Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

सर्वपित्रीने रामकुंडावर गर्दी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

परंपरेनुसार माध्यान्हकाळ अमावास्येच्या ज्या दिवशी येतो, तीच पितरांची अमावास्या मानली जाते. त्यामुळे मंगळवार (दि. १९) हाच दिवस सर्वपित्री अमावास्येचा मानण्यात आल्याने रामकुंड परिसरात पितरांना नैवेद्य देण्यासाठी येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. सर्वपित्रीचे श्राद्ध घालण्यासाठी दिवसभर या परिसरातील मिळेल त्या जागेवर बसून विधी सुरू होते.

यंदाची सर्वपित्री अमावास्या ही मंगळवार आणि बुधवार अशा दोन दिवशी असल्यामुळे याविषयी अनेकांच्या मनात संभ्रम होता. मंगळवारी ११ वाजून ५३ मिनिटांनी अमावास्येला प्रारंभ झाल्यामुळे दुपारी श्राद्ध आणि तर्पण विधी करण्यासाठी रामकुंड परिसरात जागा कमी पडली होती. गोदावरीला पाणी सोडण्यात आलेले असल्यामुळे गांधी तलावावरून पाणी ओसांडून वाहत आहे. त्यामुळे रामकुंडाच्या ज्या भागात हे विधी होत होते, ती जागा अपुरी पडल्याने थेट कपालेश्वरसमोरील पायऱ्यांवर, तसेच मैदानावरही अनेकांना विधी पार पाडावे लागले.

अमावास्येस मंगळवारी सकाळी ११ वाजून ५३ मिनिटांनी प्रारंभ झाला. बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत अमावास्या राहील. त्यामुळे श्राद्ध काळ माध्यान्ही म्हणजेच दुपारी १२ ते ३ यादरम्यान होता. पितृपक्ष पंधरवाड्यात पूर्वजांचे स्मरण करण्यास ज्यांना जमले नाही, ज्यांना आपल्या पूर्वजांच्या मृत्यूची तिथी माहिती नाही, अशांसाठी सर्वपित्री अमावास्या हा श्राद्धाचा दिवस मानण्यात येतो. घरोघरी श्राद्ध तर्पणाचे विधी केले जातात. त्यात रामकुंड परिसरात श्राद्धाला महत्त्व असल्यामुळे येथे हे विधी करण्यासाठी या पंधरवड्यात गर्दी होत असते. त्यात शेवटचा दिवस म्हणून सर्वपित्रीला दर वर्षीप्रमाणे याही वर्षी मोठी गर्दी झाली होती. उत्तर भारतीय उगवत्या सूर्याने पाहिलेल्या दिवसालाच सर्वपित्रीचा दिवस मानतात. त्यांच्याकडून बुधवारी (दि. २०) सकाळी सर्वपित्रीचे श्राद्ध होतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मजूर महिलेने पोस्टाला शिकविला धडा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

गरीब महिलेच्या खात्यातून अपहाराद्वारे काढलेले १३ हजार ३०९ रुपये पोस्टाने एक महिन्यात जमा करावेत. विलंब केल्यास दहा टक्के व्याज द्यावे. नुकसान भरपाईपोटी दहा हजार व दावा खर्चापोटी दोन हजार अदा करावेत, असे आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने नुकतेच दिले.

पेठ तालुक्यातील आंबे येथील मजूर महिला कौसल्याबाई अंबादास गायकवाड यांनी न्यायासाठी दिलेली लढाई इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे. न्या. मिलिंद सोनवणे यांच्यापुढे तक्रारदारातर्फे अॅड. कोमल गुप्ता तर पोस्टातर्फे अॅड. पंकज चंद्रकोर यांनी युक्तीवाद केला.

कौसल्याबाईंनी आंबे येथील पोस्टर मास्टर, नाशिकचे मुख्य पोस्ट मास्टर, अधीक्षक, तक्रार निरीक्षक यांच्याविरुद्ध दावा केला होता. कौसल्याबाई यांनी आंबे पोस्टात २०१३ मध्ये बचत ठेव आणि विमा खाते सुरू केले. खात्यांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी एकूण २६ हजार रुपये जमा केले. रक्कम काढलीच नाही. मात्र, पोस्ट मास्टर के. एम. पवारांनी नियमित त्याचा अपहार केल्याचा आरोप कौसल्याबाई यांनी केला. कौसल्याबाईंनी पोस्टाकडे २०१५ मध्ये दोन वेळा तक्रारी केल्या. त्यावर पोस्टाने त्यांची बचत पुस्तिका जमा केली. कोऱ्या फार्मवर सह्या घेऊन १५ दिवसात पैसे जमा होतील असे सांगितले. मात्र, रक्कम जमा केली नाही. ही सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे जमा रक्कम, व्याज आणि नुकसान भरपाईपोटी ९१ हजार रुपये मिळण्याची मागणी कौसल्याबाईंनी न्याय मंचाकडे केली.

गैरव्यवहार केल्याचे मान्य

पोस्टाने दावा केला, की कौसल्याबाईंनी शंभर रुपये जमा करून खाते सुरू केले. त्यानंतर खात्यात व्यवहार झाले. मात्र, आंबेचे पोस्टमास्टर पवार यांनी त्या खात्यातून ११ हजार ९०० रुपयांचा अपहार केला. चौकशीअंती कौसल्याबाईंच्या खात्यात १२ हजार ६९१ रुपये पुन्हा जमा करण्यात आले. पोस्टाने सेवेत कमतरता ठेवली नाही.

यावर कोसल्याबाईंनी युक्तीवाद केला, की पोस्ट मास्तरांनी अपहार केल्याचे पोस्टानेही मान्य केले. त्यामुळे सेवेत कमतरता स्पष्ट होते. यावर पोस्टाने तक्रारीची दखल घेऊन तात्काळ चौकशी झाली. चौकशीत तक्रारदाराच्या खात्यात ११ हजार ९०० रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले. ती रक्कम खात्यावर पुन्हा जमा केली. नवीन पासबुकही दिले. त्यामुळे सेवेत कमतरता राहिलेली नाही, असा दावा पोस्टाने केला.

अन् मिळाला न्याय

पोस्टमास्तरांनी तक्रारदार व इतर व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे‌ निरीक्षक न्यायमंचाने नोंदविले. चौकशी अंती रकमा पुन्हा खात्यात जमा केल्या असल्या तरी असा अपहार गंभीर आहे. गरीबांनी विश्वासाने जमा केलेल्या मेहनतीच्या पैशांची काळजी घेणे ही पोस्टाची जबाबदारी होती. तक्रारदारांनी दावा केल्यानंतर रक्कम खात्यावर जमा होण्यास दोन वर्षे लागली. मंचाकडे अर्ज केल्यानंतर पोस्टाने तपास केला. त्यामुळे सेवेत कमतरता स्पष्ट होते. कौसल्याबाईंनी आपण दोन खात्यात २६ हजार रुपये जमा केल्याचा दावा केला. मात्र, तसे पुरावे दिले नाही. तक्रारदाराच्या खात्यावर पोस्टाने केवळ १२ हजार ६९१ रुपये जमा केले. कौसल्याबाईंनी आपण रक्कम काढलेली नाही, असे शपथेवर सांगितले आहे. पोस्टानेही ती बाब खंडित केलेली नाही. त्यामुळे राहिलेले १३ हजार ३०९ रुपये महिनाभरात जमा करावेत. सेवेत कमतरतेमुळे नुकसान भरपाईपोटी १० हजार व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी दोन हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायमंचाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी दोघांचे स्वेच्छानिवृत्ती अर्ज

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या गळतीने प्रशासन त्रस्त असताना, आता थेट वैद्यकीय विभागातूनच स्वेच्छा निवृत्तीच्या अर्जांचा ओघ सुरू झाला आहे. सोमवारी वैद्यकीय विभागाच्या दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज करून प्रशासनाची चिंता वाढवली आहे. शहरात एकीकडे डेंग्यू, स्वाइन फ्लू आणि विविध साथीच्या आजारांनी डोके वर काढले असताना, डॉक्टरांच्या या अर्जांमुळे प्रशासनाची झोप उडाली आहे. अजूनही काहीजणांकडून स्वेच्छा निवृत्तीचे अर्ज येण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत सध्या कर्मचाऱ्यापाठोपाठ अधिकाऱ्यांचेही आऊटगोइंग सुरू आहे. भाजपच्या आततायी कारभाराला कंटाळलेल्या अधिकाऱ्यांनी कामकाजाऐवजी बाहेर जाण्याकडे कल वाढवला आहे. तत्कालीन शहर अभियंता सुनील खुने, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता शरद बनकर यांनी आधीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. तर भुयारी गटार योजनेचे कार्यकारी अभियंता गौतम पगारे आणि विधी व मिळकत विभागाचे प्रमुख बी. यू. मोरे यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज बुधवारच्या महासभेत ठेवण्यात आला आहे. सोमवारी पुन्हा वैद्यकीय विभागाच्या दोन डॉक्टरांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केला आहे. बिटकोत कार्यरत असलेल्या डॉ. प्रिया राजहंस आणि डॉ. संजय पिचा या दोन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय विभागात अगोदरच डॉक्टरांची कमतरता असताना तेथेही गळती सुरू झाल्याने प्रशासनाची झोप उडाली आहे. शहरात रोगराईला अटकाव करताना नाकीनऊ येत असताना या नव्या संकटामुळे प्रशासन चिंतेत पडले आहे.

पदाधिकाऱ्यांची धास्ती

सध्या पालिकेतील काही पदाधिकारी व नगरसेवकांकडून अधिकाऱ्यांसह डॉक्टरांनाही टार्गेट केले जात आहे. काहींच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला जात असून, काहींना थेट धमकावले जात असल्याचे प्रकार होत आहेत. त्यासंदर्भातील तक्रारी आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत. पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या या त्रासाची धास्ती अधिकाऱ्यांसह डॉक्टरांनी घेतली असून, एकीकडे कामाचा ताण आणि दुसरीकडे त्रास यामुळे दुहेरी कोंडीत सापडलेले अधिकारी व डॉक्टर स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग पत्करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंद कारखान्यांचा तिढा सुटणार केव्हा?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

शहरात औद्योगिक वसाहत उभी राहण्यासाठी शासनाने सातपूर व अंबड गावातील शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर शेतजमिनींवर आरक्षण टाकले. त्यानंतर कारखान्यांचे मोठे जाळे नाशिक शहरात पसरले. परंतु, अशा जागेवर वसलेल्या अाणि गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या कारखान्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून भिजत पडला आहे. हा तिढा सुटणार तरी केव्हा, असा सवाल युवा उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे निमा या संघटनेकडून अनेकदा बंद असलेल्या कारखान्यांची पडिक असलेली जागा एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु, डीआरटी न्यायालयात गेलेल्या कारखानामालकांना निमाचेच काही पदाधिकारी मदत करीत असल्याने त्यावर निर्णय होत नसल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी कधी लक्ष घालणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहराच्या वाढत्या विस्तारात कारखान्यांची संख्याही वाढली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या शहरात सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींत बंद असलेल्या कारखान्यांच्या प्रश्न अधांतरीच असल्याने त्यावर उपाय शोधणार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नाशिकला एमआयडीसीची स्थापना झाल्यावर शासनाने सातपूर व अंबडमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या होत्या. शेतकऱ्यांनीदेखील कुठलाही नकार न करता शेतजमिनी कवडीमोल भावात एमआयडीसीला कारखान्यांसाठी दिल्या होत्या. त्यानंतर सन १९७८ नंतर कारखान्यांचे मोठे जाळे एमआयडीसीत उभे राहिले. दरम्यान, कारखान्यांची संख्या वाढती असताना अनेक कारखाने वादामुळे मालकांनी बंद केले. त्यामुळे अशा जागा युवा उद्याेजकांना दिल्या जाव्यात किंवा शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाव्यात, अशी चर्चा परिसरात होतना दिसत आहे.

--

औद्योगिक संघटनांचे दुर्लक्ष

शेतकऱ्यांच्या कवडीमोल भावाने घेतलेल्या कारखान्यांच्या जागेचे मोल आज सोन्यापेक्षाही अधिक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून किरकोळ वादात बंद असलेल्या कारखान्यांचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. औद्योगिक संघटनादेखील त्यात विशेष लक्ष घालत नसल्याने कोट्यवधी रुपये मूल्याच्या जागा धूळ खात पडून आहेत. यावर एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच योग्य तो उपाय करावा, अशी युवा उद्योजकांकडून केली जात आहे.

--

शहरातील सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतींतील बंद असलेल्या कारखान्यांचा प्रश्न सुटत नसल्याने मोठे भूखंड अडकून पडले आहेत. त्यामुळे साहजिकच नवीन उद्योजकांना भूखंड मिळत नसल्याची स्थिती आहे. यावर एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच निर्णय घेण्याची गरज आहे.

-रोहन हिंगोले, युवा उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोतराजच्या भूमिकेत विद्यार्थी

$
0
0

धुळे ः विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही आदिवासी विकास प्रकल्प व समाज कल्याण विभागाने दखल न घेतली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी (दि. १९) मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी एका विद्यार्थ्याने पोतराजाची वेषभूषा परिधान करून मोर्चात सहभाग नोंदविला होता. याप्रंसगी जिल्हा प्रशासनाला अभाविपतर्फे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात दाखल होतात. मात्र विद्यार्थ्यांना सरकारकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीचा लाभ तीन वर्षांपासून मिळालेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यात अडचण येत आहे. तरी आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती व वसतिगृहातील इतर भत्ते त्वरित मिळावे अन्यथा अभाविपतर्फे तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी अभाविपचे प्रदेश सहमंत्री धनश्री चांदोडे, शहरमंत्री रोहन अग्रवाल, ज्योत्स्ना पाटील, चेतन पाटील, पुजा गुरव, प्रिया नेरकर, विशाल सूर्यवंशी, शुभम देव, गोपाळ पाटील, अजय पदमार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तरुआई’च्या वृक्षांना महावितरणचा ‘शॉक’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

राज्य सरकारच्या वनविभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून वनमहोत्सवांतर्गत कोटीच्या कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आल्याचा गाजावाजा झाला. मात्र मालेगावातील वृक्षसंवर्धनाच्या ‘तरुआई’ चळवळीतून रोवण्यात आलेल्या झाडांना सरकारी असंवेदनशीलतेच फटका बसला आहे. टवटवीत झालेली ही झाडे बेदरकारपणे तोडली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

शहरातील एम. बी. पेट्रोल पंप ते डॉ. भोकरे क्लिनिकसमोर तहसील व अपर जिल्हाधिकारी निवासाच्या कंपाउंडलगत ३४ झाडे वृक्षसंरक्षक पिंजऱ्यासह जानेवारी २०१६ पासून लावलेली आहेत. चार महिन्यांपूर्वीच याठिकाणी लावलेल्या जंगली बदाम व बकाम नीम या दोन झाडांच्या पिंजऱ्यांच्यामध्ये महावितरणकडून एक डीपी बसवण्यासाठी खांब उभारण्यात आले. याबाबत वृक्षप्रेमींनी कंपनीच्या अभियंत्यांना डीपी व तारा तहसील कार्यालयाच्या कुंपणाच्या आतून टाकाव्यात अशी विनंती केली होती.

झाडांचे अस्तित्व धोक्यात?

शहरात गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरणप्रेमी नागरिकांच्या गटाने केवळ वृक्षारोपण न करता खऱ्या अर्थाने वृक्षसंवर्धनही चळवळ हाती घेतली आहे. या चळवळीमुळे शहरात ५०० हून अधिक झाडे लावली आहेत. कुठल्याही सरकारी मदतीशिवाय ही चळवळ वृक्षसंवर्धनाचे काम करीत आहे. सरकारी पातळीवरून यासाठी मदत तर सोडाच पण आता सरकारी बाबूंचा ‘प्रताप’' सहन करावा लागत आहे. ‘तरुआई वृक्षारोपण आणि संवर्धन’ या फेसबुक पेजवर पोस्ट व फोटो टाकण्यात आल्याने सर्वच स्तरातून सोशल मीड‌यिावर या घटनेचा निषेध केला जात आहे.

मंत्र्यांच्या आदेशाला फाटा

या झाडांबाबत राज्यमंत्री दादा भुसे यांनीदेखील संबंध‌ति अधिकाऱ्यांना कल्पना देऊन ही डीपी या कंपाउंडच्या आत सरकारी पडीक जागेत उभारण्याविषयी सूचना केली होती. मात्र, अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांनी तीन-चार दिवसांपूर्वी जंगली बदाम व बकाम नीम या दोन मोठ्या विस्तारलेल्या झाडांची कत्तल करून असंवेदनशीलपणा दाखवला आहे. काही टवाळखोरांनीही पोल‌सि कवायत मैदानावरील पिंजरा क्र ४०६ काढून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रकाराबाबत वृक्षप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जादा शुल्क रद्द करा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या टीडीआरवर लावलेले अतिरिक्त शुल्क कमी करावे, अशी साकडे नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना घातले आहे.

महापालिकेच्या विकासकामांसाठी आपली हक्काची जागा देऊन त्याबदल्यात टीडीआर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना महापालिकेच्या प्रीमियम एफएसआयचा मोठा फटका बसत आहे. महापालिकेकडून प्रीमियम एफएसआय कमी शुल्कात विक्री केला जात असल्याने शेतकऱ्यांकडे असलेल्या टीडीआरची मागणी घटली आहे. त्यातच शेतकऱ्यांकडे असलेल्या टीडीआरवर पायाभूत सुविधा सुधारणा शुल्क लावल्याने टीडीआरचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे ही मागणी होत आहे.

महापालिका विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित करते. जमिनीचा मोबदला रोख स्वरूपात देता येत नसल्याने राज्य सरकारने टीडीआर देण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून शेतकऱ्यांना टीडीआर (विकास हस्तांतरण हक्क) दिला जातो. नाशिकमधील अनेक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर टीडीआर शिल्लक असतानाच महापालिकांना उत्पन्नवाढीसाठी एफएसआय विक्रीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यात शासकीय मूळदराच्या ४० टक्केप्रमाणे येणारा दर कायम ठेवत एफएसआय देण्याचे धोरण आहे.

एकीकडे विकासकामांचा रोख मोबदला मिळत नाही, तर दुसरीकडे टीडीआरला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेऊन प्रीमियम शुल्कावर आक्षेप घेतला आहे. टीडीआरवर असलेले पायाभूत सुविधा शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. आयुक्तांनी याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे.


टीडीआर महाग, एफएसआय स्वस्त!

शेतकऱ्यांकडे असलेल्या टीडीआरवर पायाभूत सुविधा शुल्क आकारले जात असल्याने शेतकऱ्यांचा टीडीआर महाग, तर महापालिकेचा एफएसआय स्वस्त झाला आहे. त्यातच महापालिकेच्या प्रीमियम एफएसआयवर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आयकर, पायाभूत सुधारणा शुल्क लागू होत नाही. त्यामुळे बिल्डरांचा ओघ हा महापालिकेच्या प्रीमियम एफएसआयकडे असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या टीडीआरला भाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सप्तशृंग गडावरील बोकडबळीला बंदीच!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

तालुक्यातील जागृत देवस्थान असलेल्या सप्तशृंग गडावर बोकडबळी प्रथा बंदबाबत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत ही प्रथा बंद करण्याचेच फर्मान कायम केले. महसूल प्रशासन प्रमुख असलेले जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोल‌िस प्रमुख संजय दराडे, कळवणचे प्रांत अर्जुन श्रीनिवासन, डीवायएसपी देवीदास पाटील यांच्यासह प्रशासनाने गडावर भेट देत पाहणी केली.

नवरात्रोत्सवातील बोकडबळीची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, वैयक्तिक पातळीवर देवस्थान ट्रस्टची हद्द सोडून कुठेही नवसपूर्ती, जावळांचा विधी, लग्न समारंभ तसेच विविध प्रकारच्या धार्मिक (बळी संदर्भातील)विधीला मज्जाव करण्यात आलेला नाही.

सप्तशृंग देवी गडावर देवस्थान ट्रस्ट हद्दीत बोकडबळी न देण्याचे पालन देवस्थान ट्रस्ट व्यवस्थापनाकडून केले जाणार आहे. बोकडबळीची प्रथा बंद करू नये याबाबत ग्रामस्थांनी भूमिका मांडली असली तरी देवस्थान हद्द सोडून कुठल्याही विधीला प्रशासनाची हरकत नाही. मात्र देवस्थान हद्दीत हा विधी होणार नाही हे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत ग्रा. प. सदस्य राजेश गवळी, अनिल खताळे, दिलीप बर्डे, सुधाकर धामोडे, मयूर बेनके, शांताराम सदगीर, विजय दुबे यांच्यासह ट्रसटचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

असे असतील कार्यक्रम

गुरुवारपासून नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे. सकाळी ७ वाजता दररोज श्री भगवतीची पंचामृत महापूजा करण्यात येईल. शुक्रवारी (दि. २९) शतचंडी याग, होमहवन पूजाविधी होईल. ३० सप्टेंबर रोजी विजयादशमीला सकाळी १० वाजता पूर्णाहुती विधी होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भगूर गाव परिसरात अवतरतेय चैतन्य

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

नवरात्रोत्सवासाठी देवळाली कॅम्प व भगूर परिसर सज्ज झाला आहे. असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या रेणुकामातेचे रेस्ट कॅम्परोडवरील मंदिर, माळावरची देवी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या महालक्ष्मीमाता मंदिररासह नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची या उत्सवाची तयारी जवळपास पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे परिसरात चैतन्य परसल्याची अनुभूती येत आहे.

रेस्ट कॅम्परोडवर असणाऱ्या मंदिराची स्थापना पुरातन काळातील असून, भृगू ऋषी यांनी देवीच्या मूर्तीची स्थापना केल्याची आख्यायिका आहे. रेणुकादेवी मंदिरासमोर मंडपाची उभारणी करण्यात आली असून, दर्शन रांगांची सोय व परिसरात देखरेखीसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. भगूर येथील यात्रोत्सव प्रसिद्ध असून, मंदिराच्या परिसरात पूजा साहित्यासह खेळणी व इतर दुकाने थाटण्याच्या कामाला गती आली आहे.

मंदिराच्या बाजूला असलेल्या कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाच्या जमिनीवर खेळण्यांची दुकाने थाटण्याकरिता जागा भाड्याने देण्यात आलेली आहे, तर मंदिरासमोर कासार यांच्या मालकीच्या जागेत रहाट-पाळणे उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येथील मंदिरासमोर असणारे पाण्याचे बारव त्वचारोगापासून मुक्ती देणारे असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे. त्याचीही नुकतीच स्वच्छता करण्यात आली आहे. रेणुकामाता मंदिरात पहाटेच्या आरतीला, दिवसभर यात्रोत्सवाला होणारी गर्दी लक्षणीय असते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवरात्रोत्सवासाठी बंदोबस्तात वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उद्यापासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवासाठी शहरवासीय सज्ज झाले असून, भक्तांचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. शहरात नवरात्रोत्सवाचा फिवर हळुहळू वाढत असून, नवरात्रोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त तैनात केला आहे. विशेषतः चेन स्नॅचर्सला रोखण्याचे आवाहन पोलिसांना पेलावे लागणार आहे.

शहरासह वणी येथील सप्तशृंगी गड भाविकांच्या आगमनासाठी सज्ज झाला असून चांदवड तसेच येवला तालुक्यातील कोटमगाव येथील भाविकांना जत्रांचे खास आकर्षण असते. नाशिक शहराचे ग्रामदैवत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या काल‌किा जत्रेसाठी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. नाशिकची ग्राम दैवत असलेल्या काल‌किा मातेच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक दरवर्षी हजेरी लावतात. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मंदिर प्रशासनाने आपल्यापरीने चोख सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यासाठी कंबर कसली आहे. काल‌किा माता मंदिरासह भगूर परिसरातील रेणूका माता मंदिरात देखील नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येतो. नवरात्रोत्सवात कायदा व सुव्यवस्था कायम राहावी म्हणून शहराच्या दोन्ही परिमंडळात तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. विशेषतः कालिका यात्रेला समोर ठेऊन मुंबई नाका, भद्रकाली, सरकारवाडा आदी पोलिस स्टेशन अर्लट असणार आहे. मुंबई नाका पोलिस स्टेशनसाठी अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहे. साधारणतः २०० पोलिस अधिकारी व कर्मचारी तसेच तितकेच होमगार्डस तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गर्दीच्या वेळी साध्या वेषातील पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहे. दरम्यान, नवरात्रोत्सवा दरम्यान महिला वर्गाची लगभग असते. याचाच फायदा घेत चोरटे सक्रिय होतात. महिला घराबाहेर पडत असल्याने चोरट्यांना आयती संधी उपलब्ध होते. महिलांनी शक्यतो अशावेळी दागिने परिधान करू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा दिवस वाहतूक मार्गात बदल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नवरात्रोत्सवात वाहतूक कोंडीसारखी समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून, शहर पोलिसांनी कालिका मंदिर परिसर तसेच भगूर येथील रेणुकादेवी मंदिर परिसरातील वाहतूक मार्गात बदल केले आहेत. वाहतुकीतील बदल २१ ऑक्टोबर ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत लागु राहतील.

बंद करण्यात आलेला मार्ग

त्र्यंबक नाका सिग्नल ते संदीप हॉटेल कॉर्नर, महापालिका आयुक्त निवासस्थान ते भूजल सर्वेक्षण कार्यालय, चांडक सर्कल ते संदीप हॉटेल, महामार्ग बसस्थानक ते संदीप हॉटेल मार्गावरून जाणाऱ्या व येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी पहाटे पाच ते सकाळी दहा व दुपारी चार ते रात्री बारा या वेळेत वाहतूक बंद राहील.

वाहनांना पर्यायी मार्ग

वाहतूक बंद असेल त्या काळात एसटी बस व इतर सर्व प्रकारची वाहने ही त्र्यंबक नाका सिग्नलवरून खडकाळी सिग्नलमार्ग साठफुटी रोडने द्वारका सर्कल या मार्गाने नाशिक रोड व सिडकोकडे जातील. तसेच, मुंबई नाक्याहून येणारी हलकी वाहने महामार्ग बसस्थानक, टॅक्सी स्टॅण्ड, हुंडाई शोरूमसमोरून चांडक सर्कल, मार्गाने त्र्यंबकरोडने शहरात येतील.

जड वाहनांसाठी मार्ग

शहरातून अंबड, सातपूर परिसरात जाणारे जड वाहने ही द्वारका सर्कलवरून गरवारे पॉइंटमार्गे सातपूर एमआयडीसीमध्ये जातील व द्वारका सर्कलवरून पंचवटीत जणारी जड वाहने कन्नमवार पूल, रासबिहारी हायस्कूल मार्गे पंचवटीत जातील .भगूर गावाकडून कॅम्पकडे जाणारी वाहने केंद्रीय विद्यालयासमोरून पेरूमल रोड या मार्गाने जातील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्भलिंग चिकित्सा रोखा

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पथकांमार्फत वारंवार सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी होऊनही जिल्ह्यात नियमबाह्य गर्भलिंग चिकित्सा व गर्भपात होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियमबाह्य गर्भलिंग चिकित्सा करणारे हॉस्प‌िटल्स तसेच सोनोग्राफी केंद्रांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेश आरोग्य विभागाला देऊन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनीच याबाबतची पुष्ठी दिली आहे.
जिल्हा गर्भधारणा व प्रसवपूर्व निदानतंत्र अधिनियम अंतर्गत काम करणाऱ्या समितीची बैठक मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, की सिन्नर तालुक्यात एक हजार मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण सर्वात कमी ८९३ इतके आढळले. येवल्यात सर्वाधिक ९९१ प्रमाण आहे. अजूनही जिल्ह्यात सिन्नरसह काही तालुक्यांमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे. महापालिका हद्दीत तसेच जिल्ह्यात काही ठिकाणी सोनोग्राफी तंत्राचा वापर करुन गर्भलिंग तपासणीच्या घटना यापूर्वीही उघडकीस आल्या आहेत. अशा घटना घडू नयेत यासाठी महापालिका, जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागाने तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश त्यांनी दिले.
आमची मुलगी व हेल्पलाइनच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारींची संवेदनशिलता बाळगून दखल घ्यावी व त्वरित उपाययोजना कराव्यात. यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत सिव्हिल हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांनी तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण हद्दीत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले. दोषी प्रकरणांमध्ये लगेचच कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. आजच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील मुला-मुलींचे प्रमाण, सोनोग्राफी केंद्रांवरील कारवाई, इंद्रधनुष्य अभियान, जिल्हा एडस् नियंत्रण समिती आदी बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रायफलधारींचा प्रस्ताव महासभेवर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेची मासिक महासभा महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. २०) होत आहे. यात रायफलधारी सुरक्षारक्षक, औषध खरेदीसह विविध विकासकामांचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या सुरक्षेसाठी ४५ खासगी सुरक्षारक्षक नियुक्तीचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यावर जवळपास दीड कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने सदस्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान स्वीकृतसह घरपट्टी व पाणीपट्टी दरवाढीचाही विषय जादा विषयांमध्ये येण्याची शक्यता आहे.
महापालिका मुख्यालयाच्या सुरक्षेसाठी जवळपास ४५ सुरक्षारक्षकांचा वेढा महापालिकेभोवती पडणार असून, त्यात १८ सुरक्षारक्षक शस्त्रधारी राहणार आहेत. त्यावर दीड कोटींचा खर्च येणार आहे. हा प्रस्ताव मंगळवारच्या महासभेत ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेला एवढ्या सुरक्षारक्षकांची गरज आहे काय? याबाबत मात्र शंका उपस्थित केल्या जात असून या प्रस्तावाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. शस्रधारी सुरक्षारक्षक नेमल्यास सर्वसामान्यांची अडचण होईल, असा दाखला दिला जात आहे. यासोबतच औषधखरेदी आणि पाणीपुरवठा विभागात पाण्याचे नमुने तपासणीचे काम आउटसोर्सिंगने करण्याचाही प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. तर उद्यान निरीक्षकांचीही चार पदे आउटसोर्सिंगने भरण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सोबतच विविध विकासकामांचे प्रस्ताव या महासभेत ठेवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपाचा औषध खरेदीवर भर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
संकट ही संधी समजून काम करणाऱ्या वैद्यकीय विभागाने शहरातील वाढलेल्या साथीच्या आजारांच्या पार्श्वभूमीवर औषध खरेदीचा बार उडवला आहे. महापालिका रुग्णालये, प्रसुतीगृहे, शहरी आरोग्य केंद्रासाठी जवळपास तीन कोटींच्या औषध खरेदीचे प्रस्ताव महासभेवर ठेवण्यात आले आहेत.
शहरात पसरलेल्या रोगराईच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाना विरोध करणे नगरसेवकांना अवघड होणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय विभागाकडून एकाच वेळी नागरिकांसह सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. दरम्यान यासोबतच बिटकोच्या नवीन विस्तारीत इमारतीसाठी आठ कोटींची मशिन खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे.
सध्या शहरात डेंग्यू, स्वाईन फ्लूसह विविध साथीच्या आजारांनी डोके वर काढले आहे. पाऊस थांबत नसल्याने त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असून रुग्णालये फुल्ल झाली आहेत. या साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना व जागृती करणे अपेक्षित असतांना वैद्यकीय विभागाने मात्र तीन कोटींच्या औषध खरेदीचे प्रस्ताव महासभेवर ठेवले आहेत. महापालिका रुग्णालये, प्रसुतीगृहे आणि ३० प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये साथीच्या आजारांसाठी आवश्यक असलेली औषध खरेदीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रस्तावाचे पद्धतशीरपणे तुकडे पाडण्यात आले आहे. सदस्यांकडून जाब विचारला जावू नये म्हणून ३०, ४०, ५०, ६० लाख असे प्रस्तावाचे तुकडे पाडण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सदस्यांची कोंडी होणार आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी दिली नाही, तर रोगराई आटोक्यात कशी आणायची असा जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदस्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

बिटकोसाठी आठ कोटी
औषध खरेदीसोबतच बिटकोच्या नवीन हॉस्पिटलसाठी साहित्य खरेदीसाठी आठ कोटींचे प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवण्यात आले आहेत. या हॉस्पिटल्समध्ये लागणारी यंत्र सामग्री, एसी तसेच विविध प्रकारच्या उपकरणांचा यात समावेश आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ताडीनेही खाल्ला कोटींचा भाव

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी राबविण्यात आलेल्या ताडीच्या लिलाव प्रक्रियेतून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला तब्बल २ कोटी ३६ लाख ८१ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला. विशेष म्हणजे गतवर्षीपेक्षा एक कोटींनी अधिक महसूल मिळाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहामध्ये प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील २३ ताडी दुकानांचे लिलाव करण्यात आले. २३ पैकी २२ दुकानांचे लिलाव झाले. इगतपुरी येथील दुकानासाठी प्रतिसाद न मिळाल्याने तेथील प्रस्ताव तात्पुरता स्थगित ठेवण्यात आला. ज्या तालुक्‍यांमध्ये किमान एक हजार परिपक्व ताडीची झाडे असतील अशाच तालुक्‍यामध्ये ताडी विक्रीचा परवाना असलेले दुकान दिले जाते. नाशिकरोड ३३ लाख २५ हजार, भद्रकाली ३० लाख ११ हजार, मालेगाव (नं १) २८ लाख, नाशिक येथील अमरधाम रोड येथील ताडी दुकानाचा लिलाव २६ लाख, सातपूर येथील लिलाव २४ लाख ५० हजार तर मालेगाव (न.२) २१ लाख ५० हजार रुपयांना गेला. घोटीचा दोन लाख ५५ हजार, इगतपुरीचा (वरची पेठ) सात लाख २५ हजार, साकूर फाटा दोन लाख ७५ हजार, सिन्नर १० लाख २५ हजार, वडेल २ लाख २० हजार, पांढरुण ३ लाख २० हजार, झोडगे तीन लाख ६० हजार, करंजगव्हाण एक लाख २० हजार, वडनेर खाकुर्डी एक लाख ८० हजार, सटाणा १५ लाख २५ हजार, ताहाराबाद तीन लाख ५५ हजार, दिंडोरी ४ लाख २५ हजार, वणी सहा लाख ६० हजार, जउळके दोन लाख ७५ हजार, चिंचखेड चार लाख, परमोरी तीन लाख २० हजार असे एकूण दोन कोटी ३७ लाख ८१ हजार रुपयांना २२ ताडी लिलाव गेले. इगतपुरी तालुक्यातील खालची पेठ येथील एका लिलावाला सरकारी किमतीपेक्षा कमी बोली लागली. परंतु, तो स्थगित ठेवण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ज्येष्ठांना न्यायाची ‘काठी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला असून त्याची अंमलबजावणी करणे सुरू झाले आहे. जे पाल्य आपल्या घरातील ज्येष्ठांना योग्य रितीने सांभाळणार नाही त्यांना तीन महिने कारावास आणि ५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटीच्या जवळपास आहे. कुटुंबात मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, आधुनिक उपचार पद्धती, वैद्यकीय सुविधा रहाणीमान, सकस आहार व आरोग्यविष्य जागृती झाल्यामुळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्त्वपूर्ण भाग असल्याने त्यांचे रहाणीमान सुसाह्य व्हावे आरोग्याच्या सोयी सुविधा मिळाव्यात पालनपोषणाची जबाबदारीची जाणीव समाजासह पाल्यांना व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी अधिनियम पारित केला आहे. यानुसार जे पाल्य ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेत नसतील अशा ज्येष्ठ नागरिकांना न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाहखर्च देण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वतःच्या उत्पन्न अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून स्वतःचा चरितार्थ चालवू शकत नाही अशा व्यक्तींना चरितार्थ चालवण्यासा पालनपोषणासाठी, निर्वाह भत्त्यासाठी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण यांच्याकडे दाद मागता येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी न्यायाधिकरण गठीत करण्यात आले आहे. प्रत्येक विभागासाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम ८ प्रमाणे दाखल झालेल्या अर्जावर ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे सुनवणी घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या न्यायाधिकरणाकडून चरितार्थाची रक्कम निश्चित करण्यात येते ही रक्कम १० हजारपेक्षा जास्त असणार नाही. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुध्द संबंधितांना अपिल दाखल करता येणार आहे त्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी हे अपिलीय अधिकारी असणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या न्यायाधिकरणाच्या बाबतीत समाधानी नसतील अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करता येणार आहे. जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना निर्वाह अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत पालकांचा सांभाळ न करणाऱ्या पाल्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास अथवा ५ हजार रुपयांचा दंड दोनहीची शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कुठे करावी तक्रार?
नाशिकच्या तक्रारदारांनी सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग, समाजकल्याण, नासर्डी पुलाजवळ येथे लिखित स्वरुपात अथवा समक्ष भेटून तक्रार दाखल करता येणार आहे.

केंद्राचे आणि राज्याचे ज्येष्ठांबाबत अनेक कायदे आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी हवी तशी होत नाही, तसेच तक्रारदार देखील भावनेच्या आहारी जाऊन पुढे येत नाही. आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघात जेवढ्या तक्रारी आल्या तेवढ्याचे आम्ही निराकरण केले आहे.
- अनंत घोलप, अध्यक्ष, फेस्कॉम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप, शिवसेनेमध्ये स्वीकृत पदासाठी चुरस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी शिवसेनेची तयारी असतांनाच, भाजपमध्ये सुरू असलेल्या रस्सीखेचामुळे सदस्य निवडीसाठी तीनवेळा मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने शिवसेना व भाजपच्या गटनेत्यांना पत्र पाठवून तात्काळ नावे सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भाजप व शिवसेनेवर नावे देण्यासाठीचा दबाव वाढला असून बुधवारच्या महासभेत ऐनवेळी स्वीकृत सदस्यांच्या नावाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
स्वीकृतच्या सदस्य निवडीवरून भाजपमध्ये चूरस सुरू आहे. भाजपच्या कोट्यातील तीन पैकी दोन नावे निश्चित झाली असली तरी, एका नावावरून घोडे अडले आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेने चार नावांची घोषणा करत आघाडी घेतली आहे. शिवसेनेच्या वतीने सर्वसामान्य शिवसैनिकांना न्याय दिला असला तरी भाजपमध्ये मात्र ओढाताण सुरू आहे. त्यामुळे १६ सप्टेंबरचा अर्ज दाखल करण्याचा मुहर्त हुकला आहे. प्रशासनाने आता स्वीकृतची निवड गांभीर्याने घेतली असून आता थेट गटनेत्यांनाच पत्र लिहून तात्काळ नावे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे भाजप व शिवसेनेवरील दबाव वाढला आहे. शिवसेनेने नावे निश्चित केली असली तरी त्यांच्या इच्छुकांनी अर्ज सादर केलेले नाहीत. प्रशासनाच्या या पत्रामुळे बुधवारच्या महासभेत स्वीकृतच्या नावांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉवर ग्रीडमधून उद्यापासून वीजप्रवाह

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड
औरंगाबाद-भोईसर या ४०० केव्ही डबल सर्किट लाइनची उभारणी पूर्ण झाल्याने गुरुवारपासून (दि. २१) वीजप्रवाह सोडण्यात येईल, असे पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने स्पष्ट केले आहे.
संबधित गावांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून टॉवर उभे आहेत तसेच लाइन गेली आहे तेथील नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, अशी जाहीर सूचना पॉवर ग्रीडकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील शेतकरी या विरोधात आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे. पॉवर ग्रीडची लाईन व टॉवर निफाड तालुक्यातील पाचोरे खुर्द, मऱ्हाळगाव खुर्द, पाचोरे बुद्रुक, निमगाव वाकडा, विंचूर, लासलगाव, कोटमगावजवळ थेटाळे, खाणगावजवळ वनसगाव, कुंभारी, ब्राह्मणगाव, सारोळे खुर्द, रानवड, वावी, पालखेड, शिरवाडे वणी, पाचोरे वणी, पालखेड या गावांच्या शेतातून गेली आहे. जिल्ह्यातील निफाडसह, येवला, चांदवड, दिंडोरी, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातील गावातील शेतीचा यात सहभाग आहे. या टॉवरच्या कामाच्या दरम्यान शेतकऱ्यांनी अनेक दिवस पॉवर ग्रीडविरोधात आंदोलन करून आपल्या क्षेत्रातून ही लाइन जाण्यास व टॉवरसाठी जागा देण्यास विरोध केला होता. दीर्घ संघर्षानंतर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. त्यामुळे हे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, गुरुवारपासून या टॉवरची लाईन प्रक्षेपित होत असल्याची आपल्याला कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी डी. एल. खैरे आणि आंदोलनाचे नेतृत्व केलेल्या देवेंद्र काजळे यांनी सांगितले, की पॉवर ग्रीडने आमच्या शेतातून वीज व टॉवर उभारताना ज्या बाबी काबूल केल्या त्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. त्याबाबतीत आम्ही समाधानी नाही. शिवाय आम्हाला गुरुवारी लाईनमध्ये वीजप्रवाह सुरू होतोय याची अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे बाधित शेतकरी एकत्र येऊन पुढे काय निर्णय घ्यायचा, यासाठी चर्चा करणार आहोत.

पॉवर ग्रीडने वीजप्रवाह सुरू करण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी जाहीर सूचना तीही वर्तमानपत्रातून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी संतप्त आहे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीतून ही लाइन व टॉवर उभे केले आहेत त्यांना किंवा ग्रामपंचायतींना अशा प्रकारचे कोणतेही पत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे काम करणाऱ्या शेतकऱ्याचा लाइन किंवा टॉवरला स्पर्श झाला तर होणाऱ्या नुकसानास कोण जबाबदार राहील, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

... तर मन मोकळे करा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
लहान मुलांनी आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेणे समाजासाठी निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. कुटुंब, शाळा, कॉलेजेससह सर्वच ठिकाणी संवाद खुंटला आहे. तणावात संवादच महत्त्वाचे औषध असून, विद्यार्थ्यांसह अन्य कोणत्याही नागरिकांच्या मनात असा विचार डोकावल्यास त्यांनी पोलिसांशी एकवेळ जरूर संपर्क साधवा, असे आवाहन पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी केले.
शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील व्ही. एन. नाईक कॉलेजध्ये इयत्ता बारावीत शिक्षण घेणाऱ्या काजल संजय साळवे (१८) या तरुणीने सोमवारी दुपारी आत्महत्या केली. कॉलेजच्या इमारतीच्या सहाव्या मजल्यावरून उडी घेतल तिने जीवनयात्रा संपवल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होती आहे. काजलने आत्महत्या का केली याचा तपास सध्या सरकारवाडा पोलिस करीत आहे. मात्र, तिने असा निर्णय घेणे सुद्धा धक्कादायक आहे. याबाबत पोलिस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी सांगितले, की वेगवेगळ्या कारणांमुळे कुटुंबातील संवाद कमी झाला आहे. तिच परिस्थिती शैक्षणिक संस्था तसेच कामांच्या ठिकाणी अनुभवयला मिळते. संवादच नसेल तर व्यक्ती आपल्या विचारांपुरता मर्यादित राहतो. सतत विचारांनी जगण्याची उमेद संपते. अशावेळी व्यक्तीने मन मोकळे करणे फार गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

येथे साधा संपर्क
एखाद्या व्यक्तीच्या मनात आत्महत्येसारखा विचार निर्माण झाल्यास त्यांनी पोलिसांना मित्र मानून संपर्क करावा, असे डॉ. सिंगल यांनी स्पष्ट केले. यासाठी पोलिसांच्या ९७६२१००१००, ९७६२२००२०० या व्हॉट्सअॅप किंवा ०२५३-२३०५२३३/ ३४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. अगदी मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मदतीची गरज असल्यास तीही पुरविली जाईल. एखादा आकस्मात मृत्युचा गुन्हा घडल्यानंतरही त्यात पोलिसांचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे असे प्रकार टाळता येऊ शकतील का? यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

छात्रभारतीतर्फे निवेदन
कॉलेजच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केलेल्या काजल साळवे या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी, अशा आशयाच्या मागणीचे निवेदन छात्रभारती या संघटनेच्या वतीने पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांना मंगळवारी देण्यात आले.
तरुणांमध्ये वाढत्या नैराश्याच्या प्रमाणामुळे होऊ शकणाऱ्या अशा घटना टाळण्यासाठी पोलिसांनी कॉलेजेसना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा. योग्य त्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजावून घेत त्यांचे समुपदेशन करावे, असे आवाहनही या निवेदनाद्वारे करण्यात आले. निवेदनावर शहराध्यक्ष विशाल रणमाळे, दीपक देवरे, मयूर महाजन, स्वाती पाटील आदींच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता टेरेसही संस्थांच्या रडारवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक
बारावीच्या विद्यार्थिनीने कॉलेजच्या सहाव्या मजल्यावरील टेरेसवरून सोमवारी उडी घेत आत्महत्या केल्याचा धसका शहरातील सर्वच शिक्षण संस्थांनी घेतला आहे. शहर आणि परिसरात शैक्षणिक संस्थांच्या शेकडो इमारती उंचच उंच आहेत. बहुतांश इमारतींच्या टेरेसकडे जाणारे रस्ते अगोदरच निरीक्षणाखाली आहेत. मात्र, सोमवारच्या घटनेपासून बोध घेत कॉलेज इमारतीच्या टेरेसकडे जाणारे मार्ग आता शिक्षण संस्थांच्या रडावर आले आहेत. कॅम्पसमधील सुरक्षा विभागांना त्या दृष्टीने सूचनाही मंगळवारी देण्यात आल्या.
शहरात ज्युनिअर कॉलेजसह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या सुमारे १०० च्या घरात आहे. यामध्ये सुमारे ५४ ज्युनिअर कॉलेजेस आणि सुमारे ३५ ते ४० सिनिअर कॉलेजेस आहेत. सिनिअर वर्गांमध्ये मॅनेजमेंट, मेडिकल, इंजिनीअरिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट, फार्मसी, पॉलिटेक्निक या प्रमुख व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसह पारंपरिक विद्याशाखा आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या स्वतंत्र इमारतींचे भव्य इन्फ्रास्ट्रक्चरही शैक्षणिक संस्थांनी उभारले आहे.
काजल साळवे या विद्यार्थिनीने शहरातील मध्यवर्ती परिसरातील व्ही. एन. नाईक संस्थेच्या इमारतीवरून सोमवारी उडी मारली. या इमारतीचे बांधकामही अद्याप नवे आहे. या परिसरात दुरुस्तीचीही काही कामे सुरू आहेत. टेरेसकडे जाणारा मार्ग आणि बाल्कनीत सीसीटीव्हीही बसविण्यात आलेले आहेत. तपासात यातील माहितीचा उपयोग होणार असला तरीही घडणारी घटना रोखण्यासाठी या यंत्रणेचा उपयोग नाही. परिणामी अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आता टेरेसच्या मार्गावर कडक ‘वॉच’ ठेवण्याची भूमिका शैक्षणिक संस्थांनी घेतली आहे.

सर्वांनीच रहावे दक्ष
शहरात यापूर्वी इतर कॉलेजमध्येही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना घडल्या आहेत. टेरेसवर विद्यार्थ्यांच्या वादावादीचे प्रकार या अगोदर काही कॉलेजच्या आवारात घडले आहेत. हे राज्यातील इतर शहरेही अशा प्रकारांना अपवाद नाहीत. याशिवाय आधुनिक माध्यमे, व्हर्च्युअल दुनिया यांचाही दुष्परिणाम तरुणाईच्या मानसिकतेवर होत आहे. या बाबी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्याशी संबंधित सर्वच घटकांनी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images