म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
केंद्राने लागू केलेल्या जीएसटीमध्ये बदल होऊ शकतो. आपण आपल्या अडचणी, सूचना द्या. त्या मी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवेन, असे सांगत केंद्रीय संरक्षणमंत्री राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा दिला. मी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून आलो असून, माझ्याकडे उत्तर महाराष्ट्राची जबाबदारी आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या काही अडचणी असतील, त्या सोडविण्याचा मी प्रयत्न करीन. त्यासाठी व्यापारी, उद्योजक व जीएसटीअंतर्गत येणाऱ्या सर्वांनी माझ्याशी थेट संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. जीएसटी आयुक्तालयात आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते.
जीएसटी आयुक्त पी. आर. शर्मा, जीएसटी आयुक्त (अपील) मनोज कृष्णा, नगरसेवक शशिकांत जाधव, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे, तसेच बांधकाम, किराणा, कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी व्यापारी- व्यावसायिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी बोलताना डॉ. भामरे म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले असून, त्यात जीएसटी हा सर्वांत महत्त्वाचा आहे. याची सुरुवात २००७ पासून सुरू झाली असली तरी खरा स्पीड या तीन वर्षांत पकडला. त्यामुळे हा कायदा सर्व पक्षांच्या सहकार्यामुळे लागू झाला. वन नेशन, वन टॅक्स, वन मार्केट असलेल्या या करपद्धतीमुळे देशाचा सर्वांगीण विकास होईल. राष्ट्रउभारणीसाठी सर्वांनी जीएसटीची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यात तुमचा रोल महत्त्वाचा आहे, असे व्यापारी, उद्योजकांना त्यांनी सांगितले. जीएसटी कौन्सिलिंगच्या १७ बैठकी झाल्या. त्यामुळे त्यात बदल होऊ शकतो. त्यात आपण आपले प्रेझेंटेशन द्या, सूचना द्या, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी या टॅक्सला ‘गुड सिम्पल टॅक्स’ म्हणतात. यामुळे देशभरात असलेले विविध टॅक्स एका छताखाली आले आहेत. त्यामुळे ते सर्वांना सोपे झाले आहे. यामुळे उद्योगधंद्यांत वाढ व रोजगारनिर्मितीसह देशाच्या व्यापार व सेवाक्षेत्रात भरभराट येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी जीएसटी आयुक्त आर. पी. शर्मा यांनी जीएसटीसाठी काही दिवसांपासून आम्ही जनजागृती करून कार्यशाळा घेत असल्याचे सांगितले. ज्यांच्या काही अडचणी असतील, त्यांनी थेट कार्यालयात संपर्क साधावा. या अडचणी सोडवल्या जातील. त्यासाठी विविध ठिकाणी सेवा केंद्रे स्थापन केली आहेत. या वेळी त्यांनी प्रेझेंटेशन सादर करून त्यात जीएसटीबद्दल व नाशिक कार्यालयाबाबत माहिती दिली. यावेळी डॉ. भामरे यांनी व्यापारी, उद्योजक, बिल्डरांसह विविध सेवा पुरवणाऱ्यांशी संवाद साधला. शेखर दशपुत्रे, अतुल पवार, बग्गा यांच्यासह व्यापाऱ्यांनी आपले प्रश्न मांडले.
सोच बदलो देश बदलेगा
जीएसटीसाठी कम्प्युटरवर एक माणूस ठेवावा लागेल व त्यासाठी १० हजार रुपये महिना भरावा लागेल, अशी समस्या कापड व्यापाऱ्यांनी मांडली. त्यावर संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे यांनी ‘सोच बदलो देश बदलेगा’ असे सांगताच एकच हशा पिकला. त्यानंतर त्यांनी ‘सोच नहीं बदलेंगे तो जमाना बदलेगा’ असेही सांगून डिजिटल इंडियाचे दाखले दिले.
छोट्या हॉलमुळे अडचण
जीएसटीसाठी डॉ. सुभाष भामरे संवाद साधणार म्हणून सर्व क्षेत्रातील संघटनेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, जीएसटी कार्यालयाचा हॉल लहान होता. त्याची दखल घेत, यानंतर मोठ्या हॉलमध्ये कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना डॉ. भामरे यांनी केल्या. या वेळी त्यांनी नाशिकचे कार्यालय चांगले काम करत असल्याची पुस्तीही जोडली.
गाइडलाइन स्पष्ट नाही
बांधकाम व्यवसायामध्ये आम्ही काम करतो; पण जीएसटीची गाइडलाइन आमच्या व्यवसायाबाबत स्पष्ट नाही. त्यामुळे आमचा गोंधळ उडतो. या गाइडलाइन स्पष्ट केल्या तर आम्हाला व्यवहार करणे सोपे जाईल. त्याचप्रमाणे आम्हाला अगोदर जे एक्झम्प्शन दिले आहे, त्याचा यात समावेश नाही.
- विलास बिरारी, बिल्डर असोसिएशन
ग्राहकांचा गोंधळ होतो
अगोदर घर विकत घेताना ग्राहकांना व्हॅट, सर्व्हिस टॅक्स माहीत होता. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ होत नव्हता; पण आता गोंधळ होतो आहे. त्यामुळे त्याबाबतच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या आहेत. खरेदी-विक्रीत आताही एलटीबी घेतला जातो. त्याचप्रमाणे डेव्हलमेंट अॅग्रीमेंट करताना बिल्डरला सेटऑफ मिळेल; पण लँडहोल्डरला फायदे होणार नाहीत. त्यामुळे डेव्हलपमेंट बंद होईल.
- दीपक धारराव, बिल्डर असोसिएशन
कापडावर जीएसटी लागू करू नये
अगोदर कापडावर कोणताही टँक्स नव्हता; पण त्यावर जीएसटी लागू केला आहे. रोटी, कपडा और मकान आपण म्हणतो. कापड ही आवश्यक बाब आहे. जीएसटीमुळे छोट्या व्यावसायिकाला त्यातून फटका बसेल. त्यांना कम्प्युटमरवर एक माणूस ठेवण्यासाठी दहा हजार रुपये खर्च येईल. एकच रिटर्न १७ ठिकाणी भरावे लागेल.
- दिग्विजय कापडिया, कापड असोसिएशन
प्रत्येकाचे वेगवेगळे सेमिनार घ्या
व्यापारी, उद्योजक व सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये वेगवेगळे व्यवसाय आहेत. त्यामुळे रोज एकाचे सेमिनार घेऊन त्यांच्या अडचणी व त्यांचे प्रश्न समजावून घेतल्यास त्याचा जास्त फायदा होईल व त्याला प्रसिद्धी दिल्यास तो सर्वांपर्यंत पोहोचेल. माझा व्यवसाय एका छताखाली आहे. त्यामुळे मला जीएसटीतून जास्त पैसे मोजावे लागल्यास व्यवसायावर परिणाम होईल.
- शशिकांत जाधव, नगरसेवक, उद्योजक
सहा महिन्यांनंतर जीएसटी लागू केला असता
जीएसटीबाबत अनेकांचा गोंधळ आहे. हा कर लागू करताना घाई झाली आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला असता व सर्व अडचणी आधी समजून घेतल्या असत्या, तर त्याचा त्रास झाला नसता. तो १ एप्रिल २०१८ मध्ये लागू करून त्याची अगोदर घोषणा केली असती तर सर्वांना त्याचा फायदा झाला असता.
- सोमेश्वर काबरा, कापड व्यापारी
एमआरपी बदलणे अवघड
स्पेअर पार्टच्या व्यवसायामध्ये १५०० वस्तू आहेत; पण नव्या करप्रणालीमुळे आम्हाला या सर्वांची एमआरपी बदलावी लागत आहे. त्यावर स्टीकर लावणेसुद्धा अवघड आहे. आमच्याकडे स्टॉक असलेला माल विकायचा आहे. त्यात अडचण येते. त्याचप्रमाणे शेतीसाठी असलेले ट्रॅक्टर व इतर साहित्य यांच्या स्पेअर पार्टवर जीएसटी कमी असावा. या नव्या करामुळे आम्हाला दुकानात जास्त काम करावे लागते. आमचे हॉलिडे बंद झाले आहे.
- इंदरपालसिंग चढ्ढा, अॅटो स्पेअर पार्ट व्यावसायिक
महिन्यातून तीन चलन भरणे अवघड
किराणा व धान्य व्यापाऱ्यांना महिन्यातून तीन महिने चलन भरणे अवघड आहे. आमच्याकडे अकुशल कामगार जास्त आहेत. यासाठी केंद्राने आम्हाला सवलत द्यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समिती आकारत असलेला एक टक्का कर जीएसटी लागू झाल्यानंतर बंद करावा. यातून व्यापाऱ्यांची मोठी लूट होते.
- प्रफुल्ल संचेती, किराणा, धान्य व्यापारी असोसिएशन
शासकीय कंत्राटदारांचा गोंधळ
आमच्यापैकी बरेच उद्योग शासकीय संस्थेला पुरवठा करतात; पण त्यांच्याकडे अद्याप सर्क्युलर आले नाही. त्यामुळे अद्याप जुन्या पद्धतीने काम केले जाते. त्यामुळे त्याचा फटका बसतो.
- धनजंय बेळे, उद्योजक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
