गोविंदनगर परिसरात काही दिवसांपूर्वी छतावर कोसळलेल्या टॉवरच्या घटनेपासून बोध घेत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने कोणती कारवाई किंवा नियोजन केले, असा सवाल उपस्थित करीत नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी अतिक्रमण निर्मूलन विभागास स्थायीच्या सभेत धारेवर धरले.
सध्या पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत. शहरात सोसाट्याचा वारा सुटल्यास किंवा काही आत्पकालीन प्रसंग उद्भवल्यास नागरिकांना धोका पोहोचू शकतो. हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन विभागाच्या नियोजनावर शहाणे यांनी बोट ठेवले. यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने शहरातील होर्डिगबाजांची मनमानी प्रकाशझोतात आणली. दरम्यान, या प्रकरणी आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला असून, अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.
शहरात अनेक ठिकाणी पालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यानेच शेकडो होर्डिंग्ज विनापरवाना लावले जातात, अशी धक्कादायक माहितीही त्यांनी मांडली. परवानगी न घेता होर्डिंग लावले जात असल्याने महापालिकेचा मोठा महसूल बुडतो, असाही मुद्दा त्यांनी मांडला.
शहरातील होर्डिंग्जसंदर्भात परवानगीधारकांची माहिती मांडताना ६८८ जणांकडे होर्डिंगसाठी परवानगी असल्याची, तर १५८ जणांकडे परवानगी नसल्याची माहिती उघड झाली. शहरात एकूण ७० ठिकाणी दिशा पब्लिसिटीच्या ताब्यात होर्डिंगची ठिकाणे आहेत. दिशा पब्लिसिटीकडेही कराची सुमारे दीड कोटीची थकबाकी असताना त्यांना याबाबत विचारणा करणारी नोटीसही देण्यात आलेली नाही.
--
१५८ जणांना नोटीस
शहरात मोठ्या प्रमाणावर इमारतींवर होर्डिंग्ज लावलेले आढळून येतात. त्यासाठी इमारतीचे मालक मोठ्या प्रमाणावर पैसे आकारतात. मात्र, महापालिकेला यातील रुपयाही दिला जात नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना आकडेवारीच्या मांडलेल्या तपशीलानुसार शहरात पूर्व भागात ११४, पश्चिम विभागात ३०६, पंचवटी विभागात ७७, नाशिकरोड विभागात ७४, तर सिडको विभागात ५१ ठिकाणी होर्डिंग्ज असून, यातील १५८ होर्डिंगधारकांना कर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. नोटीस देण्यात आलेल्या विभागांच्या विभागनिहाय माहितीनुसार पूर्व विभागात ९, पश्चिममध्ये ७०, पंचवटीत २८, नाशिकरोडला १९, सिडकोत १२, तर सातपूरमध्ये २० अशा सुमारे १५८ होर्डिंग लावणाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
--
आवाससाठी तांत्रिक सल्लागार
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरात राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांसाठी नवनिर्माण महिला बहुद्देशीय संस्था, अकोला या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नाशिक महापालिकेने नियुक्ती केली आहे.
सोमवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत माहिती देण्यात आली. याशिवाय शहराच्या विविध भागांशी निगडित विषयही यावेळी सभेवर चर्चेसाठी मांडण्यात आले. यामध्ये अतिक्रमणे, सफाई कर्मचाऱ्यांची अपूर्ण संख्या, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, वडाळा गावातील भंगार बाजाराचा प्रश्न आदी मुद्यांवर यावेळी चर्चा झाली.
आवास योजनेसंदर्भात महापालिका आयुक्तांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, की शहरात झोपडपट्ट्यांचे महापालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार शहरात सुमारे १४३ झोपडपट्ट्या अस्तित्वात आहेत. यामध्ये एकूण ३६ हजार ४८९ झोपड्यांचा समावेश असून, सुमारे ४४ हजार ७८४ नागरिक यामध्ये निवासाला आहेत. याबाबत अहवाल लवकरच महापालिकेस सादर होणार असून, हा अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली.
पंतप्रधान आवास योजना ही राज्यातील एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे व सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. राज्यात ५१ शहरांमध्ये हा निर्णय लागू होईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविण्यात येणाऱ्या शहरांना यातून वगळण्यात आले आहे.
या योजनेकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वार्षिक तीन लाख रुपये आहे. राज्य सरकारची ही मर्यादा अल्प उत्पन्न गट म्हणून १ लाख ८० हजार रुपये होती, तर अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थींसाठी केंद्राची मर्यादा ३ लाख ते ६ लाख रुपयांपर्यंत आहे. या गटासाठी राज्य सरकारची मर्यादा १ लाख ८० हजार ते ४ लाख ८० हजार आहे. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे या योजनेसाठी या उत्पन्न मर्यादा राज्याने सुधारून घेण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला होता. नियोजित निकषांनुसार या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
