Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

मोकळे भूखंड कचऱ्यासाठी?

$
0
0

एमआयडीसीकडे आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष; कारवाईची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

औद्योगिक वसाहतीत भूखंड मिळावेत याकरीता उद्योजकांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. परंतु, वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या मोकळ्या भूखंडाच्या बाजूची जागा कचऱ्याच्या आगाराने घेतल्याचे चित्र आहे. कोणीही आणि काहीही टाका अशीच काहिशी परिस्थिती सातपूर व अंबडमध्ये पडून असलेल्या भूखंडांची झालेली दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचा आरोग्य विभाग व एमआयडीसी यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याने उघड्यावर कचरा व डेब्रिज टाकणाऱ्यांची जणू स्पर्धाच लागली असल्याचे चित्र एमआयडीसीत पाहायला मिळत आहे.

'मेक इन नाशिक'च्या धर्तीवर मोठा प्रकल्प जिल्ह्यात यावा याकरीता एमआयडीसी व निमा संघटना प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये नाशिक विभागात अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या भूखंडांचा प्रश्न आजही प्रलंबितच आहे. मोकळ्या पडून असलेल्या भूखंडांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने भूखंडाच्या परिसराला कचऱ्याने वेढा घातला आहे. हे मोकळे भूखंड केवळ कचऱ्यासाठी आहेत की काय? असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे. बांधकाम, तसेच कंपनीतील नको असलेला घाण, कचरा सर्रासपणे एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडांवर टाकला जात असतो. त्यातच चक्क ट्रक भरून डेब्रिज उघड्यावर बिनदिक्कतपणे खाली केले जाते.

कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड करा

एमआयडीसीच्या बऱ्याच मोकळ्या भूखंडांवर उघड्यावर घाण, कचरा टाकला जात असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग व एमआयडीसीचे दुर्लक्ष होत आहे. येथे प्रत्येकजण येऊन घाण, कचरा टाकून निघून जात आहेत. यामुळे मोकळा भूखंडांचा परिसर दुर्गंधीयुक्त बनला आहे. त्याचा याठिकाणी ये-जा करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवसा असो वा रात्री उघड्यावर मोकळ्या भूखंडांच्या बाजूला घाण, कचरा टाकण्याची स्पर्धाच लागलेली पाहायला मिळत आहे. याबाबत कामगार महापालिका व एमआयडीसीकडे तक्रारीही करतात. परंतु, कामगारांच्या तक्रारीकडे फारसे लक्ष दिली जात नसल्याने कचऱ्याचे आगार कोण स्वच्छ करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंड करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला असताना त्यावर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेचे व एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी याप्रश्नी लक्ष द्यावे, असे मत कामगारांसह उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चला, जाणून घेऊया परिसराचा वारसा...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अॅण्ड कल्चरल हेरिटेज, पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालय यांच्यातर्फे सरकारवाडा येथे आज, रविवार (दि. १२)पासून वारसा आणि आपण हे प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे.

जनसामान्यांपर्यंत आपल्या परिसराच्या वारशाची माहिती पोहोचावी, त्याबाबत जागरूकता वाढून वारसा सांभाळण्यासाठी सहभाग देण्याकरिता त्यांना प्रेरित करावे, असा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे. इन्टॅक पुणे यांनी हे प्रदर्शन साकारले असून, पुण्याबाहेर प्रदर्शन भरविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय विभाग संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे यांच्या हस्ते सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. इन्टॅकचे संयोजक मुकुंद भोगले अध्यक्षस्थानी राहतील. यानिमित्त सरकारवाडा नागरिकांसाठी खुला करून देण्यात येणार आहे. उद्घाटनानंतर अमृता मोगल यांचा शास्त्रीय गाण्यांचा कार्यक्रम होईल. हे प्रदर्शन २५ तारखेपर्यंत खुले राहणार आहे. नागरिकांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदवून वारसा जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन डॉ. श्रीकांत घारपुरे, शैलेश देवी यांनी केले आहे. प्रदर्शन यशस्वीतेसाठी जया घोलप, रितू शर्मा, कृष्णा बालपांडे, कृष्णा राठी, योगेश कासारपाटील, समृद्ध मोगल, सचिन पगारे प्रयत्नशील आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वामीनारायण मंदिराचा मंत्रोच्चाराने शिलान्यास

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

केवडीबन येथे बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण मंदिराचा शिलान्यास विधी संस्थेचे सहावे आध्यात्मिक गुरू प्रकट ब्रह्मस्वरुप महंतस्वामी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वैदिक मंत्रोच्चाराने करण्यात आला. केवडीबन येथे झालेल्या शिलान्यास विधी कार्यक्रमास शनिवारी (दि. ११) सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यटनमंत्री रावल, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात ब्रह्मस्वरुप स्वामी महाराज म्हणाले, आज प्रत्येक जण सुख मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहे. शाश्वत सुखाचा आनंद मिळविण्यासाठी भगवंताची आराधना नियमात राहून करावी लागते. नाशिकमध्ये केवळ मंदिर निर्मितीचे कार्य नव्हे तर शाळा, छात्रालय, सुसज्ज दवाखाना अशा समाज उपयोगी उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे, असे मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. या मंदिराद्वारे संस्कार व संस्कृती जतन करण्याचे काम होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


उपक्रमांचा आलेख

ब्रह्मस्वरुप शास्त्री महाराज यांनी १९०७ मध्ये बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण संस्था स्थापन केली होती. सन १७८१ के १८३० या कालावधीत भगवान स्वामीनारायण यांच्या द्वारा प्रबोधित वैदिक आदर्शांना केंद्रस्थानी ठेऊन या संप्रदायाच्या कार्याला प्रवाहित केले आहे. आज या संप्रदायाचे कार्य ९ हजार ९० सत्संग केंद्रांद्वारे संपूर्ण जगात चालू आहे. यात संस्कारधाम, मंदिर निर्मिती, बाल संस्कार, युवा युवती संस्कार, महिला कल्याण केंद्र, सत्संग केंद्र अशी अनेक कार्यांचा समावेश आहे. त्याच बरोबर भुकंपग्रस्त गावांचे पुनर्निर्माण कार्य, दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जलसंचय कार्य, लहान लहान गावात प्राथमिक शाळांची स्थापन तसेच सुसज्ज छात्रालय या आवश्यक बाबींच्या पूर्तीसाठी बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण संस्था अग्रेसर असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळेत माहिती न दिल्याने मनपा अधिकाऱ्यांना दंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी या दोघांनी माहिती अधिकारात माग‌ितली माहिती मुदतीत न दिल्याने तसेच राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे सुनावणी दरम्यान विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे ५ हजार रुपये दंड ठोठावला असून, आयुक्तांना शिस्तभांगाच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

येथील मनसेचे सरचिटणीस राकेश सुभाष भामरे यांनी पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे ४ डिसेंबर २०१४ रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये डेंग्यू आजाराने मृत झालेल्या रुग्णांची माहिती मागितली होती. मात्र आरोग्य विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसाच्या मुदतीत ही माहिती दिली नाही. त्यामुळे भामरे यांनी प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे अपील केले. अपील अधिकाऱ्यांनी देखील यावर सुनावणी न घेतल्याने अखेर भामरे यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांचेकडे अपील दाखल केले होते.

या अपिलावर १२ सप्टेबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आलेली असताना देखील पालिकेच्या आरोग्यविभागाचे माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी हे दोघे आयोगाची पूर्व परवानगी न घेता अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल त्या दोघा अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्त यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी करण्याचे आदेश आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी दिले आहेत. तसेच २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीस उपस्थित राहून लेखी खुलासा करावा. अपीलकर्ते भामरे यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेबाबत पवार संदिग्ध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात भाजप सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडणार असल्याची चर्चा सुरू असतांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी कुणास ठाऊक असे सांगत हे सरकार असेच दोन वर्षे काढेल, असे सूचक विधान केले. मी रोज सामना वाचतो, पण काही घडत नसल्याचे त्यांनी सागितले. यापूर्वी पवार यांनी भाजप सरकारमध्ये शिवसेना समाधानी नसल्याचे सांगून राजकीय वर्तुळात खळबळ निर्माण केली होती. मात्र नाशिक भेटीत त्यांनी कानावर हात ठेवत कुणास ठाऊक असे उत्तर देऊन उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर कोणतीच राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले.

नाशिक येथे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेल्या सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर या कंपनीला केंद्रीय कृषी सचिव एस. के. पटनायक यांच्याबरोबर त्यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिवसेनेने नेते उद्धव ठाकरे हे भेटले हे खरे आहे. पण, त्यावेळेस कोणतीच राजकीय चर्चा झाली नसल्याचे सांगून घूमजावही केले. बाळासाहेबांच्या स्मारकाबाबत चर्चा झाली. स्मारकाबाबत मीच सुचवले होते. त्यावेळी त्यांनी तुम्ही लक्ष घालावे, असे सांगितले. त्यामुळे याबाबत प्राथमिक चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.

नाशिक फळात अग्रेसर

नाशिक जिल्हा फळ व फुल शेतीत देशात अग्रेसर आहे. पण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर त्यासाठी सरकारची मदतीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे उत्पादन संस्था, उत्पादक यांचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी मी मध्यस्थाचे काम करत आहे. या भेटीत केंद्रीय कृषी अधिका-यांनी शेतक-यांशी संवाद साधला त्यांना येथील महत्त्व कळाले. त्यामुळे शासन येथे त्यांची शक्ती उभी करेल असेही ते म्हणाले.

अर्थसचिवांशी चर्चा

शेती संबधी अनेक प्रश्न आहे. त्यातील ८० टक्के प्रश्न हे अर्थमंत्रालयाशी तर २० टक्के प्रश्न कृषी खात्याशी संबधित आहे. त्यामुळे २० टक्के प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली. आता अर्थ मंत्रालयाबरोबर बोलून अर्थ सचिवांना नाशिकला येण्याचे आमंत्रण देऊ त्यातून हे प्रश्न सुटतील व देशाला त्याचा फायदा होईल, असेही पवार म्हणाले.

नोटाबंदीमुळे धक्का

नोटाबंदी व जीएसटीमुळे गुजरातलाच नाही तर देशाला मोठा धक्का बसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी गुजरात निवडणुकीत हा मुद्दा गाजणार असल्याच्या प्रश्नावर उत्तर दिले. गुजरात निवडणुकीत राष्ट्रवादीची काँग्रेसबरोबर चर्चा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता भावली धरणावर होणार वॉटर स्पोर्टस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरालगत असलेल्या गंगापूर धरणाच्या ठिकाणी प्रस्तावित असलेले वॉटर स्पोर्टस् अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही अद्याप कार्यरत झालेले नसताना आणि याठिकाणी कोट्यवधी रुपयांच्या बोटी धूळखात पडल्या असताना आता भावली धरणावर वॉटर स्पोर्टस् करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शनिवारी भावली धरणाला भेट देत तेथील पर्यटन विकासाबाबत चर्चा केली.

पर्यटन वाढीसाठी इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणाची पाहणी शनिवारी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. राज्यभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणारे येथील धबधबे असल्यामुळे पर्यटन विभागाने या परिसराचा विकास करण्याचा निर्णय़ घेतला असून, त्या पार्श्वभूमीवर ही भेट होती. यावेळी पर्यटन महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन मुंडावरे उपस्थित होते.

सायंकाळी उशिरा रावल यांनी या भागात भेट देऊन तेथील धबधब्यांच्या स्थळांना भेट दिली. मानस हॉटेलपासून काही अंतरावर असलेल्या या धबधब्यांचा आनंद घेण्यासाठी नाशिक, पुणे, मुंबई, अहमनगरसह अनेक जिल्ह्यातील पर्यटक भेट देत असतात. निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या या परिसरात त्याचे विशेष महत्त्व आहे. येथील अशोका धबधबाही प्रसिद्ध आहे. येथे शाहरुख खान व करिना कपुर यांच्या अशोक चित्रपटाचे चित्रिकरण झाल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या धबधब्याला अशोका नाव ठेवण्यात आले आहे.

वॉटर स्पोर्टही करणार

भावली डॅम परिसरात वॉटर स्पोर्ट सुरू व्हावे यासाठी कोणकोणते वॉटर स्पोर्ट येथे सुरू करावे याबाबतही चर्चा करण्यात आली. येथील पर्यटकांची वाढलेली संख्या व त्यांना करमणुकीसाठी काय काय करता येईल त्यावर रावल यांनी आढावा घेतला.

पर्यटकांना आकर्षण

इगतपुरी तालुक्यातील हे पर्यटन स्थळ मुंबईच्या पर्यटकांना आकर्षित करणारे असावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मुंबई - नाशिक रस्त्यावर असलेले हे पर्यटन स्थळ मुंबईसाठी जवळ आहे. त्यामुळे त्याचा विकास करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील पर्यटनास अधिक वाव मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणीला ‘जीएसटी’तून सूट?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

महाराष्ट्राचे ‘महावस्त्र’ समजल्या जाणाऱ्या हातमाग पैठणीसाडी तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटीमधून सूट देण्यासाठी वित्त विभागाकडून जीएसटी कौन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली आहे. या शिफारशीमुळे ‘पैठणी’ला जीएसटीतून सूट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

देशभरात ‘जीएसटी’ लागू होताना यात महाराष्ट्राचे महावस्त्र पैठणी देखील अडकली आहे. भरजरी-जरतारी पैठणी विणण्यासाठी वापरला जाणारा जर व रेशीम यासह होणाऱ्या विक्री प्रक्रियेत देखील पैठणी ‘जीएसटी’च्या कचाट्यात सापडली. त्यातून येवला शहरातील पैठणी उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. पैठणी विणकरांनी याबाबत राज्याच्या मंत्र्यांकडे धाव घेत आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. पैठणी विणकरांच्या या व्यथा लक्षात घेत या भरजरी पैठणीला जीएसटीतून सूट मिळण्यासाठी राज्याचे माजी मंत्री तथा येवल्याचे विद्यमान आमदार छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे, तर विधान परिषदेचे सदस्य आमदार जयवंत जाधव यांनी मागील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये मागणी केली होती. यासंदर्भात आमदार जयवंत जाधव यांना राज्याच्या वित्त विभागाच्या उपसचिवांचे नुकतेच पत्र प्राप्त झाले असून, त्यात पैठणीला ‘जीएसटी’तून सूट मिळण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

बैठकीकडे लक्ष

महसूल विभागाकडून जीएसटी कॉन्सिलकडे शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस केली गेल्यामुळे रेशीम व जरी या कच्या मालासोबतच पैठणी विक्रीसाठी जीएसटी मधून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. ‘जीएसटी; कौन्सिलची बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे विणकरांच्या नजरा आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटनमंत्र्यांनी साधला परदेशी साधकांशी संवाद

$
0
0

म. टा. वृत्तसंस्था, त्र्यंबकेश्वर

शहाराजवळ असलेल्या तळवाडे येथील योग विद्याधाम येथे राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी भेट दिली. येथील योगविद्यापिठात प्रशिक्षणासाठी आलेल्या विदेशी योगसाधकांसोबत त्यांनी सवांद साधला. त्यांना येथील वातावरण कसे वाटते आणि येथून योगविद्या शिक्षण घेतल्या नंतर स्वदेशात त्याचा कसा वापर करणार हे देखील विचारले. उच्चशिक्षीत रावल यांनी विदेशी साधकांशी अस्खलीत इंग्राजीतून संवाद साधला.

जपान, स्विझरलँड, इंडोनेश‌यिा, चीन, कजाकिस्तान आदींसह जगाच्या विविध भागातून येथे योगसाधना शिकण्यासाठी साधक आलेले आहेत. त्यांनी हरि ओम म्हणत मंत्री महोदयांनी केलेल्या अभिवादनास प्रतिसाद दिला. येथे मंगळागौर सारख्या महाराष्ट्रीयन सांस्कृत‌कि कार्यक्रमात हे विदेशी पाहुणे सहभाग घेत असून `वसुदैवकुटुंबकम' या देशोदेशीच्या सीमा भाषा आणि अन्य सांस्कृतीक भेदाभेद विसरून एकाच कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे एकत्र नांदण्याची कला आत्मसात करत आहेत. विदेशातील हे साधक भारतीय वेषभूषेसह साधना करीत आहेत.

पर्यटन मंत्री यांनी येथील आरोग्यदायी भोजनाचा आस्वाद साधकांच्या सोबत घेतला. स्वतः ताट हातात घेऊन ते रांगेत उभा राह‌लिे. गंधार मंडल‌कि यांनी त्यांचे स्वागत केले. संस्थापक विश्वास मंडल‌कि यांची मंत्रीमहोदयांनी अवर्जून भेट घेतली. त्यांच्या समवेत भाजपचे प्रदेश चिटणीस लक्ष्मण सावजी, विकांत चांदवडकर आदींसह भाजपाचे नेते उपस्थित होते. त्र्यंबकेश्वर शहर अध्यक्ष शामराव गंगापुत्र यांनी त्यांचे शहराच्या वतीने स्वागत केले.

निधी कमी पडू देणार नाही

योगविद्या प्रचार प्रसार यांच्या माध्यमातून पर्यटनात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरास विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेली आहे. येथे पर्यटन वाढीस वाव असून त्याकरिता खास प्रयत्न सुरू असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या प्रसाद योजनेत श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वरची निवड झालेली आहे. पर्यटन वाढीस आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करताना त्या करिता केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी कमी पडणार
नाही असे अाश्वासन यावेळी त्यांनी दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आणीबाणी हीच खरी असहिष्णुता’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळात देशात लागू करण्यात आलेली आणीबाणी हीच खरी असहिष्णुता आहे. ही असहिष्णुता ज्या काँग्रेसने भारतावर लादली, तोच पक्ष आज उजळ माथ्याने देशात कथित असहिष्णुता असल्याचा बिनबुडाचा प्रचार करीत आहे. अयोध्येतील राममंदिरासारखा संवेदशील मुद्दा आमचे सरकार चर्चेच्या माध्यमातून सोडवित असल्याची प्रक्रिया ही देशात सहिष्णुता नांदत असल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. आणीबाणी पुरस्कर्त्या काँग्रेसला असहिष्णुतेवर बोलण्याचा अधिकारच उरलेला नाही, अशा शब्दात भाजपचे राष्ट्रीय नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काँग्रेसवर हल्ला चढविला.

शंकराचार्य न्यास येथील डॉ. कुर्तकोटी सभागृहात विवेक संवाद केंद्राच्या वतीने आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘असहिष्णुता सत्य की आभास?’ या विषयावर त्यांनी भूमिका मांडली.

डॉ. स्वामी म्हणाले, की आणीबाणीत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार चिरडत दीड लाख लोकांना काँग्रेसने तुरुंगात डांबले. त्याच पक्षाची री ओढणारे तथाकथित बुध्दीवादी लोक आता पुरस्कार परत करू लागले आहेत. मग आणिबाणीच्या वेळी त्यांना असहिष्णुता का दिसली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याच देशात पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी सातत्याने सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या व्देषाचे राजकारण केले, अशा प्रकरणांमध्ये काँग्रेसला असहिष्णुता जाणवली नाही का?, गांधीहत्येचे राजकारण करीत त्याचा सर्वाधिक फायदा पंडित नेहरू यांनी घेतल्याचाही आरोप त्यांनी केला.

खासदार स्वामी पुढे म्हणाले, की आम्ही हिंदूंच्या एकत्रीकरणावर भर देत आहोत, पण अल्पसंख्यांकांच्या विकासाचा मुद्दाही आमच्याकडून सुटणार नाही. त्याच्याच परिणामी उत्तर प्रदेशात एकाही जागेवर मुस्लिम उमेदवार न देऊनसुध्दा आम्हाला तेथे ऐतिहासिक विजय मिळविता आला. यासाठी तिहेरी तलाकसारख्या विषयात आम्ही घेतलेल्या भूमिकेने मुस्लिम भगिनींचा विश्वास मिळविता आला. काश्मिरपासून तर कन्याकुमारीपर्यंतचा भूभाग हा भारताचा आहे. एका स्तरापर्यंत आम्ही शांती आणि समन्वयाची भूमिका याबाबत निश्चित स्वीकारू पण शत्रूराष्ट्रांनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्यास जशास तसे उत्तर देण्याची क्षमता भारत बाळगतो, हे सिध्द करण्यास विसरणार नाहीत. देशाच्या अखंडतेसाठी आम्ही कटिबध्द आहोत, असेही डॉ. स्वामी म्हणाले.

यावेळी व्यासपीठावर महापौर रंजना भानसी, शंकराचार्य न्यासचे अध्यक्ष आशिष कुलकर्णी होते. प्रास्तविक विवेक संवादचे पदाधिकारी महेश पोहनेरकर यांनी केले. यावेळी आणिबाणी लढ्यातील सेनानींचा प्रातिनिधीक सत्कार म्हणून डॉ. झुंबर भंदुरे यांना डॉ. स्वामी यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. पूर्वांचलमधील विद्यार्थिनींनी सादर केलेल्या ‘वंदे मातरम्’ ने कार्यक्रमाचा समारोप झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांचे प्रगतिपुस्तक ः येवला-लासलगाव, निफाड

$
0
0

आमदारांचे प्रगतिपुस्तक

--
मतदारसंघ : येवला-लासलगाव

--

‘मॉडेल सिटी’चे स्वप्न कारवाईमुळे अधांतरी

--

पिढ्यान् पिढ्या दुष्काळी गणल्या गेलेल्या येवला तालुक्याला छगन भुजबळ यांच्या रुपाने मिळालेले ‘हेवीवेट’ नेतृत्व ही विकासाचा आशावाद जागविणारी घटना होती. पुढच्या दशकभरात भुजबळ यांनीही वकुबाला जागत येवल्याला ‘मॉडेल सिटी’ म्हणून आकार देताना तालुक्यालाही समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. या कालावधीत त्यांनी दोन हजार कोटींचा निधी मतदारसंघात आणून येवल्याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले. यामुळे सत्तांतरानंतरही ‘हेवीवेट’ असणारे हे नेतृत्व तालुक्याच्या वाट्याला उपेक्षा येऊ देणार नाही अन् विकासाचा वेग असाच कायम राहील, असा विश्वास येवलेकरांनी बाळगला. ‘ईडी’ची चौकशी मागे लागल्यानंतरही त्यांनी मतदारसंघासाठी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांचा पाठपुरावा करणे सोडले नव्हते. यानंतर भ्रष्टाचारांच्या आरोपप्रकरणी ते सध्या तुरुंगात असले, तरीही मतदारसंघाच्या विकासकामांचा पाठपुरावा त्यांनी सरकारकडे अखंडित सुरू ठेवला आहे. अर्थात, गेल्या दशकभराच्या तुलनेत विकासाची स्वप्ने बघणारा तालुका वेग मंदावल्याने पुन्हा पिछाडीवर पडत असल्याचे चित्र आहे.

मांजरपाड्याचा मार्ग मोकळा

पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव पोचकालवा आणि मांजरपाडा प्रकल्प हा दुष्काळग्रस्त येवलेकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. भुजबळांकडे मंत्रिपद असताना या प्रकल्पाने गती घेतल्याने याबाबत तालुक्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, सत्तांतरापासून हा प्रकल्प ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे. पण, रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास मंत्रिमंडळाने १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मंजुरी दिल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ४५ टंचाईग्रस्त गावांसाठी नवीन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तयार करणेही दृष्टिपथात आले आहे. येवल्यात भुजबळांनी उभारलेले मिनी सचिवालय, क्रीडा संकुल, ग्रामीण रुग्णालय, महात्मा फुले नाट्यगृह आदी वास्तूही पुरेशी यंत्रणा, यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाचा अभाव आदी कारणांनी समस्यांच्या गर्तेत सापडल्या आहेत.

--

एमआयडीसीत जलसुविधा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून येवला औद्योगिक क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनेच्या.१४.२२ कोटींच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. या कामात येवला औद्योगिक क्षेत्र जलशुद्धीकरण केंद्र, विंचूर ते येवला एमआयडीसीपर्यंत २५० मिलिमीटर व्यासाची डीआय जलवाहिनी, विंचूर औद्योगिक क्षेत्र येथे ५०० घनमीटर क्षमतेचा जलकुंभ आणि येवला औद्योगिक क्षेत्र येथे ३०० घनमीटर क्षमतेचा ईएसआर बांधणे या कामांचा सामावेश आहे. चिचोंडी येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी यापूर्वी १०९.३४ हे आर क्षेत्र संपादित करण्यात येऊन या क्षेत्राचे सर्वेक्षण व सीमांकनही पूर्ण झाले आहे. येथील पायाभूत सुविधांच्या कामाकरिता १,८३१ लाख रुपये निव्वळ व २,१०६ (ठोक) इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव एमआयडीसी मुख्यालयात मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. कारागृहातून पत्रव्यवहार आणि तारांकित प्रश्नांच्या माध्यमातून या कामांचा पाठपुरावा भुजबळ यांच्या वतीने सुरू आहे. विंचूर औद्योगिक वसाहत वाइन उद्योगासाठी राखीव आहे. मात्र, भुजबळांमुळे येथील उर्वरित ४० हेक्टर भूखंड अन्न प्रक्रिया उद्योग या प्रकल्पाकरिता वाटप करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. २०१७-१८ साठी आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतून अडीच कोटी रुपयांच्या कामाची शिफारस करण्यात आली आहे.

--

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

येवला तालुक्याचा वारू विकासाच्या दिशेने दौडत असल्याचे चित्र असताना दरम्याच्या घडामोडींनी या विकासकामांची गती मंदावल्याचे चित्र आहे. परिणामी येवला शहरात उभ्या राहिलेल्या शासकीय इमारतींसोबतच कामाचा डोलारा सांभाळू शकणारी रिक्त पदे भरली जाणेही गरजेचे आहे, हे ग्रामीण रुग्णालयाच्या स्थितीवरून दिसून येते. दळणवळणाच्या माध्यमातून विकासाचा प्रमुख मार्ग असणाऱ्या बहुतांश रस्त्यांची चाळण तालुक्यात झाली आहे. या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती गरजेची आहे. शहरात भूमिगत गटार योजनेचे कामही रखडले आहे. यासह विविध विकासकामांसाठी नगराध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. बसस्थानकाच्या आवारात असंख्य खड्डे पडले आहेत. शिवाय अहमदनगर-मनमाड महामार्गावर येवला शहराच्या हद्दीतील सव्वाशे पथदीप बंद अवस्थेत असल्याने हे शोभेचे दीप ठरताहेत. सोलर दिव्यांचीही अवस्था वेगळी नाही.

--

प्रतिस्पर्धींनी टाळले भाष्य

सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांच्या गत निवडणुकीतील प्रतिस्पर्ध्यांची मतेही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळ यांना आव्हान देत तालुक्यातून दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेणारे शिवसेनेचे उमेदवार संभाजी पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की ती निवडणूक आम्ही समोरासमोर लढविली होती. तेव्हा मत नोंदविणे शक्य होते. पण, आज आमदार भुजबळ तुरुंगात असल्याने विकासकामांसंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया देणे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नम्र नकार दिला. भुजबळांच्या विरोधात भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणारे त्या निवडणुकीतील तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविणारे प्रतिस्पर्धी शिवाजी मानकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

--

मार्गी लावलेली कामे

-कोटमगावनजीक २२.१२ कोटींच्या रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम मार्गी

येवल्याचे भूमिपुत्र सेनापती तात्या टोपे यांच्या स्मारकासाठी ९ कोटी रुपये मंजूर

-१०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी ८.५० कोटींच्या बांधकामास मंजुरी.

-व्यापारी संकुलासाठी ५ कोटी ८१ लाख ३८ हजार व ३ लाख ५६ हजारांचा निधी, दुसऱ्या टप्प्यात ४ कोटी ५४ लाख रुपये मंजूर, १७६ गाळ्यांचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साकारले.

-ममदापूर संवर्धन राखीव क्षेत्रामध्ये विविध सुविधांसाठी १ कोटी १४ लाख रुपये निधी

-येवल्यात आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहासाठी ४ कोटी ५३ लाख, तर आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहासाठी ४ कोटी ६२ लाखांचा निधी

-वन पर्यटनांतर्गत राजापूर येथील विकासकामांसाठी ३ कोटी ६७ लाख रुपये निधी.

-विखरणी व कोटमगाव येथे १३२ /११ केव्ही विद्युत उपकेंद्रांचे काम पूर्णत्वास

-मुखेड, नगरसूल व नांदूरमध्यमेश्वर येथील विद्युत उपकेंद्रामध्ये बसविले ५ एमव्हीए क्षमतेचे अतिरिक्त रोहित्र

-भारम, राजापूर, खडकमाळेगाव येथील आरोग्य केंद्रांची कामे मार्गी

--

आमदारांचे प्रतिनिधी म्हणतात...

--

विकासासाठी अखंडित पाठपुरावा

माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी येवला तालुक्याचा कायापालट सुरुवातीच्या दहा वर्षांत केला. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांसह प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम अशी असंख्य विकासकामे मार्गी लावली. सद्यस्थितीतही त्यांनी तालुक्याच्या विकासाचा ध्यास सोडलेला नाही. तुरुंगातूनही येवला तालुक्याच्या विकासासाठी पत्रव्यवहारासह तारांकित प्रश्न आणि शक्य त्या मार्गे मुख्यमंत्री व सरकारकडे अखंडितपणे पाठपुरावा त्यांनी सुरूच ठेवला आहे. त्यांच्या वतीने येवल्याचे शक्य तितके प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून येवलेकरांच्या विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. याच प्रयत्नातून कोट्यवधी रुपयांच्या विकासनिधीला मंजुरी मिळालेली असून, अनेक विकासकामे मार्गी लागली आहेत.

-जयवंत जाधव, आमदार, नाशिक

(छगन भुजबळ यांच्या वतीने प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया.)

---

विरोधक म्हणतात...

आश्वासनांवर बोळवण

पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव पोचकालव्याचे काम मार्गी लागणे हे येवला तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, याबाबत केवळ पोकळ आश्वासने दिली जातात. याशिवाय विकासकामांसाठी निधीचे गाजर तालुक्याला दाखविले जाते. रस्त्यासारख्या मूलभूत प्रश्नांसह विविध विकासकामांच्या कसोटीवर येवला तालुक्याला पोरकेपण आल्याची भावना आहे. निधी मंजूर असल्याचे सांगितले जाते. पण, कागदावरच्या मंजुरीपेक्षा प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काय, असा आलेख बघितला, तर विकासाच्या मुद्यावर येवला तालुक्याला विधानसभेमध्ये थेट प्रतिनिधीत्वच नसल्याने या तालुक्याला न्याय तरी कसा मिळणार?

-झुंजारराव देशमुख, शिवसेना तालुकाप्रमुख, येवला

--

शब्दांकन : जितेंद्र तरटे


-----------


मतदारसंघ ः निफाड

--

आक्रमक कारकीर्दीत रस्त्यांना मात्र वनवास!

--

जनतेच्या प्रश्नांसाठी धावून जाणारा आक्रमक आमदार अशी ओळख निर्माण केलेल्या अनिल कदम यांना तीच आक्रमकता विकासात मात्र दाखवता आलेली नाही. सत्तेतील तीन तर विरोधात पाच अशा एकूण आठ वर्षांच्या आमदारकीच्या काळात जनतेच्या प्रश्नांवर ते आक्रमक राहिले असले, तरी मतदारसंघातील रस्त्यांचा वनवास त्यांना संपवता आलेला नाही. बंद पडलेल्या निसाका, रानवडची चाके फिरविण्यातही त्यांना अद्याप अपयश आले आहे. रस्त्यांसाठी १७२ कोटींचा निधी मिळविल्याचा दावा त्यांनी केला असला, तरी नैसर्गिक संपन्नता लाभलेल्या निफाड मतदारसंघाला विकासाची जोड देण्यात ते यशस्वी झालेले नाहीत. सत्तेत असूनही सरकारच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवून जनतेतील आपली प्रतिमा कायम ठेवण्यात मात्र त्यांना यश आले आहे.

निफाड हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने संपन्न, बागायती, द्राक्ष, कांदा, ऊस अशा प्रकारची नगदी पिके घेणारा तालुका. तालुक्यातील ७० टक्के क्षेत्र बागायती असल्याने त्यातून येणाऱ्या आर्थिक सुबत्तेचा रागरंग असणाऱ्या तालुक्याच्या वायनरी, कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, टोमॅटोचे विक्रमी उत्पादन, सातासमुद्रापार जाणारी चविष्ट द्राक्ष या भूषणावह बाबी आहेत.

आक्रमक शैलीचा प्रभाव

निफाड तालुक्यातील लासलगाव, विंचूर भागातील ४८ गावे सोडून उर्वरित १०४ गावांचा निफाड मतदारसंघ आहे. मालोजीराव मोगल, मंदाकिनी कदम वगळता तालुक्यातून दुसऱ्यांदा निवडून येण्याचे भाग्य केवळ अनिल कदमांना लाभले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा खूप आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य ते आमदार असा राजकीय प्रवास असल्याने तळागाळातील लोकांशी कसा संपर्क ठेवायचा व निवडून येण्यासाठी कसब त्यांनी अवगत केले आहे. अभ्यासू लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची एक वेगळी आक्रमक शैली यामुळे ते कायम चर्चेत असतात.

--

कारखान्यांचे भिजत घोंगडे

गेल्या तीन वर्षांपासून निफाड व रानवड सहकारी साखर कारखाने थकीत कर्जामुळे बंद पडले आहेत. उसाचे मोठे क्षेत्र असूनही हक्काचे कारखाने बंद असल्याने तालुक्यातल्या उत्पादकांना बाहेरील कारखान्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, ही शोकांतिका आणि संतापही आहे. तालुक्याचे आमदार या नात्याने हे कारखाने सुरळीत सुरू व्हावेत, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून जनतेला आहे. ती रास्तही आहे. त्यासाठी अनेकदा शेतकरी, कामगार यांच्याशी बोलून, कर्जबाजारीपणाची वस्तुस्थिती मान्य करून वेगळे प्रस्ताव व विचार मांडले. पण, त्याला तालुक्यातील राजकारण आडवे येते, असा दावा ते करतात. आता मात्र माजी आमदार दिलीप बनकर हे प्रतिस्पर्धी असूनही पिंपळगाव बाजार समितीने कारखाना चालवायला घेण्यासाठी अनिल कदम यांनी सहकार्याची भूमिका दाखविली आहे.

--

पर्यटन क्षेत्रासाठी पुढाकार

निफाड येथे वन विभागाची औरंगाबाद रस्त्यालगत सात एकर जागा आहे. या जागेच्या विकासासाठी पाच कोटी रुपयांची मंजुरी घेतली आहे. या जागेत जॉगिंग ट्रॅक, लहान मुलांसाठी खेळायला बगीचा, मिनी थिएटर अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर उभारले जाणार आहे. देश-विदेशांतील स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्य व परिसरातील वन विभागाचे २०० एकर क्षेत्र यावर रेस्क्यू सेंटर करण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबत प्रस्ताव तयार केला आहे. या भागाचा पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करण्याचे नियोजन आहे. गोदाकाठ भागात बिबट्यांची मोठी दहशत आहे. त्यावरील उपाययोजनांची निकड भासत आहे.

--

या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष

सध्या निफाड तालुक्यातील चारही दिशांचे महत्त्वाचे असलेले रस्ते पूर्णतः खराब झाले असून, खड्ड्यात रस्ते, की रस्त्यात खड्डे अशी तालुक्याची स्थिती आहे. तालुक्याला रस्त्यांसाठी मोठा निधी मिळूनही तालुका खड्डेमय आहे. त्यामुळे आमदारांनाच चौफेर टीका सहन करावी लागत आहे. सर्वांत वाईट अवस्था निफाड-पिंपळगाव रस्त्याची झाली आहे. कुंदेवाडीपासून हा रस्ता अक्षरशः उखडून गेला आहे. रस्त्याबद्दलची टीका जिव्हारी लागल्याने पॅचअप मशिनच्या साहाय्याने पिंपळगाव-निफाड रस्त्याचे खड्डे बुजविले जात आहेत. मात्र, नुसते खड्डे बुजवून पिंपळगाव रस्ता दुरुस्त होऊ शकत नाही. त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे त्याची दुरवस्था झाली आहे, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे. सोबतच निसाका आणि रानवड साखर कारखाना बंद असल्याने मतदारसंघाच्या विकासालाही ब्रेक लागला आहे. तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारीचाही प्रश्न कायम आहे. पिंपळगाव येथे पळविण्याचा प्रयत्नात असलेल्या क्रीडा संकुलला आमदार कदम यांनी निफाडला मिळवून देत न्याय दिला. मात्र, ६ ते ७ वर्षे होऊनही हे क्रीडा संकुल अजून अपूर्णावस्थेत आहे, अशी क्रीडाप्रेमींची तक्रार आहे. ही तक्रार लक्षात घेऊन क्रीडा विभागाकडून संकुलासाठी अजून निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्याचे कदम यांनी क्रीडाप्रेमींना सांगितले, फक्त हे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

--

विधिमंडळ कामकाजात सहभाग

विधानसभा अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर ते नेहमीच आक्रमक राहिले आहेत. कांदा, द्राक्षांच्या प्रश्नासह कर्जमाफी विषयावर त्यांचा आवाज थेट विधानसभेत घुमला आहे. सत्तेत असूनही सरकारच्या निर्णयावर विरोधात तुटून पडण्याची धमक त्यांनी विधानसभेत दाखविली आहे. शेतकरी व कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शिवसेनेची भूमिका मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीजबिले, भारनियमन, पाटाला पाणी सोडणे अशा अनेक विषयांवर आमदार अनिल कदम यांनी सरकारविरोधात आंदोलने केली, मोर्चे काढले. प्रसंगी निवेदनेही दिली. निफाड तालुक्यात वादळी व अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना त्यांनी द्राक्षबागांमधून फिरविले होते. नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर त्याबद्दल जनतेत जाऊन संवाद साधण्यासाठीही उद्धव ठाकरेंनी दौऱ्याची सुरुवात निफाडमधून केली होती. यावरून पक्षात शेतकरी नेता अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.

--

मार्गी लावलेली कामे

-रस्त्यासाठी १७२ कोटी रुपये मंजूर

-पिंपळगाव ग्रामीण रुग्णालयासाठी २० कोटी

-समाजकल्याण वसतिगृहासाठी ७ कोटी

-निवासी शाळांसाठी ७ कोटी

-ओझर-सायखेडा-पंचाळे रस्त्यासाठी २.९ कोटी

-निफाडच्या रेल्वे उड्डाणपुलसाठी ११ कोटी

-ओझर बसस्थानकासाठी १ कोटी

-महावितरणकडून ८१ कोटी मंजूर

---

आमदार म्हणतात...

--

विकासकामांना धोरणांची खीळ

सत्ताधारी पक्षातील आमदार या नात्याने जनतेच्या माझ्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा रास्त आहेत. त्या सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी तीन वर्षांपासून करतोय. पण, आमच्या पक्षाला सत्तेत दुय्यम स्थान आहे, ही वस्तुस्थिती सर्वांना माहिती आहे. शिवाय सरकारची काही धोरणे ही सामान्य जनता व शेतकरी यांच्या विरोधात असल्याने सत्तेत असूनही आंदोलन करायची वेळ आमच्यावर येते. तालुक्यातील रस्त्यांची परिस्थिती खराब आहे, हे मला मान्य आहे. या सर्व रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी मिळालेली असून, निधीही आला आहे. कामाचे खूप नियोजन आहे. पण, सरकारचे धोरण आडवे येत आहे. पण, तरीही कामांचा वेग कमी होऊ देणार नाही.

-अनिल कदम, आमदार, निफाड

----------

विरोधक म्हणतात...

--

जनतेचा भ्रमनिरास

निफाडच्या जनतेने सलग दुसऱ्यांदा माझ्याविरोधात निवडून दिलेल्या आमदार अनिल कदम यांच्याकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळेच त्यांचे अनेक कार्यकर्ते आपल्याकडे आले आणि काही संपर्कात आहेत. मागच्या पंचवार्षिकमध्ये विद्यमान आमदार कदम यांच्याकडे लोक समस्या घेऊन गेल्यावर ते म्हणायचे, की सरकार आपले नाही, त्यामुळे कामे होत नाहीत. आता मात्र ते सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत, तरीही मतदारसंघाची काय परिस्थिती आहे, हे लोकांना माहिती आहे. तालुक्यातल्या सगळ्या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. निफाड-पिंपळगाव तर रस्ता म्हणावा की पायवाट इतकी वाईट अवस्था झाली आहे. ओझर, निफाड, सुकेणे, गोदाकाठ अशा सर्व महत्त्वाच्या रस्त्यांची वाट लागली आहे. शेतकऱ्यांचा विजेचा प्रश्न आहे. तीन-तीन दिवस शेतीपपांना वीज नसते. शेतकऱ्यांना पिकांना पाणीही देता येत नाही. तालुक्याचे सत्ताधारी आमदार या नात्याने अधिकाऱ्यांकडे बसून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी ते आंदोलने, मोर्चे काढतात, निवेदने देतात. त्यामुळे जनतेला कोडे पडले आहे. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने नोटाबंदी, जीएसटी, महागाई, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फसवणूक अशा अनेक बाबतींत विश्वासघात केला आहे. निफाड मतदारसंघातही कोणतेही ठोस आणि डोळ्यांना दिसेल असे काम झालेले नाही. त्यामुळे विद्यमान आमदारांना निफाडची जनता वैतागली आहे.

-दिलीप बनकर, माजी आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

---

शब्दांकन ः सुनील कुमावत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलनांचा बार फुसकाच!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक-पुणे महामार्गावरील शिंदे गाव टोल नाक्यावर वाहनांकडून रीतसर टोल वसुलीस प्रारंभ झाला असून, स्थानिकांनाही नियमानुसार टोल भरावा लागणार असल्याचे नाशिक-सिन्नर टोलवेज लिमिटेड कंपनीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या टोलधाडीविरोधात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या आंदोलनांचा बार फुसकाच निघाला आहे.

नाशिक-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या महामार्गाचे काम केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालयामार्फत ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा’ (बीओटी) तत्वावर दिलेले आहे. नाशिक-सिन्नर टोलवेज लिमिटेड कंपनीबरोबर झालेल्या करारपत्रानुसार या महामार्गाच्या वाणिज्यिक वापरास व टोल जमा करण्यास परवानगी मिळालेली आहे. त्यानुसार रितसर टोलवसुलीस दोन दिवसांपासून प्रारंभ झाला आहे.

स्थानिकांचा विरोध कायम

शिंदे गावातील स्थानिक नागरिकांनाही टोल भरावा लागत असल्याने शिंदेतील स्थानिक नागरिकांचा टोलवसुलीस विरोध कायम आहे. टोलनाक्यापलिकडे शेती असणाऱ्यां शेतकऱ्यांची या टोलनाक्यामुळे गोची झाली आहे. स्थानिकांना टोलमाफी मिळावी यासाठीच टोलनाका सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी स्थानिक आमदार योगेश घोलप शिवसैनिकांसह रस्त्यावर उतरले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या आंदोलनात उडी घेऊन स्थानिक नागरिकांची सहानुभुती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या दोन्ही आंदोलनांचा काडीचाही फायदा झाला नाही. नियमाप्रमाणे टोलनाक्यापासून २० किमीच्या परिघात वास्तव्यास असणाऱ्या वाहनधारक नागरिकांनाही प्रतिमहा २४५ रुपयांचा पास काढावा लागणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.


शिंदे गाव टोलनाक्यावरील टोल नियमानुसारच वसूल केला जात आहे. स्थानिकांनाही केंद्रसरकारच्या नियमांनुसार मासिक पास दिला जाईल. केंद्र सरकारने नागरिकांसाठी दिलेल्या सर्व सवलतींची अंमलबजावणी केली जाईल. टोलवसुलीसंदर्भात भारत सरकारच्या नावाने जनहितार्थ प्रसिद्ध अशा आशयाचा सोशल मीडियावर फिरणारा मेसेजही चुकीचा असून, त्यावर नागरिकांनी विश्वास ठेवण्यापूर्वी खात्री करणे आवश्यक आहे.

- सुनील भोसले, प्रोजेक्ट हेड, नाशिक-सिन्नर टोलवेज प्रा. लि.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाघेरा सरपंचविरोधात अविश्वास ठराव

$
0
0

तहसीलदारांना सात ग्रामपंचायत सदस्यांचे पत्र

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील वाघेरा ग्रामपंचायत संरपंचाविरुद्ध ११ पैकी ७ सदस्यांनी अविश्वास व्यक्त केला असून, याबाबत दि. ९ नोव्हेंबरला तहसीलदार कार्यालयात पत्र दिले होते. त्यावर तहसीलदारांनी सर्व ११ सदस्यांना विशेष सभेची नोटीस बजावली असून, बुधवारी (दि. १५) ही सभा होणार आहे. सर्वांच्या नजरा आता या विशेष सभेकडे लागल्या आहेत.

वाघेराच्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंच जयराम लहानू मोंढे हे मनमानी कारभार करतात तसेच गावात राहात नाहीत, असा आरोप केला होता. याबाबत ७ सदस्यांनी तहसीलदार महेंद्र पवार यांच्या कार्यालयात समक्ष हजर राहुन स्वाक्षरीपत्र सादर केले आहे. वाघेरा ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे ग्रामपंचायत कामकाजात सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत. मनमानी पद्धतीने कामकाज करणे व एकतर्फी निर्णय घेणे. विकास कामात गैरव्यवहार करणे. गावात न राहता तालुक्याच्या ठिकाणी राहून कामकाज करणे या कारणांनी त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करत असल्याचे व तसा ठराव करण्यासाठी सभा आयोजित करण्याचेही पत्रात नमूद केले होते.

या पत्रावर सदस्य छगन हरि बदादे, गुलाब दादा देशमुख, चंदर महादु फसाळे, माया पांडू वाडगे, मुक्ताबाई महादु नारळे, मिराबाई मंगळू खेडुलकर यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. दरम्यान तहसीलदार महेंद पवार यांनी वाघेरा ग्रामपंचायतीच्या सर्व ११ सदस्यांना विशेष सभेची नोटीस बजावली असून, येत्या १५ नोव्हेंबरला सकाळी ११ वाजता वाघेरा ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभेचे आयोजन केले आहे.

यामध्ये वाघेरा ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी हजर राहावे तसेच यात सरपंच जयराम मोंढे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान होणार आहे, असेही सर्व सदस्यांना कळविण्यात आले आहे. आता या सभेत काय निर्णय होतो, याबाबत वाघेरा ग्रामस्थांना उत्सुकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्रिकोणी गार्डनला चेन स्नॅचिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

फिरण्यासाठी घराबाहेर गेलेल्या महिलेच्या गळ्यातील मंगळसूत्र चोरट्यांनी तोडून पोबारा केला. ही घटना शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजेच्या सुमारास सुनंदा हाईटस बिल्डिंगसमोर आणि रितीका बंगल्याच्या गेटजवळ, त्रिकोणी गार्डनजवळ येथे घडली. या प्रकरणी भद्रकाली पोलिसांनी जबरी चोरीचा गुन्हा नोंदवला आहे. शितल शेखर खोंड (वय ४१, रा. बंगला क्रमांक दोन, सुनंदा हाईटसच्या पाठीमागे, त्रिकोणी गार्डन) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, घटनेच्या दिवशी त्या सकाळच्या सुमारास फिरून घराकडे परतत होत्या. यावेळी दुचाकीवर आलेल्या दोघा भामट्यांनी त्यांना क्रॉस केले. तसेच परत फिरून येऊन त्यांनी खोंड यांच्या गळ्यातील २५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र तोडून नेले. घटनेचा अधिक तपास भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे पोलिस उपनिरीक्षक मुळे करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हॉट्सअॅपने सोडवा तक्रार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगाव येथील लासलगाव ग्रामपंचायतीने आरोग्य, पाणी, वीज व स्वच्छता या मूलभूत सुविधा सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर एक व्हॉट्सअॅप नंबर सुरू केला आहे.

सर्वच सहा प्रभागातील समस्या या एका व्हॉट्सअॅप नंबरवरून सोडवल्या जाणार आहेत. यामुळे नागरिकांना आपल्या तक्रारी थेट सरपंच व उपसरपंचापर्यंत पोचविता येतील, अशी माहिती लासलगावचे उपसरपंच जयदत्त होळकर यांनी दिली .

लासलगाव शहरातील नागरिकांनी आपल्या समस्या ग्रामपंचायतीने दिलेल्या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पूर्ण नाव, पत्ता व समस्या लिहून पाठविल्यास त्याचदिवशी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे. हा उपक्रम सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी नागरिकांनी दहा तक्रारी या क्रमांकावर केल्या. त्यापैकी सर्वच तक्रारींचे निवारण ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी तातडीने करून नागरिकांना तत्परता दाखवली.


या क्रमांकांवर नोंदवा समस्या

लासलगाव ग्रामपंचायतीने दिलेल्या ७५१७३७७२९९ या क्रमांकावर लासलगाव शहरातील नागरिक आपली तक्रार करू शकतात. या तक्रारींचे निवारणाचे आश्वासन लासलगाव ग्रामपंचायतीतर्फे देण्यात आले आहे. आपल्या प्रभागातील आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वीजजोडणी, गटारी, रस्ते यासंदर्भात तक्रारी करण्याचे आवाहन उपसरपंच होळकर यांनी केले आहे.

लासलगाव ग्रामपंचायतीने नवीन व्हॉटसअॅपवर तक्रार करा ही योजना सुरू केली असून, त्यावर आपण आपल्या कॉलनीतील लाइट बंद असल्याची तक्रार केली. या तक्रारीची ग्रामपंचायतीने दखल घेतली.

-सुवर्णा क्षीरसागर, तक्रारदार

आम्ही राहत असलेल्या परिसरात गटार तुंबली होती यासंदर्भात ग्रामपंचायतीच्या नवीन सुरू झालेल्या अभियानात आम्ही तक्रार दाखल केली. तातडीने तक्रारीची दखल घेऊन घडली साफ झाल्याबद्दल समाधान वाटले.- अनिस चांदवडकर, तक्रारदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसहभाग महत्त्वाचा

$
0
0

मालेगाव तालुक्यातील सौंदाणेत मंत्री प्रा. राम शिंदेंचे आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

नदी पुनर्जीवन योजनेअंतर्गत मालेगाव तालुक्यातील सौंदाणे परिसरात झालेल्या बंधाऱ्यांच्या कामांमुळे परिसरातील शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या या योजनेत ग्रामस्थांचा लोकसहभाग महत्त्वाचा असून, भविष्यातदेखील अशा प्रकल्पांची काळजी शेतकऱ्यांनी घ्यावी, असे आवाहन जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केले. शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या विविध योजना असून, त्या यशस्वी करण्यासाठी अधिकाधिक लोकसहभाग द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

तालुक्यातील विविध जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या कामांच्या पाहणी दौऱ्यानिमित्त रविवारी (दि. १२) मंत्री प्रा. राम शिंदे बोलत होते. सौंदाणे येथील गलाठी नदीवर बांधण्यात आलेल्या साखळी बंधाऱ्याची पाहणी करून जलपूजन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी भाजप ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव, भाजप तालुकाध्यक्ष दीपक पवार, भाजप महानगराध्यक्ष सुनील गायकवाड, जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती मनीषा पवार, सरपंच मिलिंद पवार आदी मान्यवरांसह विभागाचे अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

ग्रामस्थांसोबत संवाद

यावेळी मंत्री प्रा. शिंदे यांनी प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले. सोबतच त्यांनी उपस्थित ग्रामस्थ, शेतकरी यांच्यासोबत संवाद साधला व समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी गलाठी नदीवरील बांधणाऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणत शेतीला पाणी उपलब्ध होणार असून, भविष्यातदेखील मदतीचे आश्वासन शिंदेंनी यावेळी दिले. दादा जाधव यांनी झाडी एरंडगाव, सौंदाणे कौळाने परिसरातील कॅनॉलबाबत शिंदे यांच्याशी चर्चा केली तसेच हे प्रलंबित असलेले काम मार्गी लावावे, असे निवेदन दिले. या जलपूजन कार्यक्रमप्रसंगी परिसरातील शेतकरी, अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रासाका’प्रश्नी आज हल्लाबोल मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

रानवड सहकारी साखर कारखान्याच्या शेतकरी आणि कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले यांच्या नेतृत्वाखाली आज, सोमवारी दुपारी बारा वाजता निफाड तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

रानवड सहकारी साखर कारखाना शासनाने सहा वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी दिला आहे. मात्र या कारखान्याच्या अटी आणि शर्तींकडे शासन आणि साखर आयुक्त यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे कारखान्यातील कामगार आणि शेतकऱ्यांची देणी थकलेली आहे. यामुळे कामगारांची उपासमार होत आहे. तसेच, साखर आयुक्तांच्या दुर्लक्षामुळे पगार होत नसल्याने रासाकाच्या तीन कामगारांनी गेल्याच आठवड्यात रॉकेल ओतून आयुष्य संपविण्याचा प्रयत्न केला होता. तरी साखर आयुक्तांना आणि शासनाला जाग आली नाही.

त्यामुळे कामगार आणि शेतकरी यांच्यात तीव्र संताप आहे. त्याची दखल घेत साखर आयुक्त आणि कारखाना चालवायला घेणाऱ्याने कायद्यान्वये कामकाज का केले नाही, तसेच रासाका सुरळीत चालू झाला पाहिजे याचा जाब शासन आणि प्रशासनाला विचारण्यात येणार असल्यामुळे रासाकाचे ऊस उत्पादक शेतकरी, रासाका कामगार यांनी या हल्लाबोल मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सोमनाथ बोराडे, सुधाकर मोगल, भाऊसाहेब तासकर तर रासाका युनियनचे बळवंत जाधव, नेताजी वाघ यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारच्या धडकेत शिक्षकाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

माजी आमदार लहानू बाळा अहिरे यांचे सुपुत्र आणि जिल्हा परिषद सदस्य गणेश अहिरे यांनी काल रात्री आपल्या ब्रिझा कारने समाधान वाघ या शिक्षकाला जोरदार धडक दिल्याने ते जागीच ठार झाले. या अपघाताने निकवेलसह परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती. गणेश अहिरे यांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतरच मृतदेह ताब्यात घेण्याची मागणीसाठी शनिवारी, रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात गोंधळ सुरू होता. दरम्यान रविवारी (दि. १२) सकाळी सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर वाघ यांचा मृतदेह सकाळी १० वाजता ताब्यात घेण्यात आला.

निकवेल येथील शिक्षक समाधान वाघ आपल्या शेतातून चिंचपाडीजवळ जोरण रस्त्यावर येत असताना वळणावर गणेश अहिरे यांच्या ब्रिझा कार (क्र. एमएच. १२ एनपी. ६४५०) ने धडक दिली. या अपघातात समाधान वाघ गंभीर जखमी झाले. त्याच परिस्थितीत गणेश अहिरे यांनी त्यांना आपल्या कारमध्ये सटाणा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणले असता वाघ यांना मृत घोषित करण्यात आले. यानंतर वाघ यांचे नातेवाईक व मित्रपरिवाराने ग्रामीण रुग्णालय व पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन गणेश अहिरे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. रविवारी, सकाळी १० वाजता अहिरे यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासोबत अपघातात मृत झालेल्या वाघ यांचे शवविच्छेदन करून मृतदेह ताब्यात देण्यात आला. सटाणा पोलिसांनी याप्रकरणी गणेश अहिरे यांना अटक केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कालिदास बंद झाल्याने सभागृहांकडून भाडेवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महानगर पालिकेच्या कालिदास कलामंदिराचे नूतनीकरण सुरू झाल्याचा फायदा घेत शहरातील इतर संस्थांनी आपल्या मालकीच्या सभागृहांच्या भाड्यात अचानक वाढ केली आहे. सभागृहांच्या वाढत्या भाड्यामुळे कलाप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

नाशिक मधील कालिदास कलामंद‌िर हे सर्व प्रकारच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजकीय कार्यक्रमासाठी हक्काचे ठिकाण होते. याठिकाणी सभा, संमेलन, नाटक यासाठी वर्षभर तारखा बुक होत्या. कालिदास कलामंदिराच्या तुलनेत इतर सभागृहांत मिळणाऱ्या सुविधा अपुऱ्या असल्याने इतर सभागृहांकडे लोक फारसे वळत नसत. कलामंदिरात अद्ययावत साउंड सिस्ट‌िम, नाटकाला लागणाऱ्या प्रकाश योजनेची सर्व सामुग्री उपलब्ध होती. त्यामुळे हे सभागृह सर्वांना सोयीचे होते. परंतु, १५ जुलै २०१७ पासून कालिदास कलामंद‌िराचे काम सुरू झाल्याने इतर संस्थांच्या सभागृहाची मागणी अचानक वाढली. मागणी जास्त असल्याची संधी साधून अनेक संस्थांनी भाड्यामध्ये वाढ केली. त्याचप्रमाणे साउंड सिस्ट‌िमचे वेगळे पैसे, लाइटसाठी वेगळे पैसे, असे अनेक मार्गानी पैसे घेणे सुरू केले. काही हॉलमध्ये नाटकांसाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध नाही. ते बाहेरून आणावे लागते. तरीही त्याचे भाडे कालिदास कलामंदिराच्या तुलनेत आजही दुप्पट आहे. कालिदास कलामंदिराचे काम सुरू असल्याने अनेक संस्थांना नाइलाजाने खासगी हॉल भाड्याने घ्यावा लागतो.

असे आहेत दर

कालिदास कलामंद‌िराचे भाडे व्यावसायिक नाटकासाठी ४ हजार रुपये होते, तर आता परशुराम सायखेडकर नाट्यगृहात व्यावसायिक नाटकासाठी ४ हजार ५०० रुपये आकारले जातात. गायन व इतर कार्यक्रमांसाठी कालिदासमध्ये पाच हजार रुपये आकारले जात होते, ते सायखेडकर नाट्यगृहात सहा हजार रुपये आकारले जातात. परशुराम सायखेडकर नाट्यगृहाचे भाडे आधीच वाढवण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे रावसाहेब थोरात सभागृहात कोणत्याही कार्यक्रमासाठी सरसकट १० हजार रुपये आकारण्यात येतात, तर दादासाहेब गायकवाड सभागृहाचाही दर १० हजार इतकाच आहे. दादासाहेब गायकवाड सभागृह संपूर्ण दिवसासाठी घेतले तर २० हजार रुपये दर आकारला जातो. या सर्व बुकिंगवर १८ टक्के टॅक्स भरावा लागतो. कालिदास कलामंदिराचे काम सुरू असल्याने इतर संस्थांनी केलेल्या दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्ट वर्षभरात हक्काच्या जागेत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिकरोड न्यायालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत ई टेंडर प्रसिद्ध झाल्याने या न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारतीची मागणी अखेरीस मार्गी लागली आहे. येथील विभागीय आयुक्तालय मार्गावरील डिस्टिलरी वसाहतीच्या जागेवर नाशिकरोड न्यायालयासाठी अकरा कोटी रुपये खर्चाची प्रशस्त व सुसज्ज इमारत येत्या वर्षभरात उभी राहणार आहे.

नाशिकरोड न्यायालयाला स्वतंत्र इमारत असावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात असली, तरी आमदार बाळासाहेब सानप, भाजपचे नेते सुरेशबाबा पाटील, गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी या कामी पुढाकार घेतल्यानंतर ही मागणी अवघ्या वर्षभरात मार्गी लागली आहे.

नाशिकरोड न्यायालयाचे कामकाज सध्या महापालिकेच्या जुन्या रुग्णालयाच्या इमारतीत सुरू आहे. परंतु, सध्याची जागा न्यायालयीन कामकाजासाठी अत्यंत अपुरी पडते. त्यामुळे येथे येणारे पक्षकार, त्यांचे नातेवाईक, वकील, पोलिस कर्मचारी यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत होता. या इमारतीपुढे वाहनांच्या पार्किंगसाठीही पुरेशी जागा नसल्याने न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत वाहने पार्क करावी लागत होती. वकिलांसाठी चेंबर्स नसल्याने त्यांच्या कामकाजातही व्यत्यय येत होता. स्वच्छतागृहे व कँटीनचाही प्रश्न होता.


तीन एकरवर साकारणार

नाशिकरोड न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ई निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार ११ कोटी ११ लाख ३९ हजार २२ रुपये खर्चून या इमारतीचा तळमजला व पहिला मजला बांधण्यात येणार आहे. तीन एकरांवरील या कामासाठीचा कालावधी एक वर्षाचा असल्याने वर्षभरात नाशिकरोड न्यायालयाला सुसज्ज इमारत उपलब्ध होणार आहे.



इमारतीच्या श्रेयावरून रस्सीखेच

नाशिकरोड न्यायालयाच्या इमारतीची मागणी मार्गी लागल्याने या मागणीच्या श्रेयावरून भाजप पदाधिकारी व नाशिकरोड वकील संघात चांगलीच रस्सीखेच सुरू झाली आहे. आपल्या प्रयत्नांमुळेच नाशिकरोड न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागल्याचा दावा भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी व नाशिकरोड वकील संघाकडून केला गेला आहे.

--

या इमारतीसाठी गेल्या पंचवार्षिकपासून प्रयत्न करीत होतो. राज्यात भाजपचे सरकार आल्याबरोबर आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडला. गेल्या अधिवेशनात मंजुरी मिळाल्याने ही मागणी तडीस गेली.

-संभाजी मोरुस्कर, गटनेते, भाजप

--

येथे स्वतंत्र इमारत व्हावी यासाठी नाशिकरोड वकील संघाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनीही पाठपुरावा केला.

-अॅड. सुदाम गायकवाड, अध्यक्ष, नाशिकरोड वकील संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदारांकडून खर्च अहवालास दिरंगाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील पाच तहसीलदारांकडून आपल्या कार्यालयीन मासिक खर्चाचे अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल सादर न केल्यास थेट विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

तहसील कार्यालयातील मासिक खर्चाचा अहवाल दरमहा जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. परंतु नाशिकसह सिन्नर, सटाणा, चांदवड आणि इगतपुरी तालुक्यांचे मासिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यास तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांकडून दिरंगाई केली जाऊ लागली आहे. दरमहा असे अहवाल उशिराने प्राप्त होत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. ही माहिती घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या टंचाई शाखेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वारंवार फोनद्वारे संबंधितांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. परंतु, त्यासही अपेक्षित प्रतिसाद दिला जात नाही. वारंवार मागणी करूनही प्रत्यक्षात खर्च अहवाल पाठव‌ण्यिात चालढकल केली जाते. जिल्हा प्रशासनालाही जिल्ह्यातील सर्वच महसुली कार्यालयाचा खर्च अहवाल दरमहा गोळा करून विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्याकडे सादर करावा लागतो. पण, या पाच तालुक्यांकडून अहवाल प्राप्त होत नसल्यामुळे तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठव‌ण्यिासही उशीर होतो.

माहिती दरमहा देणे अपेक्षित

सानुग्रह अनुदान, दुरुस्ती सहाय्य खर्च, पशुधन सहाय्य अशा स्वरुपाची माहिती या अहवालाद्वारे दरमहा देणे अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होत नसल्याने संबंधित तहसीलदारांना पत्राद्वारे त्याबाबतची विचारणा करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे पत्र काढले असून, तहसीलदारांना त्यामधून जाब विचारण्यात आला आहे. अहवाल प्राप्त न झाल्यास विभागीय आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली जाईल असा इशाराही संबंधितांना देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images