इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची काल ३१ जुलै ही अंतिम मुदत होती. करदात्यांनी प्रचंड गर्दी केल्यामुळे सर्व्हर क्रॅश झाला. त्यामुळे अनेक करदाते रिटर्न भरू शकले नाहीत. सरकारने रिटर्न भरण्याची मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिल्याने करदात्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.
यंदापासून रिटर्न भरताना पॅनकार्डशी आधारकार्ड लिंक करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याशिवाय रिटर्न भरता येत नाही. त्यातच आधारकार्डमध्ये अनेक दोष असल्याचे समोर आले. ते दुरुस्तीसाठी गेले असता शहरातील आधारकार्डची सेंटर बंद असल्यामुळे करदात्यांची दमछाक झाली. त्यातच सर्व्हर डाऊनमुळे करदात्यांचे प्रचंड हाल झाले.
का आली समस्या?
चार्टर्ड अकाउंटंट उदयराज पटवर्धन यांनी सांगितले की, रिटर्न भरताना एक्सएमएल ही फाइल बनवून इन्कम टॅक्सच्या वेबसाइटवर टाकावी लागते. नंतरच रिटर्न स्वीकारले जाते. यावर्षीपासून मॅन्युएली म्हणजे हाताने रिटर्न भरुन देणे बंद करण्यात आले आहे. एक्सएमएल फाइल बनवूनच तो भरावा लागतो. त्यामुळे गर्दी वाढली. अनेक करदाते जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यातच जागे होतात. वेबसाइटच्या क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी होते. त्यामुळे तो क्रॅश होतो. रिटर्न ३१ जुलैपर्यंत भरले नाही, तर दंड होईल अशी चर्चा होती. त्यामुळेही यंदा गर्दी वाढून सर्व्हर क्रॅश झाला.
सर्व्हरची क्षमता कमी
इन्कम टॅक्स रिटर्न मेपासूनही भरले जाऊ शकते. नोटाबंदीमुळे यंदा करदात्यांची संख्या वाढली. त्यामुळे रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्याही वाढली. हे लक्षात घेऊन सरकारने रिटर्न भरण्यासाठी सर्व्हरची क्षमता वाढवायला हवी होती. मात्र, उपाययोजना केली नाही. गेल्या पंधरा वर्षापासून सर्व्हर बंद पडतो. यंदाही तोच अनुभव आला. गेल्या वेळी कर सल्लागारांच्या संघटनेने मुदतवाढीसाठी कोर्टात धाव घेतली होती. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सरकार दरवर्षी रिटर्नचा फॉम बदलतो. त्यामुळे सॉफ्टवेअरही बदलावे लागते. ते मार्केटमध्ये आल्यावर रिटर्न भरणे सुरू होते. १ एप्रिलपासून रिटर्न भरण्याची सुविधा असते. मात्र, फॉर्म व सॉफ्टवेअर बाजारात येत नाही. त्यामुळे मेपासून रिटर्न भरण्यास सुरुवात होते.
पुढील वर्षी दंड
पुढील वर्षी रिटर्न वेळेत भरला नाही, तर दहा हजारापर्यंत एकरकमी दंड होऊ शकतो. पगारदार आणि ज्यांचे ऑडिट नाही, अशा व्यापाऱ्यांसाठी ३१ जुलै ही रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत आहे. कंपन्या, ऑडिट असणारे व्यापारी आणि पार्टनरशिप फर्म यांना ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत आहे. या करदात्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरले नाही तर पाच हजार दंड होईल. ३१ डिसेंबरनंतर रिटर्न भरल्यास दंडाची रक्कम दहा हजारावर जाईल.
पुढील वर्षीपासून करदात्यांनी रिटर्न वेळेच्या आधीच भरावा. १ मेपासूनच रिटर्न भरण्याची तयारी केल्यास दंडही भरावा लागणार नाही. गर्दी, सर्व्हर डाऊनमुळे होणारा मानसिक त्रासही टळेल.
- उदयराज पटवर्धन, सी. ए.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
