मुद्रांक विक्रेते आणि दस्तलेखकांनी सुरू केलेल्या संपाची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या संघटनेच्या प्रतिनिधींना बुधवारी (दि. ११) दुपारी एक वाजता चर्चेसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे या बैठकीत संपावर तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यात प्रचलित छापिल मुद्रांक विक्री व्यवस्था सुरू ठेऊन त्यावर विक्रेत्यांना १० टक्के कमिशन द्यावे, राज्यात सुरू असलेली इ चलन तसेच e-SBTR प्रणाली अधिकृत मुद्रांक विक्रते व दस्तलेखक यांचे मार्फतच राबविण्यात यावी, ASP प्रणाली विनाअट अधिकृत मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक यांनाच मिळावी आणि मयत मुद्रांक विक्रेत्यांचे वारस हक्काने परवाना मिळावा, अशा मागण्यांसाठी शासकीय परवानाधारक मुद्रांक विक्रेता अर्ज व दस्तलेखक संघटनेने बंद केला आहे. राज्यातील सुमारे चार हजार मुद्रांक विक्रते आणि १२ हजारांहून अधिक दस्तलेखक बंदमध्ये सहभागी झाले असून त्यामुळे मुद्रांक विक्री, दस्तलेखन व इ-चलन बनविण्याची कामे ठप्प झाली आहेत.
मागण्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २८ फेब्रुवारीला संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. परंतु, सात महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झाला नाही. त्यामुळे संघटनेने सोमवारपासून संप सुरू केला आहे. मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी संघटनेचे राज्यभरातील २० पदाधिकारी मंगळवारी मुंबईला गेले आहेत. महसूल मंत्र्यांनी त्यांना बुधवार (दि. ११) चर्चेसाठी बोलावले आहे. पाटील यांच्या दालनात दुपारी एक वाजता ही बैठक होणार असून त्यामध्ये मागण्यांबाबत तोडगा निघू शकेल अशी अपेक्षा संघटनेचे अध्यक्ष सलीम काझी यांनी व्यक्त केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
