नासर्डी नदीपात्रात महापालिकेने सुरू केलेल्या बांधकामावर हायकोर्टाने आक्षेप घेतला असून, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची परवानगी का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच, यापुढे गोदावरी आणि नंदिनी नदीत कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीकडून परवानगी घ्यावी, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिल्याचा दावा याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केला आहे.
नंदिनी नदीपात्रात चालू असलेल्या भिंती आणि टाकल्या जाणाऱ्या भरावाबाबत राजेश पंडित यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर हायकोर्टाने निरीचा अहवाल मागवला होता. निरीने सादर केलेल्या अहवालाकडे मनपाने दुर्लक्ष केले होते. त्यावर निरीने पुन्हा आक्षेप घेतला होता. याबाबत हायकोर्टाने पालिकेची कानउघाडणी केली आहे. नदीच्या भिंतीबाबत कुठलेही पुढील काम करण्याअगोदर मनपाने हायकोर्टाने विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समिती (ज्यात निरी पण आहे) कडे अर्ज करून ना हरकत घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, भविष्यात गोदावरी व तिच्या कुठल्याही उपनदीवर काहीही बांधकाम करायचे असल्यास हायकोर्टाने गठीत समितीकडून परवानगी घ्यावी, असे निर्देश ओक यांच्या खंडपीठाने दिल्याचा दावा पंडित यांनी केला आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या या आदेशाने गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये बांधकाम करण्यास आता अडचणी होणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
