Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

जिल्ह्यात तीन ठिकाणी मतदान

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक
जिल्हा नियोजन समितीच्या ४० जागांसाठी १७ सप्टेंबरला नाशिक व मालेगावातील मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मतदानासाठी तीन रंगांच्या मतपत्रिका असणार आहेत अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी रामदास खेडकर यांनी सोमवारी दिली.
नाशिक व मालेगाव या मोठ्या नागरी मतदारसंघाच्या ६ जागांसाठी मालेगाव तहसील कार्यालय आणि नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवनात मतदान होईल. तर नगर पंचायतीसाठीची मतदान प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात होणार आहे. सकाळी साडेआठ ते दुपारी ४ पर्यंत मतदानाची वेळ आहे. एकूण ३०८ मतदारांना मतदानाचा हक्क आहे. त्यामध्ये मोठ्या नागरी संघासाठी मालेगावमध्ये ८४ तर नाशिकमध्ये १२२ मतदार आहेत. नगर पंचायतीच्या एका जागेसाठी निफाड, देवळा, दिंडोरी, कळवण, पेठ व सुरगाणा अशा सहा नगरपंचायतीचे १०५ मतदार हक्क बजावू शकणार आहेत. प्रत्येक मतदाराच्या एका मताचे मूल्य साधारणत: १०० असणार आहे. फिक्कट निळी, फिक्कट पिवळा व सफेद अशा तीन रंगांच्या मतपत्रिका असणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहातच सोमवारी (दि. १८) मतमोजणी होणार आहे. निवडणूकीत ३३ जागा बिनविरोध निवडून आल्याने उर्वरित सात जागांसाठी रविवारी (दि. १७) मतदान होणार आहे. मालेगाव आणि नाशिक महापालिकेच्या मोठ्या नागरी गटातील ओबीसी महिला (२ जागा) व सर्वसाधारण गटातील ४ जागांसाठी तसेच नगरपंचायतीच्या एका जागेसाठी हे मतदान होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नगरसेवक शेलारांचा जामीन फेटाळाला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात नगरसेवक गजानन शेलार यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळून लावला. यामुळे शेलारांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला असून, पोलिसांनी त्यांची शोध मोहीम सुरू केली आहे.
ध्वनी प्रदूषण कायद्यासह इतर तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि गटनेते शेलार यांच्यासह त्यांच्या दंडे हनुमान मित्र मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात भद्रकाली आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. दुसरीकडे हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची पोलिसांनी धरपकड केल्यानंतर शेलार यांनी कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला. त्यावर शुक्रवारी (दि. ८) सुनावणी झाली. मात्र, कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. राजकीय तसेच पोलिसांच्या दृष्टीने शेलारांच्या अटकपूर्व जामीनाबाबत महत्त्व असल्याने सर्वांचे लक्ष कोर्टाच्या निकालाकडे लागले होते. कोर्टाने सोमवारी शेलारांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला. यावेळी शेलार कोर्टात हजर नव्हते. त्यामुळे कोर्टाचा आदेश होताच पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त राजू भुजबळ, भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक मंगलसिंग सूर्यवंशी, सरकारवाडा पोलिस स्टेशनचे डॉ. सिताराम कोल्हे यांच्यासह मोठा फौजफाटा भद्रकालीतील शेलार यांच्या निवासस्थानी धडकला. मात्र, शेलार आढळले नाहीत. याबाबत पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी सांगितले, की शेलारांविरोधात दोन गुन्हे दाखल असून, त्यांना लवकरच अटक करण्यात येईल. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नसून, सर्वांनी कायद्याचे पालन करायला हवेच असा संदेश यातून पुढे आला असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

फेसबुक रडारवर
गजानन शेलार यांच्याविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया जोर पकडत असताना दुसरीकडे त्यांच्या काही समर्थकांनी फेसबुकवर पोलिसांसह माध्यमांविरोधात मोर्चा उघडला. शिवसेनेच्या एका माजी नगरसेवकाने शेलारांना ‘धर्मरक्षक’ अशी उपाधी दिली. त्यावर अनेक कमेंट्स आल्या. या सर्व घडामोंडींवर पोलिस लक्ष ठेऊन असल्याची सूचक प्रतिक्रिया पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदाचे नवरात्र बनवूया खास!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लबतर्फे यंदाचा नवरात्रोत्सव खास बनविण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या रविवारी (दि. १७) दुपारी १२ वाजता ऋतुरंग हॉल, दत्त मंदिर बस स्टॉपमागे, नाशिकरोड येथे नवरात्री रांगोळी आणि पूजा थाळी मेकिंग वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नवरात्रीत आदिशक्तीची विधिवत पूजा केली जाते. मात्र, पूजा साहित्य ठेवण्यासाठी आपण साधी डिश वापरतो. हीच डिश किंवा थाळी आकर्षक कशी बनवायची याचे मार्गदर्शन शुभांगी बैरागी करणार आहेत. या कार्यशाळेसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या लेस, आरसे, कुंदन, मोती, फेव्हिकॉल हे साहित्य घरून घेऊन यायचे आहे. कार्यशाळेत पूजा थाळी कशी तयार करायची याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. यासाठी थाळी घरून रंगवून आणायची आहे. स्टीलची थाळी असेल, तर ऑइलपेंट आणि लाकडाची थाळी असेल, तर ती अॅक्रेलिक रंगाने रंगवायची आहे. त्याचप्रमाणे नवरात्रीत देवीसमोर नऊ दिवस वेगवेगळ्या प्रकारच्या नऊ रांगोळ्या काढल्या जातात. या रांगोळ्या अधिक आकर्षक पद्धतीने कशा काढायच्या, याविषयीच्या डेमो वर्कशॉपचेही आयोजन करण्यात आले आहे. या वर्कशॉपसाठी महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब मेंबर्ससाठी १०० रुपये, तर इतरांसाठी २०० रुपये रजिस्ट्रेशन फी आहे.

--

उपवासाच्या पदार्थांच्या टिप्स

नवरात्रात अनेकांचा नऊ दिवस उपवास असतो. नऊ दिवस नेमके कोणते उपवासाचे पदार्थ करायचे, असा प्रश्न गृहिणींना पडतो. असे उपवासाचे वेगवेगळे पदार्थ कसे तयार करायचे यासंदर्भातील वर्कशॉप दुपारी ३ वाजता आयोजित केले आहे. प्रिया करंदीकर उपवासाचे वेगवेगळे पदार्थ कसे तयार करायचे यासंदर्भात टिप्स देतील आणि पदार्थ तयार करून दाखवतील. या वर्कशॉपसाठी कल्चर क्लब मेंबर्ससाठी १०० रुपये, तर इतरांसाठी २०० रुपये रजिस्ट्रेशन फी आहे. हे दोन्ही वर्कशॉप ऋतुरंग हॉल, बस स्टॉपमागे, नाशिकरोड या ठिकाणी होणार आहेत.

--

बॉलिवूड स्टाइल गरब्याचे वर्कशॉप

नवरात्रीत मुख्य आकर्षण असते ते गरब्याचे. पण, अनेकांना गरब्याच्या योग्य स्टेप्स माहिती नसतात. त्यासाठी कल्चर क्लबतर्फे गरबोली वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे. संजय सोनार हे या वर्कशॉपमध्ये बॉलिवूड स्टाइल गरबा शिकविणार आहेत. दिनांक १८, १९ व २० सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते ११ वाजेदरम्यान विश्वकर्मा गार्डन हॉल, महालक्ष्मीनगर, महाराष्ट्र कॉलनी, हिरावाडीरोड पंचवटी येथे, सकाळी ११.३० वाजता ४५, नीलरत्न बंगला, विसे मळा, कॅनडा कॉर्नर या ठिकाणी, दुपारी २.३० वाजता आर. के. लॉन्स, पाथर्डी फाटा, दुपारी ३.३० वाजता के. एन. केला स्कूल, करन्सी नोट प्रेसच्या समोर, जेलरोड या ठिकाणी गरबोली अर्थात, बॉलिवूड स्टाइल गरबा शिकविला जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब सभासदांसाठी २०० रुपये, तर इतरांसाठी ४०० रुपये रजिस्ट्रेशन फी आहे. महाराष्ट्र टाइम्स, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड या ठिकाणी गरबोली वर्कशॉपचे रजिस्ट्रेशन होईल. अधिक माहितीसाठी ७०४०७६२२५४, ६६३७९८७ या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.

कल्चर क्लब सदस्य होण्यासाठी

फेसबुक लिंक - https://www.facebook.com/MTCultureClub टि्वटर लिंक - https://twitter.com/MTCultureClub टीप - कल्चर क्लबच्या वेबसाइटवर जाण्यासाठी हा कोड तुमच्या मोबाइलवर स्कॅन करा. पत्ता : महाराष्ट्र टाइम्स, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर बिल्डिंग, डिसूझा कॉलनी, कॉलेजरोड संपर्क ०२५३-६६३७९८७, ७०४०७६२२५४.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्टविकासाला गवसला मुहूर्त

$
0
0

ऑक्टोबरपासून शहरातील प्रकल्पांना चालना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या वतीने स्मार्ट सिटीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या प्रकल्पांना सुरुवात होऊन नाशिकचे रुपडे पालटणार असून, विकासालाही गती मिळणार आहे.

मंगळवारी महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटीतील विविध कामांची आढाव बैठक झाली. या बैठकीत स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येऊन सध्या सुरू असलेल्या कामांसह प्रस्तावित कामे ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पंचवटी बसडेपो, द्वारका बस स्टॅण्‍ड, सिन्नरफाटा बसडेपो पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, गोदा प्रोजेक्टही हाती घेण्यात येणार असून, त्यात अहिल्याबाई होळकर ब्रिजखाली ऑटोगेट बसविण्यासह गोदाघाटाचे सुशोभीकरण हाती घेतले जाणार आहे. महिनाभरात पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टिम्स अस्तित्वात येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात ऑप्टीकल फायबरचे जाळे टाकले जाणार असून, त्या अंतर्गत शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे व पालिकेच्या मिळकतींवरही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पंचवटीत कंमाड अॅण्ड कंट्रोल सिस्टिम्स उभारणार असून, त्या कामाचा प्रस्ताव महिनाभरात शासनाच्या महाआयटीकडे सादर केला जाईल. पार्किंग मॅनेजमेंट सिस्टीम सुधारली जाणार आहे. त्यासाठीचे मोबाइल अॅप महापालिकेच्या तयार केले जाणार आहे.

या कामांना सुरुवात

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध प्रकारची कामे मंजूर होऊन त्यांना सुरुवात करण्यात आली आहे. महाकवी कालिदास कलामंदिर नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. महात्मा फुले कलादालन नूतनीकरणाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. गोदावरी नदीवर पूल मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, नेहरू गार्डनाच्या कामाला आठवडाभरात सुरुवात होणार आहे.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. नवीन मंजूर प्रकल्पांचे डीपीआर सप्टेंबरअखेर पूर्ण होणार असून, प्रत्यक्षात कामांना ऑक्टोबरपासून सुरुवात होईल. यामुळे स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प प्रत्यक्षात दृष्टीपथास पडणार आहेत.

- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरण सेवेला शिस्त लागणार का?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज नाशिक दौऱ्यावर येत असून, बुधवारी त्यांचा बहुप्रतीक्षित जनता दरबारही होणार आहे. काही महिन्यांपासून महावितरण सेवेचा उडालेला बोजवारा व असमन्वयामुळे झालेले अपघाती मृत्यू या जनता दरबारात कळीचे मुद्दे ठरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय हजारो सदोष वीज मीटर्समुळे सामान्य वीज ग्राहकही महावितरणच्या सेवेला वैतागला आहे. त्यामुळे आजच्या जनता दरबारात ऊर्जामंत्री कोणाला दोषी धरतात, याकडे वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथे ऊर्जामंत्र्यांनी जनता दरबार घेऊन सामान्य वीज ग्राहकांशी संवाद साधला होता. त्याच पार्श्वभुमीवर राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांतही जनता दरबार घेण्याचे सूतोवाच ऊर्जामंत्र्यांनी केले होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत नाशिकमध्ये जनता दरबार घेण्यास ऊर्जामंत्र्यांना मुहूर्त सापडला नव्हता. जिल्ह्यातील काही विकासकामांचे उद््घाटन करण्यासाठी ऊर्जामंत्री आज नाशिकमध्ये येत असल्याने जनता दरबाराचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

जनता दरबार गाजणार

नाशिक- पुणे महामार्गावरील इच्छामणी लॉन्समध्ये मंगळवारी ऊर्जामंत्र्यांचा जनता दरबार होणार आहे. मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत महावितरणच्या एकट्या परिमंडळ कार्यालयातच वीजपुरवठाविषयक ७० तक्रारी महावितरण प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्याची माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली. याशिवाय नाशिक शहर, ग्रामीण, मालेगाव व नगर मंडलातील तक्रारींची संख्या वेगळी आहे. त्यामुळे आजवर वीज ग्राहकांनी सहन केलेला शॉक बुधवारी ऊर्जामंत्र्यांनाच बसण्याची शक्यता आहे.

भारनियमनाने होणार स्वागत

चोवीस तास अखंडित वीजपुरवठ्याचे आश्वासन अद्याप ऊर्जा खात्याला पूर्ण करता आलेले नसल्याने व भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागलेल्या वीज ग्राहकांना बुधवारच्या जनता दरबारात ऊर्जामंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. ऊर्जामंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या एक दिवस आधीपासूनच महावितरणकडून तात्पुरत्या भारनियमनाची घोषणा केली आहे. तात्पुरत्या भारनियमनाने ऊर्जामंत्र्यांचे स्वागत केले जाणार असल्याने नागरिकांचीही होरपळ वाढणार आहे. राज्यातील सर्वच वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाच्या उपलब्धतेत व पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने सोमवारपासून संपूर्ण राज्यभरात तात्पुरते भारनियमन वाढविण्यात आले आहे. भारनियमनामुळे वीज ग्राहकांचा मनस्ताप मात्र वाढला आहे. हे तात्पुरते वीज भारनियमन कमी वसुली व जास्त वीजहानी असलेल्या ई, एफ व जी या गटांतील वाहिन्यांवर केले जात आहे.

हे प्रश्न सुटणार का?

सदोष वीज मीटर बदलून मिळणार का?

नाशिक परिमंडळात गेल्या दोन वर्षांत रोलेक्स कंपनीचे १ लाख २० हजार वीजमीटर सदोष निघाले आहेत. या वीज मीटर खरेदीमागेही मोठा घोळ असण्याची शक्यता आहे. सध्या नाशिक विभागात वीज मीटरची टंचाई निर्माण झाली असून, शहरातील शेकडो बांधकाम व्यावसायिकांच्या हजारो सदनिका वीजपुरवठ्याअभावी बंद पडलेल्या आहेत. हे सदोष वीज मीटर बदलण्याचे काम कासवगतीने सुरू आहे. आतापर्यंत अवघे नऊ हजार वीज मीटर्स बदलण्यात महावितरणला यश आले आहे. सध्या नव्याने २५ हजार वीज मीटरची मागणी महावितरणकडे नोंदविण्यात आलेली आहे.

ग्रामविद्युत व्यवस्थापक योजनेचे काय?

राज्यातील प्रत्येक गावात वीजपुरवठाविषयक सेवा अधिक दर्जेदार मिळावी, यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तराव ग्रामविद्युत व्यवस्थापक नेमण्याची घोषणा ऊर्जा विभागाने केली होती. मात्र, अद्याप ही योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही.

विजेचा खेळखंडोबा थांबणार कधी?

विजेचा लपंडाव अन् नाशिक या जणू काही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरत आहेत. काही महिन्यांपासून नाशिक परिमंडळात वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. भारनियमनाव्यतिरिक्तही बऱ्याचदा वीजपुरवठा गूल होत असल्याने नाशिकच्या सामान्य वीज ग्राहकांत महावितरणच्या भोंगळ कारभाराबाबत संताप निर्माण झालेला आहे. पाऊस आला की नाशिकमध्ये वीजपुरवठा हमखास खंडित होत असल्याने नागरिक वैतागले आहेत.

ऑनलाइन तक्रारींकडे दुर्लक्ष

नाशिक परिमंडळात वीज पुरवठ्याविषयीच्या तक्रारी करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र ऑनलाइन तक्रार केल्यानंतर वीज ग्राहकांना महावितरणकडून आलेल्या मेसेजवरील मोबाइल क्रमांक वापरणारे कर्मचारी वीज ग्राहकांचे कॉल स्वीकारत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत. ऑनलाइन तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असल्याने ग्राहकांत महावितरणच्या सेवेबाबत संताप आहे.

शेतकरी भारनियमनामुळे त्रस्त

महानिर्मितीकडून सात हजार व अदानी पॉवर कंपनीकडून ३०८५ मेगावॅट वीज महावितरणला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोळशाच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्याने महानिर्मितीकडून ४५००, तर अदाणी पॉवर कंपनीकडून केवळ १७०० ते २००० मेगावॅटइतकीच वीज मिळत आहे. मे. एम्को व सिपतकडून मिळणाऱ्या विजेतही घट झाली आहे. आजमितीस राज्यात सुमारे ३५०० मेगावॅट विजेची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांच्या माथी भारनियमनाचा भार महावितरणने टाकला आहे. शेतकरीही भारनियमनामुळे त्रस्त झाले आहेत.

दहा उपकेंद्रांचे आज लोकार्पण

जिल्ह्यातील ३३/११ केव्हीच्या दहा वीज उपकेंद्रांचे बुधवारी लोकार्पण, तर सात वीज उपकेंद्रांचे भूमिपूजन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी ते वीज ग्राहक व लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत. जिल्ह्यात होत असलेल्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना व दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेंतर्गत करण्यात येत असलेल्या वीज विकास कार्यक्रमामुळे महावितरणची यंत्रणा अधिक मजबूत होणार असून, यातून वीज ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यात मदत मिळणार आहे. पायाभूत विकास आराखडा-२ अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या दहा ३३/११ केव्ही उपकेंद्राचेही बुधवारी लोकार्पण होत आहे. जिल्ह्यात वडझिरे, इगतपुरी, करंजाळी, उंबरठाण, कोऱ्हाटे, जानोरी, जळगाव निघोज, कुपखेडा, मालदे आणि साकोरा या ठिकाणची वीज उपकेंद्रे ऊर्जामंत्र्यांच्या हस्ते कार्यान्वित होतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेहरू गार्डनही अतिक्रमणमुक्त होणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुशोभीकरण करण्यात येत असलेल्या नेहरू गार्डनचे काम महापालिकेने हाती घेतले असून, या गार्डनला विळखा घालून बसलेल्या अतिक्रमणधारकांवर आता हातोडा पडणार आहे. येत्या दोन दिवसांत या गार्डनमधील अतिक्रमणावर बुलडोझर चालविण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष कामाला गती दिली जाणार आहे. अतिक्रमण काढण्यास विरोध करणाऱ्या अतिक्रमणधारकांसह आडवे येणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथील अवैध धंद्यांनाही प्रतिबंध बसणार आहे.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेने नेहरू गार्डनचे सुशोभीकरण हाती घेतले आहे. या उद्यानात सध्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले असून, त्याचे पूर्ण विद्रुपीकरण झाले आहे. आजूबाजूला कोंडवाडा झाला असून, मुख्य गार्डनलाच अतिक्रमणाचा विळखा पडल्याने सीबीएस परिसरात येणाऱ्या प्रवाशांचीच अडचण झाली आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीत या गार्डनचे रूपडे पालटणार आहे. त्यासाठीचा निधीही मंजूर झाला असून, ठेकेदारालाही काम देण्यात आले आहे. मात्र, येथील अतिक्रमणांमुळे काम थांबले आहे. हे काम स्मार्ट सिटीअंतर्गत असल्याने आयुक्तांनी या कामाला आता चालना दिली आहे. या गार्डनमधील अतिक्रमणांवर हातोडा चालविण्याचा निर्णय घेतला असून, एक-दोन दिवसांत हे अतिक्रमण काढले जाणार आहे. त्यासाठीची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. या ठिकाणी अतिक्रमण काढून इथे कारंजा, नवीन पुतळे, नवीन खेळणी बसवून त्याला स्मार्ट रूप दिले जाणार आहे. त्यामुळे येथील अतिक्रमणांवर आता कोणत्याही क्षणी हातोडा पडणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

भाजपचा स्मार्टला विरोध?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा स्मार्ट सिटी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत महापालिकेने या गार्डनच्या सुशोभीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, भाजपमधील काही बड्या पदाधिकाऱ्यांचे येथील अतिक्रमणधारकांना संरक्षण असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. येथील अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करू नये, असे प्रयत्न आमदारासंह काही पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला भाजपमच्या पदाधिकाऱ्यांचाच विरोध असल्याने प्रशासनाची अडचण झाली आहे. मात्र, तरीही प्रशासनाने या अतिक्रमणांवर हातोडा चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांबाबत तक्रारी करा, पुढचे आम्ही पाहू!

$
0
0

खड्डेविरहित आणि चांगला रस्ता मिळणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचीच दखल घेत हायकोर्टाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. खराब रस्ते अथवा खड्ड्यांच्या तक्रारी नागरिक थेट प्राधिकरणाकडे करू शकतात. विशेष म्हणजे छोट्या गावातील रस्त्यांचा प्रश्नही थेट हायकोर्टापर्यंत जाणार आहे. नागरिकांनी खड्ड्यांबाबत तक्रार करावी, पुढचे आम्ही पाहू, असे विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आश्वस्त करण्यात आले. या अभिनव चळवळीबाबत मटा राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये तज्ज्ञांनी केलेले मंथन…

--

तक्रारींसाठी नागरिकांनी यावे पुढे

रस्त्यांवरील खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था याबाबत हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. तक्रारदारांना तक्रार करण्यासाठी व्यासपीठच उपलब्ध होत नाही, तसेच केलेल्या तक्रारींची दखलदेखील घेतली जात नाही, ही बाब प्रामुख्याने समोर आली. त्यानुसार हायकोर्टाने राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती केली आहे. रस्त्यांची मालकी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद किंवा नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्याकडे असू शकते. या रस्त्यावरील खड्डे अथवा रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिक त्रस्त असतील, तर त्यांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी. त्याची एक प्रत संबंधित विभागाला द्यावी. आमच्याकडे तक्रार आल्यानंतर ती तक्रार पुढे संबंधित विभागाला देण्यात येईल. त्यानंतर आलेली तक्रार, त्यावर कारवाई झाली किंवा नाही याचा सविस्तर अहवाल हायकोर्टाला सादर करण्यात येईल. दर दोन महिन्यांनी हा अहवाल हायकोर्टाला सादर होणार आहे. त्या पुढील कार्यवाही हायकोर्टाकडूनच होणार आहे. रस्त्याबाबत तक्रार करावयाची असल्यास अथवा अन्याय होत असल्यास नागरिकांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या ०२५३-२३१४३०६ या क्रमांकावर किंवा dlsansk@gmail.com या मेलवर संपर्क साधवा. तसेच, जिल्हा कोर्टाच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्रत्यक्षात हजर राहून नागरिक तक्रार करू शकतील. रस्ते कोणी केले, त्यांचा मेंटेनन्स कोण पाहतो याचा विचार आम्ही करणार नाही. आमचे लक्ष फक्त तक्रारीचे निराकरण झाले किंवा नाही, याकडे असणार आहे. त्रास होत असल्यास नागरिकांनी तक्रारी करण्यासाठी पुढे यावे.

-एस. एम. बुक्के, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा कोर्ट

--

दीर्घकालीन विचार नसल्याने ही वेळ

रस्त्यांची समस्या व रस्त्यांवरील खड्डे हा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्चदेखील होतो. वास्तविक प्रमुख सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून दीर्घकालीन योजनांचा विचारच होत नसल्याने ही वेळ उद्भवते. महापालिकेने रस्ता तयार केला, की काही दिवसांतच वीज कंपनी भूमिगत वायरिंगचे काम हाती घेते. त्यानंतर बीएसएनएलला आपली केबल दुरुस्त करायची असते किंवा नवीन टाकायची असते. आता काही महिन्यांनी सीसीटीव्ही केबलचे काम हाती घेतले जाईल. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाइन आदी कामे रस्ते खोदून दर दिवशी सुरूच असतात. या सर्व घडमोडींचा थेट परिणाम रस्त्यांवर होतो. असे प्रकार रोखण्यासाठी महापालिकेने भविष्याचा विचार करून नियोजन आखावे. पण, महापालिकेची दैनंदिन कामांचे नियोजन करताना दमछाक होते. त्यात भविष्यातील नियोजन काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरात खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था हा आजमितीचा प्रश्न नाही. तरीही महापालिकेसह इतर विभागांनी आपले नियोजन करून त्याची चोख अंमलबजावणी केली, तर अनेक समस्या सुलभतेने मार्गी लागू शकतील.

-गोपाल अटल, अध्यक्ष, बीएआय, नाशिक

---

आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम

खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स, तसेच रस्त्यांची दुरवस्था याचे गंभीर परिणाम आरोग्यावर होतात. भारतीय खाद्यव्यवस्थेचा एक परिणाम म्हणून आपल्यामध्ये व्हिटॅमीन डी, तसेच कॅल्शियमचे प्रमाण कमी असते. याचा थेट परिणाम व्यक्तीच्या हाडांवर होतो. हाडे ठिसूळ होतात. विशेषतः मणक्यावर याचा परिणाम लवकर जाणवू लागतो. त्यात सदर व्यक्ती दुरवस्था झालेल्या, स्पीड ब्रेकर्स असलेल्या रस्त्यांवर वाहन चालवीत असल्यास संबंधितांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. मणक्यांची झीज होऊन असहाय वेदना होतात. चुकीच्या स्पीड ब्रेकर्समुळे तर अनेकदा मोठा हिसका बसून स्पाइनला दुखापत होते. काही वर्षांपूर्वी अहमदनगर-मनमाड रस्ता खूपच खराब होता, त्यावेळी अशा तक्रारींनी त्रस्त झालेले अनेक वाहनचालक शिर्डी येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत होते. तुलनेत नाशिक शहरात हे प्रमाण खूप कमी आहे. शहरातील रस्ते चांगले असल्याने ओव्हर स्पीडमुळे अपघात होऊन नागरिक अनेकदा गंभीर जखमी होतात. वाहन चालविताना प्रत्येकाने पुढील धोक्याचा, तसेच आरोग्याचा विचार करावा.

-डॉ. राहुल मोदगी, न्यूरो सर्जन

---

पाण्याच्या निचऱ्याचा करावा विचार

रस्त्याचे काम करताना त्या भागात पडणारे पाणी व त्याचा होणारा निचरा या गोष्टी विचारात घेतल्या, तर रस्त्यांवर खड्डे पडणार नाहीत. ज्या ठिकाणी पाणी साचते अशा ठिकाणी खड्डा होणारच. ज्या ठिकाणी क्रॉसिंगचे काम केले आहे, अशा ठिकाणीही खड्डे पडत असतात. त्याकरिता रस्ते तयार करताना सर्व्हिस पाइप्स टाकणे व प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टिम असणे गरजेचे आहे. सर्व्हिस पाइप टाकल्यानंतर रस्त्यावर खड्डे होण्याचा प्रश्नच येणार नाही. प्रत्येक रस्त्याचे लाइफ हे साधरणतः तीन वर्षांचे असते. त्यानंतर त्याची थोड्याफार प्रमाणात दुरुस्ती करावी लागते. शहरातील खड्ड्यांचा विषय वेगळा आहे व ग्रामीण भागातील खड्ड्यांचा विषय वेगळा आहे. दोन वर्षांपूर्वीच नाशिक शहरात सिंहस्थ कुंभमेळा होऊन गेला. त्यानिमित्त सर्वच ठिकाणचे रस्ते चांगले तयार झाले आहेत. इतर शहरांच्या तुलनेत नाशिक शहरात फारसे खड्डे नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमी पैशात जास्त लांबीचे रस्ते हवे असतात, त्यामुळे कामाचा दर्जा घसरतो व खड्ड्यांची मालिका सुरू होते. शहरातील सर्व रस्त्यांवर खड्डे पडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ड्रेनेज व्यवस्था आहे. अनेक ठिकाणी पाणी जायला मार्ग नसल्याने खड्डे तयार होतात व त्याचे खापर रस्ते तयार करणाऱ्यांवर फोडले जाते. अनेक मार्गांवर स्पीड ब्रेकर्स टाकलेले आहेत. त्यामुळेही मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडतात. या पार्श्वभूमीवर रस्ते खड्डेमुक्त होण्याकरिता ड्रेनेज सिस्टिमबाबत योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.

-अविनाश पाटील, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएआय

--

भौगोलिक स्थितीचा करावा अभ्यास

कुढल्याही भागात रस्ता तयार करताना त्याला लागणारे रिमिक्स चांगल्या प्रतीचे असेल, तर खड्डे पडण्याचा संबंधच येत नाही. रस्ता तयार होण्याआधी त्या ठिकाणचा भौगोलिक अभ्यास होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जो भाग जास्त पावसाळी आहे त्या भागासाठी वेगळे तंत्रज्ञान वापरावे व जो भाग जास्त उन्हाळी आहे त्यासाठी वेगळे तंत्रज्ञान वापरावे. पावसाळी भागातील रस्ते जास्त लवकर खराब होतात, त्या तुलनेत उन्हाळी भागातील रस्ते कमी प्रमाणात खराब होतात. अनेक रस्त्यांची जॉमेट्री व्यवस्थित होत नाही, त्यामुळेदेखील खड्ड्यांचे प्रमाण वाढते. नाशिक शहरात जे रस्ते तयार झाले आहेत ते अत्यंत चांगल्या प्रकारचे झाले आहेत. बहुतांश रस्त्यांची गेल्या तीन वर्षांत डागडुजी करण्याची फारशी वेळच आलेली नाही. इगतपुरी भागाचा विचार केल्यास त्या ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था फार लवकर होते. परंतु, नांदगावसारख्या भागात पावासाचे प्रमाण कमी असल्याने रस्ते चांगले राहतात. रस्त्यावर वाहतूक कोणत्या प्रकारची होणार आहे, याचादेखील रस्ता तयार करताना विचार व्हायला हवा. शहरी भागातील नागरिक कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव रस्ता खोदतात, काम झाल्यानंतर वरच्या वर माती ढकलून दिली जाते. वरतून खड्डा बुजलेला दिसतो, मात्र आतमध्ये तो भाग अत्यंत कमजोर होतो. याकरिता विशिष्ट नियमावली असणे गरजेचे आहे.

-हरिभाऊ गाभणे, कंत्राटदार

--

रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत महापालिका आग्रही

नाशिक महापालिका शहरात असलेल्या भागांची अत्यंत व्यवस्थित काळजी घेते. डांबरी रस्ता साधरणतः तीन वर्षे टिकतो, त्यांनतर महापालिकेतर्फे सर्फेसिंग करण्याचे काम हाती घेतले जाते. सिंहस्थात रस्ते तयार करताना पडणारे पाणी साचू न देता चांगल्या रीतीने त्याची विल्हेवाट लावली जाईल, अशा पद्धतीने ड्रेनेज तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची व्यवस्था आजही चांगली आहे. काही रस्त्यांच्या खालून जुनी पाइपलाइन गेली आहे. ती अनेकदा फुटते, त्यामुळे पाणी वर येउन खड्डा पडतो. तो कितीही वेळा बुजवला, तरीही तसाच राहतो. नाशिक-पुणे महामार्गावर शिवाजीनगर भागात जुन्या फेम टॉकिजसमोर गेल्या अनेक दिवसांपासून खड्डा पडलेला आहे. तोदेखील तातडीने बुजविण्यात आला. महापालिकेने मुख्य रस्त्यांबरोबरच कॉलनीरस्तेदेखील व्यवस्थित तयार केले आहेत. ज्यांच्या रस्त्यांबात तक्रारी आहेत, असे नागरिक स्मार्ट सिटी अॅपवरून तक्रार दाखल करू शकतात, त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिकेच्या सहाही विभागांत खास तक्रार निवारण केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. स्पीड ब्रेकर्समुळेदेखील अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे तातडीने असे स्पीड ब्रेकर्स काढून टाकण्यात आले आहेत.

-आर. जी. खैरनार, डेप्युटी इंजिनीअर, महापालिका

--

शब्दांकन ः अरविंद जाधव, फणिंद्र मंडलिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक शाखेची ‘बंपर’ कारवाई; २२ लाखांची विक्रमी दंडवसुली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर वाहतूक शाखेने मंगळवारी शहरभरात तब्बल पाच हजार ३६५ बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करीत २२ लाख ४६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला. शहर वाहतूक शाखेचा कारवाईबाबत हा विक्रमच असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही दंड वसूल झालेला नव्हता. यात, सर्वाध‌िक वाटा हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या वाहनचालकांनी उचलला.

शहरात मागील दोन दिवसांत बेशिस्त वाहनचालकांनी पोलिसांना शिवीगाळ करण्यासह अंगावर दुचाकी घातल्याच्या घटना घडल्या. पोलिसांनी अनेकदा समज देऊनही बेशिस्त वाहनचालकांच्या वर्तणुकीत सुधारणा होत नसल्याने आज, मंगळवारी पोलिस रस्त्यावर उतरले. पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळे उपक्रम राबवून वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, या आवाहनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी शहरात एकाच वेळी ५२ ठिकाणी भल्या सकाळपासून नाकाबंदी करण्यात आली. विशेष म्हणजे नाकाबंदीवेळी सर्व पोलिस उपायुक्त, सर्व सहायक पोलिस आयुक्त, पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक इतर अधिकारी व कर्मचारी तसेच शहर वाहतूक शाखेचे कर्मचारी उपस्थित होते. नाकाबंदीच्या वेळी वाद-विवाद टाळण्यासाठी व्ह‌िड‌िओ कॅमेरे तसेच बॉडी वॉर्न कॅमेरे लावण्यात आले. दिवसभरात शहर पोलिसांनी तब्बल पाच हजार ३६५ वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करून २२ लाख ४६ हजार ५०० इतका विक्रमी दंड वसूल केला. यात हेल्मेट न वापरणाऱ्या तीन हजार ९५१ वाहनचालकांचा समावेश असून, त्यांच्याकडून १९ लाख ७५ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय सीटबेल्ट न लावणे व इतर स्वरुपाच्या एक हजार ४१४ केसेस करीत पोलिसांनी दोन लाख ७१ हजार रुपयांचा दंडही वसूल केला.

हेल्मेट आरशाला!

वाहतूक पोलिस कारवाई करतात, या भीतीने अनेक वाहनचालकांनी हेल्मेट खरेदी केले आहे. अन्य वेळी असे वाहनचालक पोलिसांना आढळल्यास त्यांना समज देऊन सोडण्यात येते. मात्र, हेल्मेट आरशाला अटकवलेले किंवा इतरत्र ठेवलेल्या वाहनचालकांवर देखील मंगळवारी कारवाई करण्यात आली. नाकाबंदीदरम्यान सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तसेच काही पोलिसांकडूनदेखील दंड वसूल करण्यात आला.

वाहनचालकांची धांदल

या कारवाईबाबत पोलिसांनी व्हॉटसअॅपसह सोशल मीड‌ियावर याबाबत जागृत केले होते. मात्र, तरीही नागरिकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. शाळा कॉलेजांसह ऑफ‌िसमध्ये जाण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या वाहनचालकांना जागोजागी वाहतूक पोलिसांना समोरे जावे लागले. यामुळे काही ठिकाणी वादही झाले. मात्र, पोलिसांनी आपली भूमिका कायम ठेवत मोठ्या स्वरुपात दंड वसूल केला.

जनजागृती खूप झाली असून, यापुढेही हेल्मेटचा वापर न करणाऱ्या तसेच वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे. हेल्मेटचा वापर पोलिसांच्या दिखाव्यासाठी नसून, त्यामुळे वाहनचालकाचा जीव वाचतो. एका अपघाताची किंमत सर्वांनी लक्षात घ्यावी.

- लक्ष्मीकांत पाटील, पोलिस उपायुक्त



बेशिस्त रिक्षाचालकांवर कारवाई कधी?


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वारंवार आवाहन करूनही हेल्मेट परिधान न करणाऱ्या वाहनचालकांच्या विरोधात पोलिसांनी शहर आणि परिसरात धडक मोहिम उघडली आहे. मात्र, दुसरीकडे इतर पद्धतीने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रिक्षाचालकांकडे काणाडोळा केला जात असल्याच्या सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अशा बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई कधी करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

हेल्मेटअभावी अपघातग्रस्तांचे धोक्यात येणारे जीवन वाचविण्याच्या दृष्टीने पोलिस खात्याच्या वतीने शहरात काही महिन्यांपासून धडक मोहीम उघडली गेली आहे. हेल्मेट वापरण्यासाठी नागरिकांच्या प्रबोधनापासून तर त्यांना शिक्षा म्हणून हेल्मेट विषयावरील निबंध लेखन, लग्नसोहळ्यात पोलिसांच्या वतीने हेल्मेटची दिली जाणारी भेट, विना हेल्मेट पकडल्यानंतर हेल्मेट खरेदी करण्याची केली जाणारी शिक्षा असे अनेक फंडे वापरण्यासह तरीही न जुमानणाऱ्या वाहनचालकांकडून गेल्या काही दिवसांत पोलिसांनी दंडही मोठ्या प्रमाणावर वसूल केला आहे.

सद्यःस्थितीत पोलिसांनी या कारवाईची गतीही तीव्र केली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती परिसरासह विविध उपनगरांकडे जाणारे मुख्य रस्ते, मुख्य चौक्या आणि नाक्यांच्या परिसरात पोलिसांनी विना हेल्मेटधारकांना कारवाईसाठी लक्ष्य केले आहे. मात्र, या कारवाईदरम्यान सामान्य नागरिकांशी अनेकदा केले जाणारे उद्धट वर्तन, होणाऱ्या शाब्द‌िक चकमकी आणि हेल्मेट परिधान करून सिग्नल तोडण्यासह मर्यादेपेक्षा जास्त सीट घेऊन चालणारी वाहने, प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारी वाहने, जड वाहतुकीस मनाई असतानाही त्या रस्त्यावर जड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसह मुख्य रस्त्यावर होणारी वाहनधारकांची स्टंटबाजी अशा प्रकारे नियम ओलांडणाऱ्यांकडे पोलिस सर्रास दुर्लक्ष करतात. हेल्मेटसक्तीच्या नावे केवळ सामान्य नागरिकांना दंडाच्या उद्देशासाठी लक्ष्य करीत असल्याची नाराजीही सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.


मटा भूमिका
आपल्या लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी अलीकडे प्रकाशात आलेल्या नाशिक पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपासून हेल्मेट सक्तीसाठी जी यातायात चालविली आहे, त्याचे कौतुक करायला हवेच; पण त्याचबरोबर कोणालाही न जुमानणाऱ्या बेशिस्त रिक्षा चालकांकडे ही मोहीम कधी वळणार याच्या प्रतीक्षेत आता सामान्य नाशिककर आहेत. गेल्या दोन दिवसांत पोलिसांनी अभूतपूर्व कारवाई करीत बेशिस्त वाहन चालकांना शिस्तीचे डोस पाजले. यातून ही मंडळी सजग होतील अशी अपेक्षा. पण त्याचवेळी सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारे, पोलिसांनाही अंगठा दाखविणारे रिक्षा चालक यांनाही शहाणे केले गेले तर खऱ्या अर्थाने ही कारवाई यशस्वी झाली असे म्हणता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बालमृत्यूस सरकारच जबाबदार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात पाच महिन्यांत तब्बल १८७ बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भाजप सरकार जागे झाले असून, या बालकांच्या मृत्यूला राज्य सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे जोवर मुलांचे बळी जात नाहीत तोवर प्रशासन व सरकार जागे होत नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या प्रदेश महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी केला आहे. राज्यातील बालमृत्यूसंदर्भात भाजप सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्यभर दौरा करून आंदोलन करणार असल्याची माहिती वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. कुपोषण रोखण्याच्या सर्व योजना या सरकारने बंद केल्या असून, केवळ कंपन्यांच्या भरवशावर कुपोषणमुक्तीचे नारे दिले जात असल्याचा हल्लाबोलही वाघ यांनी केला आहे. जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या मृत्यू प्रकरणी चित्रा वाघ यांनी नाशिकमध्ये येऊन जिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. या वेळी त्यांनी जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांशी चर्चा केली. त्यानंतर राष्ट्रवादी भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत वाघ यांनी सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली.

हा केवळ बालमृत्यूंचा प्रश्‍न नसून, याची मुळे कुपोषणात आहे. सरकारकडे सध्या कोणत्याही प्रकारची ठोस अशी योजना नाही. कुपोषण निर्मूलनाच्या सर्व योजना सरकारने बंद केल्याचा आरोप या वेळी वाघ यांनी केला. गर्भवती महिलांसाठी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम योजना राबविली जात होती. त्यात २५ रुपयांत गर्भवती महिलेला संमिश्र स्वरूपाचा आहार दिला जात होता. मात्र, ते बचतगटांना परवडत नसल्याने त्यांनी ते वारंवार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे ही योजना सध्याच्या घडीला ठप्प पडली आहे. सरकार केवळ टाटा कंपनीच्या भरवशावर कुपोषणमुक्तीची नारे देत असल्याची टीका त्यांनी केली.

नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेली अनेक मुले ही अडीच किलोपेक्षा कमी वजनाची आहेत. बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारकडे सध्या कोणतेही धोरण नाही. या प्रकरणाबाबत जिल्हा रुग्णालय महापालिकेकडे, तर महापालिका सरकारकडे दिशानिर्देश देऊन टोलवाटोलवी करीत असल्याचे चित्र आहे. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी हा जिल्हा दत्तक घेतला, त्या जिल्ह्याची ही अवस्था असेल तर अन्य ठिकाणी विचारायला नको, अशी टीका त्यांनी केली. ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ नाशिकच नव्हे, तर आम्ही राज्यातील अन्य आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहोत. याशिवाय आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्‍न मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे सर्वच आमदार या प्रश्‍नाचा योग्य पाठपुरावा करतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. महापौर रंजना भानसी व आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली. पत्रकार परिषदेसाठी आमदार दीपिका चव्हाण, राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र पगार, ज्येष्ठ नेते नाना महाले, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री, आमदार काय करतात?

जिल्हा रुग्णालयाची स्थिती वाईट असून, सध्याच्या घडीला केवळ १६ इन्क्युबेटर्स असून, त्यात ४२ लहान बालके ठेवलेली आहेत. जास्तीत जास्त इन्क्युबेटर्सची आवश्यकता आहे. एवढ्या मोठया प्रमाणात मृत्यू असताना रुग्णालय प्रशासन उदासीन का, हेदेखील पाहणे आवश्यक आहे. पालकमंत्री, आमदार, खासदार हे सर्व भाजपचे असताना त्यांनाही या घटनेचे गांभीर्य नसावे ही शोकांतिका आहे. साधी भेटही दिलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी मात्र या प्रश्‍नाच्या तडीस जाऊन याचा सोक्षमोक्ष लावेल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

आदिवासी मंत्रीच कुपोषित

आदिवासी बांधवांतील कुपोषणाचा प्रश्‍न वारंवार आदिवासी मंत्र्यांसमोर मांडलेला आहे. मात्र, ते स्वत:च कुपोषित आहेत. त्यामुळे त्यांना याबाबत कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य नसल्याची टीकाही वाघ यांनी केली आहे. राज्यात सर्वांत जास्त बालमृत्यू हे कुपोषणामुळे होत आहेत. मात्र, हे पाहायला आदिवासी मंत्र्यांनाही वेळ नसल्याचे सांगत, आता आंदोलनातूनच हा प्रश्‍न सोडवावा लागेल, असा इशारा वाघ यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवळ्यात सात गावांत महिलाराज

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे. प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर गावो-गावी असलेले दिग्गल निवडणुकीचे राजकीय डावपेज आखण्यात सज्ज झाले आहेत. तालुक्यातील तेरा ग्रामपंचायतीपैकी सात गावात महिलाराज येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर बहुतांश ठिकाणी बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहे.

देवळा तालुक्यात पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात एकूण १३ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. यासर्व ग्रामपंचायतीच्या प्रभागनिहाय आरक्षण प्रत्येक गावी ग्रामसभा घेवून नुकतेच जाहीर करण्यात आले. आरक्षणादरम्यान होणाऱ्या हरकती प्रांत अधिकाऱ्यांच्या दरबारी नेवून निकाली काढण्यात आल्या.

बिनविरोधसाठी डावपेच

बहुतांश गावांमध्ये निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी तालुक्यातील दिगज्ज नेत्यांच्या मदतीने मोठे डावपेच सुरू आहेत. कुणाला खाली बसवायचे आणि कुणी निवडणुकीच्या रणांगणात उतरावयाचे याबाबत हालचाली गतिमान होत आहेत. निवडणूक बिनविरोध झाल्यास शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक रक्कमेचा व निवडणुकीसाठी उमेदवारांकडून होणाऱ्या रकमेचा गाव विकासाठी विनियोग करण्यासाठी राजकीय क्षेत्रात खल सुरू आहे. देवळा तालुक्यात एकूण तेरा ग्रामपंचायतीचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने येथील तेरा पैकी सात ग्रामपंचायतिच्या सरपंचपदी महिला राज येणार आहे. त्यामुळे काही इच्छुकांनी आतापासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे.

आठ गावांत येवल्यात निवडणूक

येवला : ग्रामपंचायतींचा सरपंच जनतेतून थेट प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर येवला तालुक्यातील ८ ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीचा बिगुल वाजला आहे. येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पूर्वीची पाच वर्षांची टर्म संपणाऱ्या या आठ ग्रामपंचायती असून, थेट सरपंच निवडला जाणार असल्याने या आठ गावातील गावपुढाऱ्यांसह ग्रामस्थ, तसेच तालुक्यातील सर्वांचीच उत्सुकता ताणली जाणार आहे. ७ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे.

नगरपालिका, नगरपंचायतींनंतर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची निवडही थेट जनतेतून प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच घेतला आहे. कोटमगाव बुद्रुक (३ प्रभाग, ७ सदस्य), आडगाव चोथवा (३ प्रभाग,९ सदस्य), नांदेसर (३ प्रभाग, ७ सदस्य), कुसूर (३ प्रभाग,९ सदस्य), चांदगाव (३ प्रभाग, ७ सदस्य), सुरेगाव रस्ता (३ प्रभाग, ९ सदस्य), एरंडगाव खुर्द (३ प्रभाग, ९ सदस्य), नायगव्हाण (३ प्रभाग, ७ सदस्य) या गावात निवडणूक होणार आहे. या ८ ग्रामपंचायतींपैकी ६ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद हे स्त्री राखीव असल्याने थेट सरपंच निवडीचा तालुक्यातील श्रीगणेशा हा ‘महिलाराज’च्या माध्यमातून होणार आहे. येत्या शुक्रवारपासून (दि.१५) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘माणूस घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांची’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आजचा विद्यार्थी चौकस असल्याने अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्याची समर्थता राखणे गरजेचे आहे. नव्या आवाहनासाठी शिक्षकांनी सदैव सज्ज असावे. समाजाला आज सच्चा माणसांची गरज असून, हे माणूस घडविण्याचे काम शिक्षकांना करावे लागेल, असे प्रतिपादन
साहित्यिक डॉ. विनोद गोरवाडकर यांनी केले.

लायन्स क्लब ऑफ मालेगाव सुप्रिमोतर्फे आयोजित शिक्षक गौरव समारंभात गोरवाडकर बोलत होते. यावेळी लायन्स चेअरमन सचिन शाह, विभागीय प्रमुख मुकेश झुनझुनवाला, मालेगाव लायन्सचे अध्यक्ष संजय पांडे, मिडटाउन अध्यक्ष विशाल पटेल, साउथचे अध्यक्ष अमित जाजू, प्र‌तिीश तातेड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाप्रसंगी शाह, झुनझुनवाला यांनी ही मनोगत व्यक्त केले. कसमा ग्रामीण भागातील व मालेगाव शहरातील पंधरा शिक्षकांना सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तातेड यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जेरबंद बिबट्याच्या मृत्यूची चौकशी करा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
निफाड तालुक्यातील शिंगवे येथील माळवाडी शिवारात शांताराम वाघ यांच्या विहिरीत बिबट्या पडला होता. या बिबट्याला काढण्यासाठी वन विभागाने बेजबाबदारपणा दाखवित रेस्क्यू ऑपरेशन पार पाडले. त्यामुळे या बिबट्याला जीव गमवावा लागला. या घटनेची सखोल चौकशी करावी यासाठी नाशिकच्या नेचर क्लब ऑफ नाशिक तर्फे मुख्य वन्यजीव संरक्षक रामाराव यांच्याशी चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये वन विभागाने विहिरीजवळील प्रचंड गर्दी हटविली नाही. काही नागरिक दगड मारत असताना त्यांना हटकले नाही, बिबट्या पाण्यात तरंगत असताना त्याला कोणताही आधार दिला नाही. अनेक वेळ पोहून पाण्यात डुबक्या घेवून तो प्लास्टिकच्या पाइपला ग्रीप बसत नसतांना आधार घेण्याचा प्रयत्न करीत होता, इतके होऊन त्याला बाहेर काढल्यावर त्याला निफाडच्या रोपवाटिकेमध्ये नेण्यात आले तेथे वैद्यकीय उपचारदेखील केले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी त्या निष्पाप प्राण्याने जीव सोडला. बिबट्या हा सूची एकमधील वन्य प्राणी असून त्याच्या मृत्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन करणारे वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. या वन अधिकाऱ्याची चौकशी होवून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही तर नेचर क्लब ऑफ नाशिक तर्फे वन विभागाच्या कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषण केले जाईल, असा इशारा संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. आनंद बोरा यांनी दिला आहे.

तीन दिवसात अहवाल मागविणार
रामाराव यांच्याशी चर्चा केल्यावर त्यांनी तीन दिवसात चौकशी अहवाल मागवून दोषी आढळले तर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन संस्थेला दिले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष प्रा आनंद बोरा, भीमराव राजोळे, प्रमिला पाटील, सागर बनकर, आकाश जाधव, आशिष बनकर, अभिषेक रहाळकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांनी गट-तट सोडून एक व्हा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सध्याचे राज्यकर्ते शेती व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहेत. शेतीमालास मातीमोल बाजारभाव मिळत आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. मुलांचे शिक्षण, घरखर्चही करणे शक्य होत नसल्याने तो स्वतःला संपवित आहे. हे दुष्टचक्र संपविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे करायचे आहे, शेतकऱ्यांनी गट-तट सोडून एक व्हावे, असे आवाहन भारतीय किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी केले.
गिरणारे येथील ग्रामसंस्कार केंद्रात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकरी मेळावा झाला. यावेळी ते बोलत होते. मेळाव्यास प्रा. राजू देसले, वारकरी संप्रदायाचे पुंडलिक थेटे, नगर येथील कारभारी उगले, व्ही. डी. धनवटे, जिल्हाध्यक्ष भास्कर शिंदे, कामगार नेत्या ज्योती नटराजन, दत्तू तुपे, विजय दराडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रा. देसले म्हणाले, की शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना शेतकरी देशाचा आर्थिक कणा असताना या सध्याच्या राज्यकर्त्यांना विजय मल्ल्याची काळजी आहे. काळा पैसा आणून १५ लाख प्रत्येकाच्या जनधन खात्यात टाकू, असे सांगत फसविणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी केली. सामान्यांना महागाईत ढकलले. राज्य सरकारने कर्जमाफीत शेतकरी रांगेत उभे केले, हे लिंक करा, ते लिंक करा असा जाच येथील सामान्य माणसाला करणारे हे सत्ताधीश मात्र भांडवलदार लुटारूंना मोकळे रान देत आहे. सहकार संपला, जळगाव जिल्ह्यातील उपसा जलसिंचन योजनेला कर्जमुक्त करून त्यांना पुन्हा कोट्यवधी अनुदान देणारे सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील उपसा जलसिंचन योजनेला कर्जात खितपत ठेवले. इथले आमदारही यावर गप्प बसतात, हे दुर्दैव. हा दुजाभाव फोडा, एक व्हा, असे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकरी वाचवा अभियानचे संस्थापक राम खुर्दळ यांनी प्रास्ताविक केले. पुंडलिकराव थेटे यांनी आभार मानले. मेळाव्यास निवृत्ती कसबे, रामभाऊ थेटे, निवृत्ती बंदावणे, लुखाभाऊ थेटे, संपत थेटे, वाळू पाटील कसबे, दत्तू कांडेकर, मदन पवार, ज्ञानेश्वर गायकर, सिद्धार्थ मोरे, विजय पोटींड, सुरेश उगले आदी शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढोंगी साधु-बुवांपासून सावध रहा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
जनतेने बोगस बाबा-बुवांपासून सावध राहावे, असे आवाहन संत परिषदेने केले आहे. नाशिक परिसरातील धा‌र्मिक व आध्या‌त्मिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मंडळींनी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे.

स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरूंची कुकर्मे उघड होत असताना आखाडा परिषदेने देशातील ढोंगी बाबांची यादी जाहीर केली आहे. गुरमित रामरहीम, आसाराम बापू, नारायण साई, रामपाल, राधे माँ यांच्यासह १४ जणांचा या यादीमध्ये समावेश आहे. यांच्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन भाविकांना करण्यात आले आहे.

आपल्याकडे भक्तीभावाने येणाऱ्यांची फसवणूक करणे हे धर्माला धरून नाही. त्यामुळे धर्माची बदनामी होते व अधःपतन होते. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. दोन दिवसात पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत.
- भक्तचरणदास महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिगंबर आखाडा

कुठल्याही आखाड्यांशी संबंधित नसलेल्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय आखाडा परिषदेने घेतला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या लोकांनी धर्माच्या नावाने दुकाने सुरु केली होती.
- महंत रामकृष्णदास शास्त्री, दिगंबर अनी आखाडा

संत परंपरा माहित नसलेल्यांना स्वामी किंवा गुरू म्हणायचे तरी कसे? त्यांची तपस्या, आराधना नाही. कुणीही येतो स्वत:ला जगदगुरू म्हणवून घेतो. ही जनतेची फसवणूक आहे.
- स्वामी सविदानंद सरस्वती, अध्यक्ष, कैलास मठ

स्वत:चे प्रस्थ निर्माण करणाऱ्या, अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्यांना राजकरणी प्रोत्साहन देतात. समाजाने याकडे जागरूकतेने पाहिले पाहिजे. भोंदूगिरी करणाऱ्यांकडे शासन यंत्रणा डोळेझाक करते.
- स्वामी सागरानंद सरस्वती महाराज,
अध्यक्ष, षडदर्शन आखाडा परिषद, त्र्यंबकेश्वर

स्वत: देव असल्याचे भासवून समाजाची दिशाभूल करणाऱ्यांना सरकारने वेळीच आवर घातला पाहिजे. अशा भोंदू आणि समाजाला घातक असलेल्यांनी अवैधपणे जमा केलेली संपत्ती जप्त करावी, ती सामाजिक कार्यासाठी उपयोगात आणावी.
- महंत डॉ. बिंदुजी महाराज,
प्रवक्ता, आखाडा परिषद

समाजात स्वत:ला बाबा म्हणविणारे भोंदू सर्वत्र पसरलेले आहेत. यापुढे आणखी काही नावे प्रसिद्ध केली जातील. फसवणूक झालेल्यांनी निर्भिडपणे पुढे येऊन तक्रार केली पाहिजे. जनतेनेही अंधविश्वास ठेवू नये.
- महंत शंकरानंद महाराज,
माजी महामंत्री, आखिल भारतीय आखाडा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातपूरच्या पीएसआयला धक्काबुक्की

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
हेल्मेट नसताना थांबवलेल्या वाहनचालकाने थेट पोलिस उपनिरीक्षकास धक्काबुक्की केल्याची घटना सातपूर परिसरात कार्बन नाका येथे घडली. या प्रकरणी संशयिताविरोधात सरकारी कामात अडथळ आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. दोनच दिवसांपूर्वी एका दुचाकीचालकाने थेट सहायक पोलिस निरीक्षकाच्या अंगावर दुचाकी घातल्याचा प्रकार सातपूर परिसरात घडला होता, हे विशेष!
निरंजन यशवंत मोहिते (५२ रा. मीनाताई ठाकरे उद्यान, शिवाजीनगर) असे संशयिताचे नाव आहे. तर सातपूर पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक रवींद्र कऱ्हे यांनी तक्रार दिली आहे. सोमवारी (दि. ११) दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास कऱ्हे आपल्या सहकाऱ्यांसह कार्बननाका भागात हेल्मेट सक्ती आणि वाहन तपासणी करीत होते. त्यावेळी दुचाकीवर आलेल्या मोहिते यांना उपनिरीक्षक कऱ्हे यांनी थांबण्याचा इशारा केला. परंतु, त्यांनी भररस्त्यात दुचाकी उभी करून आरडाओरड सुरू केली. पोलिसांनी जमिनीच्या वादात लाच घेतल्याचा आरोप करीत, ‘माझ्याशी दादागिरी करायची नाही’ अशी दमबाजी केली. घटनेचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक वऱ्हाडे करीत आहेत. दरम्यान, गत रविवारी आयटीआय सिग्नलजवळ सहाय्यक निरीक्षक सुरेश भाले यांच्या अंगावर दुचाकी घालण्याचा प्रकार घडला होता.

बनावट पॅनकार्डद्वारे भूखंडाची विक्री
बनावट पॅनकार्डच्या माध्यमातून जळगाव येथील दोघा बहिणींच्या मालकीचा भूखंड परस्पर विक्री करण्यात आला. या प्रकरणी महिलेसह एकाविरूद्ध नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
स्मिता प्रमोद पाटील (५४ रा. गणेश कॉलनी, जळगाव) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, पाटील व माया संजय चिरमाडे (४० रा. लक्ष्मीनगर, जळगाव) या दोघा बहिणींच्या मालकीचा पिंपळगाव बहुला शिवारात गट क्रमांक १९४ अ यातील अभिन्यास आराखड्यातील क्रमांक १६ हा भूखंड आहे. अज्ञात महिलेने मूळ मालक असलेल्या दोघा बहिणींच्या नावावर असलेल्या भूखंडाचा दस्तऐवज मिळवित ओळख म्हणून वापरण्यात येणारे पॅनकार्ड बनावट तयार केले. तसेच त्यावर अनोळखी महिलेचे छायाचित्राचा वापर करून १९ सप्टेंबर २०१५ रोजी भुखंडाची परस्पर रुपेश प्रकाश धनगर आणि दिलीप लाडू याना १४ लाख रुपयांना विक्री केली. नाशिकरोड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी हा प्रकार घडला. घटनेचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक शेलकर करीत आहेत.

हिरावाडीत घरफोडी
हिरावाडी भागात भरदिवसा घरफोडी करीत चोरट्यांनी सुमारे ७३ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरी केले. अभय अरविंद शहाणे (३६ रा. शिवमुद्रा अपार्ट. शक्तीनगर) यांच्या तक्रारीनुसार, सोमवारी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास कामानिमित्त घराबाहेर पडल्यानंतर चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचे लॅच तोडून घरात प्रवेश केला. तसेच कपाटात ठेवलेले सुमारे ७३ हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. या प्रकरणी पंचवटी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक कुलकर्णी करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पत्नीची हत्या; पतीस जन्मठेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
चारित्र्यावर संशय घेत पत्नीची हत्या करणाऱ्या नराधम पतीस जिल्हा कोर्टाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. हत्येची घटना सातपूर परिसरातील शिवाजीनगर येथे २०१५ मध्ये घडली होती.
संजय रघुनाथ वाघ (६, रा. मीनाताई ठाकरे गार्डन मागे, शिवाजीनगर, सातपूर) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोपी वाघ हा पत्नी वैशालीच्या चारित्र्यावर सतत संशय घेत असे. यातूनच २१ जुलै २०१५ रोजी रात्री साडेबारा ते पाऊण वाजेच्या सुमारास वाघ दाम्पत्यात जोरदार भांडण झाले. रघुनाथने घरातीलच शिवणकामाच्या कात्रीने पत्नी वैशालीवर मुलगा जयेश (८) व मुलगी हर्षदा (६) या दोघांसमोर वार केले. यानंतर दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन प्रथम सातपूर व त्यानंतर गंगापूर पोलिस स्टेशनमध्ये तो हजर झाला. आरोपीने वैशालीच्या अंगावर कात्रीने तब्बल ३६ वार केले होते. या खटल्याची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्या कोर्टात झाली. सरकारी वकील शिरीष कडवे यांनी या खटल्यात १३ साक्षीदार तपासले तर गंगापूर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक महेश देवीकर यांनी तपास केला. साक्षिदारांमध्ये वाघ दाम्पत्याची दोन्ही लहान मुले, पत्नीचा शिवण क्लास घेणारी महिला, पोलिस कर्मचारी यांचा समावेश होता. सुनावणी दरम्यान रघुनाथच्या मुलाने आपला जबाब फिरविला होता. मात्र, खुनाच्या घटनेनंतर संशयिताने पोलिसांना दिलेला जबाब तसेच पत्नीच्या रक्ताचे आरोपीच्या कपड्यांवरील डाग, केमिकल अहवाल व परिस्थितीजन्य पुरावे गृहित धरून कोर्टाने त्यास दोषी ठरवले. न्यायाधीश शिंदे यांनी आरोपी वाघ यास जन्मठेप व एक हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेचा मृतदेह त्र्यंबकरोड आढळला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

त्र्यंबकरोडवरील विद्यामंदिर परिसरात एका महिलेचा मृतदेह आढळला आहे. घटनेची माहिती मिळताच सातपूर पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक अविनाश सोनावणे सहकाऱ्यांसह दाखल झाले.
विद्यामंदिर येथील शेतकरी ढगे आपल्या शेतात काम करत असताना रस्त्यांच्या कडेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चारीत मृतदेह असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ढगे यांनी सातपूर पोलिसांना घटनेची तात्काळ माहिती दिली. दरम्यान पोलिसांनी फॉरेन्सिक लॅबची व्हॅन बोलवित महिलेचा मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये विच्छेदनासाठी पाठविला. मृत महिलेचा घातपात झाला असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पाच ते सहा दिवसांपूवी महिलेचा मृतदेह टाकून दिल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. ३५ ते ४० वर्ष वयोगटातील महिलेला नेमके कुणी अत्याचार केला आहे का याचाही शोध पोलिस घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सटाण्यात रिंगरोडसाठी दोन ‌कोटींचा निधी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा शहरातील चौगाव रोड ओलांडून मालेगाव रोडला जोडणाऱ्या पहिल्याच रिंग रोडच्या कामासाठी २ कोटी रूपयांची प्रशासकीय मंजुरी जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी.यांनी दिली असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी दिली.

शहरातील भाक्षी रोडच्या मंजुळे पेट्रोल पंपापासून सुरू होणारा आणि नामपूर रोडला शासकीय आदीवासी वसतीगृहाच्या उत्तर बाजूलगत येणाऱ्या व पुढे चौगाव रोड ओलांडून मालेगाव रोडच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती जवळ येणाऱ्या रिंगरोडसाठी निधी मिळाला आहे. सटाणा शहरातील हा पहिलाच रिंगरोड आहे. भाक्षी रोड ते नामपूर रोड या १.२५ किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्याच्या खडीकरण व डांबरीकरण कामाकरिता विशेष रस्ता अनुदान निधीतील १ कोटी रुपये इतक्या रकमेस मान्यता मिळाली आहे. तर याच रस्त्यास दोन्ही बाजूने २.५ किलोमीटर लांबीचा पेव्हर ब्लॉक बसवून जॉगींग ट्रॅकसाठी एक कोटी रक्कम रुपये निधीला मंजुरी मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

९७ रिक्त पदे त्वरित भरा!

$
0
0

म. टा. प‍्रतिनिधी, नाशिक
आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या आठ महामंडळांवर ९७ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली जात नसल्याने कामे प्रलंबित राहात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. भरती प्रक्रियेला अडसर ठरणाऱ्या त्रूटी दूर कराव्यात तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून आदिवासी आयुक्तांनी हे पदे तातडीने भरावीत, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने मंगळवारी नाशिकमध्ये दिले.
आदिवासी तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी हा आयोग नाशिकमध्ये आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी १२ ते दोन यावेळेत आयोगाची बैठक पार पडली. नंदकुमार साई अध्यक्ष असलेल्या या आयोगात उपाध्यक्षा अनुसया उईके यांच्यासह हरी कृष्णा दामोर, माया इवनाते, सिरीसकुमार राथो, के. डी. बनसोड, आर. के. दुबे या सदस्यांचा समावेश होता. बैठकीला खासदार हरिशचंद्र चव्हाण, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त आर. जी. कुलकर्णी, सहसचिव एस. वाय. पाटील, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना, पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी अमोल येडगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थ‌ित होते.
आदिवासी आयुक्तालयांतर्गत आठ समित्या कार्यरत असून या समित्यांवर २८७ पदे मंजूर आहेत. अव्वल कारकूनापासून सह आयुक्तापर्यंतची ९७ पदे मोठ्या कालावधीपासून रिक्त असल्याची बाब या आढावा बैठकीत पुढे आली. त्यामुळे कामांचा निपटारा होत नसून ही पदे तात्काळ भरायला हवीत अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे व्यक्त केली. परंतु, ही पदे राज्यस्तरावर भरावयाची असून राज्य सरकारनेच प्रसंगी त्यासाठी कायदा करून ती भरावित, असे निर्देश आयोगाने दिले.
आदिवासी विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या शबरी महामंडळाच्या कामकाजाचा लेखाजोखा यावेळी घेण्यात आला. आदिवासी आश्रमशाळांचे कामकाज, सेंट्रल किचन योजना, वनहक्कचे दावे आदींबाबतही या बैठकीमध्ये माहिती घेण्यात आली. आदिवासींनी सेवा सुविधा पुरविण्यात महाराष्ट्र राज्य अव्वल असून अनेक योजनाही चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात आल्याबद्दल आयोगाने समाधान व्यक्त केले. अन्य राज्यांनी आपला आदर्श घ्यावा, अशी कामगिरी नाशिक जिल्ह्याने करावी अशी अपेक्षा यावेळी आयोगातील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यांचा तपास वेगाने व्हावा
अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये दाखल गुन्हे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. अॅट्रॉसिटीचा एक गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास‌ पूर्ण होऊन संबंधितांना शिक्षा जाहीर करण्यापर्यंत साधारत: किती कालावधी लागतो अशी विचारणा पोलिस अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. खूप कालावधी लागत असल्याची बाब आयोगाच्या लक्षात आली. हा कालावधी कमी व्हावा, यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी अपेक्षा आयोगाने यावेळी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० वर्षे सक्त मजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
चरित्र्यावर संशय घेऊन बेदम मारहाण करीत पत्नीची हत्या करणाऱ्या आरोपीस कोर्टाने १० वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली. हत्येची घटना २०१४ मध्ये पंचवटीतील मोरे मळा येथे घडली होती.
रूपेश तुळशीराम गायकवाड (रा. कृष्णनगर, मोरेमळा, पंचवटी) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. रूपेश पत्नी मंगल हिच्या चरित्र्याचावर सतत संशय घेत होता. यातूनच दोघांमध्ये वाद व्हायचे. रूपेशने ७ ते ८ ऑगस्ट २०१४ या रात्री दरम्यान पत्नी मंगल हिला घरात असताना मारहाण व शिवीगाळ सुरू केली. तिच्या चेहऱ्यावर तसेच डोक्यावर लाथबुक्यांनी मारहाण केली. तिचे डोके भिंतीवर आपटले. मारहाण सुरू असतानाच मंगलचा मृत्यू झाला. मंगल मृत्युमुखी पडल्याचे लक्षात आल्यानंतर रूपेशने पुरावा नष्ट करण्यासाठी मंगलचा मृतदेह गणराज बिल्डींग, शिवाजीनगर येथे टाकून पोबारा केला. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवला. घटनेचा तपास तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश आत्माराम देवरे यांनी केला. पोलिसांनी परिस्थितीजन्य पुराव्यासह साक्षिदार पुढे आणले. सरकारी वकील अॅड. पी. व्ही. नाईक यांनी सरकारी पक्षाच्यावतीने काम पाहिले. सरकारपक्षाने सादर केलेल्या साक्षिपुराव्यानुसार कलम ३०४ मध्ये रुपेशला दोषी ठरवत जिल्हा न्यायाधीश यू. एम. नंदेश्वर यांनी १० वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठवली. दंड न भरल्यास आरोपीस दोन महिने साधा कारावास भोगावा लागेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images