नाशिक : केवळ ग्राहकाला फ्लॅट दाखवून त्याची खरेदी झाल्यानंतर कमिशन घेण्याचा एजंटांचा प्रकार महारेरा कायद्याने बंद होणार आहे. या कायद्याने वीज कनेक्शन देणे, सातबारावर नाव लावणे, लिव्ह अँड लायसेन्स करार रजिस्टर केल्यावर त्याची एक प्रत पोलिस ठाण्यात देऊन नोंद करून देणे यासह विविध प्रकारची कामे एजंटला करावी लागणार आहेत. त्यामुळे महारेराने एजंटांमागे कामांचा फेरा आणल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भारत सरकारने रेरा अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट कायदा १ मे २०१७ रोजी अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत केवळ बिल्डरांवर वचक रहाणार नसून, इस्टेट एजन्सी व्यवसायदेखील यात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. फ्लॅट आणि बंगले विकणे आणि भाड्याने देणे तसेच बिनशेती प्लॉट विकणे व्यवसायाचे स्वरूप असलेल्यांनाही नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याने ग्राहकांची एजंटांकडून होणारी फसवणूक टळणार आहे. ३१ जुलै ही एजंटांसाठी नोंदणी करण्याची अखेरची तारीख आहे
रेरा कायद्यांतर्गत रजिस्टर इस्टेट एजंट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेक इस्टेट एजंट एक किंवा दोन टक्के घेऊन बिल्डरकडच्या सदनिका ग्राहकांना विकून मोकळे होतात. त्यानंतर बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यात फसवणूक झाल्यास त्याला एजंट जबाबदार रहात नसे. परंतु, आता रेरा कायद्यांतर्गत इस्टेट एजंटांचाही या कायद्यात अंतर्भाव केल्याने आता एजंटांवरही कारवाई होणार आहे. पूर्वी पॉवर ऑफ अॅटर्नी व खरेदी-विक्री तसेच लिव्ह अँड लायसेन्स या व्यवहारात मसुदा तयार करून ग्राहक व विक्रेता यांच्यात एजंटांमार्फत व्यवहार करून दिले जात होते. परंतु, आता या व्यतिरिक्त एजंटांना जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. विक्रेता व ग्राहक यांची समोरासमोर मिटिंग करून मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टॅहडिंग नोटराईज करणे, दस्त रजिस्टर करून पूर्ण फाइल ग्राहकाच्या हातात देणे. खरेदीपत्र झाले की नवीन ग्राहकाच्या नावे वीज मीटर, पाणी मीटर हस्तांतर करणे, सिटी सर्व्हे किंवा ७/१२ उतारा सदरी नाव लावून देणे. विक्री झालेल्या घरांच्या खरेदीला एक वर्ष पूर्ण झाले की ग्राहकाची चौकशी करणे, लिव्ह अँड लायसेन्स करार रजिस्टर केल्यावर त्याची एक प्रत पोलिस ठाण्यात देऊन नोंद करून देणे. इत्यादी कामे नवीन कायद्यांतर्गत करून द्यावी लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामे म्हणजे तारणगहाण खत, रिकन्व्हेशन डिड, मृत्यूपत्र, बक्षीस पत्र, हक्कसोड पत्र, खरेदी पत्र, करारनामा, खरेदीखत ही कामे देखील करून द्यावी लागणार आहेत. तसेच प्रत्येक बॅकेस लागणारे कागद, सोसायटी एनओसी ग्राहकास देणे. शक्य असल्यास लोन प्रपोजल करून देणे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी नोंदणी करून घेणे, सिटी सर्व्हे आणि सात बारा उतारा यावर नावे लावायची कामे करून देणे. एजंटने आपल्या फर्मचे फेसबुक पेज व वेबसाईट करणे व त्यात चांगल्या प्रोजेक्टची सर्व तपासणी करून सर्च रिपोर्टसह मंजूर नकाशा, जमीन मालकी व संबंधित सर्व माहिती ग्राहकास देण्याची सेवा देखील या व्यवसायांतर्गत अंतर्भूत केली आहेत.
भारत सरकारने रेरा कार्यद्यांतर्गत अनेक चांगले निर्णय घेतले असून, त्यात एजंटांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ३१ जुलै ही या कायद्यांतर्गत नोदणी करण्याची अखेरची तारीख असून, ज्या एजंटांनी नोदणी केली आहे, अशाच एजंटांकडून ग्राहकांनी सेवा घ्यावी.
- विजय सागर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
