Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

मनमाड येथे महिलेचा स्वाइन फ्लूमुळे मृत्यू?

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

मनमाड येथील खाकी बाग परिसरात राहणाऱ्या महिलेचा शनिवारी मृत्यू झाला. स्वाइन फ्लूमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याची चर्चा आहे. चंद्रभागा अशोक मोरे (वय ५२) असे या महिलेचे नाव असून, त्यांना स्वाइन फ्लूमुळे नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेमुळे मनमाडमधील सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच भागातील आणखी एका महिलेला स्वाइन फ्लूची लागण झाल्याची चर्चा असून, तिची प्रकृती ठीक असल्याचे सांगितले जात आहे.

ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मनमाड येथील खासगी रुग्णालयात मोरे यांच्यावर उपचार सुरू असताना डॉक्टरांनी स्वाइन फ्लूची शंका व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्यांना नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे स्पेशल वॉर्डात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. २० ऑक्टोबर रोजी त्यांना डिस्चार्ज दिला. मात्र, त्यांना पुन्हा त्रास सुरू झाला. अखेर शनिवारी त्यांचा मृत्यू झाला. येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार विशाल मोरे यांच्या त्या मातोश्री होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समृद्धी’बाधितांची ७ ला बैठक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीची राज्यस्तरीय बैठक येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी नाशिकमध्ये होणार आहे. सिडको परिसरातील सिंहस्थ नगर नजीक राजे संभाजी स्टेडियमच्या शेजारील मानवसेवा केंद्रात दुपारी १२ वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत समृद्धी बाधित प्रकरणांचा राज्यव्यापी आढावा घेऊन कायदेशीर लढा उभारण्याची भूमिका आणि पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे राज्य समन्वयक राजू देसले यांनी दिली.

समृद्धी महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीची नाशिक जिल्ह्याची बैठक किसानसभा व आयटक कामगार केंद्र कार्यालयात शनिवारी पडली. समितीचे राज्य कायदेशीर सल्लागार अॅड. रतनकुमार इचम यांच्या अध्यक्षतेखाली या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सुरूवातीस समन्वयक राजू देसले यांनी उपस्थितांशी संवाद साधत राज्यभरात या विषयाच्या संदर्भाने सुरू असलेले आंदोलन, भूसंपादन आणि कोर्ट केसेसची माहिती दिली.

यावेळी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यांचा गावनिहाय आढावा घेण्यात आला. सिन्नर तालुक्यातील बैठकीस उपस्थितांनी प्रांत महेश पाटील यांचा निषेध करीत त्यांच्याकडून या प्रकल्पात चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा दावा केला. याशिवाय इगतपुरी तालुक्यात पेसा कायद्यांतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायती समृद्धी महामार्गाविरोधात कोर्टात दाद मागत आहेत. अशा स्थितीत दलालांमार्फत प्रशासन शेतकऱ्यांची मनधरणी करत असल्याचाही मुद्दा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. या विरोधात ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ११.३० वाजता महसूल आयुक्त महेश झगडे या प्रकरणांसंदर्भात लेखी तक्रारी दाखल करणार आहेत.

७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या समितीच्या राज्यव्यापी बैठकीत भास्कर गुंजाळ, सोमनाथ वाघ, अरूण गायकर, शिवाजी पवार, दौलत दुभाषे, पांडूरंग वारूंगसे, शांताराम ढोकणे, सोमनाथ तातळे, लालू तातळे, बबन वेलजाळी, अॅड. दामोधर पागेरे, गुरूनाथ दुबासे, किशोर कुऱ्हे, नारायण मालपाणी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषिपंप रडारवर

0
0

थकबाकीदारांचे वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहीम

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

महावितरणच्या नाशिक परिमंडलातील कृषिपंप वीज ग्राहकांकडील वाढत्या थकबाकीला आळा घालण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. किमान चालू वीजबिल न भरणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ३ लाख ५ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे महावितरणची जवळपास १ हजार १८३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

नाशिक परिमंडलातील नाशिक व अहमदनगर या दोन जिल्ह्यात एकूण ६ लाख ६२ हजार कृषिपंप वीजजोडण्या आहेत. यातील अवघे तीन हजार ग्राहक वगळता उर्वरित ६ लाख ५९ हजार कृषिपंप ग्राहकांकडे ३ हजार ४६९ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकीत आहे. ही थकबाकी वाढतच असल्याने महावितरणला मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. महावितरणकडून शेतीपंपांना सवलतीच्या व नाममात्र दरात वीज पुरवठा केला जातो. तरीही रक्कमही वसूल होत नाही व दुसरीकडे वीज खरेदी, पुरवठा यंत्रणेची देखभाल-दुरुस्ती, सुरळीत वीज पुरवठा व कर्मचारी यावर खर्च करावा लागतो. विजेच्या क्षेत्रातील उधारीचे दिवसही संपल्याने वीज बिलाची वेळीच वसुली अनिवार्य झाली आहे. कृषिपंप ग्राहकांच्या थकीत वीजबिलाच्या वसुलीकडे महावितरणने गांभीर्याने लक्ष दिले असून, एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०१७ अखेरपर्यंत आकारण्यात आलेले चालू बिल (देयक) म्हणजेच दोन त्रैमासिक बिले न भरणाऱ्या कृषिपंपाची वीज खंडित करण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतक-यांचे धाबे दणाणले आहे.

थकबाकी नियंत्रित करण्यासाठी कृषिपंप ग्राहकांनी थकीत रक्कम तातडीने भरून महावितरणला सहकार्य करावे व अखंडित सेवेचा लाभ घ्यावा. कृषिपंप कृषिपंपावर योग्य कॅपॅसिटर बसविण्याची दक्षता कृषिपंप ग्राहकांनी घ्यावी.

दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, नाशिक परिमंडल, नाशिक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांना घालणार घेराव

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

चार तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखान्यावर अवसायक नेमून तो गिळंकृत करण्याचा सहकारमंत्र्यांचा डाव असल्याचा आरोप कारखान्यांच्या सभासदांनी केला आहे. उद्या होणार्‍या पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात हा प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांना घेराव घालण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

नासाकाची विशेष सर्वसाधारण सभा शनिवारी (दि. २८) कार्यस्थळावरील सांस्कृतिक हॉलमध्ये संपन्न झाली. अध्यक्षस्थानी प्राधिकृत मंडळाचे अध्यक्ष तानाजी गायधनी होते. कारखान्याने २०१७-१८ चा गळीत हंगाम सुरू करण्याची सर्व तयारी सुरू केली असताना व कारखान्यावर सहकारमंत्र्यांनी नेमलेले प्राधिकृत मंडळ कार्यरत असताना ते तडकाफडकी रद्द करणे व अवसायक नेमण्याची कार्यवाही सुरू करणे याबाबी संशयास्पद असून जिल्हा बँकेने कारखाना विक्री व २५ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर देण्याबाबत निविदा प्रसिद्ध केल्याने सभासदांनी संताप व्यक्त केला.

कारखान्याचे अस्तित्व संपुष्टात येत असल्याने या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी संचालक पी. बी. गायधनी यांनी कारखाना व शेतकर्‍यांबाबत शासनाचा दृष्टिकोन चांगला नसून, सहकार क्षेत्र संपवून खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू असल्याचे सांगून कारखान्यावर भाजपाप्रणित प्राधिकृत मंडळ असताना मालमत्तेचा लचका तोडण्याच्या दृष्टिकोनातून हे मंडळ बरखास्त करून त्यांच्यासह सभासदांचा विश्‍वासघात केला आहे. राज्यात कोठेही २५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कारखाना भाडेतत्वाने दिलेला नाही. मात्र नासाकाबाबत जिल्हा बँकेला हाताशी धरून सहकारमंत्र्यांनी ही खेळी केली असल्याचा आरोप केला. यावेळी संतू पाटील हुळहुळे, संजय धात्रक, श्रीकांत गायधनी, ऍड. सुभाष हारक,काशिनाथ पा. जगळे, हभप रामनाथ महाराज शिलापूरकर, अशोक खालकर, माधव गंधास, चिंतामण विंचू आदींनी शासनाचा निषेध केला. सभेस कैलास टिळे, सुदाम भोर, दगूनाना थेटे, दिनकर म्हस्के, एस.के. जाधव, नामदेव गायधनी, नामदेव बोराडे, विष्णुपंत गायधनी, साहेबराव पेखळे, विष्णुपंत वाजे, आदींसह सभासद उपस्थित होते. सुत्रसंचालन रवींद्र मालुंजकर आभार मनोज सहाणे यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसचा आता जनआक्रोश मेळावा

0
0

नगरमधून ३१पासून होणार शुभारंभ

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भाजप सरकारच्या तृतीय वर्षपूर्ती निमित्त सरकारच्या कामगिरीची चिरफाड करण्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीने विभागनिहाय जनआक्रोश मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. मेळाव्याचा शुभारंभ नगरमधून ३१ ऑक्टोबरपासून होणार असून, माजी केंद्रीय मंत्री गुलामनबी आझाद यांची उपस्थिती असणार आहे. त्यामुळे विभागातील प्रत्येक ब्लॉक, पदाधिकारी व पक्ष कार्यकता हा मेळावा यशस्वी करावा, असे आवाहन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी केले आहे.

काँग्रेसच्या जनआक्रोश मेळावा तयारीसाठी उत्तर महाराष्ट्रातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी शासकीय विश्रामगृहावर झाली. यात मेळाव्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. सहा विभागात मेळावे होत असून, ३१ ऑक्टोबर रोजी नगर येथील मेळाव्यापासून त्यांचा प्रारंभ होत आहे, तर सांगली येथे मेळाव्याचा समारोप होईल. तीन वर्षांपूवी सत्तेवर येण्यासाठी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत, फसलेली कर्जमाफी, नोटाबंदी या विरोधात सामान्य लोक रस्यावर उतरत आहेत. आक्रोश मेळाव्यातून सामान्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचविला जाणार आहे. त्यासाठी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ता व पदाधिकाऱ्यांनी मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विखेंनी यांनी यावेळी पदाधिकाऱ्यांना केले. उत्तर महाराष्ट्राचे समन्वयक विनायक देशमुख यांनी जिल्हानिहाय नियोजन व जबाबदारीचे वाटप केले. विखे यांनी यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला अन् मेळाव्याबाबत सूचना स्वीकारल्या. विभागातील पाचही जिल्हयातील पदाधिकाऱ्यांनी आपले नियोजन सादर केले. बैठकीस माजीमंत्री स्वरूपसिंग नाईक, अॅड. तिलोत्तमा पाटील, डॉ. शोभा बच्छाव, आ. निर्मला गावित, आ. असिफ शेख, माजी आ. शिरीष कोतवाल, अनिल आहेर, जिल्हाध्यक्षा राजाराम पानगव्हाणे, शहराध्यक्ष शरद आहेर, प्रदेश सचिव आश्विनी बोरस्ते, डॉ. हेमलता पाटील, शाहू खैरे, संपतराव सकाळे, राहुल दिवे, वत्सला खैरे, डॉ. तुषार शेवाळे, प्रा. ज्ञानेश्वर गायकवाड, दिंगबर गिते, आदिंसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव येथील पदाधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या

नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी कृषिमंत्र्यांवरही टीका केली. कीटकनाशकामुळे राज्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू होत आहे. विदर्भाचे लोन आता नाशिकमध्येही पोहचले असून, सरकारने कीटकनाशक कंपन्यावर नियंत्रण राहिले नाही. कृषि खात्यातील अधिकाऱ्यांनी कीटकनाशक कंपन्यास संगनमत करून हा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. शेतकऱ्यांना मरू द्या, असे या सरकारचे धोरण असून मेट्रो, स्मार्ट सिटीकडे लक्ष दिले जात आहे. या संपूर्ण प्रकाराला कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर हे सुद्धा जबाबदार असून, त्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिवसेना-भाजप संंबंधांवर आगपाखड

विखे पाटील यांनी शिवसेना भाजपच्या संबंधावरही हल्लाबोल केला. शिवसेनेचा वाघ पिंजऱ्यात जमा झाल्याचे सांगत, सेना भाजपचे संबध हे टीव्हीवरील गाजलेल्या लव, लग्न, लोच्या या मालिकेसारखे झाल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली आहे, तर शिवसेनेकडून राहुल गांधी यांच्या केलेल्या कौतुकाचे त्यांनी स्वागत केले असून, राहुल यांचे नेतृत्व आता देशभर स्वीकारले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

स्वाभिमानीला टोला

उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा कायदाच आहे. त्यामुळे संघटनांनी उसावर लक्ष देण्याऐवजी अन्य शेतमालाच्या हमीभावाकडे लक्ष द्यावे, असा टोला त्यांनी राजू शेट्टींना लगावला आहे. कांदा, ज्वारी, मका, कापूस या पिकांना सुद्धा सध्या हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे संघटनांनी अन्य पिकांच्या भावाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळ्यात डेंग्युने महिलेचा मृत्यू

0
0

धुळे ः शहरात डेंग्यूने एका विवाहितेचा बळी घेतला असून, तीन चिमुकल्यांनी आपली आई गमावली आहे. अनिता परशूराम लोंढे (वय २३) असे मृत विवाहितेचे नाव असून, फाशी पूल चौकातील आण्णाभाऊ साठे नगरात ही महिला वास्तव्यास होती.

अनिता लोंढे यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान शनिवारी (दि. २८) सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. यामुळे परिसरातील नागरिकांनी महानगरपालिका व नगरसेवकावर रोष व्यक्त केला आहे. अनिता लोंढे यांना अचानक ताप आला व डोके दुखू लागल्याने त्यांना प्रथम शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडासुविधांचा पोर ‘खेळ’

0
0

दिवाळीच्या सुट्ट्या असल्या तरी खेळायला कुठे जावे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. शहरात क्रीडांगणांची वानवा तर मंदिरे, सभागृहे आणि उद्यानांचा सुकाळ आहे. महापालिकेने खेळाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिका फक्त नागरिकांच्या खिशातला पैसा नगरसेवकांच्या खिशात कसा जाईल याचे धोरण आखते की काय, असा प्रश्न क्रीडाप्रेमींना पडला आहे. २०१४ मध्ये महापालिकेने क्रीडा धोरण बनविले पण ते कागदावरच राहिले आहे. त्याची अंमलबजावणी कधी होणार?


क्रीडा धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी

नाशिक शहरात क्रीडा क्षेत्राला पोषक वातावरण असून, त्याचा फायदा नाशिकरांना होत नाही. क्रीडा क्षेत्रासाठी महापालिका कोणतेही ठोस काम करताना दिसत नाही. महापालिकेने बांधून ठेवलेली समाज मंदिरे क्रीडा संस्थांच्या ताब्यात द्यावीत. व्यायामशाळांची तपासणी करून त्यांचे ऑड‌िट करण्यात यावे. महापालिकेने पुरविलेले क्रीडा साहित्य व्यायाम शाळेतच आहे का, याचीही तपासणी कराण्यात यावी. शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना नोकरीत सामावून घेण्यात यावे. क्रीडा धोरणांची तज्ज्ञ समितीद्वारे आखणी करून त्याची अंमलबजावणी करावी. शहरात अनेक क्रीडांगणे ओस पडलेली आहेत. ही मैदाने क्रीडा संस्थांना बीओटी तत्त्वावर वापरण्यास देण्यात यावी. मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था आहेत, त्यांना महापौर चषकसारख्या स्पर्धा भरविण्यासाठी अर्थ सहाय्य करण्यात यावे. तसेच कोणतीही क्रीडा विषयक वास्तू बांधताना तज्ज्ञांची समिती करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधण्यात यावी. महाराष्ट्रातील इतर महापालिका किमान १० खेळांचे महापौर चषक सामने भरवित असतात. मात्र, नाशिक महापालिकेतर्फे एकाही स्पर्धेचे आयोजन होऊ नये, ही नाशिककरांसाठी लांच्छनास्पद बाब आहे.

ज‌िम पत्त्यांचे अड्डे

तरुणांमध्ये व्यायामाचा प्रसार व्हावा, व्यायामाची गोडी लागावी यासाठी महापालिकेने जागोजागी ज‌िम बांधल्या. मात्र, या ज‌िम केवळ पत्ते कुटण्याचे अड्डे बनल्या आहेत. महापालिकेने या ज‌िमना क्रीडा साहित्य खरेदी करण्यासाठी भरघोस अनुदान दिले आहे. या अनुदानाचा वापर करुन क्रीडा साहित्य खरेदी करण्यात आले. परंतु, हे क्रीडा साहित्य ज‌िममध्ये आहे का, हे तपासण्याची गरज आहे. महापालिकेला क्रीडा क्षेत्राशी काहीही देणे-घेणे नाही. कला-क्रीडा नावाचे काही प्रकार अस्तित्वात आहेत, हे येथील अधिकाऱ्यांना कदाचित माहित नसावे. नाशिकरोड परिसरात फुटबॉल मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. परंतु, त्यासाठी आवश्यक असलेले ग्राऊंड उपलब्ध नाही. नाशिक महापालिका क्रीडा क्षेत्राच्या नावाखाली निव्वळ पैशांचा अपव्यय करते आहे. सिडको परिसरात संभाजी स्टेड‌ियम बांधण्यात आले. या स्टेड‌ियमचा वापर किती खेळाडूंनी केला व करता आहेत, हा औत्सुक्यचा विषय आहे. विभागीय क्रीडा संकुल असेच बांधण्यात आले. त्याचा वापर उत्कृष्ट होतो आहे. मग ही क्रीडांगणे ओस का पडत आहेत, याचा विचार करण्याची गरज आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक नसल्याने येथून खेळाडू कसे तयार होतील, याचाही विचार होणे अपेक्ष‌ित आहे.

घरपट्टीत सवलत देण्यात यावी

नाशिकमध्ये ज्या क्रीडा संस्था आहेत त्या खेळाचा व्यवसाय करीत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, तरीही महापालिकेकडून त्यांना व्यावसायिक पद्धतीने घरपट्टी आकारण्यात येते. ही घरपट्टी या संस्थांना मानवणारी नाही. त्यामुळे यात सवलत देण्यात यावी, ही या संस्थांची प्रमुख मागणी आहे. नाशिक महापालिके व्यतिरीक्त राज्यातील महापालिकांनी गुणवंत खेळाडूंना आपल्या सेवेत सामावून घेतले आहे. नाशिक महापालिकेत एक दोन खेळाडू वगळता खेळाडूंची संख्या अत्यंत कमी आहे. ती संख्या वाढवण्यात यावी. नाशिक शहरामध्ये एका खेळाचे १० ते १५ शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते खेळाडू आहेत. त्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावे. नाशिक महापालिकेने शहरातील गुणवंत खेळाडूंसाठी स्कॉलरश‌िप योजना सुरू करावी. नाशिक महापालिकेच्या मालकीची अनेक मैदाने आहेत. त्यांचा मेन्टेनन्स व्यवस्थित होत नाही. त्याची देखभाल क्रीडा संस्थांकडे देण्यात यावी, आदी क्रीडाप्रेमींच्या मागण्या आहेत.

क्रीडा धोरण अस्तित्वात यावे

नाशिक महापालिकेचे स्वतःचे क्रीडा धोरण नसल्याने खेळाच्या आयोजनाबाबत नेहमीच उदासिनता असते. यामुळेच महापालिकेकडून खेळांचे आयोजन केले जात नाही. महापालिकेत खेळाचे ज्ञान असलेला अधिकारी नसल्याने क्रीडा क्षेत्राविषयी कायमच नाराजीचा सूर असतो. नाशिक महापालिकेत सक्षम क्रीडा अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे मान्यता प्राप्त खेळांच्या वर्षातून एकदा महापौर चषक क्रीडा स्पर्धा घेण्यात याव्यात. क्रीडा क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या खेळाडूंचा वर्षातून एकदा सत्कार करण्यात यावा. नाशिक महापालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक चांगले खेळाडू आहेत. त्यांच्या खेळाला वाव देण्यासाठी चांगल्या प्रशिक्षकांची नेमणूक केल्यास राष्ट्रीय खेळाडू निर्माण होतील. महापालिकेच्या शाळांमध्ये क्रीडा साहित्याची वानवा आहे. येथील प्रत्येक शाळेत क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे व या साहित्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवावी. क्रीडा साहित्य गहाळ झाल्यास त्यासाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात यावे.

स्पोर्ट नर्सरीची गरज

नाशिक महापालिकेच्या मालकीचे शहरात अनेक ठिकाणी मोकळे भूखंड आहेत. या भूखंडांवर उद्याने तयार करण्याचा नगरसेवकांचा नेहमीच आग्रह असतो. कालांतराने या उद्यानांचे काय होते, हे नाशिककर सध्या अनुभवत आहेत. ही उद्याने म्हणजे खत प्रकल्प झाले आहेत. असे भूखंड हे क्रीडा संस्थांना वापरण्यास देण्यात यावेत, जेणेकरुन तेथे स्वच्छताही राहील व खेळाडूंचाही प्रश्न सुटेल. नाशिक शहरातील क्रीडा संस्थांच्या वतीने अनेक प्रकारच्या राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. या स्पर्धांसाठी येणाऱ्या खेळाडूंना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. यासाठी महापालिकेने स्वतःच्या मालकीचे वसत‌िगृह तयार केल्यास खेळाडूंच्या राहण्याचा प्रश्न सुटेल. शहरातील अनेक मान्यताप्राप्त संस्था अत्यंत छोट्या जागेत खेळाडू घडविण्याचे काम करीत आहेत. अशा संस्थांना महापालिकेने जागा उपलब्ध करून दिल्यास भविष्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार होतील. लहान मुलांमध्ये खेळाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी इतर देशांच्या धर्तीवर ‘स्पोर्ट नर्सरी’सारखे उपक्रम हाती घेण्यात यावेत.

तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात यावा

नाशिक महापालिका केवळ वास्तू बांधण्याचा विचार करते. ही वास्तू तयार झाल्यानंतर वापरण्यायोग्य आहे किंवा नाही, याचा विचार केला जात नाही. सिडको येथे तयार करण्यात आलेले राजे संभाजी स्टेड‌ियम असेच एक आहे. हे स्टेड‌ियम बांधताना खेळाडूंच्या अपेक्षांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे या स्टेड‌ियमकडे फारसे खेळाडू फिरकत नाहीत. महापालिकेने खेळाच्या वास्तू तयार करताना त्या खेळातील जाणकारांचा सल्ला घ्यावा. खेळाडूंची मागणी विचारात घ्यावी. महापालिकेने खेळाडू, प्रशिक्षक किवा संघटनात्मक कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन विचार विनिमय केला, असे आजतागायत घडले नाही. पुढेही काही घडेल अशी आशा नाही. अशा प्रकारचा विचारविनिमय झाला, तर जनतेचा पैसा सत्कारणी लागेल. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सरकारचा अंकुश असावा. हरित लवादाने महापालिकेवर निर्बंध लादले होते. त्याप्रमाणे क्रीडा क्षेत्राच्या प्रगतीसाठीही निर्बंध लादावेत, तेव्हा महापालिकेला जाग येईल.

मैदानांवर अतिक्रमण

शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या त‌िनशे ते चारशे जागा क्रीडांगणांसाठी राखीव आहेत. या जागांवर बहुतांश स्थानिक नगरसेवकांनी अतिक्रमण केले असून, त्यावर कब्जा केला आहे. मुले खेळायला गेली तरी नगरसेवकांचे कार्यकर्ते मज्जाव करतात. शहराच्या क्रीडा विकासाच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक आहे. नाशिक शहरात विविध खेळांच्या शंभरावर क्रीडा संस्था आहेत. या संस्थांकडे वास्तू सांभाळण्यासाठी मनुष्यबळ आहे. या जागा क्रीडा संस्थांना दिल्यास त्याची देखभालदेखील उत्तमरित्या होईल व खेळाडूंचीही सोय होईल. क्रीडा संस्थांना काम देण्याअगोदर त्यांचे ऑडिट करण्यात यावे. पुण्यात ज्याप्रमाणे प्रशासनावर दबाव येण्यासाठी फोरम स्थापन करण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे नाशकातही फोरमची स्थापना करण्यात यावी. जागांवर १० टक्के बांधकाम करण्याची परवानगी आहे, हा नियम क्रीडा संस्थांना घातक ठरत असून, ही मर्यादा वाढवण्यात यावी. नाशिक शहरातील महापालिकेच्या जागा चांगल्या संस्थांच्या ताब्यात दिल्यास त्या संस्थांच्या वाढीच्या दृष्टीने, खेळाच्या प्रसाराच्या दृष्टीने व खेळाडू घडवण्यासाठी पूरक ठरतील. यासाठी महापालिकेने जागावाटप करताना त्या संघटनेचा प्रोफाइल पाहून जागा द्याव्यात.

नगरसेवकांचे उद््बोधन व्हावे

अनेक नगरसेवकांची कारकीर्द संपून गेली तरी त्यांना काय काम करायचे याची आजही माह‌िती नाही. केवळ व्यवसाय म्हणून या पदाकडे पाहिले जात आहे. नगरसेवक निवडून आल्यानंतर प्रथम त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. कोणत्या स्वरुपाची कामे आपल्या अखत्यारित आहेत, याची त्यांना जाणीव करून देण्यात यावी. त्यांना ज्याप्रमाणे आपल्या हक्काची जाणीव होते, तशीच आपल्या कर्तव्याचीदेखील जाणीव करून देण्यात यावी. अनेक नगरसेवकांना खेळातील काहीही माह‌िती नसते. केवळ आपल्या प्रभात काहीतरी करायचे म्हणून केले जाते. जनतेला दाखवण्यासाठी समाजमंद‌िरांची उभारणी होते. जॉगिंग ट्रॅकला लागून ग्रीन ज‌िमची उभारणी करण्यात येते. याचा काहीही उपयोग होत नाही. अद्ययावत अशा ज‌िमची उभारणी करण्यात यावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून उपेक्षाच

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कला आणि क्रीडा या प्रकारांना कायमच उपेक्षित ठेवले आहे. महापालिकेकडून फारसे काही होईल, अशी अपेक्षा नाही. कला आणि खेळ हा जीवनाचा एक भाग आहे, हे मानण्यास महापालिका आजही तयार नाही. भारतात खेळाडूंच्या बाबतीत मोठी शोकांतिका आहे. खेळाडू उच्च स्तरावर पोहचल्यानंतर त्याला मदत देण्यात येते. ज्यावेळी त्याला मदतीची गरज असते, त्यावेळी कुणीही मदत करीत नाही. नेहमीच कळसाला नमस्कार केला जातो. पायरीच्या कुणी सहसा पाया पडत नाही. खेळाडू तयार होण्यासाठी त्याला सुरुवातीपासून मदत केली पाह‌िजे. खेळाडूंचा कोणताही दबाव गट नाही, हे राज्यकर्त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे फारसे कोणी लक्ष देत नाही. राज्य सरकारकडून अनेकदा मदत देण्यात येते. ती मदत मिळवण्यासाठी अनेकदा टक्केवारी देण्याचा प्रघात आहे. ज्या संस्था टक्केवारी देतात, त्यांना मदत दिली जाते. परंतु, ज्या संस्था टक्केवारी देत नाहीत, त्यांना काहीही मिळत नाही. आमदार आपल्याच खिशातील पैसे संस्थांना देतात. हे देताना त्यांचा रुबाब असा असतो की जसे काही स्वतःच्या खिशातून पैसे दिले आहेत. त्यामुळे अनेक संस्था त्यांच्याकडून पैसे घेत नाहीत. संस्था टक्केवारीच्या हिशेबात बसत नसल्याने उपेक्षित राहतात.

विद्यार्थ्यांमधून ‘टॅलेण्ट हंट’ हवे

नाशिक महापालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक हुशार विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या खेळात चांगली धमक आहे. परंतु, योग्य व्यासपीठ त्यांना मिळत नसल्याने त्यांचा विकास खुंटला आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रशिक्षक नाहीत. बाहेर क्लास लावण्याइतके त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने पुढाकार घेऊन अशा विद्यार्थ्यांचे टॅलेंट सर्च करावे. नाशिक शहरातील जिम्नॅस्ट‌िकचे अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा गाजवित आहेत. या खेळासाठी सुरक्षासाधनांची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता भासते. ही सुरक्षासाधने खरेदी करण्यासाठी महापालिकेने अर्थसहाय्य केले, तर चांगले खेळाडू घडण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काम करणाऱ्या खेळाडूंचे मार्गदर्शन लाभल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू तयार होतील.

स्वतंत्र सायकल ट्रॅकची गरज

नाशिक शहरात सायकल वापरणाऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, अनेक नाशिककर स्वयंस्फूर्तीने सायकलचा वापर करू लागले आहेत. रविवार व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी गंगापूररोडसारख्या भागामध्ये नागरिक आपल्या परिवारासह सायकल‌िंगचा आनंद लुटताना दिसत असून, पालक संस्था म्हणून नाशिक महापालिका यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून देत नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत. केंद्र सरकारने भारतातील सर्व महापालिकांना ‘नॉन मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट’ला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मुंबई व पुणे महापालिकांनी यासाठी थोड्याफार प्रमाणात प्रयत्न केले. पुणे महापालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिकांनी रस्त्यांच्या बांधणीबरोबरच सायकलसाठी स्वतंत्र ट्रॅक तयार केला. त्याप्रमाणे नाशिकमधील प्रमुख रस्त्यांवरही सायकलसाठी मार्ग तयार करावा, अशी मागणी सायकल‌िस्टची आहे.

जागोजागी मंद‌िरे, गार्डन

मंद‌िरे आणि गार्डन ही शहरातील नगरसेवकांची उत्पन्नाची साधने झाली आहेत. छोट्याशा मैदानावर लाखो रुपये खर्च केले जातात. या जागा मोकळ्या ठेऊन त्याठिकाणी मुलांना खेळाच्या सुविधा पुरवल्यास चांगले होईल. परंतु, जागा मोकळ्या राह‌िल्या तर त्यापासून उत्पन्न मिळणार नाही. म्हणून आहे ते भूखंड समाजमंदिरे, मंद‌िरे किंवा गार्डन यांनी भरवायची, असा सपाटा सध्या सुरू आहे.

साह‌ित्य गायब

शहरातील बोटावर मोजता येणाऱ्या समाजमंदिरांमध्ये महापालिकेने दिलेल्या खेळांच्या सुविधा आहेत. खेळाचे सामान खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची खरेदी होते. मात्र, त्या वस्तु कुठे जातात याचा थांगपत्ता लागत नाही. नाशिक महापालिकेने विविध खेळांसाठी खेळाचे साहित्य दिले. परंतु, ते आज अस्तित्वात नाही. शहरात जवळपास शंभर समाजमंदिरे आहेत. त्यातील साह‌ित्य गायब आहे.

...हे करायला हवे

- विविध प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन

- क्रीडांगणे नागरिकांसाठी उपलब्ध असावीत

- समाजमंद‌िरे क्रीडा संस्थांकडे द्यावीत

- पक्षांच्या जाहिरनाम्यात कला व क्रीडांबाबत संकल्प हवेत

- महापालिकेच्या शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक नेमावेत

- प्रत्येक प्रभागात स्पोर्ट नर्सरीसारखे उपक्रम राबवावेत

- क्रीडा धोरण अंमलात आणावे

- ‌स्वीकृत नगरसेवकांमध्ये क्रीडाक्षेत्रातील एक प्रतिनिधी असावा

- नगरसेवकांचा क्रीडा क्षेत्रात हस्तक्षेप नसावा

- क्रीडांगणांवरचे अतिक्रमण हटवावे

- शहरातील रस्त्यांवर सायकल ट्रॅक हवा


नाशिक शहरात मुलांना खेळायला कुठे घेऊन जावे हा मोठा प्रश्न आहे. पुरेसे गार्डन नाहीत व पुरेशी मैदानेदेखील नाहीत. मैदानांसाठी असलेल्या जागांवर नगरसेवकांनी अनधिकृत कामे करून ठेवली आहेत. शहरात चांगले सुसज्ज मैदान असावे. महापालिकेने त्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

- आदिती अंबिलवादे, पालक

नाशिक महापालिकेने क्रीडा धोरण जाहीर केले. परंतु, त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. नगरसेवकांना क्रीडा क्षेत्राशी काहीही घेणे-देणे नाही. मुलांसाठी एखादे सुसज्ज मैदान असावे, असे एकाही नगरसेवकाला वाटत नाही. असलेल्या मैदानांवर बांधकाम कसे करता येईल, यावर त्यांचा डोळा आहे.

- मंदार देशमुख, कार्यवाह, राज्य खो-खो संघटना

नाशिक महापालिकेच्या शाळामंध्ये अनेक चांगले खेळाडू सापडतील. परंतु, महापालिका टॅलेंट हंटसारखा उपक्रम राबवित नाही. मागे महापालिकेच्या शाळांसाठी स्वतंत्र स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यातून अनेक चांगले खेळाडू पुढे आले. त्यातील काही आज राष्ट्रीय स्तरावर कामगिरी करीत आहेत.

- प्रशांत भाबड, प्रशिक्षक


आम्ही ज्या भागात राहतो, त्या ठिकाणी मैदान नाही. त्यामुळे मुलांनी कुठे खेळायला जावे हा मोठा प्रश्न आहे. महापालिका कर वसूल करते, परंतु त्या प्रमाणात सोयी देत नाही. आमच्या लहानपणी मोठ्या प्रमाणात सुविधा होत्या. आताच्या मुलांना त्या मिळत नाहीत. मुलांचा सर्वांगीण विकास कसा होणार?

- रोहीत आरोळे, पालक


नाशिक शहरात पुरेशी मैदाने नाहीत. त्यामुळे सराव करण्यासाठी लांबवर प्रवास करावा लागतो. प्रवास केल्यानंतर थकून गेल्याने सराव व्यवस्थित होत नाही. मी अॅथलेट‌िक्ससाठी सातपूरहून भोसलाच्या मैदानावर जातो.

- प्रतीक पाटील, खेळाडू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ही तर ऐतिहासिक फसवणूक!

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, ही तर शेतकऱ्यांची ऐतिहासिक फसवणूक असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी केला. या सरकारच्या अजेंड्यावर शेतकरी नसून, घोषणा होऊन दोन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दमडीही जमा झालेली नाही. त्यामुळे सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी यातून दिसत असल्याची टीका विखे यांनी या वेळी केली.

नाशिक येथील शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत विखे पाटील बोलत होते. या वेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या योजना आणि घोषणांवर हल्लाबोल केला. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने कर्जमाफी योजना आणली असली तरी या योजनेचा आता बोजवारा उडाला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून, हा आराध्य दैवताचाही अपमान आहे. सरकारची ही बौद्धिक दिवाळखोरी जनतेसमोर येत आहे. कर्जमाफीचा आकडा ८९ लाखांवरून ६६ लाखांवर आला आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याच्या प्रयत्नात प्रमाणपत्र देण्याचा फार्स करण्यात आला. मात्र, प्रमाणपत्र पुन्हा मागे घेण्याची नामुष्की या सरकारवर ओढवली असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. या सरकारने कर्जमाफीचा फुटबॉल केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, असे सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र एक दमडीही खात्यात जमा झालेली नाही. यावर सहकार विभाग, तंत्रज्ञान विभागाची चूक असल्याचा कांगावा सरकार करीत आहे. यातून सरकार स्वत: पाप झाकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे विखे यांनी सांगितले. राज्य सरकार कुपोषण, अंगणवाडी कर्मचारी प्रश्न, तसेच आदिवासी विभागातील योजनांवर सपशेल अपयशी ठरले असून, मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराची मालिकाही सुरू असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जीएसटी’मुळे शेततळे परवडेना!

0
0

प्लास्टिक कागदावर २८ टक्के आकारणी

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

राज्य शासन कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी एका बाजूला ५० हजार रुपये अनुदान देते, मात्र दुसऱ्या बाजूला याच शेततळयाला लागणाऱ्या प्लास्टिक कागदाला (जिओमेम्ब्ररन) २८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारते. हा जीएसटी लावल्याने शेतकऱ्यांना दोन लाखाच्या प्लास्टिक कागदासाठी तब्बल ५६ हजार कर भरावा लागत आहे. अगोदरच संकटात सापडलेला शेतकरी यामुळे अधिकच अर्थसंकटात सापडला असून ‘जीएसटी’मुळे बसणारा फटका बघता शेततळे करावे की नाही असा सवाल शेतकऱ्यांना पडत आहे.

येवल्यासारख्या दुष्काळी तालुक्याला गेल्या काही वर्षांत शेततळी वरदान ठरत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या शेततळ्यावर आपली पूर्वीची ‘जिरायती’ शेती ‘बागायती’ करण्याची किमया केली आहे. मात्र, शेततळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक कागदावर शासनाने भरमसाठ ‘जीएसटी’ लावल्याने सर्वच गणित बिघडत गेल्याचे येवला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सुधीर जाधव यांनी म्हटले आहे. एकतर साठ-सत्तर हजारांचे शेततळे खोदून त्याला दीड ते दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च करून कागद टाकावा लागतो. तेव्हा कुठे पाणी साठून पिके घेता येऊ शकतात. शेततळ्याला सुमारे दोन लाख रुपये किमतीचा कागद घेतल्यास त्याला छप्पन्न हजार रुपये इतका ‘जीएसटी’ लागत आहे.

लोहशिंगवे येथील अण्णा सांगळे यांनी आपल्या शेततळ्यांसाठी एक लाख पस्तीस हजार रुपये खर्चून प्लास्टिक कागद खरेदी केल्यावर त्यांना तब्बल ३७ हजार नऊशे रुपये जीएसटी भरावा लागला आहे. असे अनेक शेतकरी जीएसटी भरून वैतागले आहेत.

शेततळ्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक कागदासाठी यापूर्वी १२.५ टक्के कर आकारला जात होता. मात्र, नव्या जीएसटी प्रणालीनुसार यात १६ टक्क्‍यांची वाढ होऊन तो २८ टक्के झाला आहे. एक कोटी लिटरच्या शेततळ्याचा विचार केल्यास वाढीव किंमत ही ३६ हजार रुपयांच्या आसपासचा जात असून, हा भुर्दंड शेतकऱ्याना सहन करताना शेतकऱ्यांना डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रामसृष्टी’ला अवकळा

0
0

तपोवनाजवळील उद्यानात अॅम्पीथिएटर पडूनच; विकासासाठी प्रतीक्षाच

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

तपोवनाच्या निसर्गरम्य ठिकाणी वृक्षांचे अस्तित्व असलेल्या जागेत महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजना (जेएनयुआरएम) अंतर्गत २०१२ मध्ये रामसृष्टी उद्यानाचा विकास केला. गोदावरीच्या काठावर ३ कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेले हे उद्यान सुरुवातीच्या काळात महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे होते. त्या काळात या उद्यानाची दुरवस्था झाली होती. हे उद्यान वर्षभरापूर्वी उद्यान विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मात्र तरीही काही प्रमाणात याठिकाणी समस्या कायम असून, त्याची सोडवणूक करण्याची मागणी होत आहे.

रामसृष्टी उद्यानाच्या देखभालीकडे मनपाकडून सध्या लक्ष दिले जात असल्यामुळे आणि भविष्यात काही नवीन योजना, उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याने उद्यान कात टाकणार आहे. या उद्यानामध्ये एक इमारत उभारण्यात आली आहे. त्याच्यासमोर रंगीत कारंजा बसविण्यात आलेला होता. अंतर्गत रस्ते आणि पथदीपांची व्यवस्था करण्यात आली होती. कालांतराने याकडे दुर्लक्ष होत गेले आणि या उद्यानाला अवकळा आली. या उद्यानात अनेक समस्या असल्याचे जाणवते. पुराचा तडाखा बसून पडलेली सुलभ शौचालयाच्या मागील भिंती अजूनही सुधारता आली नाही.

बोअरवेल बंद अवस्थेत

उद्यानात पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी बोअरवेल खोदण्यात आली आहे. मात्र ही बोअरवेल सध्या बंद अवस्थेत आहे. येथे कारंजा बसविण्यात आला होता. या कारंजाचे दिवे, त्यांची पाईपलाईन, स्प्रिंक्लर गायब झाल्या आहेत. येथे एकेकाळी कारंजा होता याचे साक्ष देणारे टाकी तेवढी शिल्लक राहिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचोरांची टोळी गजाआड

0
0

१६ दुचाकी चोरट्यांकडून हस्तगत

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या एका अट्टल वाहनचोराच्या अन्य सात साथीदारांना जेरबंद केले. सर्व संशयितांनी मिळून १६ दुचाकी चोरी केल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले असून, आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. यात दोन विक्रेत्यांचाही समावेश आहे.

ऋषिकेश अरुण आहेर उर्फ टब्या (वय २८, रा. साळी गल्ली, येवला) असे मुख्य सूत्रधाराचे नाव आहे. टब्याला २५ ऑक्टोबर रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सापळा रचून नाशिक शहरातून अटक केली होती. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत त्याने आठ गुन्ह्यांची कबुली दिली होती. पोलिसांनी या दुचाकी जप्त करीत पुढील तपास सुरू केला. टब्या त्याच्या काही साथीदारांसमवेत येवला शहरातील वर्दळीचे ठिकाण, बँका, शाळ वा कॉलेजेस परिसरात पाळत ठेऊन वाहनचोरी करीत असे. चोरी केलेल्या दुचाकींच्या नंबर प्लेट बदलून त्यांची स्वस्तात विक्री केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस निरीक्षक अशोक करपे व त्यांच्या पथकाने अधिक चौकशी करीत मनोज राजू जाधव (वय २२, अंदरसूल, ता. येवला), अनिल दिनकर गायकवाड (वय २५, उंबरखेड, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव), शंकर मोरे (रा. नाटेगाव, ता. कोपरगाव), गणेश माळी (रा. जायखेडा, ता. सटाणा) आणि शंकर ज्ञानेश्वर कुमावत (रा. पारेगाव रोड, येवला) यांची नावे समोर आली. या संशयितांनी येवला, चांदवड, मनामाड, नांदगाव, निफाड, लासलगाव आदी ठिकाणी दुचाकी चोरी केल्याची कबुली दिली आहे. यातील अनिल गायकवाड यास पोलिसांनी अटक केली आहे. संशयित आरोपींच्या ताब्यातून तीन होंडा शाईन, एक स्प्लेंडर, दोन डिस्कव्हर, एक सीडी डिलक्स, एक पल्सर अशी आठ वाहने जप्त करण्यात आली. आतापर्यंत १६ वाहने रिकव्हर झाली आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अशोक करपे, एपीआय आशिष आडसूळ, एएसआय अरुण पगारे, रवि शिलावट, हवालदार रवि वानखेडे, कैलास देशमुख, मुनिर सैय्यद, पोलिस नाईक रावसाहेब कांबळे, भरत कांदळकर, कॉन्स्टेबल प्रवीण काकड, भाऊसाहेब टिळे, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम, राजू वायकंड आदींच्या पथकाने केली. गुन्ह्याचा अधिक तपास येवला शहर पोलिस करीत आहेत.

परजिल्ह्यात वाहनांची विक्री

वाहन चोरीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेले संशयित सराईत गुन्हेगार असून, चोरी केलेली वाहने ते औरंगाबाद, जळगावसह अहमदनगर जिल्ह्यात विक्री करीत होते. दुसरीकडे परजिल्ह्यातून चोरी करून आणलेल्या दुचाकींचे क्रमांक बदलून त्यांची विक्री नाशिक जिल्ह्यात करण्यात येत होती. संशयित आरोपींकडून कमी किमतीत दुचाकी घेऊन त्यांची विक्री करणाऱ्या संजय रतन गायकवाड, माधवराव रावसाहेब कोळी (दोन्ही रा. वडगाव लांबे, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. वाहनांच्या मूळ मालकांचा शोध सुरू असून, वाहनचोरीचे आंतरजिल्हा काम करणारे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृषी विभागाकडून ‘त्या’ मृत्यूची चौकशी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शेतात कीटकनाशक फवारणीचे काम सुरू असताना ५५ वर्षीय शेतकरी महिलेचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची कृषी विभागाने दखल घेतली आहे. कृषी विभागाने दोन सदस्यीय कमिटी गठित केली असून, कमिटीने चौकशी सुरू केली आहे. दोन दिवसांत चौकशी अहवाल प्राप्त होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

केशरबाई लक्ष्मण गायकवाड (वय ५५, रा. मुसळगाव, ता. सिन्नर) या महिलेचा शेतात औषध फवारणीनंतर मृत्यू झाल्याचे संवदेनशील प्रकरण समोर आले आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी गायकवाड यांनी मुसळगाव येथील शेतात औषध फवारणी केल्यानंतर त्यांना त्रास सुरू झाला होता. स्थानिक खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार केल्यानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी आडगाव येथील वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना शुक्रवारी (दि.२७) दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची आडगाव पोलिसांनी नोंद केली असून, व्हिसेराचा अहवाल आल्यानंतर घटनेतील चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

दरम्यान, या घटनेची जिल्हा कृषी विभागाने तातडीने दखल घेतली आहे. याबाबत बोलताना जिल्हा कृषी अधीक्षक टी. एन. जगताप यांनी सांगितले, की घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कृषी विस्तार अधिकाऱ्यासह अन्य एकाची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. दोन सदस्यीय कमिटीने शनिवारी मुसळगाव येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी सुरू केली आहे. गायकवाड यांचा मृत्यूच्या कारणांची विविध अंगाने चौकशी करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे त्या औषधाचे ही परीक्षण करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. पुढील दोन दिवसांत चौकशी कमिटीचा अहवाल येण्याची शक्यता जगताप यांनी वर्तवली. दरम्यान, कृषी विभागाला मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार औषध फवारणीमुळे हा मृत्यू झाला नसावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांना इन्सेन्टिव्हचा लाभ

0
0

नाशिक : वर्षानुवर्ष एक टप्पा बढतीबाबत उपेक्षेचे धनी ठरणाऱ्या पोल‌िस अधिकाऱ्यांना ३० टक्के इन्सेन्ट‌िव्ह देण्याच्या घोषणेची राज्य सरकारने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पदोन्नतीस पात्र असूनही ती न मिळणाऱ्या शेकडो पोल‌िस अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा मिळू लागला आहे. महाराष्ट्र पोल‌िस अकादमीलाही स्वायत्ततेद्वारे शिखर संस्थेचा दर्जा मिळाल्याने कामकाजात गत‌िमानता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पोल‌िस शिपायापासून महासंचालकांपर्यंत सबंध पोल‌िस दल कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कट‌िबद्ध आहे. महाराष्ट्रात शिपाई ते सहायक उपनिरीक्षक पदापर्यंतचे एक लाख ८० हजार ५५० पोल‌िस कर्मचारी असून, ६ हजार २३० उपनिरीक्षक आहेत. ३ हजार १२३ सहायक निरीक्षक, ३ हजार ५२२ निरीक्षक आणि ५२३ उपअधीक्षक तसेच सहायक पोल‌िस आयुक्त पदावरील अधिकारी आहेत. त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या ५८४ एवढी आहे. नागरिकांच्या जीव‌िताचे तसेच मालमत्तांच्या सुरक्षेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पोल‌‌िसच पार पाडत असले, तरी ते अनेकदा उपेक्षेचे धनी ठरतात. पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही रिक्त जागांअभावी शेकडो अधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा यादीमध्ये ठेवले जाते. परिणामी पदोन्नतीबरोबर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांपासूनही त्यांना वंचित राहावे लागते. अन्य काही राज्यांमध्ये बढती मिळू न शकणाऱ्या पोल‌िस अधिकाऱ्यांना ३० टक्के इन्सेन्टिव्ह दिला जात असल्याने आपल्याकडेही तो मिळायला हवा, अशी मागणी हैदराबाद येथे प्रशिक्षणासाठी जाणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. पद आणि पगारवाढ न मिळाल्याचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत असल्याची दखल घेत, बढती न मिळणाऱ्या पोल‌िस अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीऐवजी ३० टक्के इन्सेन्टिव्ह देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नाशिकमध्ये केली होती. या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी डिसेंबर २०१५ पासून सुरू झाल्याची माहिती इन्सें‌न्टिव्हच्या लाभार्थी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

अकादमीच्या कामकाजात गतिमानता

पोल‌िस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी राज्यातील एकमेव संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र पोल‌िस अकादमीला स्वायत्ततेद्वारे शिखर संस्थेचा दर्जा देण्याची राज्य सरकारची घोषणाही अंमलात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत अकादमीला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे विविध प्रशिक्षणांचे नियोजन, अभ्यासक्रमाची निश्चिती, परीक्षा घेणे आणि मूल्यमापन करणे, खातेअंतर्गत प्रशिक्षण अधिकाधिक व्यावसायिक आणि जनताभिमुख करणे, अभ्यासक्रमात आवश्यक ते बदल करण्यासह विविध संस्थांचे सहकार्य घेण्यासाठी अकादमीला सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज उरलेली नाही. हे निर्णय स्थानिक पातळीवरच घेतले जाऊ लागल्याने कामकाजात गत‌िमानता आली आहे. पोलिस, आरटीओ आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागांप्रमाणेच गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळ, खासगी सुरक्षा पुरवणाऱ्या संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनादेखील येथून प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे खुला झाला आहे.

राज्यातील पोलिसबळ

शिपाई ते सहाय्यक उपनिरीक्षक - १,८०,५५०

उपनिरीक्षक- ६,२३०

सहाय्यक निरीक्षक- ३,१२३

निरीक्षक - ३,५२२

उपअधीक्षक- ५२३

वरिष्ठ अधिकारी- ५८४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राचीन, दुर्मिळ ठेव्याला लाभणार नवे कोंदण

0
0

नाशिक ः १७७ वर्षांची दीर्घ परंपरा लाभलेल्या सार्वजनिक वाचनालय नाशिकमध्ये अनेक विभाग कार्यरत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे अतिशय प्राचीन असणारा, दुर्मिळ वस्तूंचा ठेवा बाळगून असलेला व सावानाचे अविभाज्य अंग असलेला वस्तुसंग्रहालय विभाग लवकरच नव्या जागेत हलवला जाणार आहे. गंगापूर रोड येथील बाळासाहेब ठाकरे इतिहास संग्रहालयात असलेल्या प्रशस्त हॉलमध्ये हे वस्तुसंग्रहालय जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

‘सावाना’ वस्तुसंग्रहालय वाचकांचीच नव्हे, तर इतिहासप्रेमी व संशोधकांचीही तहान भागवीत आहे. इतके समृद्ध वस्तुसंग्रहालय इतरत्र कुठेही नाही. येथे दुर्मिळ पोथ्यांच्या संवर्धनासाठीही प्रयत्न केले जातात. हे वस्तुसंग्रहालय पाहणे हा वेगळा सोहळा असतो. अनेक प्राचीन मूर्ती या संग्रहालयात आहेत.

‘सावाना’च्या वस्तुसंग्रहालयातील अमूल्य खजिना नाशिककरांना नेहमीच भुरळ घालतो. काळ्या पाषाणातील अच्युताची चतुर्भुज मूर्ती, चक्र, शंख घेतलेला विष्णू व चित्र, शिल्प, शस्त्र, लेखनसाहित्य व ऐतिहासिक वस्तूंनी भरलेले हे दालन पाहताना थक्क होते. नाशिकमधील चित्रकारांच्या कुंचल्यांमधून साकारलेले नाशिकचे दर्शनही चित्रांच्या गॅलरीतून घेता येते. पेशवाईतील नाशिक रागमाला नावाने प्रसिद्ध असलेली चित्रमालाही पाहायला मिळते. काचचित्रे, शस्त्र, नाणी अन् विविध प्रकारच्या मूर्ती ही तर वस्तुसंग्रहालयाची जान आहे. ३३ प्रकारच्या गणपतीच्या ३३ मूर्तींचा एक अनोखा सोहळा बापट दालनात अनुभवायला मिळतो. हा सर्व ठेवा आता लवकरच नव्या जागेत स्थलांतरित होणार आहे.

बाळासाहेब ठाकरे इतिहास संग्रहालात मुबलक जागा असून, तेथेच हे संग्रहालय नेण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा विचार आहे. या संदर्भात ठाकरे संग्रहालयात पदाधिकाऱ्यांनी पाहणीदेखील केलेली आहे. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलणीही पार पडली असून, पत्रव्यवहार सुरू आहे. वस्तुसंग्रहालयाची देखभाल सावानालाच करावी लागणार असून, त्यासाठी खर्च आणि इतर बाबींची पूर्तता सध्या सुरू आहे. लवकरच महासभेवर वस्तुसंग्रहालयाचा विषय घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे सावानाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पोथी विभागाचेही भाग्य फळफळणार

सावानामध्ये अतिशय पुरातन पोथ्या आहेत. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या या पोथ्या जपून कशा ठेवायच्या हा मोठाच सवाल सावानासमोर उपस्थित होतो. या पोथ्या ठेवण्यासाठी सावानाकडे जागा नसल्याने त्यांची सतत उचलटाक होत असते. वस्तुसंग्रहालय बाळासाहेब ठाकरे इतिहास संग्रहालयात जात आहे, त्याचबरोबर पोथी विभागदेखील तेथे नेता येता का, यासाठी सावाना प्रयत्नशील आहे. पोथी विभाग या जागेत गेला तर अभ्यासकांनाही सोयीचे होणार असून, त्याची वेळ निर्धारित करून तेथे अभ्यासासाठी जाता येणार आहे.

प्रशस्त इमारत

बाळासाहेब ठाकरे इतिहास संग्रहालयातील हॉलची आम्ही पाहणी केलेली आहे. तो प्रशस्त असून, तेथे केवळ वस्तुसंग्रहालयच नाही तर पोथी विभागदेखील सामावू शकणार आहे. आम्ही महापालिकेचे अधिकारी यू. बी. पवार यांची भेटही घेतली असून, त्याबाबत पुढील पत्रव्यवहार सुरू आहे.

- देवदत्त जोशी, सचिव, सावाना वस्तुसंग्रहालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक-पुणे ‘शिवनेरी’ उद्यापासून बंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) नाशिक ते पुणे दरम्यान तब्बल ७ वर्षांपासून सुरू असणारी प्रतिष्ठित, आरामदायी व वातानुकूलित शिवनेरी बससेवा उद्यापासून बंद करण्यात येणार आहे.

नाशिक-पुणे महामार्ग वेळखाऊ व कंटाळवाणा असल्याने हा प्रवास चांगला सुखकर व्हावा यासाठी खासगी ट्रॅव्हलधारकांकडून आरामदायी बसेस सोडण्यात येत होत्या. त्यामुळे एसटीचे उत्पन्न घटले होते. या सेवेला तोडीस तोड सेवा असावी म्हणून महामंडळाने नाशिक पुणे व पुणे मुंबई या मार्गांवर शिवनेरी बससेवा सुरू केली होती. विविध कंपन्यांचे प्रवासी व जेष्ठ नागरिकांना जलद व आरामदायी प्रवास, सुरक्षित वाहतुकीचा पर्याय म्हणून शिवनेरी सेवेकडे पाहिले जात होते. मात्र, अचानक या दोन्ही महत्त्वाच्या शहरांदरम्यानची शिवनेरी सेवा बंद करण्यात येणार असल्याने प्रवाशांमध्ये देखील आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

नाशिक येथून शिवाजीनगरसाठी चार व पुण्याच्या शिवाजीनगर एसटी स्थानकातून दररोज प्रत्येकी चार अशा शिवनेरीच्या एकूण आठ बस दर तासाला सोडण्यात येत होत्या. मात्र, सोमवारी या मार्गावरील शिवनेरीचा शेवटचा दिवस आहे. पुणे-नाशिक मार्गावरील आठही शिवनेरी बस पुणे-मुंबई मार्गावर वापरण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती एसटीच्या वतीने देण्यात आली. पुणे-नाशिक मार्गावर १२ व नाशिक-पुणे मार्गावर १२ अशा एकूण २४ शिवशाही बस धावण्यास सज्ज आहेत.

शिवशाहीचा पर्याय

त्याचप्रमाणे या पूर्ण मार्गाचे वातानुकूलित शिवशाही बसमध्ये रुपांतर करण्यात येणार असून यातील काही बस सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, नाशिक-पुणे शिवनेरीचे तिकीट दर प्रतिमाणशी ६०६ रुपये होते. त्या तुलनेत शिवशाही बसचे तिकीट स्वस्त असून ते प्रतिमाणशी ४१५ रुपये एवढे आहे. शिवशाहीचे तिकीट स्वस्त असल्याने प्रवासी या सेवेला चांगला प्रतिसाद देतील, अशी माहिती एसटी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.

शिवनेरीचे भाडे जास्त होते. त्या तुलनेत शिवशाहीचे भाडे कमी आहे. दोन्ही बस आरामदायी आहेत. त्यामुळे महामंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. महामंडळाला होणारा तोटा यामुळे नक्की कमी होईल.

- राजू पारगावकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वेलनेस हब अजूनही अनवेल!

0
0

नाशिक : निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या इगतपुरी तालुक्यात योगा, आयुर्वेद थेरपीसारख्या उच्च प्रतिच्या आरोग्यदायी सेवा देणारे वेलनेस हब विकसित करून पर्यटन वाढीला चालना देण्याची घोषणा राज्याचे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव अजूनही लालफितीमध्ये अडकला आहे. राजकीय अनास्थेमुळे बोटक्लब वरील २० कोटींचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता बळावली असून गोदातटावर गंगा आरतीचे सूरही अद्याप निनादू शकलेले नाहीत.

ऐतिहासिक, पौराणिक वारसा जपणाऱ्या नाशिक नगरीमध्ये जलसंपदादेखील विपुल प्रमाणात आहे. एकेकाळी लोणावळ्याला पसंती देणारे पर्यटक धरणांचा तालुका म्हणून नावलौकीक असलेल्या शांत आणि निसर्गसुंदर इगतपुरीमध्ये वेळ घालविण्यास पसंती देऊ लागले आहेत. गड, किल्ले, धार्मिक स्थळे, आल्हाददायक वातावरण आणि निसर्गाचे भरभरून वरदान लाभलेली पर्यटनस्थळे अशा सर्वच बाबतीत नाशिक स्वयंपूर्ण आहे. म्हणूनच येथे पर्यटनवाढीला चालना मिळावी आणि त्यातून रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी यापूर्वीच्या आणि विद्यमान सरकारने अनेक घोषणा केल्या. काही घोषणांवर कार्यवाही झाली असली, तरी काहींना मूर्तरुपाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात पर्यटन वाढीला अजूनही अपेक्षित गती मिळू शकलेली नाही.

जगभरात वेलनेस टुरिझमला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या आणि मुंबईची कनेक्टिव्हिटी असलेल्या इगतपुरी तालुक्यात असे हब विकसित करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. १०० ते १५० एकरवर जागतिक दर्जाचे आरोग्य केंद्र उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. या आरोग्य केंद्रामध्ये भारतीय वैद्यकीय सुविधांबरोबरच आशिया खंडातील आणि जगातील प्रसिद्ध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्याच्या पर्यटन विकास महामंडळाने गुंतवणकदार व्यक्ती आणि संस्थांकडून त्यासाठीचे प्रस्ताव मागविले असले त्यावर त्याचे पुढे काय झाले हे समजू शकलेले नाही. त्यामुळे वेलनेस हबची संकल्पना प्रत्यक्ष आकाराला येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला बोट क्लब देखील अजून सुरू होऊ शकलेला नाही. बोट क्लब कार्यान्वित करण्यासाठीच्या परवानग्या मिळाल्या नसतानाच बोटी खरेदी करण्यात आल्याने हा बोट क्लब चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला आहे. चौकशीनंतर योग्य ती कार्यवाही करून बोट क्लब सुरू केला जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी केल‌ी होती. १५ फेब्रुवारीपासून तो सुरू होईल असेही सांगितले जात होते. परंतु, अजूनही तो सुरू न झाल्यामुळे आठ कोटी रुपये खर्चून आणलेल्या ४२ विदेशी बोटी धुळखात पडून आहेत.

गंगा महाआरतीही अडकली

नाशिकमधील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हरिद्वार आणि वाराणसीच्या धर्तीवर गोदातटावर गंगा आरती करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. परंतु त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. यामुळे धार्मिक पर्यटनवृद्धीसाठीचा हा उपक्रम सुरू होणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

( समाप्त )

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरणविरोधात आज सटाण्यात धरणे

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

ऐन हंगामात महावितरणने ग्रामीण भागात रोहित्र बंद करण्याचा धडाका लावला आहे. वीजबिल थकविल्याने तब्बल १०० हून अधिक रोहित्रे बंद करण्यात आली असून, तालुक्यातील सर्वच कृषिपंपे बंद पडली आहेत. परिणामी पाण्याअभावी पिके करपू लागली आहेत. शेतकरी हवालदिल झाल्याने महावितरण कंपनीच्या निषेधार्थ बागलाण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आज, सोमवारी येथील महावितरण कार्यालयाच्या बाहेर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी यांनी दिली.

येथील महावितरण कंपनीच्या उपविभागीय कार्यालयाबाहेर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आमदार दीपिका चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कृषिपंपाचे थकीत बिल भरण्यासाठी बंद करण्यात आलेली रोहित्र सुरू करावीत, कृषिपंप बिल माफ करण्याबरोबरच शक्य त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. आज, सोमवारी सकाळी ११ वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह तालुक्यातील शेतकरी बांधवानी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकाच घरातील तीन दुचाकी जाळल्या

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक शहरात वाहने जाळपोळीचे प्रकार सुरूच असून, प्रबुद्धनगरमधील एकाच घरातील तिघा भावांच्या दुचाकी टवाळखोरांनी पेटवून दिल्याने परिसरात घबराट पसरली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. विशेष म्हणजे ताब्यात घेतलेल्यांपैकी कोणाशीच काही संबंध नसल्याचे दुचाकीमालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केवळ दहशत पसरविण्यासाठीच असे प्रकार सुरू आहेत की काय, अशी चर्चा परिसरात सुरू होती. याबाबत सातपूर पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एमआयडीसीतील प्रबुद्धनगरला रामसिंग, करमसिंग व मिथून माचरेकर हे भाऊ राहतात. नेहमीप्रमाणे तिघांच्या दुचाकी बाहेर लावलेल्या असताना मध्यरात्री अचानक या तिघांच्या दुचाकी पेटवून दिल्याचे लक्षात आले. या तीनही दुचाकींचा अक्षरशः कोळसा झाला. याबाबत सातपूर पोलिसांना माहिती दिल्यावर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक देवरे घटनास्थळी दाखल झाले. दुचाकी जाळल्याचा प्रकार समोरच महिंद्रा कंपनीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने पोलिसांनी त्या आधारावर तपास सुरू केला. त्या आधारे पोलिसांनी सात संशयितांना ताब्यात घेतले.

यापैकी कोणाशी माचरेकर कुटुंबाचा काहीच संबंध नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या कुटुंबाचा कोणाशी काहीच वाद नसताना हा प्रकार घडला. माचरेकर यांची दोन मुले चारचाकी वाहने चालवतात तर एक भाऊ दुकानावर कामाला असतो. नेहमीच कामात व्यस्त राहणाऱ्या तिघांच्या दुचाकींची जाळपोळ करण्यात आल्याने परिसरात संताप व्यक्त होत आहे. यातून केवळ दहशत पसरविण्याचाच उद्देश असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

शेळ्याचोरीतील संशयिताचा सहभाग

काही महिन्यांपूर्वी नगरसिंग माचरेकर यांच्या मुलीच्या शेळ्या चोरीला गेल्या होत्या. याबाबत सातपूर पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे दुचाकी जाळपोळ प्रकरणात संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आलेल्या एकानेच शेळ्या चोरल्या असल्याचे माचरेकर कुटुंबाचे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांनी पोलिसांकडे माहिती दिली असल्याचे सांगितले. कष्टकरी कामगारांची वसाहत असलेल्या प्रबुद्धनगर भागात नेहमीच असे प्रकार होत असल्याने यावर पोलिसांनी आळा घालावा, अशी मागणी होत आहे.


टवाळखोरांचा त्रास

कामगारनगरी असलेल्या सातपूर भागात स्लम भागातील टवाळखोरांच्या उपद्रवामुळे रहिवाशी त्रस्त झाले आहेत. दिवसभर नवीन भागात टेहळणी करत मिळेल ती वस्तू चोरण्यावर या तरुणांचा भर असतो. काही सराईत गुन्हेगार स्लम भागातील टवाळखोरांचा वापर दहशत पसरविण्यासाठी करतात. सातपूर भागातील अशोकनगर, राधाकृष्णनगर, श्र्रमिकनगर, शिवाजीनगर, ध्रुवनगर, सोमेश्वर कॉलनी आदी भागात स्थानिक गुंडांकडून स्लम भागातील टवाळखोरांना अभय दिले जाते. यामध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग अधिक असल्याने पोलिसांनादेखील कारवाई करताना हात आखडता घेण्याची वेळ येते. परंतु, यात रहिवाशांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सातपूर भागात नव्याने वसत असलेल्या भागात स्लम भागातील टवाळखोरांचा सर्वाधिक वावर असतो. त्यांच्याबाबत कोणी तक्रार केल्यास संबंधित व्यक्तीला मारहाण करण्याचे प्रकार होतात. त्यामुळे त्यांची तक्रार करण्यासही कोणी धजावत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विरोधकांना संपवा; शिवसेनेला वाढवा’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

येत्या विधानसभेची ही निवडणूक तयारी असून, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना बसविण्यासाठी भाजपला आडवे करा, काँग्रेसला झोपवा, राष्ट्रवादीला बाजूला सारा, आणि शिवसेनेला वाढवा, असे आवाहन शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केले. ज्वाला माता लॉन्स, शिर्डी रोड येथे शिवसेना पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

शिवसेना नेते व उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख खासदार संजय राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व शिवसेना नाशिक जिल्हा संपर्कप्रमुख आमदार अजय चौधरी, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, तालुका संपर्कप्रमुख संजय बच्छाव, आमदार राजाभाऊ वाजे, पंचायत समिती सभापती सुमन बर्डे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन नामदेव सांगळे आदी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

खासदार राऊत पुढे म्हणाले, की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने उत्सव साजरे करीत आहे. कर्जमाफीची घोषणा करून एकही शेतकऱ्याला मात्र कर्जमाफी मिळालेली नाही. फसव्या घोषणा करून सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळत आहे. राज्यात विरोधी पक्ष निष्प्रभ ठरल्याने शिवसेनेला सत्तेत असूनही विरोधी पक्षाची भूमिका बजवावी लागत आहे. अच्छे दिन येतील या आशेने लोकांनी भाजपला निवडून दिले. मात्र लोकांचा भ्रमनिरास झाला असून, काळा पैसा बाहेर येऊन प्रत्येकाच्या खात्यावर पैसे आले नाहीत. लोकांना फसवून हे सरकार सत्तेत आले, मात्र कोणाचाच विकास झाला नाही, अशी टीका राऊत यांनी केली. दरम्यान, जलक्रांतीने सिन्नर तालुक्याचा खऱ्या अर्थाने दुष्काळ हटला असून, आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी केलेल्या कामाने सिन्नरचा दुष्काळ संपला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. शिवसेना समृद्धी महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांच्या बरोबर असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट परीक्षेत संशोधन पध्दतीवर भर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने पीएच. डी. आणि एम. फिल.च्या नियमावलीत केलेल्या बदलानंतर या पदवीसाठी घेण्यात आलेली पेट (पीएचडी. एन्टरन्स एक्झाम) रविवारी पहिल्यांदाच पार पडली. शहरातील मोजक्या केंद्रांवर पार पडलेल्या या परीक्षेत कुठेही गोंधळ जाणवला नाही. यंदा बदलेल्या पॅटर्ननुसार ही परीक्षा पार पडली. शंभर गुणांसाठी बहुपर्यायी पध्दतीने घेतलेेल्या परीक्षेत परीक्षार्थींनी निवडलेल्या विषयाचे ज्ञान आणि रिसर्च मेथडॉलॉजी या विषयावर भर देण्यात आला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनांप्रमाणे पुणे विद्यापीठाने या अभ्यासक्रमांच्या नियमावलीत बदल करून वेळापत्रक तयार केले आहे. पीएच.डी.च्या २०३५ जागा, तर एम.फिल.च्या २६५ जागा यासाठी उपलब्ध आहेत.

यापूर्वीही एकदा मी पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा दिली होती. यंदाच्या परीक्षेचा पॅटर्न मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. संशोधन पध्दती आणि निवडलेली विद्याशाखा या दोन प्रमुख विषयांचा प्रश्नपत्रिकेत समावेश असल्याने परीक्षा फारशी कठीण वाटली नाही.

- स्वरूप गाडगीळ, पीएचडी एन्टरन्स परीक्षार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images