म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
आदिवासी विकास विभागातील विविध योजनांमधील सुमारे ७८ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेल्या माजी आदिवासी विकासमंत्री व भाजपचे आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांना अभय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. न्या. गायकवाड समितीने दोषारोप ठेवले असतानाही या अहवालाचा अभ्यास व योग्य व्यक्तींवर कारवाईसाठी निवृत्त अधिकारी प्रभाकर करंदीकर यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. तीन वर्षे चाललेल्या चौकशी समितीच्या अहवालाच्या छाननीसाठी पुन्हा समिती नेमल्याने गावितांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
आदिवासी विकास विभागाने २००४ ते २००९ या काळात राबविलेल्या योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या न्या. एम. जी. गायकवाड समितीने माजीमंत्री डॉ. विजयकुमार गावितांसह २० अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता. या समितीने सखोल चौकशीत सुमारे ७८ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल मे महिन्यात शासनास सादर केला होता. त्यात डॉ. गावितांवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यामुळे डॉ. गावितांची राजकीय कारकिर्द ही संपुष्टात येणार होती. डॉ. गावित हे सध्या विधानसभेत भाजपचे प्रतिनिधित्व करीत असून, त्यांची कन्या हिना गावित भाजपच्या खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे सध्या पक्षाला परवडणारे नाही.
सहा महिने दिलासा
न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालाच्या छाननीसाठी निवृत्त सनदी अधिकारी प्रभाकर करंदीकर यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली असून, ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल देणार आहे. नेमकी किती जणांवर कारवाई करावी अशी सिफारस ही समिती करणार असल्याने आता कारवाईबाबत संशय निर्माण झाला आहे. डॉ. गावितांवरील कारवाई टाळण्यासाठी पुन्हा समितीचा फार्स केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
