गुडगाव येथील रायन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये सातवर्षीय विद्यार्थ्याची गळा चिरून हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर दोन दिवसांतच बेंगळूरूमधील एका शाळेत चारवर्षीय विद्यार्थिनीवर सुरक्षारक्षकाने अत्याचार केल्याची खळबळजनक घटना नुकतीच घडली. मोठ्या शहरांतील बड्या शाळांमधील या घटनांमुळे शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एेरणीवर आला असून, शाळा प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच विद्यार्थ्यांच्या जिवावर उठत असल्याचे समोर आले आहे. मोठी फी घेऊनही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे कानाडोळा करणाऱ्या अशा शाळांविरोधात देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. नाशिकमधील शाळांची परिस्थितीही सुरक्षेच्या दृष्टीने काही वेगळी नसून, प्राथमिक सुविधांपासूनही विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय सुरक्षेसाठी आवश्यक नियमावलीही या शाळा डावलत असून, शिक्षण विभागाचे दुर्लक्षही या प्रकरणांमध्ये समोर येत आहे.
--
सीसीटीव्ही मॉनिटरिंगचा अभाव
गेल्या वर्षी मुंबईतील एका शाळेत लहानग्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याची घटना घडल्यानंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा समोर आला होता. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालनाये प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्याची सूचना दिली. त्यानुसार राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले. काही शाळांनी मात्र सीसीटीव्हीसाठी शाळेची आर्थिक स्थिती बरी नसल्याचे सांगत या सूचनेकडे कानाडोळा केला. अनेक शाळांमधील सीसीटीव्ही बंद अवस्थेत असल्याचेही चित्र आहे. अनेक शाळांचे प्रशासनदेखील या मुद्याकडे तितकेसे गांभीर्याने बघत नसल्याने विद्यार्थी सुरक्षा रामभरोसे असल्याची स्थिती उद्भवली आहे. शाळांमध्ये सध्या होत असलेल्या गैरप्रकारांची चाचपणी करण्यासाठी सीसीटीव्हीचे मागितले जाणारे फुटेज देण्यासही बहुतांश शाळा नकार देतात. याशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेल्या शाळांमध्ये कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड होणाऱ्या घटना तपासण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. केवळ सीसीटीव्ही बसवून विद्यार्थी सुरक्षेबाबत शाळा प्रशासन किती जागरूक आहे, इतकेच दाखविण्याचा प्रयत्न शाळांकडून केला जात आहे. यात कैद झालेल्या घटनांचे मॉनिटरिंग करणाऱ्या व्यवस्थेची गरज यातून पुढे आली आहे.
--
पालकांनी करावी शहानिशा
विद्यार्थी सुरक्षेबाबत पालकांची भूमिकाही महत्त्वाची असून, जितकी सजगता आपल्या पाल्यासाठी शाळा निवडण्यासाठी पालक घेतात, तितकीच दक्षता त्या शाळेत आपला पाल्य किती सुरक्षित आहे, यासाठी ते घेत नसल्याचे वरचेवर घडणाऱ्या या प्रकरणांमुळे समोर आले आहे. नाशिकमध्येही पालकवर्ग शाळा व्यवस्थापनाच्या मुजोरीविरोधात, बेकायदेशीर फीविरोधात आंदोलने करीत असला, तरी यात विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा फार ठळक असल्याचे दिसून येत नाही. शाळेत कोणत्याही मानसिक, शारीरिक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे का, याची शहानिशा वेळोवेळी पालकांनी आपल्या पाल्याशी संवाद साधून केली पाहिजे, असा मुद्दाही या प्रकरणानंतर मोठ्या प्रमाणात समोर आला आहे. पालकांचा पाल्याबरोबर वेळोवेळी सुसंवाद असेल, तर त्यांच्यासोबत घडणाऱ्या गंभीर घटनांना आळा बसू शकेल.
--
विद्यार्थ्यांसाठी संवाद माध्यमाची वानवा
अलीकडच्या काळात शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या समस्यांत झालेली वाढ पाहता प्रत्येक शाळेत समुपदेशकाची नेमणूक असावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिलेल्या आहेत. मात्र, अपवाद वगळता बहुतांश शाळांमध्ये असे समुपदेशकच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये जाणवत असलेल्या समस्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी कोणतेही माध्यम उपलब्ध नाही. एखाद्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होत असेल, तर त्याला त्याच ठिकाणी वाचा फोडता येईल, अशी व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होत आहे. नाशिकमधील एका शाळेतील विद्यार्थ्यांनीच त्यांच्या वर्गमैत्रिणीवर अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर पुन्हा समुपदेशकांचा मुद्दा समोर आला. मात्र, आजच्या परिस्थितीत शाळांकडून यासंदर्भात सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे शालेय आवारात विद्यार्थ्यांची होणारी घुसमट त्यांना एखाद्या गंभीर प्रकरणाकडे नेत असल्याचे अशा प्रकरणांवरून दिसून येते.
--
मूलभूत सुविधांकडे कानाडोळा
हजारो, लाखो रुपये फी घेऊन व त्यात दर वर्षी वाढ करूनही विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधाही अनेक शाळांमध्ये पुरविल्या जात नाहीत. स्वच्छतागृहांमधील तुटलेले नळ, पाण्याचा अभाव, अस्वच्छता अशा स्वच्छतागृहांचा वापर विद्यार्थ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संसर्गाची भीती पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांमध्ये एकूण १ हजार ४१५ शाळांना कंपाऊंड नसल्याची व काही ठिकाणी तुटलेल्या अवस्थेत कंपाऊंड असल्याची परिस्थिती आहे. शहरातही अशा अनेक शाळा असून, कंपाऊंड नसल्याने मोकाट जनावरांचा मोठा वावर या ठिकाणी असतो. आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांकडूनही अशा ठिकाणी शाळांजवळ वाहन पार्किंग करणे, टवाळखोरी करण्यासारखे प्रकार केले जातात. यामुळेही विद्यार्थ्यांना इजा पोहोचण्याचा धोका असला, तरी शाळा प्रशासन अनेकदा गाफील राहते.
--
महिला सुरक्षारक्षकांची निकड
बोटांवर मोजता येतील इतक्या शाळांची संख्या सोडल्यास महिला सुरक्षारक्षकांची संख्या शाळांमध्ये फारशी आढळत नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडायला येणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. या महिलांशीही सुरक्षारक्षकांकडून अरेरावीची भाषा केली जाते. अशा परिस्थितीत महिला सुरक्षारक्षकांची गरज पालकांकडून पुढे आली आहे. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठीही हा मुद्दा समोर येत आहे. शिवाय, खासगी संस्थांमधून सुरक्षारक्षकांची नेमणूक शाळा करीत असल्याने सुरक्षारक्षकांच्या योग्य कागदपत्रांची तपासणी करण्याची जबाबदारीही शाळांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे.
--
पालक-शिक्षक, परिवहन समिती नावालाच
सर्व व्यवस्थापनांच्या, माध्यमांच्या शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघाची स्थापना अनिवार्य आहे. पालक आणि शाळेला जोडणारी व विद्यार्थीनिगडित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास आवश्यक असणारी पालक-शिक्षक समितीही अनेक शाळांमध्ये अद्याप स्थापन करण्यात आलेली नाही. काही ठिकाणी ती केवळ नावालाच आहे. प्रशासनाकडून सर्व शाळांमध्ये ही समिती स्थापन झाल्याचे गोडवे गायले जात असले, तरी अद्याप अनेक शाळांमध्ये अशी समितीच नसल्याचे वास्तव आहे. ज्या शाळांमध्ये ही समिती आहे, त्यांच्या महिनोन् महिने बैठकीच होत नसल्याची स्थिती आहे. हेच चित्र शालेय परिवहन समितीबाबतही आहे. विद्यार्थ्यांची ने-आण करताना विद्यार्थ्यांच्या जिवावर बेतण्याच्या घटना घडल्यानंतर या समितीबाबत शाळा प्रशासन, पोलिस, आरटीओ सजग झाले. मात्र, समन्वयाच्या अभावामुळे ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा समित्या ठरत आहेत. सीबीएसई बोर्डानेही पालक-शिक्षण समितीच्या बैठकींमध्ये विद्यार्थी सुरक्षेच्या गरजेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
--
‘सीबीएसई’चे संलग्न शाळांना निर्देश...
प्रत्येक विद्यार्थ्याचा दिवसातील मोठा कालावधी शाळेत व्यतित होत असल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याशीही त्याचा सातत्याने संपर्क होत असतो. मात्र, या वर्गाकडूनच त्यांना इजा पोहोचणार असेल, तर विद्यार्थी सुरक्षेचे काय, हा मुद्दा आता चिंतेचा ठरत आहे. सुप्रीम कोर्टानेही या विषयाच्या सुनावणीत विद्यार्थी सुरक्षा विषयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यातील गांभीर्य लक्षात घेता सीबीएसईकडून संलग्न शाळांना सुरक्षेविषयी विविध निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळेच्या आवारात सुस्थितीत सीसीटीव्हीची कॅमेरे असणे, विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी शाळेच्या स्टाफला प्रशिक्षण देण्यात यावे, शिक्षक-शिक्षकेतरांची मानसिक चाचणी केली जावी, असे अनेक निर्देश सीबीएसईने संलग्न शाळांना दिले आहेत. शिक्षक, शिक्षकेतर, कंडक्टर, स्वीपर्स, वाहनचालक अशा सर्वांच्या चाचण्या याअंतर्गत घेतल्या जाणे अभिप्रेत आहे.
--
गुडगाव प्रकरणानंतर समोर आलेल्या बाबी
--
-शैक्षणिक संस्थांबाबत माहिती अधिकार कायदा लागू असावा.
-केजी टू पीजीसाठी केंद्रीयकृत प्रवेशप्रक्रिया राबविली जावी.
-प्रशिक्षित शिक्षकांचीच नेमणूक केली जावी.
-सुरक्षारक्षक व इतर स्टाफची पडताळणी केली जावी.
...
शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता तपासण्यासाठी आम्ही सहा पथकांची नेमणूक केली आहे. ही सुरक्षा पथके शाळांमध्ये जाऊन सर्व बाबींची पाहणी करीत आहेत. मराठी माध्यमाच्या व महापालिकेच्या शाळांपेक्षा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये समस्या उद्भवत असल्याने शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या ११० शाळांना या तपासणीत प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्या शाळा बसची सुविधा पुरवितात त्यांच्यावरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
-नितीन उपासनी, प्रशासनाधिकारी, महापालिका शिक्षण समिती
--
कोणतीही मोठी घटना घडण्याअगोदर लहान-लहान घटना घडलेल्या असतात, ज्याकडे शाळांनी दुर्लक्ष केलेले असते. अशा घटना शाळा दाबून टाकतात आणि त्यातून मोठी दुर्घटना घडते. याबाबत पालकांनीही सतर्क राहणे आवश्यक आहे. शाळेचे कामकाज किती कायदेशीर पद्धतीने चालते आहे, याची शहानिशा त्यांनी वेळोवेळी केली पाहिजे. शाळांना कामकाजात पारदर्शकता नको असल्याने अशा घटनांवर अंकुश नसल्याचे दिसते.
-डॉ. मिलिंद वाघ, शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंच
--
केवळ मोठ्या आकड्यांची फी घेण्याकडे अनेक शाळांचा कल दिसून येतो. मात्र, त्या फीच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. सुरक्षेच्या दृष्टीने फायर ऑडिटसारख्या महत्त्वाच्या बाबींविषयीदेखील बहुतांश शाळा अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे शाळांमधील सुरक्षाविषयक नियमावलीच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित यंत्रणांनी पुरेशी तत्परता दाखविणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
-मकरंद वाघ, पालक
--
शहरातील शाळांची संख्या
--
महापालिका प्राथमिक १२७
महापालिका माध्यमिक १३
खासगी अनुदानित १८०
विनाअनुदानित १४०
कायम विनाअनुदानित ११०
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
