- राधेशाम मोपलवार, उपाध्यक्ष, राज्य रस्ते विकास महामंडळ
कोणत्याही प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा विषय पुढे येतो तेव्हा त्याला विरोध होणारच ही काळ्या दगडावरची रेघ असते. आपल्या मालकीची जमीन सरकार नावाच्या व्यवस्थेच्या हाती का सुपूर्द करावी, असा विचार कुठलाही आम आदमी करणारच. तो रास्तही आहे. परंतु, आपण ही जमीन कशासाठी देत आहोत, त्यातून काय फलित मिळणार याचा प्रत्येकाने व्यक्तिगत पातळीवर अंतर्मुख होऊन विचार करायलाच हवा. नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गाच्या बाबतीत असा विचार सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी केला असता तर एव्हाना त्यांना योग्य मोबदला मिळून महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकली असती. विरोधाला विरोधामुळे शेतकरी स्वत:च्याच पायावर धोंडा तर पाडून घेत नाहीत ना याचाही प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. समृध्दी महामार्गासाठी जमिनीच्या मोजणीचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना उशिरा का होईना या महामार्गाचे फायदे समजू लागल्याने ते जमिनी देण्यास तयार आहेत. चला तर मग महाराष्ट्राच्या, बळीराजाच्या विकासाची, त्याच्या उज्वल भविष्याची अन समृध्दीची पायाभरणी करूया.
प्रगतीच्या दिशेने झेपावणाऱ्या आणि विविध क्षेत्रांमध्ये गरूड भरारी घेणाऱ्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबापुरी आणि उपराजधानी अर्थात संत्रानगरी म्हणून परिचित असलेले नागपूर यांना वेगवान रस्त्याने जोडणारा रस्ता म्हणून समृध्दी महामार्ग विकसित करण्याचे स्वप्न राज्य सरकारने पाह‌िले आहे. रस्ते खऱ्या अर्थाने विकासाचे वाहक असतात याची ग्वाही देण्यास हा महामार्ग प्रेरक ठरेल असा विश्वास वाटतो.
चिरंतन ग्रामीण विकास, शेती व्यवसायाला मिळणारा नवा आयाम आणि नव-नवे उपप्रकल्प यांमुळे हे जिल्हे विकासाने उजळून निघणार आहेत. महामार्गामुळे कृषी विकासाला चालना मिळेलच शिवाय पर्यटनालाही नवे पंख लाभणार आहेत. राज्याच्या पूर्व भागाला राजधानी मुंबईशी अतिवेगवान मार्गाने जोडण्यासाठी तसेच या मार्गावरील संपूर्ण भागाचा सामाजिक-आर्थिक विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०१६ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली. हा प्रकल्प म्हणजे नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेसवे (एनएमएससीई). ७०० किलोमीटर अंतराच्या या समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील १० जिल्हे, २४ तालुके आणि ३९१ गावे जोडली जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) हा महामार्ग विकसित करणार असून त्यामुळे नागपूर ते मुंबई प्रवासासाठीचा कालावधी सोळा तासांवरून सात ते आठ तासांवर येऊ शकणार आहे. याशिवाय विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र हे राज्याचे मोठे भाग थेट आतंरराष्ट्रीय आयात निर्यातीचे केंद्र असणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टशी (जेएनपीटी) जोडले जाणार आहेत. शेतमालाच्या वाहतुकीचा कालावधी आणि खर्च वाढत असल्यानेच दर्जेदार मालालाही योग्य भाव मिळत नाही. परंतु, या महामार्गामुळे शेतमालासह अन्य उत्पादनांची वाहतूकही जलद गतीने होऊ शकणार आहे. या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
इंजिनीअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन अशा ईपीसी मॉडेलद्वारे हा प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी राज्य सरकार एकूण २० हजार ८२० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करणार आहे. त्यापैकी ३९९ हेक्टर वनजम‌िनी आहेत. काही जमिनी सरकारी मालकीच्या असून आवश्यक त्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांच्या जमिनी अधिग्रहीत कराव्या लागणार आहेत. शेतक-यांना त्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला देण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. शेतकरी त्यांची जमीन थेट विक्री करू शकतात किंवा लँड पूलिंग प्रक्रियेद्वारे या महामार्गाच्या उभारणीत ते सरकारचे भागीदार म्हणून सहभागी होऊ शकतात. परंतु शेतकऱ्यांना लँड पुलिंग पध्दती रूचत नसल्यास थेट खरेदीचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध आहे. जमीन खरेदी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याच्या आश्वासनावर सरकार ठाम असून त्याच्या अंमलबजावणीसही बांधील आहे. हे पैसे रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात आरटीजीएस प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जाणार आहेत.
संपादीत जमिनींना मोबदला देतांना कुणावर अन्याय होऊ नये किंवा जमिनीच्या मालकी हक्कानुसार प्रत्येकाला मोबदला मिळावा याची काळजी सरकार घेते आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात शेतीचा मालक आणि त्या जमिनीच्या सीमा बघण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या वतीने जॉइंट मेजरमेंट सर्व्हे घेतला जातो आहे. नेमका मालक कोण हे ७/१२ दस्तऐवजावर नसल्याने हा सर्व्हे कायदेशीर तरतुदींनुसार केला जातो आहे. मालकी जाणून घेण्याशिवाय आवश्यक असलेल्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले जात आहे आणि त्या जमिनीवर कोणते बांधकाम आहे याचीही पाहाणी सर्व्हेअंतर्गत प्राधान्याने केली जाते आहे. पाच महसूल विभागांमध्ये जॉइंट मेजरमेंट सर्व्हेचे ९५ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. त्या ठिकाणी जमीन अधिग्रहणही सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी मोजणीला विरोध होतोय ही वस्तुस्थ‌िती आहे. परंतु या शेतकऱ्यांचे देखील मनपरिवर्तन होईल अशी आम्हाला खात्री आहे. उरलेली सर्व प्रक्रिया सप्टेंबर २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असून १ ऑक्टोबर २०१७ पासून महामार्गाच्या प्रत्यक्ष निर्मितीचे काम सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भ आणि मराठवाड्याला गतिमान विकासाच्या प्रक्रीयेशी जोडणारा आणि राज्याला समृध्दीचा साज चढविणारा हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या विकासाचीही मुहुर्तमेढ रोवणार यात शंका नाही.
शेतकऱ्यांना नोट‌िसा बजावणे, सुनावणीसाठी बोलावणे या सर्व भानगडी शेतकऱ्यांनाही मनस्ताप देणाऱ्या ठरतात. म्हणूनच सरकारने या महामार्गासाठी जमिनी संपादीत करताना २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढीव मोबदला देण्याची तयारी ठेवली आहे. पूर्वीच्या प्रकल्पांना जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परताव्याबाबतचे अनुभव वेदनादायी असू शकतात. त्यामुळेच सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर ते सहजासहजी विश्वास टाकण्यास तयार नाहीत हे देखील समजू शकते. परंतु या प्रकल्पात शेतकऱ्यांना मोबदला प्राप्तीबाबत साशंकता राहू नये याची काळजी सरकार घेते आहे. शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आणि त्यांना काम सुरू करण्यापुर्वीच मोबदला देऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच दहा जिल्ह्यांत आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या एक हजार ५०० हून अधिक बैठका घेण्यात आल्या. या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे त्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्यातून शेतकऱ्यांचा विरोध हळूहळू मावळू लागला आहे.
पुणे मुंबई द्रुतगती महामार्गामुळे पुण्याच्या विकासाला प्रचंड चालना मिळाली. पिंपरी चिंचवड शहर असो किंवा तळेगाव, चाकण सारख्या औद्योगिक वसाहती, हिंजवडी आयटी पार्क याचा शब्दश: कायापालट झाला. अनेक उद्योजकांनी येथे उद्योग स्थापनेस पसंती दिली. त्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण झाल्या. या महामार्गाच्या निर्मितीमध्ये राह‌िलेल्या त्रुटी कालांतराने लक्षात आल्या. नागपूर मुंबई समृध्दी महामार्ग बनविताना अशा कोणत्याच त्रुटी राहणार नाहीत, याचीही पुरेपुर काळजी उभारणीपूर्वीच घेतली जाते आहे.
जिल्ह्यात येणार १५०० कोटी
नाशिक जिल्ह्यातून १०१ किलोमीटरचा हा महामार्ग असणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे वडीलोपार्जित किंवा स्वकष्टाने कमावलेले क्षेत्र तसेच बागायती क्षेत्र जाते याचे दु:ख आम्ही समजू शकतो. म्हणूनच असे कमीत कमी क्षेत्र जावे असा आमचा प्रयत्न आहे. जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्याचा मोबदला म्हणून प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या हाती १२०० ते १५०० कोटी रुपये पडू शकणार आहेत. याचाच अर्थ एवढा पैसा नाशिक जिल्ह्यामध्ये येणार आहे. जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होण्यास त्यामुळे मदत होईल. प्राप्त मोबदल्यातून शेतकऱ्यांना इतरत्र मोठे क्षेत्र खरेदी करण्याची संधी मिळेल. शेतकऱ्याचे कुटुंब वाढते तसे जमिनीचे वाटेकरी वाढतात. जमीन मात्र आहे तेवढीच राहाते. म्हणूनच शेतकऱ्यांची मुले नॉन फार्म अॅक्टीविटीजकडे वळायला हवीत. शेतीला पुरक व्यवसायांमध्ये नवीन पिढ्या जाणीवपूर्वक उतरविल्या तर त्यातून शेतकरी कुटुंबांना अर्थार्जनाचे नवीन मार्ग सापडू शकतात.
आहे त्या महामार्गाचे रुंदीकरण का नको?
नवीन महामार्ग बनविण्याऐवजी आहे त्याच महामार्गाचे रुंदीकरण करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आताचा रस्ता २४ ते ३० मीटरचा आहे. एक्सप्रेस महामार्ग किमान ९० ते १२० मीटरचा असायला हवा. आहे त्या महामार्गाचे रुंदीकरण केले तरी त्यामुळे गती वाढणार नाही. गती वाढविणे हाच नवीन महामार्गाचा मूळ उद्देश आहे. रुंदीकरण अधिक महागडे ठरेल हे देखील अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. रुंदीकरणासाठी आहे त्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने प्रत्येकी ४५ मीटर रस्ता घ्यावा लागेल. या महामार्गावरील ह्युमन डिस्प्लेसमेंट अधिक त्रासदायक ठरेल. त्यावरच अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. आपल्याकडे सध्याच्या मार्गाने माल वाहतुकीला किमान ३६ तासांचा कालावधी लागतो. परंतु या महामार्गामुळे जास्तीत जास्त १२ तासात माल जेनपीटीपर्यंत पोहाचणार आहे. जुन्या रस्त्यावर १८४ ठिकाणी बायपास द्यावे लागणार होते. पाण्याचा स्त्रोत असलेल्या विह‌िरी या महामार्गात येत असल्या तरी त्या बुजविण्यात येणार नाहीत. या विह‌िरींना कॅपिंग करण्यात येणार असून विहीरींमधील पाण्याचा वापर शेतकऱ्यांना करता येणार आहे. पाइपलाइनद्वारे विहीरींमधील पाणी काढता येणार असून त्यासाठी दोन्ही बाजूला डक्ट सोडण्यात येणार आहे. महामार्गात अशा १७१ विहीरी येणार असून त्यांना धक्कासुध्दा लावला जाणार नाही. मार्गावर प्रत्येक ४० ते ४४ किलोमीटरवर लॉज‌िस्टीक हब तयार करण्यात येणार आहेत. गोदामे असली तर माल सुरक्षित ठेवता येतो. कोल्ड स्टोअरेजेस, वेअर हाऊसिंग, फुड प्रोसेसिंग यांसारख्या पूरक गोष्टींमुळे विकासाला चालना मिळेल.
नवनगरांत रोजगाराच्या हजारो संधी
या महामार्गावर २४ ठिकाणी नवनगरे विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक नवनगरात किमान ३० हजार ११० लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यात पाच लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. येथे सरकारी जमिनींवर फायर ब्र‌िगेड, पोलिस स्टेशन, हॉस्प‌िटल्स यांसारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. स्थानिक रहिवाशांनाच त्याचा लाभ मिळणार आहे.
नाशिकची समृद्धी
या महामार्गामुळे नाशिकच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला नवा वेग मिळणार आहे. नवीन आणि चांगली ‘कनेक्टिव्हिटी’ या जिल्ह्याला मिळेल. त्यामुळे शेतमाल, औद्योगिक उत्पादन आणि इतर कोणताही माल राज्यातील कोणत्याही भागात कमी वेळेत पोहोचव‌िता येईल. शिवाय नाशिक जिल्ह्यात कृषी समृद्धी केंद्रही उभारले जाणार आहेत. हे केंद्र जिल्ह्यातील शेती आणि शेतीशी निगडीत कामांना नवे बूस्ट देणारे ठरेल असा विश्वास वाटतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. या महामार्गाद्वारे शेतक-यांना विकासाच्या मार्गावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेलच शिवाय शेती व्यवसाय करणेही फायद्याचे ठरेल. केवळ अल्पकालिन फायदा न होता या भागातील शेतकऱ्यांचा आणि गावांचा चिरंतन विकास होत राहावा, हा यामागचा हेतू आहे. मुंबईत कायद्याने उद्योग सुरू करता येत नाही. बदलापूर, अंबरनाथ, डोंबिवली, तळोजा, बोईसर, महाड, रोहा, बेलापूर येथे उद्योगांसाठी जमिनी शिल्लक नाहीत. पुण्यामध्येही सुप्यापर्यंत उद्योग पोहाचले आहेत. त्यामुळे आता उद्योगवाढीसाठी नाशिक हाच सर्वात्तम पर्याय ठरणार आहे. पुण्यातील चाकण आणि तळेगाव दाभाडे एमआयडीसीप्रमाणे नाशिकमध्ये मुसळगाव एमआयडीसी वेगाने विकसित होऊ शकणार आहे.
पर्यटनवाढीला मिळेल चालना
या महामार्गामुळे १६ तासांचा प्रवास आठ तासांत करणे शक्य होणार आहे. ताशी १५० किलोमीटर वेगाने वाहने धावू शकतील. मुंबई ते शिर्डी हा प्रवास अवघ्या दीड ते पावणे दोन तासांत होऊ शकणार आहे. लोणावळ्याला तेवढाच भरभक्कम पर्याय म्हणून आता इगतपुरी या निसर्गरम्य तालुक्याकडे पाहीले जाऊ लागले आहे. एज्युकेशन हब आणि क‌म्प्लिट हाऊसिंग म्हणून लोक आता इगतपुरीकडे वळू लागले आहेत. महामार्गाच्या परिसरात शेतीशी निगडीत कामांसाठी कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, अन्न प्रक्रिया प्रकल्प, फळ प्रक्रिया प्रकल्प, गोदामे, ड्राय पोर्टस आणि इतर अनेक सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्याची जगभरात वापरली जाणारी प्रक्रियाच राज्य सरकार राबवित असून हीच प्रक्रिया दिल्ली-आग्रा हायवे आणि अहमदाबाद वडोदरा हायवे या महामार्गांसाठीही वापरली गेली आहे.
कनेक्टिव्हिटी वाढणार
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची रचना मुख्य मार्गाच्या दोन्ही बाजुने ३+१ लेन असणार आहे. शिवाय पदपथ असतील तसेच वन्यप्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी खालून मार्ग असेल. मार्गातील विविध रस्त्यांना जोडण्यासाठी फ्लायओव्हर असणार आहेत. गावा-शहरांमधून हा रस्ता ओलांडण्यासाठी अंडरपास असतील. एवढेच नाही तर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या मार्गावर प्रत्येक विभागात विमानही उतरू शकेल. महामार्गावर प्रत्येक पाच किलोमीटरवर टेल‌िफोनची सुविधा असणार आहे. फूड प्लाझा, रेस्टॉरण्ट तथा दुकाने, ट्रॉमा सेंटरही असणार आहे. बस तथा ट्रक थांबण्यासाठी टर्मिनसची सुविधाही येथे असेल. हा महामार्ग देशात पायाभूत विकासाला नवा आयामही ठरणार आहे. कुठल्याही समाजाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी ओपिनियन मेकर्सची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. किंबहुना समाजाला दिशा देण्याचे काम ओपिनियन मेकर्स करीत असतात. परंतु समृध्दी महामार्गाचे फायदे सरकार घसा सुकेपर्यंत सांगत असतानाही समाजाची मते घडविणाऱ्यांपर्यंत ते पोहोचू नये हे खरे र्दुदैव होते. हे वाऱ्याशी भांडण असल्याची प्रचिती पदोपदी आली. एव्हाना समृध्दी महामार्गाचे काम सुरू व्हायला हवे होते. परंतु मोजणीला होत असलेल्या विरोधामूळे या प्रकल्पाची गती मध्यंतरी मंदावली. या महामार्गाची आखणी एर्न्स्ट अॅण्ड यंग या आघाडीच्या कन्सल्टींग कंपनीने संपूर्ण अभ्यासाअंती केली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक आणि कोकण या विभागांमध्ये एक कन्सल्टंट नेमून या महामार्गाची अंतिम आखणी केली. लवकरच मोबदला देऊन जमिनी हस्तांतरणाची प्रक्रीया राबविली जाणार आहे. तेव्हा स्वत:च्या, जिल्ह्याच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यायलाच हवे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
