Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

‘श्रावणक्वीन’साठी रजिस्ट्रेशन केलंत का?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे आयोजित श्रावणक्वीन स्पर्धेसाठी आता प्रत्यक्ष नोंदणी खुली झाली असून, ऑनलाइन नोंदणी करणे शक्य होत नसेल त्यांनी ऑफिसमध्ये येऊन प्रत्यक्ष नोंदणी करावयाची आहे. येताना आपले पोस्टकार्ड साइज दोन फोटो, दोन मिनिटांचा व्हिडीओ पेनड्राइव्हमध्ये, आयडेंटिटी प्रूफ आणावे. ऑफिसमध्ये येऊन एक फॉर्म भरावा लागणार आहे.

या स्पर्धेकरिता नावनोंदणीसाठी अट फक्त एकच आहे, ती म्हणजे १८ ते २५ वयोगटातली अविवाहित तरुणी असणे. ज्यांना ऑनलाइन फॉर्म भरावयाचा आहे त्यांनी प्राथमिक फेरीसाठी नावनोंदणी करण्यासाठी www.mtshravanqueen.com या वेबसाइटवर जाऊन ‘पार्टिसिपेट नाऊ’वर क्लिक करावे. तेथील फॉर्म भरल्यानंतर सोबत फोटो आणि दोन मिनिटांच्या व्हिडीओचीही लिंक अपलोड करायची आहे. यामध्ये तुमची ओळख आणि स्पर्धेमध्ये भाग का घेत आहात, हे सांगणे अपेक्षित आहे. स्पर्धेचे नियम साइटवर दिलेले आहेत. ज्यांना कॉलेजमध्येच फॉर्म भरावयाचा आहे त्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या सीसीआर यांना भेटावे. त्यांच्याकडेही फॉर्म देण्यात आलेले आहेत. अधिक माहितीसाठी ०२५३-६६३७९८७ या क्रमांकावर सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ या वेळेत संपर्क करावा.

श्रावणक्वीन ही केवळ ब्यूटी काँटेस्ट नाही, तर पर्सनॅलिटी काँटेस्ट आहे. व्यक्तिमत्त्व, प्रतिभा, कलागुण, हजरजबाबीपणा आणि बुद्धिमत्ता या जोरावर प्राथमिक फेरीतून अंतिम फेरीसाठी स्पर्धक निवडले जाणार आहेत. या निकषांमुळे केवळ मॉडेलिंग क्षेत्रातच नाही, तर गायन, अभिनय, नृत्य या क्षेत्रांतही मुलींसाठी श्रावणक्वीनच्या व्यासपीठामुळे करिअरचे दालन खुले होऊ शकेल. दिग्गज परीक्षक आणि ग्रूमिंग एक्सपर्टसमुळे स्पर्धकांना कलाकार म्हणून स्वतःला नव्याने शोधण्याची संधी मिळते. इथे फक्त गायन, नृत्य किंवा अभिनय याच कलांना व्यासपीठ मिळते असे नाही, तर नकलाकार, रांगोळीकार, चित्रकार, अँकर, शिल्पकार अशा कोणत्याही कला दोन मिनिटांच्या टॅलेंट राउंडमध्ये सादर करण्याची परवानगी आहे. ओळख, टॅलेंट राउंड आणि प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून अंतिम फेरीसाठी स्पर्धक निवडले जातील. या प्राथमिक फेरीची विस्तृत माहिती आणि इतर नियम जाणून घेण्यासाठी वाचत राहा, रोजचा महाराष्ट्र टाइम्स.

--

यंदा नाशिकमध्येच स्पर्धा

श्रावणक्वीन स्पर्धेचे यंदाचे सातवे वर्ष आहे. यापूर्वी ही स्पर्धा दर वर्षी घेण्यात येत असे. मात्र, फायनल मुंबईला होत असल्याने नाशिकमधून निवडलेल्या तीन स्पर्धक ग्रूमिंगसाठी मुंबईला पाठविण्यात येत असत. मात्र, यंदापासून नाशिकमध्येच ही स्पर्धा रंगणार असल्याने निवडीपासून ग्रूमिंग, इन्ट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, शोरूम व्हिजिट, फॅशन डिझायनिंग, फिटनेस हेल्थ केअर, फोटोशूट, ग्रँड रिहर्सल आणि फायनल नाशिकमध्येच होणार आहे. त्यामुळे तरुणींना मोठी संधी असून, अधिकाधिक तरुणींनी श्रावणक्वीन स्पर्धेत सहभागी व्हावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिव्यांगांना महापालिकेचा हात!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत गेल्या सोमवारी आयुक्त अभिषेक कृष्णा आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यातील वादाचा अंध, दिव्यांगांसाठी सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. महापालिकेनेे चालू वर्षीचा साडेतेरा कोटींचा आरक्षित निधी मार्गी लावण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असून, शनिवारी अंध, दिव्यांगांसाठी विशेष योजना तयार केल्या आहेत.

महापालिका आता अंध, दिव्यांगांचा मेडिक्लेम काढणार असून, त्यांसाठी शहरातील सहा विभागांत लायब्ररी तयार केली जाणार आहे. सोबतच महापालिका व खासगी शाळांमधील दिव्यांग मुलांसह शहरातील दिव्यांगांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महापालिकेत येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी व्हीलचेअरदेखील खरेदी केल्या जाणार आहेत. शासकीय आस्थापनांमधील असुविधांवर ‘मटा’ने ‘दिव्यांगांची थट्टा’ या शीर्षकांतर्गत सविस्तर वृत्ताद्वारे प्रकाश टाकला होता.

गेली तीन वर्षे महापालिकेने अंध व दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधी खर्च न केल्यामुळे सोमवारी महापालिका आयुक्त आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. प्रशासनाने निधी खर्च न केल्याने आयुक्तांचीच कोंडी झाली होती. त्यामुळे आमदार कडूंनी थेट आयुक्तांवरच हात उगारला होता. दिव्यांगांच्या मागण्या रास्त असल्याने व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या ढिलाईमुळे त्यांच्यासाठीचा निधी खर्च केला गेला नाही. त्यामुळे या घटनेनंतर आयुक्तांनी शहरातील अंध, दिव्यांग, दीन-दुबळ्यांच्या योजनांना चालना दिली आहे. शहरातील कुष्ठरोग्यांना मानधन सुरू केल्यानंतर आता दिव्यांगांसाठी काम सुरू केले आहे. दिव्यांग पुनर्वसनासाठी १८ कलमी कार्यक्रम तयार केला असून, त्यासाठी दहा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन त्यात दिव्यांगांसंदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात तीन हजार दिव्यांगांचा मेडिकल इन्शुरन्स काढून देणे, शहरातील सहा विभागांत अंध व दिव्यांगांसाठी सुसज्ज ऑडिओ लायब्ररी तयार करणे, शहरातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणे, दिव्यांगांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण देणे, पॅरालिंपिक क्रीडा स्पर्धांसाठी प्रशिक्षण देणे, महापालिका शाळा व खासगी शाळांमधील अंध व दिव्यांग मुलांचे सर्वेक्षण करण्यावर विचार करण्यात आला. या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचाही यावेळी निर्णय घेण्यात आला.

शहरात होणार सर्वेक्षण

महापालिकेने शहरातील दिव्यांगांचे सन २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी शहरात ५३८ दिव्यांग आढळून आले होते. आता महापालिकेने चालू वर्षात पुन्हा शहरातील अंध व दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागामार्फत हे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यासाठी शाळा, स्वयंसेवी संस्था यांची मदत घेतली जाणार आहे. आशा कर्मचाऱ्यांतर्फे घरोघरी जाऊन अंध व दिव्यांगांची नोंद करून त्यांना तीन टक्के निधीतून आर्थिक साहाय्य देण्याचा विचार महापालिकेकडून सुरू आहे.


बसस्थानके, कार्यालयांत व्हीलचेअर

महापालिकेच्या मुख्यालयात दिव्यांगांसाठी रॅम्प असले, तरी त्यांना फिरण्यासाठी व्हीलचेअर नाहीत. तशीच परिस्थिती महापालिकेच्या सर्व सहा विभागीय कार्यालयांमध्ये आहे. त्यामुळे महापालिका आता मुख्यालयांसह विभागीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी रॅम्प तयार करून त्यांच्यासाठी व्हीलचेअर खरेदी करणार आहे. कार्यालयांसोबतच महापालिका दवाखाने, एसटी बसस्थानकांसाठी जवळपास ४६ व्हीलचेअर खरेदी केल्या जाणार आहेत. महापालिकेत येणाऱ्या दिव्यांगांना या व्हीलचेअरचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे दिव्यांगांची हेळसांड थांबणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियती अन् सरकारनेही झिडकारले!

$
0
0

निराधार दिव्यांग मुलांसाठी बालगृहच नाही

नाशिक : निराधार तसेच दिव्यांग असलेल्या लहान मुलांचा प्रश्न जिल्ह्यात ऐरणीवर आला आहे. अशी २२ मुले वेगवेगळ्या बालगृहात असून, या मुलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि सुविधाच नसल्याने त्यांचा सांभाळ कसा करायचा असा प्रश्न बालगृह व्यवस्थापकांना सतावतो आहे. नियतीने आघात केलेल्या आणि सरकारनेही दुर्लक्ष केलेल्या या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘दिव्यांग बालगृहा’ची नितांत आवश्यकता आहे.

जिल्हाभरातील तसेच राज्यातील निराधार मुलांना बाल कल्याण समितीमार्फत वेगवेगळ्या बालगृहात पाठवले जाते. तिथे त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही काही प्रमाणात सोडवला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून निराधार मात्र दिव्यांग असलेली मुलेही बालगृहात दाखल होत आहेत. या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी विशेष यंत्रणा असावी लागते. दुर्दैवाने बालगृहांना त्यांच्याच समस्या कमी करण्यात अडचणी असून, या दिव्यांग बालकांचा विचारदेखील होत नाही. आजमितीस २२ दिव्यांग मुले वेगवेगळ्या बालगृहात आहेत. दिव्यांग मुलांना सांभाळण्यासाठी खास केअर टेकरची आवश्यकता असते. दुसरीकडे त्यांचे शिक्षणही विशेष शाळांमध्येच होते. बालगृहांमध्ये या दोन्ही बाबींचा अभाव आहे. यामुळे या मुलांची पुढील वाटचालच खडतर ठरते आहे. याबाबत बोलताना बाल कल्याण समितीच्या सदस्या अश्विनी न्याहारकर यांनी सांगितले की, दिव्यांग मुलांचे संगोपन हा खरोखरच फारच गंभीर प्रश्न आहे. कुटुंबात असे मूल असेल तर त्याकडे खास लक्ष दिले जाते. मात्र, बालगृहात दिव्यांगांसाठी अशा कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या मुलांना दररोजच्या जगण्यासाठी धडपड करावी लागते आहे. या मुलांचे पुनर्वसन करणे हे बालगृह व्यवस्थापनासाठी मोठे आव्हान असून, उपलब्ध साधनसामुग्रीमध्ये ते शक्य नसल्याचे न्याहारकर यांनी स्पष्ट केले. मुंबई, सोलापूर तसेच कोल्हापूर येथे दिव्यांग मुलांसाठी विशेष सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.

नाशिकमध्ये देखील फक्त दिव्यांग मुलांसाठी एक बालगृह सुरू होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बालगृहात दिव्यांग मुलांसाठी शिक्षण घेतलेले कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतील. तसेच, यातूनच त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही मार्गी लागू शकतो, असा विश्वास न्याहारकर यांनी व्यक्त केला.

दोन दिवसांपूर्वी एक ग्रामसेवक आले होते. त्यांच्या गावात अगदी झोळीतच वाढणाऱ्या एका निराधार मुलाच्या दाखल्यासाठी त्यांनी चौकशी केली. या मुलाचा दाखला कसा करायचा असा प्रश्न आहे. एकदा दाखला दिल्यानंतर त्याचा सांभाळही चांगल्या पध्दतीने व्हायला नको का? यासाठी जिल्ह्यात एक बालगृह फक्त दिव्यांग मुलांसाठी सुरू व्हायला हवे.

- अश्विनी न्याहारकर, सदस्य, बाल कल्याण समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यातील चिखल तत्काळ हटवला

$
0
0

भाजी मंडईची सभापतींकडून पाहणी

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक महापालिकेने सातपूरला भव्य असे श्री छत्रपती शिवाजी भाजी मंडई बांधली आहे. परंतु, भाजी मंडईतील भाजी विक्रेत्यांचा घाण-कचरा मंडईला लागून असलेल्या रस्त्यावर टाकला जात असल्याने दुर्गंधी पसरली होती. त्यातच घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचा घाणीतून प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्येकडे 'मटा'ने लक्ष वेधत 'घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचा घाणीतून प्रवास' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसारित केले होते. या वृत्ताची सभापती माधुरी बोलकर यांनी तत्काळ दखल घेत मंडई शेजारील रस्त्याची पाहणी केली. याप्रसंगी सभापती बोलकर यांनी तत्काळ रस्त्यातील चिखल हटविण्याचे आदेश बांधकाम विभागाचे उपअभियंता संजय पाटील यांना दिले.

दरम्यान मंडई शेजारील महादेव नगरकडे जाणारा रस्ता तब्बल २० वर्षांहून अधिक दिवसांपासून झाला नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे होते. सभापती बोलकर यांनी संबंधित रोडला तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पाऊस ओसरल्यावर रहिवाशांना रस्त्यावरून चालता यावे यासाठी मरूम टाकावा, असेही आदेश बांधकाम विभागाला दिले. भाजी मंडई बाहेर उघड्यावर भाजी विक्रेते घरी जाताना कचरा टाकत असल्याचे दुर्गंधी पसरते. याकरीता महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने भाजी विक्रेत्यांचा व्यवसाय झाल्यावर मंडईतील व्यावसायिकांचा कचरा संकलन करण्यासाठी घंटागाडीच उभी करावी, अशी सुचनाही सभापती बोलकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. पाहणीवेळी महापालिकेच्या बांधकाम व आरोग्य विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुड्ड्या खूनप्रकरणी दोन मुख्य संशयितांना अटक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील कुख्यात गुंड गुड्ड्याच्या खून प्रकरणानंतर जिल्हा पोलिस दलाने दोन आठवड्यात मारेकऱ्यांना मदत करणाऱ्यांसह असे एकूण अकरा आरोपींना ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. मात्र या घटनेतील मुख्य सहा संशयित आरोपींच्या यादीतील राजा उर्फ भद्रा देवरे आणि विलास उर्फ छोटा पापा गोयर यांना शनिवारी (दि. २९) मध्यप्रदेशातील इंदूरहून ताब्यात घेतले असून, त्यांना पोलिस बंदोबस्तात धुळ्यात आणण्यात आले आहे.

शनिवारी या घटनेतील मुख्य सहा संशयित आरोपींपैकी राजा उर्फ भद्रा देवरे आणि विलास उर्फ छोटा पापा गोयर हे इंदूर येथे असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस पथकाने सापळा रचून या दोघांना अटक केली आहे. ही कामगिरी पोलिस निरीक्षक किशोर शिरसाठ, पोलिस निरीक्षक

रमेश यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली. आता या घटनेतील शाम गोयर, विजय गोयर, विकास गोयर यांच्या मागावर पोलिसांचे पथक असून, लवकरच हेदेखील ताब्यात घेण्यात येतील, अशी माहिती

अपर पोलिस अधीक्षक विवेक पानसरे यांनी दिली आहे. शहरात मंगळवार दि. १८ जुलै रोजी सकाळी गुड्ड्याचा पारोळारोडवरील गोपाल टी हाऊसजवळ खून करण्यात आला होता. त्यानंतर आरोपी फरार

झाले. पोलिसांनी घटनास्थळावरील सीसीटीव्हीची मदत घेऊन आरोपींना पकडले असून, यासाठी जिल्ह्यासह जळगाव, भुसावळ, नाशिक, पुणे येथे पथके रवाना केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आस विकासनिधीची

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेकडे नाशिककरांचे लागले लक्ष

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकच्या घोषणेला नाशिककरांनी प्रतिसाद देऊन महापालिकेत भाजपचे कमळ फुलवले. परंतु, भाजपची पालिकेत सत्ता येऊन साडेचार महिने झाले तरी, विकासाचा पाळणा अजून हललेला नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या तरी मार्गी लागणे अशक्य आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या भरवशावरच दत्तक नाशिकचा विकास होणार हे निश्चित असल्याने मुख्यमंत्र्यांनीच नाशिकसाठी हात मोकळे करावेत, अशी अपेक्षा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकांची आहे.

महापालिका निवडणुकीत पिछाडीवर असलेल्या भाजपला मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिकच्या दत्तक विधानाने संजीवनी दिली. नाशिकचे पालकत्व घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे नाशिककरांनीही थेट मुख्यमंत्रीच पालक होणार असल्याने भाजपला भरभरून मते दिली. महापालिकेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. परंतु, गेल्या साडेचार महिन्यांतील नाशिककरांचा अनुभव हा फारसा सुखावह नाही. कोणी अधिकारांसाठी, तर कुणी प्रतिष्ठेसाठी भाडंत आहे. पदाधिकाऱ्यांमध्येच वर्चस्ववादाची लढाई सुरू आहे.

दुसरीकडे पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानाही सत्तेची अधिकाधिक पदे निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. गेल्या साडेचार महिन्यांत विकासाची एक खूणही दिसत नाही. सध्या सुरू असलेली कामे ही आमदार व खासदार निधीतूनच केली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी पालिकेच्या स्थितीचा अंदाज घेऊन उत्पन्न वाढीवर जोर देण्याचे आदेश सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला दिले. त्यामुळे सत्ताधारी व प्रशासनाने तरी त्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. परंतु, स्मार्ट नाशिक व दत्तक नाशिक या दोन घोषणावरच नाशिकचा विकास होईल या भोवतीच भाजपेयींचे राजकारण सुरू आहे.

पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने नाशिकचा विकास आता केंद्र आणि राज्याच्या मदतीवरच अवलंबून आहे. शहरात एखादा मोठा प्रकल्प राबवायचा असेल, तर त्यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद महापालिकेने न मागताही शहरासाठी शंभर कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे नाशिककर आता मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर लक्ष ठेवून आहेत.

घोषणा नको, कृती हवी

रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाशिक दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्या हस्ते आमदार देवयानी फरांदे यांनी मंजूर करून घेतलेल्या १४ कोटींच्या बसपोर्टचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री नाशिककसाठी मदतीची घोषणा करणार असल्याची चर्चा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे. भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी दोनशे कोटी दिले जातील, अशी चर्चा आहे. परंतु, हा निधी अगोदरच मंत्रिमंडळाने राज्यातील अन्य महापालिकांप्रमाणेच नाशिकला मंजूर केला आहे. त्यामुळे नाशिककरांना या व्यतिरिक्त थेट विकासकामांसाठी निधी देण्याची कृती मुख्यमंत्र्यांकडून नाशिककरांना अपेक्षित आहे.

मंत्र्यांच्या कार्यक्रमापूर्वीच पोलिसांची रंगीत तालीम

राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्र्यांसह इतर कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या लक्षात घेता शनिवारी शहर पोलिसांची रंगीत तालीमच पार पडली. यासाठी एक विशेष हेलिकॉप्टर देखील मागवण्यात आले होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन होणार असून, सर्वांना विशेष सुरक्षा पुरवण्यात येणार असल्याने पोलिसांची शनिवारी रंगीत तालीम पार पाडली. यासाठी एक विशेष हेलिकॉप्टर देखील मागवण्यात आले होते. हे हेलिकॉप्टर पोलिस मुख्यालयातील पोलिस परेड ग्राउंडवर उतरले. त्यानंतर ते निघून गेले. यानंतर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा संभाव्य कार्यक्रमास्थळी रवाना झाला. दरम्यान, शरणपूररोडवर निघालेला पोलिसांच्या वाहनांना टिळकवाडी सिग्नल येथे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपनगरामधील जॉगिंग ट्रॅक दुर्लक्षित

$
0
0

अतिक्रमण आणि खड्ड्यांनी ग्रासले

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

उपनगर नाका येथील जॉगिंग गार्डनची दुरवस्था झाली आहे. प्रवेशद्वारातच खासगी दुकानांचे अतिक्रमण झाले असून, दुसरे प्रवेशद्वाराजवळ पावसामुळे झालेल्या खड्ड्याने तेही बंद झाले आहे. यामुळे जॉगिंग ट्रकची परिस्थिती गंभीर बनल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

उपनगर नाक्यावर जॉगिंग ट्रॅकची जागा आहे. येथे गाजर गवत, काटेरी झुडपे वाढली असून, खासगी अतिक्रमणही झालेले आहे. ट्रॅकच्या नाशिकरोडच्या दिशेने असलेल्या प्रवेशद्वारावर चहाची टपरी, वाचनालय व अन्य अतिक्रमण झाल्याने हा प्रवेश मार्ग बंद करण्यात आला आहे. त्याच्यामागे अतिक्रमित झोपडी असून, तेथून पुढे कॅनल रोडकडे जाणाऱ्या भागात फक्त गवत आणि काटेरी झुडपे वाढली आहेत, अशा समस्यांनी गार्डनला घेरले आहे.

या जागेत फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन आहे, मात्र त्यालाही स्थानिकांचा विरोध आहे. इच्छामणी गणेश मंदिराशेजारी असलेल्या दुसरा जॉगिंग ट्रॅक आहे. तो नागरिकांना फिरण्यासाठी चांगला करण्यात आला आहे. परंतु, तेथेही फुलझाडे नाही. याठिकाणीही सुविधांबाबत विचार करण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एअरपोर्टच्या धर्तीवर पहिले बसपोर्ट

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज भूमिपूजन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एअरपोर्टच्या धर्तीवर राज्यातील पहिल्या वातानुकूलित बसपोर्टच्या भूमिपूजनाचा सोहळा मेळा बसस्थानावर दुपारी दीड वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमास रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पालकमंत्री गिरीश महाजन व ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसेंसह मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी वॉटरप्रूफ स्टेज उभारण्यात आले आहे.

खासदार हेमंत गोडसे व आमदार देवयानी फरांदे यांनी पाठपुरवा केल्यानंतर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी या पोर्टला मंजुरी दिली. हे बसपोर्ट १४ कोटी रुपये खर्च करून वर्षभरात तयार केले जाणार आहे. नाशिकचे ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन या पोर्टची अतिशय आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण निर्मिती करण्याचा आराखडा आर्किटेक्ट प्रशांत कुलकर्णी यांनी तयार केला आहे. या बसपोर्टवर २० बसेसचे प्लॅटफॉर्म असणार आहे. सिनेमागृह, शॉपिंगसह विविध सोयी असणार आहेत. ५५ हजार स्वेअर फूटचे सर्वात मोठे बसस्थानक असणार आहे. सुरक्षाव्यवस्था, लगेज स्कॅनिंग, सीसीटीव्ही याची व्यवस्था येथे असणार आहे. पासधारक व आरक्षणाची व्यवस्था स्वतंत्र करण्यात आली आहे. बसस्थानकाच्या पोर्टवर त्र्यंबकेश्वर, वणी व शहरातील पौराणिक माहिती दर्शवणारी माहिती चित्र स्वरुपात झळकणार आहे. या पोर्टच्या पहिल्या मजल्यावर वाहक-चालक यांच्यासाठी महिला व पुरूष अशी वेगवेगळी अत्याधुनिक सुविधा असलेले निवारा कक्ष, कर्मचाऱ्यांच्या सुविधेसाठी एसटी बँकेची व्यवस्था असणार आहे.

आमदार फरांदेंकडून पाठपुरावा

विमातळावरच्या धर्तीवर होणाऱ्या या पोर्टची माहिती देण्यासाठी आमदार प्रा. देवयांनी फरांदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोर्ट व कार्यक्रमाबद्दल माहिती दिली. यावेळी त्यांनी बसपोर्टसाठी केलेल्या पाठपुरव्याची माहिती दिली. मेळा बसस्थानकाची आतापर्यंत कोणतीच सुधारणा झाली नाही. पण आता हे बसस्थानक राज्यातील पहिले बसपोर्ट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रम एक, पत्रिका दोन

राज्यातील पहिले बसपोर्ट नाशिकमध्ये होणार असल्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्याकडे लागलेले असताना या कार्यक्रमाच्या दोन पत्रिका करण्यात आल्या आहेत. एक पत्रिका एसटी महामंडळाने तयार केली असून, दुसरी पत्रिका नाशिक मध्य विधानसभेच्या आमदार देवयांनी फरांदे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अधिकाऱ्यांनी चालवून दाखवावे रेशन दुकान!

$
0
0

गेली ६० ते ७० वर्ष रेशनिंग व्यवस्था दुकानदारांनी आत्मीयतेने सांभाळली आहे. रेशन दुकानदार आपत्कालीन परिस्थ‌ितीत नेटाने काम करतात. सरकार त्यांना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. ईपीओएस प्रणालीला आमचा विरोध नाही. पारदर्शता येते ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु, धान्यवाटप केल्यानंतर रेशन दुकानदाराला स्वत:चा चरितार्थ चालविण्यासाठी पैसे तर शिल्ल्क राहायला हवेत. म्हणूनच कष्टाच्या कमाईसाठी आमचा संघर्ष आहे. रेशन दुकान चालविणे सरकारी अधिकाऱ्यांना सोपे वाटत असेल, तर त्यांनी एक दुकान चालवून दाखवावे, असे खुले आव्हान माजी खासदार आणि ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकीपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी दिले आहे.



-रेशन दुकानदारांचा पुन्हा एकदा संप का?

-रेशन दुकानदार हा समाजातील एक जबाबदार घटक आहे. तो गेली अनेक वर्षे सरकारचा अधिकृत परवानाधारक आहे. गोरगरिबांना वेठीस धरण्यासाठी तो संप करीत नाही. परंतु, त्याचा व्यवसायच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. रेशन व्यवसायातून त्याला जे आर्थिक उत्पन्न मिळते त्यातून त्याच्या कुटुंबाचा चरितार्थदेखील चालू शकत नाही. याकडे लक्ष वेधता यावे आणि मागण्यादेखील मान्य व्हाव्यात यासाठी ही हक्कांसाठीची लढाई आहे.

-या संपातून काय साध्य करायचे आहे?

-रेशन दुकानदारांना अत्यंत तोकडे कमिशन मिळते. काळ बदलला. पण, कमिशनमध्ये फारसा फरक पडला नाही. रेशन दुकानदार व त्याच्याकडील एक कामगार असे मिळून शहरात ५० हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात ४० हजार रुपये दरमहा मानधन सुरू करावे किंवा तमीळनाडूच्या धर्तीवर अन्न पुरवठा महामंडळ स्थापन करून त्याद्वारे पुरेसे आर्थिक लाभ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. ही मागणी मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार आहे.

-संपाच्या व्याप्तीबाबत सांगा?

-राज्यभरातील रेशन दुकानदार या संपामध्ये सहभागी होतील. कारण, ही करो या मरोची लढाई आहे. सिधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, सातारा, सांगली, नाशिक, नांदेड, नागपूर, अमरावती अशा एकूण २७ जिल्ह्यांमधील रेशन दुकानदार या संपामध्ये सहभागी होतील. एक ऑगस्टपासून हा बेमुदत संप सुरू होणार असून, त्यामध्ये मोठ्या संख्येने रेशन दुकानदारांनी सहभागी व्हावे यासाठी आम्ही जिल्हानिहाय बैठका घेत आहोत. हा संप १०० टक्के यशस्वी होईल.

-संघटना नेहमी संपातून माघार घेते, काय सांगाल?

-रेशन दुकानदारांसाठी अन्य एक संघटनाही काम करते. दोहोंच्या मागण्या सारख्या आहेत. परंतु, वैचारिक मतभेद आहेत. आम्ही संप पुकारतो, तर ते सरकारशी हात मिळवणी करून दुकाने सुरू ठेवतात. त्यामुळे संपामध्ये फूट पडल्याचे चित्र तयार होते. आताही आम्ही त्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ते सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास तयार नाहीत. कालपर्यंतची परिस्थ‌िती वेगळी होती. परंतु, आता ईपीओएस मशिन रेशन दुकानांत बसले आहेत. आधार लिंकिंग झाले आहेत. त्यामुळे दुकानदारांकडे वाटपाव्यतिरिक्त धान्यच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे रेशन दुकानदार कमावणार काय आणि खाणार काय? परिणामी अन्य संघटनेशी संबंधित दुकानदारांनाही मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दुकाने बंद ठेवून संपाला पाठिंबा द्यावाच लागणार आहे.

-मागील संपांचे फलित काय?

-सरकारने मागण्या मान्य कराव्यात यासाठीच संपासारख्या आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागते. गतवेळी आंदोलन केले म्हणूनच कमिशनमध्ये प्रतिकिलो २० पैशांची वाढ करून मिळाली. परंतु, पोत्यामागे २० रुपये मिळाले म्हणजे आम्ही फार काही साध्य केले असे नाही. बऱ्याच मागण्यांची सरकारने अद्याप दखल घेतलेली नाही. या मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे. रेशन दुकानदारांची रोजीरोटी टिकावी आणि रेशन व्यवस्थाही निकोप आणि सक्षम राहावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.

-तुम्ही सत्तेत असूनही मागण्या मान्य का होत नाहीत?

-सरकारमधील मंत्री आमच्याशी केवळ गोड बोलतात. परंतु, आमच्या मागण्या मान्य करत नाहीत, हेच तर आमचे दुखणे आहे. ते वारंवार बैठकांना बोलावतात. परंतु, रेशन दुकानदारांच्या हिताचे निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे बैठकांना जावे की नाही, असा प्रश्न आता आम्हाला पडू लागला आहे. सत्तेत असलो, तरी सर्वप्रथम मी रेशन दुकानदार आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदारांच्या हितासाठी संपाद्वारे सरकारचे नाक दाबावे लागते. म्हणजे मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांचे कधीतरी तोंड उघडेल.

-सरकारसमोर काही पर्याय ठेवले आहेत का?

-होय, ईपीओएस (पॉइंट ऑफ सेल मशिन)मुळे लाभार्थींची संख्या निम्म्यावर आली आहे. केशरी शिधापत्रिकाधारकांना तर धान्य देणेच बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींना धान्यवाटप केल्यानंतर निम्मे धान्य शिल्लक राहील. १० रुपये प्रतिकिलोने गहू आणि १५ रुपये प्रतिकिलोने तांदूळ विकण्याची परवानगी रेशन दुकानदारांना मिळावी. रेशन धान्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ५९ हजारांवरून एक लाख रुपये करावी. आताचे सर्व रेशन कार्ड रद्द करून नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड दिले जावेत, असा पर्याय आम्ही सरकारला दिला आहे.

-उत्पन्नवाढीचे पर्याय सरकारनेही तुम्हाला दिले आहेत ना?

-होय दिले आहेत. परंतु, ते व्यावहारिक नाहीत. रेशन दुकानांमध्ये अन्य माल विकण्यासाठी ठेवला, तरी तो घ्यायला कोणी येईल याची काय शाश्वती आहे? बँकिंगच्या माध्यमातून रोजगार मिळवायचा म्हटला, तरी असा कितीसा रोजगार त्याद्वारे मिळेल, याबाबत साशंकता आहे. सरकारने त्यांच्या सचिवांनी एक रेशन दुकान चालवून पाहावे, म्हणजे त्यांना रेशन दुकानदारांच्या नेमक्या समस्या समजू शकतील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’साठी जमीन खरेदीचा श्रीगणेशा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गाविरोधात नाशिकमध्ये शेतकऱ्यांनी बंडाचे निशान फडकावले असतानाही जमीन खरेदीचा मुहूर्त साधण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. इगतपुरी आणि सिन्नर या दोन्ही तालुक्यांमध्ये शनिवारी जमीन खरेदीचा श्रीगणेशा करण्यात आला असून, सर्वाधिक विरोध करणाऱ्या सिन्नर तालुक्यातच पहिल्या दिवशी अधिक जमीन खरेदी झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात जमीन खरेदीला वेग मिळण्याची शक्यता असून, समृद्धीचा तिढा निवळण्याची शक्यता बळावली आहे.

राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये समृद्धी महामार्गासाठी जमीन खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना नाशिकमध्ये मात्र या महामार्गाला विरोध कायम असल्याचे चित्र होते. सिन्नर तालुक्यातील शिवडेसह काही गावांमधून समृद्धी महामार्गाला विरोध कायम आहे. हा विरोध शमविणे जिल्हा प्रशासनापुढे आव्हान ठरले आहे. रविवारी विविध कार्यक्रमांच्या न‌मिित्ताने मुख्यमं‌त्री देवेन्द्र फडणवीस नाशिकमध्ये येत असून, या पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदीचा श्रीगणेशा करून मुख्यमं‌त्र्यांना अनोखे गिफ्ट देण्याचा प्रयत्न प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केला होता. तसे वृत्तही महाराष्ट्र टाइम्सने शनिवारी प्रसिध्द केले.

विभागीय आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांच्या मुख्य उपस्थ‌तिीत इगतपुरी तालुक्यात समृद्धी महामार्गासाठी जमीन खरेदीचा शुभारंभ करण्यात आला. धामणगाव येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात तीन शेतकऱ्यांची मिळून गट क्र. २४२ ची एकूण २.०९९१ हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहकार्यकारी संचालक किरण कुरुंदकर, उपजिल्हाधिकारी तथा प्रशासक (नवनगरे) विठ्ठल सोनवणे, उपविभागीय अधिकारी राहुल पाटील, तहसीलदार अनिल पुरे, दुय्यम निबंधक झोपे आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे तहसीलदार मिनाक्षी राठोड यांनी जमिनीची खरेदी केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये चार कोटी ३१ लाख पंधरा हजार पाचशे एकोणसत्तर रुपये एवढी रक्कम जमा करण्यात आली. थेट खरेदीमुळे पंचवीस टक्के अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मोबदला लगेच अदा

सिन्नर तालुक्यातील दुसंगवाडी, धोंडवीरनगर, वावी, दातली, सायाळे, या गावांमधील १२ शेतकऱ्यांच्या १३.४९ हेक्टर जमिनीची खरेदी आज करण्यात आली. या शेतकऱ्यांना आठ कोटी ४० लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. कोपरगावमध्येही एका गटाची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेक शेतकरी जमीन खरेदी प्रक्रियेसाठी अनुकूलता दर्शवित असून, येत्या काही दिवसांत आणखी जमिनीची समृद्धीसाठी खरेदी करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

समृद्धी महामार्गविरोधी कृती समिती आक्रमक

घोटी ः प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने दर जाहीर केले असताना हा दर अमान्य करीत दुसरीकडे शेतकरी कृती समिती आक्रमक झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आज, नाशिक येथे समृद्धीला विरोध म्हणून रक्ताच्या शाहीने सह्यांचे निवेदन देणार असल्याचा निर्धार घोटी येथील बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. घोटी येथे इगतपुरी तालुक्यातील समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांची तातडीची बैठक शनिवारी बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व शेतकऱ्यांनी संघटित राहून समृद्धीला विरोध हा एकच निर्धार कायम ठेवण्यात आला. शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच गावात आलेल्या कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्यांना दाद देऊ नये, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत कृती समितीचे कचरू पा. डुकरे, पांडुरंग वारुंगसे, जनार्दन माळी, भास्कर गुंजाळ, दौलत दुभाषे, अरुण गायकर आदींनी मार्गदर्शन केले. बैठकीस दादा पा. भागडे, ज्ञानेश्वर कडू, वसंत भोसले, रमेश पाटेकर, मच्छिंद्र भगत, रतन लंगडे, जयराम काळे, योगेश सुरुडे, गोरख हाडके, शशी आव्हाड, भाऊसाहेब गुंजाळ, गंगाधर गुंजाळ, तानाजी दालभगत, किरण भोसले, लक्ष्मण भोसले, पांडुरंग सांगळे, निवृत्ती गुंजाळ, संजय सुरुडे, निवृत्ती गव्हाणे, विनोद भोसले, सोमनाथ वारुंगसे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संकुलाचा मार्ग मोकळा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

येथील लेव्हिट मार्केटचे रुपांतर व्यावसायिक संकुलात करण्यासाठी आडकाठी ठरणाऱ्या उच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बाजूने लागला आहे. त्यामुळे येथे नूतन संकुल उभारण्यातील अडथळा दूर झाला असून, सध्याच्या जागेवर १३४ भाडेकरूंसह नव्या २०० युवकांना रोजगार मिळण्याकामी संकुल उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जागेवर लेव्हिट मार्केट असल्याने सद्यःस्थितीत ही जागा भाडेतत्त्वावर व्यावसायिकांकरिता टपऱ्या ठेवण्यासाठी देण्यात आलेली आहे. या जागेसंदर्भात कायद्यातील तरतुदीनुसार दरवर्षी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. सन २००० मध्ये व्यापाऱ्यांनी या भाडेतत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या जागेवर कायमस्वरूपी भाडेकरू ठरविण्यात यावेत, असे बोर्ड प्रशासनाला सांगून होणाऱ्या लिलावास विरोध करीत संबंधित जागा आमच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, व्यापारी व प्रशासन यांच्यात एकमत न झाल्याने वाद न्यायालयात गेला. बोर्डाच्या वतीने स्वतंत्र, तर राजू संगमनेरे, हेमंत सोनसाठे व सुदेश साळवे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी शुक्रवारी होऊन बोर्डाच्या बाजूने निकाल देण्यात आला.

--

...असा आहे निकाल

निकाल देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की कॅन्टोन्मेंट कायदा १९२४ चे कलम २००, २८० व २००६ चे कलम २६७ नुसार गाळेधारक मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत, तसेच प्रत्येक गाळेधारकाला ३२ चौरस फूट इतकी जागा ठरवून देण्यात यावी. कायद्यात नमूद असल्याप्रमाणे याव्यतिरिक्त बांधकाम अनधिकृत ठरविण्यात यावे व प्रतिवर्षी भाडेतत्त्वावरच कराराने व लिलाव करूनच गाळेवाटप करण्यात यावे.

--

...तर सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय

दरम्यान, उच्च न्यायालयातील निकाल अद्याप येथील व्यापाऱ्यांच्या हाती आलेला नसला, तरी जर हा निकाल व्यापाऱ्यांच्या हिताचा नसेल, तर सर्व व्यापारी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची चर्चा परिसरात आहे.

--

देवळालीतील स्थानिक बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी आगामी काळात लेव्हिट मार्केटच्या जागेवर भव्य व्यापारी संकुल उभारण्यात येईल.

-बाबुराव मोजाड, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रामाणिक रिक्षाचालकाचा सत्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रवासादरम्यान रिक्षात विसरलेले पैशांचे पाकीट पुन्हा प्रवाशाच्या स्वाधीन करणाऱ्या प्रामाणिक रिक्षाचालकाचा पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. रिक्षाचालकाने दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाचे इतरांनी अनुकरण करावे, असे आवाहन सिंगल यांनी केले.

राकेश सजन पाटील (३९, पेठरोड, पंचवटी) असे या रिक्षाचालकाचे नाव आहे. २६ जुलै रोजी पाटील यांच्या रिक्षात (एमएच १५ ईएच २१५५) नाशिकरोड येथील रहिवाशी असलेले शुभम राजेंद्र कपोते यांनी प्रवास केला होता. निमाणी बस स्थानकाजवळ कपोते रिक्षातून उतरून निघून गेले. मात्र, चार हजार रुपयांची रोकड आणि काही महत्त्वाची कागदपत्रे असलेले पाकीट पाटील यांच्या रिक्षातच पडले. रिक्षात हरवलेले पाकीट पुन्हा सापडण्याची शक्यता नसल्याने नशिबाला दोष देत कपोते रवाना झाले. मात्र, हे पाकीट रिक्षाचालक पाटील यांना सापडले. त्यांनी लागलीच वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक विश्वास वाळवी यांच्याशी संपर्क साधला. पाकिटातील काही कागदपत्रांआधारे पोलिसांनी कपोते यांच्याशी संपर्क साधून गहाळ झालेले पाकीट परत केले. पाटील यांनी दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाबाबत पोलिसांनी त्यांचे कौतुक केले. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी पाटील यांना बोलावून घेत त्यांचा सत्कार केला. रिक्षाचालकांच्या वर्तनाबाबत अनेकदा ओरड केली जाते. मात्र, त्यांच्यात पाटील यांचे सारखे प्रामाणिक रिक्षाचालक असून, आपण त्यांचा योग्य तो आदर करायला हवा, असा संदेश यानिमित्ताने दिला गेला असल्याची भावना डॉ. सिंगल यांनी मांडली.

पोलिसांच्या वेबसाइटवरही मिळणार प्रसिद्धी
पोलिस निरीक्षक वळवी यांनी सांगितले की, पोलिस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा प्रामाणिक रिक्षाचालकांसाठी लवकरच एक योजना हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात, अशा प्रामाणिक व कष्टाळू रिक्षाचालकांचा फक्त सत्कार केला जाणार नाही, तर त्यांचे नाव आणि मोबाइल क्रमांक पोलिसांच्या वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. याचा फायदा रिक्षाचालकांसह प्रवाशांनाही होऊ शकतो, असे वळवी यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यविस्तारासाठी बुथस्तरावर बैठका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पक्षाचा विस्तार व ताकद वाढविण्यासाठी भाजपने ‘कार्यविस्तार योजने’चे नियोजन केले आहे. याअंतर्गत भाजपने थेट बुथ स्तरावर बैठकांचे आयोजन केले आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय संघटनमंत्री सौदानसिंह यांच्या उपस्थितीत नाशिकरोडला बुथ समितीची बैठक झाली. अशा प्रकारच्या ‘कार्यविस्तार योजने’च्या मध्यमातून भाजपने अप्रत्यक्षरित्या २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याचे मानले जात आहे. पंडित दिनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्ताने भाजपने कार्यविस्तार योजना हाती घेतली आहे. या योजनेची बुथस्तरावरील माहिती घेण्यासाठी नाशिकरोडला भाजपचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री सौदानसिंह यांच्या उपस्थितीत बुथ समिती बैठक झाली. अटल ज्ञान संकुलात आयोजित बैठकीस प्रदेश सरचिटणीस डॉ. रामदास आंबटकर, विभाग संघटनमंत्री किशोर काळकर, आमदार बाळासाहेब सानप, प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते, प्रदेश चिटणीस लक्ष्मण सावजी आदी उपस्थित होते. भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी या बैठकीचे प्रास्ताविक केले. बुथप्रमुखांनी पक्षाचे कार्य व ध्येय प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहचविण्याच्या सुचना राष्ट्रीय संघटनमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान बुथप्रमुखांना दिल्या. या बैठकीस सर्व बुथप्रमुखांसह प्रभाग सभापती सुमन सातभाई, नगरसेवक प्रा. शरद मोरे, संगिता गायकवाड, दिनकर आढाव, मीरा हांडगे, कोमल मेहरोलिया, सरोज आहिरे, विशाल संगमनेरे यांच्यासह भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहेब, आमच्या जमिनी वाचवा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
समृध्दी महामार्गासाठी बागायती जमिनींच्या संपादनाचा घाट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून घातला जात आहे. साहेब, तुमच्या पाया पडतो. तुम्हीच आमच्या जमिनी वाचवा, अशी आर्त विनंती समृध्दीबाधित शेतकऱ्यांनी रविवारी नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यावर मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेतून तोडगा निघेल, अशी आशा आता शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे.
मेळा बसस्थानक येथे उभारण्यात येत असलेल्या वातानुकुलित बसपोर्टच्या भूमिपूजन सोहळ्यात समृध्दीबाधित शेतकरी मुख्यमंत्री फडणवीसांना भेटले. त्यावेळी समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास‌ विरोध दर्शविणारे रक्ताने लिहिलेले निवेदन शेतकरी घेऊन आले होते. परंतु, पोलिसांनी ते मुख्यमंत्र्यांना देऊ दिले नाही. त्यामुळे प्रस्तावित समृध्दी महामार्गाचा फेरविचार व्हावा, अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हे निवेदन दिले. इगतपुरी तालुक्याने यापूर्वी अनेक प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे आता येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून शेतकऱ्यांना भूमीहिन करू नका, असे या निवेदनात म्हटले आहे. सरकारने जबरदस्तीने जमिनी संपादनाचा प्रयत्न केला तर समृध्दीबाधित शेतकरी सामूदायिक आत्मदहन करतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. बागायती जमिनी संपादित केल्या जाणार नाहीत असे सरकारचे सुरुवातीपासूनच धोरण राहिले आहे. तरीही प्रशासकीय अधिकारी आमच्या बागायती जमिनी बागायती समृध्दीसाठी संपादित करण्याचा घाट घालत असल्याकडे यावेळी शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले.
समृध्दीबाधितांचे गाऱ्हाणे मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेतले. बागायती जमिनी महामार्गासाठी जात असतील तर पुन्हा सर्वेक्षण करता येऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आपण निश्च‌ितच वेळ देऊ. शेतकऱ्यांनी मुंबईत येऊन चर्चा करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी कचरू डुकरे पाटील, सोमनाथ वाघ, रावसाहेब हारक, नवनाथ हारक, किरण हारक, भास्कर वाघ, आनंदा हारक, सुनील चव्हाणके आदी उपस्थ‌ित होते.

अन् घोषणाबाजी टळली
मुख्यमं‌त्र्यांशी आमची दोन मिनिटांची भेट करून द्यावी अशी विनंती शेतकऱ्यांनी पोलिसांना केली. भेट होऊ दिली नाही तर कार्यकमाच्या सभामंडपात बसलेले काही शेतकरी घोषणाबाजी करतील, असेही समृध्दीबाधितांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, सहायक आयुक्त डॉ. राजू भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री व शेतकऱ्यांची भेट घडवून आणली. मुख्यमंत्र्यांनी समृध्दीबाधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी टाळली.

रक्ताने लिहिलेले निवेदन आम्ही मुख्यमंत्र्यांना देणार होतो. परंतु, पोलिसांनी तसे करू दिले नाही. आम्ही आमच्या सुपिक जमिनी या महामार्गात जाऊ देणार नाही. म्हैसवळण घाटाचा पर्याय सरकारने निवडावा. आठवडाभरात मुख्यमंत्री या विषयावर मुंबईत बैठक घेणार आहेत. त्यातून योग्य पर्याय निघेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.
- सोमनाथ वाघ, समृध्दीबाधित शेतकरी, शिवडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थानकांवरील थिएटरमध्ये मराठी चित्रपट दाखवणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात १५ ठिकाणी वातानुकूलित बसपोर्ट तयार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ठिकाणची बसस्थानके ही आधुनिक पद्धतीची असावीत, यासाठी महामंडळाने ६०
आर्किटेक्टची नियुक्ती केली. बीओटी तत्वाद्वारे बसस्थानके उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. यापुढील काळात अत्याधुनिक बसस्थानके उभारण्याची राज्य शासनाने क्षमता निर्माण केली आहे. या सर्व बसस्थानकावर चित्रपटगृह सुध्दा असणार असून त्यात मराठी चित्रपट दाखवले जातील, अशी माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.

यावेळी रावते यांनी खासगी वाहतूकदारांच्या स्पर्धेत आता एसटी महामंडळही उतरले असून कमी किंमतील अधिक चांगली सुविधा देण्याचा प्रयत्न असून येत्या तीन महिन्यात दीड हजार लांब पल्ल्याच्या शिवशाही बसेस सुरू होणार आहे. यावेळी त्यांनी एसटी कामगारांच्या करार हा दिवाळीपर्यंत केला जाणार असून त्यासाठी कामगारांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. एसटी तोट्यात असली तरी कामगारांना न्याय देण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी या बसस्थानकासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि परिवहनमंत्री रावते यांनी केलेल्या सहकार्याचा आवर्जून उल्लेख केला. खासदार गोडसे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमावेळी नाशिक होमगार्डच्या वतीने शेतकरी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत एक दिवसाच्या वेतनाचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लवादाकडे लक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निवडणूक मंडळाने हरकती घेणारे अर्ज फेटाळल्यानंतर त्या हरकती शनिवारी (दि. २९) निवडणुकीसाठी नेमण्यात आलेल्या लवादाकडे दाखल झाल्या होत्या. रविवारी दुपारी त्या हरकतींवर लवादाने सुनावणी घेतली असून या संदर्भातील निकाल सोमवारी (दि. ३१) दुपारपर्यंत जाहीर करण्यात येणार आहे.

निवडणूक मंडळाकडे शुक्रवारी तीन हरकती दाखल झाल्या होत्या. अर्जांची छाननी पार पडल्यानंतर अशोक पिंगळे यांनी नानासाहेब दाते यांच्या महाविद्यालयीन सेवक सदस्यपदाच्या अर्जावर हरकत घेतली होती. गुलाबराव भामरे व नंदा सोनवणे यांच्या प्राथमिक व माध्यमिक सदस्यपदासाठी केलेल्या अर्जावर सयाजी पाटील आणि केशव शिरसाठ यांनी हरकत घेतली होती. दिंडोरी तालुक्यातील ज्येष्ठ संचालक श्रीराम शेटे यांच्या अर्जावर सुरेश डोखळे यांनी घेतलेली हरकत निवडणूक मंडळासमोर वेळेच्या आत पोहचली नव्हती. लवादाकडे दाखल असणाऱ्या तीनही हरकतींवर सुनावणीही पार पडली असून आजच्या निर्णयाकडे सभासदांचे लक्ष आहे.

मुलाखतींसाठी भेटीगाठी
अर्ज माघारीसाठी ३ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत नीलिमा पवार यांचा प्रगती पॅनल आणि अॅड. नितीन ठाकरे व प्रतापदादा सोनवणे यांचा मविप्र समाज विकास पॅनलच्या वतीने रविवारीही जिल्हाभरात गाठीभेटी आणि पॅनल उमेदवारीच्या दृष्टीकोनातून चाचपणी सुरू होती. दोन्हीही गटांच्या पॅनलची अंतिम उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर नाराज उमेदवारांवरही बरीच समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. यामुळे उमेदवारी देतानाच दोन्ही बाजूच्या पॅनलचा कस लागतो आहे.


आज मेळावा
अर्ज माघारीनंतरच खरे चित्र स्पष्ट होणार असले तरीही दोन्हीही पॅनलने या टप्प्यात निफाड तालुका आणि कसमादे पट्ट्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. निफाड तालुक्यातील कोठुरे येथील वात्सल्य लॉन्स, औरंगाबाद रोड येथे सोमवारी (दि. ३१) दुपारी दोन वाजता मविप्र समाज विकास पॅनलच्या वतीने मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या मेळाव्यास सभासदांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन अॅड. नितीन ठाकरे व प्रतापदादा सोनवणे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नर्मदा’साठी आज उपोषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सुप्रिम कोर्टाचा पुनर्वसनाचा आदेश न पाळता नर्मदा धरणाचे दरवाजे बंद करून पूर्ण गाव खाली करून ४० हजार कुटुंबांना विस्थापित करणाऱ्या तसेच ‘राजघाट’ उखडवणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी (दि. ३१) सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे.
मेधा पाटकर आणि विस्थापित साथी २७ जुलै पासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी तसेच सरकारच्या हिंसाचारा विरोधात आवाज उठविण्यासाठी नाशिक मधील पुरोगामी, डाव्या विचाराच्या संघटना लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी १० ते सायंकाळी सहा यावेळेत उपोषण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीएसटी’ अपेक्षेपेक्षा अधिक सुलभ व्यवस्था

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी प्रत्येकाच्या मनात भीती होती मात्र या टॅक्सची अंमलबजावणी अपेक्षेपेक्षा फारच सुलभपणे झाली. आता, जीएसटीची संकल्पना, प्रक्रिया, कागदपत्रे यांची चर्चा व इतर पैलूंचे विश्लेषण होण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ‘एनएसडीएल’चे कार्यकारी उपाध्यक्ष चंद्रशेखर टिळक यांनी केले.

विस्डम एक्स्ट्रा यांच्या वतीने जीएसटी अर्थकारण आणि राजकारण विषयावर नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टर येथे व्याख्यान झाले. यावेळी मुख्य वक्ते म्हणून टिळक बोलत होते. ‘जीएसटी’मधील अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण त्याचा घटनाक्रम, त्याचे दूरगामी परिणाम यांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने विचार चंद्रशेखर टिळकांनी मांडले. ‘जीएसटी’ भरल्यानंतरची प्रक्रिया फारच महत्त्वाची ठरणार असून, त्यातील अर्धी रक्कम केंद्र व अर्धी रक्कम राज्य सरकारला मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

‘जीएसटी’ विभागाचे उपायुक्त संजय पोखरकर यावेळी म्हणाले, की ‘जीएसटी’त वस्तूच्या मोजमापाची अडचण नाही पण वस्तू कुणाकडून व किती दराने घेतली याचे विवरण देणे सर्वांना अवघड वाटते आहे. कारण आपण अजून तशी मानसिकता करून घेतली नाही. या बदलाला सकारात्मकपणे सामोरे जाण्याची मानसिकता झाली की हे सर्व सोपे होईल. विस्डम एक्स्ट्राचे संचालक मेहुल देसाई म्हणाले, की नवीन झालेल्या बदलाला सर्वच घाबरले आहेत हे लक्षात घेऊन ‘जीएसटी’ विभागातील अधिकारी आपापली कामे सांभाळत सर्वसामान्यांच्या मनात ‘जीएसटी’बद्दल असलेल्या शंकांचे निरसन करीत आहेत, ते कौतुकास्पद आहे.

यावेळी विस्डम एक्स्ट्राच्या संचालिका दीपाली चांडक, ‘आयमा’चे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे, ‘स्पेक्ट्रम इन्फ्रा’चे संचालक आशिष चांडक, जितेंद्र कुलकर्णी, सुशील घोडके, ओमप्रकाश कुलकर्णी, लघुउद्योग भारतीचे मिलिंद कुलकर्णी, बिल्डर असोसिएशनचे गोपाल अटल, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे सचिन गुळवे, मारवाडी युवा मंचचे पंकज परशराम पुरिया आदींनी यावेळी ‘जीएसटी’विषयी मते मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग विभागाचे कार्यालय उभारणार

$
0
0

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांची माहिती

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील रावळगाव येथील शेती महामंडळाची ८६३ एकर जमीन एमआयडीसीला देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले असून, येत्या वर्षभरात त्याचे काम सुरू होईल. तसेच, शहरात नव्या उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी लवकरच मालेगावात उद्योग विभागाचे कार्यालय उभारले जाईल, अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी शिवसेना तालुकाप्रमुख संजय दुसाने, माजी नगरसेवक मनोहर बच्छाव, शिवसेना गटनेते नीलेश आहेर, बाजार समिती उपसभापती सुनील देवरे, प्रमोद शुक्ला, भरत देवरे आदी उपस्थित होते. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला देण्याबाबत निर्णय झाला. याबाबत ना. भुसे यांनी सविस्तर माहिती देताना सांगितले, की शहर परिसरात १०० ते १५० एकरांत सायने एमआयडीसी असली तरी तिच्या वाढीव क्षेत्राला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध कायम होता.

शहराच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एमआयडीसीला जमीन मिळण्याचा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे. याबाबतची पुढील प्रक्रियादेखील लवकरच सुरू होत असून, महामंडळ ह जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरीत करेल. त्यानंतर पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास केला जाईल. यात अजंग ते सातमाने हा एमआयडीसीला जोडणारा रस्ता होणार असून, त्यासाठी १७ कोटी निधी मंजूर झाला आहे, भुसे यांनी सांगितले. तसेच, मालेगाव जिल्हा निर्मितीच्या बाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केल्याचे भुसे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीची चिंता!

$
0
0

नाशिक जलसंपदा विभागाला धरण भरण्याची काळजी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातील ७ मोठ्या व १७ मध्यम धरणातील पाणीसाठ्याची टक्केवारी ७१ टक्के असताना जलसंपदा विभागाला जायकवाडी धरण भरण्याची चिंता पडली आहे. महाराष्ट्र जल नियमन प्राधिकरणानुसार जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरणे आवश्यक आहे. हे धरण जर ६५ टक्के भरले नाही, तर त्यांना नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे जलसंपदाची ही चिंता आहे. तूर्त जायकवाडी धरण हे ४५ टक्क्यांहून अधिक भरले आहे. या धरणासाठी नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणातून पाण्याचा विसर्ग चालू आहे. त्यामुळे जायकवाडीचे हे अवाढव्य धरण ६५ टक्के भरल्यास नाशिक जलसंपदा विभागाची काळजी मिटणार आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या ३० टक्के पाऊस पडल्यामुळे मराठवाड्याला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. त्यात गोदावरी खोऱ्यात चांगला पाऊस पडल्यामुळे जायकवाडी धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. पण, येथील अनेक जलतज्ज्ञ मात्र प्राधिकरणाच्या बंधनाशी सहमत नाहीत. त्यांनी लोकप्रतिनिधींमार्फत शासनाकडे समन्यायी पाणीवाटपाचा पाठपुरावा करून जायकवाडी धरण ६५ ऐवजी १०० टक्के भरेपर्यंत सरकारकडून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर जायकवाडीचे लाभक्षेत्र ३५ टक्के (१००.६५) म्हणजे ९७,००० हेक्टरने कमी होऊन २.७८ लक्ष हेक्टर मंजूर क्षेत्राऐवजी १.८१ लक्ष हेक्टरपर्यंत खाली येईल असाही त्यांचा युक्तिवाद आहे.

पण, नाशिक व अहमदनगरला हा युक्तिवाद मान्य नाही. त्यामुळे जायकवाडी ६५ टक्के भरले की सर्व धरणातील पाणी नाशिक विभागाला वापरता येणार आहे. या पाणी वाटपावरून बऱ्याच वेळा प्रादेशिक संघर्ष होतो व त्यात जलसंपदा विभागाला त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांची चिंता जायकवाडी धरणाची आहे. जिल्ह्यातील आळंदी, वाघाड, भावली, वालदेवी, भोजापूर, हरणबारी ही धरणे १०० टक्के भरली आहेत. नाशिकला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणाचा पाणीसाठी ८१ टक्के आहे. त्यामुळे नाशिकची जवळपास चिंता मिटली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही चांगला पाऊस आहे. पण, येथील धरण भरले असले तरी सर्वांना चिंता जायकवाडीची आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images