Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

मोबाइल अॅपद्वारे मतदार नोंदणी

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

मतदार यादी जास्तीत जास्त अचूक व्हावी आणि मतदारांना मतदान विषयक चांगल्या सुविधा देता याव्यात यासाठी १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत दिंडोरीत पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३०३ बीएलओ नेमण्यात आले असून, मतदारांच्या पडताळणीसाठी पहिल्यांदाच स्वतंत्र ‘बीएलओ-नेट’ मोबाइल अॅपचा वापर होणार आहे. मतदारांची माह‌तिी गोळा करण्यासह ती ऑनलाइन अद्ययावत करण्यासाठी बीएलओंना प्रशासनाकडून अॅन्ड्राईड मोबाइल दिले जाणार असून, त्याचे टेंडरही काढण्यात आले आहे.

निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रज्ञा बडे-मिसाळ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार गणेश राठोड, सुचेता भामरे आदी उपस्थ‌ति होते. मतदार याद्या अचुक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. १ जानेवारी २०१८ या अहर्ता दिनांकावर मतदार यांद्याचा विशेष संक्षिप्त पुनपर्रिक्षण कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबरमध्येच जाहीर केला आहे. १५ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष मतदार नोंदणी मोहीम राबविली जात असून, दिंडोरी तालुक्यात बीएलओ घरोघरी जाऊन प्रत्येक मतदाराची अचूक माहिती घेणार आहेत. त्यामध्ये दुबार नावे, मयत, स्थलांतरीत यांच्यासह १ जानेवारी २०१८ रोजी १८ वर्ष पूर्ण होणाऱ्या मतदारांची नोंदणी करावयाची आहे. त्याच बरोबर ज्या मतदारांचे छायाचित्र नाहीत, किंवा खराब आहेत त्यांची चांगली छायाचित्रेही गोळा केले जाणार आहेत. टप्प्या टप्प्याने पूर्ण जिल्ह्यातच मोबाइल अॅपद्वारे ही माहिती अपडेट केली जाणार असून अचूक मतदार यादी बनविण्यासाठी या मोहिमेची मोठी मदत होईल, असा विश्वास बडे यांनी व्यक्त केला.

याप्रक्रीयेसाठी पहिल्यांदाच बिएलओंना अँन्ड्रॉईड मोबाइल दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना एकाच भेटीत प्रत्येक कुटुंबातील मतदारांची माहिती अद्ययावत करण्यात येणार आहे. अॅपद्वारे नोंदणी न केल्यास एसएमएसद्वारेही नोंदणी करता येणार आहे. अॅपचा वापर करणाऱ्या बीएलओंना प्रोत्साहन भत्ताही दिला जाणार आहे. त्यामुळे आता निवडणूक याद्यातील घोळ कमी होणार आहे.

३०३ मोबादलची होणार खरेदी

या मोहिमेसाठी बीएलओंना आयोगाकडून चार हजार रुपये किमतीपर्यंतचा मोबाइल दिला जाणार आहे. एक जीबी रॅम, आणि आठ जीबीची त्याची स्टोरेज क्षमता असणार आहे. नाशिकमध्ये ३०३ मोबाइलची यासाठी खरेदी केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विभागीय लोकशाही दिनाचा फार्स?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विभागीय स्तरावरील लोकशाही दिनात केवळ दोनच तक्रारी प्राप्त झाल्या. तक्रारींचे निराकरण समाधानकारक होत नाही. न्याय मिळत नसल्यानेच दिवसेंदिवस विभागीय लोकशाही दिनात तक्रारींचे प्रमाण घटत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत असून, हा विभागीय लोकशाही दिन केवळ फार्स ठरू लागला आहे.

महसूल आयुक्तालयात विभागीय अप्पर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी विभागीय लोकशाही दिन झाला. केवळ दोनच नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने विभागीय लोकशाहीदिन केवळ औटघटकेचाच ठरला. अवघ्या काही मिनिटांतच लोकशाहीदिन आटोपला. त्यामुळे या विभागीय लोकशाही दिनास हजर असलेल्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनाही आल्या पावली माघारी परतावे लागले.

का घटताहेत तक्रारी?

१. ठोस न्याय न मिळणे

विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करणाऱ्या बहुतांश नागरिकांना ठोस न्याय मिळत नाही. बहुतांश नागरिकांना केवळ सल्ला दिला जातो. कधी कधी काही तक्रारकर्त्यांना न्यायालयात दावा दाखल करण्यासह सांगितले जाते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा हिरमोड होतो. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांची तक्रार बहुतेक वेळा अधिकाऱ्यांपुढे योग्य रीतीने मांडता येत नाही. सभागृहातील वातावरणाचाही तक्रारकर्त्यांवर परिणाम होतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे प्रभावी ठरते.

२. अंमलबजावणीस टाळाटाळ

विभागीय लोकशाही दिनात दाखल तक्रारींवर दिलेल्या आदेशांची संबंधित जिल्हा अथवा तालुका स्तरावरील अधिकारी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करतात. बहुतांश वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर विभागीय लोकशाही दिनातील आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी टाकतात. आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होते किंवा नाही याचा पाठपुरावा प्रशासनाकडून होत नाही. आदेशांची अंमलबजावणीस कालमर्यादेचीही अट नसल्याने लोकशाहीदिनाचा केवळ फार्स उरकला जात आहे. अधिकारी जास्त अन् तक्रारदार कमी अशी काहीशी स्थिती प्रत्येक लोकशाहीदिनी आढळते.

३. तक्रारप्रक्रिया किचकट

विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्याची पद्धतही अत्यंत किचकट असल्याने सामान्य नागरिकांनी या लोकशाही दिनाकडे पाठ फिरविली असण्याची शक्यता आहे. लोकशाही दिनापूर्वीच तक्रार दाखल करून टोकन नंबर मिळवावा लागतो. त्यानंतर प्रत्यक्ष लोकशाही दिनात जिल्हा स्तरावरील लोकशाहीदिनात झालेल्या निर्णयाच्या प्रतीसह आपली तक्रार सादर करावी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोर्डाच्या पोर्टलवर प्राध्यापकांचे ‘प्रश्न’चिन्ह

$
0
0

आवाहनाला चार महिने उलटूनही उदासीनता कायम

नाशिक : बारावीनंतर ‘नीट’, ‘जेईई’ किंवा ‘एमएच सीईटी’ परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक प्रश्न सोडवून दमदार सराव व्हावा, यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेतलेल्या पुढाकाराला राज्यातील प्राध्यापकांचा अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी बोर्डाने गुडघ्याला बाशिंग बांधले असले तरीही या योजनेची भिस्त असलेले ज्युनिअर कॉलेजचे प्राध्यापकच उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बारावीनंतर विज्ञान शाखेतून विविध परीक्षांना दरवर्षी लाखो विद्यार्थी सामोरे जातात. या परीक्षांच्या पूर्वतयारी आणि ‘क्वेशन बँक’ पदरात पाडून घेण्यासाठी लाखो रुपये मोजण्याचीही विद्यार्थी व पालकांची तयारी असते. पण हे गणित प्रत्येकालाच परवडते असे नाही. हे लक्षात घेऊन राज्यात नऊ विभागीय मंडळे आणि राज्य मंडळानेच ऑगस्ट २०१७ मध्ये फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या विषयांच्या तयारीसाठी ऑनलाइन प्रीप्रेशन पोर्टल कार्यान्वित करण्याची घोषणा केली होती.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ने ही २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी ‘परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्य मंडळाचेही पोर्टल’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. या पोर्टलसाठी राज्यभरातील शिक्षक, ज्युनिअर कॉलेजचे प्राध्यापक आणि विषयतज्ज्ञांकडून राज्य मंडळास प्रश्न पाठविण्याचे आवाहन बोर्डाचे राज्य सचिव कृष्णकुमार पाटील यांनी केले होते. मात्र, चार महिने उलटूनही प्रश्नपेढीमध्ये भरच पडत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे प्रश्न पाठविण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे.

असे द्यावे योगदान

शिक्षकांनी प्रश्नांच्या तक्त्यात इयत्ता, विषय, घटकाचे नाव, उपघटक उत्तराच्या विश्लेषणासह ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत मंडळाच्या http:/neetqb.mh-hsc.ac.in या वेबसाईटवर तपशील अपलोड करावा. हे प्रश्न केवळ ११ वी आणि १२ वीच्या फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या विषयांशी निगडीत केवळ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असावेत. या पोर्टलवरच्या प्रश्नपेढीतले प्रश्न हमखास परीक्षेत विचारले जातीलच, असा समज विद्यार्थ्यांनी करून घेऊ नये.

इतर बोर्डांच्या तुलनेत राज्य मंडळ गुणवत्तेत कमी राहू नये, यासाठी मंडळाद्वारे प्रयोग सुरू आहेत. पण प्रश्नपेढीसाठी शिक्षक व प्राध्यापकांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे.

- राजेंद्र मारवाडी, विभागीय सचिव, नाशिक बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवजड वाहतुकीला अभय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील मोसम पुलावरील महात्मा फुले वाहतूक बेटाजवळ होणारी वाहतूक कोंडी शहरवासीयांसाठी नित्याचीच झाली आहे. या वाहतूक कोंडीत आता अवजड वाहनांची भर पडली असून, मोसमपूल सर्कलवरून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीने वाहनचालकांना वाट काढताना मोठी कसरत करावी लागते आहे.

मोसमपूल सर्कल हे शहराच्या प्रवेशाचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने दिवसभर या सर्कल परिसरात वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. मात्र बेशिस्त वाहनचालक, अवैध रिक्षाथांबे, अतिक्रमण, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष यामुळे दर तासाला या सर्कलवर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. याच सर्कलवरुन नाशिक, सटाणा, साक्री, नामपूरकडे जाणारे प्रवासी वाहतूक होते तर शहरातील कॅम्प, सटाणा नाका, मोतीबाग नाका, संगमेश्वर भागात जाणाऱ्यांना देखील याच सर्कलवरून जाणे भाग असते. अशावेळी दिवसभर

शहरातील रिक्षा, बस, मोटारसायकल, सायकल, कार या वाहनांची वर्दळ असताना आता या सर्कलवरून अवजड वाहने दिवसभरात केव्हाही ये-जा करीत असल्याने वाहतूक समस्येत वाढ झाली आहे. मोसमपुलाजवळ दररोज सायंकाळी या अवजड वाहतुकीमुळे वाहतूक कोंडी होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकला अतिरिक्त पाणी नाहीच

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने केलेली अतिरिक्त पाणी आरक्षणाची मागणी अवास्तव असून, महापालिकेला मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वाढवून देणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे वाढीव पाण्याकडे आशाळभूतपणे डोळे लावून बसलेल्या महापालिकेला झटका बसला असून, पाण्यावरून वाद उद््भवण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला आता माणशी पाण्याचा हिशेब विचारल्याने पालिकेला आता तीनशे दशलक्ष लिटर पाण्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे धरणात मुबलक पाणी असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेची कोंडी केली जात असल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्यावर सर्वांचाच अधिकार असला तरी गरजेप्रमाणे प्रत्येक घटकाला पाणी मिळावे, यासाठी नियोजन गरजेचे असते. पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मुख्य उपस्थ‌ितीत पाणी आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो. जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणी आरक्षणाबाबत सध्या नियोजन सुरू आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षी १५ ऑक्टोबर २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीसाठी गंगापूरमधून ४२०० दशलक्ष घनफूट, तर दारणातून ३०० दलघफू पाणी आरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा खात्याने गंगापूरमधून ३९००, तर दारणातून ४०० दलघफू पाणी आरक्षणाला मान्यता दिली. महापालिकेने २९० दिवसांच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करीत प्रतिदिन १४.७३ दलघफू पाणी उचलप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंत गंगापूर धरणातून प्राप्त पाण्याचा वापर केला. दारणा धरणातून ४०० पैकी ३०२ दलघफू पाण्याचीच उचल करण्यात आली. दारणातून नाशिकरोड भागासाठी पाण्याची उचल करताना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी येत असल्याने दारणातील आरक्षण घटवावे आणि गंगापूरमधून ते वाढवून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने गंगापूरमधून ४,३०० दलघफू आणि दारणातून ३०० दलघफू पाणी आरक्षणाची मागणी केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची मागणी करून तसा अहवाल सादर करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. महापालिकेने दिलेल्या वाढीव पाण्यासाठीच्या कारणांवर जिल्हा प्रशासन सहमत होऊ शकलेले नाही. महापालिकेला ४,६०० दलघफू पाण्याची आवश्यकताच भासणार नसल्याचे ठाम मत झाल्याने वाढीव पाणी देणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे प्रतिमाणशी महापालिकेकडून पाण्याचा हिशेब मागीतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र, तरीही वाढीव पाणी मिळावे अशी महापालिकेची मागणी कायम आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनामधील हा वाद सोडविण्यासाठी पालकमंत्र्यांनाच मध्यस्थी करावी लागणार आहे.

विरोधकांना मिळणार कोलित

जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. गंगापूर व दारणा धरणात चांगला पाणीसाठा असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महापालिकेबाबत सवतासुभा केला जात आहे. महापालिकेडून सध्या उचलल्या जात असलेल्या पाण्यापैकी ४० टक्के पाण्याची गळती होत आहे. त्यामुळे प्रतिमाणशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाणी दिले, तर महापालिकेची अडचण होणार आहे. पालकमंत्री भाजपचे आणि महापालिकेतही भाजपची सत्ता असतानाही नाशिककरांना पाण्याबाबत वेठीस धरले जात असल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळणार असून, पाण्याचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारसा जतन प्रदर्शनास प्रतिसाद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालयातर्फे सरकारवाडा येथे ‘वारसा आणि आपण’ हे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. प्रदर्शनास नाशिककरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. प्रदर्शनातून आपल्याजवळ असलेल्या जुन्या पुरातन वारसास्थळांची माहिती होत आहे. या वारसास्थळांचे जतन करणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव नागरिकांना होत आहे.

आपल्यातील प्रत्येकाला वैयक्तिक, सामाजिक, स्थानिक, राष्ट्रीय आणि वैश्विक वारसा वेगवेगळी ओळख देत असतो. आपल्या कुटुंबात, समाजात, देशबांधवांबरोबर आणि एकूणच माणूस म्हणून आपण वेगवेगळा वारसा एकत्र अनुभवत असतो. पूर्वीची अनेक सौंदर्यदृष्टी देणारी वारसास्थळे कालौघात लोप पावत चालली आहेत.

प्रदर्शनात मांडण्यात आलेली छायाचित्रे आणि त्यांच्यासंदर्भात उपलब्ध माहिती मराठी व इंग्रजीत लिहिण्यात आलेली आहे. चित्र आणि माहिती यांच्याबरोबरच ध्वनी चित्रफितीच्या माध्यमातूनही वारसाचे महत्त्व प्रदर्शनास भेट देणाऱ्यांना समजून घेता येत आहे. नाशिक शहर, भारतातील विविध भागांचे, तसेच विविध देशांमधील वारसांची छायाचित्रे एकाच ठिकाणी बघण्याची संधी या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळत आहे.

नाशिक पुरातत्त्व विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. श्रीकांत घारपुरे, योगेश कासारपाटील, जया घोलप, कृष्णा बालपांडे, कृष्णा राठी, समृद्ध मोगल, सचिन पगारे, इन्टॅकचे संयोजक शैलेश देवी, रितू शर्मा आदी संयोजन करीत आहेत. हे प्रदर्शन २५ नोव्हेंबरपर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. त्यात १९ ते २५ नोव्हेंबर या कालवधीत सरकारवाडा येथे जागतिक वारसा सप्ताहानिमित्त बोहडा मुखवटा कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. पेंटिंग तंत्राविषयी डॉ. श्रीकांत घारपुरे व गिरीश टकले संवाद साधणार आहेत.

पार्किंगची अडचण

प्रदर्शन पाहण्यासाठी येणाऱ्यांना सरकारवाडा येथील जागेत पार्किंगचा प्रश्न भेडसावत आहे. बोहरपट्टी, सराफ बाजार, फूलबाजार या भागात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे येथे येताना वाहने कुठे पार्क करावीत असा प्रश्न पडतो. दुचाकी वाहनांची अडचण होते. तेथे चारचाकी नेणेही कठीण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खादी वापरातून द्या ग्रामविकासाला चालना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खादीच्या वापराचा थेट लाभ ग्रामविकासाच्या संकल्पनेस होतो. त्यामुळे खादीच्या वापराला दैनंदिन जीवनात प्राधान्य देत ग्रामविकासाच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी तुमचे योगदान द्या, असे आवाहन विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे हुतात्मा स्मारक येथे आयोजित ‘महाखादी’ यात्रेस झगडे यांनी भेट देऊन प्रदर्शनाची माहिती घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी रमेश सुरुंग आदी उपस्थित होते.

झगडे यांनी प्रदर्शनात असलेल्या विविध वस्तूंसोबतच सूतकताई यंत्राची सविस्तर माहिती घेतली. खादी प्रसारासाठी अत्यंत जुन्या पद्धतींची माहिती देण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांसह चरखा चालवून सूत कताई केली.

सोमवारी यात्रेचा अखेरच्या दिवशी शालेय विद्यार्थ्यांसह अनेक नागरिकांनी यात्रेला भेट देऊन चरख्याविषयी जाणून घेतले. शालेय विद्यार्थ्यांनी चरख्याची माहिती घेण्यात विशेष रस दाखविला. विद्यार्थ्यांना चरख्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. पेटी चरखा, बूक चरखा, अंबर चरखा, सोलर चरखा, गांधी चरखा आदी चरख्याचे विविध प्रकार एकाच ठिकाणी यात्रेच्या ‍निमित्ताने पाहता आले. खादीच्या विकासातील विविध टप्प्यांची माहिती यानिमित्ताने देण्यात आली.

खादीच्या वस्तूंना चांगली मागणी

खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे ग्रामोद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. त्या माध्यमातून तयार झालेल्या उत्पादनांच्या विक्रीलादेखील चांगला प्रतिसाद लाभला. दुपारपर्यंत २ लाख ३८ हजार रुपयांच्या वस्तूंची विक्री करण्यात आली. त्यात खादी कापड, अमरावती सोलर चरख्याने तयार केलेले खास कोट, चपला, हर्बल उत्पादने, मातीच्या वस्तू, तांब्याच्या कलात्मक वस्तू आदींचा समावेश होता. प्रदर्शनास भेट देणाऱ्या नागरिकांसाठी दिंडोरी तालुक्यातील संस्थेने बनविलेला मातीचा फ्रीज विशेष आकर्षण होते. राज्यातील एकूण २० जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देणार आहे. नाशिक हा या क्रमवारीतील सातवा जिल्हा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात तीन दिवस प्रदर्शनाचे आयोजन करून खादीचा प्रसार करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिककर गारठले!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात थंडीची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून, जिल्हावासीयांना हुडहुडी भरली आहे. राज्यात सोमवारीदेखील सर्वाधिक नीचांकी तापमानाची नोंद नाशिक जिल्ह्यात झाली. १०.२ अंश सेल्सिअसवर तापमान स्थिरावले. पुढील दोन दिवस तापमान राज्यभर कोरडे राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

नाशिकची थंडी, किमान तापमान आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरू लागले आहे. पहाटे व रात्री बाहेर पडणे कठीण व्हावे इतक्या तीव्रतेने थंडी अंगाला झोंबत आहे. थंडीची ही तीव्रता कमी करण्यासाठी नाशिककरांकडून वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या जात असून, ठिकठिकाणी शेकोट्याही पेटू लागल्याचे चित्र आहे. बाजारपेठांमध्ये ऊबदार कपड्यांच्या खरेदीसाठी गर्दी वाढू लागली आहे. स्वेटर, कानटोप्या, मफलर, जॅकेट्स अशा ऊबदार कपड्यांना चांगली मागणी वाढली आहे. थंड हवामानाचा त्वचेवरही परिणाम जाणवत असून, चांगल्या लोशन्स, क्रीम्सची मागणी ग्राहकांकडून केली जात आहे. नाशिकनंतर राज्यातही थंडीचा कडाका जाणवण्यास सुरुवात झाली असून, अहमदनगर १०.७, पुणे ११.४, सातारा ११.५, नागपूर १२.९, गोंदिया १२.६, यवतमाळ १२.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची सोमवारी नोंद झाली.

आठवडाभरातील तापमान ः १३ नोव्हेंबर ः १०.२, १२ नोव्हेंबर ः १०.४, ११ नोव्हेंबर ः १२.६, १० नोव्हेंबर ः १३.२, ०९ नोव्हेंबर ः १३.१, ०८ नोव्हेंबर ः १२.४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खेड्यांच्या विकासाला कात्री

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

शहरातील रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या निधीसाठी प्रशासनाने आता खेडे विकास निधीचा बळी दिला आहे. रस्त्यांसाठी मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या खर्चाचा भार सहन होत नसल्याने महापौरांनी थाटामाटात जाहीर केलेला दहा कोटींचा खेडे विकास निधी आता रस्त्यांच्या कामामध्ये वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रथमच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या खेड्यांची निराशा होणार आहे.

महापौरांनी बजेटमध्येच प्रतिखेडे ५० लाख याप्रमाणे २० खेड्यांसाठी दहा कोटींची घोषणा केली होती. परंतु आता पदाधिकाऱ्यांच्या निधीपाठोपाठ आता खेडे विकास निधीलाही ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे या २० खेड्यांच्या विकासाचा प्रश्न कायम राहणार आहे.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २० खेड्यांचा विकास हा शहरांच्या मानाने झालेला नाही. या २० खेड्यांचा समावेश पालिकेत झाला असला तरी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, भूमीगत गटार अशा पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून दरवेळेस बजेटमध्ये या खेड्यांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. या खेड्यांमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा जास्त निधीचा आग्रह असतो. त्यामुळे महापालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपनेही बजेटमध्ये या खेडे विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. महापौरांचा प्रभागामध्येही खेड्यांचा समावेश असल्याने त्यांनी विशेष प्रयत्न करून खेडे विकास निधीची बजेटमधे १० कोटींची तरतूद करून घेतली होती. त्यामुळे या खेड्यांमधील नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.

परंतु सत्ताधाऱ्यांनी नुकतेच मंजूर केलेल्या २५७ कोटींच्या रस्ते विकास निधीमुळे खेडे विकास निधीवर गडांतर आले आहे. ७५ लाखांच्या नगरसेवक निधीमुळे अगोदरच तिजोरीवर शंभर कोटींचा भार आला आहे. त्यात २५७ कोटींच्या रस्ते कामांना मंजुरी दिल्याने आता प्रशासनाने खेडे विकास निधीवर फुली मारली आहे. खेडे विकास निधी हा रस्ते कामात वर्ग केल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला असून, खेडे विकास निधीअंतर्गत कामे घेवून येणाऱ्या नगरसेवकांना माघारी पाठव‌लिे जात आहे. त्यामुळे या भागातील नगरसेवकांसह नागरिकांचीही मोठी निराशा झाली आहे. प्रशासनाच्या या पवित्र्यामुळे महापौरांसह या भागातील नगरसेवक काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून आहे.

पदाधिकारी निधीही कागदावरच

पालिका प्रशासनाने एकीकडे महापौरांचा ७५ लाखांचा नगरसेवक निधी देण्यासह २५७ कोटीं रस्ते कामांचाही हट्ट पुरवला आहे. त्यामुळे खेडे विकास निधीसोबतच महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या १७ कोटींच्या विशेष निधीही अजूनही कागदावरच आहे. गरसेवकांना ७५ लाखांचा निधी घोषित केला होता. सोबतच महापौरांसाठी पाच कोटी, उपमहापौर तीन कोटी, स्थायी समिती सभापती तीन कोटी, सभागृहनेता दोन कोटी, विरोधी पक्षनेता एक कोटी आणि सहा प्रभाग समिती सभापतींना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर जवळपास १७ कोटींचा भार येणार आहे. परंतु खेडे विकाससोबतच पदाधिकारी निधीलाही ब्रेक लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गतिरोधक टाकतांना नियमांची पायमल्ली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

वेगवान वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवता यावे यासाठी रहिवासी क्षेत्रात गावालगत रस्ता ओलांडण्याच्या ठिकाणी गतिरोधक बसविले जातात. परंतु येथील पालिका हद्दीतील रस्त्यावर तसेच शहरालगत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र तीन व राज्य महामार्गांवर कोणतेही निकष न पाळता गतिरोधक टाकण्यात आल्याने वेगवान वाहतुकीस आळा बसण्यापेक्षा अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. ते गतिरोधक नियमबाह्य असून, शहरातील तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील गतिरोधक काढून टाकण्याची मागणी येथील आम्ही मालेगावकर संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.

वेगावर नियंत्रण मिळविण्याचा मूळ उद्देश असलेले स्पीडब्रेकर बनवितांना भारतीय सडक काँग्रेस (आयआरसी)च्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र आयआरसीच्या नियमांची पायमल्ली करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महानगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका व जिल्हा परिषद प्रशासन पूर्णतः डोळे झाक करीत आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा व आयआरसीच्या नियमांचा भंग होत असल्याचे समिती सदस्यांनी म्हटले आहे. आयआरसीच्या मानकाप्रमाणे गतिरोधक बनविण्यात यावे अशी मागणी ‘आम्ही मालेगावकर’च्या निखिल पवार, देवा पाटील, विवेक वारुळे, राहुल देवरे, रवीराज सोनार, देवेंद्र अलई, यशवंत खैरनार, अतुल लोढा आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

असे होतात अपघात

शहरातील बहुसंख्य रस्त्यावर अनावश्यक ठिकाणी गतिरोधक टाकण्यात आले आहेत. काही रस्त्यांवर तर दोन गतिरोकधकांमध्यील खूपच कमी आहे. तसेच इतर ठिकाणी गतिरोधकांची उंची प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यामुळे दुचाकी, चारचाकी वाहने तेथे थबकतात, त्यामुळे मागून येणारी वाहने त्यांच्यावर धडकतात. बऱ्यांचदा गतिरोधकांच्या अवास्तव उंचीमुळे चालकाचा वाहनावरील ताबाही सुटल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खा. राऊतांची येवल्यात चाचपणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

संपूर्ण राज्यभरात शिवसेनेसाठी सध्याचे वातावरण चांगले असून, जनता निवडणुकांची वाट पाहतेय. कधी निवडणूक येते आणि निकाल लावतोय याकडेच राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले असल्याचे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्रात दौरा करताना आपण पाहिले असल्याचे मत शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी येवल्यातील आढावा बैठकीदरम्यान व्यक्त केले. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुठल्याही परिस्थितीत विधानसभेवर भगवाच फडकला पाहिजे, असे आवाहन करत शिवसैनिकांना निवडणुकीच्या दृष्टीने आतापासूनच कामाला लागण्याचा संदेश दिला.

शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत हे दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात समाविष्ट असलेल्या येवला, नांदगाव व चांदवड या तीन विधानसभा मतदारसंघ निहाय आढावा बैठकांसाठी रविवारी रात्रीच धुळे येथून येवल्यात मुक्कामी आले होते. येवला शहरातील शासकिय विश्रामगृहावर या तीन मतदारसंघातील शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सेनेच्या लोकप्रतिनिधींच्या वेगवेगळ्या बैठका खासदार संजय राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल्या. बैठकीस प्रारंभ होताना प्रथम येवला,नंतर नांदगाव व शेवटी चांदवड मतदारसंघातील स्वतंत्र आढावा बैठक होताना त्यात खासदार राऊत यांनी शिवसैनिकांची बाजू एकूण घेत संघटनात्मक बांधणी अधिक मजबूत करण्यासाठी कुठली पावले उचलता येतील, यावर संवाद साधला. पक्ष संघटनेला बळकटी देणे,स्थानिक पातळीवरील समस्या व प्रश्‍न जाणून घेत या संदर्भात शिवसेना पक्ष प्रमुखांना दौरा करून अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी स्पष्ट केले. पुढील दौऱ्यावेळी आम्ही कामाला लागलेलो आहोत, असे उत्तर मला हवे असल्याचे सांगत खासदार राऊत यांनी विधानसभेवर भगवा झेंडा आता पक्का फडकणारच, असा ठाम विश्‍वास यावेळी व्यक्त केला. या वेगवेगळ्या बैठकांना शिवसेनेचे दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘निवडणुका शिवसेनेच्या हातात’

निवडणुका कधीही होवू शकतात. निवडणुका कधी लावायच्या हे भारतीय जनता पक्षाच्या किंवा सरकारच्या हातात नाही, ते शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहे, असे सांगतानाच शिवसेना आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार असल्याचे शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.

गेल्यावेळच्या व आताच्या होणाऱ्या निवडणुकीतील वातावरणात जमीन अस्मानचा फरक असणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बुडबुडे फुगले होते, आता तेच बुडबुडे येत्या निवडणुकीत फुटल्याचे दिसेल, या शब्दात यावेळी खासदार राऊत यांनी भाजपाला टोला लगावला.

विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे बाकी असतानाही शिवसेनेने राज्यात दौरे सुरू केले आहेत. सरकारला तीन वर्षे होत आलेली आहे आणि चौथ्या वर्षात कुठल्याही राज्यामध्ये असुदे लोकसभा असुदे, विधानसभा असुदे लोक तयारी करतात.

शेवटचे सातआठ महिने आचारसंहितेत जात असल्याने तयारी केली जाती. मला असे वाटते योग्य वेळी तयारी झाली आहे. मागच्या वेळी काही ठिकाणी आम्हाला धावपळ करावी लागली होती. यावेळेस तसे होवू नये यासाठी आम्हाला तयारीनिशी सामोरे जावे लागेल असे, राऊत म्हणाले.

रस्त्यात नव्हे, सर्वच क्षेत्रात खड्डे

दिंडोरी : राज्यातील रस्त्यांवर नुसते खड्डे पडलेले नाही तर भाजप सरकारने सर्वच क्षेत्रात राज्यात खड्डे पाडले आहेत. त्यांन आता जनताच धडा शिकवेल, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख खासदार संजय राऊत यांनी केले.

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या आढावा घेण्यासाठी पदाधिकारी शिवसैनिकांचा मेळाव्यात राऊत बोलत होते. राऊत यांनी भाजपचे नाव न घेता जे आमच्या अंगावर आले त्यांना आम्ही शिंगावर घेतो. शिवसेनेच्या जीवावर मोठे झालेले शिवसेनेला आव्हान देण्याची भाषा करत असून त्यांना आता शिवसैनिक गाडल्याशिवाय राहणार नाही. पोल‌सि खात्यात सद्या सरकार चुकीचा प्रकार करत असून, नेमणुकांमध्ये हस्तक्षेप होत राजकीय रंग बघून नियुक्त्या होत आहेत. कार्यकर्ते म्हणून पोलिसांना राबवले जात आहे. त्यांचेकडून सुपारी वाजवण्याचा प्रकार होत असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्तांचे होणार सर्वेक्षण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

राज्यातील क व ड वर्ग महापालिकांसह सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायत यांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे जीआयएस अर्थात भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करण्याची योजना राबविण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने आदेश दिले आहेत. यानुसार येथील महापालिकेच्या शहरासह हद्दवाढ भागातील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात पालिकेच्या महसुलात कोट्यवधीची वाढ होण्याची शक्यता आहे.

येथील महापलिकेच्या क्षेत्रात वाढते शहरीकरणच्या पार्श्वभूमीवर मालमत्ता कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने शासनाने जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता कर आकरण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शहरातील मलामात्तांसह हद्दवाढ भागातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

पालिकेची हद्दवाढ झाल्यानंतर या भागातील एकूण २५ हजार ६०४ मिळकतींवर तत्कालीन ग्रापच्या आकारणीनुसार कर वसुली होते आहे. परिणामी महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यासह शहरात देखील नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण झालेले नाही. जीआयएस प्रणालीनुसार सर्वेक्षण झाल्यास मालमत्ता करण्याच्या आकारणीत लक्षणीय वाढ होणार आहे. पालिकेचा महसुलात ३० ते ३५ कोटीची वाढ होवू शकते. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकांनी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवू नये, असे आदेश आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'स्मार्ट पार्किंग'ची शहरात पायाभरणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 'स्मार्ट पार्किंगच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. बंगळुरू येथील पार्किंग व्यवस्थापन कंपनीमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रायोगिक तत्वावर स्मार्ट पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टीमचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर याच धर्तीवर शहरभर स्मार्ट पार्किंगचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्यासाठी नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या वतीने शहरस्तरीय निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे.

शहरातील वाहतूक आणि वाहन पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे रस्त्यावरच वाहने उभी केली जातात. नाशिक शहराची केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झाल्यानंतर ही समस्या सोडविण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने शहरात ४१ ठिकाणी स्मार्ट पार्किंग उभारली जाणार आहे. यामध्ये ३४ ठिकाणी रस्त्यांच्या कडेला तर ७ ठिकाणी खुल्या मैदानात स्मार्ट पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टीम उभारली जाणार आहे. पार्किंगची जागा शोधणे सोपे

वाहनतळांच्या जागेचा शोध व डिजिटल पेमेंटला चालना देणे हेच उद्दीष्ट्य नसून यामाध्यमातून शहरातील पार्किंगच्या मालमत्तेत सुधारणा करणे हाही हेतू आहे.

जागतिक दर्जाचे पार्किंग सेन्सॉर, डॅश बोर्ड आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे स्मार्ट या ठिकाणी उपलब्ध केले जाणार असून, प्रस्तावित स्मार्ट पार्किंगची सुविधा कॅशलेश असणार आहे. वेब आधारित आणि मोबाइल अॅपचा वापर करून वाहनचलाकांना पार्किंगची जागा शोधणे सहजसोपे होणार असल्याचा दावा स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांनी केला आहे. या पार्किंगचा पायलट प्रोजेक्ट जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविला जात आहे. प्रायोगिक तत्वावर हा प्रयोग केला जात असून यानंतर शहरभर पार्किंगसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वीकृत निवड महिनाभरात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिका निवडणूक पार पडून पाच महिने उलटले तरी स्वीकृत नगरसेवक सदस्यांची निवडप्रक्रिया पार पडलेली नाही. अखेर महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत प्रशासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, या प्रक्रियेबाबत सभागृहातील गटनेत्यांना माहिती देण्यासाठी आयुक्तांच्या दालानात सोमवारी दुपारी बैठक पार पडली. त्यात येत्या महिनाभरात सदस्य निवड करण्यात येईल, अशी माहिती नगरसचिव राजेश धसे यांनी दिली.

येथील पालिकेचे उपायुक्त डॉ. राजेश पठारे, उपमहापौर सखाराम घोडके, नगरसचिव राजेश धसे, महागठबंधन आघाडीचे गटनेते बुलंद इक्बाल, एमआयएम गटनेते डॉ. खालिद परवेज, काँग्रेस गटनेत्या ताहेरा शेख, भाजप गटनेते सुनील गायकवाड आदींच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. यावेळी धसे यांनी स्वीकृत सदस्यांची निवडीबाबतची प्रक्रिया कशी असेल, याचा तपशील गटनेत्यापुढे ठेवला. तसेच पक्षीय बलाबल, पक्षनिहाय स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या, सदस्य निवडीबाबतच्या अटी याबाबत माहिती दिली. त्यानुसार गटनेते स्वीकृत सदस्यांचे अर्ज आयुक्तांकडे सादर करतील त्या अर्जाची छाननी, अर्ज वैधता याची तपासणी होवून स्वीकृत सदस्य निवडीबाबत विशेष महासभा घेण्याची शिफारस करण्यात येईल. आगामी महिन्याभरात निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

पराभूत सदस्यांचे प्रयत्न जोरात

पालिकेत नवनिर्वाचित एकूण ८४ सदस्य असून ५ स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे. पक्षीय बलाबलानुसार काँग्रेस व महागठबंधन आघाडी यांना प्रत्येकी २ तर शिवसेनाला १ स्वीकृत सदस्य निवडता येणार आहे. स्वीकृत सदस्य निवडीच्या हालचाली सुरू झाल्याने पालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांसह अनेकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

बुधवारी प्रभाग सभापती निवड

एकीकडे स्वीकृत सदस्य निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना पालिकेच्या चारही प्रभाग सभापतींच्या निवड येत्या १५ नोव्हेंबरला होत आहे. अपर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभागनिहाय विशेष सभा होणार असून, काँग्रेस, एमआयएम, शिवसेना, महागठबंधन आघाडी यांना प्रभाग समित्यांचे सभापतीपद मिळू शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिफारस पत्रांसाठी उमेदवारांना भुर्दंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबक नगरपालिकेच्या निवडणूक अर्ज स्वीकृतीस दोन दिवसांचा अवधी बाकी आहे. विविध दाखल्यांसाठी लागणार शिफारसपत्र मिळविण्यासाठी उमेदवारांच्या समर्थकांची नगर परिषद कार्यालयात झुंबड उडाली आहे. कोणते आणि कशाप्रकाचे दाखले लागतात याबाबत मागर्दशन नसल्याने उमेदवारी करणाऱ्यांना नाहक शे-दोनशे रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जातपडताळणीचे शिफारसपत्र नगर परिषद कार्यालयात ५० रुपये भरून मिळते. मात्र प्रत्यक्ष चौकशी केल्यावर ते तहसील कार्यालयातील पाहिजे असे समजल्याने सोमवारी सायंकाळी बहुतेकांनी तहसील कार्यालयात धाव घेतली.

शौचालय वापरचा दाखला, पोल‌िसांकडे चारित्र पडताळणी करिता शिफारस पत्र अशा दाखल्यांची फी आकारून नगरपालिका ऐन निवडणुकीत चांगली कमाई करीत आहे. शुक्रवारी आणि सोमवारी याकरिता नागरिकांनी गर्दी केली होती. एक नगराध्यक्ष आणि सतरा नगरसेवक अशा एकुण १८ जागांकरिता शेकडो अर्ज येतील, असा अंदाज आहे. एकट्या भाजपकडे शंभरच्या वर इच्छुकांनी उमेदवारीकरिता अर्ज दाखल केले आहेत. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे उमेदवार देण्यासाठी चाचपणी करीत आहेत. श्रमजीवी संघटना या सर्व घाडामोडीवर लक्ष ठेवून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रानवडसाठी स्वाभिमानी आक्रमक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

रानवड सहकारी साखर कारखान्याचे कामगारांचे देणे न दिल्यास व २५ तारखेपर्यंत कारखाना सुरू न झाल्यास कारखाना भाडेतत्वावर चालवायला घेतलेल्या विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना घराबाहेर पडू देणार नाही. तसेच खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला.

निफाड येथे तहसील कार्यालयावर रानवड सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा आणि कामगारांची तीन महिन्यांचा पगार द्यावा व रॉनीटन लथ व भारत वाबळे यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कामगार व शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्त्व संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस सोमनाथ बोऱ्हाडे यांनी केले.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या संभाजी राजे उद्योग समूहाकडून उपकररावर रानवड कारखाना रॉनीटन लथ व भारत वाबळे यांनी चालवायला घेतला आहे. कारखाना सुरू करण्याची पूर्वतयारी करून झाल्यानंतर रानवड कामगारांचे तीन महिन्यांचे पगार थकवून दोघे े फरार झाले. त्यामुळे कामगारांनी पिंपळगाव पोल‌िस स्टेशनला फिर्याद दिली. या दरम्यान काही कामगारांनी आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या आठवड्यात या प्रश्नावर विविध पक्षांचे प्रतीनिधी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कामगारांची भेट घेत रानवड सुरू होण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कामगार व शेतकऱ्यांचा निफाड तहासीलवर मोर्चा नेला. मोर्चात रानवडचे कामगार, शेतकरी सहभागी झाले होते. जिल्ह्याध्यक्ष गोविंद पगार, सुधाकर मोगल, संजय गायकवाड, निवृत्ती गारे, नितीन कोरडे, संदीप जगताप यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांना अनेकदा निसाका व रासाकाबाबत हस्तक्षेप करण्याची विनंती करूनही ते जबाबदारी झटकतात येत्या काळात होणाऱ्या निवडणुकात भाजपला शेतकरी काय असतो हे दाखवून देऊ असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तर प्रदेशातील अट्टल गुन्हेगार अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पत्नी, मंदिरातील पुजाऱ्यासह पाच खून, दरोडे, प्राणघातक हल्ला करून उत्तर प्रदेशमधून पसार झालेल्या संशयिताला पंचवटी पोलिसांनी अंबड लिंक रोडवर अटक केली. हा अट्टल गुन्हेगार सहा ते सात महिन्यांपासून नाशिकमध्ये वास्तव्यास होता.

असगर बदलू शेख (वय २६, रा. मु.पो. हकिमगाव, ता. नानपारा, जि. बहराईच, उत्तर प्रदेश) असे या संशयित आरोपीचे नाव आहे. अंबड लिंक रोडवरील संजयनगर या परिसरात एका भाड्याच्या खोलीत असगरने बस्तान बांधले होते. संशयित असगरच्या संशयास्पद हलचालींबाबत पंचवटी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांना माहिती मिळाली होती. त्यानुसार बर्डेकर यांनी गुन्हे शोधपथकाचे उपनिरीक्षक महेश इंगोले व कर्मचाऱ्यांना त्याच्या पाळतीवर ठेवले. पोलिस पाळतीवर असताना असगर क्वचितच, पण खूप सावधगिरीने घराबाहेर पडत होता. संशयितास मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास सापळा रचून पंचवटी पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने तब्बल पाच खून केल्याची कबुली दिली. असगरने स्वत:च्या पत्नीचा खून केला, तसेच एका मंदिरात दरोडा टाकला. त्या वेळी पुजाऱ्याचा खून केला होता. असगरविरोधात बलरामपूर पोलिस स्टेशनसह अन्य ठिकाणी खून, दरोडे, प्राणघातक हल्ले यासह १५ ते २० गुन्हे दाखल आहेत. पंचवटी पोलिसांनी ही माहिती उत्तर प्रदेश पोलिसांना दिली आहे. असगर आठ महिन्यांपूर्वीच उत्तर प्रदेशातून पळाला होता. असगरच्या अटकेची माहिती मिळताच उत्तर प्रदेश पोलिसांचे एक पथक नाशिकला रवाना झाल्याची माहिती पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेस पोलिस उपायुक्त विजयकुमार मगर, लक्ष्मीकांत पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजू भुजबळ, अशोक नखाते उपस्थित होते. या सर्वांनी पंचवटी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांच्यासह तपास पथकाचे अभिनंदन केले.

घरमालकाविरोधात गुन्हा

भाडेकरूची माहिती पोलिसांना न देणाऱ्या घरमालकाविरुद्ध सातपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गोरख रंगनाथ निगळ (रा. सोमेश्वर कॉलनी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या घरमालकाचे नाव आहे. निगळ यांची एबीबी कंपनी परिसरातील सोमेश्वर कॉलनीत २० खोल्यांची चाळ आहे. या चाळीत आठ महिन्यांपासून दोन भाडेकरू वास्तव्यास आहेत. मात्र, भाडेकरूंची कोणतीही माहिती निगळ यांनी पोलिसांना दिली नाही. पोलिस आयुक्तांच्या आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांनी कारवाई केली. हवालदार घुमरे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देव-देवतांची विटंबना रोखण्यासाठी पुढाकार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

अनेकदा शहरातील विविध झाडांखाली किंवा मंदिरांमध्ये देवांच्या मूर्ती किंवा फोटो ठेवल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारामुळे देवतांची विटंबना होण्याची श‍क्यता असते. ती रोखण्यासाठी गोदा संवर्धनच्या माध्यमातून युवकांनी आता जनतेचे प्रबोधन करून झाडाखाली किंवा अन्यत्र ठेवलेल्या मूर्ती व फोटोंचे संकलन सुरू केले आहे.

गोदा संवर्धन मोहिमेच्या सदस्यांनी नंदिनीची परिक्रमा हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्यात त्यांना हा प्रकार निदर्शनास आला. अनेक ठिकाणी नदीत मूर्ती किंवा फोटो सोडले जातात. मात्र, हे सर्व फोटो व मूर्ती तशाच नदीत पडून राहिल्याने त्यांची विटंबना होते. त्यामुळे प्रकाराबाबत युवकांनी जनजागृती सुरू केली अाहे. भाविकांना असे न करण्याची विनंती करण्यात येत असून, अनेक नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसादही लाभला आहे. गोदाप्रेमी राजेश पंडित, रामदास स्वामी मठाचे विश्वस्त मकरंद जोशी, शिव उपासक अाप्पासाहेब उपासनी, अमित कुलकर्णी, उदय थोरात, मधुकर बागुल, चंदन खतेले, सचिन महाजन, विपुल आपटे, रवी वाघ, अक्षय एडके, पंकज महाजन, महेश महाजन, किरण पाटील आदी या उपक्रमात सहभागी झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गृहशांतीसाठी भोंदूबाबाने दिला चोरीचा ‘मंत्र’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अर्धवट सोडलेली पूजा पूर्ण केली नाही तर तुझे वडील मरतील. पूजा करावीच लागेल. अन्यथा मंत्राच्या शक्तीने तुला व तुझ्या वडिलांना ठार मारेल, अशी भीती घालून अवघ्या १८ वर्षांच्या युवतीकडून लाखो रुपये उकळणाऱ्या भोंदू मांत्रिकास सरकारवाडा पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या.

उदयराज रामआश्रम पांडे (वय ४९, रा. वांगणी, अंबरनाथ, जि. ठाणे) असे संशयित भोंदू मांत्रिकाचे नाव आहे. मूळचा उत्तर प्रदेश येथील संशयित आरोपी पांडे याने काही वर्षांपासून अंबरनाथ परिसरात बस्तान बसवले आहे. घरातच धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा तो करतो. शहरातील काही भक्तांच्या माध्यमातून पीडित युवती व तिचे कुटुंबिय बाबापर्यंत पोहचले. साधारणतः दीड वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. यादरम्यान बाबाने नाशिकमधील अवघ्या १८ वर्षांच्या युवतीला करणी करण्याची धमकी देत तिला चोरी करण्यास भाग पाडले. सरकारवाडा पोलिसांच्या हाती प्रकरणाची सूत्रे येताच लागलीच पांडेच्या मुसक्या आवळण्यात आल्यात. या प्रकरणी विरेंद्र नेमीचंद मुथा यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार संशयिताविरोधात कलम ३८६, ३८७, ४२०, औषधे व तिलस्मी उपचार (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियमातील कलम ५ आणि ७, महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ठ-अघोरी प्रथा तसेच जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायद्यातील कलम तीननुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मंगळवारी भोंदू बाबास कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोर्टाने संशयित पांडेला आठ दिवसांची (दि. २१ पर्यंत) पोलिस कोठडी सुनावली.

अपशकुनाची दाखवली भीती

गृहशांती व कौटुंबिक कलह मिटवण्यासाठी पीडित युवती व तिचे कुटुंबिय मागील दीड वर्षापासून बाबाच्या संपर्कात होते. यादरम्यान सुख-शांतीसाठी संशयित आरोपीने एका मोठ्या पूजेचे आयोजन केले. यासाठी त्याने कुटुंबियाकडून एक लाख १० हजार रुपये घेतले. ही पूजा बाबाच्या घरीच आयोजित करण्यात आली. मात्र, पूजा सुरू असताना पेटलेला दिवा अनेकदा विझला. हा अपशकून असल्याचे म्हणत बाबाने खंड‌ित दिवा पीड‌ित युवतीकडे सोपवला. पूजेचे सामान घेऊन कुटुंबिय घरी परतले. मात्र, खंड‌ित दिवा घरात ठेवणे चांगले नसल्याचे म्हणत पीड‌ित युवतीच्या आईने सर्व सामान फेकून दिले. ही माहिती समजताच बाबाने पीड‌ित युवतीशी संपर्क साधला. झाल्या प्रकारामुळे तुझे वडील मरणार असून, असे होऊ द्यायचे नसल्यास पूजा करावीच लागेल, असे सांगितले. पूजा केली नाही तर तुझ्या कुटुंबियाची बरबादी करेल अशी धमकी दिली. घाबरलेल्या मुलीकडून बाबाने चार लाख रुपये, १५ तोळे सोने, त्यात बांगड्या, पोत व पाच तोळे सोन्याचे बिस्क‌िटे असे दागिने उकळले. मात्र, तरी त्याची पैशांची मागणी सुरूच होती.

चोरीनंतर पर्दाफाश

बाबाची पैशांची मागणी सतत पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे पीड‌ित मुलीने स्पष्ट केल्यानंतर बाबाने तिला ओळखीचेच असलेल्या नितीन फिरोद‌िया यांच्या घरी चोरी करण्यास भाग पाडले. मुलीने या ठिकाणाहून १४ लाख रुपये रोख आणि १५ तोळे सोने चोरी केले. फिरोद‌िया यांनी ही माहिती सरकारवाडा पोलिसांना दिली. पोलिसांची चौकशी सुरू झाली असतानाच पीड‌ित मुलीचे पालक मुद्देमालासह फिरोद‌िया यांच्याकडे आले. त्यांनी सर्व मुद्देमाल परत केला. मात्र, कॉलेजला जाणाऱ्या मुलीने चोरीचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न फिरोद‌ियांसह पोलिसांसमोर उपस्थित झाला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजू भुजबळ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. सीताराम कोल्हे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुनील रोहोकले, सहायक पोलिस निरीक्षक सारिका अहिरराव, एएसआय शिवाजी भालेराव, हवालदार पंकज पळशीकर, सुरेश शेळके, नाईक प्रवीण वाघमारे, प्रशांत मरकड, रवींद्र पानसरे, राजू शेळके, संतोष संगम, रवींद्र ठाकूर, सुनील जगदाळे, दीपक खरपडे आदींनी पुढील चौकशी करून संशयितास बेड्या ठोकल्या.

बाबाच्या मोबाइलमध्ये अश्लिल फोटो

संशयित आरोपी पांडेच्या मोबाइलमध्ये २० ते २५ अश्लिल फोटो सापडले आहेत. हे फोटो बाबाच्या भक्तांचे आहेत इतर कोणाचे, याचा तपास पोलिस करणार आहेत. पूजेच्या निमित्ताने येणाऱ्या युवती व महिलांना गंडवून त्यांचे शोषण बाबाकडून होत असावे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्या दृष्टीकोनातून तपास केला जात आहे. बाबा विवाहीत असून, त्यास पाच मुलेदेखील आहेत.

अतिशय गंभीर प्रकरण असून, त्याचा सर्वांगाने तपास केला जाईल. बाबाकडे फेऱ्या मारणारे काही भक्त नाशिकसह ठाणे परिसरात असून, कोणाची फसवणूक झाली असल्यास त्यांनी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा.

- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेडिज रूम अन् पुरेशा सुविधांची वानवा

$
0
0

वाट स्वच्छ आरोग्याची

ठिकाण ः गोखले एज्युकेशन कॅम्पस

मटा मालिका भाग ः २


--


लेडिज रूम अन् पुरेशा सुविधांची वानवा


टीम मटा

कॉलेजरोडवरील गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या कॅम्पसमध्ये आठ ते दहा कॉलेजेस आहेत. या कॅम्पसमध्ये लेडिज रूमची वानवा प्रामुख्याने दिसून येते. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करण्यात येत असली, तरी जुन्या कॉलेजेसमध्ये सुविधांची मात्र प्रतीक्षाच आहे. काही स्वच्छतागृहांमध्ये डासांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे.

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजरोडवरील कॅम्पसमध्ये सुमारे आठ ते दहा कॉलेजेस आहेत. या कॅम्पसमध्ये सर्व विद्याशाखांचे कॉलेजेस असल्याने नाशिक शहरातील नामांकित कॅम्पस म्हणून याची ओळख आहे. एचपीटी आर्टस अॅण्ड आरवायके सायन्स कॉलेज, एसएमआरके गर्ल्स कॉलेज, बीवायके कॉमर्स कॉलेज, आर. एच. सपट इंजिनीअरिंग कॉलेज, एनबीटी लॉ कॉलेज, डॉ. मो. स. गोसावी फार्मसी कॉलेज, डॉ. मो. स. गोसावी ज्युनिअर कॉलेज, जेडीसी मॅनेजमेंट कॉलेज, डॉ. मो. स. गोसावी बिझनेस स्टडी कॉलेज ही कॉलेजेस या कॅम्पसमध्ये आहेत.

२२ हजार विद्यार्थिनी

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या संपूर्ण कॉलेज कॅम्पसमध्ये दहा ते बारा ज्युनिअर व सीनिअर कॉलेजेस आहेत. या कॉलेजेसमध्ये प्रत्येकी सुमारे पाच ते सात हजार विद्यार्थिसंख्या आहे. सर्व कॉलेजेस मिळून ५० हजार विद्यार्थी या कॅम्पसमध्ये रोज येत असतात. यात विद्यार्थिनींची संख्या सुमारे २२ हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे कॅम्पसमध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षा, तसेच स्वच्छतागृह, लेडिज रूम या योग्य सोयी-सुविधा असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, कॉलेज कॅम्पसमध्ये या तुलनेत मोजक्याच सुविधा विद्यार्थिनींना पुरविल्या जात आहेत.

--

नवे कॉलेज अद्ययावत, जुने दुर्लक्षित

गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजरोड कॅम्पसमध्ये गेल्या पाच वर्षांत आर. एच. सपट इंजिनीअरिंग कॉलेज व डॉ. मो. स. गोसावी फार्मसी कॉलेज बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणची स्वच्छतागृहे अद्ययावत आहेत. विशेष म्हणजे या कॉलेजमधील स्वच्छतागृहांची रोज स्वच्छता केली जात आहे. या स्वच्छतागृहांत अपडेटेड टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र, या कॅम्पसमध्ये एसएमआरके गर्ल्स कॉलेज, एचपीटी आर्टस अॅण्ड आरवायके सायन्स कॉलेज, बीवायके कॉमर्स कॉलेज, एनबीटी लॉ कॉलेज या कॉलेजेसच्या बिल्डिंग जुन्या आहेत. या कॉलेजेसमध्ये विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहाकडे संस्था प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून आले आहे. या कॉलेजेसमधील स्वच्छतागृहांत कोणत्याही अद्ययावत सुविधा नाहीत. या कॉलेजेसच्या स्वच्छतागृहातील पाण्याचे नळ लिक आहेत, तसेच स्वच्छता कर्मचारी दोन दिवसांआड येथील स्वच्छता करतात. त्यामुळे संस्थेकडून जुने कॉलेजेस दुर्लक्षित केला जात असल्याची तक्रार विद्यार्थिनी करीत आहेत.

--

सपट अन् बीवायकेवर कृपादृष्टी

यूजीसीच्या नियमांतर्गत प्रत्येक कॉलेजमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहासोबतच लेडिज रूम असणे बंधनकारक आहे. मात्र, असे असूनही गोखले एज्युकेशन सोसायटीने फक्त दोनच कॉलेजेसमध्ये लेडिज रूमची सुविधा पुरविली आहे. कॅम्पसमधील आर. एच. सपट इंजिनीअरिंग कॉलेज आणि बीबायके कॉलेजमध्येच लेडिज रूम आहे. एचपीटी-आरवायकेमध्ये लेडिज रूम आणि स्वच्छतागृह सामायिक असल्याने विद्यार्थिनींना लेडिज रूममध्ये बसणे शक्य होत नाही. एसएमआरके कॉलेजमधील लेडिज रूम कित्येक महिन्यांपासून कुलूपबंद आहे. त्यामुळे लेडिज रूम असूनही विद्यार्थिनींना त्याचा वापर करता येत नसल्याची तक्रार विद्यार्थिनी करीत आहेत. एनबीटी लॉ कॉलेजमध्येदेखील स्वतंत्र लेडिज रूम नाही. त्यामुळे विद्यार्थिनींची गैरसोय होते. या असुविधांमुळे विद्यार्थिनींना बसण्यासाठी लेडिज रूमचा वापर करता येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. खास बाब म्हणजे, बीवायके कॉलेज व आर. एच. सपट इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये स्वच्छतागृहाच्या बाजूला स्वतंत्र लेडिज रूम आहे. मग बाकीच्या कॉलेजेसमध्ये का नाही, असा सवालही विद्यार्थिनी उपस्थित करीत आहेत.

--

या सुविधा कार्यान्वीत

-यूजीसी नियमांतर्गत अपंग विद्यार्थिनींसाठी कमोडची व्यवस्था आहे.

-विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन मशिन्स जोडले आहेत.

-विद्यार्थिनींच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विद्यार्थिनी मंच कार्यान्वीत आहे.

-विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहासाठी स्वच्छता कर्मचारी कार्यान्वीत आहेत.

--

या सुविधांचा अभाव

-सोसायटीच्या सर्वच कॉलेजेसमध्ये लेडिज रूमची सुविधा नाही.

-विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहांची संख्या मोजकीच आहे.

-विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहांची योग्य स्वच्छता होत नाही.

-बीवायके, आरवायके, एसएमआरकेत विद्यार्थिनींसाठी एकच स्वच्छतागृह.

-स्वच्छतागृहांची रोजच्या रोज सफाई केली जात नाही. तक्रारींकडेही दुर्लक्ष.

-स्वच्छतागृहांची योग्य स्वच्छता नसल्याने डासांचा प्रादुर्भाव जाणवतो.

-सॅनिटरी नॅपकिनच्या रिफिल्स विद्यार्थिनींनी मागणी केल्याशिवाय भरल्या जात नाहीत.

--

विद्यार्थिनी म्हणतात...

कॉलेजमधील स्वच्छतागृहाची हवी तशी स्वच्छता राखली जात नाही. अनेकदा येथे स्वच्छता करा, असा अर्ज कॉलेज प्रशासनास करावा लागतो. पूर्ण कॉलेजमध्ये एकच वॉशरूम आहे. कॉलेजमध्ये विद्यार्थिनींसाठी वेगळी लेडिज रूमदेखील नाही. सुविधा आहेत, पण त्यांचा मेंटेनन्स नसल्याने त्रास सहन करावा लागतो.

-संपदा कांबळे, माजी विद्यार्थी प्रतिनिधी, एचपीटी-आरवायके कॉलेज

...

कॉलेजमध्ये लेडिज रूमची सोय नाही. कॉलेजच्या वॉशरूममध्येही कायम स्वच्छता नसते. दोन दिवसांआड सफाई केली जात असली, तरी ती फारशी चांगली नसते. स्वच्छता कर्मचारी फक्त पाणी मारून सफाई करतात. त्यामुळे अनेकदा डासांचा प्रादुर्भाव जाणवतो. कॉलेजकडे मागणी केल्याशिवाय कोणतीही समस्या मार्गी लागत नाही.

-ऐश्वर्या शहाणे, एसएमआरके कॉलेज

--

संस्था म्हणते...

विद्यार्थ्यांच्या लेखी मागण्या आल्यास त्यांची पूर्तता आवर्जून केली जाते. अनेकदा काही कारणास्तव सर्व कॉलेजेसमध्ये योग्य त्या सुविधा पुरविताना कुठे तरी मनुष्यबळ कमी पडते. मात्र, विद्यार्थिनींची वाढती संख्या लक्षात घेता संस्थेच्या सर्व कॉलेजेसमधील स्वछतागृहांची योग्य काळजी घेण्यासाठी स्टाफ नेमण्यात आला आहे. काही कॉलेजेसमध्ये स्वच्छतागृहांची संख्या कमी असून, तेथेही मागणीनुसार नव्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासकीय नियमानुसार सर्व सुविधा पुरविण्यासाठी संस्था कार्यशील आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांची मागणी लेखी स्वरूपात केल्यास त्याचा नक्की विचार केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images