मटा फोकस
--
सिन्नर नगरपालिका
--
आश्‍वासक पण, संथ विकासगती
--
वर्षभरापूर्वी सिन्नर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत जनतेने माजी आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या हातून सत्ता काढून घेत आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या हाती सोपविली. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत शिवसेनेचे उमेदवार किरण डगळे यांच्या गळ्यात नगराध्यक्षपदाची माळ टाकली. बहुमताने नगरसेवक निवडून एकहाती सत्ताही शिवसेनेलाच मिळाली. वर्षभरात जनतेच्या अपेक्षांचे ओझे घेऊन काम करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेले कामकाज समाधानकारक असले, तरी जनतेच्या अपेक्षापूर्तीच्या दिशेने होत असलेली वाटचाल संथ असल्याचे कामकाजातून दिसून येते.
--
संकलन ः संदीप भोर
--
संघटित प्रयत्नांचा अभाव
सिन्नरवासीयांनी आमदार वाजे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून नगरपालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या हाती दिली. नगरपालिकेचा कारभार हाकताना अडचणींचा सामना करावा लागत असला, तरी नगराध्यक्ष किरण डगळे, उपनगराध्यक्ष प्रमोद चोथवे, गटनेते हेमंत वाजे, पाणीपुरवठा सभापती शैलेश नाईक यांच्यासह काही नगरसेवक शहरात विकासकामे करण्यासाठी धडपड करीत असल्याचे दिसते. पण, सर्व सत्ताधारी नगरसेवक संघटितपणे कुठले काम करीत असल्याचे मात्र दिसत नाही. सत्तासोपान चढताना शहरातील समस्यांचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांसमोर होते. निधीही फारसा उपलब्ध नव्हता. प्रामुख्याने शहरातील पाणीप्रश्न गंभीर होता. माजी आमदार कोकाटेंच्या पाठपुराव्यातून शहरासाठी कडवा धरणातून ७२ कोटींच्या पाणीयोजनेचे काम सुरू होते. सत्तांतरानंतर या कामाची गती मंदावल्याचे दिसते.
--
समान पाणी वितरणाची कसरत
जलवाहिनीसाठी भूसंपादनाकरिता काही अडचणी होत्या. मात्र, आमदार वाजे यांनी प्रयत्नपूर्वक या अडचणी दूर केल्या असून, योजनेचे रखडलेले काम सुरू झाले आहे. येत्या सहा महिन्यांत योजनेचे पाणी शहरवासीयांना मिळू शकेल, असा आशावाद नगराध्यक्ष डगळे व्यक्त करीत आहेत. उपलब्ध अपुरे पाणी आणि त्याचे मोठी लोकसंख्या, विस्तीर्ण क्षेत्रफळाला समान वितरण ही कठीण परीक्षा असली, तरी त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी शैलेश नाईक यांच्यासह पदाधिकारी मेहनत घेत आहेत. काही ठिकाणी तक्रारी असल्या, तरी पाणीप्रश्‍नाची तीव्रता काहीअंशी कमी झाली आहे.
--
जनजागृतीसाठी इच्छाशक्तीची निकड
पथदीप, स्वच्छता यासाठीही नगरपालिका तत्पर आहे. व्यंकटेश दुर्वास यांच्यासारखे मुख्याधिकारी लाभल्याने प्रशासन तत्परतेने काम करताना दिसते. नगरपालिकेला स्वच्छ भारत अभियानात शासनाकडून मिळालेले प्रोत्साहन, हागणदारीमुक्तीसाठी दीड कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान याही जमेच्या बाजू आहेत. परंतु, घरोघरी जाऊन स्वच्छतेबाबत, नळांना तोट्या बसविण्याबाबत जनजागृती करण्यात नगरसेवक, कर्मचाऱ्यांना रस असल्याचे दिसत नाही. ओला व सुका कचरा वेगळा करून खत प्रकल्प उभारण्यासाठी नगरपालिकेला मोठा निधी मिळणार असल्याची अपेक्षा नगराध्यक्षांनी व्यक्त केली असून, त्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. शहरातील विविध शाळांच्या माध्यमातून असे प्रबोधन सहज होऊ शकते. वॉर्डावॉर्डांत नगरसेवक जनजागृती करू शकतात, ही इच्छाशक्ती निर्माण होणे, कृतीत उतरणे अद्याप बाकी आहे.
--
वीज, रस्ते, वाहतूक समस्या
शहराचा वीजपुरवठा पुरेशा दाबाने, अखंडित होण्यासाठी १२ नवीन रोहित्रे बसवून पुरवठा विभागणी करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. ही बाब चांगली असली, तरी शहरातील काही मुख्य रस्त्यांची अवस्था आता खूपच खराब झाली आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणारा आहे. अतिक्रमणांची वाढती संख्या पारदर्शक कारभाराचे वचन देणाऱ्यांना निश्चितच शोभादायक नाही. शहरातील वाहतुकीस शिस्त लावण्याचे वचननाम्यात नमूद करण्यात आले, याचाही नगरपालिकेस सोयीस्कर विसर पडला आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची पुरती वाट लागली असून, वाहनतळही नसल्याने रस्त्याने चालणेही अवघड झाले आहे.
--
तरीही अपेक्षापूर्तीचा आशावाद
गावगाडा शिस्तीने चालवायचा म्हणजे कठोर भूमिका घेत कटूता पत्करण्याचे धाडस ठेवावे लागत. त्याचा अभाव सत्ताधाऱ्यांत दिसतो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. वचननाम्यातील छोटी-मोठी आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी सत्ताधारी धडपडत असले, तरी सत्ता मिळाल्यानंतर दोन महिन्यांत घरपट्टी कमी करण्याचे आश्वासन वर्षपूर्तीनंतरही पूर्णत्वास गेलेले नाही. परिणामी शहरासह उपनगरवासीयांकडून घरपट्टीची बिले भरली जात नसल्याने नगरपालिकेच्या महसूलातही तूट येत आहे. एकूणच सत्ताधाऱ्यांनी वर्षभरात केलेले कामकाज समाधानकारक असले, तरी विकासाच्या दृष्टीने ठोस काम दिसत नाही. तथापि, अद्याप चार वर्षे हातात असल्याने सत्ताधारी शहरवासीयांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात निश्‍चित यशस्वी होतील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
---
सत्ताधारी म्हणतात...
--
वचनपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल
वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून २.५ कोटी रुपयांचा निधी आणला, तसेच दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत ४.५ कोटींचा निधी, कचरा व्यवस्थापन योजनेंतर्गत ६.५ कोटी, मैला व्यवस्थापनासाठी एक कोटी ८७ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. ‘डीपीआर’अंतर्गत भुयारी गटारीच्या कामासाठी ४० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला, याशिवाय अन्य विकासकामांसाठी सुमारे २५ कोटींचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेले आहेत. स्वच्छतेमध्ये प्रगती दिसत असून, महाराष्ट्र विभागात सिन्नरचा दुसरा नंबर आहे. आठ दिवसांत शहरांतर्गत रस्त्यांची कामे सुरू करणार असून, सध्याही रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. वचननाम्यातील आश्‍वासनांच्या पूर्तीकडे आश्‍वासक वाटचाल सुरू आहे. सरस्वती नदीपात्र स्वच्छतेसाठी नियोजबद्ध प्रकल्प तयार केला. काम झाले नसल्याचे दिसत असले, तरी प्रस्ताव प्रक्रियेत एक वर्षाचा काळ लोटला. तथापि, आगामी वर्षभरात सिन्नरसह उपनगरांचा कायापालट झालेला दिसेल.
-किरण डगळे, नगराध्यक्ष
--
विरोधक म्हणतात...
--
वर्षभरात एकही ठोस काम नाही
आमच्या काळात मंजूर झालेली कामेच सध्या मार्गी लावली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नवीन एकही ठोस काम झालेले नाही. एका वर्षात परिसराचा पाणीप्रश्न जैसे थे असून, उपनगरांमध्ये पाच-पाच दिवसांनी पाणी येत असल्याचे दिसते. शहरातील बहुतांश रस्त्यांचीदेखील दुर्दशा झालेली आहे. वर्षभराच्या काळानंतरही असे चित्र कायम असून, एकही ठोस काम झालेले दिसत नाही. शहरातील नाट्यगृहाचे कामदेखील मार्गी लागलेले नाही. नगरपालिका इमारतीच्या सभागृहाचे कामही जैसे थे स्थितीमध्ये आहे. आमच्या काळात मंजूर झालेल्या जुन्या निधीवरच आजवर कामे होत आहेत. सत्ताधारी आमदार असल्याने त्यांच्या माध्यमातून निधी आणणे गरजेचे असताना वर्षभरात तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. आमची सत्ता असताना निधी देण्यास उत्सुक असलेल्या आमदारांनी त्यांच्या पक्षाची सत्ता आल्यानंतर वर्षभरात किती निधी दिला, हादेखील संशोधनाचा विषय ठरावा.
-नामदेव लोंढे, विरोधी गटनेते
--
अधिकारी म्हणतात...
--
पदाधिकारी-प्रशासन समन्वयातून प्रगती
स्वच्छ भारत अभियानात दीड कोटीचे बक्षीस मिळाले असून, घनकचरा व्यवस्थापनास साडेसहा कोटी मंजूर झालेला आहे. रस्ता अनुदानातून एक कोटीची पाच रस्त्यांची कामे सुरू होत आहेत. शहरात एलईडी पथदीप बसविण्याचे नियोजन, कडवा पाणीपुरवठा योजनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, ३१ मार्चपर्यंत योजना कार्यान्वीत करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी शासनाकडून १० कोटींचे कर्ज घेणार आहोत. सिन्नर बसस्थानक परिसरात असलेल्या नगरपालिकेच्या लोणारे कॉम्प्लेक्सची दुरुस्ती केली असून, त्याचा लिलाव लवकरच होईल. नायगावरोडलगत प्रस्तावित शॉपिंग सेंटरचे काम प्रगतिपथावर असून, पहिला टप्पा लवकरच पूर्ण होईल. भुयारी गटार योजनेसाठी ४० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. पदाधिकारी आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने अग्रेसर आहे. मैला व्यवस्थापन प्रकल्पही आगामी वर्षात पूर्ण होईल.
-व्यंकटेश दुर्वास, मुख्याधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
