टीम मटा
देशाच्या प्रगतीत मैलाचा दगड ठरू पाहणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अवघ्या काही तासांनी (दि. १ जुलै) लागू होणार आहे. हा दिवस तसा भारतीयांसाठी ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल. ही कर प्रणाली लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने युद्धपातळीवर तयारी केली असली, तरी व्यावसायिक, व्यापारी अशा वर्गांसह सामान्य जनतेत त्याबाबत संभ्रम आणि उत्सुकता आहे. नव्या कररचनेमुळे नेमके काय महागणार आणि काय स्वस्त होणार, नेमक्या कुठल्या वस्तूंवर किती कर लागणार, सामान्यांना फायदा होईल की तोटा, जीएसटी प्रणाली लगेचच पूर्ण क्षमतेने अस्तित्वात येईल का, याबाबतही संभ्रम आहे. नाशिकमधील तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक चित्रही यापेक्षा वेगळे नाही. काहींनी जीएसटीचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी चक्क नाके मुरडत होऊ घातलेल्या महागाईवरून आगपाखड केली आहे.
--
- वातानुकूलित रेस्तराँवर १८ टक्के, तर पंचतारांकित रेस्तराँवर २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी
- गोड केलेले एअरिएटेड तसेच विविध स्वादांचे पाणी यांवर ४० टक्क्यांपर्यंत कर
- हेअर ऑइल, टूथपेस्ट, साबण यांच्यावर १८ टक्के
- गूळ, तृणधान्ये, दूध यांसारखा कच्चा माल जीएसटीमुक्त
- आयुर्वेदिक उत्पादनांवर १२ टक्के कर
- होमकेअर उत्पादने व शाम्पू यांवर २८ टक्के कर
--
विमाधारक भरणार कर!
जीएसटी लागू झाल्यामुळे जीवन विमा, आरोग्य विमा व जनरल इन्शुरन्स यावर साधारण २.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत हा कर लागू होणार असल्याची माहिती आहे. त्याचा व्यवसायावर परिणाम म्हणजे विमाधारकास हा कर भरावा लागेल. मात्र, त्यामुळे त्याच्या परिपक्वता ( मॅच्युरिटी ) लाभात त्या प्रमाणातील वाढ होणार नाही. परंतु, ही नवी कर प्रणाली राष्ट्रीय स्वरूपाची असल्याचे विमा व्यवसायावर त्याचा सुरुवात वगळता फारसा परिणाम होणार नाही, असे मला वाटते. मात्र, हे ग्राहकांना पटवून देताना कसरत करावी लागेल.
- एस. डी. निकम, विमा प्रतिनिधी
सराफ व्यावसायिक साशंक
सध्या सोन्यावर १.२ टक्के व्हॅट, १ टक्का एक्साइज, ०.५ टक्के एलबीटी असा एकूण २.७ टक्के कर होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हा ३ टक्के असणार आहे. त्यात अजूनही काही तरतुदी आहेत. जीएसटीच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे कामकाज करेल याविषयी साशंक आहोत. माहिती अपलोड करणे, इंटनेट, सर्व्हर डाउनलोड होणे यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. सराफ असोसिएशनची याबाबतची दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी मिळावा अशी, मागणी आहे. काही कमी-जास्त झाल्यास व्यावसायिकांना सांभाळून घेतले पाहिजे. चुका झाल्यास सरकारने लगेच आसूड घेऊन उभे राहू नये. ऑनलाइन प्रक्रिया करताना दहावी व बारावीच्या निकालानंतर प्रवेशप्रक्रियेच्या वेळी गोंधळ उडाला, तसे याबाबतीत व्हायला नको. संपूर्ण देशभरात ही ऑनलाइन प्रक्रिया उभी करताना ती सुरळीत राहील का, याविषयी साशंकता आहे.
- राजेंद्र ओढेकर, माजी अध्यक्ष, सराफ असोसिएशन
बांधकाम व्यवसायात सुसूत्रता
जीएसटीचा बांधकाम व्यवसाय व ग्राहकांवर फारसा परिणाम होणार नाही. उलट कार्यपद्धतीत सुसूत्रता येईल. ग्राहक, बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकार अशा सर्वांनाच जीएसटीचा लाभ होईल. बांधकाम व्यवसायात जीसएसटी १२ टक्के आहे. मात्र, ग्राहकांवर त्याचा फारसा भार पडणार नाही. कारण, त्याचे इनुपट क्रेडिट मिळणार आहे. कराचे दायित्व साडेपाच टक्के होते व जीएसटीनंतरही जवळपास तेवढेच राहील. फक्त ते प्रोजेक्टच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल. पूर्वी ग्राहकाने घर विकत घेतल्यानंतर बिल्डर साडेचार टक्के सर्व्हिस टॅक्स आणि एक टक्का व्हॅट आकारायचे. ग्राहकांतर्फे हे पैसे ते सरकारकडे जमा करायचे. आर्किटेक्ट, बांधकाम मटेरियल सप्लायर, कान्ट्रॅक्टर यांनाही सर्व्हिस टॅक्स द्यावा लागायचा. आता असे वेगळे अकौंटिंग राहणार नाही.
- तुषार संकलेचा, बांधकाम व्यावसायिक
इलेक्ट्रॉनिक्सबाबत संमिश्र स्थिती
टेलिव्हिजन, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर आणि वॉशिंग मशिन यांसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतीत २ ते ३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढ होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय इलेक्ट्रिकल इस्त्री, मिक्सर-ग्राइंडर्स आणि ज्युसर्स यांसारखी छोटी घरगुती उपकरणे एकाच जीएसटी स्लॅबमध्ये आल्याने महागण्याची चिन्हे आहेत. अशा वस्तूंवर पूर्वी २५ ते २६ टक्के असलेला कर आता, २८ टक्के होणार असल्याचे समजते. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू झाल्यानंतरच सर्व संभ्रम दूर होतील.
- बालाजी चौरे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे विक्रेता
पालक, विद्यार्थ्यांनो निर्धास्त राहा
शैक्षणिक साहित्य विक्रीवर जीएसटीचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण जीएसटी कर हा छापील किमतींवर आकारला जाणार नसून, तो त्या वस्तूच्या छापील किमतीमध्येच समाविष्ट केला जाणार आहे. सर्व प्रकारच्या छापील पुस्तकांवर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी लावण्यात आलेला नाही. मात्र, वह्या, रजिस्टर, पेन, पेन्सिल या साहित्याला १२ टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. ड्राईंग कलर्सला १८ टक्के कर लागणार आहे. या टॅक्समुळे शैक्षणिक साहित्याच्या किमतीमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. पालक, विद्यार्थ्यांनी निर्धास्त राहावे.
- अतुल पवार, अध्यक्ष, नाशिक बुक सेलर्स अॅण्ड स्टेशनर्स असोसिएशन
खेळांची साधने महागणार
जीएसटीचा फटका खेळाच्या साहित्यालाही बसणार असून, व्यायामाची व खेळांची साधने महागणार आहेत. व्यायाम व खेळाच्या साधनांचे वर्गीकरण चैनीच्या गोष्टीत केल्याने सामान्यांना झळ पोचणार आहे. एक हजार रुपयांच्या आतील किमतीच्या होजिअरी कपड्यांवर पूर्वी ५ टक्के टॅक्स लागत होत. आता तो ८ टक्के लागणार आहे. होजिअरीच्या ज्या वस्तूंची किंमत एक हजार रुपयांच्या पुढे आहे, अशा कपड्यांना १२ टक्के टॅक्स लागणार आहे. खेळाच्या साहित्यावर १२ टक्केच टॅक्स आकारणी करण्यात येणार आहे. परंतु, योगा मॅट, डंबेल्स, लेझिम, घुंगरू काठी या वस्तूंचा समावेश चैनीच्या वस्तूंमध्ये केल्याने त्यांच्यावर २८ टक्के टॅक्स लागणार आहे. अॅथलेटिक्स खेळासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक साहित्यावर २८ टक्के कर आकारणी करण्यात येणार आहे. अॅथलेटिक्स खेळासाठी येणारे खेळाडू हे ग्रामीण भागातून येत असतात. महागडे साहित्य घ्यायला त्यांना परवडत नाही. एकच शूज दोघेमिळून वापरतात. पोलिस भरतीसाठी जाणारे खेळाडूदेखील एकच साहित्य दोघेमिळून वापरतात. अशा खेळाडूंचे मात्र हाल होणार आहेत. प्रत्येक खेळाला वेगळा कर आकारला गेला आहे. खेळाच्या करात सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे. सर्व साधनांना एकच कर आकारणी व्हायला पाहिजे. खेळ ही अत्यावश्यक बाब असल्यामुळे कर कमी असावेत.
- अनंत जोशी, संचालक साई स्पोर्टस
छापील किमतीबाबत सामान्यांना मिळणार दिलासा
कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या स्टील, प्लास्टिकच्या वस्तूंवर अवाजावी किमती दिलेल्या असतात. मात्र, आता प्रत्यक्ष उत्पादन केलेल्या मालाच्या किमतीवर जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच उत्पादन केलेल्या मालाची किंमत मुळातच कमी होणार आहे. त्याचा सर्वसामान्यांना दिलासाच मिळणार आहे. आतापर्यंत होणारी ग्राहकांची फसवणूक यामुळे निश्चितच टळू शकणार आहे. मात्र, आता यासंदर्भातील अंमलबजावणी नेमकी कशा पद्धतीने केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरेल.
- आबा देवरे, ग्राहक
पादत्राणे व्यावसायिकांत संभ्रम
जीएसटीविषयी अचूक माहिती उपलब्ध होणे, पुरेस प्रबोधन होणे आवश्यक आहे, तरच त्याची उपयुक्तता कळेल.पादत्राणांवर आधीचा कर १२.५ टक्के होता, तो नव्याने १८.५ टक्क्यांवर जाणार आहे. आधीच्या करापेक्षा ५ ते ६ टक्के वाढीव कर द्यावा लागणार असला, तरी ५०० रुपयांपर्यंतच्या विक्रीला करात चांगली सवलत मिळणार असल्याने फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ५१० रुपयांचा माल विकला, तर अधिक कराचा बोजा, हे धोरण अन्यायकारक वाटते. त्यामुळे संपूर्ण माहिती मिळणे व्यावसायिकांसाठी गरजेचे असून, त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने मूल्यमापन करता येईल.
- सलीम शेख, पादत्राणे व्यावसायिक
अवजारांमुळे शेतकऱ्यांवर पडणार बोजा
केंद्र सरकारने ट्रॅक्टरद्वारे चालणाऱ्या कृषी अवजारांवर १२ टक्के कर लावला आहे. जीएसटीपूर्वी सहा टक्के कर होता. मात्र, नवीन कर प्रणालीत तो १२ टक्के केल्याने हा बोजा शेतकरीवर्गावर पडणार आहे. परिणामी शेतकरीवर्गात नाराजीची भावना आहे. मात्र, बैलजोडी अथवा हाताने वापरावयाची साधने जीएसटीमधून वगळली आहेत, ही समाधनाची बाब आहे. एकंदरीतच शेतकरीबांधवांसाठी कहीं खुशी कहीं गम अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.
- यशवंत अमृतकर, कृषी अवजारे व्यावसायिक
कर चुकवेगिरीला बसणार आळा
जीएसटीमुळे कर क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. आजवर होत असलेल्या व्यापार, उद्योग, व्यवहारांत मोठा बदल होईल. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणत कर चुकवेगिरी होते. त्याला आळा घालण्यासाठी जीएसटी महत्त्वपूर्ण ठरेल. दप्तर, पर्स, बॅग व्यवसायाला प्रारंभी याचा फटका बसू शकतो, हे खरे आहे. कारण, सध्या या वस्तूंवर ६ ते १४ टक्के कर आकाराला जातो. जीएसटी लागू झाल्यावर मात्र तो २८ टक्के असेल. अर्थात, सरकारने अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी केले आहेत. त्यामुळे महागाई कमी होऊ शकेल. कर व्यवस्थेत सुसूत्रता, पारदर्शकता येण्यासाठी जीएसटी उपयुक्त ठरू शकेल.
- दिलीप सोनग्रा, दप्तर, बॅगविक्रेते
हार्डवेअर व्यवसायाला ठरणार पूरक
थेट ग्राहकांपेक्षा बिल्डर व कॉन्ट्रॅक्टर हेच हार्डवेअर मटेरियलची खरेदी करताना दिसतात. त्यात अधिकाधिक व्यवहार चेक पेमेंटद्वारे होत असतात. प्रत्यक्ष बिल देताना पक्के बिल द्यावे लागते. त्यामुळे सर्व कर लावले जातातच. जीएसटीमुळे व्यवसायावर फारसा परिणाम होणार नसला, तरी सरकारला वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये कर द्यावा लागत होता. आता हा कर एकाच ठिकाणी जमा होणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये चक्कर मारणे कमी होईल. हार्डवेअरसाठी आधी १३.५ टक्के कर दिला जात होता. आता तो २८ टक्के लागणार आहे. त्यामुळे तो फायद्याचाच असणार आहे आणि शासनाला आपण तो देणार असल्याने त्याचे लाभही आपल्यालाच विविध योजना व सरकारी सुविधांमार्फत मिळणार आहेत.
- उमेदभाई गड्डा, हार्डवेअर व्यावसायिक
प्लंबिंग व्यवसायावरील ताण घटणार
प्लंबिंग साहित्यामधील विक्रीवरील कर पूर्वीपेक्षा एक ते दीड टक्क्याने कमी होणार असला, तरी तांत्रिक बाबी स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत अडचण जाणवू शकते. याआधी प्रत्येक ग्राहकाला मालविक्री करताना ६ टक्के व्हॅट व १२. ५ टक्के एक्साइज कर भरणा करावा लागत होता. त्यावर २ टक्के सीएसटी कर. आता मात्र ९ टक्के सीजीएसटी व ९ टक्के एसजीएसटी असा एकूण १८ टक्के कर भरणा करावा लागणार आहे. परिणामी व्यवसायावर कोणताही ताण येणार नसला, तरी ग्राहकांना तसे समजावून सांगण्यात बराच वेळ खर्ची करावा लागणार आहे.
- आनंद चोपडा, प्लंबिंग व्यावसायिक
छोट्या स्वरूपातील कपडे व्यापाऱ्यांना दिलासा
जीएसटीत व्यापाऱ्यांसाठी दोन स्कीम आहेत. वीस लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना केवळ पाच टक्के कर असून,
त्यापुढील ७५ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उलाढालीवर १८ टक्के कर राहणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांची जास्त करातून सुटका झाल्याने वस्तूंच्या किमती काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. किमती कमी झाल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होईल. फिरते चलन वाढून बाजारातील चलन तुटवडा भरून निघेल. कररचनेत सुटसुटीतपणा येऊन वेळ व पैशाचीही बचत होणार आहे. त्यामुळे छोट्या स्वरूपातील कपडे व्यापारीबांधवांना जीएसटी पायेदशीर ठरणार असून, मोठ्या स्वरूपातील व्यापारीबांधवांना मात्र काहीशी समस्य निर्माण होण्याची स्थिती सध्या तरी दिसून येत आहे. अंमलबजावणीनंतरच सर्व चित्र स्पष्ट होईल.
- प्रभाकर बडगुजर, रेडीमेड कपडे व्यापारी
काळा पैसा वाढणार
क्रेडिट कार्डच्या वापारावरील सर्व्हिस टॅक्स १५ वरून १८ टक्के करण्यात आला. पुढील महिन्यांपासून हा दर लागू होईल. यापूर्वी तो ११ वरून १५ टक्के करण्यात आला होता. गत दोन ते तीन वर्षांत सर्व्हिस टॅक्समध्ये किमान आठ टक्के वाढ झाली. एकीकडे ऑनलाइन व्यवहारांना चालना द्यायची आणि दुसरीकडे टॅक्स वाढवयचा, असे दुहेरी काम सरकारकडून सुरू आहे. सर्व्हिस टॅक्समध्ये वाढ झाल्यानंतर नागरिक पुन्हा कॅश व्यवहारांकडे वळतील. वस्तूंवर टॅक्स द्यायचा आणि वस्तू कार्डवर खरेदी केली म्हणून सर्व्हिस टॅक्स द्यायचा, ही तर सरळ लुटच म्हणावी लागेल. ऑनलाइन व्यवहारांमुळे पारदर्शकता येते. सरकारसाठी ते सोयीचे असताना सर्व्हिस टॅक्स वाढविण्यात आला. यामुळे पुन्हा नगदी व्यवहार तेजीत येऊन काळा पैसा वाढू शकतो.
- अमोल शिंदे, नागरिक
संगीत क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम नाही
नाशिक ही सांस्कृतिक भूमी असल्याने येथे रसिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. तानसेन नाही, तर कानसेन तर बनूया, अशा भावनेतून लोक संगीताची मोठ्या प्रमाणात सेवा करताना दिसतात. नाशकात संगीत वाद्यांची मागणीही मोठ्या प्रमाणात आहे. पूर्वी वाद्यांवर १३.५० टक्के इतका कर होता. आता तो २८ टक्के राहणार आहे. वाद्यांच्या किमतीत किती फरक पडतो, यावर त्याचे होणारे परिणाम अवलंबून राहणार आहेत. तरीही माझ्या अनुभवानुसार याचा फारसा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे वाटते.
- केतन छत्रिसा, संचालक, वाद्य सूरसंगम
व्यवसायात सुटसुटीतपणा येईल
नव्या कर प्रणालीमुळे छोट्या वस्तूंवरील टॅक्स वाढणार आहे. सध्या रेनकोट आणि छत्री यांची असणारी किंमत जीएसटीमुळे वाढणार आहे. सध्या रेनकोट, छत्रीवर ६ टक्के कर आकारला जातो. मात्र, हा दर दुप्पट किंवा तिप्पट म्हणजे १२ ते १८ टक्के वाढणार आहे. ही करप्रणाली समजायला अवघड असली आणि टॅक्सची टक्केवारी वाढणार असली तरी पारदर्शक व्यवहारांकरिता हा निर्णय हितकारक आहे. व्यावसायिकांना ही करप्रणाली समजून घेण्यास अवघड जाईल पण एकदा सवय झाल्यावर हे सगळं सोपं होणार आहे. अपडेटेड व्यवसायासाठी जीएसटी लाभदायक आहे. नोटबंदीचा निर्णय झाल्यावर काही दिवस त्रास सहन करावा लागला, तसा कदाचित काही दिवस जीएसटीनंतर त्रास होऊ शकतो. पण यामुळे छोट्या व्यासायिकांपासून बड्या व्यवसायिकांपर्यंत सर्वांच्या कारभारात सुटसुटीतपणा येईल.
- संदीप मानकर, व्यावसायिक, मानकर बॅग हाऊस
मोबाइलसाठी उपयोगी करप्रणाली
जीएसटीमुळे मोबाइलवरील कर दीड टक्क्याने कमी होणार आहे. अगोदर त्यावर १३.५ टक्के व्हॅट लावला जात होता. पण, आता १२ टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे किमती कमी होतील. कॉम्प्युटरवर मात्र आता ६ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के कर लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्या किमती वाढणार आहेत. पुढील काळात कॉम्प्युटरवरही हा कर कमी होईल, अशी अपेक्षा करूया. या एकाच करामुळे अनेक गोष्टी सोप्या होणार आहेत. भविष्यात ही कर पद्धती सर्वांच्या दृष्टीने उपयोगीच ठरणार आहे. अगोदर थोडा त्रास झाला, तरी त्यानंतर त्याचा
फायदाच आहे.
- तुषार शहाणे, मोबाइल विक्रेते
स्टीलच्या भांडी खरेदीत सुलभता
स्टीलच्या भांडे उत्पादक कारखान्यांकडून बऱ्याच वस्तूंवर अव्वाच्या सव्वा किमती टाकल्या जात असतात. त्यामुळे ग्राहकांकडूनदेखील भांडी घेताना घासाघीस केली जाते. जीएसटी लागू झाल्यावर याला निश्चितच आळा बसणार आहे. उत्पादन केलेल्या वस्तूंवरच तत्काळ कर लागू होणार असल्याचे त्याचा फायदा सर्वासामान्य ग्राहकांना होणार आहे. त्यामुळे अशा भांडे खरेदीत ग्राहकांचा फायदा होणार असला, तरी नेमके चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.
- पारस दगडे, संचालक, सुमित स्टील सेंटर
ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायासंदर्भात भूमिकाच नाही
केंद्र शासनाने ट्रान्स्पोर्टसंदर्भात अद्याप कोणतीही भूमिका घेतलेली नसल्याने मालवाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम आहे. अद्यापही कोणतीही भाडेवाढ नसली, तरीही ती अटळ असून, परिणामी महागाईत वाढ होणारच आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेने तशी मानसिकता ठेवावी. वास्तविक देशभरातील सर्वच वस्तूंच्या दरांवर मोठा प्रभाव टाकणारा ट्रान्स्पोर्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवसाय मानला जातो. मात्र, त्याबाबत फारसा विचार झाल्याचे दिसत नाही.
- विलास दंडगव्हाळ, ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिक
प्रिंटिंग व्यवसायासाठी सुलभ
जीएसटीमुळे प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसायाला एका चाकोरीत काम करता येईल. शासनाने एक करप्रणाली लागू केल्याने व्यवसायात सुलभता येईल. प्रिंटिंग व्यवसायासाठी लागणारे पेपर, इंक व अन्य घटक यांच्या रेटवर हा व्यवसाय अवलंबून असल्याने त्यावर आजच काही सांगता येणार नाही. जीएसटी लागू होणारच आहे, तेव्हा जे नियमानुसार असेल ते होईल. यासंदर्भात आमची तयारी आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांचा फायदा होणे हे महत्त्वाचे असून, या कर प्रणालीमुळे किमान आमच्या व्यवसायातून तरी सरकारचा हा उद्देश सफल होईल, असे प्रथमदर्शनी तरी दिसून येत आहे.
- उमेश सोनवणे, प्रिंटिंग व्यावसायिक
फर्निचर उत्पादकांवर वाढणार करांचे ओझे
फर्निचरच्या किमतीमध्ये सुमारे २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्पादनावर लागू होणारा २८ टक्के कर, अधिक नफ्यावर लागू होणारा २८ टक्के कर, अधिक इन्कम टॅक्स अशी गोळाबेरीज केल्यास फर्निचर उत्पादनांची किंमत वाढून जवळपास एकूण ६० टक्क्यांंपेक्षाही अधिक कर फर्निचर व्यावसायिकांकडून वसूल केला जाईल. त्यामुळे किंमत २० ते ३० टक्क्यांंनी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
- मनीष हरियाणी, फर्निचर उत्पादक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
