्ण गाव हे पाटील कुटुंबीयांच्या पाठीशी असल्याचे गावकऱ्यांनी रास्ता रोको करीत स्पष्ट केले आहे. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूची बातमी वाऱ्यासारखी जिल्ह्यात पसरली.

...तर लोकप्रतिनिधींना येऊ देणार नाही

धर्मा मंगा पाटील (८०) यांच्या कुटुंबात पत्नी सखुबाई पाटील, नरेंद्र आणि महेंद्र अशी २ मुलगे आणि विवाहित ३ मुली असा परिवार आहे. पाटील यांच्या निधनाची बातमी सोमवारी गावात समजल्यानंतर गावातील ग्रामस्थनी धुळे-दोंडाईचा राज्य महामार्गावर रास्ता रोको करीत प्रशासन व राज्यकर्त्यांचा निषेध व्यक्त केला. न्याय न मिळाल्यास गावात काळे झेंडे लावून लोकप्रतिनिधींना येऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. विखरण येथे औष्णिक प्रकल्पसाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली होती. मात्र त्यावर आता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे समजते. मात्र शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला न देता भूसंपादन विभागाचे अधिकारी आणि काही दलालांनी शेतकऱ्यांचा पैसा परस्पर हडप केल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.

आठ दिवस चूलही पेटली नाही

योग्य मोबदल्यासाठी मृत्यूशी झुंज देत असलेले धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबीयांना उशिरापर्यंत त्यांच्या मृत्यूची बातमी देण्यात आली नव्हती. विशेष म्हणजे, गेल्या आठ दिवसांपासून पाटील यांच्या घरी चूल पेटलेली नव्हती, शेजारीपाजारी ज्यांना जेवण बनवून आणून देत होते. सर्वकाही सुरळीत होईल असे त्यांच्या कुटुंबीयांना वाटत होते, मात्र अखेर काळाने घाला घालत धर्मा पाटील यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण राज्यात भूसंपादन, भ्रष्ट यंत्रणा आणि सत्ताधारी यांच्याविरोधात रान पेटले आहे.

भूसंपादनाने घेतला बळी?

धुळे जिल्ह्यातील विखरण या छोट्याश्या गावातील शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येस कारण ठरलेल्या प्रकल्पाची मोठी विचित्र कहाणी आहे. सुरुवातीपासून या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होता. विरोधामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारने प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकला होता. मात्र नंतर या तालुक्यातचे आमदार आणि रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी पुन्हा हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र आधी भूसंपादनाच्या घोळामुळे हा विषय अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीचा होत गेला, या दरम्यान सुरू असेलेल्या संघर्षात पाटील यांचा बळी गेला.

राजकीय पक्षाकडूनही आंदोलन

वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या विखरण गावी त्यांच्या मृत्यूला राजकीय वळण लागले आहे. सोमवारी (दि. २९) गावालगत असलेल्या दोंडाईचा-धुळे राज्य महामार्ग क्रमांक १ वर दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी रास्ता रोको केला. यामध्ये शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी, उपजिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे, तालुकाप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शामकांत सनेर, राष्ट्रवादीचे डॉ. रवींद्र देशमुख यांच्यासह त्या-त्या पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. यामुळे महामार्गावरील दोन्ही बाजूकडील वाहतूक अर्धातास ठप्प झाली होऊन लांबपर्यत वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, या वेळी तत्काळ दोंडाईचा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, उपपोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे यांनी पोलिसांच्या फौजफाटासह रास्ता रोकोच्या ठिकाणी दाखल होऊन जवळपास शंभराहून अधिक आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन अटक करीत काही वेळाने सुटका केली.

हे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे असून, त्यांनी माझ्या वडिलांचा जीव घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वडील धर्मा पाटील हे प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळविण्यासाठी सरकारकडे न्याय मागत होते, पण याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. आता मात्र मोबदला मिळायलाच पाहिजे. वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या नेत्रदानाचा संकल्प केला असून, त्यांच्यावर आज (दि. ३०) सकाळी विखरण येथे अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

- महेंद्र पाटील, धर्मा पाटील यांचा मोठा मुलगा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा बँकेची कर्जवसुली मोहीम सुरू

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर आता बँकेने कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रित केले असून, पहिली कारवाई दिडोंरी तालुक्यातील वणी येथील शरदरावजी पवार नागरी पतसंस्थेवर केली आहे. या पतसंस्थेकडे १ कोटी ६४ लाख ३ हजार २३८ रुपये कर्ज थकले असून, व्याजाचा आकडाही मोठा आहे. त्यामुळे बँकेने संचालक मंडळातील १५ संचालकांच्या स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काही दिवसांपासून वसुली मोहीम सुरू असली तरी बँकेला त्यात अनेक येत होते. कर्जवसुलीसाठी बँकेला कोर्टाचा हुकूमनामा मिळाल्यानंतर आता मोहिमेला वेग आला आहे. यामुळे संचालक मंडळातील सदस्यांना आता आपल्याच मालमत्तेच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाही. या कारवाईत संचालक मंडळातील कचरदास पलोड, मोतीराम सोमवंशी, शांतीलाल चोपडा, कल्पना जन्नानी, चंद्रकांत समदडिया, सलीमभाई शेख, निवृत्ती घुले, जयंतीलाल समदडिया, राजेंद्र ढोकरे, पारसमल सिसोदिया, प्रवीण बोरा, संतोष पगारिया, शरद वायकंडे व व्यवस्थापक सतीश पलोड यांचा समावेश आहे.

पतसंस्थेला दीड कोटी रुपये कर्ज बँकेने दिले होते. त्यानंतर दोन वेळा कर्ज फेडण्याची संधी दिली होती; पण हे कर्ज न फेडल्यामुळे आता संचालकांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर हा बडगा बँकेने उगारला आहे. संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर बँकेची ही पहिली कारवाई ठरली आहे. या कारवाईबरोबरच बँकेने इतर थकीत कर्जप्रकरणांतही गांभीर्याने लक्ष दिले असून, येत्या काळात बँक कडक कारवाई करणार असल्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुकंपाचा निर्णय शासनाकडे टोलवला

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रिक्त पदांच्या दहा टक्के पदांवरच अनुकंपाधारकांना नियुक्त्या देण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय महापालिकेसह जिल्हा परिषदेला लागू नसल्याचा आदेशच नगरविकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिकेतील १२५ अनुकंपाधारकांना महापालिका सेवेत सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, नगरविकास विभागाच्या आदेशात याबाबतचा निर्णय प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्रपणे घ्यावा, अशी मेख मारून ठेवल्याने अनुकंपाधारकांचा प्रश्न पुन्हा लांबला आहे. महापालिकेने यातून मार्ग काढण्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाकडे या निर्णयाबाबात मार्गदर्शन मागवण्याचा निर्णय घेतल्याने अनुकंपा भरतीचा विषय पुन्हा सरकारकडे टोलवला गेला आहे.

एखादा कर्मचारी, अधिकारी शासकीय सेवेत असताना दिवंगत झाल्यास किंवा गंभीर अपघात, आजारामुळे वैद्यकीयदृष्ट्या कायमचा असमर्थ ठरल्यास त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीला अनुकंपा आदेशामुळे शासकीय सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा शासन निर्णय आहे. या निर्णयात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येऊन शासकीय सेवेत मयत होणाऱ्या व्यक्तींना तो मोठा आधार ठरत होता. परंतु, शासनाने अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांबाबत सर्व तरतुदी एकत्र करीत एकसंध असा नव्याने २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी आदेश काढला आहे. यापूर्वी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांबाबत कुठल्याही अटी नव्हत्या. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील प्रस्ताव प्राप्त होताच तत्काळ वारसांना नियुक्त्या बहाल केल्या जात होत्या. नंतरच्या काळात शासकीय कार्यालयांमधील एकूण रिक्त पदांच्या केवळ १० टक्के जागांवरच अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे

महापालिका प्रशासनाने रिक्त पदांचा आढावा घेतला असता १० टक्के रिक्त पदांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक अनुकंपा तत्त्वावरील प्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सध्या या नियुक्तीसंदर्भात १२० ते १२५ प्रस्ताव प्रशासनाच्या दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाच्या सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार १० टक्क्यांची अट महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थावरील आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांना लागू नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, यासंदर्भात संबंधित प्रशासकीय विभागाने स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही शासनाने दिले असल्याने पालिका पेचात सापडली आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनाकडून पुन्हा मार्गदर्शन मागविले आहे. परिणामी, अनुकंपा भरतीचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images