प्रशासनाचा ढिला कारभार आणि संगणकीकरणातील तांत्रिक समस्यांमुळे अद्याप सातबारा संगणकीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. राज्यभरातील ४३ हजार ९४३ पैकी अवघ्या ९ हजार ५३२ म्हणजेच २१.६९ टक्केच गावांचे संगणकीय ७/१२ कामाचे अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण झाले आहे. नाशिक विभागात हेच प्रमाण अवघे १०.२३ टक्के म्हणजे ६७९ गावे असे आहे. प्रशासनाच्या कासवगती कारभारामुळे राज्य सरकार तोंडघशी पडल्याचे चित्र आहे.
डिजिटल इंडिया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास अनुसरून स्वातंत्र्यदिनापर्यंत राज्यातील सर्व गावांमधील ७/१२ उतारे संगणकीकरण करण्याची घोषणा सरकारने केली. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने गाव दप्तरातील नमुना ७/१२ चे संगणकीकरणाचे कामही हाती घेतले. मात्र, महिला उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकार आपले लक्ष्य पूर्ण करू शकलेले नाही.
स्वातंत्र्य दिनापासून सर्व शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचे गाव दप्तरातील नमुना ७/१२ उतारे ऑनलाइन प्राप्त होणार होते. काही महिन्यांपासून महसूल यंत्रणा या जिकिरीच्या कामासाठी झटत आहे. घोषणेनुसार स्वातंत्र्यदिनापर्यंत राज्यातील सर्व विभागांतील गावांचे सातबारा संगणकीकरणाचे अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र, या कामात प्रशासनाला अद्याप यश मिळू शकलेले नाही. सरकारने स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना ऑनलाइन ७/१२ वितरणास प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रारंभही केला होता. उर्वरित गावांचे अपूर्ण काम ऑगस्ट अखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता होती. मात्र डेडलाइन उलटल्यानंतर राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात सुस्तपणा दिसून आला आहे. निम्मा सप्टेंबर उलटला तरी अद्याप राज्यभरातील सर्व गावांचे अंतिम प्रमाणपत्र पूर्ण झालेले नाही.
सरकार ऐकेना; अधिकारी जुमानेतना
राज्यातील सर्व गावांमधील शेतकऱ्यांचे ७/१२ संगणकीकृत करून ते ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची सरकारची योजना चांगली आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीतील समस्या ऐकून घेण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आले आहे. तर या योजनेची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी सरकारच्या आदेशांना जुमानत नसल्याचे उघड झाले आहे.
अमरावती, नंदुरबार अव्वल
संपूर्ण ७/१२ संगणकीकरण कामात राज्यात अमरावती महसूल विभागाने तर नाशिक विभागात नंदुरबार जिल्ह्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. अमरावती विभागात ४७.७५ तर नंदुरबार जिल्ह्यात २७.९५ टक्के गावांना अंतिम प्रमाणपत्र मिळाले आहे. राज्यातील कोकण (८.६१), पुणे (९.२६) या महसूल विभागांची टक्केवारी तर दोन आकडी संख्याही गाठू शकलेली नाही.
मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच खोडा
नाशिक विभागातील जळगाव, नगर आणि नाशिक या तिन जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन संगणकीकरणाचे अगदी निचांकी काम झालेले आहे. विशेष म्हणजे या तिन्हीही जिल्ह्यांना मंत्रिमंडळात स्थान लाभलेले आहे. मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात या योजनेच्या कामाला खीळ बसला आहे.
संगणकीय सातबारा राज्याची प्रगती
महसूल विभाग......संगणकीय सातबारा पूर्णतेचे प्रमाण (टक्के)
अमरावती....................४७.७५
औरंगाबाद....................३०.४७
नागपूर....................१८.६६
नाशिक....................१०.२३
कोकण....................८.६१
पुणे....................९.२६
एकूण....................२१.६९
नाशिक विभागातील स्थिती
जिल्हा........गावे........संगणकीकरण ७/१२ झालेली गावे........टक्के
जळगाव........१,५०२............७२................४.७९
नगर...............१,६०२...........११६................७.२४
नाशिक........१,९६६................१७८................९.०५
धुळे.............६७८................६५................९.५८
नंदुरबार ........८८७................२४८................२७.९५
एकूण.............६,६३५........६७९................१०.२३
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
