महापालिकेत भाजपने अधिकाधिक सत्तापदे निर्माण करण्याचा सपाटा लावल्याने पालिका प्रशासनासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. तिजोरीत खडखडाट असतांना पालिकेत सत्ताधारी भाजपने शहर सुधार, विधी व आरोग्य या तीन समित्यांची स्थापना केली. या समित्यांवर सभापती व उपसभापतींचीही वर्णी लागली असली तरी, त्यांना अद्यापही कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे नवनियुक्तांना अक्षरशः कोणी कार्यालय देतं का कार्यालय, असं म्हणण्याची वेळी आली आहे.
महापालिकेत सत्तारोहण झाल्यापासून भाजपने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे विविध पदांवर पुर्नवसन सुरू केले आहे. पालिकेत सहा प्रभाग समित्या असतानाच, नव्याने तीन समित्यांची निर्मिती केली आहे. २४ जुलै रोजी या समित्यांसाठी सभापती आणि उपसभापतींची निवड करण्यात आली. समित्यांवर वर्णी लागून चार दिवस उलटले तरी या सभापती व उपसभापतींना अद्यापही कार्यालय व प्रवासासाठी वाहनही उपलब्ध झालेले नाही. कार्यालयासांठी जागेचा शोध सुरू असून वाहनांची खरेदी ही जीएसटीत अडकली आहे. पालिकेत जागाच मिळत नसल्याने कार्यालयांची शोधाशोध महिनाभरापासून सुरू आहे. या सभापतींना कर्मचारीही उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. परंतु अगोदरच पालिकेत कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे या समित्यांचा खर्चच पालिकेसाठी डोईजड ठरला आहे. इतके प्रश्न असूनही सत्ताधाऱ्यांना समित्यांची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दुसरा मजल्यावरच सगळ्याची नजर
या तीन समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींच्या कार्यालयांसाठी गेल्या महिनाभरापासून शोध सुरू आहे. पालिकेतील दुसऱ्या मजल्यावर सत्तेचे सर्व केंद्रे आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचा विस्तार कमी करून या समित्यांना जागा देण्याचा प्रस्ताव आला. त्याला भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. त्यानंतर मोर्चा सेनेच्या कार्यालयांकडे गेला. परंतु इथेही विरोध झाल्यानंतर मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यालयांवर गंडातर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु येथूनही नकारघंटा मिळाल्यानंतर आता प्रशासनच पेचात पडले आहे. तर दुसरीकडे या समित्यांच्या सभापतींनी दुसऱ्या मजल्यावरच केबीन मिळावे यासाठी अट्टाहास धरला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
