Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

देवळालीत समस्यांप्रश्नी निवेदन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

देवळाली परिसरात रस्त्यांच्या कामांसह विविध सुविधांचा काही महिन्यांपासून अभाव असल्याने लवकरात लवकर नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात व नागरिकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा छावा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. मागण्यांबाबत कॅन्टोन्मेन्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांची संघटनेने भेट घेतली.

यावेळी युवा प्रदेशाध्यक्ष सुनील गुंजाळ, आदिवासी प्रदेशाध्यक्ष शत्रुघ्न झोंबाड, जिल्हाध्यक्ष रवी भारद्वाज, मुस्लिम आघाडी जिल्हाध्यक्ष राशीदभाई सय्यद, युवा जिल्हाध्यक्ष रतन मेढे पाटील, विद्यार्थी जिल्हाध्यक्ष मोहित खालकर, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब खाडे, तालुकाध्यक्ष विजय खर्जूल आदींनी या वेळी निवेदन दिले. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे, की शहरात भुयारी गटाराचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. सर्वच वॉर्डांमध्ये शौचालयाची दुरुस्ती करून व नव्याने शौचालय बांधण्यात यावे. आठवडे बाजाराच्या नागझिरा मार्ग शौचालयांकडे जाणारा रस्ता काँक्रिटीकरण झाले पाहिजे, लेव्हिट मार्केट येथील मटण व मच्छी मार्केटची अवस्था बिकट झाली आहे. त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी. सिंधी पंचायतजवळील स्वच्छतागृह नव्याने करावे, हाडोळा भागात नवीन शौचालये बनवून देण्यात यावीत, गोरगरीब जनतेला जुने घर दुरुस्ती करून नवीन घर बांधण्यासाठी परवानगी द्यावी, कॅन्टोन्मेंट हॉस्पिटलमध्ये सिटी स्कॅन व एमआरआय मशिनरी उपलब्ध करून देणे, गोरगरिबांसाठी घरकुल योजनेसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने पुढाकार घेऊन घरकुल योजना राबविण्यात यावी. या वेळी सुमित पारचा, नझफ सय्यद, सत्यम बेजकर, संतोष फडोळ, ऋतिक अनर्थ, दीपक शिंदे, वैभव अनर्थ, शरद घाटोळ, संतोष जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तलाव ठरताहेत जीवघेणे

$
0
0

केशव ढोन्नर, त्र्यंबकेश्वर

शहरातील प्रचीन तलावांचा वैभवशाली ठेवा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे जीवघेणा ठरत आहे. शहरात गुरूपौर्णिमेच्या दिवशी बिल्वतीर्थ तलावात कार बुडाल्याने बापलेकांना जीव गमवावा लागला. गतवर्षी गणेश विसर्जनप्रसंगी मुकुंद तीर्थ तलावात युवकाचा बळी गेला होता. वारंवार अशा गंभीर घटना घडत असतांना नगरपालिका प्रशासन आणि हे तलाव ज्यांच्या मालकीचे आहेत त्या संस्थांनी मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे.

त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या गौतम तलावाबाबत असेच दुर्लक्ष झाले आहे. या तलावास पायऱ्यांचे सुंदर घाट होते. सिंहस्थ २००३ दरम्यान ते तोडले आणि कठडा बांधला. साधरणत: वर्षभरापूर्वी हा कठडा काही ठिकाणी ढासळला आहे. शहरात भाविक, प्रवाशांच्या वाहनांना बंदी असतानाही दररोज या तलावाच्या परिसरात अनेक वाहने पार्क केलेली असतात. यामुळे भाविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास जबाबदार धरणार तरी कोणाला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

गंगासागर

संत निवृत्त‌िनाथ संजीवन समाधी मंदिरालगत असलेला गंगासागर तलाव तीनशे फूट रुंद आणि ४०० फूट लांब आहे. श्रीमंत राजे बहादुर यांनी सन १७७८च्या दरम्यान हा तलाव बांधला आहे. शहरातील अहिल्या धरणाच्या निर्मिती पूर्व आणि त्यानंतर देखील कित्येक वर्ष याच तलावातून शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. इतर तलावांपैकी या तलावाची स्थिती ठिक असून, सर्वात स्वच्छ पाणी या तलावात आहे.

बिल्वतीर्थ

शहराच्या उत्तरेस असलेल्या नीलपर्वताचे बाजूस बिल्वतिर्थ हा तलाव १७३८ मध्ये नारो विनायक गोगटे यांनी २५ हजार रुपये खर्च करून बांधाला आहे. हा तलाव त्र्यंबकेश्वर देवस्थान संस्थानच्या मालकीचा आहे. गतवर्षीच्या उन्हाळ्यात देवस्थानने या तलावातील गाल काढला आहे. सिंहस्थ नियोजनात या तलावालगत रिंग रोड तयार करण्यात आला आहे. गाळ काढल्यामुळे हा तलाव खोल आणि धोकादायक झाला आहे. याच तलावात गुरूपौर्णिमाला बापलेकांचा जीव गेला. अपघात होऊ नये या येथे संरक्षक भिंत बांधण्याची गरज आहे.

गौतम तलाव

त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या दक्षिण बाजूस असलेला गौतम तलाव हा ६०० फूट लांब आणि ४०० फूट रुंद आहे. हा तलाव सर्वात मोठा आहे. श्रीमंत पंड‌ित झासीवाले यांनी ५० हजार रूपये खर्च करून या तलावाचे बांधकाम केले आहे. सिंहस्थ २००३ मध्ये पायाचे बांधकाम असलेले विस्तीर्ण देखणे घाट बुजविण्यात आले. गणेश विर्सजन होत असलेल्या या जालाशयात विविध प्रकारचे मासे सोडण्यात आले आहे. या तलावाचीही संरक्षक भिंत खचली आहे.

इंद्रतीर्थ तलाव

शहराच्या मध्यवर्ती कुशावर्ताचे जवळच असलेल्या इंद्रतीर्थ तलावाची बांधणी सन १७७८ मध्ये विष्णू महादेव गद्रे यांनी २२ हजार रूपये खर्च करून केली आहे. या तलावाचे बांधकाम दगडी आहे. सुंदर शिल्पकलेचा नमुना असलेला तलाव वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष‌ित आहे.

मुकुंद तलाव

शहराचे लगत असलेला मुकंद तलाव अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष‌ित आहे. दोन वर्षांपूर्वी गाळ काढल्यामुळे खोली वाढली आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी गणेश विसर्जनप्रसंगी एका युवकाचा बळी गेला होता. या घाटांची पडझड झाली आहे. मुकुंद तीर्थाचा उल्लेख प्रचीन पौराणीक व ऐतीहासीक ग्रंथ आदिंमध्ये आढळतो. येथे सुंदर शिवमंदिर आहे. हा तलावदेखील असुरक्षित झाला आहे.

शहरातील गौतम तलाव, इंद्रतीर्थ तलाव यांचे सुशोभीकरण आणि संरक्षणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. गौतम तलावाच्या तुटलेल्या भिंतीचे काम तातडीने सुरू करणार आहोत. बिल्वतीर्थ देवस्थान संस्थान मालकीचे आहे याबाबत देवस्थान ट्रस्ट आणि नगरपालिका यांच्या समन्वयाने या तलावाच्या सुरक्षेसाठी नियाजन करण्यात येणार आहे. - तृप्ती धारणे, नगराध्यक्षा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्यांना सरसकट माफी नाहीच!

$
0
0

डॉ. बाळकृष्ण शेलार, नाशिकरोड

राज्यातील कैद्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीत सूट देण्यात ५० टक्के कैद्यांना योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ही सूट देताना सरकारने कैद्याला ज्या कोर्टाने शिक्षा सुनावली त्याचा अभिप्राय सक्ताची केला आहे. तसेच पाच निकष लावले आहेत. त्यामुळे कैद्यांना सरसकट माफी मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त सरकार यंदा समता वर्ष साजरे करत आहेत. त्यानिमित्त राज्यातील ठराविक वर्गातील कैद्यांना (दंडाची शिक्षा वगळून) सरकारने आपल्या अधिकारातंर्गत राज्यमाफी देण्याचा आदेश (जीआर) जारी केला आहे.

अशी आहे सूट

तीन महिन्यांपर्यंत शिक्षा झालेल्या कैद्याचे राज्यमाफीचे प्रमाण सात दिवस, तीन ते बारा महिने शिक्षा असलेल्यांना १५ दिवस, एक ते पाच वर्षे शिक्षा असलेल्यांना दोन महिने आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्यांना शिक्षेच्या कालावधीत तीन महिन्यापर्यंत सूट मिळणार आहे. अभिवचन किंवा संचित रजेवरील कैद्यांनाही याचा लाभ मिळेल. मात्र, चॅप्टर प्रकरणातील कैदी, राज्यविरोधी कारवाईच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेले कैदी, केंद्रीय कायद्यांतर्गत शिक्षा झालेले कैदी, किशोर सुधारालयातील मुले, अनधिकृतपणे कारागृहाबाहेर असलेले शिक्षाधीन बंदी माफीस पात्र ठरणार नाहीत.

तरच शिक्षेत सूट

शिक्षा माफीसंबंधीची तरतूद विचारात घेऊन कारागृह अपर पोलिस महासंचालकांना सूचना करण्यात आली आहे, की सर्व कारागृह अधीक्षकांनी प्रत्येक शिक्षाधीन कैद्यांला माफी देण्याबाबत कोर्टाचा अभिप्राय मागावा. कैद्याला शिक्षा सुनावणाऱ्या कोर्टाचे मत अनुकूल असेल तरच शिक्षेत सूट मिळणार आहे.

अभिप्राय मागविणे जिकरीचे
राज्यातील कारागृहात हजारो कैदी आहेत. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात सव्वाशे महिलांसह सव्वा तीन हजार कैदी आहेत. त्यापैकी दोन हजार कैद्यांबाबत संबंधित कोर्टाकडे पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. हे कैदी विविध जिल्ह्यातील आहेत. काही कैदी अनेक वर्षांपासून शिक्षा भोगत आहेत. राज्यातील हजारो कैद्यांच्या प्रकरणांबाबत संबंधित कोर्टांना पत्र पाठवून अभिप्राय मागविण्याचे काम जिकरीचे आहे. नाशिकरोड कारागृहाला आतापर्यंत सुमारे ७० अभिप्राय आले असून पैकी ६० टक्केच अनुकूल आहेत. रोज २० ते २५ अभिप्राय येत आहेत. काही कोर्टांनी सरकारनेच माफी द्यावी, असे म्हटले आहे. अनुकूल आणि प्रतिकूल अभिप्रायाचे प्रमाण पाहता ५० टक्के कैद्यांनाच माफी योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या आधीही माफी
सरकारने १९८८ मध्ये कैद्यांना अशी माफी दिली होती. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त १९९७ मध्ये सरकारने कैद्यांना माफी दिली होती. १९९१ हे डॉ. आंबेडकरांचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने तेव्हाही राज्यमाफी देण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने अशी सरसकट माफी न देता शिक्षा सुनावणाऱ्या कोर्टाचा अभिप्राय घ्यावा, अशी सूचना केली. तसेच सरकारने सर्व कारागृह अधीक्षकांना सूचना केली आहे. त्यामुळेच आता सर्वच कैद्यांना माफी मिळणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाम प्रकल्पग्रस्तांना केंद्रीय मंत्र्यांचे आश्वासन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

भाम धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनातील समस्या दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय जलसंपदा, नदीविकास व गंगा शुद्धीकरण राज्यमंत्री डॉ. संजीवकुमार बालियान यांनी केले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील इगतपुरी तालुक्यातील भाम व वाकी धरण प्रकल्पांच्या कामांची पाहाणीसाठी जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. याप्रसंगी भाम प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या आमदार निर्मला गावित, अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मधुमती सरदेसाई, उपविभागीय अधिकारी राहूल पाटील, माजी आमदार शिवराम झोले आदी उपस्थित होते. केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून देशात ९६ सिंचन प्रकल्प होत असून, त्यातील २६ प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. भाम धरण प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. या धरण प्रकल्पांच्या कामाबरोबरच यासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला प्राधान्य देण्यात येईल. भाम धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी पुनर्वसित गावठाणामध्ये वीज, पाणी पुरवठा, रस्ते, सार्वजनिक सभामंडप आदी सर्व पायाभूत सुविधा उभारण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या अडी अडचणी सोडविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष देण्याचे निर्देश बालियान यांनी दिले. याप्रसंगी आमदार श्रीमती गावित आणि उपस्थित आदिवासी शेतकरी, गावकरी, लोकप्रतिनिधी आदींनी प्रनर्वसन प्रश्नांबाबत मागण्या मांडल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गारपीटग्रस्त वेटिंगवरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्ह्याच्या विविध भागात मे महिन्यात अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या भरपाईपोटी एक कोटी १९ लाख ६७ हजार ६१५ रूपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी मिळावा, अशा मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे.

मे महिन्यात जिल्ह्यातील निम्म्या तालुक्यांना अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. मालेगाव, सटाणा, कळवण, देवळा, नाशिक, इगतपुरी, निफाड या सात तालुक्यांमध्ये अवकाळीने शेतकऱ्यांची पिके हिरावून नेली. १३ मे रोजी झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने ६८०.८७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. २३ गावातील ८२६ शेतकऱ्यांचे या पावसामुळे अतोनात नुकसान झाले. बागायती पिकांखालील ६४.०१ हेक्टर क्षेत्राला तडाखा बसला. बहुवार्षिक फळपिकांखालील बाधित ६१६.८६ हेक्टर क्षेत्राचेही मोठे नुकसान झाले. जिरायत तसेच वार्षिक फळपिकांखालील क्षेत्राचे फारसे नुकसान झाले नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देणे आवश्यक असून नुकसानभरपाई म्हणून वाटपासाठी एक कोटी १९ लाख ६७ हजार ६१५ रूपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.

एप्रिल अखेरीसही जिल्ह्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट झाली होती. त्यावेळच्या नुकसान भरपाईपोटी पाच कोटी ६७ लाख रूपयांची निधीची मागणी केली आहे. नुकसानग्रस्तांना मदत केव्हा मिळणार, असा सवाल उपस्थ‌ित होऊ लागला आहे. ३० एप्रिल रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे तीन हजार ४९४.५२ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.

मालेगाव, सटाणा, कळवण, देवळा, नाशिक, इगतपुरी, निफाड या सात तालुक्यांत सर्वाधिक नुकसान झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वजनदार’ फायलींना लागतोय ब्रेक

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नगरसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या नगरसेवक निधीचे कव‌ित्व संपत नसल्याचे चित्र असून, ७५ लाखांवर महापौर ठाम असतांनाही प्रशासनाने तुर्तास ४० लाखांनाच हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यापेक्षा जास्त प्रस्तावाची फाइल बाजूला ठेवल्या जात आहेत. महासभेच्या मान्यतेनंतरच दोनशे कोटींच्या कामांना कात्री लावता येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवक निधीची टोलवाटोलवी सुरू असून, यावरून पुन्हा वाद होण्याची शक्यता आहे.

एकिकडे पालिकेची आर्थिक स्थिती नसतांनाही महापौरांनी नगरसेवकांना ७५ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे, तर दुसरीकडे प्रशासन ४० लाख देण्यास तयार आहे. परंतु महापौर ७५ लाखांवर ठाम राहील्या असून, त्यांनी तसा प्रस्तावही दिला आहे. प्रशासनाने त्यासाठी स्पील ओव्हर कमी करून देण्याची अट घातली असून, मनसेच्या काळात मंजूर जवळपास दोनशे कोटींच्या कामांना कात्री लावली जाणार आहे. हा प्रस्ताव पाइपलाइनमध्ये असतांनाच नगरसेवकांनी नगरसेवक निधीच्या कामांच्या फाइल्स फिरवण्यास सुरुवात केली आहे.

पदाधिकारी निधीला राजकीय अडसर

नगरसेवक निधीसोबतच पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना निधी मंजूर करण्यात आला आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निधीतून नगरसेवकांना निधी वाटप केला आहे. परंतु प्रशासनाने तुर्तास पदाधिकाऱ्यांच्या निधीलाही ब्रेक लावला आहे. या निधीचे कामे मंजूर करू नयेत, अशा सूचना आल्या आहेत. सभागृहनेत्यांनी यासंदर्भात नगरसेवकांना पत्र दिले आहे. परंतु महापौरांसह स्थायी सभापती व उपमहापौरांनी या वाटपाला विरोध केला आहे. त्यांचीही अडचण वाढल्याने यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

तारेवरची कसरत

काहींनी ४० लाखांपर्यंतच्या कामांच्या तर काहींनी ५० लाखांपेक्षा अध‌िकच्या कामांच्या फाइल्स टाकल्या आहेत. लेखा विभागाने मात्र ४० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची फाइल्स बाजूला ठेवल्या आहेत. त्यामुळे तुर्तास तरी नगरसेवक निधी ४० लाखच असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे दोनशे कोटींचा निधी नामंजूर करण्यासाठी महासभेचाच ठराव लागणार आहे. त्यामुळे हा निधी नामंजूर करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांची होते पायपीट

$
0
0

महिरावणीजवळील प्रकार; बस अचानक बंद केल्याने पालकांचाही संताप

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

महिरावणी पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी शाळेत जाताना वाहतूक व्यवस्थेची सोयच नसल्याने त्यांची पायपीट होत आहे. याबाबत परिहवन महामंडळाकडे मिनीबस विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनसेचे तालुकाध्यक्ष रमेश खांडबहाले यांनी केली आहे. परंतु, याकडे एसटी महामंडळ दुर्लक्ष करत असल्याने अखेर विद्यार्थ्यांना सोबत घेत आंदोलनाचा इशारा खांडबहाले यांनी दिला.

महिरावणी ते शिवणगाव रोडवर असलेल्या जुन्या ब्रिटिशकालीन पूल अवजड वाहनांसाठी बंद केला होता. यात एसटी महामंडळाच्या बसही बंद झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोठे हाल सहन करावे लागले होते. यानंतर एसटी महामंडळाने मिनी बस सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याची सोय उपलब्ध झाली होती. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ब्रिटिशकालीन पुलाचे कामही दुरूस्तीसाठी हाती घेतले होते.


दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांची गैरसोय

दरम्यान, जून महिना सुरू झाल्याने आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झालेले आहे. अशा परिस्थितीत या मिनी बस अचानक एसटी महामंडळाने बंद केल्या आहेत. त्यामुळे आता याचा थेट परिणाम हा या परिसरातील दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. त्यांना यासाठी शाळेत जाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. येथील विद्यार्थी शाळेत अथवा कॉलेजला जाण्यासाठी तब्बल ८ किलोमीटरची पायी प्रवास करीत आपली शाळा किंवा कॉलेज गाठतात. ही गैरसोय तातडीने थांबवण्याची आणि विद्यार्थ्यांसाठी मिनी बस उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


अन्यथा आंदोलन करणार

महिरावणी पंचक्रोशीतील गणेशगाव, पिंपळगाव, शिवणगाव, राजेवाडी व नासलगाव येथील शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी त्र्यंबकरोड परिसरात येत असतात. परंतु, एसटी बसची सुविधाच नसल्याने विद्यार्थ्यांवर पायपीट करण्याची वेळ येत आहे. एसटी महामंडळाने तात्काळ विद्यार्थ्यांसाठी मिनी बसची व्यवस्था न केल्यास महामंडळाच्या कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन करणार असल्याचे मनसेचे तालुकाध्यक्ष खांडबहाले यांनी सांगितले.


सार्वजनिक ​ बांधकाम विभागानेही लक्ष द्यावे

गेल्या काही दिवसांपूर्वी या पुलाचे काम झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळेला जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध झाला होता. मात्र काही दिवसांनी पुन्हा ते काम थांबविण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचा त्रास वाढला आणि त्यांना आपल्या शाळेला मुकावे लागत आहे. त्यासाठी विद्यार्थी आठ किलोमीटर चालून आपली शाळा गाठत आहेत. तसेच परिसरातील कॉलेजियन विद्यार्थ्यांनाही याचा त्रास आहेच. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा ब्रिटिशकालीन पूल वाहतुकीसाठी सुरू केला तर विद्यार्थ्यांची शाळेसाठी होणारी दररोजची पायपीट थांबणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांकडून चारशे किलो कचऱ्याचे संकलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला टाळण्यासाठी व पर्यावरण स्वच्छतेचा संदेश देण्याच्या भावनेतून के. के. वाघ इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील प्रयास युवा मंच या सामाजिक संस्थेद्वारे ‘ट्रेक अँड क्लीनिंग’ हा अनोखा उपक्रम राबविला जातो. यंदाही हा उपक्रम राबविण्यात आला.

ब्रह्मगिरीवर ३७ स्वयंसेवकांनी हा उपक्रम राबविला. या उपक्रमामध्ये सुमारे चारशे किलो कचरा जमा करण्यात आला. तेथील गिर्यारोहकांनी या उपक्रमाला दाद देऊन विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले आणि कचरा गोळा करण्यास मदत केली. या उपक्रमामध्ये प्राचार्य डॉ. के. एन. नांदूरकर, प्रा. एन. बी. गुरुळे, संगीता गुरुळे आणि चेतन नारखेडे यांनी मार्गदर्शन केले. उपक्रमाच्या अंतिम टप्प्यात विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. नेटवीन सिस्टिम्स अँड सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे वेब डिझायनर सुफियान मिर्झा यांनीही या उपक्रमात सहभागी होण्याची संधी दिल्याबद्दल आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सर्वेक्षणानंतरच मिळणार टँकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अगदी वेळेवर सुरुवात करून नंतर दडी मारून बसलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. टंचाई आराखड्याच्या निकषानुसार ३० जूननंतर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा बंद केला गेला असला, तरी टँकर्सची मागणी कायम आहे. संबंधित गावांमधील भूजल पातळीचा अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय टँकर सुरू करता येत नसल्याने आता तहसीलदारांपासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांना भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागत आहे.

जुलैच्या दुसरा आठवडा सुरू होऊनही अद्याप काही गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत आहे. जिल्ह्यात जूनपासूनच मान्सून सक्रीय झाला असून, सर्वच १५ तालुक्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पावसाने हजेरी लावली आहे. परंतु, जिल्ह्याच्या पूर्व भागात मात्र अजूनही चांगल्या पावसाची प्रतीक्षा आहे. येवला, सिन्नर, नांदगाव, मालेगाव, चांदवड आणि बागलाण तालुक्यातील काही गावे आणि वाड्यांवर पाण‌ीटंचाईची समस्या भेडसावत आहे. या तालुक्यांमध्ये आतापर्यंत २८ हून अधिक टँकर्सची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

गरज असूनही टँकर बंद

सरकारने यंदा टँकर पुरवठ्याबाबत जिल्ह्यांसह तालुक्यांना प्रांताधिकारीच सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहेत. त्यांनीच ‘जीएसडीए’च्या अहवालानुसार टँकर मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गरज असतानाही काही गावांमध्ये जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात टँकर बंद झाले असून, सरकारच्या आदेशाच्या आधारावरच त्यांना टँकर सुरू करावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यक्षपदी पुन्हा अॅड. ठाकरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक अॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाची माळ पुन्हा एकदा अॅड. नितीन ठाकरे यांच्या गळ्यात पडली आहे. उपाध्यक्ष म्हणून प्रकाश आहुजा तर सचिवपदी जालिंदर ताडगे विजयी झाले. जिल्हा कोर्टात गुलालाची उधळण आणि फटाके फोडून विजयी उमेवारांच्या समर्थकांनी बुधवारी आनंदोत्सव साजरा केला.

नाशिक अॅडव्होकेट बार असोसिएशनची निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरली. ११ जागांसाठी मंगळवारी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव आणि तत्सम काही पदांसाठी बुधवारी मतमोजणीची प्रक्रिया राबविण्यात आली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा अॅड. नितीन ठाकरे यांनी बाजी मारली. एक हजार ३७ मते मिळवून त्यांनी विजय संपादन केला. महेश अहेर यांना दुसऱ्या क्रमांकाची (८१९) मते मिळाली. माजी सरकारी वकील श्रीधर माने यांना ५१० मतांवर समाधान मानावे लागले.

उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रकाश अाहुजा यांनी ११४५ मते म‌ळिवून दणदणीत विजय मिळविला. त्यांचे प्रतिस्पर्धी सुदाम पिंगळे यांना ६८७ मते मिळाल‌ी. सचिवपदासाठी पाच उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. जालिंदर ताडगे यांना ८९९ मते मिळाली. तर प्रतिस्पर्धी वैभव शेटे यांना ८१८ मते मिळाली. त्यांना अवघ्या ८१ मतांअभावी पराभवाला सामोरे जावे लागले.

सहसचिव पुरूष या पदावर शरद गायधनी निवडून आले आहेत. तर महिला सहसचिव पदावर शामला दीक्षित विजयी झाल्या. खजिनदार व तत्सम काही पदांसाठी गुरूवारी (१३ जुलै) रोजी मतमोजणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आम्हाला कर्जमाफी सरसकटच हवी’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात दररोज नवनवे निकष लावून सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. जोपर्यंत सरकार सरकसकट कर्जमाफी देवून शेतमालाला हमी भाव देत नाही तोपर्यंत शेतकरी क्रांती मोर्चा आपले आंदोलन थांबविणार नाही, अस सज्जड दम शेतकरी क्रांती मोर्चाचे नेते अ‍ॅड. पंड‌ितराव भदाणे यांनी दिला. बुधवारी सटाणा येथील निषेध रॅलीच्या समारोपाप्रंसगी जाहीर सभेत ते बोलत होते.

शेतकरी क्रांती मोर्चाच्यावतीने तालुक्यातील मुंगसे, करंजाड, सोमपूर, जायखेडा, आसखेडा, नामपूर मार्गे मोटारसायकल निषेध रॅली काढून सटाणा येथे तहसील कार्यालयावर समारोप करण्यात येवून जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी तहसीलदार सुनील सैंदाणे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

अ‍ॅड. भदाणे म्हणाले, शेतकऱ्यांनी पक्षविरहीत आंदोलन उभे करून कर्जमुक्तीसाठी अभूतपूर्व आंदोलन केले. या ऐतिहासिक लढ्याची दखल घेत शासनाने ३४ हजार कोटीची कर्ज माफी जाहिर केली. मात्र तत्वतः, सरसकट व निकषांमध्ये शासनाने संभ्रम निर्माण करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. यामुळे ९० टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. शासनाने जाचक निकष बदलून सरसकट कर्जमाफी देवून सातबारा उतारा कोरा करावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली. रॅलीत शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपायुक्त हजेरी मस्टरच जप्त करतात तेव्हा...

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा सिन्नर फाटा

महापालिकेचे उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी बुधवारी नाशिकरोड विभागीय कार्यालयात अचानक भेट देवून पाहणी केली असता, या कार्यालयातील ६४ कर्मचारी विना परवानगी उशिरा आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. उपायुक्तांनी यावेळी हजेरी मस्टर जप्त केल्याने येथील विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा हा सावळा गोंधळ बघून उपायुक्तही अवाक् झाले.

नाशिकरोड येथील पालिकेच्या विभागीय कार्यालयात हॉकर्स झोन संदर्भात शहरातील हॉकर्सच्या समस्या व अडीअडचणी,सूचना जाणून घेण्यासाठी बुधवारी सकाळी दहा वाजता पालिका उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ आले असता कार्यालयातील भोंगळ कारभार बघून त्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. दहा वाजता कामावर हजर होण्याची वेळ असतांनाही काही कर्मचारी उशिरा कामावर हजर झाल्याने त्यांनी कर्मचा-यांचे हजेरी मस्टरच जप्त केले. उपायुक्तांचा पारा चांगलाच चढल्याने त्यांनी झाडाझडती घेतली.

६४ कर्मचारी उशिरा कामावर आल्याचे आढळून आले. या कर्मचाऱ्यांना विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. त्यानंतर एकदिवसाचा पगार कपात करण्याची कारवाई होऊ शकते.

-हरिभाऊ फडोळ, उपायुक्त, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भुयारी’च्या श्रेयासाठी होर्डिंगबाजी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भुयारी गटार योजनेला केंद्र शासनाने अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्पांत १५० कोटींचा निधीला मंजुरी दिली आहे. शहरासाठीच्या या महात्त्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू होण्याआधीच त्यावरून शिवसेना भाजपात श्रेयवाद रंगला आहे. शहरातील रस्त्यावर लागलेल्या मोठमोठे होर्डिंग लावून अभिनंदन अन् आभार प्रदर्शन करण्यात दोन्ही पक्ष गुंतले आहेत.

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतंर्गत पहिल्या टप्प्यात ७८ कोटींचे जलकुंभ व नवीन जलवाहिनी टाकण्याची कामे झाली आहेत. मात्र शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, सर्व दूषितपाणी थेट मोसम नदीत सोडले जात आहे. त्यामुळे मोसम नदीचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही उद्भवत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेली अनेक वर्ष शहरात भुयारी गटार योजना सातत्याने चर्चेत राहिली. केंद्राने अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यासाठी एकूण ३ हजार २८० कोटीचा प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये मालेगाव शहराच्या भुयारी गटार योजनेसाठी १५० कोटीच्या निधीचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेवून याची माहिती दिली होती. तसेच केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री यांच्या संपर्क कार्यालयानेही या योजनेस मंजुरी मिळाल्याचे कळविले होते. मात्र यानंतर शिवसेना व भाजप समर्थकांमध्ये या योजनेचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा रंगली आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, चौकात अमृत योजनेअंतर्गत दीडशे कोटींचा निधी दिल्याबद्दल शिवसेनेकडून दादा भुसे यांचे तर भाजपकडून डॉ. सुभाष भामरे यांचे अभिनंदन करणारे होर्डिंग झळकले आहेत. राज्यात सत्तेत भागीदारी असलेल्या या दोन पक्षांचे कोणत्याच विषयावर एकमत होत नसल्याचे सगळ्यांनाच माहित आहे. दोन्ही पक्षांचा हा वाद आला तळागाळापर्यंत येऊन पोहोचल्याने शहरवासीय अचंबित झाले आहेत. श्रेयवादाच्या सामन्यात योजनेच्या अंमलबजावनीकडे दुर्लक्ष व्हायला नको, अशी आता मालेगावकरांना वाटत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुकाने सुरू ठेवत जीएसटीला विरोध

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कापडावर जीएसटी लागू केल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये प्रचंड विरोध होऊन बंद व आंदोलन केले जात असताना नाशिकमध्ये मात्र विरोध कायम ठेऊन दुकान सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटीमुळे होणारा त्रास कमी व्हावा, कापडावर जीएसटी नको, रेडिमेडला एकसमान कर लावावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचा निर्णय या व्यापाऱ्यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेतला.

नाशिक रिटेल क्लॉथ मर्चंटस् असोसिएशनच्या बैठकीत कापड, साडी, धोतरवर जीएसटी नको, यार्नवर कर वाढवा, रेडिमेडला एकच दर लावा, महिन्याला तीन तीन रिटर्न नको, तिमाही रिटर्न ठेवा, बिलावर एचएसएन कोड नको, कॉम्प्यूटर सॉफ्टवेअर बंधनकारक नको, पेनल प्रोसिडिंग नको अन्यथा इन्सेपेक्टर ऐवजी कमिशनर राज सुरू होईल, अशा मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्या सरकार दरबारी पोहचवून त्यात त्रास कमी व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जीएसटीमुळे कापड, साडी, धोतरवर आजपर्यंत इन्कम टॅक्सशिवाय कुठलाही कर नव्हता. पण जीसटीत तो लागू झाला. कापड व रेडिमेडवर ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के असे वेगवेगळे दर आहेत. ते एकसमान करावे, पूर्वी यार्नवर १२.५ टक्के ड्युटी होती. आता ती १८ टक्के झाली आहे. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न ५० टक्के वाढले आहे. असे असतांना परत कर का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे जीएसटी कायद्याचा भंग झाल्यास सरळ फौजदारी खटला ही दादागिरी आहे, असेही व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावेळी असोशिएशनचे अध्यक्ष दिग्व‌‌जिय कापडीया, सेक्रेटरी नरेश पारख, रामेश्वर जाजू, सतीश शहा, भिमदानस पंजवानी, बालकिसन धूत उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजीविक्रेत्यांना मिळणार हक्काची जागा

$
0
0

म.टा. वृत्तसेवा इंदिरानगर

वडाळा-पाथर्डी रोडवर असलेल्या बापू बंगला चौक परिसरात अनेक महिन्यांपासून भाजी विक्रीसाठी बसणाऱ्या विक्रेत्यांना कायमस्वरूपी जागा देण्यात आल्याने या चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली लागणार आहे.

आता नव्याने सुरू झालेल्या भाजी बाजारामुळे रथचक्र चौक व बापू बंगला परिसरात महापालिकेने थेट 'नो हॉकर्स झोन' जाहीर केला आहे. 'नो हॉकर्स झोन' जाहीर करूनही याठिकाणी अतिक्रमण होणार नाही यासाठी महापालिका काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सायंकाळी बऱ्याचदा याठिकाणी अपघातही झाले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणाहून या भाजी व फळ विक्रेत्यांना हटविण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकदा वाहतुकीची कोंडी होऊन अनेकवेळा वादसुद्धा होत होते. यावर उपाय म्हणून नगरसेविका डॉ. दीपाली कुलकर्णी यांनी या भाजी विक्रेत्यांशी चर्चा करून त्यांना कायमस्वरूपी जागा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले हेाते. त्यानुसार मागील आठवड्यात साईनाथ नगर येथील मोकळ्या जागेत या विक्रेत्यांना जागांचे वाटप तसेच बायोमेट्रिक पद्धतीने या विक्रेत्यांची नोंदणी केली आहे. मंगळवारी, या भाजीबाजाराचे उद्‍घाटन मनपा सभागृह नेते दिनकर पाटील, सुहास फरांदे, नगरसेवक सतीश कुलकर्णी, पूर्व प्रभाग सभापती शाहिन मिर्झा, डॉ. दीपाली कुलकर्णी आदींच्या उपस्थितीत झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देणाऱ्यांचे हात हजारो...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

परिस्थितीशी दोन हात करून दहावीच्या परीक्षेत नव्वदीपार झेंडा रोवणाऱ्या जिद्दी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी सर्वच स्तरातून पुढे येणारे आधाराचे हात हे केवळ गर्भश्रीमंत वर्गातील नाहीत. तुमच्या-आमच्यासारख्या मध्यमवर्गातील आणि हातावर पोट भरणाऱ्या मोठ्या मनाच्या माणसांनीही दानशूरतेच्या आदर्शाची अनुभूती ‘मटा हेल्पलाइन’च्या उपक्रमाच्या निमित्ताने दिली आहे.

गरजेसाठी तटपुंजा कमाईतून काढलेल्या रकमेचाही एखादा हिस्सा हातावरच्या कष्टकरी वर्गापासून घराघरांतल्या पेन्शनर ज्येष्ठांपर्यंत अनेकांनी हेल्पलाइनच्या जिद्दी मुलांना शिक्षणासाठी देऊ केला आहे. कुणी स्वत:च्या किंवा पत्नी, मुलांच्या आजारपणासाठी काढलेल्या रकमेतून काही भाग देऊ केला आहे, तर काही कष्टकऱ्यांनी कुठल्याही बँकेत खाते नसतानाही हातावरच्या कमाईतली रक्कम या मुलांसाठी देऊ केली आहे.

प्रतिकूलतेवर मात करून काही चांगले करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर समाजातील सर्वच स्तरांमधून अशी दातृत्वाची थाप पडते आहे. समाजातील काही मान्यवरांनीही प्रसिद्धी टाळत या उपक्रमात मोलाचा वाटा उचलला आहे. ‘मटा हेल्पलाइन’ या उपक्रमाने आजवर शेकडो मुलांच्या शैक्षणिक आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन घडविल्याने यंदाच्या उपक्रमासाठी निवडलेल्या मुलांकडूनही दात्यांना विशेष अपेक्षा आहे.

आपण आपल्या आयुष्यात परिस्थितीस्तव कुठे तरी शिक्षणाच्या संधीला मुकल्याची सल या उपक्रमासाठी खुल्या मनाने दान देणाऱ्या बहुतांश दात्यांमध्ये बघायला मिळते आहे. आयुष्याच्या सायंकाळी आरोग्याच्या समस्या आदी आव्हानांवर मात करत अनेक थरथरते हात ‘मटा हेल्पलाइन’च्या ड्रॉप बॉक्सकडे वळताहेत. दातारूपी देवांचे हे आशीर्वाद उपक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या पंखांना बळ देण्यासाठी रोजच वाढत्या संख्येने पुढे सरसावले जात आहेत. गरजू मुलांसाठीच्या मदतीच्या सेतूनिर्माणामध्ये अर्थात आपल्याही खारीच्या वाट्याची अपेक्षा आहेच.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाइक वर्कशॉपची नोंदणी जोमात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

पावसाळ्यात बाइकची काळजी कशी घ्यावी, याविषयी ‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’तर्फे शनिवारी १५ जुलै रोजी वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्र्यंबक रोडवरील मोहरीर यामाहा रूममध्ये सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत वर्कशॉप होणार आहे. हा कार्यक्रम कल्चर क्लब सदस्यांसाठी मोफत आहे. वर्कशॉपमध्ये नोंदणी करण्यासाठी वाचकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत असून, तरी या वर्कशॉपसाठी जास्तीत जास्त बाइकप्रेमींनी त्वरित नोंदणी करावी, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे करण्यात आले आहे.

पावसाळा आला की तरुणांना सर्वांत जास्त चिंता सतावते ती आपल्या बाइकची. कधी गाडी स्लीप होते तर कधी इंजिनमध्ये पाणी जाते. त्यामुळे गाडी बंद पडते. अशी एक ना अनेक कारणे गाडी बंद पडण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. हीच अडचण ओळखून ‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’तर्फे या वर्कशॉपचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे वर्कशॉप कल्चर क्लबच्या सदस्यांसाठी मोफत आहे, तर इतरांसाठी २०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. या वर्कशॉपसाठी रजिस्ट्रेशनसाठी ७०४०७६२२५४, ०२५३-६६३७९८७ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा.

यामाहा बाइकसाठी ऑफर

तुमची यामाहा कंपनीची बाइक असेल आणि तुम्ही कल्चर क्लबचे सदस्य असाल, तर तुम्हाला नियमित बाइक सर्व्हिसिंगवर २० टक्के डिस्काउंट मिळणार आहे. ही सूट ३० जुलैपर्यंत राहील. या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजमीटरच्या तुटवड्याचा भार

$
0
0

नवीन सदनिका ग्राहकांना वीजमीटरसाठी अडचणी

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

महावितरणच्या नाशिक परिमंडलात गेल्या दोन वर्षांत आलेल्या रोलेक्स कंपनीची १ लाख २० हजार वीजमीटर सदोष निघाल्याने हे सर्व बदलण्याची नामुष्की महावितरणवर आली आहे. सध्या वीजमीटरच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले आहेत. वेळेत वीजमीटर मिळत नसल्याने शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे एकीकडे वीजमीटर कमी प्रमाणात असून, बांधकाम व्यावसायिकांना 'रेरा'चा फेरा पडताना दिसत आहे.

महावितरणच्या नाशिक परिमंडलात सध्या वीजमीटरची टंचाई निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत रोलेक्स कंपनीची परिमंडलात बसविण्यात आलेली १ लाख २० हजार वीजमीटर सदोष आढळले आहेत. त्यामुळे या कंपनीची वीजमीटर बसविणे तात्काळ बंद करण्यात आले. याबरोबरच बसविण्यात आलेली वीजमीटरही महावितरणकडुन बदलविण्याचे काम अद्यापही सुरूच आहे. आतापर्यंत या सदोष वीज मीटरपैकी सुमारे ९ हजार वीजमीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परिणामी सध्या नव्याने वीजमीटरची मागणी करणाऱ्या नागरिकांना व बांधकाम व्यावसायिकांना वीजमीटरच्या टंचाईचा फटका सहन करावा लागत आहे. सध्या परिमंडलात ५ हजार वीजजोडण्या प्रलंबित असल्याचे महावितरणतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवीन मागणी २५ हजार

परिमंडलात १ लाख २० हजार वीजमीटर बदलण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याशिवाय मे २०१७ या महिन्यात पुन्हा नव्याने सुमारे २५ हजार वीजमीटरची मागणी महावितरणकडे नोंदवली आहे. त्यानुसार परिमंडलात टप्प्याटप्प्याने सुमारे २२ वीजमीटर दिले जाणार आहेत. यातील पहिला टप्पा येत्या आठ दिवसांत पूर्ण केला जाणार आहे. तर नव्याने येणाऱ्या वीजमीटरमधील १० हजार वीजमीटर शहरासाठी देणार आहेत.

बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत

‘रेरा’ कायद्यानुसार विहित काळातच सदनिका ग्राहकांच्या ताब्यात देणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक आहे. मात्र वीजमीटर अभावी वीज जोडणी पुर्ण होत नसल्याने सदनिका ग्राहकांच्या ताब्यात देण्यास अडचण झाली आहे. बांधकाम व्यावसायिक वीजमीटर टंचाई व ‘रेरा’तील तरतुदींच्या कचाट्यात सापडले आहे.

ग्राहकांची आर्थिक लूट

वीज मीटरच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांकडून ३० ते ४० हजार रुपये आकारतात. परंतु, ग्राहकांना मिटरसाठी कोणतेही शुल्क मोजावे लागत नाही. मात्र ग्राहकांच्या चुकीने मीटर जळाल्यास/नादुरुस्त झाल्यास सातशे रुपये फी भरावी लागत असल्याची माहिती महावितरणने दिली.त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांची आर्थिक लुट करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वीजमीटरच्या टंचाईमुळे नवीन इमारतींतील सदनिका ग्राहकांना वेळेत ताब्यात देण्यात अडचणी येत आहेत.

-धोंडीराम रायते,

बांधकाम व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भंगार बाजार पुन्हा रडारवर!

$
0
0

नव्याने वसत असल्याने डोकेदुखी वाढली

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अंबड सातपूर लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार हा महापालिकेसाठी चांगलाच डोकेदुखी ठरत आहे. जानेवारी महिन्यात संपूर्ण जमीनदोस्त केलेला भंगार बाजार पुन्हा वसवण्याचे काम सध्या जोमात सुरू आहे. पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे भंगार व्यावसायिकांनी या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात दुकाने सुरू केली असून, गुन्हेगारांचेही वास्तव्य इथे हळूहळू वाढत चालले आहे. त्यामुळे पालिकेने या ठिकाणी पुन्हा सर्व्हेक्षण केले असून, ३० ते ४० टक्के व्यावसायिकांनी पुन्हा बाजार थाटला आहे. त्यामुळे जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांना पत्र लिहण्यात आले असून, आता थेट माल जप्त केला जाणार आहे.

अंबड लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजार चांगलाच वादग्रस्त ठरला होता. जवळपास ४० एकर जागेवर साडेसातशे अनधिकृत भंगार बाजाराची दुकाने सुरू होती. १९९५ पासून पालिकेची कोणतेही परवानगी न घेताच हा अनधिकृत भंगार बाजार सुरू होता. त्याच्यावर कारवाईसाठी पालिकेला तब्बल पाच वर्ष कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागल्या होत्या. भंगार विक्रीच्या बाजारात कालातंराने शहरातील गुन्हेगारांचे केंद्र बनला होता. शहरातील गुन्हेगार आश्रयाला इथेच राहू लागल्याने नाशिककरांची तो डोकेदुखी ठरला होता. आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी ७ जानेवारीला या बाजारावर बुलडोझर चालवण्याची हिंमत दाखवली. दोन दिवस मोठ्या फौजफाट्यासह हा बाजार जमीनदोस्त करण्यात आला होता. त्यासाठी पालिकेला जवळपास कोटींचा खर्चही लागला होता.

महापालिकेने बाजार जमीनदोस्त केल्यानंतर इथे पुन्हा भंगार बाजार उभा राहणार नाही अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती आता फोल ठरली आहे. संबंधित जागा ही खासगी मालकीची असल्याने या प्लॉटवर आता नव्याने अनधिकृत भंगार बाजार थाटण्यास सुरूवात झाली आहे.पत्र्याचे शेड उभारून, ताडपत्री लावून, बांबू उभारून व्यावसायिकांनी अनधिकृतपणे भंगार विक्रीला सुरुवात केली आहे. पालिकेने या ठिकाणी सुरू झालेल्या दुकांनाचे सर्वेक्षण केले असून, तीस ते चाळीस टक्के दुकाने पुन्हा अनधिकृतपणे सुरू झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ शिक्षकांना भोवली हाणामारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

तालुक्यातील पिंपळगाव जलाल येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच दोघा शिक्षकांमध्ये झालेली हाणामारी दोघांना चांगलीच महागात पडली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह हाणामारी प्रकरणातील दोनही उपशिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करण्याचा लेखी आदेश काढला आहे.

येवला तालुक्यातील पिंपळगाव जलाल येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापक मोहन सावंत यांच्या दालनातच शिक्षकांच्या आढावा बैठकीत राम जावरे या उपशिक्षकाने आपले सहकारी शिक्षक चंद्रशेखर दंडगव्हाळ यांना मारहाण केली होती. चक्क मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांसमोरच मारहाण होताना हे प्रकरण चांगलेच चर्चिले गेले. घटनेनंतर शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांच्या भेटीत शाळेतील शालेय पोषण आहार ठेवल्या जाणाऱ्या खोलीसह स्वच्छतागृहाची कमालीची अस्वच्छता चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी शाळेचे मुख्याध्यापक मोहन सावंत यांच्यासह उपशिक्षक राम जावरे यांची शाळेवरून बदली करण्याच्या मागणीसाठी शाळेला टाळे ठोकले होते. सोमवारी पंचायत समितीचे माजी सभापती संभाजी पवार, उपसभापती रुपचंद भागवत, गटविकास अधिकारी सुनील अहिरे आदींनी शाळेला भेट दिली. अहिरे यांनी घटनेची चौकशी करण्यासाठी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी धनंजय कोळी, शिक्षणविस्तार अधिकारी मंदाकिनी लाडे व मंगला कोष्टी यांची त्रिस्तरीय समिती नेमली. या समितीने अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर केलाता. त्यानुसार मुख्याध्यापक मोहन सांवत, उपशिक्षक राम जावरे, चंद्रशेखर दंडगव्हाळ या तिघांची एक वेतनवाढ कायमस्वरुपी बंद करण्याचा लेखी आदेश काढण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images