Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

विचित्र अपघातात चार वाहनांचे नुकसान

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलरोडच्या सेंट फिलोमिना शाळेसमोर बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास चार वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. यात कोणी गंभीर जखमी झाले नसले तरी दोन कारच मोठे नुकसान झाले.

बिटकोहून डिझेल जनरेटर घेऊन जाणारी गाडी जेलरोडकडे चालली होती. या गाडीच्या पुढे स्कार्पिओ गाडी होती. तिला या गाडीने धडक दिल्याने स्कॉर्पिओ चालकाचे नियंत्रण सुटून ती उजवीकडे वळण घेणाऱ्या दुसऱ्या स्कॉर्पिओला धडकली. या अर्धवट वळालेल्या कारला जेलरोडून आलेल्या आयशर गाडीने धडक दिली. त्यामुळे तिचे मोठे नुकसान झाले. पहिल्या स्कॉर्पिओचेही नुकसान झाले. आयशरचालक निघून गेला. जनरेटर गाडीचालकाला पकडून नागरिकांनी चोप दिला. पोलिसांनी येऊन पंचनामा केला. अपघातानंतर वाहतूक ठप्प झाली होती. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून पोलिसांनी वाहूतक पूर्ववत केली. या ठिकाणी शाळा असल्याने गतिरोधकाची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रवीण देशमुख ठरला राज्य कुस्ती स्पर्धेत अव्वल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

लाल मातीतील कुस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिवसेना, युवासेना व जिल्हा तालीम संघ यांच्यातर्फे आयोजित राज्य कुस्ती स्पर्धेत चाळीसगावचा प्रवीण देशमुखने अजिंक्य ठरला.

प्रवीणने आखाड्यात आपला हातखंडा असलेला ‘ढाक’ डाव टाकत अवघ्या दोन मिनिटाच्या आतच परभणी येथील मल्ल अजय ढोली याचा पराभव केला आणि खासदार-आमदार चषकावर आपले नाव कोरले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मानाच्या गदेसह शाल, श्रीफळ व रोख ५१ हजार रुपयांचे पारितोषिक देऊन प्रवीणला गौरविण्यात आले.

जिल्ह्यातील कुस्तीगीरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. मल्ल्यांच्या कुस्ती पाहण्यासाठी ग्रामीण भागातून सिन्नर-घोटी महामार्गावरील साकुर फाटा येथे गर्दी लोटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. शौकिनांचा उत्साह पाहून १० वर्षांच्या मल्लापासून आंतरराष्ट्रीय कुस्तीगीरांनी काटकुस्ती करत उपस्थितांना चकित केले. आखाड्यातील डावांमध्ये ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी यांच्या पठ्ठ्यांनी बाजी मारली. महिला कुस्तीगीरांनी दाखवलेले विविध डाव नवशिक्या पहिलवानांसाठी मार्गदर्शक ठरले. पारितोषिक वितरण सोहळ्यात विजय चौधरी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, निवृत्ती जाधव, आमदार योगेश घोलप, संदीप गुळवे, ज्ञानेश्वर लहाने, रमेश गायकर, भगवान जुंद्रे, रवींद्र मोरे, चंद्रकांत गोडसे, जगदीश गोडसे, योगेश हारक, गोरख बोडके, जनार्दन माळी, राजू नाठे, भगवान आडके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

प्रा. प्रवीण पाळदे यांनी प्रस्ताविक केले. स्पर्धेदरम्यान पंच म्हणून वस्ताद रामचंद्र पाळदे, दशरथ गावंडे, पांडुरंग मोजाड, संदीप सहाणे, अरुण चव्हाण, अरुण शिंदे, भाऊसाहेब मोजाड आदींनी काम पहिले. संदीप गायकर यांनी आभार मानले. स्पर्धा यशस्वीतेसाठी अविनाश सहाणे, अविनाश कातोरे, रतन पाळदे, किरण मोजाड, राहुल खंडांगळे, वैभव चोभे आदींसह शिवसेना व युवासेनेचे कार्यकर्ते प्रयत्नशील होते.

कुस्तीचे डाव अन् मल्ल
कुस्ती स्पर्धेत सातारा, सांगली, परभणी, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, इंदापूर, जळगाव, धुळे आदी भागातून अक्षय शिंदे, शाम गायकर, गोटीराम चव्हाण, अमृता ठाकरे, श्रीराम चहाळे, वर्षा गावंडे, ठकू चौधरी, योगिता भुसारे, सोनाली भोये यासारख्या नामवंत कुस्तीगीरांनी हजेरी लावली. आखाड्यात निकाल, आकडी, धोबीपछाड, कलाजंग, बांगडी, ढाक, एकेरी, दुहेरीपट आदी डावांचे प्रदर्शन पाहण्यासाठी कुस्तीशौकिनांनी आखाड्यापर्यंत मजल मारली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेरा लक्ष है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय दक्षता सप्ताहानिमित्त ओझरच्या हिन्दुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये (एचएएल) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. याचअंतर्गत ‘मेरा लक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ अशी शपथही घेण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या वतीने दरवर्षी दक्षता सप्ताह आयोजित केला जातो. याअंतर्गत ओझर एचएएलमध्ये या सप्ताहाचे उद्‍घाटन झाले. एएमडी विभागाचे महाव्यवस्थापक ए बी घरड, एओडी विभागाचे सूर्यकांत नौबाद, एयूआरडीसी विभागाचे चिफ डिझायनर यु जी सलवादे हे यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ‘मेरा लक्ष्य, भ्रष्टाचार मुक्त भारत’ अशी यंदाच्या सप्ताहाची थीम असल्याने त्यासंदर्भातील शपथ उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतली. मान्यवरांनी दीपप्रज्वलन केल्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. याप्रसंगी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, एचएएलचे चेअरमन, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या संदेशांचे वाचन करण्यात आले.

यावेळी घरड म्हणाले की, दक्षता ही आपल्या वर्तनातून आणि स्वतःपासूनच येते. आपण स्वतःच दक्षता घेतली की अवैध बाबी घडत नाहीत. तसेच, भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडविण्यासाठी आपण सांघिक प्रयत्न करायला हवेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. सप्ताहाअंतर्गत एचएएलच्यावतीने आठवडाभर विविध कार्यक्रम होणार आहेत. जानोरी आणि साकोरे या गावांमध्ये ग्रामसभेत जनजागृती करणे, कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी पोस्टर पेंटिंग स्पर्धा, कर्मचाऱ्यांसाठी निबंध स्पर्धा आदींचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘क्रीसील’ देणार अहवाल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स‌टिीबस सेवेवरून मनपा आणि राज्य परिवहन महामंडळातील तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने स‌टिी बसची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी ‘क्रीसील’ (क्रेडिट रेटिंग अॅण्ड इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड) या सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेमार्फत जानेवारी २०१८ अखेर पालिका आयुक्तांना व्यवहार्यता तपासणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. या अहवालानंतरच स‌टिी बससेवेचे भवितव्य ठरणार आहे. या कामासाठी क्रिसीलला पंधरा लाख रुपये दिले जाणार आहेत.

महापालिका आणि महामंडळात गेल्या अनेक दिवसांपासून स‌टिीबस सेवा चालविण्यावरून वाद सुरू आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने शहर बससेवेमुळे होणाऱ्या तोट्याचा मुद्दा उपस्थित करीत ही सेवा महापालिकेनेच चालवावी, असे सांगत, चेंडू पालिकेकडे टोलवला आहे. पालिकेतील सत्तारूढ भाजपही इच्छुक असल्याचे दिसत आहे. किंबहुना महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांना पुण्यातील ‘पीएमएपीएल’चा अनुभव असल्याने त्यांच्याकडूनही बससेवा हाती घेण्याचे संकेत यापूर्वी मिळाले असून, त्या दृष्टीने पावलेही उचलली जात आहेत. परंतु पालिकेची आर्थिक स्थितीची अडचण आहे.

सिटीबस सेवेबाबत भाजप व प्रशासनात एकमत असल्याने महापालिकेने बससेवेच्या दिशेने अखेर एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तोट्यातील शहर बससेवा ताब्यात घेणे महापालिकेसाठी योग्य ठरेल का, याविषयीचा व्यवहार्यता तपासणी अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रशासनाने सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात क्रीसील संस्थेला अहवाल तयार करण्याचे काम मिळाले आहे. या अहवालासाठी क्रीसीलला १५ लाख रुपये अदा केले जाणार आहेत. क्रिसीलला कार्यादेश देण्यात आले असून, बुधवारपासून या कामास प्रारंभदेखील झाला असल्याची माहिती यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी दिली.

शक्यता तपासणार

महामंडळामार्फत सुरू असलेली सीटी बससेवा, मनपाची आर्थिक स्थिती, ही बससेवा मनपामार्फत चालविणे शक्य आहे का, याबाबतची व्यवहार्यता क्रिसीलमार्फत तपासली जाणार आहे. सिटी बससेवा महापालिकेच्या माध्यमातून चालविता येणे शक्य आहे का, मनपा व परिवहन महामंडळामार्फत संयुक्तरित्या चालविता येईल का, भाडेतत्त्वाचा पर्याय योग्य ठरेल का, मनपा व परिवहन महामंडळामार्फत संयुक्त कंपनी स्थापन करून ही सेवा चालविता येईल का किंवा पीपीपी अर्थात खासगीकरणातून ही सेवा चालविता येऊ शकते का, या पर्यायांचा अभ्यास क्रिसीलकडून केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृद्धांची लुबाडणूक करणारे जेरबंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील पेन्शनधारक वृद्ध महिलांची आर्थिक लुबाडणूक करणार्‍या एका टोळीचा अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी वेषांतर करून पर्दाफाश केला आहे. पैशांची मदत करण्याच्या नावाने वृद्ध महिलांकडून तब्बल १० ते २० टक्के दराने पैशांची वसुली करणार्‍या चौघांना बुधवारी (दि. १) रंगेहाथ पकडले. संशयित दौलत देवरे, सागर देवरे व अन्य दोघांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध शहर पोलिसात सावकारीसह अन्य कायद्यान्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांची तक्रार आली होती त्यानुसार ही कारवाई झाली. तसेच देवरे यांनी बुरखा परिधान करून या कथित सावकारांना पकडून देणार्‍या तहसीलदार ज्योती देवरे यांचेही कौतूक होत आहे.

पेन्शनधारक वृद्ध महिलांना बँकेत पेन्शन काढून देण्याच्या वेळेस मदत करण्याच्या नावाने शहरातील कथित सावकारांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोषागार शाखेजवळ आपला ठिय्या मांडला होता. हे चौघेही पेन्शनधारक वृद्ध महिलांना काही हजारांची मदत करून त्यांच्याजवळ असलेले पेन्शनचे पुस्तकच ताब्यात घेत असत. नारायण मास्तर चाळ, जमनागिरी, शनी नगर, फाशी पूल यासह विविध भागातील शेकडो पेन्शनधारक वृद्ध महिलांना हेरून त्यांना आर्थिक मदत करीत या चौघा कथित सावकारांनी मोठ्या प्रमाणात लुबाडणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

यानुसार बुधवारी (दि. १) सकाळी सापळा लावण्यात आला. तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी वेषांतर करून बुरखा परिधान केला आणि एका पेन्शनधारक वृद्ध महिलेची नातेवाईक बनून त्यांच्यासोबत कोषागार शाखेत गेल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत हवालदार मोबीन अन्सारी, सुनील पाथरवट, दिनेश परदेशी, पंकज खैरमोडे, बंटी साळवे, शोएब बेग हे सापळा लावून होते. कथित सावकारांनी वृद्ध महिलांची पेन्शन काढून देत व्याजाची रक्कम कापून वृद्ध महिलांना देताच तहसीलदार देवरेंनी पोलिसांच्या मदतीने चौघा सावकारांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी गुन्हा करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मायलेकराच्या भेटीने ग‌हिवरले सारे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

नांदगाव तालुक्यातील मांडवड येथून बेपत्ता असलेल्या, थेट झारखंड राज्यात नक्षलवादी भागात जाऊन पोहोचलेल्या व भग्न आयुष्य जगणाऱ्या साठ वर्षीय हिराबाई थेटे यांना तब्बल सहा महिन्यानंतर माणुसकीच्या देवदूतांनी मंगळवारी त्यांच्या घरी सुखरूप आणून सोडले. पुण्याच्या स्माईल सोशल फाउंडेशनच्या योगेश मालखरे यांच्या प्रयत्नाने नांदगावमध्ये मायलेकरांची भेट होऊन हिराबाईंना मायेचे छप्पर मिळाले. भिकारी अवस्थेत परराज्यात अनोळखी मुलखात परके आयुष्य जगणाऱ्या हिराबाईंना घरी येताच झालेला आनंद अवर्णनीय ठरला.

हिराबाई मानसिक रुग्ण असल्याने सहा महिन्यांपूर्वी घर सोडून नांदगाव स्थानकावर आल्या. कोणत्यातरी रेल्वेत बसून थेट झारखंडमध्ये बुकारो येथे नक्षलवादी परिसरात शिरल्या. तिथे कसेही भटकणे, मिळेल ते खाणे, दगडावर झोपणे हे आयुष्य त्यांच्या नशिबी आले. मात्र तिथे असलेले आर्मी अधिकारी आय. के. दुर्गाई यांच्या रुपात त्यांना माणुसकीचा आविष्कार पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रीयन दुर्गाई यांनी मराठीतून विचारपूस करून या वेगळ्या जगात हरवलेल्या हिराबाईंची पुण्याचे योगेश मालखरे यांना माहिती दिली. माणूसपण जपणाऱ्या योगेश यांनी आपल्या चार फेसबुक मित्रांना सोबत घेऊन झारखंड गाठले. रमेश घोलप या मराठी अधिकाऱ्याच्या सौजन्याने हिराबाई यांच्यापर्यंत पोहचून त्यांना मायेने आपुलकीने झारखंड येथून नांदगावच्या मांडवड येथे राहत्या घरी आणले. योगेश मालखरे यांनी हिराबाई व त्यांच्या अनिल या मुलाची गाठभेट करून दिली. हिराबाई सुखरूप घरी पोहचल्या व माणुसकीच्या देवदूतांना बघताना त्यांना गहिवरून आले. नांदगावचे नगराध्यक्ष राजेश कवडे यांनी व अनिलने या देवदूतांचा मांडवडमध्ये सत्कार केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅड. संदीप गुळवे शिवबंधनातून मुक्त

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

जिल्हा बँक संचालक संदीप गुळवे यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र केले आहे. शिवसेना, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही, प्रश्न सुटत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता आपण शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करीत शिवबंधनातून मुक्त होत असल्याची घोषणा संदीप गुळवे यांनी स्व. लोकनेत गोपाळराव गुळवे यांच्या जयंतीदिनी केली.

इगतपुरी तालुक्यात राजकीय, सहकार, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात नेहमीच उलेखनीय नेतृत्व म्हणजे लोकेनेते गोपाळराव तथा दादासाहेब गुळवे यांचे. आजही त्यांच्याच विचाराने जिल्ह्यात आनेक लोकप्रतिनिधी काम करीत असल्याच्या भावना बुधवारी घोटी येथे लोकनेते गोपाळराव गुळवे यांच्या ७७ व्या जयंती निमित्त अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केल्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा बँक संचालक राजाभाऊ डोखळे हे होते.

यावेळी सभापती इंदुमती गुळवे, माजी आमदार शिवराम झोले, काशिनाथ मेंगाळ, मनसे जिल्हाध्यक्ष रतनकुमार इचम, जि. प. सदस्य उदय जाधव, उपसभापती गोरख बोडके, उत्तम भोसले, कृउबा संचालक पांडुरंग बऱ्हे, रघुनाथ तोकडे, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर लहाने, विठल लंगडे, रामदास चव्हाण खंडेराव भोर आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

वर्षभरातच शिवसेनेला जय महाराष्ट्र

गेल्या वर्षभरापूर्वी इगतपुरी तालुक्यात राजकीय समीकरणे बदलत गेल्याने तत्कालीन काँग्रेसचे पदाधिकारी, जिल्हा बँक संचालक, माजी जि. प. सदस्य संदीप गुळवे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र वर्षभरातच त्यांना शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. गेल्या महिनाभरापासून याबाबत कुजबूज चालू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ धार्मिकस्थळांना अभय?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भातील डेडलाइन जवळ येत असल्याने महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी मंगळवारी बैठक घेऊन कारवाईचा कृती आराखडा तयार केला आहे. सर्व विभागांना कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका, सिडको, एमआयडीसी, म्हाडा यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या रस्त्यावरील १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर ८ नोव्हेंबरपासून हातोडा पडणार आहे. तसेच २००९ नंतरची ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळेही हटवली जाणार आहेत. त्यामुळे जवळपास २२१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर नोव्हेंबरपूर्वी कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान खुल्या मैदानावर असलेल्या धार्मिक स्थळांना दहा टक्के बांधकामाचा फायदा मिळावा यासाठी महासभेवर प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू झाल्याने धार्मिक स्थळांना संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

सन २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्यासंदर्भातील डेडलाइन नोव्हेंबर २०१७ आहे. त्यापूर्वी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार २००९ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची वर्गवारी करत नोव्हेंबर २०१६ पासून प्रत्यक्ष कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात २००९ पूर्वीच्या ६५९ धार्मिक स्थळांची यादी तयार करत त्यांच्यावर कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. पालिकेने जवळपास १०५ धार्मिक स्थळांवर कारवाईदेखील केली होती. परंतु, शिवसेनेसह काही संस्था-संघटनांनी कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मोकळ्या भूखंडांवरील देवस्थानांवर कारवाई करू नये, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली होती. परंतु, आता आता न्यायालयाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्याने महापालिकेच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंगळवारी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका अधिकारी, पोलिस, म्हाडाचे अधिकारी व सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात नोव्हेंबरपूर्वी हटवण्यात येणाऱ्या धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत निर्णय झाला. त्यानुसार ८ नोव्हेंबरपासून महापालिका हद्दीतील १४२ आणि सिडकोच्या हद्दीतील ८ अशा एकूण १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच २००९ नंतरच्या खुल्या जागेवरील ५७ आणि सिडकोतील १४ अशा ७१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचाही कारवाईत समावेश आहे. हायकोर्टात याबाबत वाद निर्माण झाल्याने कारवाई थांबली होती. परंतु आता हायकोर्टाने कोणतीही स्थगिती न दिल्याने कारवाई होणार आहे. त्यामुळे ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्यावरून पुन्हा वाद निर्माण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उद्यानांचे वैभव लयाला

$
0
0

नाशिकरोडमधील उद्यानांची निधी व मनुष्यबळाअभावी दुरवस्था


म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोडला १८५ उद्याने आहेत. त्यातील ७५ हे खासगी ठेकेदाराकडे आहेत. मात्र, या ठेकेदाराकडे फक्त स्वच्छतेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते सोयीसुविधा पुरवण्यास असमर्थ आहेत. शंभरावर उद्याने ही महापालिकेकडे आहेत. पण, या निधी व मनुष्यबळाअभावी या उद्यानांची दुरवस्था झालेली आहे. गार्डनच्या जाळ्या गायब झाल्या आहेत. फुलझाडे केव्हाच सुकून गेली आहेत. जनावरांनी हिरवळीचा फडशा पाडला आहे. उद्यानात सर्वत्र कचऱ्याचा ढीग साचत आहे. याठिकाणी मद्यपी, समाजकंटकांचा सतत वावर असतो. या पार्श्वभूमीवर मुक्तिधाम शेजारील सोमाणी उद्यान हेच एकमेव चांगले उद्यान उरले आहे.

नाशिकरोडकरांचा सर्वात जास्त ओढा असलेल्या सोमाणी गार्डनमध्ये सोयीसुविधा व पुरेशा खेळण्यांची मागणी नागरिकांनी केली आहे. हे गार्डन १९९० साली सुरू करण्यात आले होते. उद्यान विभाग आणि नगरसेवक यांनी एकत्रित प्रयत्न करून या महत्त्वाच्या उद्यानाची वैभव वाढविण्याची गरज आहे.

शोभेची झाडे लावा

सोमानी गार्डनमध्ये शोभेची झाडेच नाहीत. आहे ती केवळ हिरवळ. नागरिकांना फुलझाडांशिवाय असलेले गार्डन बघायला मिळते. गार्डनच्या टेकडीवर, सर्कलमध्ये तसेच जॉगिंग ट्रकच्या बाजूला फुलझाडे लावण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. काही भागात हिरवळ नाहीत, ती लावणे आवश्यक आहे. मुलांच्या खेळणीच्या ठिकाणी खड्डे आहेत. तेथे मुले खेळताना पडून जखमी होतात. तरी, येथे बारीक वाळू टाकण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

सर्पदंशाची भीती

गार्डनमध्ये प्रवेश केल्यावरच डाव्या हाताला ट्री गार्ड व अन्य भंगार पडलेले आहे. तसेच येथे फरशा किंवा गट्टूही नाहीत. नागरिक येथे उष्टे पदार्थ टाकतात. ते खाण्यासाठी उंदीर झाले आहेत. त्यांना खाण्यासाठी साप येऊ शकतात. त्यामुळे सर्पदंशाची भीती असल्याने भंगार व विटांचे तुकडे उचलण्याची गरज आहे. जॉगिंग ट्रॅकवर कचरा, पालापाचोळा असतो. त्यामुळे ट्रॅकवर रात्रीच्या अंधारात फेरी मारायला कोणी धजावत नाही. पुतळ्याभोवती संरक्षण जाळ्याही वाकलेल्या आहेत. काही ठिकाणी विजेचे खांब तुटलेले आहे.

प्रेमीयुगलांना आवरा

सोमानी गार्डनमध्ये प्रेमी युगलांचा वावर वाढला आहे. दुपारीही ही जोडपी येऊन बसू लागल्याने सायंकाळपर्यंत या गार्डनला टाळे लावावे लागते. मात्र, प्रेमी युगल सायंकाळी येतात. जॉगिंग ट्रॅक व अन्य ठिकाणी खेटून बसतात. त्यांच्या चाळ्यांकडे महिला व बालकांना दुर्लक्ष करावे लागते. जॉगिंग ट्रॅकवर फिरायला जाणेही या प्रेमी युगलांमुळे अवघड झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस सिल‌िंडरचा अनरदला स्फोट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील अनरद गावात बुधवारी (दि. १) सायंकाळी ७ वाजण्याचा सुमारास विजय ताराचंद पाटील यांच्या घरात गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन आग लागली. मात्र आग कशामुळे लागली याचे कारण स्पष्ट झालेले नसून, या घटनेमुळे तीन घरांना आग लागली. आगीत शेतमालाचे नुकसान झाले असून, काहीजण जखमी झाले आहेत.

शहादा तालुक्यातील अनरद गावात बुधवारी (दि. १) गॅस सिलिंडरच्या स्फोट होऊन लागलेल्या या आगीत चार घरे भक्ष्यस्थानी पडले. यात मोठ्या प्रमाणात शेतमालाचे राखरांगोळी झाली. घरांमध्ये कापसाची वेचणी करून मोठ्या प्रमाणात कापूस साठवला असल्याने यात जवळपास ८० क्विंटल कापूस, संसारोपयोगी सामानाची राखरांगोळी झाली. या आगीत कोकिळाबाई विजय पाटील, हिमांशू माळी, पंढरीनाथ माळी हे

जखमी झाले आहेत.

दरम्यान आग आटोक्यात आणण्यासाठी शहादा आणि दोंडाईचा नगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाच्या दोन बंबांनी आणि ग्रामस्थांनी केलेल्या दीड तासाच्या अथक परिश्रमानंतर आग आटोक्यात आली. घटनेमुळे ९ ते १० लाखांचे नुकसान झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. गॅस सिल‌िंडरचा अनरदला स्फोट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगावात काँग्रेसतर्फे वीजबिलांची होळी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस व हमीभाव नसल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची झालेली असताना भाजप सरकार वीज कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे वीजपंप जोडणी बंद करीत आहे. तसेच, सक्तीची वीज बिल वसुली केली जात आहे. हा प्रकार थांबवावा, या मागणीसाठी तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बुधवारी वीजबिलांची होळी केली.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे सदस्य डॉ. तुषार शेवाळे, तालुकाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून कसमादे पट्ट्यात पर्जन्यमान कमी असल्याने शेतकऱ्यांना पाहिजे तसे उत्पन्न झाले नाही. त्यात हमीभाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. असे असताना देखील भाजप सरकार वीज वितरण कंपनीद्वारे शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचे कनेक्शन खंडित करीत असल्याचा आरोप डॉ. शेवाळे यांनी केला. सक्तीची वीज बिल वसुली न थांबल्यास शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उघड्यावरची मांसविक्री थांबणार का?

$
0
0

आरोग्य विभागाकडून कारवाईबाबत साशंकता

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सरकारच्या नियमानुसार उघड्यावर मांस विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु, नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत सर्वच ठिकाणी उघड्यावर मांस विक्री होताना दिसते. उघड्यावर मांस विक्रीला ब्रेक कधी लागणार, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेचा आरोग्य विभागाकडून याबाबत कारवाई का होत नाही, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे मांस विक्रीसाठी व्यवस्था महापालिकेनेच उपलब्ध करून द्यावी, असे मत विक्रेत्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.

शहराच्या वाढत्या लोकवस्तीत सुविधा पुरविताना महापालिका कमी पडत असल्याचे चित्र आहे. अगोदरच अनेक भागात रस्त्यांची वानवा असताना पिण्याचे पाणीदेखील मुबलक मिळत नसल्याचा आरोप केला जातो. परंतु, वाढत्या लोकवस्तीत उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्यांची संख्यादेखील अधिक आहे. वाढत्या लोकसंख्येत मांस खाणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने घराजवळ मांस विक्री करणाऱ्यांकडून ग्राहक मांस घेतात. यामुळे साहजिक नव्याने लोकवस्ती झालेल्या भागात मुख्य रस्त्यांच्या कडेला मांस विक्री करणाऱ्यांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. महापालिकेकडून संबंधित विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. परंतु, संबंधित कारवाई ठोस नसल्याने मांस विक्रेते पुन्हा दुकाने मांडत असतात. उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम आरोग्य विभागाचे आहे. परंतु, आरोग्य विभागाचे हात ओले असल्याने ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. अनेकवेळा सांगूनही या मागणीचा विचार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून केला जात नाही. त्यामुळे आता दाद कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील अनेक भागात उघड्यावरच अशाप्रकारे मांसविक्री सुरू असल्याने त्याकडे आरोग्य विभाग का कानाडोळा करीत आहे. तरी याबाबत मांस विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था लावावी, अशी मागणी होत आहे.

उघड्यावर मांस विक्री करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मुख्य रस्त्यांवर मांस घेणारे ग्राहक येत असल्याने मांस विक्रेत्यांनी तेथेच दुकाने थाटली आहेत. यावर महापालिकेनेच योग्य तो तोडगा काढण्याची गरज आहे.

भगवान महाले, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नगररचना’ला ८३ कोटींची वसुली

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घरपट्टी व पाणीपट्टीप्रमाणेच यंदा महापालिकेचा नगररचना विभागही मालामाल झाला असून वर्षभराचे शुल्क वसुलीचे उद्दिष्ट्य सहा महिन्यातच पूर्ण केले आहे.

‘नगररचना’ने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत एकूण ७१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे वसुली उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१७ या सात महिन्यांमध्ये नगररचना विभागाने ठरवून दिलेले वसुली उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले आहे. या सात महिन्यात ‘नगररचना’मार्फत ८३ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकास शुल्क, भुखंड विकास शुल्क, टीडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, प्रिमियम एफएसआय व हार्डशिप यामधून ‘नगररचना’ला उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षात अजूनही पाच महिने शिल्लक असल्याने उत्पन्नात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षाचाही बॅकलॉग भरून निघण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटीसाठी आता जिल्हास्तरीय समिती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

१ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कर बाबत व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या विविध अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय जीएसटी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यासाठी चार जणांची समिती तयार करण्यात आली असून, त्यात जीएसटीचे दोन अधिकारी व दोन व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात जॉइंट कमिशनर एच. अे. बाखरे, डेप्युटी कमिशनर मधुकर पाटील व व्यापारी प्रतिनिधी म्हणून योगेश तिदमे व रवी जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीच्या माध्यमातून जीएसटी बाबत जनजागृती, तांत्र‌कि अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करणे, तालुका स्तरावर व्यापाऱ्यांची बैठक घेवून जीएसटीची माहिती देणे यासह व्यापाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. तसेच जीएसटी बाबत वेळोवेळी होणारे बदल व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहचावे, अशी जबाबदारी या समितीकडे देण्यात आली आहे. या नवीन करप्रणालीला सामोरे जाताना व्यापाऱ्यांना अडचणी येत होत्या ही अडचण लक्षात घेवून कॉन्फडरेशन ऑफ असो ऑफ इंडिया (केट) व विविध व्यापारी संघटनांनी महाराष्ट्र शासनासोबत चर्चा करुन जिल्हास्तरीय जीएसटी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे ही समिती करण्यात आली आहे. या समितीमुळे व्यापाऱ्यांचे थेट प्रश्न व्यापारी प्रतिनिधीमार्फत मांडले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यात झालेले बदलही व्यापाऱ्यांना थेट समजणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरपाडाला मिळणार गती

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजना आणि पुणेगाव दरसवाडी डोंगरगाव पोहोच कालव्याची रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मांजरपाडा व इतर प्रवाही वळण योजनांची आणि पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव कालव्याची रखडलेली कामे सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२००९ साली नाशिक येथे राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक होऊन सदर बैठकीत या वळण योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली होती. त्यानुसार पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते वळण योजनांद्वारे पूर्व वाहिनी खोऱ्यांमध्ये वळविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महत्वकांक्षी योजना हाती घेतलेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी अडवून हे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजनांचा उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. मात्र उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी जलसंपदा विभागाकडे पडून असल्याने प्रवाही वळण योजनांचे अंतिम टप्यातील कामे रखडलेली होती.

असा झाला पाठपुरावा

प्रकल्पाच्या सुप्रमासाठी छगन भुजबळांनी आर्थररोड तुरुंगातून पत्रांद्वारे व विधानसभा प्रश्नांद्वारे पाठपुरावा केला. मागील महिन्यात जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला लवकरात लवकर सुप्रमा द्यावी अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. त्यानंतर आज या कामांना मान्यता दिली.


या तालुक्यांना होणार फायदा

सदर प्रवाही वळण योजनांमध्ये सुरगाणा तालुक्यातील मांजरपाडा तर दिंडोरी तालुक्यातील गोळशी महाजे, ननाशी, पायर पाडा, प्रिंप्रज, आंबेगाव, झार्लीपाडा, धोंडाळपाडा, चाफ्याचापाडा, रानपाडा, गोळशी, हट्टीपाडा, पळसविहीर, चिल्लरपाडा इत्यादी वळण योजनांचा समावेश आहे. या प्रवाही योजनांच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये वळवले जाणार आहे. हे पाणी नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, दिंडोरी, चांदवड, निफाड, येवला या तालुक्यांना उपलब्ध होणार असून येथील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली येणार आहे.

राजकीय हेतूपोटी योजनेचे काम तीन वर्षांपासून रखडवून ठेवण्यात आले. भुजबळांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे शासनाला सुप्रमा देणे भाग पडले. उशिरा का होईना शासनाला योजनेची उपयुक्तता समजली.

- जयवंत जाधव, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


धातू प्रकल्पाची चाचपणी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मेक इन नाशिकच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या व्हेंडर मिटमुळे नाशिकच्या उद्योगांना चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या दोन दिवसाच्या ग्राहक जनजागृती कार्याक्रमास सात सार्वजनिक उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावत मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात नाशिकच्या १११ उद्योजकांशी प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्या माध्यमातून मिश्र धातू उद्योग लि. ने नाशिक जिल्ह्यात हा उद्योग सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठी ८० एकर जागेची मागणी केली असून, त्याचे प्रपोजल पाठवले जाणार आहे.

सार्वजनिक उद्योजकांचे प्रकल्प नाशिकमध्ये अगोदर सुरू आहेत. त्यात या प्रकल्पांने उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. निमातर्फे मेक इन नाशिक हा कार्यक्रम मुंबई येथे घेण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते यांनी सार्वजनिक उद्योग नाशिकला सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी दिल्लीत बैठकही घेतली गेली. पण, त्यातून व्हेंडर मिटची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार हा दोन दिवसाचा कार्यक्रम झाला व त्यातून या नव्या उद्योगांची संकल्पना पुढे आली. हॉटेल गेट वे येथे झालेल्या व्हेंटर मिटींगच्या दोन दिवसाच्या कार्यक्रमात उद्योजकताविषयक सादरीकरण आणि चर्चा पार पडली. या कार्यक्रमात निमातर्फे नाशिकच्या क्षमता व बलस्थाने यांची माहिती देणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली. उद्योग प्रतिनिधींनी आपापल्या उद्योगांची माहिती देणारे पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन यात सादर केले. या कार्यक्रमास भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड, गार्डन रिचशिप बिल्डर्स अँड इंजिनीअर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, माझगाव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातू निगम लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तीन तालुक्यांतील जागेचा प्रस्ताव

मिश्र धातू प्रकल्पात टणक पत्रा तयात केला जातो. हा पत्रा अंतराळ यान, विमान, न्युक्लियर पॉवर, केमिकल क्षेत्रासाठी वापरला जातो. त्यामुळे या उद्योगाने अनेक प्रकल्पांना फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींनी नाशिकला याबाबत तयारी दाखवल्यानंतर खासदार हेमंत गोडसे यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. व एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील-भामरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी दिंडोरी, सिन्नर, मालेगाव येथील जागा सुचवण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेचीही वादात उडी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाच्या जागेवरून भाजपच्या आजी-माजी आमदारांमध्येच द्वंद सुरू असताना या वादात शिवसेनेने उडी घेत सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडले आहे. नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अद्यापपर्यंत नाशिकसाठी काही केले तसले तरी महापालिकेची स्वायत्तता मात्र धोक्यात आणल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने तासाभरात शासकीय विश्रामगृहावर ठराव करून सर्व नियम पायदळी तुडविले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक महापालिकेचे मुखत्यारपत्र घेतले का? असा सवाल केला आहे. रुग्णालयाच्या जागेचा फैसला हा महासभेच्या पटलावरच व्हावा, अशी मागणी बोरस्ते यांनी केली आहे.

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाचा जागेवरून आमदार प्रा. देवयानी फरांदे आणि माजी आमदार वसंत गिते यांच्यातील वाद हा थेट मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहचला आहे. प्रा. फरांदे यांनी भाभानगरमध्येच रुग्णालय होण्यासाठी आग्रह धरला असून गितेंचा मात्र त्याला विरोध आहे. दिवाळीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी भाभानगरमध्येच रुग्णालय करण्याचा कौल दिला होता. तसेच तासाभरातच ठराव देण्याचत आला होता. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णालयाला विरोध सुरू केल्याने या वादात आता शिवसेनेने उडी घेतली आहे. बोरस्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत रुग्णालयाच्या वादातून भाजप व मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. पदाधिकाऱ्यांचा वाद भाजपने वसंतस्मृती कार्यालयात मिटविला पाहिजे. त्यासाठी नाशिककरांना वेठीस धरू नये असा टोला लगावत रुग्णालयाचा विषय महासभेच्या पटलावर येणे आवश्यक असताना शासकीय विश्रामगृहावर विषय मंजूर केल्याने नगरसेवकांच्या हक्कावर गदा आली असल्याची टीका त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यानी नाशिकचे मुख्यत्यारपत्र घेतले का? असा सवाल करत रुग्णालय कुठे व्हायला पाहिजे? हे नगरसेवकांना ठरवू द्या असा टोला लगावला. आजी-माजी आमदारांच्या इगोमुळे रुग्णालयाचा बळी जात असल्याचा आरोप बोरस्ते यांनी केला. जेथे गरज आहे तेथेचं रुग्णालय झाले पाहिजे अशी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

गितेंचे पक्षाला आव्हान

शंभर खाटांच्या महिला रुग्णालयाच्या विरोधात माजी आमदार वसंत गिते व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांनी दंड थोपटत थेट भाजपलाच आव्हान दिले आहे. गिते पितापुत्रांकडून आता थेट बंडाचे निशान फडकवण्यात आले असून जागेला विरोधासाठी आंदोलन उभे केले जात आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून भाभानगर येथील जॉगिंग ट्रॅकवर गुरूवारी (दि. २) स्वाक्षरी मोहीम राबविली जाणार आहे. भाभानगर परिसरात एकमेव जॉगिंग ट्रॅक आहे. रुग्णालय झाल्यास नागरिकांची हक्काची जागा जाणार असल्याने प्रभाग १५ मधील नागरिकांकडून सांयकाळी साडे पाच वाजता भाभानगर जॉगिंग ट्रॅक बचाव समितीच्या वतीने सह्यांची मोहिम राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकार्यरत संस्थांना ‘धर्मादाय’चा दणका

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अकार्यरत धर्मादाय संस्थावर कारवाईचा बडगा धर्मादाय आयुक्तालयाने उगारल्यामुळे जिल्ह्यातील १५०० हून अधिक संस्थेच्या अडचणी वाढल्या आहे. या संस्थानी ३० दिवसाच्या आत पूर्तता न केल्यास या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. या अगोदर धार्मादाय आयुक्तालयाने डिजिटल करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यानंतर आता विविध संस्थावर कारवाई करण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात अकार्यरत धर्मादाय संस्थाची नोंदणी रद्द करणेबाबतची कार्यवाही १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आलेली आहे. नाशिक जिल्ह्यातही सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाच्या धर्मादाय उपआयुक्त व सहायक धर्मादाय आयुक्त यांच्या अधिकार व क्षेत्रातील अकार्यरत संस्थाची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. सदर यादी सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय येथील नोटीस बोर्डावर ३१ ऑक्टोबर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच सदर यादी धर्मादाय आयुक्त ,महाराष्ट्र राज्य मुंबई कार्यालयाच्या www.charity.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये ज्या संस्थानी संस्था नोंदणी झाल्यानंतर आजपर्यंत त्यांचे वार्षिक हिशोबपत्रके आणि विश्वस्तांमधील तथा संस्थेच्या मालमत्तेबाबतीत व इतर झालेल्या बदलाबाबत बदल, फेरफार अर्ज दाखल केलेला नाही अशा संस्थाच्या अकार्यरत संस्था म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.

महिनाभराची मुदत

यादीमध्ये समावेश असलेल्या अकार्यरत संस्थांनी यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आत त्यांच्या संस्थेच्या प्रलंबित हिशोबपत्रके व फेरफार अर्ज दाखल करावेत असे आवाहन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त वैशाली पंडित व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त दीप्ती कोळपकर यांनी केले आहे.

संस्था कार्यरत करण्याचा उद्देश

अकार्यरत संस्थाना प्रवाहात आणून पुन्हा कार्यरत करणे हा या मोहिमचे उद्देश आहे. पण, आवाहन केल्यानंतरही यादी प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अकार्यरत संस्थाच्या विश्वस्तांनी त्यांच्या संस्थेचे प्रलंबित हिशोबपत्रके व बदल अर्ज दाखल केले नाहीत तर त्यांच्या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय उपआयुक्त व सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम २२ (३) अंतर्गत चौकशी करुन रद्द करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आधार’ मिळेल काय?

$
0
0


नाशिक ः सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे झाल्याने आधारचे महत्त्व दिवसागणिक वाढत आहे. सद्यस्थितीत नाशिक शहराची लोकसंख्या १५ लाखाहून अधिक असली, तरी शहरात अवघी १७ आधार केंद्र सुरू आहेत. त्यामुळे नाशिककरांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मोबाइलसाठी आधारची जोडणी आवश्यक आहे. मात्र, हाताच्या बोटांचे ठसे अद्ययावत करण्यासाठीही नाशिककरांना वणवण भटकावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर आणि जिल्ह्यातील आधार नोंदणीवर टाकलेला हा फोकस


शहरात आणखी २५ आधार सेंटर्स

जिल्ह्यात १२१ किट्सद्वारे आधार नोंदणी सुरू असून, शहरात प्रशासनाने महापालिका शाळा तसेच मनपा व तत्सम सरकारी कार्यालयांमध्ये १७ ठिकाणी आधार केंद्र सुरू केली आहेत. त्यामुळे आधार केंद्रांअभावी नागरिकांची सुरू असलेली फरपट थांबण्यास मदत झाली आहे. शहरात आणखी २५ ठिकाणी आधार केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने द‌िली आहे. परंतु यूआयडीकडून युजर नेम आणि पासवर्ड मिळण्यास विलंब होत असल्याने हे सेंटर्स अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाहीत. जिल्ह्यात सर्वाधिक २० किट्स नाशिक तालुक्यात आहेत. मालेगाव आणि नांदगावात प्रत्येकी १३ किट्स असून चांदवड आणि येवल्यात प्रत्येकी १० किट्स उपलब्ध आहेत.



अतिरिक्त ६९ नोंदणी संचांची आवश्यकता

आधार नोंदणीसाठी जिल्ह्यात एकूण १९२ आधार नोंदणी संचांची आवश्यकता असून, सद्यस्थ‌ितीत १३८ नोंदणी संच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात अजूनही ५४ आधार संचांची आवश्यकता आहे. तशी मागणी यूआयडीचे नोडल अधिकारी तथा प्रशासन उपजिल्हाधिकारी डॉ. शश‌िकांत मंगरुळे यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिवांकडे केली आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रात ५९ तर मालेगाव महापालिका क्षेत्रातही १९ आधार संच नियुक्त करावयाचे आहेत. यूआयडीएआयच्या सूचनेनुसार प्रत्येक तालुकास्तरीय तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात देखील नोंदणी संच बसविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात असे आणखी १५ संचांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे एकूण ६९ आधार नोंदणी संच तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने सचिवांकडे केली आहे.



प्रशासनाचा दावा

आधार नंबर यापुढील काळात प्रत्येक भारतीयाची विशेष आणि स्वतंत्र ओळख असणार आहे. परंतु हेच आधार कार्ड मिळविणे किंवा ते अपडेट करणे हे नागरिकांसाठी दिव्य ठरत आहे. आधार एनरोलमेंट आणि अपडेशन ही अजूनही वेळखाऊ प्रक्रीया असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तर सरकारी कार्यालयांमध्ये नवीन आधार सेंटर्स सुरू झाल्याने नागरिकांची ओरड हळू हळू कमी होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. आधार सेंटर्समधील कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात आधार एनरोलमेंटचे ९७ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आधार अपडेशन वेळखाऊ असले तरी आधार सेंटर्सची संख्या वाढली की, ही समस्याही दूर होईल असा प्रशासनाचा दावा आहे.

--

आधार केंद्रांवर बसणार सीसीटीव्ही

शहरात महापालिकेच्या शाळा, महापालिकेची विभागीय कार्यालये यांसह एकूण १७ ठिकाणी आधार सेंटर्स सुरू करण्यात आले आहेत. तेथे आधार नोंदणीसह आधार अपडेशनची कामे केली जात आहेत. या कार्यालयांमध्ये संबंधित सरकारी कार्यालयाने आधार केंद्र चालविणाऱ्या खासगी ऑपरेटरला फर्निचर, कनेक्टीविटी, इलक्ट्रीसिटी पुरविणे अपेक्षित आहे. खासगी ऑपरेटर या आधार सेंटरवरून सेवा देणार असला तरी तेथील कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी संनियंत्रण अधिकारी नेमण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने संबंधित सरकारी कार्यालयास दिले आहेत. संनियंत्रण अधिकाऱ्याला त्याची कामे सांभाळून येथे पूर्णवेळ लक्ष ठेवणे शक्य नसल्याने येथे सीसीटीव्ही बसविण्याची सूचना जिल्हा प्रशासनाने अलीकडेच संबंधित सेंटर चालकांना केली आहे. संबंधित सेंटर चालकाला सहा महिने हे सीसीटीव्ही फुटेज सांभाळावे लागणार आहे. सरकारी सुटी वगळता सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाच्या वेळेत म्हणजेच सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत आधार नोंदणी आणि अपडेशनची कामे होणार आहेत.



९८ टक्के विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड

२०११ च्या जणगणनेनुसार नाशिक जिल्ह्यात आधार वितरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. तर प्रोजेक्ट पॉप्युलेशन नुसार म्हणजेच दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यात ९७ टक्के लोकांनी आधार कार्ड मिळविले आहे. ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना आधारकार्ड मिळाले आहेत. आधार नंबर यापुढील काळात प्रत्येक भारतीयाची विशेष आणि स्वतंत्र ओळख असणार आहे. त्यामुळेच त्यातील माहिती लिक होणार नाही याची पुरेपूर काळजी युआयडीकडून घेतली जाते आहे. अपडेशनचे कामही क्ल‌िष्ट आणि वेळखाऊ असून, त्यासाठी वेळ लागत असल्यानेच नागरिकांची ओरड वाढते आहे.



आधार नि:शुल्क, अपडेशनसाठी शुल्क

आधार कार्ड एनरोलमेंटची प्रक्रीया निःशुल्क केली जाते. त्यामुळे आधार कार्ड काढण्यासाठी कुठल्याही नागरिकाला एक रुपयाही शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही. पाच आणि १५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलांचे बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण करणे अनिवार्य असून, ते देखील नि:शुल्क करून दिले जाते. अर्थात नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार नसली तरी सरकार मात्र प्रत्येक नवीन आधार कार्डसाठी ४५ रुपये खर्च करते. यापैकी ३० रुपये थेट संबंधित आधार सेंटर चालकाला मिळतात. तर ज्या सरकारी कार्यालयाने साधन सामग्री उपलब्ध करून दिली. त्यांना प्रत्येक आधार कार्डच्या एनरोलमेंटमागे पाच रुपये आणि महाऑनलाइनला १० रुपये मिळतात अशी माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली.



विविध आधार सेवांकरीता निर्धारीत शुल्क

सेवा शुल्क

आधार नोंदणीकरण नि:शुल्क

५ व १५ वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मुलांचे

बायोमेट्रीक अद्ययावतीकरण नि:शुल्क

नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, मोबाइल क्रमांक

इ मेल अद्ययावतीकरण २५ रुपये

आधार क्रमांक शोधणे व त्याची ए४

ब्लॅक अॅन्ड व्हाईट प्रत १० रुपये

आधार क्रमांक शोधणे व त्याची ए ४ २० रुपये

रंगीत प्रत



जिल्ह्यात ६२ लाख १३ हजार आधारकार्डधारक

जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०१७ अखेर आधार कार्ड प्राप्त करणाऱ्या नागरिकांची संख्या ६२ लाख १३ हजार ४४ एवढी झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१७ या एक वर्षात एक लाख ९४ हजार ८४५ नवीन एनरोलमेंट झाल्या आहेत. चालू वर्षात जानेवारीत ३५ हजार ३५२ नवीन एनरोलमेंट करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच तेवढ्या नवीन लोकांनी आधार कार्ड काढले आहेत. नाशिक तालुक्यात सर्वाधिक १९ लाख ७१ हजार १३ जणांनी आधार नोंदणी केली असून पेठ तालुक्यात सर्वात कमी १ लाख ४ हजार ९८८ आधार कार्ड धारक आहेत.



तालुकानिहाय आधारकार्ड धारक

तालुका आधार नोंदणी धारक

नाशिक १९ लाख ७१ हजार १३

मालेगाव ९ लाख ५० हजार २१

निफाड ४ लाख ६९ हजार ४४२

बागलाण ३ लाख ८७ हजार ८८४

दिंडोरी ३ लाख १९ हजार ९३६

सिन्नर ३ लाख १२ हजार ६९५

येवला २ लाख ६१ हजार ७४४

इगतपुरी २ लाख ५० हजार ८३०

चांदवड २ लाख ३१ हजार ८५५

नांदगाव २ लाख २७ हजार २३७

कळवण २ लाख ६ हजार २६०

सुरगाणा १ लाख ९८ हजार ८१८

त्र्यंबकेश्वर १ लाख ७१ हजार २८४

देवळा १ लाख ४९ हजार ३७

पेठ १ लाख ४ हजार ९८८

एकूण ६२ लाख १३ हजार ४४



गत वर्षभरात महिनानिहाय झालेली आधार नोंदणी

महिना आधार नोंदणी

नोव्हेंबर २०१६ १९१२४

डिसेंबर २०१६ ३४७३६

जानेवारी २०१७ ३५३५२

फेब्रुवारी २०१७ २३७९३

मार्च २०१७ १७३०८

एप्र‌िल २०१७ १३६६२

मे २०१७ १२९६१

जून २०१७ १०३४२

जुलै २०१७ १२९४२

ऑगस्ट २०१७ १३४१०

सप्टेंबर २०१७ १५१४६

ऑक्टोबर २०१७ ५१६६

एकूण १ लाख ९४ हजार ८४५



कार्यान्वित आधार सेंटर्सची यादी

सिद्धीविनायक मंदीर, एमएसईबी कॉलनी, जेलरोड

महापालिकेचे विभागीय कार्यालय, मालेगाव स्टॅण्ड

उपकार्यालय, म्हसरूळ मनपा शाळा, पंचवटी

उपकार्यालय, नांदूर मनपा शाळा, पंचवटी

मायको दवाखाना आरोग्य हजेरी शेड, पंचवटी

श्रीराम सार्वजनिक वाचनालय गणेशवाडी, पंचवटी

तारांगण, त्र्यंबक रोड

धान्य बाजार मनपा, शाळा

मनपा शाळा शॉपिंग सेंटर, आनंदवल्ली बस स्टॉप

मनपा शाळा क्र. ९९ शिवाजीनगर, सातपूर

मनपा शाळा क्र. २२ विश्वासनगर, सातपूर

सेतू कार्यालय सातपूर मनपा विभागीय कार्यालय शेजारी

जाधव टाऊनशिप मनपा शाळा क्र. ४, अंबड सातपूर लिंकरोड

मनपा शाळा क्र. ३ व २० रायगड चौक, सिडको

मनपा शाळा क्र. १०७ महाकाली मैदानाशेजारी तोरणानगर

मनपा शाळा क्र. ८३ व १९ पाथर्डीगाव

मनपा शाळा क्र. १५ व ७९ चेहेडी बुद्रूक, नाशिकरोड

माडसांगवी सर्कल ऑफिस

सेंटरचालक आणि नागरिकांत तू तू मै मै

आधार सेंटरवर येणाऱ्या नागरिकांची कामे लवकर व्हावीत, अशी अपेक्षा असते. परंतु आधार एनरोलमेंट असो किंवा अपग्रेडेशन ही कामे पुर्णत: तांत्रिक स्वरुपाची असल्याने त्यासवेळ लागतो. परंतु या दिरंगाईचे खापर आमच्याच माथी फोडले जाते अशी आधार सेंटर चालकांची कैफियत आहे. प्रणालीमधील तांत्रिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी जिल्हा प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान विभाग किंवा थेट बंगरूळमधील आधारच्या मुख्य केंद्र‍ापर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. परंतु या अडचणी नागरिक समजून घेत नाहीत. त्यातून वादाचे प्रसंग उद्भवतात अश‌ी माहिती काही आधार सेंटर्स चालकांनी दिली. तर जन्मतारीख, मोबाइल क्रमांक व तत्सम किरकोळ माहिती अपडेट करणे १० मिनिटांचे काम असले तरी त्यासाठी तास तासभर थांबावे लागत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. किरकोळ स्वरुपाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी आधार सेंटर्समध्ये स्वतंत्र व्यवस्था असावी अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

मूळ कॉपी कधी येणार

ज्या नागरिकांच्या आधार कार्डवर केवळ जन्म वर्ष आहे, मात्र जन्म तारीख आणि महिना नाही, त्यांनाही आता आधार अपडेट करावे लागत आहे. मात्र जेव्हा आधार कार्ड नोंदणी सर्वप्रथम सुरू झाली तेव्हाच संबंध‌ित संस्थेने त्या नोंदणी करताना जर नागरिकांचा संपर्क क्रमांक दिला असता तर आज अपडेटसाठी आधार सेंटरवर एवढी गर्दी झाली नसती. तसेच ज्यांच्या जुन्या आधारकार्डवर मोबाइल क्रमांक आहे त्यांनी ऑनलाइनने आधार अपडेट केले खरी, मात्र त्यांना अपडेट आधारची मूळ कॉपी दोन महिने उलटले तरीही मिळालेली नाही. क‌ेवळ मेलवर सॉफ्ट कॉपी आली आहे. त्यामुळ‌े अनेकांना मूळ कॉपीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

सुसंवाद गरजेचा

आज देशातील सर्वच नागरिकांना आधार गरजेचा आहे. त्यामुळे आधार सेंटरवर येणारा प्रत्येक नागरिक हा मोठ्या आशेन आणि हताश होऊन आलेला असतो. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांकडून ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशा प्रकारे वागणूक मिळत असल्याने या गरजूंना आता पहावे तरी कुणाकडे आणि बोलावे तरी कुणाशी असा सवाल सतावत आहे.

शहरात सरकारी कार्यालये, महापालिकेच्या शाळा यांमध्ये १७ आधार सेंटर्स कार्यान्वित झाले आहेत. याव्यतीरिक्त आणखी २५ सेंटर्स लवकरात लवकर सुरू व्हावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांच्या कार्यालयीन वेळेत हे सेंटर्स सुरू राहातील. या सेंटर्समधून मिळणाऱ्या सेवेबाबत तक्रारी असल्यास नागरिकांनी त्या आम्हाला सांगाव्यात. त्यांची दखल घेतली जाईल. जिल्ह्यात आणखी ६९ आधार नोंदणी संचांची आवश्यकता असून त्याची मागणी नोंदविली आहे.

डॉ. शशिकांत मंगरूळे, उपजिल्हाधिकारी जिल्हा प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयकर’कडून संयमाचा अंत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

व्यावसायिक आणि चार्टर्ड अकाउंटन्ट (सीए) यांच्या संयमाचा अंत पाहिल्यानंतर आयकर खात्याने मंगळवारी (दि. ३१) टॅक्स ऑडिटची मुदत शेवटच्या क्षणाला वाढवली. मुदत कमी असल्याने आयकराची वेबसाइटच हँग झाली होती. रिटर्न अपलोड झाले नसते तर देशातील व्यावसायिकांना प्रत्येकी दीड लाखाचा दंड भरावा लागला असता.

सीए लोकेश पारख यांनी सांगितले, की ज्या व्यावसायिक, व्यक्ती किंवा संस्था यांची वार्षिक उलाढाल एक कोटीवर आहे, त्यांना आपले ऑडिट सीएकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. ऑडिट रिपोर्टसोबत आयकर विवरणपत्र आणि कर भरणा याची मुदत दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर असते. या मुदतीत वरील तरतूद पूर्ण केली नाही तर प्रत्येक व्यावसायिकाला दीड लाखाचा दंड भरावा लागतो. परंतु, प्रचंड गर्दीमुळे मंगळवार दुपारपासून आयकर खात्याची वेबसाइट हॅँग झाली. कोणतेच रिटर्न अपलोड होत नव्हते. त्यामुळे सर्वांचे टेन्शन प्रचंड वाढले होते.

ट्विटद्वारे दिलासा

देशभरातील अनेक सीए व कर सल्लागार हे आयकर विभागाला मुदत वाढवून द्या, असे वारंवार सांगत होते. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष त्यांच्याशी ई मेल व ट्विटरद्वारे संपर्क साधला जात होता. आयकर खात्याने ३१ ऑक्टोबर रोजी रात्री १०.२० वाजता एक ट्विट करून ही मुदत सात नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली. केवळ दीड तास आधी मुदतवाढ झाल्याचे कळवून आयकर खात्याने उपकार केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. नागरिक, व्यावसायिक, सीए या सर्वांच्या संयमाचा अंत पाहिल्यानंतर मुदत वाढवून आयकर खात्याने काय साधले असा प्रश्न विचारला जात होता. मुदत वाढली नसती तर अनेक व्यावसायिकांना विनाकारण भुर्दंड पडला असता.

खबरदारी घ्यावी

सी. ए. लोकेश पारख ‘मटा’शी बोलताना म्हणाले, की प्रत्येक सीएला ऑडिटची मर्यादा असते. नाशिकमध्ये एक कोटी उलाढाल असणारे शेकडो व्यावसायिक आहेत. सीएची संख्या साधारण पाचशे आहे. त्यापैकी प्रॅक्टिस करणारे कमी आहेत. दुपारपर्यंत निर्णय घेतला असता तर करदाते आणि करसल्लागार या सर्वांचा मनस्ताप टळला असता. वेळ व पैशाचा अपव्यय टळला असता. पुढील वर्षी तरी आयकर व अर्थ खात्याने यापासून धडा घ्यावा. जीएसटीबाबतही विवरण पत्र आनलाईन दाखल होण्यास त्रास होत आहे. जीएसटीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यावेळी अशी परिस्थिती उद्‍भवण्याआधी आयकर खात्याने आपली ऑनलाइन यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images