Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

चौकशीबाबत महापौरांचा यू टर्न!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नालेसफाईच्या कामांवरून महासभेत साडेचार तास चाललेले घमासान आणि सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर महापौर रंजना भानसी यांनी अखेर पाणी फिरवले आहे.
नगरसेवकांच्या आरोपानंतर नालेसफाईच्या कामांची चौकशी करण्याची करणाऱ्या महापौरांनी आठ दिवसांत या चौकशीवरून घूमजाव केले आहे. नालेसफाईमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी नव्हे तर माहिती मागवल्याचा दावा महापौरांनी केल्याने संशय बळावला आहे. आता पाणी साठल्यास जाब विचारू असा युक्त‌िवाद करत महापौरांनी एक प्रकारे नालेसफाईच्या भ्रष्टाचाराला क्लीनचीट दिली आहे. आपल्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी आपण कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेतल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे महापौरांच्या या पारदर्शक क्लिनचीटची चर्चा आता पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
१४ जून रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने नाशिकची दैना उडाली होती. शहराच्या सखल भागातही पूरस्थिती निर्माण होवून सराफ बाजारात लाखोंचे नुकसान झाले होते. नालेसफाईची कामे वेळेत न झाल्यानेच शहराला या संकटाचा सामना करावा लागला होता. विरोधकांच्या दबावानंतर महापौरांनी नालेसफाईच्या कामांच्या चौकशीची घोषणा केली होती. महापौरांनी आता आठ दिवसानंतर चौकशीच्या घोषणेवर घूमजाव केले आहे. आपण चौकशीसाठी समितीची घोषणा केलीच नसून स्वतःच चौकशी करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नालेसफाईच्या कामाची आपण माहिती मागवली आहे. तसेच यापुढे कुठे पाणी साचले तर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाणार आहे. पावसाळापूर्व कामे झाल्याचाही दावा त्यांनी यावेळी केला.

नालेसफाईतील भ्रष्टाचार दाबण्यासाठी प्रथम महासभा गुंडाळली. आता चौकशीवरून महापौरांनी घूमजाव केले आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासनाला पाठीशी घातले जात आहे.
- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवनखेड ग्रामपंचायत ठरली विजेती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत दिले जाणाऱ्या २०१६-१७ या वर्षासाठीचे विभागस्तरीय पुरस्कार विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी बुधवारी जाहीर केले. प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार हिवरेबाजार (ता. जि. नगर, १० लाख) या ग्रामपंचायतीस तर द्वितीय क्रमांकाचा आठ लाखांचा पुरस्कार दिंडोरी तालुक्यातील अवनखेड ग्रामपंचायतीला जाहीर झाला आहे. याशिवाय मलांजन (ता. साक्री. जि. धुळे) या ग्रामपंचायतीला सहा लाख रुपयांचा तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्तालयात बुधवारी दुपारी विभागीय आयुक्तांनी या पुरस्कारराप्त ग्रामपंचायतींची नावे जाहीर केली. याप्रसंगी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता सुदर्शन कालिके, सहायक मुख्य अभियंता विष्णू वाघमोडे, उपायुक्त (विकास) एन. मित्रगोत्री, उपायुक्त (प्रसासन) सुखदेव बनकर, आदी उपस्थित होते. या पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींना लवकरच या पुरस्काराने राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित केले जाणार आहे. हा पुरस्कारवितरण समारंभ पंढरपूर येथे होण्याची शक्यता आहे. या पुरस्कारप्राप्त तीन ग्रामपंचायतींपैकी प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतींची राज्यस्तरीय समितीमार्फत तपासणीकरण्यात आली.

यांना विशेष पुरस्कार

माळेगाव (ता. सिन्नर, नाशिक-स्व वसंतराव नाईक पुरस्कार-पाणी गुणवत्ता, पिण्याचे पाणी व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन), पुरुषोत्तमनगर (ता. शहादा जि.नंदुरबार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार-सामाजिक एकता), लोणी बु (स्व.आबासाहेब खेडकर पुरस्कार).

संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानांतर्गत गावांची अत्यंत पारदर्शिपणे तपासणी करून गुणदान केले गेले होते. मी स्वतः यापैकी काही ग्रामपंचायतींना भेट दिलेली आहे. स्पर्धा मोठी असल्याने या ग्रामपंचायतींना अजूनही काम करण्याची संधी आहे. अवनखेडचा पुरस्कार जिल्ह्यासाठी प्रेरणादायी आहे.

- महेश झगडे,

विभागीय आयुक्त, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुग्णसुविधा नाममात्रच!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

महापालिकेत समावेश असलेल्या गंगापूर गावात भव्य रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. गंगापूर गाव परिसरातील रुग्णांना आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा या हेतूने रुग्णालय बांधण्यात आले होते. परंतु, सुसज्ज असलेल्या रुग्णालयात सुविधा मात्र नाममात्रच दिल्या जात असल्याचे रुग्णांचे म्हणणे आहे. यामुळे महापालिकेचा लाखो रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत धूळ खात पडून असल्याची स्थिती आहे.

गंगापूर गावातील रुग्णालयात केवळ किरकोळ आजारांची तपासणी केली जात असल्याने गरोदर तसेच दीर्घ आजार असलेल्या रुग्णांना दुसरीकडे जाण्याची वेळ येत असते. महापालिकेने गंगापूर गावातील रुग्णालयात पुरेशी व्यवस्था निर्माण करून गरजू रुग्णांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

महापालिकेच्या सातपूर विभागात मायको रुग्णालयानंतर सर्वात मोठे रुग्णालय गंगापूर गावात उभारले आहे. परंतु, रुग्णालयाला लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध असतानादेखील केवळ तात्पुरतेच औषधोपचार दिले जातात. विशेष म्हणजे सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर, रुग्णांसाठी सुसज्ज बेड्स, डॉक्टरांसाठी स्वंतत्र ओपीडी कक्ष व नर्सेससाठी सर्व सुविधा असतानाही लाखो रुपये खर्चून उभारलेले रुग्णालय धूळ खात पडून आहे. दुसरीकडे कमी जागेत मायको कंपनीने उभारलेल्या रुग्णालयात नेहमीच महिला रुग्णांची गर्दी होते. यात गंगापूर गावातील गरोदर महिलांनादेखील मायको रुग्णालयाचा सहारा घेण्याची वेळ येते. स्थानिक नगरसेवकांनी अनेकदा महापौर व आयुक्तांना गंगापूर गावातील रुग्णालयात सर्व प्रकारचे उपचार देण्याबाबत मागणी केली होती. यानंतर महापौरांनीदेखील रुग्णालयाची पाहणी करत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आश्वासने दिली. परंतु, आजतागायत या रुग्णालयात सुविधा नसल्याने गरोदर महिला रुग्णांना सातपूरच्या मायको रुग्णालयात जाण्याची वेळ येते. जवळ असलेल्या रुग्णालयात महिलांसाठी डॉक्टरांची नेमणूक केल्यास महिलांची समस्या मार्गी लागणार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. महापालिका आयु्क्तांनीही सुसज्ज अशा गंगापूर गावातील रुग्णालयाला सुविधा पुरवाव्यात अशीही मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा असे म्हणतात, मात्र मनपाकडून या गंगापूर गावाच्या या रुग्णालयात केवळ सुविधा नावांसाठी देण्यात आल्याचे चित्र आहे. वेळोवेळी याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले मात्र तरीही सुरुवातीस देण्यात आलेल्या सेवा आता मिळत नसल्याने रुग्णांची वाणवा होत आहे. रुग्णसुविधा नाममात्रच!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूजा सांगळेला व्हायचंय डॉक्टर!

$
0
0

नाशिक : पितृछत्र हरवलं तेव्हा ती अवघ्या साडेतीन वर्षांची होती. सरस्वतीच्या प्रसन्नतेमुळं तिच्यातली प्रज्ञा लपून राहिली नाही. अखेर आत्याने पुढाकार घेतला आणि तिला आपल्या घरी प्राथमिक शिक्षणासाठी आणलं. शिक्षकांना तिच्यातली चमक दिसल्यामुळेच चितं माध्यमिक शिक्षणही आपसूकच झालं. कुठलाही क्लास न लावता इयत्ता दहावीत तिनं घसघशीत ९१.८० टक्के मिळविले आहेत. तिचं नाव आहे पूजा सांगळे. आता तिला प्रश्न पडला आहे तो तिच्या यापुढील शिक्षणाचा.

‘माझं शिक्षण फक्त आठवीपर्यंत झालं असलं तरी माझी पोरगी फार हुशार आहे. परिस्थितीची तिला फार जाणीव आहे. त्यामुळंच तिने आजवर कुठला हट्ट केला नाही. दहावीचं वर्ष असलं तरी क्लास लावून दे असा आग्रह केला नाही. तिच्यातले गुण पाहूनच शिक्षकांनी आजवर तिच्या शिक्षणाचा खर्च केला आहे. एवढे मोठे ९१ टक्के मिळाले. पण, काय करू. कसं करू पुढचं शिक्षण. त्यात ती म्हणते डॉक्टर व्हायचं. आपल्यासारख्या गरिबांची सेवा करायची. तुम्हीच सांगा दादा तिला कसं बनवू डॉक्टर’ असे सांगता सांगता पूजाची आई सीमा ही धाय मोकलून रडते. त्रिमूर्ती चौकातील पेठे विद्यालयात दहावीचे शिक्षण घेतलेली पूजा शिक्षकांची लाडकी आहे. साधा पेन असो की वही कुठलाही खर्च पूजाला किंवा तिच्या आईला करावा लागला नाही. होतकरू आणि कष्टाळू पूजा पुढे गेलीच पाहिजे या हेतूने शिक्षकांनी आजवर तिच्या शिक्षणाचा खर्च केला आहे. आता तिला पुढच्या शिक्षणासाठी व स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी समाजाकडून आर्थिक पाठबळ हवं आहे.

एकीकडे पोरीची हुशारकी आणि दुसरीकडे जगण्याची कसोटी कसं काय करणार? पूजाचे वडील गेले तेव्हा ती साडेतीन वर्षांची होती, तर तिची लहान बहिण आरती एक वर्षांची. सासरच्या मंडळींची वागणूक काही वेगळीच होती. पोटचा गोळा असल्याने आम्ही तिला माहेरी घेऊन आलो, असे सांगताना पूजाचे आजोबा सीताराम लोधे अतिशय भावूक होतात. जावयाच्या पश्चात मुलगी आणि नातींचं काय होईल, कोण मदत करील, असा विचार करीत १२ वर्षांपासून आईसह दोघी लेकी आमच्याकडे आहेत. दोन्ही पोरींची जिद्द फार मोठी आहे. तिला कसं बळ द्यायचं? आज महागाई एवढी आहे? कसा पेलवणार शिक्षणाचा खर्च? आजोबांच्या या प्रश्नांनी मोठं काहूर माजतं. पण, भगवंत आहे. तो करेल काही तरी. दाखवेल काही तरी मार्ग, असे म्हणत हे कुटुंब आशेच्या किरणांकडे डोळे लावून आहेत. सरस्वतीसोबत लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी ते आसुसलेले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी लहानग्या आरतीला डेंग्यू झाला. वेळीच उपचार झाला नाही म्हणून आजार बळावला. तिच्या उपचारासाठी मुंबई गाठलं. पण, थोडेथोडके नाही तर तब्बल तीन लाखांहून अधिक खर्च आला. पूजाच्या दोन्ही मामांनी आणि इतरांनी मदत केली. अखेर आरती बरी झाली. पण, या घटनेमुळं कुटुंबाच्या हालापेष्टा आणखीन वाढल्या. पूजाची आई सीमा या धुणीभांडी, स्वयंपाक, शिवणकाम करून कुटुंबाचा गाडा हाकत आहेत. आपली मुलगी शिकेल, मोठी होईल आणि आपल्यालाही सुखाचे दिवस येतील, या खात्रीनं त्या कठोर मेहनत करीत आहेत. पूजाच्या या हुशारीला आणि धडपडीला बळ हवं आहे. घराशेजारीच मोठा क्लास चालतो. याच क्लासचालकांकडे सीमा या स्वयंपाक बनविण्याच काम करतात. पूजाची गुणवत्ता पाहूनच क्लासचालकांनी पूजाला अभ्यासात मदत केली, तिला मार्गदर्शन केले. आज दहावीला ९१.८० टक्के गुण मिळवून पुढे वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा पूजाचा निर्धार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक निधीसाठी करवाढ अटळ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्तांनी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेत, नगरसेवक निधी ७५ लाखांवरून ४० लाखांवर आणला असताना, महापौर रंजना भानसी मात्र ७५ लाखांच्या हट्टावर कायम आहेत. प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी आग्रह धरला असल्याने नगरसेवक निधीसाठी प्रसंगी करवाढ करण्याची तयारी महापौरांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी नगरसेवकांची हौस पूर्ण करण्यासाठी नाशिककरांवर करवाढीचा बोजा टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण करात १४ टक्के, तर पाणीपट्टीत ५ टक्के करवाढ अटळ मानली जात आहे. निधीसाठी महापौर हट्टालाच पेटल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संघर्षाची ठिणगीही पडली आहे.

महापौरांनी महासभेत नगरसेवक निधी ४० लाखांवरून थेट ७५ लाखांवर नेला होता. पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही, महापौरांनी केलेल्या या घोषणेमुळे प्रशासनाची अडचण वाढली होती. परंतु, आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन नगरसेवकांना केवळ ४० लाखांचाच निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु, महापौर रंजना भानसी मात्र ७५ लाख रुपये निधी देण्याच्या हट्टावर कायम राह‌िल्या आहेत. आपण अद्याप महासभेचा ठराव आयुक्तांकडे पाठविलेला नाही. आयुक्तांनी कदाच‌ित स्थायी समितीच्या ठरावावरूनच ४० लाखांचा निधी देण्याची तयारी दर्शवली असेल, असा खुलासा महापौरांनी केला आहे. ७५ लाख रुपये नगरसेवक निधीचा ठराव आपण आयुक्तांना गुरुवारी पाठवणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

प्रशासनाने उत्पन्न वाढीचे स्रोत वाढविण्यावर दिला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून दिल्यास निधी देवू अशी तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे महापौरांनी नगरसेवक निधीसाठी आपण करवाढ करण्यासही अनुकूल असल्याचे स्पष्ट केले आहे. करवाढीसंदर्भातील सुधारीत प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचेही आदेश दिल्याचे त्यांनी सांग‌ितले. या डॉकेटवर महासभा व स्थायी समितीत सर्व पक्षांना एकत्र करून करवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांच्या हट्टासाठी महापौरांनी करवाढ लादण्याची तयारी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रशासनाने आता आपला यशस्वी डाव खेळत सत्ताधाऱ्यांना करवाढीसाठी अनुकूल केले आहे. सर्वसाधारण करात १४ टक्के तर पाणीपट्टीत ५ टक्के वाढ अटळ मानली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध फी वसुलीविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव
विनापावती वसूल करीत असलेली सहा हजार रुपये फी परत करावी, या मागणीसाठी के. के. वाघ ‌इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी तब्बल सात तास गेटवर आंदोलन केले. अभाविपच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. संस्थेच्या अध्यक्षांनी फी परत करण्याचे तोंडी आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

नाशिक जिल्ह्यातील नामांकित असलेल्या के. के. वाघ शिक्षण संस्थेच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजकडून तीन ते चार वर्षांपासून सेमिनार व क्लब चार्जेसच्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून तब्बल सहा हजार रुपये वसूल केले जात आहेत. मागील वर्षापर्यंत विद्यार्थ्यांना कच्ची पावती दिली जात असे. पण या वर्षीपासून प्रवेश पावतीवर सहा हजार रुपये रिस‌िव्हड असे लिहून सही करून दिली जात असून, हीच पावती असल्याचे कॉलेज प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांना सांगितले गेले. हा सर्व प्रकार विद्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या लक्षात येताच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने प्राचार्यांना लेखी स्वरुपात १६ जूनला निवेदन देण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.

त्यामुळे बुधवारी सकाळी १० वाजता के. के. वाघ अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रवेश द्वारावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते व विद्यार्थी यांनी संस्थेच्या विरोधात घोषणाबाजी करून कॅम्पस दणाणून सोडला. प्राचार्यांच्या खुर्चीला नोटांच्या माळा घालण्यात आल्या. संस्थेच्या अध्यक्षांचे छायाचित्र असलेले व्यंगचित्र दाखवत व संस्थेच्या विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध करण्यात आला.

सुरुवातीला संस्थेचे सचिव व प्राचार्य केशव नांदूरकर यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण सहा हजार रुपये परत करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, अशी आग्रही भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. प्राचार्य व सर्व शिक्षकदेखील आंदोलनस्थळी उपस्थित होते. सकाळी १० वाजेपासून ५ वाजेपर्यंत आंदोलन सुरू होते. तब्बल सात झालेल्या आंदोलनानंतर संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून सहा हजार रुपये परत करण्याचे तोंडी आश्वासन दिल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. पण आठ दिवसांत विद्यार्थ्यांना पैसे परत न दिल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोतील भुलभुलैय्या कायमच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

नाशिक महानगराच्या विकासात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या सिडको या गृहनिर्माण संस्थेने नाशिक शहरात सहा योजना उभारल्या आहेत. या सहाही योजनांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्यात आले असून, सिडकोतील घरांच्या क्रमांकांबाबत अद्यापही संभ्रम निर्माण झालेला आहे.

सिडकोने घरांचे नंबर किंवा वसाहत उभारताना मराठी महिन्यांचे नावे देऊन घरांचे नंबर निश्चित केले आहेत. त्यातच हे नंबर खुपच मोठे असल्याने नवख्या माणसाला हे नंबर लक्षात ठेवणे तर जड जाते मात्र सिडकोत येऊन एखादी घर शोधणे म्हणजे त्यांच्यासाठी परीक्षाच ठरते. महापालिकेकडे या योजना हस्तांतरण झाल्याने महापालिकेने आता याचे नंबर बदलण्यात काहीच हरकत नसून, यासाठी मात्र कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सिडकोकडून या सहाही योजनांना मराठी महिन्यांचे नावे देऊन त्या पद्धतीचे सेक्टर तयार केले आहेत. या सेक्टरला चैत्र, वैशाख, आषाढ अशा पद्धतीने नावे दिली आहेत. सिडकोच्या कागदोपत्री मराठी महिन्यांच्या नावांचे सेक्टर दिसून येतात. त्याचबरोबर घरांना नंबर देतानासुद्धा मराठी महिन्यांच्या सुरुवातीचे अक्षर इंग्रजीत घेऊन त्यात सेक्टर नंबर, चाळ नंबर व घर नंबर यांचा समावेश करून मोठे नंबर सिडकोने या घरांना दिले आहेत. सिडकोने त्यावेळी या अनोख्या पद्धतीचा वापर करून नंबर दिले असले तरी ते लक्षात ठेवणे व शोधण्यासाठी अत्यंत कठीण जात असतात.

लोकप्रतिनिधी गप्प का?

महापालिकेने तयार केलेली नावांची योजना बंद पडल्यानंतर त्याबाबत एकाही नगरसेवक किंवा राजकीय नेत्यांनी पाठपुरावाच केला नसल्याने पालिकेच्या जुन्या योजना बंदच झाल्याचे यावरून दिसत आहे. सिडकोच्या सर्वच योजना जर पालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत. तर आता सिडकोच्या नंबर्स ऐवजी नवीन नंबर देण्याची तयारी महापालिका का दाखवत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिडकोतील सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी एकत्र येऊन याबाबत ठोस भूमिका घेतली तर त्यात बदल होऊ शकतो हे मात्र निश्चितच आहे.

घरपट्ट्यांवरील नंबर द्यावे

सिंहस्थाच्या काळात महापालिकेने अनेक ठिकाणी नव्याने दिशादर्शक फलक लावले आहेत. मात्र सिडकोत तशा पद्धतीचा सेक्‍टरनुसार फलक का लावण्यात आले नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या समस्येबाबात विविध उपाय केले तर ती समस्या दूर होईल, असेही काही रहिवाशांनी सांगितले. त्यात नव्याने खासगी मिळकतीवर विकसित होणाऱ्या कॉलनी भागात ज्या पद्धतीने नकाशे लावले जातात. त्याचपद्धतीने सिडकोतही कोणते सेक्टर कोठे आहे याचे फलक लावले पाहिजे. त्याचबरोबर जुन्या नाशकात ज्या पद्धतीने घरांना किंवा वाड्यांना नंबर आहेत तसे नंबरही आता महापालिकेने या घरांना दिले पाहिजे, अशीही मागणी होत आहे. सिडकोच्या घरांच्या घरपट्ट्यांना जे नंबर दिले आहेत तेच नंबर घरांना दिले तर निश्चित हे सोयीचे होणार आहे.

---------------------

सिडको प्रशासनाने घरांना दिलेले क्रमांक हे अतिशय किचकट आहेत. यावर उपाय म्हणून महापालिकेच्या माध्यमातून हे क्रमांक बदलण्याबाबत ठरावानुसार काही प्रमाणात काम सुरू झाले होते. मात्र पाठपुरावा न झाल्याने ही योजना बारगळली. सिडकोचे सध्याचे घर क्रमांक हे फक्त सिडकोच्या कागदोपत्री व्यवहारासाठी ठेवावे व महापालिकेने दिलेले नंबर्स व्यवहारात वापरले तर निश्चितच सोयीचे होईल.

- डॉ. सुभाष देवरे, माजी नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारू दुकाने उघडणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक-त्र्यंबक रोड आणि नाशिक-दिंडोरी रोडवरील ४२ दारू दुकाने उघडी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दिल्यामुळे तीन महिने बंद असलेली ही दुकाने आता पुन्हा उघडणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महिनाभरापूर्वी नाशिक-त्र्यंबक रोड आणि नाशिक-दिंडोरी रोड महापालिकेकडे हस्तांतर केल्याचा आदेश काढला होता. जिल्हाधिकारी यांनी मंगळवारी या बंद दुकानांचा मार्ग मोकळा केला. आता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग या दुकानांचे नुतणीकरणाचे प्रस्ताव मागवणार असून, त्यानंतर मंजुरी देणार आहे.

या रस्त्यावर देशी दारूची चार, सात वाइन शॉप, २८ परमीट रुम व तीन बिअर शॉपी अशी दुकाने आहेत. आता या दुकानांचा रस्ता मोकळा झाल्यामुळे येथे तळीरामांची गर्दी वाढणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावर मद्य दुकानांना बंदी केल्यानंतर त्यातून सवलत मिळवण्यासाठी वेगवगेळया क्लुप्त्या वापरण्यात आल्या. त्यातूनच ही दारू दुकाने सुरू होणार आहेत.

विशेष म्हणजे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असतानाही राजकीय नेत्यांच्या दबावापायी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे दोन रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. नाशिक-त्र्यंबक आणि नाशिक-दिंडोरी या दोन राज्यमार्गांची देखभाल व दुरुस्ती महापालिकेकडे आहे. त्याचाच आधार घेण्यात आला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे दोन्ही रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नाशिक जिल्ह्यातील १ हजार ११६ दुकानांपैकी ७६३ दुकाने बंद झाली होती. या आदेशामुळे केवळ ३५३ दुकाने सुरू होती.

आता त्यात ४२ दुकानांची भर पडणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून दारू दुकान बंद झाल्यामुळे सरकारच्या महसुलातही घट झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


इंदिरानगरला विजेचा लपंडाव सुरूच

$
0
0

परिस्थिती हाताळण्यात महावितरणाला अपयश

म. टा. वृत्तसेवा इंदिरानगर

मागील आठवड्यापासून शहरात पावसाचे वातावरण तयार झाले असून, अनेक ठिकाणी पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. या पावसामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून इंदिरानगर भागात विजेचा चांगलाच लपंडाव सुरू असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. मंगळवारी (दि. २७) साधारणपणे पाच ते सहा तास विद्युत पुरवठा बंद झाला होता. तर बुधवारीसुद्धा सकाळपासूनच या भागातील विद्युत पुरवठा बराच काळासाठी बंद करण्यात आला होता. विजेच्या या लपंडावावर कायमस्वरूपी उपाय का काढला जात नाही, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

इंदिरानगर भागात मंगळवारी आणि बुधवारी या दोन्ही दिवशी विजेचा लपंडाव सुरू होता. मंगळवारी तर सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास विद्युत पुरवठा खंडित झाला तो थेट सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास सुरू करण्यात आला. याबाबत महावितरण कंपनीकडे विचारणा केली असता तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असून, त्यावर काम सुरू असल्याचे उत्तर देण्यात आले. मंगळवारी तांत्रिक अडचण दूर झाल्यानंतर विद्युत पुरवठा सुरळीत झाला असला तरी बुधवारीसुद्धा सकाळपासूनच विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या आहेत. वारंवार पावसाळी वातावरण झाले तरी महावितरण कंपनीचा विद्युत पुरवठा खंडित का केला जातो, याचे उत्तर अद्यापही नागरिकांना मिळालेले नाही. विजेचे बील एक दिवस उशिराने भरल्यास थेट विज तोडणीसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरळीत विद्युत पुरवठा का करण्यात येत नाही, असाही प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण काढताना तणाव

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने बुधवारी संगमेश्वर भागातील सांडवा पुलालगत असलेल्या अतिक्रमणावर बुलडोजर चालवला. यावेळी पोल‌िस व पालिका प्रशासनाला अतिक्रमणधारकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. या भागातील एका वाइन शॉपवर देखील दगडफेक करण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

राष्ट्रीय व राज्य मार्गावरील पाचशे मीटरच्या आतील मद्याची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. त्यानुसार शहरातील प्रमुख रस्त्यालगत असलेली वाईन शॉप, मद्याची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. मात्र संगमेश्वर भागातील सांडवापुलासमोरील वाइन शॉप या नियमातून सुटत असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून शहर व परिसरातील तळीरामांची या शॉपवर झुंबड उडत आहे. यामुळे हा परिसर तळीरामांचा अड्डा बनला आहे. वाइन शॉपवर होणाऱ्या गर्दीमुळे या मार्गावर वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. तसेच परिसरातील काही व्यावसायिकांनी या मद्यपींना पूरक खाद्य पदार्थ व जागा दिल्याने मद्यपींचा दिवसभर वावर वाढला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मद्यपींमध्ये हाणामारीचे प्रसंगदेखील घडल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात. दरम्यान, याबाबत स्थानिक नागरिकांनी पोलिस उपअधीक्षक अजित हगवणे व मनपा उपायुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांना निवेदन देऊन मद्यपींना जागा उपलब्ध करून देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

निवेदनाची दखल घेत बुधवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने पोल‌िस बंदोबस्तात या भागातील अतिक्रमण काढले. दुपारी दोन वाजता या कारवाईला सुरुवात झाली. सांडवा पुलालगत असलेल्या १० ते १५ अतिक्रमण व पत्रा शेड उद‌्ध्वस्त करण्यात आले. दरम्यान या कारवाईमुळे अतिक्रमणधारकांची चांगलीच धांदल उडाल्याने काहींनी दुकानातील सामानाची आवराआवर सुरू केली.

वाइन शॉपमुळे दगडफेक

कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही करवाई करण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या अतिक्रमण धारकांनी यास विरोध करायला सुरुवात करीत कारवाई बंद पाडली. तसेच ज्या वाइन शॉपमुळे या भागात मद्यपींची गर्दी होते ते वाइन शॉपबंद करावे, अशी मागणी करीत संतप्त जमाव वाइन शॉपसमोर धावून गेला. जमावतील काहींनी शॉपवर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न केल्याने जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार करावा लागला. त्यानंतर पोलिसांनी परिस्थिती
नियंत्रणात आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवरोजगार निर्मितीला खीळ

$
0
0

नामदेव पवार, सातपूर

उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संघटनांच्या पुढाकाराने ‘मेक इन नाशिक’साठी प्रयत्न सुरू असतांना शहरातील ‘मदर इंडस्ट्री’ असा नावलौकिक असलेल्या काही बड्या कंपन्यांमध्ये अनेक दिवसांपासून नवी नोकरभरती ठप्प झाली आहे. तसेच या कंपन्यांमधील कायमस्वरुपी कामगारांची संख्याही वेगाने घटत आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगवाढीला प्रोत्साहन कसे मिळणार? असा प्रश्न आता रोजगार व उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांना पडला आहे.

शहरात सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीमध्ये १९७८ नंतर काही बड्या उद्योगांच्या गुंतवणुकीमुळे कारखान्यांचे मोठे जाळे पसरले. बॉश (मायको), महिंद्रा, क्रॉम्प्टन, एबीबी, एप्कॉस, व्हीआयपी, सीएट यासारख्या बड्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्याही वाढत गेली. मात्र, या कंपन्यांमध्ये आता पूर्वीसारखे रोजगार संधी राहिलेल्या नाहीत. या कंपन्यांमधील हजारो कामगार निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या जागेवर कायमस्वरूपी कामगारांना संधी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, बदलत्या उत्पादन पद्धती व वाढत्या कंत्राटीकरणामुळे या कंपन्यांमध्ये दिवसेंदिवस रोजगार कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. बदलत्या कामगार कायद्यांमुळे कामगारांच्या हक्कावर गदा येत असल्याचेही मानले जात आहे. तसेच कंपन्यांमधून निवृत्त होणाऱ्या कायमस्वरूपी कामगारांच्या जागेवर तात्काळ नव्याने कामगार भरती होण्याची गरज रोजगार क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींकडून व्यक्त केली जात आहे.

सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीमधील केवळ बड्याच नव्हे तर शंभरपेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या मध्यम व लघु उद्योगांमधील कामगार निवृत्त होत आहेत. निवृत्त कामगारांची संख्या हजारोच्या संख्येने कमी होत असतांना त्यांच्याजागी कायमस्वरूपी कामगारांची संख्या वाढू शकलेली नाही. निवृत्त कामगारांच्या जागेवर तात्काळ नवीन कामगार भरती करावी अशी मागणी कामगारनेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी केली आहे. तसेच आयटीआय उत्तीर्ण झालेल्या कुशल कामगारांना मोठ्या उद्योगांनी कायस्वरूपी कामगार म्हणून घ्यावे, अशीही मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गटसचिवांचे ‘असहकार’ होणार तीव्र

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायटीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या संस्थेतील गट सचिवांचे पगार थकल्यामुळे त्यांनी सरकारच्या सुलभ पीक कर्ज अभियान व कृषी कर्ज माफी योजनेच्या प्रक्रियेत सहभाग न घेण्याचा निर्णय घेवून अप्रत्यक्षरित्या असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा अध्यक्ष विश्वनाथ निकम, सरचिटणीस रविंद्र काळे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

या पत्रकार परिषदेत त्यांनी गटसचिवांनी जोपर्यंत वेतनाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सरकारच्या सुलभ पीक कर्ज अभियान व कृषी कर्ज माफी योजनेच्या कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचे सांगत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. सरकारच्या या दोन्ही योजनेत गावपातळीवर गटसचिवांचीच महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यात पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करणे, ती व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांना पाठवणे, शेतकऱ्यांचे मेळावे घेवून त्यांना योजना समजून सांगणे असे महत्त्वाचे काम आहे. पण यासाठी आमच्या संस्थाकडे व्यवस्थापन खर्चासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे संस्थेची अडचण झाली आहे. राज्य सरकारने नाशिक जिल्हा बँकेला निधी उपलब्ध करून देणे व राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्जही विविध कार्यकारी सोसायटीतून दिल्यास त्याचा संस्थेला फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व गटसचिवांनी याअगोदरच विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक सह जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. नाशिक जिल्ह्यात १०४५ विविध कार्यकारी सोसायटीमध्ये ३११ गटसचिव आहेत. त्यांनी आपल्या वेतनाचा मुद्दा रडारवर आणला आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक निमसेंना नोटीस

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आडगाव

स्थायी समितीचे माजी सभापती व भाजप नगरसेवक उद्धव निमसे यांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी महानगरपालिकेने नोटिसा बजावल्याने खळबळ उडाली आहे. निमसे यांचे संपर्क कार्यालय, औरंगाबाद रोडवरील त्यांचे दोन्ही लॉन्स, द्वारका चौफुली येथील त्यांच्या मालकीच्या जागेत असलेल्या दुकानांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सत्तारूढ पक्षाच्या या मातब्बर नगरसेवकाविरोधात कारवाईचे धाडस प्रशासनाकडून दाखवले जाईल काय, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

स्थायी समितीचे सभापती राहिलेले निमसे सलग तीन टर्म ते या भागाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. महापालिका निवडणुकीपूर्वी त्यांनी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. निमसे यांचे नांदूर नाका परिसरातील संपर्क कार्यालय, विजय लक्ष्मी व लक्ष्मी विजय लॉन्स, नांदूरनाका चौफुली येथील त्यांच्या मालकीच्या जागेवरील द्वारका स्वीट्स आणि इतर दुकानांनी बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. याबाबत या भागातील राजू कारंडे यांनी निमसे यांची संबंधित बांधकामे अनधिकृत असून, त्याची चौकशी करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, अशी तक्रार महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत नगररचना विभागाने निमसे यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना पंधरा दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्यात सांगण्यात आले असून, तसे न केल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुगल नंबरिंगचा प्रस्ताव बारगळला

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेचे कारभारी बदलताच यापूर्वीच्या निर्णयांना फाटा दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. शहरातील मोठ्या व लहान रस्त्यांना नंबर देण्याचा प्रस्ताव एमआयटी बोस्टनने महापालिकेला दिला आहे. बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी फेसबुक व गुगलच्या मदतीने शहरातील सर्वच रस्त्यांचे नंबरिंग करून दिले जाणार होते. त्यासंदर्भातील घोषणा तत्कालीन आयुक्तांनी केली होती. परंतु, ही घोषणात आता हवेतच उरली असून, हा प्रस्ताव आता बारगळला आहे. दरम्यान, पालिकेने या प्रस्तावाऐवजी शहरच हायटेक करण्याचा धडाका सुरू केल्याने या प्रस्तावाला आता फारसा अर्थही राह‌िलेला नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी नाशिक हे धार्मिक शहर असल्याने शहरातील रस्त्यांना व गल्ल्यांना नंबर देऊन ते गुगल नकाशावर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. शहरातील रस्त्यांचे नंबरिंग झाल्यास थेट संबंधितांच्या घरापर्यंत पोहचणे सहज शक्य होणार आहे. गुगलवर शहरातील मुख्य रस्ते, प्रसिद्ध स्थळे, चौक यांचे मॅपिंग झाले आहे. परंतु, लहान गल्लीबोळात जायचे असल्यास पर्यटक किंवा नागरिकांना त्या ठिकाणापर्यंत पोहचण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. हे टाळण्याठी एमआयटी बोस्टनच्या प्राध्यापकांनी पालिकेला शहरातील रस्त्यांचे नंबरिंग करून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. फेसबुक व गुगलच्या मदतीने लहान रस्त्यांनाही क्रमांक दिले जाणार होते. गुगलवर शहराचे नाव व रस्त्याचा क्रमांक टाकल्यानंतर थेट घरापर्यंत पोहचता येणार, असा हा प्रस्ताव होता. परंतु, आयुक्त डॉ. गेडाम यांची बदली होताच हा प्रस्ताव बारगळला आहे. पालिकेच्या तांत्रिक विभागालाही या प्रस्तावाचा आता विसर पडला आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी वर्षभरानंतरही झाली नाही. एमआयटी बोस्टनच्या प्राध्यापकांनाही आपला प्रस्ताव गुंडाळावा लागला आहे.

पालिकाच होतेय हायटेक

स्मार्ट सिटीत समाविष्ट झालेल्या नाशिकलाच हायटेक करण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. त्यासाठी रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासह शहरात ठिकठिकाणी दिशादर्शक फलक लावून नागरिकांचा त्रास कमी केला जात आहे. स्मार्ट सिटीत स्वतःचे फायबर नेटवर्क उभारण्याचे काम पालिका हाती घेणार आहे. त्यामुळे सर्व रस्तेच नकाशावर येणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालेगाव उप-वनविभाग वृक्षवल्लीने बहरणार!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

पर्यावरणाचा ढासळता समतोल राखण्यासाठी राज्य शासनाने १ ते ७ जुलै या कालावधीत वनमहोत्सवाचे आयोजन केले आहे. या अंतर्गत राज्यात चार कोटी वृक्ष लावण्याचा संकल्प सोडला आहे. या वन महोत्सवात येथील उप-वन विभागांतर्गत ९ लाख ५३ हजार वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती उप-विभागीय वन अधिकारी जगदीश येडलावार यांनी दिली.

येथील उप-वन विभागाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी वन महोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाविषयी सविस्तर माहिती दिली. यावेळी वन अधिकारी व्ही. डी. कांबळे उपस्थित होते. मालेगाव उप विभागांतर्गत मालेगाव व सटाणा हे दोन तालुके असून, या विभागांतर्गत मालेगाव, सटाणा व ताहाराबाद या तीन वनक्षेत्रांचा समावेश आहे. १ ते ७ जुलै या वन महोत्सवानिमित्त मालेगाव उप-वनविभागांतर्गत ९ लाख ५३ हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून, या विभांतर्गत एकूण ४३ ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे.

या ४३ ठिकाणी नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून, प्रत्येकाला वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. प्रत्येक दिवशी होणाऱ्या वृक्ष लागवडीची नोंद या नियंत्रण अधिकाऱ्यास वन विभागाच्या वेबसाइटवर नोंदविणे गरजेचे असणार आहे. एक जुलै रोजी या वृक्ष लागवड कार्यक्रमाचा शुभारंभ ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते तालुक्यातील दहिदी येथे होणार आहे.

वनक्षेत्रात १७ ठिकाणी वृक्षलागवड

मालेगाव वनक्षेत्रात एकूण १७ ठिकाणी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. त्यात तालुक्यातील डोंगराळे, जळकू, कंक्राले, गाळणा, विराणे, गारेगाव, दापुरे, घाणेगाव, दह‌िदी, गुगुळवाड, उंबरदे, निंबायती आदी गावांचा समावेश असून, या क्षेत्रात एकूण ४ लाख १६ हजार, तर सटाणा वनक्षेत्रात खमताने, आखातवाडे, विरंगाव, फोफिर, ब्राह्मणगाव, सावरपाडा, केरसाने, साकोडे, आदी ठिकाणी एकूण २ लाख २००, तसेच ताहाराबाद वनक्षेत्रात मानूर, पिंपळकोठे, सोमपूर, राहुड, एकल्हरे, मुल्हेर, गोळवाड, कातरवेल, साल्हेर आदी ठिकाणी ३ लाख ३६ हजार ७०० वृक्षाची लागवड करण्यात येणार आहे. यासाठी 30 जून रोजी जनजागृती रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खरीप हंगामासाठी मका फेव्हरीट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील यंदाच्या खरीप हंगामात ३२.३४ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक परेणी झाली आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात अवघे २ टक्के पेरणी झाली होती. पावासाने जूनमध्ये सुरुवातीला सर्वत्र जोरदार हजेरी लावली असली तरी नंतर ओढ दिल्यामुळे अनेक ठिकाणीच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. जेथे पाऊस चांगला झाला त्यांनी पेरणी करून आघाडी घेतली तर काही शेतकऱ्यांनी पावसाची प्रतीक्षा करणेच योग्य समजले. दुबार पेरणीचे संकट येऊ नये म्हणून सर्वांनी काळजी घेतली असली तरी हे क्षेत्र जुलैमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेरणी होणार असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले.

जिल्ह्यातील पावसामुळे धरण क्षेत्रात वाढ किंचितशी वाढ झाली असली तरी शेतीसाठी मात्र पावसाने सर्वत्र हजेरी लावली. त्यामुळे पेरणीच्या कामाने वेग घेतला. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात शेतकरी सध्या पेरणीच्या कामात व्यस्त असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक पेरणीसाठी शेतकऱ्यांनी मका पिकाला पसंती दिली आहे. जून महिन्यात १ लाख ४ हजार ३९८ हेक्टर क्षेत्रात मका लावण्यात आला आहे. त्यात सर्वाधिक क्षेत्र मालेगाव, सटाणा, नांदगाव, कळवण, चांदवड व येवला येथील आहे. त्या खालोखाल बाजरी ५६ हजार ३१९ हेक्टर, कापूस २९ हजार ४३१ हेक्टर व सोयाबीन ८ हजार ५४० हेक्टर खरीप पिकाची पेरणी झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. पानतावणेंना ‘पद्मश्री’साठी प्रयत्न करणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विचारधारा निष्ठेने पुढे नेणारे आणि सर्व जातीधर्मातील माणसांना जोडणारे सच्चे रिपब्लिकन म्हणजे डॉ. गंगाधर पानतावणे. त्यांचे अस्मितादर्श नियतकालिक आम्हा सर्वांसाठी आदर्श आहे. आयुष्यभर आंबेडकरी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या डॉ. पानतावणे यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळावा, यासाठी केंद्रात सर्वोतोपरी प्रयत्न करीन, असे प्रतिपादन केंद्र‌यि समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांनी मनमाड येथे केले.

मनमाड नगरपरिषद व डॉ गंगाधर पानतावणे नागरी सत्कार समितीतर्फे आयोजित अभिष्टचिंतन, सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रा. भाऊसाहेब कुशारे, नगराध्यक्ष पद्मावती धात्रक, प्रभारी नगराध्यक्ष राजाभाऊ अहिरे, डॉ ऋषिकेश कांबळे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुहास कांदे रिपाई जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे उपस्थित होते.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणाले, आजच्या समाजाला डॉ. पानतावणे यांच्यासारख्या सात्विक माणसांची गरज आहे. अशी माणसे टिकली पाहिजेत. बाबासाहेबांनी जे सामाजिक समतेचे स्वप्न पाहिले ते डॉ पानतावणे यांनी आपल्या वैचारिक साहित्यातून व कृतीतून साकार केले. डॉ. कांबळे व प्रा. आहिरे यांनी डॉ पानतावणे यांच्या साहित्यिक सामाजिक चळवळीतील कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी डॉ. गंगाधर पानतावणे यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना डॉ. पानतावणे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची होणारी विटंबना व विकृतीकरण हा सांस्कृतिक दहशतवाद

आहे. तो थांबवण्यासाठी तरुण लेखकांनी पुढे यावे.

आठवलेंच्या कविता

आपल्या धमाल खुसखुशीत कवितांनी रामदास आठवले यांचा दौरा मनमाड दौरा मनमाडकरांच्या आठवणीत राह‌लिा. त्यांनी डॉ. पानतावणेंवर कविता केली.

ते म्हणाले, ‘आजच्या कार्यक्रमाचे जे आहेत प्रमुख पाहुणे, नाव त्यांचे डॉ. पानतावणे, त्यांच्या लिखाणाचे काम, समाजात समतेचे बीज लावणे, आणि भीमाच्या विचारांच्या मागे धावणे,’ ही कविता आठवले यांनी व्यासपीठावरच तयार केली. त्यांनी अण्णा हजारेंवरीही कविता केली.

‘अनेकांच्या भ्रष्टाचाराचा उघडला ज्यांनी पन्ना

ते आमचे लाडके हजारे अण्णा

जसा गोड असतो गन्ना

तसे आमचे अण्णा’

ही कविता हशा पिकवून गेली.

मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार

येवला ः शेतकरी संपादरम्यान शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्हे मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन रामदास आठवले यांनी पिंपळगाव जलाल येथील शेतकऱ्यांना दिले. शिर्डी येथून मनमाडकडे जात असताना बुधवारी दुपारी ते पिंपळगाव जलाल टोलनाक्यावर थांबले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा धोरणाला पालिकेचा ठेंगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन महापौर यतीन वाघ यांनी जुलै २०१४ रोजी झालेल्या महासभेत क्रीडा धोरण जाहीर केले होते. अनेक वर्षांपासून प्रलंब‌ति असलेले धोरण जाहीर झाल्याने शहरातील क्रीडाप्रेमी व खेळाडूंनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र, हा आंनद क्षणभंगूर ठरला आहे. क्रीडा धोरण तयार होऊन तीन वर्ष उलटली तरीही महापालिकेने यातील एकही बाब पूर्णत्वास नेलेली नाही.

महापालिकेने क्रीडा धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास क्रीडा विकासाला चालना मिळेल असा सूर त्यावेळी खेळाडूंनी व्यक्त केला होता. या धोरणामुळे नवीन खेळाडू निर्माण होण्यास हातभार लागेल, असेही जाणकरांनी मत व्यक्त केले होते. माजी महापौर यतीन वाघ हे पायउतार होताच या धोरणाला केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यानंतरचे महापौर अशोक मुर्तडक यांनीदेखील महापौर क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जातील, असे सूतोवाच केले होते. परंतु, त्यांनीही याकडे काणाडोळा केला. मनसेची सत्ता असताना राज ठाकरे यांच्याकडून खेळाडूंना अपेक्षा होती. मात्र, तीही फोल ठरली. क्रीडा धोरण कागदावर न राहता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दबावगट तयार होईल अशी अपेक्षा होती मात्र, संस्थांनीदेखील लक्ष घातले नाही. शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या क्रीडांगणासाठी राखीव असलेले भूखंड आहेत, त्या ठिकाणी चांगली क्रीडांगणे तयार झाली असती तर क्रीडा क्षेत्राचा विकास झाला असता. परंतु, महापालिकेने तेही केलेले नाही. राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडूंना महापालिकेत नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, आजवर एकाही खेळाडूला नोकरी दिलेली नाही. क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना केली जाईल, त्यासाठी वेगळा कर्मचारी वर्ग दिला जाईल, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले होते. परंतु, सर्व घोषणा हवेतच विरल्या. महापालिकेने राजकारण बाजूला ठेवून क्रीडांगणाचा विकास करावा. केवळ कागदावर असलेले क्रीडा धोरण प्रत्यक्षात आणावे, यासाठी खेळाडू संस्था यांची मदत घेण्यात यावी, अशी मागणी क्रीडा संस्थांनी केली आहे.

महापालिकेने केवळ राजकीय स्टंट म्हणून क्रीडा धोरण जाहीर केले. परंतु, त्याची अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. त्याकरता एक समिती तयार करुन त्वरीत अंमलबजावणी करावी.
- प्रशांत भाबड, क्रीडा प्रशिक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’च्या सुनावणीवर शेतकऱ्यांचा बहिष्कार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यातील तळोशी गावातील शेतकऱ्यांना शासनाने सुनावणीसाठी बोलावले असता शेतकऱ्यांनी त्यावर बहिष्कार टाकला. या शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे आणि मागण्या लेखी निवेदनाद्वारे नायब तहसीलदार कांबळे यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठविल्या आहेत.

दरम्यान, डिसेंबर महिन्यात शासनाने ‘समृद्धी’ महामार्गासाठी नवीनच भूसंचय योजना अंमलात आणण्याचे ठरवून त्यासाठी वृत्तपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यावर बुधवारी (दि. २८) रोजी तळोशी येथील शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावण्यात आले असता शेतकऱ्यांनी त्यावर बहिष्कार टाकून लेखी म्हणणे मांडले. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या महामार्गास पूर्णतः विरोध असताना व उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका दाखल केली असताना शासन न्यायालयाचा देखील अवमान करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम करीत आहे.

यावेळी शेतकरी कृती समितीचे सचिव भास्कर गुंजाळ, उपसरपंच त्र्यंबक गुंजाळ, भाऊसाहेब गुंजाळ, भागवत गुंजाळ, गंगाधर गुंजाळ, शिवराम शेळके, रामदास शेळके, भिका गिते, सुदाम गुंजाळ, भाऊसाहेब गुंजाळ, आदींसह शेतकरी हजर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक: २८ व्हॉटसअॅप-फेसबुक अकाउंट हॅक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी । नाशिक

नाशिक शहरात अवघ्या काही तासांत २८ पेक्षा अधिक व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हॅक करण्यात आलेल्या २८ अकाऊंट पैकी २६ अकाऊंट महिलांचे आहेत. यावरून हॅकर्सनी महिलांना टार्गेट करायला सुरूवात केल्याचे उघड झाले असून त्यामुळे नाशिकमध्ये एकच खळबळ माजली आहे.

व्हाटसअपही हॅक होऊ शकतो अशा बातम्या येऊन अवघे काही तास उलटत नाही तोच नाशिकमध्ये तब्बल २८ व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक अकाऊंट हॅक करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. धक्कादायक म्हणजे हॅकरने या अकाऊंटद्वारे अश्लिल मॅसेज पाठवण्याचा सपाटा लावला आहे. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे वैतागलेल्या अकाऊंटधारकांनी सायबर पोलिसांत धाव घेऊन तक्रारी नोंदविल्या नंतर हा अकाऊंट हॅक झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे पोलिसांनीही सतर्क होऊन या हॅकर्सचा छडा लावण्यासाठी कंबर कसली आहे.

वन टाईम पासवर्ड वापरून हॅकरने हा उद्योग केला आहे. व्हॉटसअॅप किंवा फेसबुक रिइन्सॉटल करताना संबंधीत कंपीनकडून एक ओटीपी पाठवण्यात येतो. या पासवर्डच्या मदतीनेचे आपण संबंधीत अॅप्लिकेशन वापरू शकतो. या प्रकरणात हॅकरने या पध्दतीने त्याच्याच परिचितांपैकी एकाचे व्हॉट्सअॅप हॅक केले. नंतर कॉन्टेक्ट लिस्टमध्ये पोहचून इतरांचे मोबाईल हॅक करण्याचा सपाटा सुरू केला. व्हॉटसअॅप अकाउंट हॅक करून रिइन्सॉटल करताना नागरिकांच्या मोबाईलवर ओटीपी आल्यावर हॅकरने हॅक केलेल्या अकाउंटवरून ओटीपी पाठवण्याबाबत विनंती केली. आपल्या ओळखीतील व्यक्ती मदत मागते म्हणून संबंधितांनी तो मॅसेज फॉरवर्ड केला. परिणामी, हॅकरला सहजतेने आपला कार्यभार उरकता आला असे, सायबर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पवार यांनी स्पष्ट केले. यापुढे जाऊन संशयित आरोपीने काहींचे फेसबुक अकाउंट देखील हॅक केले असून बुधवारपासून सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी २८ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तक्रारींचा हा आकडा आणखी वाढू शकतो, अशी भीती व्यक्त होते आहे.

महिला टार्गेट

संशयित हॅकरने महिलांना टार्गेट केले आहे. नाशिकमध्ये हॅक करण्यात आलेल्या २८ अकाऊंटपैकी २६ अकाऊंटस महिलांचे आहेत. अकाऊंट हॅक केल्यानंतर तो फ्रेंडलिस्टमधील व्यक्तींशी, विशेषतः महिलांशी अश्लिल चॅटींग सुरू करतो. त्यामुळे आपल्या परिचित किंवा जवळच्या नातेवाईकांकडून असे अश्लिल एसएमएस किंवा फोटोग्राफ्स आल्यास महिलांनी संबंधित व्यक्तीशी फोनद्वारे संपर्क साधवा. त्याचे अकाऊंट हॅक झाले असल्यास त्याला हा प्रकार माहितही नसू शकतो, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images