कपाट प्रश्नामुळे शहरातील बांधकाम विभागाची अगोदरच कोंडी झाली असतांना प्रशासनाने आता नवीन घरे घेणाऱ्यांना दुसरा झटका देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
प्रधान महालेखाकारांचा आक्षेप आणि महापालिकेच्या आर्थिक नुकसानीचा संदर्भ देत नवीन मालमत्तांच्या घरपट्टीत तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने महासभेत जादा विषयात घेतला आहे. एप्रिल २००१७ नंतर नोंदणीकृत होणाऱ्या मालमत्तांवर हा वाढीव कर आकारला जाणार आहे. नवीन मालमत्तांचे कर योग्य मूल्य निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याच्या या प्रस्तावावर महासभेत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेने आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील मालमत्ता रडारवर घेतल्या असून त्यांच्याकडून अधिकाधिक वसुलीसाठी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. सध्याच्या मालमत्तांवर पाच ते पंधरा टक्के करवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना आता नवीन मालमत्तांवर थेट ४० टक्के करवाढीची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या घरपट्टी आकारणीचे दराच्या दरात गेल्या १७ वर्षांपासून कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रधान महालेखाकाऱ्यांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेत. केंद्र सरकार प्रतिवार्षिक महागाई निर्देशांक निश्चित करीत असतात. त्यानुसार १९९९-२०००मध्ये महागाई निर्देशांक ३८९ रुपये असून २०१६-१७चा महागाई निर्देशांक ११२५ रुपये दर्शविला आहे. यात सुमारे २८९.२० टक्के वाढ झाली आहे. १९९९ मध्ये महापालिका हद्दीतील मिळकती, जमिनींचे शीघ्रसिद्ध गणक अर्थात रेडिरेकनरचे किमान दर ५,२२० रुपये होते. २०१७-१८ मध्ये हेच किमान दर २२,२०० रुपये आहेत. यात सुमारे ४२५.२८ टक्के वाढ झाली आहे.
सुधारित मूल्यांकन अपेक्षित
सद्यस्थितीत महापालिकेने मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे वाजवी भाड्याचे आरसीसी, निवासी मालमत्तेचा कमाल दर प्रति चौरस फुटास ०.५० रुपये आहे. त्यात ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हेच दर प्रति चौरस फुटास २.१२ रुपये इतके असणे अपेक्षित होते. तसेच आरसीसी बिगरनिवासी मालकत्तेचे कमाल दर प्रति चौरस फुटास १.८० रुपये असून त्यात ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हे दर प्रति चौरस फुटास ७.६५ रुपये असणे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या या मिळकतींवर १९९९-२००० च्या मूल्यांकनाच्या दरानुसार कर आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्याच्या मालमत्ता करात ४० टक्के करवाढ करावी, असा प्रस्ताव जादा विषयात महासभेसमोर ठेवला आहे. ज्या मिळकती १ एप्रिल २०१७ पासून नवीन अस्तित्वात आल्या अथवा तयार झाल्या अशा जमिनी व इमारतींवर वाजवी भाडे त्या-त्या भागानुसार सुधारित मूल्यांकन करता येईल. मात्र, त्यात अधिनियमातील तरतुदींनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा वाढ करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
