Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

एमटीडीसीची आता ‘टूर दि सह्याद्री’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरातील सायकलिस्ट पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘टूर दी सह्याद्री’ ही संकल्पना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ राबवणार असून, त्यात पहिल्या टप्यात ४०० किलोमीटरचा प्रवास असणार आहे. सायकलपटू किरण चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून आलेल्या या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी शिफारस केल्यानंतर त्याला पर्यटन विकासमंत्री जयकुमार रावल यांनी संमती दिली आहे. येत्या नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये ही टूर सायकलिंगला निघणार असून, त्याच्या नियोजनाचे काम सुरू झाले आहे. या टूरमध्ये टेंटची व्यवस्था व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या टूरमध्ये ट्रेकिंगसुद्धा केले जाणार आहे.

जगभर अशा टूर आयोजित केल्या जातात, त्या धर्तीवर ही टूर आयोजित केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात निसर्गसौंदर्य, गडकिल्ले व अनेक ऐतिहासिक स्थळे असून, त्याची माहिती देशभर व्हावी हा यामागील उद्देश आहे. यात देशभरातील सायकलिस्ट ग्रुपना आमंत्रित केले जाण्याचेही नियोजन आहे. राज्यात अशी पहिली सायकल टूर नाशिकमधून सुरू होणार असून, त्यातून पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. सह्याद्री किंवा पश्चिम घाट ही भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनाऱ्याशेजारी उभी असलेली डोंगराची रांग आहे. ही रांग तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते आणि अंदाजे १६०० किलोमीटर लांबीची ही पर्वतरांग आहे. त्यामुळे टप्याटप्याने यात वाढ केली जाणार आहे. पहिल्या वर्षी या टूरमध्ये फक्त ४०० किलोमीटरचा प्रवास असणार आहे.

असा असेल मार्ग

इगतपुरी, कळसूबाई शिखर, भंडारदरा, भीमाशंकर अशा ठिकाणी ही टूर जाणार असून, या मार्गावरील महत्त्वाच्या स्थळांना भेटी दिल्या जाणार आहेत. या मार्गावरून जाताना काही ठिकाणी ही टूर मुक्काम करणार आहे. या ठिकाणीच जेवणाची व्यवस्था केली जाणार आहे.

पर्यटक वाढतील...

‘टूर दि सह्याद्री’ ही संकल्पना खूपच चांगली असून, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे ती राबवण्यात येणार आहे. राज्यातील निसर्गसौंदर्य व गड, किल्ले व ऐतिहासिक गोष्टी पर्यटकांना कळाव्यात यासाठी याचे आयोजन केले जाणार आहे.

- आशुतोष राठोड, जाइंट एमडी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘वॉटरग्रेस’ रडारवर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घंटागाडी ठेक्याच्या प्रकरणात महापालिकेची बदनामी केली म्हणून स्थायी समितीने वॉटरग्रेस कंपनीच्या ठेकेदारावर कारवाईचा बडगा उगारला असून, शंभर कोटींचा बदनामीचा दावा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी जाब विचारल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

सोमवारी महापालिकेच्या वतीने संबंधित ठेकेदाराविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत तक्रार करण्यात आली आहे. संबंधित ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेने केल्याने वॉटरग्रेसची अडचण वाढणार आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

महापालिकेच्या घंटागाडी ठेका देतेवेळी वॉटरग्रेस कंपनीच्या ठेकेदारासोबत अन्य ठेकेदारांनी महापालिकेतच पत्रकार परिषद घेऊन स्थायी समिती व प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. त्यामुळे महापालिकेसह पदाधिकाऱ्यांचीही बदनामी झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनी संबंधित ठेकेदाराविरोधात शंभर कोटींच्या बदनामीचा दावा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, वर्ष लोटले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी यासंदर्भात शनिवारी जाब विचारून दप्तरदिरंगाई कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे तत्कालीन आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी सोमवारी सरकारवाडा पोलिसांत संबंधित ठेकेदाराविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

तथ्य आढळल्यास गुन्हा

यासंदर्भात विधी विभागाने प्रथम संबंधित ठेकेदाराविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला दिल्यानुसार डॉ. डेकाटे यांनी सरकारवाडा पोलिसांना पत्र देऊन संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करून घेतला असून, त्याची चौकशी सुरू केली आहे. आरोपात तथ्य आढळल्यास गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.


टीडीआरबाबत महापौर मागविणार मार्गदर्शन

नाशिक : महापालिकेने त्र्यंबकरोडवरील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसाठी ४० टक्के टीडीआर विकसकाला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टीडीआर प्रथमच दिला जात आहे. त्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय असतानाही त्याची साधी कल्पना महापौरांना प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. संबंधित विकसकाला ६० टक्के रोख रक्कम शासन देणार असले, तरी टीडीआर महापालिकेलाच द्यावा लागणार आहे. शहरासाठी हा मोठा धोरणात्मक निर्णय असतानाही महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना याबाबत साधी कल्पनाही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापौर रंजना भानसी नाराज झाल्या असून, त्यांनी याबाबत प्रशासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. धोरणात्मक विषय महासभेवर ठेवला जातो. एवढ्या प्रमाणावर टीडीआर देण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने हा विषय महासभेवर येणे आवश्यक होते. परंतु, तो न आल्याने परस्पर टीडीआर दिला जात असल्याने महापौर प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक ट्रॅव्हल मार्टमधून होणार पर्यटनाचे ब्रँडिंग

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक व परिसरातील पर्यटनाचे ब्रँडिंग व्हावे यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशनने ७ ते ९ सप्टेंबरपर्यंत नाशिक ट्रॅव्हल मार्टचे आयोजन केले आहे. या तीन दिवशीय ट्रॅव्हल मार्टमध्ये देश-विदेशातील ६०० ट्रॅव्हल एजंटस व पर्यटन विषयांवर लिहिणारे लेखक व ब्लॉगर्सही उपस्थित राहणार आहेत. या उपक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ७ सप्टेंबर रोजी ४ वाजता होणार आहे. पर्यटनमंत्री जयकुमार रावलही यावेळी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशनने सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महाराष्ट्र पर्यटन मंडळाचे जॉइंट एमडी आशुतोष राठोड व असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्ता भालेराव उपस्थित होते.

पर्यटन व्यवसायाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारी धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थळे, वायनरीज, गड -किल्ले, पक्षी अभयारण्य, पुरातन लेणी, आल्हादायक हवामान अशी सर्व अनुकूलता नाशिक परिसरात आहे. परंतु, नाशिकला पाहिजे त्या प्रमाणात पर्यटक येत नाहीत व आले तर ते मुक्कामी राहात नाहीत. यासाठी देश-विदेशातील ट्रॅव्हल एजंटसना नाशिक व परिसरासतील पर्यटन स्थळे, हवामान, हॉटेल्स, गाइड, वाहन पुरवठादार यांची माहिती व्हावी, यासाठी ६०० प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

या सर्व ट्रॅव्हल एजंट्स व ब्लॉगर्स यांची ७ ते ८ सप्टेंबर या कालावधीत प्रवास, निवास, भोजन, स्थळदर्शन या सर्वांची व्यवस्था महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व ट्रॅव्हल एजंटस असोसिएशन ऑफ नाशिक करणार असून, या उपक्रमासाठी हॉटेल एक्सप्रेस इनचे सहकार्य आहे. त्यासाठी शहरातील इतर ५० हॉटेल्सनी रुम व भोजनाची व्यवस्थाही उपलब्ध करुन दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९ ते ४ या कालावधीत नाशिक व परिसरातील हॉटेल्स, वाहन पुरवठादार, ट्रॅव्हल एजंटस यांच्या स्टॉल्सना सर्व ट्रॅव्हल एजंट्स भेट देतील. ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ७ पर्यंत नाशिक शहर व परिसरातील हॉटेल्स व पर्यटन स्थळांना भेट दिली जाईल. अशा प्रकारे आलेल्या ट्रॅव्हल्स एजंटना नाशिक परिसरातील पर्यटनस्थळे व हॉटेल्सबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणात पर्यटक पाठवतील, ही यामागची संकल्पना असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यापूर्वी २०१५ मध्ये ४५० ट्रॅव्हल एजंटनी याचा लाभ घेतला होता. त्याचा चांगला परिणामही दिसून आला. एक वर्षाआड अशा कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. यावेळी पर्यटन महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन मुंडावरे, उपाध्यक्ष राजेंद्र बकरे, सागर वाघचौरे, मनोज वासवानी यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

असे असेल सर्किट

नाशिकला केंद्रस्थानी ठेवून शिर्डी, वेरुळ ,अजिंठा, सापुतारा, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, तोरणमाळ असे ५-६ दिवसांचे सर्किट बनवण्यात आले आहे. पर्यटकांना त्यातून सहज या स्थानांना भेट देता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समाजधुरिणांचे योगदानही सत्ताधारी नाकारतात’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तब्बल शंभर वर्षांपासून मविप्र नावारूपाला आणण्यासाठी समाजधुरीण, कर्मवीरांसह सभासदांनी संस्थेसाठी तन, मन आणि धनाने योगदान दिले. मात्र , त्यांच्या त्यागाचे श्रेय नाकारण्यापर्यंत आजच्या सत्ताधारी मंडळींची मजल गेली असल्याची टीका समाज विकास पॅनलचे नेते नितीन ठाकरे यांनी केली. सोमवारी कळवण येथील सभेत ते बोलत होते. कळवण, नांदगाव, दिंडोरी आदी तालुक्यांमध्ये समाज विकास पॅनलच्या सभा पार पडल्या.

घोटी, सिन्नर, जळगाव नेऊर, मुखेड, पाटोदा, धुळगाव येथील सभांमध्येही सभासद पाठीशी असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नातीगोती दूर ठेवण्याचे आवाहन करताना विद्यमान सरचिटणीसांनीही याच नात्यागोत्यांच्या आधाराने राजकारण केले आहे. हे आवाहन सभासदांची दिशाभूल करणारे आहे. संस्थेतील भ्रष्ट कारभारावरून सभासदांचे लक्ष हटविण्यासाठी हा मुद्दा कसमादे पट्ट्यात पुढे करण्यात आला. सभासद या भूलथापांना बळी पडणार नाही, असे प्रतापदादा सोनावणे म्हणाले. सभासद, पदाधिकारी, शिक्षण, पदाचे भान न ठेवता ही संस्था जहागिरी आहे, असे समजून त्यांची मानहानी केली जाते. हुकूमशाही प्रवृत्तीने संस्थेच्या हिताला बाधा येईल असे निर्णय घेतले जातात, अशी टीका अॅड. रवींद्र पगार यांनी केली. सभासद पाल्य संस्थेला यशाच्या शिखरावर नेण्यासाठी वचनबद्ध राहील, अशी ग्वाही दिलीप दळवी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ही मुले तुमचे ऋण नक्कीच फेडतील

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘दहावीपर्यंत कसेबसे शिक्षण घेतले, आता पुढे कसे शिकायचे या काळजीतच असताना ‘मटा हेल्पलाइन’ची जाहिरात पाहण्यात आली. मार्कशीटची झेरॉक्स मटा कार्यालयात आणून दिली. मात्र, मनात धाकधूक होती, काय करावे या विवंचनेत असताना ‘मटा’ने मला हेरले. मला २०१४ ची ‘मटा हेल्पलाइन’ मिळाली आणि आज मला कोणतीही आर्थिक अडचण न येता मी शिकतेय. थँक्स मटा!’ हे शब्द आहेत गौतमी धोकटेचे. गौतमी २०१४ ची मटा हेल्पलाइन’ची विद्यार्थिनी आहे.

गौतमी म्हणते की, ‘आम्हाला मदत मिळाली, परंतु त्या मदतीचा सदुपयोग झाला पाहिजे, ही जाणीव ठेवून पैशांची एफडी केली आणि त्या व्याजावर आज शिक्षण सुरू आहे. मला वाटते, आम्ही सर्वांनी देता देता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घेतले पाहिजे. वडील म्हणायचे, ‘तू शीक, पैशांची चिंता करू नको’. मला कळत होते, की दहावीनंतर माझे शिक्षण करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरची बाब आहे; पण ऐनवेळी ‘मटा’ मदतीला धावून आला आणि आज हेल्पलाइनमधून मिळालेल्या पैशांवरच माझे शिक्षण सुरळीत सुरू आहे.

‘माझे इंजिनीअरिंग बनण्याचे स्वप्न होते. ते पूर्ण कसे करायचे या विवंचनेत आम्ही होतो. अशातच ‘मटा’ धावून आला, माझी आर्थिक मदत केली. आज मी माझ्या मनासारखे शिक्षण घेत आहे ते केवळ ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या माध्यमातून समाजाने केलेल्या मदतीमुळेच. ‘मटा’ तुम्हालाही इतरांना मदत करण्यासाठी समर्थ बनवेन. गौतमी सध्या के. के. वाघ इंजिनीअरिंग महाविद्यालयात आयटी शिकते आहे. कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीमध्ये डिप्लोमा करून ती आता व्यवस्थित शिक्षण घेत आहे.

वडिलांचा भाजी विकण्याचा व्यवसाय असल्याने त्यातून हवे तितके अर्थार्जन होत नाही. अशात संसाराचा गाडा चालवायचा की मुलांचे शिक्षण करायचे, या द्विधा अवस्थेत असतानाच ‘मटा’ने गौतमीला हुडकून काढले. त्यांनी हाक दिली असता समाजातील सत्प्रवृत्तींनी त्यांना साद दिली. घरात अठराविशे दारिद्र्य, पण आभाळाला गवसणी घालण्याची उमेद ठेवली गौतमीने. त्यात त्याच्या हुशारीला पारखले ‘मटा’ने. तिला मदत करण्याचे ठरवले आणि मग मदतीचा ओघ सुरू झाला. आज ती तिचे आवडीचे शिक्षण घेत इतरांनाही मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ऑगस्टच्या मध्यावधीपर्यंत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चेक स्वीकारणार आहे. त्यामुळे दानशूरांनी भरभरून मदत करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याचे २५ नमुने दूषित

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जुलै महिन्यात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने राबविलेल्या तपासणी मोह‌िमेत २५ नमुने दूषित आढळून आले आहेत. त्यात नाशिक पूर्व विभागातील सर्वाधिक १७ पाणी नमुन्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पूर्व विभागात सर्वाधिक दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, पाणीपुरवठा विभागाने संपूर्ण शहरात पाण्याचे ९०७ नमुने तपासले असून, त्यात ८८२ नमुने योग्य असल्याचा दावा केला आहे.

पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने दरमहा शहरातील सातपूर, पंचवटी, नाशिकरोड, नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व, सिडको या सहा विभागांतील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. शासकीय लॅबमधून त्यांची तपासणीही केली जाते. जुलै महिन्यात शहरात तब्बल ९०७ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यात नाशिक पूर्व १२९, नाशिक पश्चिम १४४, पंचवटी १६५, सातपूर १५८, सिडको १९३, नाशिकरोड ११८ यांचा समावेश होता. त्यातील २५ नमुने दूषित आढळून आले. नाशिक पूर्वमध्ये सर्वाधिक १७ नमुने दूषित आहेत. यात नाशिकरोडला पाच, सिडको दोन आणि नाशिक पश्चिमधील एका नमुन्याचा समावेश आहे. जुलै मह‌िन्यात २५६ ठिकाणी पाइपलाइनच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले, तर ६३ नळकनेक्शन बंद करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पांडवलेण्याच्या यात्रेत रंगली महिलांची कुस्ती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पांडवलेण्याच्या पायथ्याशी श्रावणातील तिसर्या सोमवारी कुस्त्यांची दंगल होण्याची परंपरा आजही कायम राखली गेली. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणाहून आलेल्या कुस्तीवीरांनी या कुस्तीत सहभाग नोंदविला. यंदा विशेष म्हणजे प्रथमच महिलांची कुस्ती झाल्याचे दिसून आले. कोणताही गालबोट न लागता झालेल्या कुस्त्या पाहण्यासाठी पंचक्रोशीतील नागरिकांनी गर्दी केली हेाती.

श्रावणातील तिसऱ्या सोमवारी पांडवलेण्याच्या पायथ्याशी कुस्त्यांची दंगल होण्याची परंपरा आहे. मागील वर्षी काही वाद झाल्याने यंदा या कुस्त्या होणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र, स्थानिक नगरसेवक व सिडकोचे प्रभाग सभापती सुदाम डेमसे व भगवान दोंदे यांनी पाठपुरावा करून यंदापासून कुस्त्यांसाठी खास मनपाकडून राखीव जागा मिळविली आहे. या नव्याने मिळालेल्या जागेत यंदा शांततेत कुस्त्या झाल्या. या कुस्त्यांच्या स्पर्धेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील भगूर, घोटी, इगतपूरी, वाडीवऱ्हे, पाथर्डी यांसह चाळीसगाव येथून काही पहिलवान आले होते. कृषी उत्पन्न बाजारसमितीचे सभापती शिवाजी चुंबळे यांच्यासह सहाय्यक पोल‌िस आयुक्‍त अशोक नखाते, इंदिरानगरचे पोल‌िस निरीक्षक फुलदास भोये, नगरसेवक सुदाम डेमसे, भगवान दोंदे, गणेश जाधव, सुदाम जाचक यांच्या हस्ते कुस्त्यांची सुरुवात करण्यात आली. यंदा प्रथमच तेजस्व‌िनी बटवल व दिव्या कर्डीले या दोन युवतींनी कुस्ती स्पर्धेत सहभाग नेांदविला होता. या दोघींच्या कुस्तीत दिव्या चितपट झाली. या स्पर्धेचे पंच म्हणून संजय जाचक, तानाजी जाचक, अशोक कोंबडे, रामदास गवळी यांनी काम पाहिले.

अनेक शतकांपासूनची ही कुस्त्यांची परंपरा असून पाथर्डी पंचक्रोशीतील नागरिक आजही ही परंपरा पाळत आहेत. कुस्त्या पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. यशस्वी मल्लांना उपस्थितांकडून रोख स्वरुपात बक्षीसे देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेचा फलकावर फलक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

शहरात कोठेही कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण झाले, तर महापालिका त्या अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करताना दिसते. मात्र, महापालिकेकडून स्वतःच्याच फलकावर झालेले अतिक्रमण सध्या इंदिरानगरवासीयांच्या चर्चेचा विषय ठरले असून, हे अतिक्रमण जीवेघेणे ठरण्याची शक्‍यताही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने हे फलकाचे अतिक्रमण तातडीने काढावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्‍त होत आहे.

महापालिकेकडून रस्ता केला की त्यावरील वाहतूक विचारात घेऊन त्या रस्त्यावर गतिरोधक टाकले जातात. असे गतिरोधक टाकल्यावर ते दर्शविण्यासाठी फलकही बऱ्याच ठिकाणी लावले जातात. मात्र, इंदिरानगरमध्ये या गतिरोधक दर्शविणाऱ्या फलकावरच महापालिकेने अतिक्रमण केले आहे. वडाळा-पाथर्डीरोडवरील विनयनगर बस थांब्याजवळ महापालिकेने गतिरोधक उभारले आहेत. या गतिरोधकांची माहिती मिळावी म्हणून तसा फलकही लावला आहे. मात्र, आता या फलकाच्या अगदी समोर म्हणजे हा फलक झाकला जाईल, अशा पद्धतीने महापालिकेने मोठा दिशादर्शक फलक लावला आहे. त्यामुळे गतिरोधक असल्याचा फलक पूर्णपणे झाकला गेला आहे. त्यातच या रस्त्यावरील पथदीपही बऱ्याचदा बंद असल्याने व गतिरोधकचा फलक झाकला गेल्याने या ठिकाणचा गतिरोधक वाहनचालकांच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळे अनेक लहान-मोठे अपघातही झाले आहेत. महापालिकेने येथे दिशादर्शक फलक बसविण्यापूर्वी या गतिरोधकच्‍या फलकाचा विचार करणे आवश्यक होते, असे मत नागरिकांनी व्यक्‍त केले आहे. विनयनगर भागात अनेक ठिकाणी गतिरोधक असल्याचे लवकर लक्षात येत नाही, तसेच या गतिरोधकांना पांढरा रंगही दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर तातडीने हा दिशादर्शक या ठिकाणाहून हलवून गतिरोधकांवर पांढरा रंग द्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

--

वडाळा-पाथर्डीरोड हा अत्यंत रहदारीचा रस्ता असून, विनयनगर येथील गतिरोधक अनेकदा वाहनचालकांच्या लक्षातच येत नाहीत. त्याचबरेाबर महापालिकेने गतिरोधक दर्शविणारा फलकही झाकून टाकल्याने मोठी अडचण होत असते. त्यामुळे ही समस्या लवकरात लवकर सोडवावी.

-प्रवीण जाधव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सात महिन्यांत सव्वादोन कोटी दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहर वाहतूक शाखेने जानेवारी ते ६ ऑगस्ट या सात महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल दोन कोटी सात लाख ७२ हजार ३०० रुपयांचा विक्रमी दंड वसूल केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत दंडाच्या रक्कमेत ७० लाख ६४ हजार १०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. आगामी चार महिन्यांत कारवाई अशीच सुरू राहिली, तर वर्षाअखेरीस दंडाची एकूण रक्कम तीन ते सव्वातीन कोटी रुपयांपर्यंत पोहचू शकते.

शहरात वाहनांची संख्या लक्षणीय वाढली असून, शॉर्टकट मारणाऱ्या अथवा वाहतूक नियमांची पालमल्ली करणाऱ्या वाहनचालकांमुळे वाहतुकीची वाताहत होत आहे. ‘वन वे’ अथवा ‘नो एंट्री’ नियमांकडे दुर्लक्ष करणे, ओव्हर स्पीड, फ्रंटसीट प्रवाशी, ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्ह, पार्किंग नियमांकडे दुर्लक्ष, सिग्नल जम्पिंग, सीट बेल्ट अथवा हेल्मेट न वापरणे अशा अनेक नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. झेब्रा क्रॉसिंग वा लेन कटिंगसारख्या नियमांची माहितीही वाहनचालकांना नसते. या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षांपासून शहर वाहतूक शाखेने बेशिस्त वाहनचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. मोठा आर्थिक भूर्दंड लावण्याची मात्रा पोलिसांनी शोधून काढली. एखाद्या वाहनचालकास पकडल्यानंतर त्याला किमान ५०० ते एक हजार रुपये दंड होईल, याची काळजी वाहतूक पोलिस घेतात. मोठा भूर्दंड बसल्यानंतर तरी वाहनचालक पुन्हा असे प्रकार करणार नाहीत, अशी अपेक्षा पोलिसांना आहे. दुर्दैवाने दंडाचा आकडा कोटीच्या घरात पोहचूनही वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचे पालन होताना दिसत नाही. २०१५ मध्ये वाहतूक शाखेने एक लाख २५ हजार ५४५ बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करीत एक कोटी ३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला होता. २०१६ मध्ये दंडाचा आकडा दोन कोटी ४२ लाख ३० हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोहचला. यासाठी वाहतूक पोलिसांनी दोन लाख तीन हजार ४३४ वाहनचालकांवर कारवाई केली. यंदा मात्र परिस्थिती वेगळीच झाली आहे. पोलिसांनी ८४ हजार ४७६ वाहनचालकांवर कारवाई करीत दोन कोटी सात लाख ७२ हजार ३०० रुपयांचा दंड वसूल केला. गतवर्षी जानेवारी ते ६ ऑगस्ट यादरम्यान दंडाचा आकाडा अवघा एक कोटी ३७ लाख आठ हजार २०० इतकाच होता.

दररोज सव्वालाख वसुली

आजमितीस शहर वाहतूक शाखा सरासरी ६०० बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करते आहे. यातून दिवसभरात एक लाख ३५ हजार रुपये दंड म्हणून वसूल केले जातात. वाहतूक पोलिसांनी कारवाईची धार अशीच कायम ठेवली तर डिसेंबरपर्यंत दंडाचा आकडा तीन ते सव्वातीन कोटी रुपयांच्या घरात पोहचण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका रुग्णालयेच आजारी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेची चार रुग्णालये आणि ३० प्राथमिक आरोग्य केंद्रेच आजारी पडली असून, या रुग्णालयांच्या दुरावस्थेला सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा, विद्युत आणि भुयारी गटार विभागच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे. या रुग्णालयांतील दुरुस्ती व देखभालीसाठी वैद्यकीय विभागाकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ही रुग्णालयेच समस्यांचे आगार बनली आहेत.

महासभा असो की स्थायी समितीची सभा, यात वैद्यकीय व आरोग्य विभाग हा नगरसेवकांच्या निशाण्यावर असतो. पालिकेची चार मुख्य रुग्णालये व ३० शहरी आरोग्य केंद्रे आहेत. या ठिकाणी रुग्णांवर उपचार केले जातात. मात्र, बिटको, डॉ. जाकीर हुसैन, इंद‌िरा गांधी रुग्णालय, गंगापूर हॉस्प‌िटलसह काही शहरी आरोग्य उपकेंद्रे हे विविध समस्यांच्या फेऱ्यात आहेत. बिटको रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती, अस्वच्छ भ‌िंती, बाथरुम-टॉयलेट नादुरुस्त, पिण्याच्या पाण्याची टाकी नादुरुस्त, शस्रक्रिया कक्षाची दुरावस्था, ड्रेनेज लाइन चोकअप, जनरेटर बंद अशा समस्या आहेत. बिटकोबरोबरच अन्य रुग्णालयांचीही स्थिती अशीच आहे.

वैद्यकीय विभागाकडून या रुग्णालयांची दुरावस्था व अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, विद्युत व ड्रेनेज विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जातो. परंतु, या विभागांकडून वैद्यकीय विभागाच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. वैद्यकीय विभागाने गेल्या मह‌िन्यात या रुग्णालयांमध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी तीन पत्रे दिली. परंतु, एकाही पत्रावर कार्यवाही न झाल्याने वैद्यकीय विभाग हतबल झाला आहे. दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी या विभागांकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने वैद्यकीय विभागाने आता थेट आयुक्तांकडेच दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

..यामुळे नाही रस

रुग्णालये व शहरी आरोग्य केंद्रातील कामे ही किरकोळ स्वरुपाची आहेत. त्यांची दुरुस्ती ही त्या-त्या विभागातील कर्मचाऱ्याकडून करणे शक्य आहे. त्यासाठीचा खर्चही किरकोळ स्वरुपाचा आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज विभागाला लाख आणि कोटीतच खेळण्यात जास्त रस आहे. ठेकेदारी पद्धतीने कामे करण्यावर या विभागांचा जास्त भर असल्याने रुग्णालयांच्या किरकोळ देखभाल व दुरुस्तीत त्यांना रस नसल्याची चर्चा आहे.

विभागच बळीचा बकरा

रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रातील सोयी-सुविधा आणि दुरावस्थेला वैद्यकीय विभागालाच जबाबदार धरण्यात येते. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींकडून वैद्यकीयलाच लक्ष केले जाते. परंतु, रुग्णालयांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी असणारे अन्य विभाग मात्र नामानिराळे राहतात. त्यामुळे वैद्यकीय विभागाने आता या सर्व विभागांनाच चव्हाट्यावर आणले आहे. आतापर्यंत झालेला पत्रव्यवहार विभागाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे या विभागांची पोलखोल झाली आहे.


या आहेत समस्या

-पाण्याची गळती

- अस्वच्छ भ‌िंती

- बाथरुम-टॉयलेट नादुरुस्त

- पिण्याच्या पाण्याची टाकी नादुरुस्त

- शस्रक्रिया कक्षाची दुरावस्था

- ड्रेनेज लाइन चोकअप

- जनरेटर बंद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् कचरा झाला गायब

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

महापालिकेच्या नाशिकरोड येथील विभागीय कार्यालयासमोरील छत्रपतीनगरातील चौकातील कचरा महापालिकेकडून सोमवारी तातडीने उचलून घेत या परिसरातील साफसफाई करण्यात आली.

कचरा संकलनासाठी महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून वापरली जाणारी कचरागाडीच कचऱ्याच्या ढिगावर सोडून दिल्याचे छायाचित्र ‘मटा’त सोमवारी प्रसिद्ध झाल्यावर नाशिकरोड विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय दराडे यांनी तातडीने त्याची दखल घेत दुपारीच या ठिकाणाची साफसफाई करविली.

येथील समस्या नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ‘मटा’ने तेथील छायाचित्र प्रसिद्ध केले होते. त्याची तत्काळ दखल घेत छत्रपतीनगरातील चौकातील कचरा उचलून घेऊन या परिसरातील साफसफाई करण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी समाधन व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूजलावरच टँकरवारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात एकीकडे पावसाळा सुरू असतानाच काही तालुक्यांमध्ये टँकरची मागणी कायम आहे. पाच तालुक्यांमधील ७३ गावे आणि वाड्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याची मागणी होते आहे. जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा भूजल सर्वेक्षण विभागाला संबंधित ठिकाणांच्या भूजल पातळीची तपासणी करून तातडीने अहवाल सादर करा असे पत्र दिले आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच टँकर पुरवावा की नाही याबाबतचा निर्णय प्रांताधिकारी घेऊ शकणार आहेत.

जिल्ह्यात यंदा अनेक तालुक्यांमध्ये सरासरीहून अधिक पाऊस झाला आहे. येवला, नांदगाव, मालेगाव, बागलाण आणि सिन्नर या तालुक्यांमध्ये मात्र अद्याप अपेक्षित पाऊस होऊ शकलेला नाही. त्यामूळेच या भागातील रहिवाशांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. जलसाठे आटल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी कायम आहे. तसा प्रस्ताव प्रांतधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रस्तावांनुसार भूजल सर्वेक्षण विभागाला पत्र दिले असून, देत संबंधित गावांमध्ये जाऊन तेथील भूजल पातळीची तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही संबंधितांना देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाराज सभासद खाताहेत ‘भाव’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवघ्या पाच दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या ‘मविप्र’ संस्थेच्या निवडणूक प्रचाराचा धुराळा आता चांगलाच उडाला आहे. वैचारिक मुद्द्यांवरून सुरू झालेल्या या प्रचारसभांनी आता वैयक्तिक दोषारोपांव्दारे उणीदुणी काढण्याचेही तंत्र प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात अवलंबिल्याने निवडणूक वातावरणाचा ज्वर चांगलाच चढला आहे. तर, दुसरीकडे उमेदवारी न मिळालेल्या नाराजांचा कौल आपापल्या पारड्यात राखण्यासाठी दोन्हीही पॅनलने त्यांच्यावर मायेची पखरण सुरू केली आहे.

‘मविप्र’ च्या मतदानासाठी अवघे पाच दिवस हाती राहिल्याने प्रचाराला चांगलाच वेग आला आहे. दोन्हीही प्रतिस्पर्ध्यांनी विजय मिळविण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचे चित्र असून अंतिम टप्प्यातील मोर्चेबांधणीसाठी अंतर्गत हालचालींनाही आता वेग आला आहे. उमेदवारीसाठी इच्छूक असूनही उमेदवारी न मिळालेल्या नाराजांच्या भूमिकेकडे सर्वच वर्तुळाचे लक्ष असून दोन्ही पॅनल्स नाराजांना गोंजारण्याची दक्षता घेत असल्याचे चित्र आहे.या निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सहभागी सभासद व त्यांचे समर्थक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी पिढ्यान पिढ्या निगडीत आहेत. यामुळे ग्रामीण राजकारणात पक्व झालेल्या या निवडणुकीशी संबंधित घटकांना आगामी विधानसभा निवडणुकीचेही वेध लागले आहेत. या निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणूनही काही जण या निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून आहेत.

प्रतिस्पर्ध्यांची लागली कसोटी

प्रचार सभांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी विकासाचा मुद्दा मांडण्यासोबतच आरोपांचे खंडण करत संरक्षक प्रचारावर भर दिला आहे. तर विरोधकांनी आरोपांचे आक्रमक प्रचारतंत्र वापरत सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याचे चित्र आहे. हाती उरलेल्या अत्यल्प वेळेत वैयक्तिक भेटीगाठींऐवजी प्रचार सभांच्या माध्यमातून सामूहीक भेटींवर दोन्ही गटांचा जोर आहे. दुसरीकडे नात्या-गोत्यांव्दारेही आपापल्या पॅनल्सकडे वोट बँक आकर्षित करण्याच्या रणनीतीस दोन्हीही गटांनी क्षमता पणाला लावली आहे.

यंदा सत्ताधारी प्रगती पॅनलच्या वतीने इच्छुक उमेदवारांची यादी बरीच मोठी होती. यातून अंतिम निवड करताना निवड समितीला तब्बल ७ विद्यमान उमेदवारांना उमेदवारी नाकारावी लागल्या. यांमध्ये उपसभापती नानाजी दळवी , चांदवडचे विद्यमान संचालक शिरीषकुमार कोतवाल , कळवणचे रविंद्र देवरे , बागलाणचे भरत कापडणीस , येवल्याचे अंबादास बनकर , सिन्नरचे कृष्णाजी भगत आणि नाशिक ग्रामीण मधील मुरलीधर पाटील यांचा यात समावेश होता. या नेत्यांमागील जनमत आपल्या बाजूने वळविण्याच्या उद्देशाने समाज विकासने मध्यस्थांमार्फत त्यांच्याशी संपर्काचे प्रयत्न सुरू ठेवले. त्यांच्या समर्थकांच्याही गाठीभेठी प्रचार सभांदरम्यान आवर्जून घेतल्या गेल्या. तर प्रगती पॅनलच्या वतीने नाराज नेत्यांचीही मने सांभाळण्यासाठी त्यांना आश्वस्त करत, कधी थेट तर कधी मध्यस्थांद्वारे समजूती काढत व्यासपीठावर बसविण्याचे कसोशीने प्रयत्न चालविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जय भोले’चा गजर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

श्रावणातल्या तिसऱ्या सोमवारी हजारो भाविकांनी भोळ्या शंकरास ‘बम बम भोले’ची साद घातली. रविवारी रात्री आठ वाजेपासून प्रदक्षिणा मार्गावर चालत असलेल्या भाविकांचा सोमवारी दुपारी १२ वाजेनंतरही ओघ कायम होता. मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा प्रदक्षिणेस येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षणीय म्हणावी अशी घटलेली दिसून आली. रक्षाबंधन आणि चंद्रग्रहण हे एक कारण सांगण्यात येत असले तरी देखील वस्तुस्थिती मात्र निराळी आहे.

गत काही वर्षांपासून तिसरा सोमवार हा हुल्लडबाजांचा अशी चित्र निर्माण झाले आहे. तशात खंबाळे पार्किंगपासूनचा दोन तीन किलोमीटरचा प्रवासामुळे काही भक्तांनी पाठ फिरवल्याचे बोलले जात आहे. खंबाळेपासून पायपीट आणि त्यानंतर प्रदक्षिणा यामुळे काही भक्त केवळ त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेवूनच परततात. तसेच परतीच्या प्रवासातही असाच अनुभव असल्याने यावर्षी भाविक कमी आले. काही दिवसांपूर्वी पावसाने थैमान घातले होते. तेव्हा ञ्यंबकला पूरपरिस्थिती असल्याच्या अफवा निर्माण होऊन फेरीयात्रावर परिणाम झालेला आढळून आला.

तिसऱ्या सोमवारी पाच लाख भाविक येतील असा अंदाज होता. वाहनतळांचे नियोजन आणि शहरात प्रवेश करतांना होणारी यातायात यामुळे स्थानिकांचे अनेक ठिकाणी खटके उडतांना दिसत होते. पोल‌िस यंत्रणेने दिलेले पास पोल‌िसच नाकारत असल्याने वाद निर्माण झाले.

प्रदक्षिणा मार्गावर जागोजागी खिचडी फराळ चहापान आदीचे मोफत वाटप करण्यात आले. आमदार निर्मला गावित, जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा नयना गावित, त्र्यंबक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष पुरूषोत्तम लाहगावकर, गटनेते रविंद्र सोनवणे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा पोल‌‌िस अधीक्षक संजय दराडे, अपर पोल‌िस अधीक्षक विशाल गायकवाड, जिल्हा उप अधीक्षक शामराव वळवी, पोल‌िस निरीक्षक सुधाकर मांडवकर, उपनिरीक्षक सुरेश चौधरी, कैलास आकुले, किरण मेहर आदींसह कर्मचारी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला. नगराध्यक्षा तृप्ती धारणे यांनी नगर परिषदेच्या माध्यमातून स्वच्छता पाणीपुरवठा आदी सुविधा सुरळीत राहतील याकडे लक्ष दिले. दुपारी तीन वाजेच्या दरम्यान भगवान त्र्यंबकराजाची पालखी कुशावर्तावर स्नानासाठी गेली तेव्हा भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामीण भागातून वाढता ‌प्रतिसाद

$
0
0

मनमाड : चांदवड, नांदगाव तालुका व मनमाड शहरातून हजारो मराठा बांधव मुंबई मोर्चाला हजेरी लावणार आहेत. चांदवडमधून सुमारे ८० वाहने भरून मंगळवारी मुंबईकडे रवाना झाली. कार, जीप यासह विविध वाहनांमधून हजारो मराठा बांधव मुंबईला रवाना झाले. चांदवड येथून मुंबईकडे बुधवारी (दि. ९) पहाटे तीन वाजता बसेसद्वारे मोर्चेकऱ्यांनी मुंबईला लवकर पोहचण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.
मोर्चासाठी राज्यराणी एक्स्प्रेस सजविण्यात आली. तसेच रेल्वेने होणाऱ्या प्रवासात मराठा मोर्चाचा आवाज घुमणार असल्याचे मयूर बोरसे यांनी सांगितले. मोर्चात तालुक्यातील मराठा माजी आमदार सहभागी होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

‘सेवाग्राम’ला पसंती
नांदगाव तालुक्यातील मराठा समाजातील मंडळी बुधवारी खासगी वाहनाने मुंबई गाठणार आहेत. तर अनेकांनी बुधवारी सकाळी नागपूर दादर सेवाग्राम एक्स्प्रेसने मुंबईला जाण्यास प्राधान्य दिले. मराठा समाजाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी मोठ्या संख्येने नांदगाव तालुक्यातून मराठा बांधव मोर्चात हजेरी लावल्याचे स्वयंसेवकांनी सांगितले.

घोषणांनी दणाणले शहर
सिन्नर फाटा : नाशिकरोडसह परिसरातील विहितगाव, देवळालीगाव, चेहेडी, चाडेगाव, शिंदे-पळसे, जाखोरी, एकलहरे, कोटमगाव, सामनगाव, दसक-पंचक, नांदूर नाका आदी भागातील हजारो मराठा समाज बांधव या ठिकाणी सकाळीच एकत्र जमल्याने या भागाला जत्रेचे स्वरुप प्राप्त झाले.
डोक्याला भगवे फेटे बांधलेल्या व वाहनावर भगवा ध्वज बांधलेल्या हजारो मरठा समाज बांधवांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. सुनील बागूल, करण गायकर, गणेश कदम, किशोर जाचक, शिरीष लवटे, बंटी भागवत, पंडित आवारे आदींनी या ठिकाणी उपस्थित मोर्चेकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. शिवाजी हांडोरे, गणेश खर्जुल, नितीन चिडे, नितीन खर्जुल आदी कार्यकर्त्यांनी या मोर्चाच्या सहभागाचे नियोजन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्राहक न्यायालयाचा ‘सॅमसंग’ला दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
वॉरंटी काळात बिघाड झालेला मोबाइल सतत पाठपुरावा करूनही दुरुस्त न करून दिल्याबद्दल सॅमसंग कंपनीला ग्राहक न्यायालयाने दणका दिला आहे. मोबाइलची व्याजासह रक्कम आणि नुकसानभरपाईपोटी अतिरिक्त तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
अभोणा (ता. कळवण) येथील भरत पाटील यांनी २१ जून २०१४ रोजी विशाल स्टोअर्स यांच्याकडून सॅमसंग कंपनीचा जी ७१०२ हा मोबाइल वीस हजार दोनशे रुपये विकत घेतला. मात्र, काही दिवसातच मोबाइल अचानक बंद झाल्याने पाटील यांनी नाशिक येथील सॅमसंग अधिकृत सर्व्हिस सेंटर यांच्याकडे ६ जून २०१५ रोजी मोबाइल दुरुस्तीसाठी दिला. हार्डवेअरमध्ये दोष असल्याने मोबाइल ९ जून २०१५ रोजी दुरुस्त करून मिळेल, असे संबंधित सर्व्हिस सेंटरने सांगितले. त्यानंतर सर्व्हिस सेंटरकडून मोबाइल दुरुस्त झाल्याचा निरोप पाटील यांना देण्यात आला. त्यामुळे ते मोबाइल घेण्यासाठी गेले. मात्र, मोबाइलचा डिस्प्ले देखील खराब असल्याचे पाटील यांच्या लक्षात आले. याबाबत त्यांनी विचारले असता डिस्प्ले बदलून देण्यासाठी त्यांच्याकडून ६५०० रुपयाची मागणी करण्यात आली. वॉरंटी काळात मोबाइल दुरुस्त करून देण्याची त्यांनी वारंवार मागणी केली. मात्र, मोबाइल विनामूल्य दुरुस्त करून देण्यात आला नाही. पाटील यांनी या विरोधात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे तक्रार केली.

सेवा देण्यात कमतरता
सॅमसंग कंपनी आणि सर्व्हिस सेंटर यांनी वॉरंटी काळात मोबाइल विनामूल्य दुरुस्त करून दिला नाही आणि सेवा देण्यात कमतरता केल्याचा निष्कर्ष न्यायमंचाने नोंदविला. सॅमसंग कंपनी व सर्व्हिस सेंटर वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या नवीन मोबाइल बदलून द्यावा. मोबाइल बदलून देणे शक्य नसल्यास मोबाइलची रक्कम २० हजार २०० रुपये तक्रारदाराच्या हाती मिळेपर्यंत १० टक्के व्याजासह अदा करावी. तसेच मानसिक त्रासापोटी तीन हजार रुपये व दाव्याचा खर्च दोन हजार रुपये तक्रारदार पाटील यांना द्यावा, असा आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे आणि सदस्य प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी दिला. अॅड. केशव शेळके यांनी तक्रारदार पाटील यांची बाजू मांडली.

ग्राहकाने कोणतीही वस्तू खरेदी करताना पक्के बिल घेणे आवश्यक आहे. फसवणूक झाल्यास याच बिलाच्या आधारावर ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे फिर्याद मांडणे शक्य होते. यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जागृत राहणे आवश्यक आहे.
- भरत पाटील, तक्रारकर्ते ग्राहक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिसेल कार विक्रीबाबत संभ्रम

$
0
0

अभिजीत राऊत, आडगाव
जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजारात वस्तूंच्या किंमती कमी जास्त झाल्याचे दिसून येते. पण जुन्या कारच्या विक्रीबाबत आकारणी केली जाणाऱ्या ‘जीएसटी’बाबत आजही संभ्रम कायम आहे. कार खरेदी-विक्री करतांना किंमत निश्चित नसते शिवाय फक्त टी. टी फॉर्मवरती सह्या घेऊन व्यवहार होतात. त्यामुळे जीएसटीची किती आकारला जातो, याचा अंदाज येत नाही.
नाशिकमध्ये जुन्या कारची मोठी बाजारपेठ आहे. यात खरेदी-विक्रीतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. शिवाय जुन्या कारच्या विक्रीवर नवीन कारची खरेदी अवलंबून असते. पण जुन्या कारवर जीएसटी आकारल्या जाणाऱ्या मूल्याबाबत अजूनही बाजारात संभ्रमावस्था आहे. ग्राहकांना विक्री करण्यात येणाऱ्या जुन्या कारची किंमत सर्व करआकारणी करून लावलेली असते. त्यामुळे कार घेतांना निश्चित किती कर लावलेला असतो याबाबत ग्राहकांना माहिती नसते. याबाबत तज्ज्ञांना विचारणा केली असता आयकरच्या निर्देशाप्रमाणे १ वर्षानंतर कारचा २० टक्के घसारा पकडला जातो. म्हणजेच पाच वर्षांत गाडीची किंमत शून्य असते. शिवाय नवीन कार खरेदी करताना सर्व कर भरलेले असतात. मग त्यावर किती करआकारणी करावी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नवीन कारप्रमाणे जुन्या कारवरही २८ टक्के आणि १५ टक्के उपकर लागू आहे. पण तो डिलरने ठरवलेल्या नफ्यावर की गाडीच्या किंमतीवर याबाबत स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे रिसेल कारच्या जीएसटीबाबत संभ्रम कायम आहे. जुन्या कारच्या किंमती या अनिश्चित असतात. त्या विक्री करणाऱ्या व्यक्तीच्या गरजेवर अवलंबून असतात. जुन्या कारच्या खरेदी-विक्रीत डिलरची मध्यस्थी नसली तर फक्त आरटीओची ट्रान्स्फर फी आकारली जाते. त्यावर कोणताही जीएसटी आकारला जात नाही.

महसूलावर पाणी
जुन्या कारच्या खरेदी विक्री व्यवहारात कोट्यवधींची उलाढाल होते. यामध्ये मध्यस्थींच्या साखळीद्वारे जुन्या कारची किंमत निश्चित केली जाते. टीटी फॉर्मवर सह्या करून नफ्याचे प्रमाण ठरवून विक्री केली जाते. यामध्ये कोणताही कर आकारला जात नाही. यात शासनाचा महसूल बुडतो. त्यामुळे शासनाने जुन्या कारच्या खरेदी‌-विक्रीबाबत परिपत्रक काढून संभ्रम दूर करण्याची मागणी केली जात आहे.

नवीनप्रमाणे जुन्या कारच्या किंमती निश्चित नसतात. त्यामुळे किती कर आकारणी होते, याविषयी माहिती दिली जात नाही. वस्तूची किंमत कर आकारणी करून लावलेली असते. त्यामुळे आकारणी झालेले बिलही मिळत नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा कर किती लागतो हे माहित नसते. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- अजित पाटील, ग्राहक

नवीन कारपेक्षा अधिक प्रमाणात जुन्या कारची खरेदी-विक्री होते. पण अजूनही जुन्या कारबाबत जीएसटी आकारणीत निश्चित परिपत्रक झालेले नाही. त्यामुळे बाजारातही संभ्रम कायम आहे. जुन्या वस्तूंच्या खरेदीविक्रीचे निश्चित दरांचे परिपत्रक शासनाने जारी करावे, जेणेकरून बाजारातील संभ्रम दूर होईल.
- समीर पटेल, चार्टर्ड अकाउंटन्ट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तर सामूहिक राजीनामा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
संप मागे न घेतल्यास परवाने रद्द करण्याच्या पुरवठा विभागाच्या धोरणावर आडमुठेपणाचा आरोप करीत ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकिपर्स फेडरेशन या संघटनेने जशास तसे उत्तर दिले आहे. संपामध्ये सहभागी जिल्ह्यातील एकाही दुकानदारावर पुरवठा विभागाने परवाना रद्द किंवा तत्सम आक्षेपार्ह कारवाई केली तर संपात सहभागी सर्व दुकानदार सामू‌हिक राजीनामे देतील. तसेच आत्महदनासारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाईल असा इशारा जिल्हा प्रशासनास देण्यात आला. त्यामुळे हा गुंता सुटण्याऐवजी अधिकच वाढण्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यात अन्नधान्य महामंडळ स्थापन करावे, रेशन दुकानदारांना दरमहा ४० हजार रुपये मानधन द्यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी रेशन दुकानदार संघटनेने संप सुरू केला आहे. आठ दिवस दुकाने बंद ठेवल्यानंतरही सरकारने रेशन दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने विचार केलेला नाही. त्यामुळे नियोजनाप्रमाणे रेशन दुकानदारांनी मंगळवारी (दि. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्हाभरातून सुमारे ३०० रेशन दुकानदार सहभागी झाले. सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला स्वस्त धान्य घेणाऱ्या लाभार्थींची चिंता आहे. म्हणूनच त्यांची गैरसोय होत असेल तर संप करणाऱ्या रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द करू, असा इशारा पुरवठा अधिकारी देत आहेत. परंतु, त्यांना वर्षानुवर्षे रेशनचे धान्य वितरित करणाऱ्या आणि त्यावरच आपली उपजीविका चालविणाऱ्या रेशन दुकानदारांची चिंता नाही. ज्या दुकानांवर आमचा संसार चालतो ती दुकाने बंद करून स्वस्थ बसणे दुकानदारांना आवडते असे नाही. परंतु, सरकारच्या धोरणांमुळे या व्यवसायाच्या मुळावरच घाव घातला जात असल्याने हे आंदोलन असल्याचे आंदोलकांनी आपल्या मनोगतातून स्पष्ट केले.
मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याऐवजी परवाने रद्द करण्याचा इशारा पुरवठा अधिकारी देत आहेत. हा रेशन दुकानदारांना डिवचण्याचा प्रकार आहे. एकाही दुकानदारावर अन्यायकारक कारवाई झाल्यास संघटनेशी संबंधित ग्रामीण भागातील सर्व दुकानदार सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा या धरणे आंदोलनातून संघटनेने दिला आहे. न्याय्य मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी वेळप्रसंगी आत्मदहन आंदोलनही करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

संघटनेच्या मागण्या
- राज्यात अन्नधान्य महामंडळ स्थापन करावे
- रेशन दुकानदारांना सरकारी सोयी सुविधांचा लाभ द्यावा
- धान्य वाटपावरील मार्जिन वाढवून द्यावे
- धान्य वाहतुकीचा खर्च मिळावा
- रेशन दुकानदारांना मदतनीस नेमण्यास परवानगी मिळावी
- गोदामातून देण्यात येणाऱ्या धान्याच्या पोत्याचे वजन करून द्यावे
- पीओएस वापरताना रेशन दुकानदाराकडून चुका झाल्यास‌ कारवाई करू नये
- सर्वांना मुबलक प्रमाणात धान्याचा कोटा मिळावा

संपाबाबत पुरवठा विभागाने आमच्याकडे खुलासा मागविला होता. आम्ही तो सादर केला आहे. न्यायापासून वंचित ठेवले जात असल्यान रेशन दुकानदारांच्या भावना तीव्र आहेत. रेशन दुकानदारावर अन्यायकारक कारवाई केली तर आम्ही सर्वजण सामूहिक राजीनामे देऊ. सरकार आणि प्रशासनाने गांभीर्य ओळखले नाही तर आत्मदहन करू.
- निवृत्ती कापसे, जिल्हाध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशासाठी आज अखेरची संधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्र‌िया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, आज (दि. ९) विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची अखेरची संधी आहे. विद्यार्थ्यांना आज दुपारी दोन वाजेपर्यंत त्यांचे प्रवेश निश्चित करता येणार आहेत. आतापर्यंत सुमारे १५ हजारांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. पसंतीचे कॉलेज मिळूनही ज्यांनी प्रवेश घेतला नव्हता, अशा ब्लॉक केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी चौथ्या फेरीची प्रक्र‌िया पूर्ण झाल्यानंतर विशेष फेरी घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे. अद्याप शिक्षण विभागाकडून याबाबत कुठलीही अधिकृत सूचना जाह‌िर करण्यात आलेली नाही.

चौथ्या फेरीमध्ये सुमारे साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. ब्लॉक विद्यार्थ्यांप्रमाणेच काही विद्यार्थ्यांनी त्यांना दिलेल्या मुदतीत प्रवेश निश्चित न केल्याने असे विद्यार्थीही विशेष प्रवेश फेरीकडे डोळे लावून बसले आहेत. पसंतीक्रम मिळूनही प्रवेश न घेणारे सुमारे १४०० विद्यार्थी व मुदतीत प्रवेश घेण्याचे राह‌िलेले सुमारे १५०० विद्यार्थी असे जवळपास तीन हजारांवर विद्यार्थी प्रवेशाच्या आजच्या अंतिम दिवसानंतरही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत राहणार आहेत. या विद्यार्थ्यांचे नियोजन शिक्षण विभागाला करावे लागणार आहे.

नाशिक महापालिका हद्दीतील ५७ ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये उपलब्ध असलेल्या २४ हजार ७२० जागांसाठी एकूण २६ हजारावर प्रवेश अर्ज आले होते. त्यांच्या प्रवेशासाठी मुख्य चार फेऱ्या राबविण्यात आल्या. पहिल्या प्रवेश फेरीत ७ हजार ७७५, दुसऱ्या फेरीत ६ हजार ७३७, तिसऱ्या फेरीत १२ हजार ३११ तर चौथ्या फेरीत आज दुपारपर्यंतची मुदत शिल्लक असताना आतापर्यंत सुमारे १५ हजारांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहेत.

शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष

पहिल्याच गुणवत्ता यादीमध्ये पसंतीक्रमानुसार कॉलेज मिळूनही तेथे प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शहरातील संख्या १४०० होती. असाच प्रकार राज्यात इतर शहरांमध्येही घडला आहे. या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाने प्रवेशफेरीबाहेर टाकून सर्व फेऱ्या संपल्यानंतर यांच्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचे धोरण सांगितले. यामुळे पहिल्याच यादीत स्थान ‌मिळविणारे हे गुणवंत विद्यार्थी एका चुकीमुळे चार फेऱ्यांपर्यंत प्रवेशासाठी झगडत बसले आहे. आता चौथ्याफेरीअखेरचे प्रवेश सुरू आहेत. यासाठी आज (९ ऑगस्ट) दुपारी २ वाजेपर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली आहे. या फेरीतील प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतर ब्लॉक केलेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात शिक्षण संचालकांच्या सूचनांनुसार पुढील प्रक्रीया राबविली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष फेरी होणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, त्यावर अद्याप शिक्षण विभागाचे शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे. याबाबत तपशील शिक्षण विभागाकडून जाहीर केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावठाण अतिक्रमणाबाबत लवकरच निर्णय घेणार

$
0
0

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांची माहिती

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील ग्रामीण भागातील गावठाण व सरकारी जागांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे गावठाणचा प्रश्नी मार्गी लागणार असल्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमहापौर सखाराम घोडके, उपसभापती सुनील देवरे, गटनेते नीलेश आहेर, संजय दुसाने, मनोहर बच्छाव, भरत देवरे, बी .के. नागपुरे आदी उपस्थित होते. गावठाण व शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत पत्र देऊन बैठक लावण्याची विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीस आमदार समीर कुणावार, आमदार राजाभाऊ वाजे, संजीव रेड्डी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीबाबत अधिक माहिती देताना भुसे यांनी सांगितले, की ग्रामीण भागातील शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करणे व प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना घरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होऊन धोरण ठरविण्यात आले आहे. सदर धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत नेऊन चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images