म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत राज्यमंत्रीमंडळाने बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या संरचनेत बदल करण्यात आला असून, आता या निर्णयामुळे महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आता आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्तीचीही नियुक्ती करता येणार आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या इतिहासात प्रथमच आदिवासी मंत्री आणि राज्यमंत्री वगळता अन्य क्षेत्रातील व्यक्तींना या पदावर बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना १९७२ मध्ये सहकारी संस्था अधिनियमानुसार करण्यात आलेली आहे. आदिवासी समुहातील शेतकरी, कारागीर, भूमीहीन मजूर आदींचा विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून त्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. या महामंडळाचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद हे पदसिद्ध असून त्यावर अनुक्रमे आदिवासी विकास मंत्री आणि आदिवासी विकास राज्यमंत्री यांची निवड करण्यात येते. दोन्ही मंत्री हे कामात व्यस्त असल्याने त्यांना महामंडळासाठी फारसा वेळ देता येत नाही. महामंडळाच्या बैठका या वर्षातून एकदाच होत असल्याने लाभार्थ्यांसाठी योजना राबविता येत नाहीत. त्यामुळे महामंडळाची सध्या दुरवस्था झाली आहे.महामंडळाचा कारभार सक्षमपणे चालवावा यासाठी महामंडळात मंत्र्यावगळता अन्य व्यक्तींकडे त्याचा कारभार देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी आदिवासी मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनाच पदसिद्ध अध्यक्ष व उपाध्यपदाचा कारभार करता येत होते. या महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी आदिवासी विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीचीही निवड व्हावी या उद्देशाने महामंडळाच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रथमच मंत्री वगळता अन्य व्यक्तींना अध्यक्षपद मिळणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट