नाशिकमध्ये मागील दहा-बारा वर्षांत उभे राहिलेले बहुतांश लॉन्स आणि मंगल कार्यालये अनधिकृत असल्याचे महापालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. आजमितीस अशा १६६ आस्थापना नियमबाह्य असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, हे सर्व लॉन्स एका रात्रीत उभे राहिलेले नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे. या लॉन्स व मंगल कार्यालयांच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांची सोय होऊन तेथे हजारो विवाह पार पडले असले, तरी महापालिकेचा मोठा महसूलही बुडाला आहे. या सर्व आस्थापनांचे अर्थकारण, मजुरांपासून ते अगदी केटरर्सपर्यंत अशा छोट्या-मोठ्या घटकांची गुजराण, संभाव्य कारवाईमुळे मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थिक फटका, महापालिकेची भूमिका याचा रिपोर्ताजच्या माध्यमातून घेतलेला वेध...
--
महापालिकेने शहरात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या १६६ लॉन्स व मंगल कार्यालयांना नोटिसा बजावल्या असून, नियमितीकरणासाठी एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या जवळपास दोनशे लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांद्वारे वर्षाला दोनशे कोटींची आर्थिक उलाढाल होत असून, या व्यवसायातून जवळपास वर्षाला ६० ते ७० हजार रोजगार उपलब्ध होतात. त्यात बँड, घोडा, गुरुजी, डेकोरेटरर्स, केटरर्स, कारागीर आदींचा समावेश होतो. सोबतच शेतकऱ्यांना लॉन्सच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसायही उपलब्ध होत असल्याने शहर आणि आजूबाजूच्या परिसरात लॉन्स आणि मंगल कार्यालये फोफावली आहेत. परंतु, या अनधिकृत लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचेही चित्र आहे. त्यामुळे नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून, त्यात अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यामुळे या व्यावसायिकांना आता व्यवसाय करण्यासाठी मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. महापालिकेच्या कारवाईने व्यवसायावर संकट ओढावले, तर मोठा रोजगार आणि आर्थिक उलाढालीवर त्याचे विपरित परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे यावर योग्य तोडगा काढण्याची मागणी लॉन्सचालकांसह संलग्न व्यावसायिकांनी केली आहे.
लग्नाच्या रेशीमगाठी स्वर्गातच बांधल्या जातात, असे म्हटले जाते. सर्वांत पवित्र बंधन म्हणून याकडे पाहिले जाते. पूर्वी विवाह समारंभ दिमाखदार न करता घरासमोर अंगणात किंवा मंदिरात साधेपणाने करण्याची पद्धत होती. मुलगी ज्या घराच्या अंगणात खेळली, बागडली तेथेच तिचे लग्न व्हावे, तेथून तिला विधीपूर्वक वराकडे सुपूर्द करणे अशी ती प्रथा पार पडत असे. परंतु, कालांतराने यात मानमरातब, प्रसिद्धी, पैशाचा देखावा, डामडौल या गोष्टी सुरू झाल्या. त्यामुळे मंदिरात किंवा घराच्या अंगणात लावलेले लग्न आता काही लाखांच्या घरात जाऊन पोहोचते. यात वधुपित्याचे कंबरडेही मोडते. परंतु, अनेकदा त्यांच्याकडून हौसेच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टीही केली जाते. सध्या मंगल कार्यालयांचा खर्च लाखोंची मर्यादा ओलांडत आहे. लॉन्स, मंगल कार्यालयात लग्न म्हणजे वधुपित्याच्या कपाळावर आठ्या पडत आहेत. अगदी लग्न समारंभाच्या बोर्डपासून तर बिदाईपर्यंत सारेच मंगल कार्यालयांच्या अखत्यारित गेल्याने पैशाचा पुरता पाऊसच पाडायला लागतो आणि त्यामुळे 'घर पाहावे बांधून आणि लग्न पाहावे करून' या म्हणीचा प्रत्यय वधुपिता घेताना दिसतो. विवाह समारंभांचा डोळे दिपविणारा खर्च पाहता लग्न हे दोन जिवांचे मीलन आहे वगैरे गोष्टी बासनात गुंडाळून ठेवाव्यात, अशीच स्थिती आहे.
लोकांची ही हौस पूर्ण करण्यासाठी आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर लॉन्स व मंगल कार्यालयांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगारही मिळाला असून, त्यात बँड, घोडा, गुरूजी, डेकोरेटर्स, केटरर्स, कारागीर आदींचाही व्यवसाय वाढीस लागला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाची व्याप्ती मोठी असून, एका लॉन्स व मंगल कार्यालयातील एका लग्नामुळे जवळपास तीनशे ते चारशे लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. त्यातून साधारणात २ ते ५ लाखांपर्यंतचा खर्च होऊन हा पैसा चलनात येतो. लग्नकार्यासोबतच विविध बैठका, सामाजिक कार्य, सभा-समारंभ यासाठीसुद्धा ही मंगल कार्यालये व लॉन्सचा वापर होतो. त्यामुळे या व्यवसायने नाशिकमध्ये मोठे स्वरूप धारण केले असून, यातून वर्षाला थेट दोनशे कोटींची उलाढाल होत असल्याचे चित्र आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर घटकांची उलाढालही जवळपास शंभर कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल दीडशे तो दोनशे कोटींच्या घरात पोहोचते. जवळपास ६० ते ७० हजार कुटुंबांना यातून रोजगार मिळत असल्याचे चित्र आहे. परंतु, या व्यवसायाला आता नियमांचा फटका बसला असून, महापालिकेने या व्यवसायाविरोधात थेट कारवाईचे अस्र उगारले आहे. त्यामुळे लॉन्स व जागामालकांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांवर संकट ओढावले आहे.
--
महापालिकेच्या नोटिसा
महापालिका क्षेत्रात लॉन्स व मंगल कार्यालयांची परवानगी घेण्यासाठी विशेष नियमावली नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी ग्रीन झोनमध्ये जमीन एनए केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून शेतीपूरक व्यवसायाच्या नावाने लॉन्स सुरू करण्यात आल्या. परंतु, कालांतराने शहराचा विस्तार झपाट्याने झाल्याने शहराबाहेर असलेल्या लॉन्स व मंगल कार्यालये शहराचा भाग झाली आहेत. त्यामुळे रहदारीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. यातील आर्थिक उलाढाल पाहता आता शहर व आजूबाजूच्या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांचे पेव फुटले असून, बहुसंख्य लॉन्स व मंगल कार्यालयांच्या मालकांनी यासाठीचे सर्व नियम धाब्यावर बसविले आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती भागासह शहराच्या बाहेर जाणाऱ्या रोडवर जागामालकांनी मंगल कार्यालये व लॉन्स सुरू केले आहेत. त्यातील बहुतांश महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी न घेताच सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी महापालिकेडे कोणतेही अर्जफाटा न करताच अनधिकृतपणे सर्रास व्यवसाय सुरू आहेत. अनेक लॉन्स व मंगल कार्यालयांमध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम केले गेले असून, त्याबाबतच्या तक्रारी नगररचना विभागाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शहरातील सर्व लॉन्स व मंगल कार्यालयांचे विभागनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये शहरात तब्बल १६६ लॉन्स व मंगल कार्यालये अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यात सर्वाधिक ६५ एवढी संख्या पंचवटीत आहे. त्यापाठोपाठ नाशिकरोड येथील २४ आणि सिडकोतील १९ लॉन्स व मंगल कार्यालयांचा समावेश आहे. सातपूरमध्ये सर्वांत कमी अनधिकृत लॉन्स व मंगल कार्यालये आहेत. नगररचना विभागाने आता या मंगल कार्यालये व लॉन्सचालकांना नोटिसा बजावल्या असून, मुदतीत त्यांनी स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. वेळेत कारवाई केली नाही, तर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून पोलिस बंदोबस्तात बुलडोझर चालविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय संकटात सापडला आहे.
--
विभागनिहाय आकडेवारी
विभाग संख्या
सातपूर ०६
नाशिक टीपी स्कीम-२ १५
नवीन नाशिक १९
पंचवटी ६५
नाशिक पूर्व १४
नाशिक गावठाण ०९
पाथर्डी परिसर १४
नाशिकरोड २४
एकूण १६६
--
महापालिकेला मिळणार ३५ कोटी
शहरात सध्या अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या १६६ लॉन्स व मंगल कार्यालयांमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे शहराचा बराचसा भाग पिवळ्या पट्ट्यात आला असून, व्यावसायिक झोन झाला आहे. त्यामुळे या लॉन्सधारकांना लॉन्स व मंगल कार्यालये नियमित करण्यासाठी व्यावसायिक दराने दंडाची आकारणी केली जाणार आहे. सध्याच्या दरानुसार एका लॉन्स किंवा मंगल कार्यालयाला परवानगीसाठी जागेनुसार १५ ते ५० लाखांपर्यंतची रक्कम महापालिकेला मोजावी लागणार आहे. त्यात विकास शुल्कासह विविध प्रकारचे शुल्क त्यांना महापालिकेला भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत साधारणात ३५ कोटींचा भरणा या लॉन्स, तसेच मंगल कार्यालयांच्या नियमितीकरणातून होणार आहे. सोबतच नियमितीकरणानंतर घरपट्टी व पाणीपट्टीतून महापालिकेला दर वर्षी मोठा महसूलही मिळणार आहे. त्यामुळे या लॉन्स व मंगल कार्यालयांच्या नियमितीकरणाने महापालिकेचा मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. त्यामुळेच महापालिकेने या व्यावसायिकांना नोटिसा काढल्या असून, नियमितीकरणासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. महिनाभरात ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या माध्यमातून या लॉन्स व कार्यालयांवर बुलडोझर चालविला जाणार आहे.
अशी असेल कारवाईची प्रक्रिया
नगररचना विभाग
प्रथम नोटीस- १५ दिवस
अंतिम नोटीस- १५ दिवस
अतिक्रमण निर्मूलन विभाग
प्रथम नोटीस-१५ दिवस
अंतिम नोटीस-१५ दिवस
अतिक्रमणधारकाची सुनावणी
पोलिस बंदोबस्तात कारवाई
---
अशी आहे नियमावली
मंगल कार्यालयासाठी जागा- ०.४० हेक्टर
पार्किंगसाठी ४० टक्के जागा
लॉन्ससाठी आवश्यक जागा- ०.८० हेक्टर
पार्किंगसाठी ४० टक्के जागा
---
नियमितीकरणाची प्रक्रिया
परवानगी अर्ज
सातबारा उतारा
एनए दाखला
क्लीअर टायटल
ले-आऊट
आरक्षण नसल्याचे प्रमाणपत्र
ना हरकत दाखला
विकासशुल्क
शेतसारा भरल्याची पावती
नकाशाची छाननी
बांधकाम परवानगी
भोगवटा प्रमाणपत्र
-----
दंड आकारणीचे निकष
अनधिकृत वापराप्रकरणी ५ हजारांचा दंड
विकास शुल्काची दंडासह आकारणी
व्यावसायिक वापर असल्याने दंड अधिक
एका मंगल कार्यालया एकूण दंड १५ ते ५० लाखांपर्यंत
---
अर्थचक्र
शहरातील लॉन्स, मंगल कार्यालये- २००
एका लॉन्सची उलाढाल- २५ ते ५० लाख
व्यवसायाचे दिवस- ५० ते ६०
वर्षाला रोजगार- तीन हजार
लग्नाचे पॅकेज- २ ते ५ लाखांपर्यंत
केटरर्सची संख्या- ५० ते ६०
डेकोरेटर्सची संख्या- ३० ते ४०
वार्षिक उलाढाल- २०० कोटींपर्यंत (अंदाजे)
--
शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका
शहर व परिसरात असलेल्या सुमारे दोनशे लॉन्स व मंगल कार्यालयांपैकी जवळपास निम्म्या लॉन्स व मंगल कार्यालये शेतीपूरक आहेत. रस्त्याला जमीन लागून असलेल्या शेतकऱ्यांनी रस्त्याच्या भागात थोडेसे बांधकाम करून लॉन्स व मंगल कार्यालय उभारून व्यवसाय सुरू केला. त्यामुळे शेतीत फटका बसला, तरी या लॉन्स व मंगल कार्यालयातून थोडेसे पैसे मिळत असल्याने कुटुंबाचा गाडा व्यवस्थित सुरू होता. पूर्वी हा भाग हिरव्या पट्ट्यात असल्याने त्यांना कोणत्याही परवानगीची गरज वाटली नाही. त्यामुळे शहराच्या बाहेर पडणाऱ्या रस्त्यांवर लॉन्स सुरू झाले. कालातंराने त्याचे रुपांतर मंगल कार्यालयांमध्ये झाले. परंतु, नव्या विकास आराखड्यात हा भाग आता पिवळ्या पट्ट्यात आल्याने त्याला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होऊन सगळेच नियम लागू झाले आहेत. त्यामुळे शहर विस्ताराचा फटका या शेतकऱ्यांना बसला असून, त्यांना आता हे नियमित करण्यासाठी मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे.
--
बड्या हस्तींवरही संक्रांत
शहर व परिसरात असलेल्या लॉन्स व मंगल कार्यालयांमधील आर्थिक उलाढालीमुळे या क्षेत्रात आता बड्या हस्तींनी प्रवेश केला आहे. सुरुवातील शेतकऱ्यांकडून लॉन्स व मंगल कार्यालये शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून चालविले जात होती. परंतु, कालातंराने यातील अर्थचक्र बघून राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांनी त्यात उडी घेतली. नगररचना विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात काही बड्या हस्तींच्याही अनधिकृत लॉन्स व मंगल कार्यालये आढळून आली आहेत. त्यात विशेषत: आजी-माजी नगरसेवकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या बड्या हस्तींनी नियम धाब्यावर बसविले असून, आपले कोणी काही करू शकत नाहीत, या आविर्भावात लॉन्स व मंगल कार्यालये सुरू ठेवली आहेत. या क्षेत्रातील बड्या हस्तींमुळे महापालिकेने या लॉन्स व मंगल कार्यालयांपासून अंतर ठेवले होते. परंतु, सर्वेक्षणामुळे आता महापालिकेला कारवाईची प्रक्रिया पूर्णच करावी लागणार असल्याने सगळ्यांवर संक्रांत ओढावली आहे.
--
महापौरांची 'तत्परता'
नगररचना विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात महापौर रंजना भानसी यांचे पती पोपटराव भानसी यांच्या मालकीचेही मंगल कार्यालय अनधिकृत आढळून आले होते. खुद्द महापौरांच्याच पतीचे मंगल कार्यालय आढळल्याने नगररचना विभागाने तातडीने या मंगल कार्यालयाला अधिकृत करण्यासंदर्भातील विनंती महापौरांकडे केली. शहरात महापौरांच्याच पतीचे अनधिकृत मंगल कार्यालय आढळून आले, तर त्याची वाच्यता होऊन महापौरांसह महापालिकेची बदनामी होईल. त्यामुळे महापौरांनी आपल्या कुटुंबातील मालकीचे असलेले मंगल कार्यालय रीतसर अर्ज करून व शुल्क भरून नियमित करून घेतले आहे. महापौरांसह पंचवटीतल्या एका नगरसेवकांच्या नातेवाइकाच्या नावावर असलेल्या मंगल कार्यालयाचीही अधिकृत कागदोपत्री पूर्तता करून घेण्यात आली आहे. महापौरांच्या कुटुंबातील मंगल कार्यालयाचे नियमितीकरण झाल्यानंतरच नगररचना विभागाने शहरातील अनधिकृत लॉन्स व मंगल कार्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे महापौरांची 'तत्परता' फळाला आली असून, नाथ कृपेने सुरू केलेले मंगल कार्यालय वाचले आहे.
--
वाहतूक कोंडी अन् पोलिसांची डोकेदुखी
लग्नसराईत शहरवासीयांसह सर्वांनाचा वाहतूक कोंडीमुळे मन:स्तापाला सामोरे जावे लागते. पोलिसांसाठी तर हा सातत्याने डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. दाट लग्नतिथीत औरंगाबादरोड येथे वाहनांची प्रचंड गर्दी होते. त्यामुळे या रस्त्याने ये-जा करणेही नागरिकांना शिक्षा वाटू लागते. वाहतूक कोंडीमुळे तास-दोन तास नागरिकांना अडकून पडावे लागल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. वाहतूक पोलिसांनाही अशावेळी वाहतूक कोंडीचे नियोजन करणे अवघड होते. या समस्येचा सामना केवळ औरंगाबादरोडवरच करावा लागतो असेही नाही. नाशिकरोड, दिंडोरीरोड, पंचवटी, गंगापूररोड आणि शहरातील अन्य उपनगरांमध्येही नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. या समस्येवर उपाययोजना करण्याची मागणी सातत्याने होऊ लागल्याने मंगल कार्यालये आणि लॉन्सचा विषय पुढे आला आहे.
--
सुरुवातीला शेतीपूरक असलेला हा व्यवसाय आता विस्तारला असून, मोठी इकॉनॉमी यावर अवलंबून आहे. या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही उपलब्ध होत असल्याने महापालिकेने या व्यवसायाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितले पाहिजे. लॉन्स व मंगल कार्यालये अनधिकृत असली, तर ती नियमित करून घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने योग्य तो सकारात्मक तोडगा काढला पाहिजे.
-प्रकाश मते, अध्यक्ष, नाशिक मंगल कार्यालये अँड लॉन्स असोसिएशन
--
अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या लॉन्स व मंगल कार्यालय चालकांना महापालिकेने यापूर्वीही नियमितीकरणासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. यापूर्वी हिरव्या पट्ट्यात त्यांना नियमितीकरणाची संधी होती. परंतु, आता नवीन विकास आराखड्यात शहराचा बराचसा भाग पिवळ्या पट्ट्यात वर्ग झाला असून, हा भाग आता व्यावसायिक झाला आहे. त्यामुळे लॉन्स व मंगल कार्यालये अधिकृत करण्यासाठी व्यावसायिक दराने आकारणी केली जाणार आहे.
-आकाश बागूल, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग
--
मंगल कार्यालये, लॉन्स यांच्याशी केटरिंग व्यावसायिकांचे अतूट नाते आहे. नाशिकमध्ये केटरिंग असोसिएशन कार्यरत असून, अधिकृत ५० परवानाधारक सदस्य आहेत. लॉन्स, मंगल कार्यालयांवर कारवाई झाल्यास त्याचा विपरित परिणाम केटरिंग आणि त्यावर अवलंबून घटकांवर होईल. रोजगारावरही त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. अनधिकृत मंगल कार्यालयांवर कारवाई झाली, तर तेथील ऑर्डर्स घेणे केटरिंग व्यावसायिकांनाही बंद करावे लागेल.
-सागर गाढवे, इच्छामणी केटरर्स
--
लॉन्स आणि मंगल कार्यालये मंडप, डेकोरेशनसह सर्वच व्यवस्था पुरवित असल्याने मंडप व्यवसायावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. पंचवटीसह अनेक भागात मोकळे भूखंड असून, महापालिका ते मंगल कार्यांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यायलाही तयार आहे. गेल्या वर्षी शहरात ११ मोठे विवाह झाले होते. तेथे डेकोरेटिव्ह कामही खूप होते. यंदा असे दोनच विवाह झाले. त्यामुळे या व्यवसायावरही ५० टक्क्यांहून अधिक परिणाम झाला. लॉन्सवरही डेकोरेशनच्या ऑर्डर्स असतात. त्यावर कारवाई झाली, तर त्याचा परिणाम डेकोरेशनच्या व्यवसायावरही होऊ शकतो.
-केशव डिंगोरे, संचालक, डिंगोरे डेकोरेटर्स
--
शेतीतून काही मिळत नसल्याने पूरक व्यवसाय म्हणून असंख्य शेतकऱ्यांनी स्वमालकीच्या जागेवर लॉन्स सुरू केले. त्यामुळे त्यास अनधिकृत म्हणणे संयुक्तिक नाही. काही परवानग्या राहिल्या असतील. किराणा व्यापाऱ्यांपासून अनेक व्यावसायिक मंगल कार्यालयांच्या व्यवसायावर अवलंबून आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा. संघटनेशी संबंधित सर्व जण दोन दिवसांत बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा करणार आहोत. महापालिकेला आमचे पूर्ण सहकार्य आहे. दाट लग्नतिथीत वाहतूक नियोजनासाठी पोलिसांकडे पैसे भरून बंदोबस्त घेण्याचीही आमची तयारी आहे.
-सुनील चोपडा, सचिव, मंगल कार्यालये आणि लॉन्स असोसिएशन
--
नगररचना विभागाने पाठविलेल्या नोटिसा हा त्यांच्या प्रोसेसचा भाग आहे. लॉन्सवर बांधकामापेक्षा गार्डन जास्त आहे. आतापर्यंत सरकारच्या नियमांचे पालन लॉन्सचालकांनी केले आहेत. मिरवणुका बंद केल्या, तसेच डीजे बंद केले. लॉन्स ग्रीन झोनमध्ये येत असल्यामुळे 'एनए'ची मागणी करूनही ते 'एनए' होऊ शकले नाही. आता यलो झोन झाल्यामुळे लॉन्सचालक नियमानुसार दंड भरण्यास तयार आहेत, त्यामुळे लॉन्स अधिकृत होतील.
-संदीप काकड, लक्ष्मी लॉन्स
--
लॉन्ससाठी आवश्यक बांधकाम स्वतःच्या जागेत केलेले आहे, ते काही अतिक्रमण नाही. पार्किंगसाठी पुरेशी जागा सोडलेली आहे. लग्नाचा मुहूर्त एकाच दिवशी एकाच वेळी येत असल्यामुळे कधी-कधी वाहनांची संख्या प्रचंड वाढते. अशावेळी थोडी अडचण होऊ शकते. महापालिकेच्या सर्व करांबरोबर अन्य काही दंडांची रक्कम लॉन्सधारक भरत आलेले आहेत. नियमानुसार परवाने घेण्यास लॉन्सचालकांनी प्रस्ताव टाकलेले आहेत. त्यामुळे सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. एकदमच व्यवसायवर गदा आणून यावर अवलंबून असणाऱ्यांचा रोजगार बुडवू नये.
-सुभाष क्षीरसागर, इंदू लॉन्स व ऑर्चिड्स बॅन्क्वेट्स
--
नाशिकचा विकास आराखडा मंजूर होण्याअगोदरपासून लॉन्स अधिकृत करण्यासाठी आम्ही महापालिकेकडे फाइल जमा केली आहे. 'एनए'साठी प्रयत्न केले असता ग्रीन झोनमुळे तांत्रिक अडचणीमुळे ते होऊ शकले नाही. हा परिसर यलो झोन झाला असल्यामुळे आम्ही लॉन्स अधिकृत करून घेत आहोत. त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे.
-प्रशांत निमसे, यश लॉन्स
--
लॉन्स अधिकृत करून घेण्यासाठी आम्ही अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. महापालिकेची परवानगी घेऊन त्यांच्या नियमाप्रमाणे करांचा भरणा करण्यात येत आहे. ग्रीन झोनमुळे अडचणी येत असताना जो काही दंड आकारण्यात आला तो भरण्यात आलेला आहे. आता अधिकृत करून घेण्यासाठी ज्या काही अटी-शर्ती आहेत, त्या पूर्ण करून देण्याची आमची तयारी आहे.
-शांताराम दिंडे, रुख्मिणी लॉन्स
--
शहरी भागातच काय, पण ग्रामीण भागातही कोणतेही मंगलकार्य करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे लॉन्स, मंगल कार्यालयाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. लॉन्समुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला आहे. लॉन्सच्या जागेत विविध प्रकारच्या झाडांची लागवड करण्यात आलेली असल्यामुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यासही मोठा हातभार लावला जात आहे.
-भास्कर पवार, गोदावरी लॉन्स
--
(संकलन : विनोद पाटील, प्रवीण बिडवे, रामनाथ माळोदे)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
