महसूल विभागातील अर्धन्यायिक प्रकरणातील कामकाज व आदेशांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शक व सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने निवडक आदेशांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ‘निर्णय परीक्षण समिती’ गठीत करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी दिली आहे.
उपविभाग, जिल्हा व विभाग अशा तीन स्तरांवर या समितीची निर्मिती होणार असल्याने आता तालुका ते विभागीय पातळीवरील सर्वच अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अर्धन्यायिक प्रकरणांतील आदेशांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नियमांकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकल्याचे मानले जात आहे.
राज्य महसूल अधिनियम कलम २५७ च्या तरतुदीनुसार, ‘कोणत्याही दुय्यम अधिकाऱ्याने केलेल्या कार्यवाहीच्या नियमानुसारतेबद्दल तसेच स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्याने केलेल्या कोणत्याही चौकशी किंवा कार्यवाहीचे कागदपत्रे मागवून तपासता येण्याची या अंतर्गत तरतूद आहे. तसेच जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम पाचनुसार महसूल विभागातील जिल्हा, उपविभाग व तालुकास्तरावर महसूल अधिकाऱ्यांनी महसूल व इतर अर्ध्य न्यायिक प्रकरणात पारीत केलेल्या निवडक आदेशांचे न्यायिक व गुणवत्ता स्तरावर तपासणीसाठी ‘निवड परीक्षण समिती’ गठीत करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त झगडे यांनी जिल्हाधिकऱ्यांना दिले आहेत.
त्याअनुषंगाने तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी पारित केलेल्या निवडक आदेशांच्या परीक्षणासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती आणि उप जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशांच्या तपासणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती तसेच जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशांच्या तपासणीसाठी महसूल उपायुक्त दिलीप स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त सामान्य प्रशासन रघुनाथ गावडे व सहाय्यक आयुक्त उन्मेष महाजन यांची विभागस्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समित्यांमुळे अर्धन्यायिक कामकाजात सुधारणा होण्यास मदत होईल. तसेच आदेशांचा दर्जाही सुधारेल, असेही झगडे यांनी सांगितले.
अहवाल सादर करा
सदर समितीअंतर्गत कार्यवाही करताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्या प्रकरणांची तपासणी करू नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी पारित करावेत. तसेच संबंधित समित्यांनी तपासणीबाबतचा स्पष्ट अहवाल विभागीय समितीला सादर करण्यासंदर्भात सूचनाही झगडे यांनी दिल्या आहेत.
नागरिकांच्या अर्ध न्यायिक प्रकरणे बरेचदा तालुकास्तरावरील अधिकारी वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे पाठवितात. बरेच निर्णय चुकीचेही आढळून आलेले आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्णय परीक्षण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- महेश झगडे,
विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
