म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
डिजिटलायजेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्मार्ट नाशिकची स्वतंत्र ओळख तयार करण्यासाठी महापालिका १५ ऑगस्टपासून नाशिककरांसाठी क्रेडिट कार्डच्या धर्तीवर ‘नाशिक स्मार्ट सिटी कार्ड’ लाँच करत आहे. येस बँकेच्या सहकार्याने नियमित करदात्यांना ५० हजार कार्डांचे मोफत वाटप केले जाणार आहे. क्रेडिट कार्डप्रमाणेच या कार्डाचा वापर नागरिकांना करता येणार असून, पालिकेच्या ४५ सेवांसह कर भरण्यासाठी या कार्डचा वापर करता येणार असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली. विशेष म्हणजे या कार्डच्या माध्यमातून कर भरणाऱ्यांना विशेष सवलत देण्याचा विचारही केला जात आहे.
केंद्राच्या डिज‌िटलायजेशन योजनेलाही पालिका आता हातभार लावणार आहे. महापालिकेने अगोदरच विविध सेवांसाठी ई-पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच्याच भाग म्हणून आता नागरिकांना क्रेडिट कार्डच्या धर्तीवर येस बँकेच्या सहकार्याने नाशिक स्मार्ट सिटी कार्डची सुविधा देणार आहे. येत्या १५ ऑगस्टला या नाशिक स्मार्ट सिटी कार्डचे लाँचिंग केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर नियमित करभरणा करणाऱ्या ५० हजार नागरिकांना या कार्डचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. या कार्डचा वापर आर्थिक व्यवहारांसाठीही करता येणार असून, महापालिकेशी संबंधित कोणतेही पेमेंट या कार्डद्वारे करण्याआधी ते रिचार्ज करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रात हे कार्ड रिचार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. या कार्डबरोबरच ऑनलाइन पेमेंट करताना वॉलेटद्वारेदेखील हे कार्ड रिचार्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
करवसुली वाढण्यासाठी उपयुक्त
अधिकाधिक कार्ड नाशिककरांकडे असावेत यासाठी येस बँक काही मोठ्या व्यापाऱ्यांशी बोलून ते वितरीत करण्याची व्यवस्था उभारण्यावर विचार करत आहे. करभरणा करताना नागरिकांचा अधिकाधिक वेळ वाचावा यासाठी हे कार्ड उपयुक्त ठरणार आहे. सुरुवातीला या कार्डमधून महापालिकेला कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळणार नाही. परंतु, महापालिकेची करवसुली वाढविण्यासाठी हे कार्ड उपयुक्त ठरेल अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.
सवलतीचा विचार सुरू
या कार्डद्वारे महापालिकेचा कर भरणा करणाऱ्या नागरिकांना काही प्रमाणात सवलत देण्यावरही विचार सुरू आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना मिळावी, यासाठी हे कार्ड लाँच करण्यात येत आहे. नागरिकांसमोर डेब‌िट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हे पर्याय उपलब्ध असले, तरी स्मार्ट सिटीची ओळख म्हणूनही हे कार्ड वेगळे ठरेल.
डिज‌िटलायजेशनच्या दिशेने पालिकेचे पाऊल पडत असून, नाशिककरांना अधिकाधिक स्मार्ट केले जाणार आहे. त्यासाठी विविध सेवा व कर भरण्यासाठी येस बँकेच्या सहकार्याने ‘स्मार्ट सिटी कार्ड’ लाँच केले जाणार आहे.
- अभिषेक कृष्णा, आयुक्त
ऑनलाइन सुविधा एक ऑगस्टपासून
नागरिकांना विविध प्रकराच्या सुविधा एकाच छताखाली मिळवून देण्यासाठी महापालिकेने १९ नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. ही केंद्रे आता डिजिटल होणार असून, येत्या १ ऑगस्टपासून या केंद्रांमधून ४५ नागरी सेवा ऑनलाइन मिळणार आहेत.
महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता कर भरणा, विविध कर वसुली, नळजोडणी, डॉग लायसन्स, जन्म-मृत्यूचे दाखले, भोगवटा प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, बांधकाम परवानग्या, अग्निशमन दल परवाने, हॉस्प‌िटल्स नूतनीकरण दाखले अशा विविध प्रकारच्या ४५ सेवा दिल्या जातात. या प्रमाणपत्रांसाठी कागदपत्रे मुख्यालय किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडे देण्यासाठी नागरिकांना या कार्यालयामंध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातच या सेवांसाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून पैसे माग‌ितले जातात. त्यामुळे भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. पारदर्शक कारभारासाठी नागरिक आणि महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधील संवाद कमी करण्यासाठी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी शहरात येस बँकेच्या मदतीने १९ नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. या केंद्रांना चागंला प्रतिसाद मिळाल्याने ती आता संपूर्ण ऑनलाइन केली जाणार आहे. पारदर्शक व गत‌िमान कारभारासाठी पालिकेचा कारभार डिजिटल करण्यात येणार आहे.
‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प होणार कार्यान्व‌ित
जर्मन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने नाशिकमध्ये उभारण्यात येणारा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून कार्यान्वीत होणार आहे. या प्रकल्पातून दर महिन्याला एक लाख युनिट वीज तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी जर्मनीने सात कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत.
जर्मन सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी जर्मनीने या प्रकल्पाला सात कोटी रुपये दिले आहेत. महापालिका क्षेत्रातील ३० मेट्र‌िक टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. हा देशातील पहिलाच पायलट प्रोजेक्ट आहे. जर्मनीची जीआयझेड कंपनी या प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी आहे. हैदराबादच्या रामकी या कंपनीला हा प्रकल्प उभारण्याचे काम देण्यात आले असून, संबंधित कंपनीने विदेशातून यासाठी मशिनरी मागवून तो पूर्ण केला आहे. दर महिन्याला एक लाख युनिट वीज महापालिकेला मिळणार आहे. यासाठी २० टन ओला कचरा व १० टन मलजल महापालिकेतर्फे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यातून तयार होणारी वीज महापालिका विविध प्रकल्पांसाठी वापरणार असून पालिकेची आर्थिक बचत होणार आहे.
इंजिनीअरिंग क्लस्टर देणार ‘स्मार्ट डेमो’
नाशिकचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यानंतर अंबड येथील नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरने (एनईसी) पुढाकार घेऊन सोलर, इलेक्ट्र‌िसिटी व जलव्यवस्थापन कसे करता येईल, यासाठी संपूर्ण परिसर स्मार्ट केला आहे. त्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी लॅब प्रोग्रॅम’ या क्लस्टरने तयार केला असून, त्यासाठी एक डिव्हाइससुध्दा तयार केले आहे. आज, गुरुवारी दुपारी तीन वाजता या लॅबचा शुभारंभ व प्रात्यक्षिक होणार आहे.
‘मेक इन इंडिया’चा नारा देत नवउद्योजकांना वाव देण्यासाठी तसेच नाशिकला स्मार्ट करण्यासाठी काय योजना राबविता येतील, यासंदर्भात या कार्यक्रमात प्रात्यक्षिक सादर करण्यात येणार आहे. नाशिक इंजिनीअरिंग क्लस्टरने केलेल्या या प्रयोगाला तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. नाशिकच्या सर्व उद्योगांमध्ये अशा प्रकारचे स्मार्ट डिव्हाइस व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सुरुवातीला या क्लस्टरने शेतीसह विविध गोष्टींवर फोकस केला असून, त्यात संशोधन केले जाणार आहे. नाशिक स्मार्ट सिटी कसे असावे, यासाठी या कार्यक्रमात प्रात्यक्षिक दाखवले जाणार आहे. शिवाय, स्थानिक टॅलेंटला कशी मदत होईल, गुंतवणूक कशी वाढेल व नवीन उद्योग कसे आणता येतील, यावरही उद्योजक प्रेझेंटेशन करणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
