जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारी कोणाचा फडकणार झेंडा?

December 10, 2017, 3:16 pm

≫ Next: त्र्यंबकमध्ये ८५ टक्के मतदान

≪ Previous: ​ शिक्षक परिषद आंदोलनाच्या तयारीत

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी नगरपालिका निवडणुकीत विजयासाठी भाजपसह शिवसेनेचे जिल्ह्यातील दिग्गज नेते तळ ठोकून आहेत. जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार असलेल्या या इगतपुरी नगरपालिकेवर कोणाचा झेंडा फडकतो याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. तसेच नगराध्यक्षपदासाठी जनतेकडून कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली जाते याचीही उत्सुकता आहे.

नगराध्यक्षपदी विजयाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये फिरोज पठाण, संजय इंदुलकर, महेश शिरोळे, बद्रीनाथ शर्मा, आदींसह नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात मतदानाचा हक्क बजावला. दरम्यान, भाजपच्या समर्थनार्थ जिल्हाध्यक्ष दादा जाधवराव, नगरसेवक दिनकर पाटील, माजी आमदार शिवराम झोले, तालुकाध्यक्ष अण्णासाहेब डोंगरे आदी नेते तळ ठोकून होते. तर शिवसेनेच्या समर्थनार्थ जिल्हाध्यक्ष विजय करंजकर तसेच नाशिक महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ती जाधव, तालुकाप्रमुख भगवान आडोळे यांचेही निवडणुकीकडे लक्ष होते. मतदान प्रक्रियेत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस उपअधीक्षक अतुल झेंडे हे शहरात दिवसभर उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक संजय शुक्ला यांच्यासह सहाय्यक निरीक्षक, उपनिरीक्षक व पोलिस कर्मचारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

त्र्यंबकमध्ये ८५ टक्के मतदान

December 10, 2017, 3:19 pm

≫ Next: पोटनिवडणुकीत ४८ टक्के मतदान

≪ Previous: जिल्ह्याच्या प्रवेशद्वारी कोणाचा फडकणार झेंडा?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबक

त्र्यंबक नगर पालिकेच्या सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी रविवारी एकूण ८४.७४ टक्के मतदान झाले. मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली.

नगराध्यक्षांसाठी सात आणि १६ नगरसेवकपदाच्या ५६ उमेदवारांचे भविष्य मतदान यंत्रात बंद झाले. एका नगरसेवकाची यापूर्वीच बिनविरोध निवड झालेली आहे. दरम्यान, नगराध्यक्षपदी आपणच निवडून येणार असल्याचा दावा भाजपसह शिवसेना आणि काँग्रेस यांनी केला आहेत. प्रत्येक प्रभागात दोन बुथ असे १६ बुथबाहेर सकाळी साडेसात वाजेपासून मतदान केंद्रांच्या बाहेर रांगा लागल्या. मतदान केंद्राच्या बाहेर जमाव जमा होऊ नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

भाजपसाठी प्रतिष्ठेची लढत
नाशिक पूर्वचे आमदार बाळासाहेब सानप, ‘एनडीसीसी’चे माजी चेअरमन परवेज कोकणी, माजी आमदार वसंत गिते आदी बडी नेते मंडळी त्र्यंबकमध्ये निवडणुकीनिमित्त ठाण मांडून बसली होती. शहरात भाजपचे पारंपरिक मतदार नाहीत. अशा प्रभागात त्यांनी विशेष लक्ष पुरविल्याचे नजरेस आले आहे. माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनीही शहरात राबता ठेवत काँग्रेसचे मतदान कमी होणार नाही, यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.

आधी मतदान, मग लग्न!
माहेश्वरी समाजाचे उमेदवार उमेश सोनी हे प्रभाग सातमधून अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या पुतणीचे रविवारी नाशिक येथे लग्न होते. बोहल्यावर चढण्यापूर्वी नववधू निकिता हिने नाशिक येथून त्र्यंबकला हजेरी लावली. सकाळी विवाह मुहूर्त होता. धार्मिक विधी सुरू असतानाच सारसची मंडळी कलंत्री परिवार यांच्याकडून परवानगी घेत निकिता त्र्यंबकला पोचली. तिने मतदान केले. त्यानंतर सर्व विवाह सोहळ्यास रवाना झाले.

मतदारांना रांगोळीद्वारे आवाहन
प्रभाग आठमधील मतदान केंद्राच्या आवारात विजय दाभाडे या कलाकाराने मतदानाचे आवाहन करणारी सुंदर रांगोळी काढली. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता निर्भिडपणे मतदान करण्याचा संदेश या रांगोळीतून देण्यात आला होता. मुख्याधिकारी डॉ. चेतना केरूरे यांनी येथे आलेल्या पहिल्या काही मतदारांना तुळशीचे रोप मतदान झाल्यानंतर भेट दिले आणि पर्यावरण संर्वधनाचा संदेश दिला.

याद्यांमधील घोळ?
निवडणुकीत मतदान याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात येत होता. उमेदवारांनी मतदाराचा क्रमांक असलेली नावाची संगणकीय चिठ्ठी दिलेली होती. या चिठ्ठीतील क्रमांक आणि प्रत्यक्ष यादीतील क्रमांक यांचा मेळ बसत नव्हता. परिणामी मतदानास उशीर झाला. तशात मेनरोडवरील याज्ञवल्क्य सभागृहात पूर्व आणि पश्चिम असे दोन बुथ होते. तेथे नेमके कोणत्या बुथवर नाव आहे ते समजत नसल्याने मतदारांना हेलपाटे मारावे लागत होते. मतदारांच्या संगणकीय चिठ्ठ्या खासगी पद्धतीने काढण्यात आल्या. निवडणूक विभागाने अंतिम याद्या प्रसिद्ध केल्या. त्यांचा ताळमेळ नसल्याची चर्चा होती. दरम्यान, रविवारी लग्नसराईमुळे नागरिकांनी सकाळीच मतदान करून पुणे, मुंबई आदी दूरच्या ठिकाणी असलेले विवाहमुहूर्त गाठण्यासाठी धावपळ केली. काही मतदारांनी तर मतदार याद्यांमध्ये नाव शोधण्याचा नाद सोडून माघारी फिरणे पसंत केले.

कडोकोट पोलिस बंदोबस्त
जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय दराडे आणि अप्पर अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या मागर्दशनाने उपविभागीय अधिकारी शाम वळवी यांनी बंदोबस्ताचे नियोजन अत्यंत सुव्यवस्थित केले. वळवी यांच्यासह पोलिस निरीक्षकांनी सातत्याने प्रत्येक मतदान केंद्रास भेट देत माहिती घेतली. कोणताही अनुचित प्रकार होणार नाही, याची दक्षता घेतली.

प्रभाग सातमध्ये गोंधळ
प्रभाग सातमध्ये पाचआळीतील श्रीहरी सरडे या मतदाराचे नाव होते. परंतु, यादीतील फोटो दुसराच मतदाराचा आहे. मतदानास गेला असता त्याच्या नावावर अगोदरच मतदान झाल्याचे श्रीहरी याला सांगण्यात आले. त्याने सर्व ओळखपत्र देऊन आणि तेथील उपस्थितांची साक्ष काढली. श्रीहारी सरडे आपणच असून आपले मतदान झाले नसल्याचे पटवून दिले तेव्हा त्यास नियमाप्रमाणे स्वतंत्र अर्ज करून छापील कागदावर मतदान घेतले. त्याचा स्वतंत्र लिफाफा सिलबंद करण्यात आला.

आज मतमोजणी
सोमवारी (दि. ११) सकाळी १० वाजता नगर परिषद कार्यालयात मतमाजणी होणार आहे. आठ प्रभागांसाठी आठ फेऱ्या होतील. एका वेळेस दोन टेबल लावण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागात दोन बुथ होते. बुथनिहाय मतमोजणीच्या फेऱ्या होणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोटनिवडणुकीत ४८ टक्के मतदान

December 10, 2017, 3:24 pm

≫ Next: महाराष्ट्राच्या संघांची अंतिम फेरीत धडक

≪ Previous: त्र्यंबकमध्ये ८५ टक्के मतदान

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ५ अ मधील पोटनिवडणुकीसाठी दिवसभरात एकूण ४८.७८ टक्के मतदान झाले. लग्नसमारंभाचा मोठा फटका या पोटनिवडणुकीला बसला. मतदानाचा टक्का घसरल्याने कोण बाजीगर ठरणार हे सोमवारी (दि. ११) होणाऱ्या मतमोजणीत स्पष्ट होणार आहे.

शहरातील प्रभाग क्रमांक ५ अ हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या महिला राखीव प्रवर्गासाठी राखीव आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून या प्रभागातून भाजपच्या लता सोनवणे या विजयी झाल्या होत्या. मात्र, त्यांना तीन अपत्य असल्याची तक्रार पराभूत उमेदवार निर्मला सोनवणे यांनी केली. या तक्रारीची शहानिशा होऊन मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित केले. त्यामुळे या रिक्त झालेल्या पदासाठी रविवारी पोटनिवडणूक झाली.

प्रभाग क्रमांक ५ अ मधील पोटनिवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या महिला राखीव गटातून भाजपने निर्मला सोनवणे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या वतीने आशा सोनवणे यांच्यात थेट लढत झाली. येथील शेतकरी सहकारी संघात सकाळपासूनच मतदानाला संथ गतीने प्रारंभ झाला. आदिवासी मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडले तर बिगर आदिवासी मतदार लग्नसमारंभात व्यस्त असल्याने मतदानाची टक्केवारी घसरली आहे.

दरम्यान, नगरपालिका कार्यालयात सोमवारी सकाळी दहा वाजता मतमोजणी होणार असून अवघ्या काही मिनिटांत निकाल घोषित होईल, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांताधिकारी प्रवीण महाजन यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राच्या संघांची अंतिम फेरीत धडक

December 10, 2017, 3:26 pm

≫ Next: शिर्डी महामार्गावर अपघात एक ठार; आठ जखमी

≪ Previous: पोटनिवडणुकीत ४८ टक्के मतदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तेलंगणामधील हैदराबाद येथे सुरू असलेल्या २८ व्या फेडेरेशन चषक राष्ट्रीय अजिंक्यपद खोखो स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांनी अंतिम फेरी गाठली. अंतिम फेरीत महिला गटात महाराष्ट्राची लढत कर्नाटकशी तर पुरूष गटात अंतिम सामना कोल्हापूर बरोबर रंगेल.

महिला गटातील उपांत्य फेरीच्या सामन्यात महाराष्ट्राने विदर्भचे आव्हान (१२-१,०-४) १२-५ असे सहज परतावून लावत दिमाखात अंतिम फेरी गाठली. नाणेफेकीचा कौल महाराष्ट्राने जिंकून प्रथम संरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या कविता घाणेकर हिने ९ मिनीटांपैकी ४.५० मिनिटे सुंदर संरक्षण केले. त्यानंतर ऐश्वर्या सावंतने छान हुलकावण्या देत उर्वरित ४.१० मिनिटे नाबाद संरक्षण केले. आक्रमणात महाराष्ट्राने विदर्भाचे १२ खेळाडू बाद करून मध्यंतराला ११ गुणांची विजयी आघाडी घेतली. महाराष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व केलेल्या शीतल भोरने बेधडक आक्रमण करीत प्रतिस्पर्धी संघाचे तब्बल सात गडी टिपले. महिलांच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कर्नाटकने यजमान तेलंगणाचा पराभव केला.

पुरूषांच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात महाराष्ट्राने केरळ संघावर (१०-५,३-६) १३-११ अशी २ गुण व ६ मिनिटे राखून मात केली. महाराष्ट्राच्या विजयात सुरेश सावंत (२.४० मिनिटे व २ गडी), महेश शिंदे (२.१० मिनिटे व २.१० मिनिटे) व गजानन शेंगाळ (२.२० मिनिटे व २ गडी) यांचा सिंहाचा वाटा होता. महाराष्ट्र पुरूष संघाचा अंतिम सामना कोल्हापूर बरोबर होईल. कोल्हापूरने अटीतटीच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात तेलंगणाचा (९-७,९-९) १८-१६ असा २ गुणांनी पराभव केला. कोल्हापूरचे विनायक पोकार्डे (२ मिनिटे व १ मिनिटे) व विक्रम पाटील (४ गडी) हे दोघे खेळाडू चमकले. पहिल्या डावातील २ गुणांची आघाडी कोल्हापूरकरांना तारक ठरली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिर्डी महामार्गावर अपघात एक ठार; आठ जखमी

December 11, 2017, 8:52 am

≫ Next: जिल्ह्यातील १२८ शाळांना ‘आयएसओ’

≪ Previous: महाराष्ट्राच्या संघांची अंतिम फेरीत धडक

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

भरधाव वेगातील दोन कारच्या समोरासमोर झालेल्या धडकेत एकाचा मृत्यू तर अन्य आठ जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना सिन्नर-शिर्डी महामार्गावर पांगरी शिवारातील साईशोभा पेट्रोल पंपाजवळ घडली.

सोमवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत स्विफ्ट कार (एमएच ४, ईडी ५८६०) शिर्डीकडून सिन्नरकडे येत होती. तर दुसरी इर्टीका कार (एमएच ४८, केए ७२३२) सिन्नरकडून शिर्डीच्या दिशेने जात होती. या दोन्ही कारचा सिन्नर-शिर्डी महामार्गावर पांगरी शिवारातील साईशोभा पेट्रोल पंपाजवळ समोरासमोर अपघात झाला. अपघातानंतर जखमींना लगेचच सिन्नर येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच पवन गोयल (वय २५ रा. नालासोपारा, मुंबई) या तरुणाचा मृत्यू झाला. तर अन्य चैतन्य सत्यनारायण रतनफुलम (वय ५१), रेणुकादेवी रतनफुलम (वय २६), विशाल गुप्ता (वय १८), कस्मीना अलमोहम्मद (वय २९) सर्व रा. नालासोपारा तसेच नीलेश वाळुंजकर, विलास कुमार, भरत सिंग त‌घिेही रा. वसई, मुंबई व अन्य एक असे आठ जण गंभीर जखमी आहेत. यातील त‌घिांवर सिन्नर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, पाच जणांना उपचारासाठी नाशिक येथे हलविण्यात आले आहे. माहिती मिळताच वावी पोल‌सि ठाण्याचे हवालदार केदारे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील १२८ शाळांना ‘आयएसओ’

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मविप्र मॅरेथॉनचे रोड मॅपिंग

≪ Previous: शिर्डी महामार्गावर अपघात एक ठार; आठ जखमी

$

0

0

नाशिक : ग्रामीण भागातील शाळांमधील गुणवत्तेचा दर्जा, सुविधांचा प्रश्न याविषयी उलटसुलट चर्चा रंगत असतात. मात्र या चर्चांना छेद देत जिल्ह्यातील १२८ शाळांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. या १२८ शाळांना आयएसओचे मानांकन प्राप्त झाले असून, इतर शाळांसमोर त्यांनी आदर्श निर्माण केला आहे. चांदवड तालुक्यातील सर्वाधिक म्हणजे ४७ शाळांचा यात समावेश आहे.

इंगजी शाळांकडे वाढत्या ओढीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांपुढे मोठे आव्हान उभे आहे. शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना इतरही सुविधांची उपलब्धता असल्याने विद्यार्थिसंख्या साहजिकच या शाळांकडे वळण्यास प्राधान्य देत आहे. नुकतेच राज्य शिक्षण विभागाने पटसंख्येचा अभाव असलेल्या १३०० शाळा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नाशिकमधील ३१ शाळांचा यात समावेश आहे. एकीकडे अशा परिस्थितीत शाळा बंद करण्यात येत असल्याचे व दुसरीकडे आयएसओ मानांकनावरून त्यांचा उत्कृष्ट दर्जा पुढे येत आहे. डिजिटल क्लासरूम, सौरऊर्जा वापर, इन्व्हर्टर सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाळा, प्रथमोपचार पेटी, शालेय रेकॉर्ड, जुने रेकॉर्ड मांडणी, ग्रामस्थांचा सहभाग, खिडक्यांना पडदे, स्वच्छता व टापटीपपणा, वर्गांमधील प्रकाशयोजना, वाचनालय यांसारख्या सुमारे ५० निकषांची पूर्तता करून या शाळा आयएसओ मानांकनाच्या पातळीत यशस्वी ठरल्या आहेत.

तालुकानिहाय ‘आयएसओ’ मानांकनप्राप्त शाळा

देवळा ः १४, सिन्नर ः ०३, कळवण ः ०१, चांदवड ः ४७, निफाड ः ०५, नांदगाव ः ०२, दिंडोरी ः ०४, त्र्यंबकेश्वर ः ०२, इगतपुरी ः ०४, मालेगाव ः ०४, पेठ ः १०, सुरगाणा ः ०१, नाशिक ः २३, येवला ः ०२, सटाणा ः ०६.

पटसंख्यावाढीस फायदा

दिंडोरी तालुक्यातील मडकीजांब या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असुविधांमुळे विद्यार्थी इतर खासगी शाळांना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र काही वर्षांपासून होते. ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, शिक्षकांच्या मदतीने ही शाळा सध्या डिजिटल स्कूल म्हणून आता ओळखली जात आहे. या शाळेने आयएसओ मानांकनदेखील शाळेने पटकावले आहे. याचा लाभ शाळेच्या पटसंख्यावाढीसही होत असल्याची प्रतिक्रिया मुख्याध्यापक राजेंद्र चव्हाण यांनी दिली.

जिल्ह्यातील इतर शाळांनाही आयएसओ मानांकनाविषयी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र, बीट, तालुकास्तरावर शाळांना मार्गदर्शन केले जात आहे. ज्या शाळा आयएसओ आहेत, त्या शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे अनुभवकथन, डिजिटल शाळा याविषयी इतर शाळांना मार्गदर्शन केले जात आहे.

- राजीव म्हसकर, शिक्षणाधिकारी (प्रभारी), जिल्हा परिषद (प्राथमिक)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मविप्र मॅरेथॉनचे रोड मॅपिंग

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: महिलांचा वैयक्तिक समस्यांवरच भर

≪ Previous: जिल्ह्यातील १२८ शाळांना ‘आयएसओ’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पाचव्या राष्ट्रीय व दहाव्या राज्यस्तरीय नाशिक मविप्र मॅरेथान स्पर्धेच्या रोड मॅपिंगचा (धावन मार्ग मापन) प्रारंभ जिल्हा क्रीडाधिकारी रवींद्र नाईक व संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. दि. ७ जानेवारी २०१८ रोजी ही स्पर्धा होणार आहे.

मविप्र संस्थेतर्फे दिवंगत आमदार डॉ. वसंतराव पवार यांच्या प्रेरणेने नऊ वर्षांपूर्वी मविप्र मॅरेथान स्पर्धा सुरू झाली. संस्थे शताब्दी महोत्सवी वर्षापासून ही स्पर्धा राष्ट्रीय पातळीवर होत आहे. ७ जानेवारी रोजी मविप्र मॅरेथान चौक येथून ही स्पर्धा सुरू होईल. तेथून धोंडेगावपर्यंत आणि पुन्हा मॅरेथान चौक असा या स्पर्धेचा मार्ग राहणार आहे.

जिल्हा क्रीडाधिकारी रवींद्र नाईक म्हणाले, की २०१८ हे वर्ष केंद्रीय क्रीडामंत्री हर्षवर्धन राठोड यांनी क्रीडा वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. मविप्र मॅरेथान स्पर्धेने नाशिकच्या २०१८ मधील क्रीडा उपक्रमांची दमदार सुरुवात होणार असून, सरकारच्या वतीने मविप्र मॅरेथान स्पर्धेसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले.

नाशिक मविप्र मॅरेथान स्पर्धा देशात नाशिक शहराची एक वेगळी ओळख निर्माण करीत असून, संस्था गेल्या नऊ वर्षांपासून या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करीत आहे. जास्तीत जास्त नाशिककरांनी या मॅरेथान स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन रवींद्र नाईक यांनी केले आहे. संस्थेच्या डॉ. वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजतर्फे डॉक्टरांची पाच पथके व आयसीयू युनिट संस्थेच्या लॉ कॉलेजात सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल मॅरेथॉन अँड रोड रेसेसच्या तांत्रिक नियमानुसार स्पर्धेचे अंतर कॅलिब्रेटेड बायसिकल पद्धतीने निश्चित करावे लागते. त्यानुसार स्पर्धा संयोजन समितीच्या वतीने अंतरमापन करण्यात आले.

--

विविध गटांत स्पर्धा

जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी १८ वर्षांआतील मुले व मुलींसाठी ६ किलोमीटर अंतराची स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ३५ वर्षांपुढील महिलांची, ४५, ६० आणि ७५ वर्षांवरील पुरुष गटांच्या वेगवेगळ्या अंतरांच्या स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी संस्थेतील १ हजार ५०० सेवक, एनसीसी, एनएसएस, आरएसपी, तसेच अन्य विद्यार्थी कार्यरत असून, स्पर्धा अधिकाधिक तांत्रिक, शास्त्रशुद्ध करण्याचा प्रयत्न संस्था करीत आहे.

--

अॅप अन् साइटद्वारे नोंदणी

दहाव्या राज्यस्तरीय मॅरेथान स्पर्धेच्या नोंदणीसाठी अॅप तयार करण्यात आले असून, अॅपचे उद्घाटन जिल्हा क्रीडाधिकारी रवींद्र नाईक व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन nashikmvpmarathon साठी रजिस्ट्रेशन करता येईल, तसेच www.nashikmvpmarathon.org या वेबसाइटद्वारेदेखील मॅरेथॉनकरिता प्रवेश निश्चित करता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांचा वैयक्तिक समस्यांवरच भर

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: राष्ट्रवादी युवकचा शुक्रवारी जवाब दो मोर्चा

≪ Previous: मविप्र मॅरेथॉनचे रोड मॅपिंग

$

0

0

सहाय्यक पोलिस आयुक्त नखाते यांचा पाहणी दौरा

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक शहराच्या वाढत्या लोकवस्तीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न केले जातात. मात्र, असे असतानादेखील टवाळखोरांची वाढलेली संख्या पोलिसांसाठीही डोकेदुखी ठरत आहे. सातपूरच्या सभापती माधुरी बोलकर यांनी अशोकनगर भागात राधाकृष्णनगर व परिसरात पोलिस चौकी असावी, अशी मागणी केली होती. याकरिता पोलिस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त अशोक नखाते यांनी पाहणी दौरा केला. याप्रसंगी अनेक महिलांनी वैयक्तिक वादांच्याच समस्या पोलिसांसमोर मांडल्या. सामाजिक भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे कानाडोळा करीत केवळ वैयक्तिक समस्या मांडू नये, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त नखाते यांनी केले. या वेळी सभापती बोलकर यांनी स्वतःच्या जागेत पोलिस चौकी उभारण्यासाठी महापालिकेकडे मागणी केली असल्याचे सांगितले. मात्र, अशोकनगर भागात टवाळखोरांचा वाढलेला जाच कमी करण्यासाठी पोलिसांनी पेट्रोलिंग वाढवावी अशीही मागणी सभापती बोलकर यांनी केली.

कामगार वस्ती असलेल्या अशोकनगर भागात केवळ एकमेव पोलिस चौकी आहे. वेगाने वाढलेल्या लोकवस्तीत नवीन पोलिस चौकी उभारण्यात यावी, अशी मागणी सभापती बोलकर यांनी केली होती. पोलिस चौकीची मागणी लक्षात घेता, गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त नखाते यांनी पाहणी दौरा केला. या वेळी महिलांनी विविध समस्या नखाते यांच्यासमोर मांडल्या. मात्र, यात महिलांनी वैयक्तिक वादाच्याच समस्या मांडल्याने नखाते यांनी नाराजी व्यक्त केली. कामानिमित्ताने सातपूर भागात वास्तव्यास असलेल्यांनी गुण्यागोविंदाने राहावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले. दरम्यान, अशोकनगर भागात टवाळखोरांचा वाढता त्रास बघता, सभापती बोलकर यांनी स्वतःच्या जागेत पोलिस चौकी उभारावी, अशी मागणी केली. याबाबत लवकरच महापालिकेकडून मंजुरी मिळणार असल्याने पोलिसबळ उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी बोलकर यांनी केली.

अशोकनगरच्या वाढत्या लोकवस्तीत पोलिस चौकी असावी, यासाठी सभापती बोलकर यांनी मागणी केली होती. यासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली. मात्र, अनेक महिलांनी केवळ वैयक्तिक समस्या मांडल्याने त्यासाठी पोलिसांकडून प्रबोधनही करण्यात येते. टवाळखोरांवर आळा घालण्यासाठी महिलांनी पोलिसांना मदत करण्याची गरज आहे.

- अशोक नखाते, सहाय्यक आयुक्त, गुन्हे शाखा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

राष्ट्रवादी युवकचा शुक्रवारी जवाब दो मोर्चा

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: स्वच्छ भारतसाठी शहर होणार अस्वच्छ

≪ Previous: महिलांचा वैयक्तिक समस्यांवरच भर

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांवर भाजप व महापालिकेकडून होत असलेले दुर्लक्ष, त्यांचा कामचुकारपणा, सर्वसामान्य जनतेचे धोक्यात आलेले आरोग्य व नागरिकांना भेडसावत असलेल्या विविध समस्यांबाबत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेवर शुक्रवारी, १५ डिसेंबर रोजी जबाब दो मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा सर्वसामान्य नाशिककरांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांसाठी काढण्यात येणार असल्याचे शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी सांगितले.

नाशिकच्या जनतेची दिशाभूल करीत मनमानी पद्धतीने कारभार करणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी प्रशासनाला जाब विचारण्याकरिता हजारोंच्या संख्येने ‘जबाब दो मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकमध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, या समस्यांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. स्मार्ट सिटीकडे नाशिकची वाटचाल होत असताना नाशिककर अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. शहरातील डेंग्यू व स्वाइन फ्लूसदृश आजाराचा प्रश्न, तोट्याचे कारण देत व मनपा सर्वेक्षणामुळे कमी झालेल्या बसफेऱ्या, नाशिकमधील रस्त्यांची अक्षरशः झालेली चाळण, महापालिकेच्या बिटको व झाकीर हुसेनसारख्या रुग्णालयांची दयनीय अवस्था, शहरात पार्किंगचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असताना एआरच्या माध्यमातून विकसकांनी घशात घातलेल्या जमिनी, घंटागाडीच्या वेळेवर ना येणे, रस्त्यावर मोकाट जनावरे पिसाळलेले श्वान, डुकरे यांचा त्रास, शहरातील उद्याने, क्रीडा संकुले, मोकळे खेळ मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक जागेवर उगवलेले गाजर गवत, घाण व कचऱ्याचे साम्राज्य, गोदावरी- नंदिनी नद्यांमध्ये वाढत असलेले प्रदूषण, धूर फवारणी व औषध फवारणी वेळेवर न होणे, मुख्य रस्त्यावर अडथळा ठरून अपघात होणाऱ्या वृक्षांचे अद्याप न झालेले पुनर्रोपण, नाशिकनगरीतील धार्मिक तीर्थक्षेत्र स्थळे आणि पर्यटनस्थळांची अवकळा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छ भारतसाठी शहर होणार अस्वच्छ

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कर्जमाफीनंतरही थांबेना आत्महत्यांचा फेरा

≪ Previous: राष्ट्रवादी युवकचा शुक्रवारी जवाब दो मोर्चा

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहराच्या स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणासाठी येत्या ४ जानेवारीला केंद्रीय पथक येत आहे. स्वच्छ शहर स्पर्धेत नाशिकचा टक्का वाढविण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत जनप्रबोधनाची मोहीम राबवली जाणार आहे. मात्र, या मोहिमेसाठी शहरात तब्बल ४५० ठिकाणी विविध आकाराचे होर्डिंग्ज आणि बॅनर्स लावले जाणार आहेत. त्यामुळे स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडून शहरात होर्डिंग्ज आणि बॅनरमार्फत अस्वच्छता केली जाणार असून, शहराच्या बकालतेत भरच पडणार आहे. प्रचार- प्रसारासाठी सोशल मीडीयाचा वापर करण्याऐवजी आरोग्य विभागाने ठेकेदारांच्या प्रेमापोटी शहराला पुन्हा होर्डिंग्जमय केले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभरात स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत असून, चांगली कामगिरी करणाऱ्या शहरांना आर्थिक मदत केली जात आहे. यासाठी देशभरात स्पर्धा घेतली जात असून, केंद्रीय पथकांमार्फत सर्वेक्षण घेतले जात आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये पहिल्यांदा राबविण्यात आलेल्या या स्पर्धेत देशभरातील दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ७३ शहरांचा समावेश होता. त्या वेळी नाशिकचा क्रमांक ३१ वा होता. त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या स्पर्धेत एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४७४ शहरांचा समावेश झाला. त्यात नाशिकची क्रमवारी १५३ व्या क्रमांकावर घसरली. मात्र, नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छतेच्या स्पर्धेत पहिल्या दहा शहरांत नाशिक असेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला होता. चार जानेवारी २०१८ पासून सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार असून, आता थेट तीन हजार शहरांचा या स्पर्धेत समावेश असणार आहे.

या स्पर्धेअंतर्गत नागरिकांकडून फीडबॅक घेण्यात येऊन त्याला सहाशे गुण देण्यात येतात. त्यामुळे स्वच्छताविषयक उपाययोजनांना नागरिकांचा प्रतिसाद मिळावा, तसेच स्वच्छताविषयक जाणीव जागृती व्हावी, या उद्देशाने आरोग्य विभागाच्या वतीने शहरात ठिकठिकाणी ४५५ होर्डिंग्ज बॅनर्स उभारले जाणार आहेत. यामध्ये व्यावसायिक जागांवर ३५, मनपाच्या मालकीच्या जागेवर ५०, छोटे १०० बॅनर्स लावले जाणार आहेत. मनपा मालकीच्या जागेवर १९०, तर खासगी जागेवर ८० बॅनर्स लावले जाणार आहे. हे होर्डिंग्ज, बॅनर्स जनप्रबोधनासाठी कितपत उपयुक्त ठरतात हे स्पर्धेच्या निकालातून समोर येईलच, पण तूर्त तरी ते अनधिकृत होर्डिंग्जमुळे निर्माण झालेल्या शहराच्या बकालावस्थेत भर घालणारे ठरणार आहेत.

५३३ लाभार्थ्यांकडून पैसे परत

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्त शहर संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी वैयक्तिक शौचालय उभारणीकरिता लाभार्थींना प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. शहरात ७,२६४ लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी काही लाभार्थींनी पैसे घेऊन शौचालयाची उभारणीच केली नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थींवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यामुळे जागेअभावी, तसेच तांत्रिक कारणाअभावी शौचालय उभारणी होत नसल्याचे कारण देत, ५३३ लाभार्थींनी पालिकेला पैसे परत केले आहेत. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने का होईना नागरिकांना पालिकेचे पैसे परत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

मटा भूमिका

होर्डिंग्ज, बॅनरविरोधात न्यायालये अतिशय गंभीर असताना नाशिक महापालिकेने जणू त्यांच्या नाकावर टिच्चूनच काम करायचे ठरविलेले दिसते. शहर विद्रुपीकरणाचा हा प्रकार अत्यंत किळसवाणा असल्याने कोर्टाने वारंवार राजकीयसह इतरही फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर तर पालिका कधी गंभीर नव्हतीच, पण आता स्वच्छता मोहिमेचा एक भाग म्हणून तब्बल ४५० होर्डिंग्ज लावून पालिका स्वत:च स्वच्छतेला हरताळ फासत आहे. हे योग्य नव्हे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीनंतरही थांबेना आत्महत्यांचा फेरा

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कचरावेचक स्वच्छतेच्या प्रचारक

≪ Previous: स्वच्छ भारतसाठी शहर होणार अस्वच्छ

$

0

0

मटा मालिका


घुसमट बळीराजाची ः भाग ३

--


कर्जमाफीनंतरही थांबेना आत्महत्यांचा फेरा


pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : bidvepravinMT

--

नाशिक ः कर्जबाजारीपणा हे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमुख कारण मानले जात असले, तरी कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरच नाशिक जिल्ह्यात अधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. जून ते ११ डिसेंबर या सहा महिन्यांत जिल्ह्यात ५८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. विशेष म्हणजे त्यापैकी सुमारे निम्मी आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. २१ प्रकरणेच पात्र ठरली असून, उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

जून २०१७ हा मह‌िना राज्याच्या इतिहासात नोंदविला गेला. संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन सत्तेवर असलेल्या युती सरकारने या काळातच कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीच्या या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यास मात्र सरकारने बराच वेळ घेतला. विशेष म्हणजे कर्जमाफीची घोषणा करूनही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. किंबहुना चालू वर्षातील शेतकरी आत्महत्येच्या १०१ घटनांपैकी ५८ घटना कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर झालेल्या आहेत. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून एक लाखाची मदत केली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडून त्यासाठीचे निकष पडताळून पाहिले जातात. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरची अशी ५४ प्रकरणे समितीपुढे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २७ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. या आत्महत्यांमागे कर्जबाजारीपणा, बॅंकांचा तगादा, नापिकी व तत्सम कारणे न आढळल्याने ती अपात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. २१ शेतकऱ्यांची कुटुंब मदतीस पात्र ठरली आहेत. उर्वरित प्रकरणांवर अद्याप निर्णय होणे बाकी आहे. विशेष म्हणजे कर्जमाफीच्या घोषणेपूर्वी म्हणजेच जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत ४३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी २९ प्रकरणे मदतीस पात्र ठरली असून, १४ प्रकरणे निकषांमध्ये न बसल्याने अपात्र ठरविण्यात आली.

--

या आठवड्यात आढावा बैठक

जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकरी आत्महत्यांचा या आठवड्यात आढावा घेतला जाणार आहे. यापूर्वी १७ नोव्हेंबरला याबाबतची बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी घेतली होती. त्यानंतरही जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडल्या आहेत. मालेगाव, नाशिक, दिंडारी या तालुक्यांमध्ये अशा घटना घडल्या असून, पाच ते सहा प्रकरणांचा आढावा या बैठकीमध्ये घेण्यात येणार आहे. पात्र शेतकरी कुटुंबांना मदत मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा होणार आहे.

---

जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यानच्या शेतकरी आत्महत्यांची स्थिती

--

महिना शेतकरी संख्या

जानेवारी ३

फेब्रुवारी ५

मार्च ८

एप्र‌िल ११

मे १६

जून १०

जुलै १४

ऑगस्ट १३

सप्टेंबर ७

ऑक्टोबर ८

नोव्हेंबर ४

डिसेंबर २

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरावेचक स्वच्छतेच्या प्रचारक

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ख्रिसमसनिमित्त रविवारी केक वर्कशॉपची पर्वणी

≪ Previous: कर्जमाफीनंतरही थांबेना आत्महत्यांचा फेरा

$

0

0

महापालिका देणार १५० महिलांना ओळखपत्र

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर स्वच्छतेसाठी विविध पावले उचलण्यासह या कामात शहरातील सामाजिक संस्थांचाही सहभाग वाढविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ओला व सुक्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी महापालिकेने आवाहन केले असले तरी त्याला नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे पुण्याच्या धर्तीवर नाशकातही कचरा वर्गीकरणासाठी कचरा वेचक महिलांचे साहाय्य घेतले जाणार असून, या महिला घरोघरी जाऊन नागरिकांचे प्रबोधन करणार आहेत. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १५० महिलांना ओळखपत्रांचे वाटपही सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण बंधनकारक केले आहे. पालिकेच्या घंटागाडी ठेक्यातही त्याबाबत अटी घालत ओला व सुका कचरा ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. यासाठी महापालिकेच्या वतीने घंटागाड्यांवर ध्वनिक्षेपकद्वारे प्रभागनिहाय जनप्रबोधन केले जात आहे. शहरातही तब्बल २०० ठिकाणी कचरापेट्या उभारून ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ते पेट्यांमध्ये टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, पालिकेच्या या आवाहनाला वर्षभराचा कालावधी उलटला तरी नागरिकांकडून कचरा वर्गीकरणाला प्रतिसाद दिला जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

ओला व सुका कचऱ्यासंदर्भात महापालिकेने आता पुण्याच्या धर्तीवर कचरा वेचकांमार्फत नागरिकांचे प्रबोधन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सेवा संस्थेचे सहकार्य महापालिकेला मिळत असून, या संस्थेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात १५० कचरा वेचकांना महापालिकेच्या वतीने ओळखपत्र दिली जाणार आहेत. या कचरा वेचक महिला घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करतील व त्याचे वर्गीकरण करून घंटागाड्यांमध्ये जमा करतील. त्याबदल्यात महापालिकेकडून या महिलांना कुठलाही आर्थिक मोबदला देणार नसले तरी, त्यांना नागरिकांकडून युजर्स चार्जेस घेण्याची अनुमती दिली जाणार आहे.

पोलिसांकडून होणार व्हेरिफिकेशन

सेवा संस्थेमार्फत शहरात सामाजिक दातृत्‍वातून काम केले जात असून, सुमारे साडेसातशे महिलांचे संघटन काम करीत आहे. या महिला शहरातील कचऱ्यातून प्लास्टिक गोळा करीत आहेत. त्यांच्याकडे अधिकृत परवाना नसल्याने नागरिकांकडून त्यांना कचरा दिला जात नव्हता. आता महापालिकेनेच ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांना घरोघरी जाऊन कचरा वेचण्याचे काम करता येणार आहे. कचरावेचक महिलांकडून काही गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी ओळखपत्र देण्यापूर्वी त्यांचे पोलिस व्हेरिफिकेशन करण्यात येत असल्याची माहिती सहाय्यक आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन हिरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ख्रिसमसनिमित्त रविवारी केक वर्कशॉपची पर्वणी

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: निदर्शनांद्वारे असंतोषाला वाट

≪ Previous: कचरावेचक स्वच्छतेच्या प्रचारक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे ख्रिसमसनिमित्त सिझलिंग ब्राउनी आणि ख्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक कसा तयार करावयाचा यासंदर्भात वर्कशॉप घेतले जाणार आहे.

येत्या रविवारी (दि. १७ डिसेंबर) हे वर्कशॉप होणार आहे. ख्रिसमस स्पेशल फ्रूट केकमध्ये ड्रायफ्रूटपासून ते मसाले कसे वापरले जातात, तसेच हा केक नेमका कसा बनवितात हे शिकविले जाईल. याच वर्कशॉपमध्ये मोका हेजलनट सिझलिंग ब्राउनी, बेक न करता सिझलिंग ब्राउनी, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिझलिंग ब्राउनी कशा बनवायच्या हे विवेक सोहनी या डेमो वर्कशॉपच्या माध्यमातून दाखविणार आहेत. तेव्हा लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन करा. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब सदस्यांसाठी १०० रुपये, तर इतरांसाठी ३०० रुपये रजिस्ट्रेशन फी आहे. अधिक माहितीसाठी (०२५३)-६६३७९८७, ७०४०७६२२५४ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. www.mtcultureclub.com या वेबसाइटमार्फत ऑनलाइन सभासदत्व मिळविता येईल, असे ‍आवाहन करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निदर्शनांद्वारे असंतोषाला वाट

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वर्तमानाचे भान असणारा खरा संपादक

≪ Previous: ख्रिसमसनिमित्त रविवारी केक वर्कशॉपची पर्वणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात सोमवारी तीन कामगार संघटनांतर्फे विविध मागण्यांप्रश्नी सोमवारी निदर्शने करण्यात आली. त्याद्वारे निदर्शकांनी असंतोषाला वाट मोकळी करून दिल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनतर्फे जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर, समाजकल्याण कर्मचारी संघटना (गट क) महाराष्ट्र राज्याच्या नाशिक विभाग व जिल्हा कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून नाशिक- पुणे रस्त्यावरील सामाजिक न्याय भवन संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर, तर राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

--

‘झेडपी’समोर घोषणाबाजी

नाशिक ः सरकारचे कर्मचारी कपात धोरण व ग्रामविकास विभागाकडील दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या वतीने काळ्या फिती लावून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी करण्यात आली.

यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री व सरकारच्या वतीने दिलेली आश्वासने पाळली जात नाहीत. अलीकडच्या काळातच महाराष्ट्र सरकारने ३० टक्के कर्मचारी कपातीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याची कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे. ग्रामविकास विभागाकडील परिचर, वाहनचालक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी विस्तार अधिकारी, लेखा कर्मचारी व इतर संदर्भीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात करणे असे सर्व जिल्हा परिषदांना कळविण्यात आले आहे. परंतु सध्या ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्याचा बोजा कर्मचाऱ्यांवर पडतो आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती खालावली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा प्रक्षोभ आहे. त्यातच सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या गळचपीचे धोरण स्वीकारले आहे. सरकारच्या या धोरणासाठी व समवेतच्या पत्रातील मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन संलग्न संघटना व सहकारी सर्व कर्मचारी संघटनांच्या वतीने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे. यावेळी दुपारी भोजनाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाच्या गेटवर निदर्शने करण्य़ात येऊन सरकारविरुद्ध घोषणा देण्यात आल्या. सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाषणे करून सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.

-----

‘समाजकल्याण’चे कर्मचारी रस्त्यावर

नाशिक ः समाजकल्याण कर्मचारी संघटना (गट क) महाराष्ट्र राज्याच्या नाशिक विभाग व जिल्हा कार्यालयातील कर्मचारी शासनाच्या कर्मचारीविरोधी धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. नाशिक-पुणे रस्त्यावरील सामाजिक न्याय भवन संकुलाच्या प्रवेशद्वारासमोर त्यांनी निदर्शने केली.

कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनांनंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन दिले. यावेळी समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त प्राची वाजे, सहाय्यक संचालक दीपक बिरारी, लेखाधिकारी विनोद खैरनार, राजेश जोशी, समाजकल्याण कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभाग अध्यक्ष अश्विनी मोरे, उपाध्यक्ष आर. डी. देवरे, उपाध्यक्ष श्रीधर त्रिभुवन, सचिव सदानंद नागरे, कोषाध्यक्षा मनीषा गांगुर्डे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयश्री राठोड, दिलीप जाधव, डी. व्ही. शिंदे, महेंद्र होर्शिळ, वैशाली ताके , नीता नागरे, अनुप्रीता डेंगळे, रवी वाणी, संतोष सरकटे, अनिल तिदमे, राहुल गोंदके, किरण पाटील, गणेश पवार, बाबा शिंदे आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. अत्यावश्यक सेवेसह विविध खात्यांत ४० ते ४५ टक्के पदे रिक्त असताना, आणखी ३० टक्के पदांची कपात करण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा निषेध यावेळी करण्यात आला. संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी सातवा वेतन आयोग त्वरित लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना, ५ दिवसांचा आठवडा, २ वर्षे बालसंगोपन रजा, विनाअट निवृत्तीचे वय ६० वर्षे, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरणे, कंत्राटीकरण रद्द करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांची विनाअट अनुकंपा भरती करणे आदींबाबत ३ महिन्यांत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी ७ जुलैच्या बैठकीत देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे संयुक्त आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिला.

----

राजपत्रित अधिकारी महासंघ आक्रमक

नाशिक ः सरकारने सातवा वेतन आयोग सुधारणांसह राज्यात त्वरित लागू करावा, रिक्त पदे तातडीने भरावीत, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार वेळकाढूपणा करीत असून, चर्चेसाठी तात्काळ बोलवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. ११ डिसेंबर हा विधिमंडळ अधिवेशनाचा पहिला दिवस असल्याने कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी तो मागणी दिन म्हणून पाळला. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जेवणाच्या सुटीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वोरावर एकत्रित जमून निदर्शने केली. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले.

यावेळी राजपत्रित अधिकारी महासंघ समन्वय समितीचे अध्यक्ष व निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, सरचिटणीस बाळासाहेब घोरपडे, प्रमोद वानखेडकर, डॉ. प्रदीप जायभावे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सुनंदा जरांडे, दिलीप थेटे, महेश आव्हाड, उत्तम गांगुर्डे आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे राजेंद्र आहिरे, ज्ञानेश्वर कासार आदी उपस्थित होते.

१६ जानेवारी आणि ७ जुलै अशी दोन वेळा वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्र्यांशी मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी के.पी. बक्षी समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यावेळी संघटनेला देण्यात आली होती. ही समिती स्थापन होऊन १० महिने झाले. परंतु अद्याप समितीने सरकारला अहवाल सादर केलेला नाही. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मिळावी, अनुकंपा तत्वावर भरती करावी, वेतनातील समानाता निश्चित करून वेतनातील त्रुटी दूर कराव्यात, प्रशंसनीय कामाबद्दल आगाऊ वेतनवाढ द्यावी, विविध विभागांमधील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीसंदर्भात परिणामकारक कायदा करावा, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, आणि योग्य सुधारणांसह विनाविलंब सातवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

अत्यावश्यक सेवेची ४० टक्के पदे रिक्त असताना आणखी ३० टक्के पदे कपात करण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात असून, त्यामुळे अनुकंपाच्या जागांवरच कुऱ्हाड पडणार असल्याचेही या आंदोलनादरम्यान सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याउलट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना विनाअट अनुकंपा भरतीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्याबाबत सरकारची भूमिका नकारात्मक असून, समान काम समान दाम निर्णय कोर्टाने दिला आहे. परंतु, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सात महिन्यांची थकबाकी आणि जुलै २०१७ पासूनचा महागाई भत्तादेखील अद्याप मिळालेला नाही. या सर्व मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अशी संघटनेची मागणी असून, त्यासाठी चर्चेसाठी विनाविलंब वेळ द्यावा, अशी मागणीदेखील यावेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्तमानाचे भान असणारा खरा संपादक

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कोणी लुटली इमानदारीची जहागिरी?

≪ Previous: निदर्शनांद्वारे असंतोषाला वाट

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कुणाकडून काय लिहून घेऊ नये हे कळले म्हणजे योग्य संपादन जमते. वर्तमानाचे भान ठेवून प्रश्न विचारायला हवे तर समोरच्याकडून संपादकाला हवे ते मिळते, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ कवी व ऋतुरंग दिवाळी अंकाचे संपादक अरुण शेवते यांनी केले.

सांस्कृतिक क्षेत्राचा मानबिंदू अशी ओळख असणाऱ्या सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक या संस्थेचा ग्रंथालय सप्ताह सुरू आहे. त्यातील चौथे पुष्प अरुण शेवते व सुदेश हिंगलाजपूरकर यांच्या मुलाखतीने गुंफण्यात आले. ‘आपले दिवाळी अंक’ या विषयावर त्यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली.

शेवते म्हणाले, की आपली ओळख नसली तरी संवाद साधता यायला हवा. कवितेने माझ्यातले चैतन्य जागे ठेवले आहे. मनामध्ये समाज व स्वत:विषयी जाणीव उत्कटपणे पाहिजे.

या वेळी हिंगलाजपूरकर म्हणाले, की सर्जनशील व्यवस्थापन करताना खूप शिकायला मिळाले. आता तर मी स्वत:च गुगल झालो आहे. स्वत: जाणून घ्या तरच विकास साधला जातो हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे असेही हिंगलाजपूरकर म्हणाले.

निवेदिका अस्मिता पांडे, धनश्री धारपे तसेच सावानाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कवी संजय चौधरी यांनी सूत्रसंचालन केले. वसंत खैरनार यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला.

आजचे व्याख्यान

आज, मंगळवार १२ डिसेंबर रोजी अमरावती येथील सेवाभावी कार्यकर्ते डॉ. अविनाश सावजी यांचे ‘आयुष्यमान व्हा’ या विषयावर व्याख्यान होणार आहे. अन्नपूर्णाबाई डोळे यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित व्याख्यानावेळी उत्कृष्ट वाचक व बालवाचक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

कोणी लुटली इमानदारीची जहागिरी?

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: अनधिकृत नळजोडण्यांची २१ पासून शोधमोहीम

≪ Previous: वर्तमानाचे भान असणारा खरा संपादक

$

0

0

नाशिक ः ही आहेत गिरणारे परगण्यातील कुत्री. मानवी वस्तीकडे असा कटाक्ष टाकत आहे, जणू हक्काची जागा हिरावलीय. इमानदारीचे गोडवे गाणारी हीच ती मानवी वस्ती, जिने आता जगणे मुश्कील केलेय, अशी भावना तर या श्वानकुलात बळावली नसेल ना? माणसांनाच माणसं ओळखू येईना, कोण चोर नि कोण साव. तिथे या श्वानांची तरी काय चूक. मात्र, एकमेकांवर भुंकणारी ही श्वानांची फौज इमानदारीची जहागिरी लुटल्यागत जणू एकवटलीय. माणसांच्या मनात नाही, पण या श्वानांच्या नजरेत तरी ही मानवी वस्ती सामावली असेल ना?

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत नळजोडण्यांची २१ पासून शोधमोहीम

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कॉलेजरोडवर बेशिस्तांची भंबेरी

≪ Previous: कोणी लुटली इमानदारीची जहागिरी?

$

0

0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणीचोरीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेने दंडात्मक शुल्काद्वारे अनधिकृत नळजोडण्या नियमित करण्यासाठी हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी अभय योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता अभय योजनेला पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेतला असून, २१ तारखेपासून अनधिकृत नळजोडणी शोधण्यासाठी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या या शोधमोहिमेत मुदतीनंतर बेकायदा जोडणी आढळल्यास घरगुती नळजोडणीधारकांना ५ ते २५ हजार रुपये व बिगरघरगुती नळजोडणीसाठी १० ते ५० हजार रुपये शुल्क व दंड आकारला जाणार आहे. विशेष म्हणजे रक्कम वसुलीसाठी अनधिकृत जोडणीधारकाच्या घरपट्टीवर बोजा चढविला जाणार आहे.

शहरातील पाणीचोरीचे प्रमाण रोखण्यासाठी तेलंगणामधील अब्दुल करीमनगरच्या धर्तीवर महापौर रंजना भानसी यांनी नाशिकमध्ये अनधिकृत नळजोडणीधारकांसाठी अभय योजना सुरू केली होती. प्रशासनाने ७ सप्टेंबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत अनधिकृत नळजोडणीधारकांनी ७ सप्टेंबर ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत महापालिकेकडे अर्ज करून विहित दंडात्मक शुल्काद्वारे नळजोडणी अधिकृत घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते. या योजनेतून सुमारे १५ ते २० हजार अनधिकृत नळजोडण्या सापडतील असा महापालिकेचा अंदाज होता. परंतु, विहित कालावधीत अनधिकृत नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अवघे ४९४ अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे या योजनेला दोनदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, आतापर्यंत १७०३ अर्जच महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत.

येत्या २० डिसेंबरला अभय योजनेची मुदत संपत आहे. दोनदा मुदतवाढ देऊनही या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता आक्रमक होत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेला आणखी मुदतवाढ न देता थेट २१ तारखेपासून शहरातील अनधिकृत नळजोडणी शोधण्याची मोहीम सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन केली जाणार असून, थेट नळ कनेक्शन बंद करण्याचे काम हाती घेतले जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी सांगितले.

---

पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल होणार

अर्धा इंची नळ कनेक्शन अधिकृत करण्यासाठी पाचशे ते हजारापर्यंतचीच रक्कम मुदतीत भरावी लागणार आहे. परंतु, मुदतीनंतर बेकायदा जोडणी आढळल्यास घरगुती नळजोडणीधारकांना ५ ते २५ हजार रुपये व बिगरघरगुती नळजोडणीसाठी १० ते ५० हजार रुपये शुल्क व दंड आकारला जाईल. रक्कम वसुलीसाठी अनधिकृत जोडणीधारकाच्या घरपट्टीवर बोजा चढविला जाणार आहे. घरपट्टी नसल्यास पाणीपट्टी विभागाकडून दंडात्मक रक्कम वसुली करण्याबरोबरच नळजोडणीधारक व प्लंबरविरोधात पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजरोडवर बेशिस्तांची भंबेरी

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पोतनीस बंधूंच्या कोठडीत वाढ

≪ Previous: अनधिकृत नळजोडण्यांची २१ पासून शोधमोहीम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर वाहतूक पोलिसांनी सोमवारी कॉलेजरोडवर वाहन तपासणी करीत ४२३ बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करतानाच कागदपत्रे नसलेली ७२ वाहने जप्त करण्यात आली. विशेषतः हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या वाहनचालकांना पोलिसांनी लक्ष्य केले. आठ दिवसांच्या कालावधीत पोलिसांनी दोन वेळेस कॉलेजरोडवर कारवाई केल्याने वाहनचालकांची भंबेरी उडाली.

काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी विविध कॉलेजेसला भेटी दिल्या. हेल्मेट वापरासह वाहतूक नियमांचे पालन का करावे, याविषयी माहिती देण्यात आली. मात्र, जनजागृतीचा तितकासा परिणाम युवकांमध्ये दिसून आला नाही. रिक्षाचालकांच्या बेशिस्तीसह चारचाकी वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्नही कॉलेजरोडवर सतावत आहे. जनजागृती मोहिमेचा फरक तेवढ्यापुरता दिसतो. त्यामुळे सतत मोठ्या स्वरूपात कारवाई करावी, या निष्कर्षापर्यंत पोलिस पोहोचले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दि. ४ डिसेंबर रोजी वाहतूक शाखेच्या चार युनिटसनी मिळून कॉलेजरोडवर कारवाई केली होती. बरोबर एका आठवड्याच्या अंतराने पुन्हा ही कारवाई करण्यात आली. सोमवारी शहर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच कागदपत्रे नसलेल्या आणि दंड भरण्यास तयारी दर्शवीत नसलेल्या चालकांची ७२ वाहने जप्त केली. ही वाहने वाहतूक शाखेत जमा करण्यात आली असून, वाहनचालकांनी कागदपत्रे सादर करून दंडाची रक्कम भरून वाहने घेऊन जाणे अपेक्षित असल्याचे पोलिसांनी स्षष्ट केले. वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करावे, कागदपत्रे सोबत ठेवावीत, हेल्मेटचा वापर करावा, नियमांचे योग्य पालन झाल्यास आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

--

या ठिकाणांवर कारवाई

बेशिस्त वाहनचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांसह म्हसरूळ, सरकारवाडा, भद्रकाली आणि मुंबई नाका पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी कॉलेजरोडवर सोमवारी नाकाबंदी केली. जेहान सर्कल, भोसला स्कूल, बीवायके कॉलेजजवळील हॉल मार्क चौक, राजीव गांधी भवन, कॅनडा कॉर्नर येथे ३५ पोलिस अधिकारी व १५० कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. हेल्मेट नसणे, ट्रिपलसीट, लायसन्स नसणे, फ्रंटसीट वाहतूक करणे अशा विविध कारणांमुळे ४२३ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली.

--

शहरात कारवाईचा आकडा हजाराच्या घरात

शहर वाहतूक पोलिसांनी सोमवारी दिवसभर नाशिकरोडसह शहरात पॉइंटनिहाय कारवाई केली. पोलिसांनी काही तासांत एक हजारपेक्षा अधिक बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला. वाहतूक विभागाच्या नाशिकरोड युनिटनेदेखील अचानक कारवाई सुरू केल्याने वाहनचालकांची भंबेरी उडाली. याबाबत बोलताना सहायक पोलिस आयुक्त अजय देवरे यांनी सांगितले, की बेशिस्त वाहनचालकांवर सातत्याने कारवाई सुरू असते. वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करावे यासाठी जनजागृतीदेखील केली जाते. सोमवारी हॉकिंग डेच्या पार्श्वभूमीवर एबीबी सर्कल येथे एलईडी स्क्रीन असलेली व्हॅन उभी करून नागरिकांना त्याबाबतची माहितीदेखील देण्यात आली.

--

मटा भूमिका

बेशिस्त वाहनचालकांविरोधात पोलिसांनी पुन्हा एकदा मोहीम सुरू केली हे चांगलेच झाले. पण, शहरात हेल्मेटसक्तीचा आग्रह हा विषय आता फार ताणता कामा नये, अशी भावना व्यक्त होत आहे. पुणे, कोल्हापूरसारख्या शहरांनी ही सक्ती झुगारून लावली असल्याने याबाबत सगळ्यांसाठी समान न्याय लावला गेला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांना तर या सक्तीचा प्रचंड त्रास होत आहे. त्यामुळेच शहर वगळून महामार्गांवर आग्रह धरला, तर कदाचित वाहनधारकांचेही सहकार्य मिळेल अन् पोलिसांनाही प्रत्यक्ष गुन्हेगारांच्या बंदोबस्ताच्या मुख्य कामाला प्राधान्य देता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोतनीस बंधूंच्या कोठडीत वाढ

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: नाशिक होणार औद्योगिक विकासाचे शहर

≪ Previous: कॉलेजरोडवर बेशिस्तांची भंबेरी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ठेवींवर जादा व्याजदराचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले सुहास आणि आनंद पोतनीस या दोघांच्या पोलिस कोठडीत कोर्टाने एका दिवसाची वाढ केली. या दोघांसह सुनंद कन्स्ट्रक्शन आणि इस्टेट कंपनीकडून कंपनीचे मालक वंदन अरविंद पोतनीस यांच्यावरदेखील गुन्हा दाखल असून, ते फरारी आहेत.

पोतनीस बंधूंना सरकारवाडा पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली होती. कोर्टाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. कोठडीची मुदत आज, सोमवारी संपल्याने त्यांना मुख्य दंडाधिकारी आर. व्ही. भक्त यांच्या कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. स्वाती दांडेकर यांनी, तर बचाव पक्षातर्फे अॅड. उमेश वालझाडे यांनी बाजू मांडली. पोतनीस बंधूंकडे आता कोणतीही चौकशी करणे बाकी नसून, वंदन पोतनीस यांनी हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पोलिस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचा मुद्दा बचाव पक्षातर्फे अॅड. वालझाडे यांनी उपस्थित केला. त्यावर सरकारी पक्षातर्फे अॅड. दांडेकर यांनी हरकत नोंदवली. वंदन पोतनीस फरारी असून, त्यांना अटक होणे आवश्यक असल्याचे दांडेकर यांनी सांगितले. सुनंद कंपनीचे आयसीआयसीआयसह विश्वास बँकेत खाते असून, ते सील करून त्याची तपासणी होणे महत्त्वाचे असल्याचे अॅड. दांडेकर यांनी कोर्टात सांगितले. हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल असेल अथवा तसा हायकोर्टाने आदेश दिला असल्यास तो आता बचाव पक्षाच्या वतीने सादर करावा, असा मुद्दाही दांडेकर यांनी उपस्थित केला.

सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश भक्त यांनी सुहास आणि आनंद पोतनीस यांच्या कोठडीत एका दिवसाची वाढ केली. या प्रकरणात वंदन पोतनीस यांना अटक होणार काय, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात सुभाष राजाराम आंबेगावकर (वय ७२, रा. फ्लॅट नंबर ६, सुनंद सहनिवास डी विंग काठे गल्ली) यांनी फिर्याद दिली आहे. अनेक वर्षांपासून आंबेगावकर, तसेच तिन्ही संशयितांची ओळख होती. त्यातूनच या तिघांनी आपल्या मालकीच्या असलेल्या सुनंद कन्स्ट्रक्शन कंपनीत ठेव ठेवल्यास बाजारापेक्षा जास्त दराने म्हणजेच १५ टक्के दराने द.सा.द.शे. व्याज देऊ, असे आमिष दाखवले. यामुळे आंबेगावकर यांनी २००६ ते २०१५ या कालावधीत वेळोवेळी कंपनीत ४४ लाख रुपये गुंतवले. पोतनीस यांनी २०१४ पर्यंत नियमित व्याजदेखील दिले. मात्र, त्यानंतर संशयितांकडून पैसे येणे बंद झाले. पैशांचा तगादा लावल्यानंतर पोतनीस यांनी पैसे देण्याबाबत टाळाटाळ केली. त्यामुळे फिर्यादीने सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली. दरम्यान, सुनंद कन्स्ट्रक्शन आणि इस्टेट कंपनीच्या फसवणूक प्रकरणास चालना मिळाल्याने आज ‘गांवकरी’च्या ठेवीदारांनी कोर्टात गर्दी केल्याचे ​चित्र दिसून आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक होणार औद्योगिक विकासाचे शहर

December 11, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दर्जेदार संशोधन मांडा; फेलोशिप मिळवा

≪ Previous: पोतनीस बंधूंच्या कोठडीत वाढ

$

0

0

डीएमआयसीच्या दुसऱ्या फेजमध्ये नाशिक

नवी दिल्ली : देशाच्या विकास आणि अर्थकारणाला गती देऊ शकणाऱ्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर या योजनेच्या दुसऱ्या फेजमध्ये नाशिकला औद्योगिक शहर विकसित केले जाणार आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर विकास महामंडळाचे (डीएमआयसीडीसी) मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि चीफ एक्झिक्यूटीव्ह ऑफिसर आलकेश कुमार शर्मा यांनी ‘मटा’ला विशेष मुलाखतीत दिली.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर या महत्त्वपूर्ण योजनेची घोषणा केली होती. देशाच्या औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीला वेग येतानाच रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करण्यासाठी ही योजना आखली गेली. या योजनेत एकूण आठ राज्यांमध्ये औद्योगिक शहरे विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पहिल्या फेजचे काम सध्या सुरू आहे. जपान सरकारसह अन्य परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ही योजना साकारली जात आहे. या अंतर्गत औरंगाबाद येथे ऑरा ही औद्योगिक वसाहत साकारण्यात आली आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येही अशाप्रकारे औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर-इगतपुरीत औद्योगिक विकास प्रस्तावित होता. पण विविध कारणांमुळे त्याचा समावेश होऊ शकला नाही. मात्र, आता दुसऱ्या फेजमध्ये नाशिक राहणार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.

‘मेक इन इंडिया’चा फायदा

संपुआ सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या योजनेला सध्याच्या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया या योजनेचा लाभ होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यास शर्मा यांनी दुजोरा दिला. मोठ्या प्रमाणात परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक डीएमआयसीमध्ये आणण्यात यश येत असल्याचे ते म्हणाले.

दुसरी फेज केव्हा?

डीएमआयसीची पहिली फेज सध्या सुरू आहे. मात्र, या फेजला विलंब झाला आहे. ही फेज संपून दुसरी फेज केव्हा सुरू होईल याबाबत आताच सांगणे योग्य नाही, असे शर्मा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या फेजचे काम केव्हा सुरू होईल याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट