Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

प्रभाग समित्यांसाठी ओढाताण

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील सहा प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदाच्या निवडणुका १९ व २० मे रोजी होत आहेत. बिगुल अखेर वाजला आहे. महापालिकेतील सध्याचे पक्षीय बलाबल पाहता नाशिक पूर्व, पंचवटी आणि नाशिकरोड या तीन ठिकाणी भाजपचा, तर सिडकोमध्ये शिवसेनेचा सभापती होऊ शकतो. मात्र, नाशिक पश्चिम आणि सातपूर या दोन ठिकाणी कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेने महाआघाडी करून या समित्या पटकावण्याची रणनीती सुरू केली आहे. त्यातच पश्चिमवर काँग्रेसने, तर सातपूरवर मनसेने दावा सांगितल्याने महाआघाडीतच ओढाताण सुरू झाली आहे. दुसरीकडे विद्यार्थी सेनेने काँग्रेस व राष्ट्रावादीसोबत आघाडीला विरोध केला आहे.

महापालिकेच्या सहा प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदाचा निवडणूक कार्यक्रम विभागीय आयुक्तांनी जाहीर केला आहे. १९ मे रोजी सातपूर, सिडको, नाशिकरोडच्या, तर २० मे रोजी नाशिक पश्चिम, पंचवटी, नाशिक पूर्व सभापतीची निवडणूक होणार आहे. महापालिकेतील सहा विभागांचे सद्यःस्थितीचे बलाबल पाहता नाशिक पूर्व, पंचवटी आणि नाशिकरोड या तीन ठिकाणी भाजपचा सभापती होणार आहे हे निश्चित आहे. नाशिक पूर्वमध्ये एकूण १९ पैकी भाजपचे सर्वाधिक १२ सदस्य आहेत. पंचवटीत २४ पैकी १९ सदस्य भाजपचे आहेत. नाशिकरोड येथे २३ पैकी १२ नगरसेवक भाजपकडे आहेत. त्यामुळे या तीन ठिकाणी भाजपचाच सभापती होणार आहे. सिडकोतील २४ पैकी १४ सदस्य शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे तेथे शिवसेनेचा सभापती होणार आहे.

नाशिक पश्चिम व सातपूरमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सदस्य जास्त असले तरी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या महाआघाडीचे सदस्य जास्त आहेत. महाआघाडीने एकत्रित निवडणूक लढवली तर भाजपला केवळ तीन ठिकाणीच समाधान मानावे लागणार आहे. नाशिक पश्चिममध्ये १२ सदस्य आहेत. सद्यःस्थितीत भाजप ५, काँग्रेस ४, शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसेचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे. त्यामुळे संख्याबळ जास्त असल्याचे सांगत काँग्रेसने सभापतिपदावर दावा ठोकला आहे. काँग्रेसकडून डॉ. हेमलता पाटील यांना रिंगणात उतरवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना मनसे, सेना व राष्ट्रवादीने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे भाजपविरोधात महाआघाडीचे पारडे जड आहे. सातपूरमध्ये २० सदस्य असून, भाजपकडे ९ आणि सेनेकडे ८ सदस्य आहेत. त्यामुळे मनसेचे दोन आणि रिपाइंच्या एका सदस्यावर सभापतिपद अवलंबून आहे. सेनेला मनसे, रिपाइंच्या मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, मनसेनेही येथे दावा ठोकला आहे. त्यामुळे मनसे व सेनेतच ओढाताण सुरू झाली असून, महाआघाडीत फुटीची शक्यता आहे.

शिवसेनेत गटबाजी

प्रभाग समित्यांमध्ये सिडको प्रभाग समिती शिवसेनेला मिळणार आहे. मात्र, सातपूरमध्ये शिवसेनेला मनसे आणि रिपाइंची मदत घ्यावी लागणार आहे. मनसेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मदतीवरून शिवसेनेतच गटबाजी सुरू झाली आहे. विद्यार्थी सेनेने मात्र मनसे व आघाडीचा पाठिंबा नको, अशी भूमिका घेतली आहे. महानगरप्रमुख अजय बोरस्तेंना निवेदन देऊन तशी मागणीही केली आहे. मात्र, या मागणीमागे सेनेतीलच एक नेता असल्याची चर्चा शिवसेनेत आहे. भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठीच गटबाजी केली जात असल्याचा दावा दुसऱ्या गटाकडून केला जात आहे. त्यामुळे या गटबाजीत शिवसेना काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘रेरा’ हा पारदर्शकता आणणारा कायदा

$
0
0

रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट म्हणजेच ‘रेरा’ कायदा देशात, तर याच धर्तीवर ‘महारेरा’ राज्यात लागू झाला आहे. या कायद्याविषयी फारशी जागरूकता झालेली नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्रात अामुलाग्र बदल आणतानाच पारदर्शकता आणून ग्राहकांचे हित जपणारा हा कायदा असल्याचे मत मटा राउंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये मान्यवरांनी व्यक्त केले. हा कायदा कागदावर न राहता तो प्रत्यक्षात यावा आणि या कायद्यातील काही त्रुटी दूर व्हाव्यात, अशी अपेक्षाही या मान्यवरांनी व्यक्त केली. या राउंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष गोपाल अटल, क्रेडाई नाशिकचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल, क्रेडाई महाराष्ट्रच्या विधी विभागाचे पदाधिकारी अविनाश शिरोडे, आर्किटेक्ट आणि वकील भालचंद्र चावरे, स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट शैलेश धुमणे, नगररचना अभ्यासक मोहन रानडे आणि महापालिकेचे डेप्युटी इंजिनीअर अनिल नगरसिंगे यांनी सहभाग घेतला.

--

ऑनलाइन कामकाजाबाबत कार्यवाही

महापालिकेचा थेट ‘रेरा’शी संबंध नाही. मात्र, महापालिकेतर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्या ऑनलाइन देण्याबाबतची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. माध्यम म्हणून महापालिका नगररचना विभागाची भूमिका राहिली आहे. ऑनलाइन कामकाज झाल्यानंतर अर्जदारांना थेट घर किंवा ऑफिसमधूनच अर्ज करता येईल. त्यासंबंधीची कागदपत्रे जोडता येतील. विहित मुदतीत संबंधित परवानगी देणे त्यामुळे शक्य होईल. या अत्याधुनिक प्रणालीबाबत कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जात आहे. यापूर्वी दोन वेळेस प्रशिक्षण झाले आहे. आता तिसरे प्रशिक्षण होणार आहे. या महिनाअखेरीस ही ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित होईल. त्यामुळे या साऱ्या प्रक्रियेत कमालीचा बदल होईल, तसेच विहित वेळेत दाखला देणे, काम पूर्ण करण्याच्या कामाला वेग येईल.

-अनिल नगरसिंगे, डेप्युटी इंजिनीअर, महापालिका

--

ग्राहकांच्या फायद्यासाठीच

केंद्राच्या ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत राज्यात ‘महारेरा’ लागू झाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकतेचा मोठा अभाव होता. या कायद्यान्वये ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार आहे. गाळा, बंगलो, फ्लॅट अशा कुठल्याही बाबी विकण्यासाठी अपार्टमेंट अशी संकल्पना वापरण्यात येईल. कार्पेटनुसारच यापुढे घरांची विक्री केली जाईल. बाल्कनी, टेरेस, पार्किंग यांसारख्या बाबींचा उल्लेख करावा लागेल. गृह प्रकल्पाची विस्तृत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र त्या प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर बिल्डरला द्यावे लागेल. त्यात घेतलेल्या विविध परवानग्या आणि प्रकल्पासंबंधीची सर्व कागदपत्रे असतील. संबंधित प्रकल्पाची इस्टिमेटेड कॉस्ट वेबसाइटवर रजिस्टर करावी लागेल. हे अत्यंत कठीण काम असेल. कारण, प्रकल्प पूर्ण होताना त्याचा ताळमेळ घालावा लागेल. प्रमोटर या संकल्पनेत आता बिल्डरबरोबरच जागामालक, सिडको, म्हाडा, कॉन्ट्रॅक्टर यांसारख्या सरकारी यंत्रणासुद्धा असतील. विशेष म्हणजे, घरांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या एजंटला यात स्थान देण्यात आले आहे, जे यापूर्वी नव्हते. एजंटला रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. अधिकृत एजंटच प्रकल्पाचे मार्केटिंग करू शकेल, विकू शकेल. त्यातही एजंटचे कर्तव्य आणि त्याची जबाबदारीही निश्चित होईल. त्याला दंडही होऊ शकेल. ५०० चौरस मीटरखालील किंवा आठ अपार्टमेंपर्यंतच्या प्रकल्पांना ‘रेरा’तून सूट देण्यात आली आहे. पुनर्बांधणी, पुनर्विकास किंवा ज्या प्रकल्पाची विक्री करायची नाही, त्याला ‘रेरा’ लागू नाही. प्रत्येक टप्पेनिहाय प्रकल्पाची नोंदणी करता येईल. संबंधित बिल्डरने गेल्या पाच वर्षांत किती आणि कसे प्रकल्प केले, याचे प्रतिज्ञापत्रच सादर करायचे आहे. कुठल्या ब्रँडच्या किंवा किती किमतीच्या वस्तू प्रकल्पात वापरल्या जाणार आहेत, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. म्हणजे फसगतीचा विषय राहणार नाही. कुठल्याही प्रकल्पाला मुदतवाढ मिळणार नाही. भूकंप झाला किंवा काही वेगळी आपत्ती आली असेल, तर एक वर्षाची मुदतवाढ मिळू शकेल. अचूक ठिकाण आणि जागेची विविध कागदपत्रेही वेबसाइटवर टाकावी लागतील. वकील, सीए, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांचे संमतीपत्र वेळोवेळी जोडावे लागेल. प्रकल्पासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात पैसे भरावे लागतील. हे पैसे काढताना आर्किटेक्ट, इंजिनीअर आणि सीए यांचे प्रमाणपत्र लागेल. त्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत. दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची सद्यःस्थिती दर्शविणारी माहिती वेबसाइटवर अपडेट करावी लागेल. बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर ‘रेरा’कडे हे प्रकरण येईल आणि सरकार तो पूर्ण करून देईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे पालकत्व बिल्डरला सांभाळावे लागेल. ग्राहकाचे हित जपणारा, पारदर्शकता आणणारा हा कायदा आहे. शिवाय ग्राहकाला चॉइस देणाऱ्या आणि बिल्डरची प्रतिष्ठा जपणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सरकारच्या इच्छाशक्तीवर ते अवलंबून आहे.

-मोहन रानडे, नगररचनातज्ज्ञ आणि ग्राहक प्रतिनिधी

--

अकाउंटेबिलिटी वाढणार

बांधकाम क्षेत्रात आजवर दोन कायदे आले. अर्बन सीलिंग कायदा आणि आता ‘रेरा’. अर्बन सीलिंग कायदा बारगळला त्याला विविध कारणे आहेत. पण, आता ‘रेरा’मुळे कमालीची पारदर्शकता येणार आहे. ग्राहक हा देव असतो असे मानले जाते. पण, ग्राहकाने नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यावर जबाबदारी निश्चित करणारा हा कायदा आहे. बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता नव्हती. मात्र, या कायद्याने आता अामुलाग्र बदल होईल. कारण, अकाउंटेबिलिटी वाढणार आहे. ज्या गोष्टी नसतात, असतात त्या साऱ्याच नोंदविल्या जातील. पैशाचा विनियोग केवळ त्याच प्रकल्पासाठी केला जाईल. आजवर असे नव्हते. एखाद्या प्रकल्पातून मिळालेल्या पैशाचा वापर अन्य ठिकाणी किंवा खासगी कामासाठीही केला जात होता. त्याला आता आळा बसेल. प्रत्येक बाबीचे डॉक्युमेंटेशन करणे आता क्रमप्राप्त होणार आहे. एजंटसारखा घटक आता या कायद्यामुळे स्थापित होईल. विशेष म्हणजे, त्याची काय पात्रता असावी हे कायद्यात नाही. त्यामुळे अनेकांना रोजगाराची संधी मिळू शकेल. विशिष्ट कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन कायदा देतो. आजवर असे काही होत नव्हते. ग्राहकाला विहित वेळेत घर तर मिळतच नाही. पण, त्याचा पूर्णत्वाचा दाखलाही घेतला जात नाही. आता तसे होणार नाही. तीन महिन्यांच्या आत प्रकल्पाच्या ठिकाणी सोसायटी स्थापावी लागणारच आहे. व्हेरी क्लीअर आणि शार्प असलेला हा कायदा आहे. पण, या कायद्यामुळे घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, सगळीकडेच पारदर्शकता येणार आहे.

-भालचंद्र चावरे, आर्किटेक्ट व वकील

--

अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक कायदा

‘रेरा’ कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण करण्याचा हेतू नाही, केवळ पारदर्शकता यावी यासाठी हा कायदा लागू झाला आहे. त्याचे ‘क्रेडाई’ने स्वागत केले असून, हा कायदा सर्वांना कळावा यासाठी एक पुस्तकही प्रकाशित केले आहे. या कायद्यामुळे रजिस्ट्रेशन आॅनलाइन केल्यामुळे सर्वांना आपल्या आॅफिसमध्ये बसून ते करता येणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना वेळ, दर्जा व विश्वासार्हता या गोष्टी पाळाव्या लागतील, तसेच ग्राहकांनासुद्धा वेळेवर पैसे द्यावे लागतील. संधीसाधू लोकांचे या कायद्यामुळे नुकसान होईल व त्यांना यात स्थान नाही. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. चलता है.., सांभाळून घ्या... अशा वाक्यांना व कृतींनाही आता जागा नाही. त्यामुळे जीडीपी वाढेल व अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होईल.

-सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई नाशिक

-

गाईडलाइन्स स्पष्ट असाव्यात

‘रेरा’ कायद्याकडे स्ट्रक्चरल इंजिनीअर म्हणून बघताना कल्सल्टंट कोण व सुपरवायझर कोण हे स्पष्ट होत नाही. त्यासााठी गाईडलाइन्स द्यायला हव्यात. हा कायदा चांगला असला, तरी त्यात विविध परवानग्या देणाऱ्या संस्थांबाबत कोणताही नियम नाही. त्यामुळे तेथे दिरंगाई झाली, तर काय करायचे हा प्रश्नसुद्धा आहे. महापालिका किंवा इतर संस्था किती तरी वेळा प्लॅन मंजुरी असो, की कम्प्लेशन सर्टिफिकेट यासाठी वेळ लावतात. अनेक संस्थांच्या परवानगीची गरज बांधकामाला असते. त्यात पाणीपुरवठा असो, की विद्युत कनेक्शन ते बिल्डरच्या हातात नसते. त्यामुळे त्याची जबाबदारी या संस्थेवर जर फिक्स केली, तर त्याचा उपयोग बांधकाम लवकर होण्यासाठी होणार आहे.

-शैलेश धुमणे, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर

-

घरे होतील महाग

एकीकडे सरकारची भूमिका स्वस्त घरे देण्याची आहे. पण, ‘रेरा’मुळे घरे स्वस्त होण्याएेवजी महाग होतील. विविध कामे नियमाप्रमाणे करणे व त्यासाठी लागणारा खर्च वाढणार आहे. या वाढत्या खर्चामुळे आज जी घरे स्वस्त मिळत होती त्यांच्या किमतीत वाढ होईल. सर्वच बिल्डर अप्रामाणिक नसतात. त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. पण, आता ‘रेरा’मुळे येथे अप्रामाणिक लोकांचे काम नाही. त्याचप्रमाणे याची रजिस्ट्रेशन फीसुद्धा जास्त आहे. ती कमी केल्यास त्याचा फायदा होईल. या कायद्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. हा कायदा लागू केल्यानंतर इतर परवानग्या देताना त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. विविध परवानग्या देण्यास विलंब होता कामा नये. त्यानंतरच या कायद्याची अंमलबजावणी व उद्देश सफल होईल. महापालिका, वीज कंपनी, पाणीपुरवठा विभाग यांच्यासह बांधकामाशी संबंधित विविध शासकीय कार्यालयांनासुद्धा या कायद्यांतर्गत आणायला हवे.

-गोपाल अटल, अध्यक्ष, बीएआय

--

घरांचा पुरवठा सुरळीत राहील का?

‘रेरा’ कायद्यामुळे बिल्डरचे सोशल रेकग्निशन वाढेल, ही चांगली बाब आहे. पण, या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत किंवा अन्य बाबींचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ‘रेरा’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, समिती अद्याप स्थापन झालेली नाही. केवळ अध्यक्ष देण्यात आले आहेत. अन्य नियुक्त्या कधी होतील? ग्रामीण भागातही हा कायदा लागू होणार आहे. पण, तेथे याची अंमलबजावणी कशी होणार? नगरविकास विभाग हा के‍वळ महापालिका किंवा मोठ्या शहरांमध्ये आहे. नवीन विकसित होणारी शहरे, मोठी गावे आणि ग्रामीण भागात हा विभागच नाही. त्यामुळे घरांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. मागणीएवढा पुरवठा झाला नाही, तर त्यास जबाबदार कोण? एखाद्या जागेचे टायटल इन्शुरन्स घेण्याचे सरकार सांगते. पण, त्या जागेची जबाबदारी कुणाची? सरकारने ती घ्यावी. या जागेचे टायटल क्लीअर आहे, असे सरकारनेच स्पष्ट सांगावे. आज सरकारकडे तर मोजणीचीही यंत्रणा नाही. शास्त्रोक्त पद्धती नाही. त्यामुळे जागेचेच अनेक प्रश्न आहेत. तेव्हा प्रकल्प विहित वेळेत सुरू होऊन तो पूर्ण कसा होऊ शकतो? कार्पेटनुसार घरे विकायची, मग महापालिकेचे विकास शुल्क किंवा अन्य साऱ्याच बाबींना कार्पेटची फूटपट्टी लावायला हवी. आता कायदा केलाच आहे, तर सगळीकडे समान व्यवस्था करायला हवी. जी गोष्ट बिल्डर किंवा कुणाच्याही हाती नाही त्याचे काय? महापालिकेच्या कारभारामुळे दीड वर्षे बांधकाम परवानग्या ठप्प होत्या. असे झाले तर प्रकल्प वेळेत कसा पूर्ण होईल आणि नाही झाला तर त्यास जबाबदार कोण? प्रकल्प सुरू होण्यासाठी आवश्यक परवानग्या आणि बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ‘प्री-रेरा’ ही यंत्रणा कार्यन्वित करावी. वेळेत पर्यावरण किंवा कुठलीही परवानगी मिळाली नाही, तर प्रकल्प सुरू कसा होईल आणि महागाईमुळे विशिष्ट किमतीत घरे कशी विकता येतील? सर्वांना घरे मिळावीत, असे केंद्र आणि राज्य सरकार म्हणते. पण, घरांचा पुरवठा चांगला राहावा यासाठी ‘रेरा’ कसा साहाय्यभूत होऊ शकतो, हेसुद्धा पाहायला हवे. ‘रेरा’मुळे छोटे बिल्डर बाद होणार आहेत. पण, हेच बिल्डर परवडणारी घरे विकत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बाद होण्याने परवडणारी घरे मिळतील का? मोठ्या बिल्डरांची मोनोपोली निर्माण होण्याची भीतीसुद्धा आहे. तसे झाले, तर ते कुठल्याही किमतीत घरे विकतील. त्यावर कुणाचे नियंत्रण राहील का? त्यातून महागाईच वाढेल. गृह प्रकल्पांची संख्या घटली, तर जे छोटे कामगार आहेत त्यांचे काय होणार? त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल. बेरोजगारी वाढल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतील. देशाच्या विकासात रिअल इस्टेट क्षेत्र मोलाची भूमिका बजावते. मग देशाच्या विकासदरावर याचा परिणाम होणार नाही का? आजवर या क्षेत्रावर रेग्युलेटर नव्हता, तो ‘रेरा’मुळे आला आहे. आता थेट परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रात येईल. पण, त्यामुळे स्थानिक देशोधडीला लागणार नाहीत याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.

-अविनाश शिरोडे, सदस्य, विधी समिती, क्रेडाई

--

‘रेरा’ची ठळक वैशिष्ट्ये...

--

-यापुढे कार्पेटनुसारच होईल घरांची विक्री.

-बाल्कनी, टेरेस, पार्किंग यांसारख्या बाबींचा उल्लेख करावा लागेल.

-गृह प्रकल्पाची विस्तृत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र वेबसाइटवर द्यावे लागेल.

-गृह प्रकल्पाची इस्टिमेटेड कॉस्ट वेबसाइटवर रजिस्टर करावी लागेल.

-प्रमोटर या संकल्पनेत आता बिल्डरबरोबरच जागामालक, सिडको, म्हाडा, कॉन्ट्रॅक्टर यांसारख्या सरकारी यंत्रणाही अपेक्षित.

-घरांची विक्री करणाऱ्या एजंटला रजिस्ट्रेशन करावे लागेल.

-अधिकृत एजंटच प्रकल्पाचे मार्केटिंग करू शकेल, विकू शकेल.

-५०० चौरस मीटरखालील किंवा ८ अपार्टमेंपर्यंतच्या प्रकल्पांना ‘रेरा’तून सूट.

-पुनर्बांधणी, पुनर्विकास किंवा ज्या प्रकल्पाची विक्री करायची नाही, त्याला ‘रेरा’ लागू नाही.

-प्रत्येक टप्पेनिहाय प्रकल्पाची नोंदणी करता येईल.

-संबंधित बिल्डरने गेल्या पाच वर्षांत किती आणि कसे प्रकल्प केले, याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल.

-कुठल्या ब्रँडच्या किंवा किती किमतीच्या वस्तू प्रकल्पात वापरणार, ही माहिती द्यावी लागेल.

-अचूक ठिकाण आणि जागेची विविध कागदपत्रेही वेबसाइटवर टाकावी लागतील.

-वकील, सीए, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर यांचे संमतीपत्र वेळोवेळी जोडावे लागेल.

-प्रकल्पासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात पैसे भरावे लागतील.

-बँकेतील पैसे काढताना आर्किटेक्ट, इंजिनीअर आणि सीए यांचे प्रमाणपत्र लागेल.

-दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची सद्यःस्थिती दर्शविणारी माहिती वेबसाइटवर अपडेट करावी लागेल.

-बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण केला नाही, तर ‘रेरा’कडे हे प्रकरण येईल आणि सरकार तो पूर्ण करून देईल.

-प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे पालकत्व बिल्डरला सांभाळावे लागेल.

-ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार.

-ग्राहकाला चॉइस देणारा आणि बिल्डरची प्रतिष्ठा जपणारा कायदा.

-आर्किटेक्टपासून सर्वच घटक त्यांचे दर वाढविण्याची शक्यता.

-घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता.

---

(शब्दांकन ः भावेश ब्राह्मणकर, गौतम संचेती)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसी दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

एमआयडीसीच्या नाशिक विभागातील कार्यालयातून गहाळ झालेल्या फायलीतील कागदपत्रे अचानक मिळाल्याने पोलिसांनी या प्रकरणी संशय व्यक्त केला आहे. मात्र, पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला असताना सहा महिने पोलिसांनी काय केले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सातपूर पोलिसांकडे फाईल गहाळ प्रकरणात असलेल्या उद्योजकाविरोधात एमआयडीसीची पाइपलाइन तोडण्याचा गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला होता. त्याचाही तपास करताना पोलिसांनी दिरंगाई केली असल्याचा आरोप उद्योगवर्तुळातून केला जात आहे. या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार असलेल्या उद्योजकालाच वाचविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, सातपूर पोलिस स्टेशनला वरिष्ठ निरीक्षक अविनाश सोनवणे यांनी पत्रकार परिषद घेत सावरासावर करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच दखल घेतली असती, तर गुन्हेगारांवर वचक बसला असता, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.

उद्योग भवनातील एमआयडीसी कार्यालयातून एका वादग्रस्त उद्योजकाच्या महत्त्वाच्या फायलीतील कागदपत्रे अचानक गहाळ झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. शासनाचे कोट्यवधी रुपये बुडविण्यासाठी संबंधित प्रकार घडवून आल्याचे निदर्शनासही आले होते. याबाबत एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांनी सातपूर पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. कार्यालयातील संशयित कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचीही मागणी केली होती. वरिष्ठ कार्यालयाने चौकशी केल्यावर मांडवडे यांची बदली केली होती, तसेच बकरे यांचे निलंबनही करण्यात आले होते. एमआयडीसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने कागदपत्रे गहाळ प्रकरणाची दखल घेतल्यावर पोलिसांनी एमआयडीसीला पत्र देत बकरे हेच मुख्य सूत्रधार असल्याचे म्हटले होते. परंतु, सहा महिने पोलिसांकडे एमआयडीसीने तक्रार करूनही तपास का गेला नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.


अन्य प्रकरणातही चालढकल

एमआयडीसीची पाइपलाइन अनधिकृतपणे तोडल्याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत वादग्रस्त उद्योजकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांकडून मात्र चौकशीत दिरंगाई झाल्याचा आरोप होत आहे. पोलिसांनी योग्य तपास केला असता, तर संबंधित उद्योजकाला शिक्षा झाली असती. परंतु, पाइपलाइन तोडल्याप्रकरणात संशयित असलेल्यास पोलिसांनीच सूट दिली असल्याचे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी करप्रणाली सुखदायी ठरेल

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वस्तू व सेवाकर प्रणाली ही व्हॅट करप्रणालीची सुधारून वाढवलेली करप्रणाली आहे. या करप्रणालीत संपूर्ण देशभर एकच कर राहील व कोणताही अप्रत्यक्ष कर राहणार नाही. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ अशी सरकारने घोषणा केली आहे. त्यामुळे ‘वन नेशन वन मार्केट’ हे लक्ष्य साध्य होऊ शकते. या करप्रणालीमुळे उद्योग व व्यापारात भरभराट येईल व करप्रणाली सुखदायी होईल, असे प्रतिपादन अर्थतज्ज्ञ प्रा. हेरंब गोविलकर यांनी केले.

नाशिक जिल्हा मुद्रक संघातर्फे ‘वस्तू आणि सेवाकर मुद्रकास तारक की मारक’ या विषयावर आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे निवासी संपादक शैलेंद्र तनपुरे प्रमुख पाहुणे होते. या वेळी प्रा. गोविलकर म्हणाले, की अनेक कर, त्यांचे कायदे व कायद्यांच्या तरतुदी व त्यांची पूर्तता ही व्यापारी व उद्योजकांची एक डोकेदुखी आहे. व्यापार करायचा की कायद्याची पूर्तता, असा नेहमी प्रश्न विचारला जातो. मात्र, जीएसटीमुळे ही डोकेदुखी कमी होणार आहे. या करप्रणालीमुळे राज्यात व केंद्रात असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर, त्यांचे वेगवेगळे दर, त्यावर असलेले अधिभार हे सर्व संपतील. व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना आता उत्पाद शुल्क, सेवाकर, विक्रीकर, आयातकर याकडे लक्ष देण्याची गरज राहणार नाही. या सगळ्या करांचे एकत्रीकरण जीएसटीत आहे. हीच या करप्रणालीची जमेची बाजू आहे. या वेळी शैलेंद्र तनपुरे यांनी मुद्रांकमध्ये शुद्धलेखन व सचोटीने व्यवसाय करण्यावर मार्गदर्शन केले.

याप्रसंगी नूतन कार्यकारिणीचा सत्कार करण्यात आला, तर प्रदीप जगताप संपादित ‘नाशिक मुद्रा’ या मासिकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर इंटेक कंपनीने आपल्या नवीन मशिनचे प्रात्यक्षिक दाखवत त्याची वैशिष्ट्ये सांगितली. या वेळी अध्यक्ष अजित मोडक, सचिव विनय गायधनी यांनी मनोगत व्यक्त केले. नूतन उपाध्यक्ष विनायक तांबे, सहसेक्रेटरी मनोज जैन, सदस्य सुनील देशपांडे, दीपक कुलकर्णी, सत्यनारायण पांडे, अभिजित खोत, नवनीत वजिरे, बाळासाहेब पठाडे, दिलीप शिंदे यांचा स्मृतिचिन्ह व पुस्तक देऊन सत्कार करण्यात आला. तुषार चांदवडकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षा रक्षकांच्या पदोन्नतीचा ठराव विखंडित

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत बारा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या सुरक्षा रक्षकांना पदोन्नती देण्यासंदर्भातील महासभेचा ठराव सरकारने विखंडित केला आहे. सुरक्षा रक्षकांमधील कुंठितता घालवण्यासाठी त्यांना पदोन्नती देण्याची मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, हा ठराव पालिकेच्या आर्थिक हिताविरोधात असल्याचा दावा करत सरकारने तो फेटाळून लावला. त्यामुळे पालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न पुन्हा लटकला आहे.

सरकारने एकाच पदावर बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ नोकरी केली तर त्याला कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ दिला जातो. महापालिकेत सुरक्षा रक्षक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शैक्षणित पात्रतेअभावी हा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे ४ जानेवारी २०१४ च्या महासभेत या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा ठराव क्र. ९०२ करण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन आयुक्तांनी हा ठराव विखडंनासाठी सरकारकडे पाठवला होता. सरकारने मात्र हा ठराव विखंडित केला आहे. शैक्षणिक पात्रता धारण असलेल्यांनाच पदोन्नती दिली जाते. त्यामुळे या निर्णयामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ठराव विखंडित केला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सत्ताधारी भाजपच्या महापालिकेतील सुरक्षा रक्षकांनाच सत्ताधारी लाभ देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे नोकरभरती ही अधांतरीच राहण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवऱ्याच्या मारहाणीत बायकोचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

इगतपुरी तालुक्यातील बेलगाव तऱ्हाळे शिवारातील धामणीची गांगडवाडी येथील दाम्पत्य हे बाहेरगावाहून घरी परतत असताना दोघांमध्ये भांडण झाले. या भांडणात बायको उलटून बोलल्याचा राग आल्याने नवऱ्याने दारूच्या नशेत तिला मारहाण करीत फरपटत नेली. यात वर्मी मार बसल्याने बायकोचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनुसार पोलिसांनी पतीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

धामणीची गांगडवाडी येथील किसन बारकू गांगड व त्याची पत्नी मंगलाबाई हे शनिवारी अकोले येथे घरगुती कामानिमित्त गेले होते. तेथून परतत असताना रस्त्यातच सकाळी दांघांमध्ये भांडण झाले. त्यात

बायकोने उलट उत्तर दिल्याने नवऱ्याचा राग अनावर झाला. त्याने दारूच्या नशेत बायकोला बेदम मारहाण केली. त्यात पत्नी मंगलाबाई गांगड यांचा जागीच मृत्यू झाला. घोटी पोलिसांना पंचनामा करून संशयित आरोपी किसन (वय ४५) यास अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अवकाळी’ फेरा

$
0
0

अनिल पवार

अवकाळी पावसाची व्याप्ती दिवसागणिक वाढू लागली आहे. नाशिक जिल्ह्यात २०१४ व २०१५ मध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातले होते. गेल्या वर्षी अवकाळी पावसाचा फारसा फटका बसला नाही. मात्र, यावर्षीही अवकाळी पावसाने हजेरी लावत शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. २०१५ ते ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत सुमारे ५० वेळा अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे हजारो हेक्टरवरील पिके भुईसपाट होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटांनी पूर्णपणे पिचला गेला आहे. यामुळे धरणांच्या जिल्ह्यातच शेतकरी आत्महत्याही वाढू लागल्या आहेत. अस्मानी संकटाएवढेच सुलतानी कारभारामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. वर्ष २०१४ ते आजपर्यंत अस्मानी संकट वाढतच गेले आहे. शेतकऱ्यांसाठी २०१४ हे वर्ष भयानक ठरले. अवकाळी पावसाबाबत उपाययोजना करण्यात ना सरकारने रस दाखवला आहे, ना शेतकऱ्यांनी. अवकाळी पावसापासून पिकांचे संरक्षण करण्यात शेतकरी कमी पडत आहेत. हवामान विभागाकडून आता सूचना मिळू लागल्या आहेत. मात्र, शेतकरी गाफील राहत आहे. त्याचा परिणाम पिकांवर होत आहे. अवकाळीचे चक्र सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांनी उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे.

वर्ष २०१४

नाशिक जिल्ह्यात २०१४ मध्ये अवकाळी पावसाने थैमान घातले होते. वर्षभरात जवळपास ३० वेळा अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे सुमारे एक लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले. यात वित्तहानीबरोबरच ‌जीवितहानीही झाली. सरकारी पंचनामे झाले. मात्र, अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित रा‌हिले, तसेच सरकारकडून मिळालेली मदतही तुटपुंजी होती. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या.

महिनानिहाय झालेला अवकाळी पाऊस

जानेवारी : २१, २२, २४
फेब्रुवारी : २, १५, २४, २५
मार्च : ४, ५, ६, ९, १३
एप्रिल : २०, २१
मे : १, ५, ७, १४, २६, २७, २८
नोव्हेंबर : ११, १३, १४, १५, १६
डिसेंबर : ११, १२

वर्ष २०१५

शेतकऱ्यांची साडेसाती २०१५ मध्येही संपली नाही. गारपीट व अवकाळी पावसामुळे आर्थिक कणा मोडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा त्याच समस्येला सामोरे जावे लागले. वर्षभरात सुमारे १५ वेळा झालेल्या अवकाळी पावसाच्या थैमानाने शेतकरी मेटाकुटीस आले होते. रब्बीच्या पिकांची अवकाळीने पूर्ण वाट लावली. आधीच दुष्काळ त्यात अवकाळीचा फास शेतकऱ्यांभोवती घट्ट झाला होता. अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. याचा मोठा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. अर्थकारण कोलमडल्याने वर्षभरात सुमारे ८७ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून गळ्याभोवती फास लावत जीवनयात्रा संपवली.

महिनानिहाय अवकाळी पाऊस

जानेवारी : १, २४
फेब्रुवारी : १०, २८
मार्च : १, ११, १२, १३, १४, २९
एप्रिल : १०, ११, १२
नोव्हेंबर : २१, २२

वर्ष २०१६

हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी पावसाच्या दृष्टीने आनंदाचे ठरले. जिल्ह्यातील नद्या, नाले, धरणे ओसंडून वाहिली. दुष्काळाची छाया दूर केली. अस्मानी संकटाची छाया दूरवर दिसत नसल्याने शेतकरी आनंदात होता. मे महिन्यातील अवकाळी पावसाचा अपवाद सोडला तर हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी भरभराटीचे ठरले. मे महिन्याच्या ६, ७, ८ व ११ या तारखांना अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. मात्र, पिकांची फारशी हानी झाली नाही. यामुळे कांदा उत्पादनाचा व निर्यातीचा विक्रम प्रस्थापित झाला. द्राक्षानेही निर्यातीत उच्चांक गाठला. मात्र, उत्पादन येऊनही कांद्याला दर न मिळाल्याने अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही.

वर्ष २०१७

अवकाळी पावसाचा फेरा पुन्हा अनुभवायला मिळाला. ३० एप्रिल रोजी नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने थैमान घातले. नाशिकमध्ये द्राक्ष, कांद्याचे नुकसान झाले. जिल्ह्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे ४,७६९ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, १४,५४४ शेतकरी बाधित झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र पुन्हा बिघडले आहे. दुष्काळात तेरावा महिना अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.

मार्च व मेमध्ये व्याप्ती जास्त

मार्च व मेमध्ये अवकाळी व गारपिटीने सर्वाधिक थैमान घातले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी नजर टाकली तर निम्म्याहून अधिक वेळा या दोन महिन्यांत अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली आहे. तीन वर्षांत मार्च व मे महिन्यात २२ वेळा अवकाळी पाऊस झाला आहे. या महिन्यातच कांदा व द्राक्ष पीक अंतिम टप्प्यात असतात. यामुळे नुकसानीची व्याप्तीही मोठी असते. शेतकऱ्यांनी दरवर्षी येणाऱ्या अवकाळी पावसापासून आता पिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गाफील राहिल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

पंचनामे

दोन वर्षांपूर्वी बागलाणमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना गैरप्रकार झाला होता. बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यात आले नव्हते. यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना काहीच मिळाले नाही तर पैसे घेऊन नुकसान न झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्यात आली होती. पंचनाम्यांच्या गैरप्रकारामुळे अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली होती. यासाठी खास समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामुळे पंचनामे निर्दोष पद्धतीने व बांधावर जाऊन होणे गरजेचे आहे, तरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. नुकसान होऊनही मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना रास्ता रोकोसारखे पर्याय अवलंबावे लागले आहेत. सरकारी यंत्रणा जोपर्यंत सरळ मार्गाने काम करीत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांवर सुलतानी संकट कायम राहणार आहे.

सरकारी मदत

सरकारी काम अन् बारा महिने थांब या म्हणीचा नेहमी प्रत्यय येत असतो. कुठलेच सरकारी काम वेळेवर होत नाही. अवकाळी व गारपिटीची मदत मिळण्यास शेतकऱ्यांना वर्षभर वाट पाहावी लागते. मदत मिळण्याचेही सरकारने निकष तयार केले आहेत. नुकसानीची टक्केवारी करून त्यानुसार मदत केली जाते. हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दुर्दैव म्हणावे लागेल. आजवर सरसकट कधीच मदत मिळाली नाही. यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतच आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिरवळीवर दाटल्या ‘पार्कातल्या कविता’

$
0
0

हिरवळीवर दाटल्या ‘पार्कातल्या कविता’

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कुसुमाग्रज स्मारकातील हिरवळ... कोंडाळं करून कवी बसलेले... एकेक कवी आपल्या कविता ऐकवतो आहे. त्याला दाद देण्यासाठी पार्कात रसिकांचीही गर्दी जमलेली आहे. वाह! क्या बात है, म्हणून प्रत्येकाला दाद मिळतेय... त्यामुळे कवींचा उत्साहदेखील वाढतोय. अशा माहोलमध्ये आगळ्यावेगळ्या पार्कातल्या कवितांची मैफल पार पडली.

मुंबई, ठाणे, पुणे येथील आपले प्रयोग गाजवून ‘पार्कातल्या कविता’ या आगळ्यावेगळया काव्यमैफलीचा सहावा प्रयोग शनिवारी कुसुमाग्रज स्मारक येथे आयोजित करण्यात आला होता. मुळात एखादी कविता ही त्या कवीकडून सादर होताना ऐकणे हा रसिकांना मुग्ध करणारा अनुभव असतो. हाच अनुभव नाशिककरांना मिळाला.

पार्कातल्या कविता या बहारदार काव्यमैफलीची संकल्पना स्वरूपा सामंत आणि विजय उतेकर यांची होती. निसर्गाच्या सान्निध्यात अतिशय अनौपचारिक पद्धतीने ही काव्यमैफल निवडक कवींच्या काव्य सादरीकरणाने खुलली. त्यात कमलाकर देसले, सुप्रिया जाधव, प्रथमेश पाठक, जयश्री कुलकर्णी, सत्यजित पाटील, नीलेश गायधनी, अभिजित शिंदे, आकाश कंकाल, तसेच संतोष वाटपाडे या कवींनी स्वरचित दोन दोन रचना सादर केल्या. गझल उन्मेष पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध गझलकार सदानंद बेंद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बँकेचा महावितरणला शॉक

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेच्या विरोधात फसवणुकीचा खटला दाखल करणाऱ्या महावितरण कंपनीलाच शॉक देण्याची तयारी बँकेने सुरू केली आहे. जिल्हा बँकेकडे जमा होणारा वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असतानाही महावितरणने जिल्हा बँकेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे कराराचा भंग झाला नसतानाही महावितरणने जिल्हा बँकेची बदनामी केली असल्याचा ठपका जिल्हा बँकेने ठेवला असून, आता महावितरणविरोधातच कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. महावितरणने जिल्हा बँकेची बदनामी केली म्हणून जिल्हा बँकेकडून मानहानीचा खटला दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महावितरण आणि जिल्हा बँकेतील संघर्ष वाढणार आहे.

नाशिक जिल्हा बँक सध्या आर्थिक अडचणीत असून, शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासही पैसा नाही. जिल्हा बँकेकडे खाते असलेल्या शिक्षकांचे पगारही थकले आहे. त्यातच महावितरणच्या ग्राहकांचा वीजबिल भरणा जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये केला जातो. आर्थिक अडचणींमुळे जिल्हा बँकेकडे जमा झालेला ३३ कोटींचा वीजबिल भरणा बँकेला महावितरणाला वेळेत देता आला नाही. मार्च व एप्रिल अशा दोन महिन्यांची रक्कम थकल्याने महावितरण कंपनीने जिल्हा बँकेविरोधात थेट पोलिसांत फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारेच जिल्हा बँक अध्यक्षांसह तिघांवर फसवणुकीचे दोन गुन्हे मुंबई नाका पोलिस स्टेशनला दाखल झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या अडचणींत वाढ झाली आहे.

महावितरण आणि जिल्हा बँकेत झालेल्या करारानुसार महावितरणाचा भरणा जिल्हा बँकेला भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असल्याचा दावा जिल्हा बँकेने केला आहे. त्यामुळे करारानुसार पैसे चुकविण्यासाठी जिल्हा बँकेला अजून मुदत असतानाही महावितरणने उतावळेपणा करीत जिल्हा बँकेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची बदनामी झाल्याचे सांगत अध्यक्ष नरेंद्र दराडे आणि सीईओ यशवंत शिरसाट यांनी बैठक घेऊन महावितरणविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया बँकेने सुरू केली आहे.

...तर वसुली थांबवणार

जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील ७३ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी जप्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. एक हजार शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाईही सुरू केली आहे. जिल्हा बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने जिल्हा बँकेला काही प्रमाणात आर्थिक मदत केली, तर शेतकऱ्यांकडील वसुली थांबवली जाईल, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे शासनाकडे आमचा पाठपुरावाही सुरू असल्याचा दावा दराडे यांनी केला आहे.


मुख्यमंत्र्यांची मंगळवारी भेट

जिल्हा बँकेला आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ आतापर्यंत तीनदा मुुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन आले. परंतु, मुख्यमंत्र्यांना भेटायला वेळ मिळत नसल्याने संचालक माघारी फिरले. संचालकांना भेटण्यासाठी शनिवारचा वेळ दिला होता. परंतु, शनिवारीही बोलावणे आले नाही. आता जिल्हा बँकेच्या संचालकांना मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी मंगळवारचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

०००

शिक्षकांचे उपोषण स्थगित

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सुमारे चार ते पाच महिन्यांपासून जिल्हा बँकेत शिक्षकांचे अडकून पडलेले वेतन मिळावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनांतर्फे जिल्हा बँकेसमोर सुरू असणारे बेमुदत उपोषण आश्वासनाअंती अखेर स्थगित करण्यात आले आहे.

आमदार सुधीर तांबे यांनी शनिवारी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांची भेट घेत चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनाही ते भेटले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी येत्या आठ दिवसांत रखडलेले वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी हे उपोषण सध्या स्थगित केले आहे.

शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या या वेतनामुळे आयकर विभागाचे चेक, पॉलिसी, गृहकर्ज आदींचे हप्ते, शालेय पोषण आहाराची रक्कम आदी व्यवहार ठप्प झाले आहेत. घरातील आजारपण, लग्नकार्य, शालेय प्रवेश आदी गरजेच्या कामांसाठीही शिक्षकांची परवड होते आहे. या मुद्याचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही शिक्षकांच्या हाती केवळ आश्वासनेच पडली आहेत. त्यामुळे ४ एप्रिलपासून विविध संघटनांनी एक होत बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मात्र, शनिवारी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या भेटीनंतर शिक्षकांनी हे उपोषण स्थगित केले आहे. यावेळी आमदार डॉ. तांबे यांच्यासह कोंडाजीमामा आव्हाड, फिरोज बादशहा, सायली कुलकर्णी, तारा घोटेकर, स्नेहल आपटे, संजय पाटील, बी. के. सानप, किशोर पालखेडकर, आर. टी. जाधव आदी उपस्थित होते.

या उपोषणात शशांक मदाने, आर. डी. निकम, के. के. अहिरे, साहेबराव कुटे, दिनेश अहिरे, नीलेश ठाकूर, सुभाष भामरे, अरुण जाधव आदींनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कडक उन्हामुळे जनजीवन विस्कळीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

संपूर्ण राज्य सध्या कडक उन्हाच्या चटक्यांमुळे होरपळून निघाले असून, नाशिक जिल्ह्यातील परिस्थितीही तशीच आहे. शहरात शनिवारी ३९.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. गेल्या आठवड्यापासून तापमानाने सातत्याने चढता क्रम धरला असून, वाढत्या तापमानाचा फटका नाशिककरांना बसत आहे. वाढत्या उन्हामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, दुपारी रस्तेही निर्मनुष्य होत असल्याचे चित्र शहरात आहे.

हिवाळा संपल्यानंतर मार्चअखेरीसच शहर तप्त होण्यास सुरुवात झाली. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जरासे कमी झालेले तापमान हळूहळू चढत गेले. त्यानंतर तापमानाची चाळिशी उलटून नाशिककरांना पुन्हा उन्हाचा तडाखा जाणवू लागला होता. या परिस्थितीनंतर मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून ३८ अंशांच्या पुढे तापमान वर चढत आहे. हे तापमान ५ मे रोजीदेखील चाळिशी पार करून ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले होते. शनिवारी (दि. ६) ३९.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. लहान-मोठ्या आरोग्याच्या समस्यांनीही यामुळे डोके वर काढले आहे.

दैनंदिन व्यवहार मंदावले

सध्या लग्नाच्या तिथी असून, खरेदीसाठी लगबग दिसून येत आहे. परंतु, उन्हामुळे दुपारची वेळ टाळली जात आहे. सायंकाळी ऊन कमी झाल्यावर खरेदीला प्राधान्य दिले जात आहे. व्यवसायिकांवरही त्याचा होत असून, दुपारच्या वेळी कोणी फिरकतही नसल्याने व्यवसाय ठप्प असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे.

पक्ष्यांचे हाल

प्रखर उन्हामुळे पक्ष्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. अपुऱ्या पाणीसाठ्यांअभावी त्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असून, त्यासाठी नागरिकांनी गच्चीवर, खिडकीत पाणी ठेवावे, असे आवाहन अनेक सामाजिक संस्थांकडून केले जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सूर तेच छेडिता, चित्र उमटले नवे...

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ज्येष्ठ चित्रकार वासुदेव कामत यांच्यासह ९ चित्रकारांना प्रत्यक्ष मॉडेलवरून व्यक्तिचित्रण लाइव्ह साकारताना पहाण्याची दुर्मिळ संधी शनिवारी नाशिककरांना मिळाली. सतारवादन करताना उद्धव उष्टुरकर आणि तबलावादन करताना नितीन पवार यांचे व्यक्तिचित्र वासुदेव कामत यांच्यासह दोघा कलाकारांनी चितारले. नाशिककरांच्या दृष्टीने हा दुर्मिळ योग होता. अष्टुरकर आणि पवार आपापली वाद्ये वादन करीत होते आणि चित्रकार त्यांची चित्रे काढत होते असे हा योग जुळून आला होता.

पोट्रेट आर्टिस्ट ग्रुपच्या अंतिम फेरीच्या निमित्ताने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कुर्तकोटी शंकराचार्य न्यास येथे हा कार्यक्रम झाला. सकाळी १० वाजता ज्येष्ठ शिल्पकार अरूणा गर्गे यांच्या हस्ते सोहळ्याचे उद‌्घाटन झाले. यावेळी वासुदेव कामत यांनी वास्तव व्यक्तिचित्रणाकडे बघण्याचा चित्रकारांचा दृष्टीकोन हळूहळू लुप्त होत चालला असून त्यामुळे चित्रकला वेगळ्याच दिशेने जात असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. सकाळी ज्येष्ठ चित्रकार वासूदेव कामत, मनोज सकळे व स्नेहल पागे हे तीनही चित्रकार अनोख्या थिमवर आधारीत लाइव्ह पोट्रेट पेंटिंग प्रत्यक्ष साकारले. तर सायंकाळी ज्येष्ठ चित्रकार वासुदेव कामत यांच्या संतजीवनावर आधारीत ‘मोगरा फुलला’चित्र माल‌िकेचा व्याख्यानपर स्लाईड शो प्रदर्शित झाला.

आजचे कार्यक्रम

रविवार, ७ मे रोजी सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजता या वर्षाचे दर दोन महिन्यात निवडल्या गेलेल्या सहा चित्रकारांच्या अंतीम फेरीचे लाइव्ह पोट्रेटस साकारण्यात येणार आहेत. सायंकाळी. ४ ते सायंकाळी ६ वाजता वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रथम येणाऱ्या चित्रकारास ग्रॅण्डप्राईज चे स्मृतीचिन्ह व ७५००० रूपये, व्दितीय विजेत्यास ५०,००० रूपये तर तृतीय विजेत्यास २५००० रूपये आणि उर्वरीत तीन चित्रकारांना प्रत्येकी १५००० रूपयांचे रोख पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळ्यातील डॉ. जगन्नाथ वाणींचे निधन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

खान्देशातील विधायक चळवळीतील अग्रणी डॉ. जगन्नाथ वाणी (वय ८३) यांचे शनिवारी (दि. ६ मे) कॅनडामध्ये भारतीय वेळेनुसार सकाळी १०.२२ वाजता दीर्घ आजाराने निधन झाले. कॅनडामधील कॅलगरी येथील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांची प्राणज्योत मालवली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपाळ केले यांचे ते थोरले बंधू होत. त्यांच्या मागे मुलगा, सून, नातवंडे, भाऊ असा परिवार आहे.

खान्देशात राबविलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांनी डॉ. वाणी सर्वांना परिचित होते. त्यांना २०१२ मध्ये ‘ऑर्डर ऑफ कॅनडा’ हा कॅनडाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मिळाला होता. ‘देवराई’ या मराठी चित्रपटाचीही त्यांनी निर्मिती केली आहे. काही वर्षांपासून ते कर्करोगाशी झुंज देत होते. त्यावर उपचारांनी मात करीत चार ते पाच वर्षे त्यांनी काढली. अशाही अवस्थेत ते मायदेशी येऊन संस्थेचे कामकाज पाहत होते. विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांत ते हिरिरीने सहभागी होत असत. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी त्यांच्या पत्नी कमलिनी वाणी यांचे निधन झाले. डॉ. वाणी यांच्या आजारपणात त्यांची बहीण पुष्पलता शिरुडे आणि बंधू चंद्रकांत केले नुकतेच त्यांना कॅनडात जाऊन भेटले होते. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसांतच डॉ. वाणी यांनी जगाचा निरोप घेतला.

बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व हरपले

डॉ. वाणी हे राष्ट्रसेवा दलाचे सैनिक होते. त्यांच्यावर सेवा दलातून झालेल्या संस्काराचे त्यांनी सोने केले. परदेशात स्थायिक असूनही मायदेशाकडे अर्थात धुळ्याकडे त्यांचे नेहमी लक्ष असे. त्यांनी स्थापन केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण संस्था ही त्याचीच पावती आहे. डॉ. जगन्नाथ वाणी यांच्या रूपाने एक बहुआयामी व विधायक दृष्टीचे व्यक्तिमत्त्व हरपले, अशी भावना खान्देशातून व्यक्त होत आहे.

डॉ. वाणींचा अल्प परिचय

- डॉ. वाणी यांनी शालेय शिक्षण धुळ्यात, उच्चशिक्षण पुण्यात व विद्यावाचस्पती ही पदवी कॅनडात घेतली.

- धुळ्यातील कृषी महाविद्यालय आणि पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटमधील कालखंड सोडला तर त्यांची प्राध्यापक म्हणून कारकीर्द कॅनडातच गेली.

- १९९६ मध्ये ते कॅलगरी विद्यापीठातून निवृत्त झाले.

- २०१२ मध्ये ‘ऑर्डर ऑफ कॅनडा’ या कॅनडाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.

- उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातही विमाशास्त्रीय विज्ञान अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी त्यांनी चालना दिली.

- मनोरुग्णांसाठी व उपेक्षितांसाठी त्यांनी कॅनडात अनेक उपक्रम राबविले.

- का. स. वाणी मराठी प्रगत अध्ययन संस्था, स्किझोफ्रेनिया सोसायटीची स्थापना त्यांनी पुण्यात केली.

- शारदा नेत्रालय, बधभ्र पुनर्वसन संस्था असे विविध उपक्रम सुरू केले.

- कॅनडात वेदान्त सोसायटी ऑफ कॅलगरी संस्थेची स्थापना केली.

- कॅलगरीत जागतिक संगीत अभ्यासक्रमदेखील त्यांनी सुरू केला.

- कॅनडात महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना केली.

- जनजागृतीसाठी ‘देवराई’, ‘एक कप च्या’ आदी चित्रपटांची निर्मिती त्यांनी केली.

- अनेक ग्रंथ प्रकाशन, अनेकविध पुरस्कार हे त्यांचे संचित आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावानामध्ये ‘कवितालय’चे दालन खुले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या १७६ वर्षांमध्ये अनेक कवींच्या कारकीर्दीने गाजलेले सार्वजनिक वाचनालय त्यांच्या कवितांना मात्र इतके दिवस पारखे होते. या कवींच्या कविता आजपर्यंत कधीही सार्वजनिक वाचनालयाच्या अंगणात खेळल्या नाहीत, परंतु, आता मात्र या कवींसह शहरातील कवींसाठी वाचनालयाने नवे दालन खुले करून दिले असून, ‘कवितालय’ या शीर्षकाने या शोकेसचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले.

वाचनालयाच्या देवघेव विभागात ‘कवितालय’ या शोकेसमध्ये शहरातील कवींच्या कविता दर आठवड्याला प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. सावानाच्या कार्यकारिणी सभेत या उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार बालकवींच्या स्मृतिदिनी ज्येष्ठ कवी शरद पुराणिक यांच्या हस्ते या शोकेसचे उद्घाटन करण्यात आले. या उपक्रमात शहरातील कवी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील, असे प्रतिपादन यावेळी पुराणिक यांनी केले. उपाध्यक्ष किशोर पाठक यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. दर आठवड्याला निवडक चार ते पाच कविता प्रसिद्ध केल्या जातील. कवींनी आपल्या कविता सावानात आणून द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी ज्येष्ठ कार्यकर्ते करुणासागर पगारे, अॅड. अशोक बनसोडे, सावानाचे अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर, उपाध्यक्ष नानासाहेब बोरस्ते, कार्याध्यक्ष अॅड. अभिजित बगदे, प्रमुख सचिव श्रीकांत बेणी, प्रा. डॉ. वेदश्री थिगळे, शंकरराव बर्वे, अॅड. भानुदास शौचे आदींसह कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.

या कविता झळकल्या

उपक्रमाच्या प्रारंभी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांची ‘जाग’ व ‘क्रांतीचा जयजयकार’, कवी चंद्रशेखर गोरे यांची ‘गोदागौरव’, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची ‘सागरास’, बाबूराव बागूल यांची ‘वेदांआधी तू होतास’, तर बालकवींची ‘औदुंबर’ या कविता शोकेसमध्ये लावण्यात आल्या आहेत.

काव्यसंग्रह प्रकाशित करणार

‘कवितालय’मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या कवितांचा वर्षाअखेरीस कवितासंग्रह काढणार असल्याचे सूतोवाच यावेळी कवी किशोर पाठक यांनी केले. कवी पाठक हेच या कवितासंग्रहाचे संपादन करणार असल्याने तो संवाद दिवाळी अंकाइतकाच अंक दर्जेदार राहील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाळीस मार्गांवर सिटी बस बंद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तोट्यात चालेल्या सिटी बस बंद करण्याचा निर्णय राजकीय दबावापोटी एसटीने मागे घेतला असला, तरी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या निर्णयावर महामंडळ ठाम आहे. एसटीने आता शहरातील विविध मार्गांवरून धावणाऱ्या १८० बसपैकी ४० बस बंद केल्या असून, २५ कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यात बदली केली आहे. दिवसभरात ४२ हजार किलोमीटर धावणाऱ्या या बस आता शहरातून केवळ ३३ हजार किलोमीटर धावणार असल्यामुळे सिटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना याचा फटका बसणार आहे.

गेल्या सहा वर्षांत १२५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाने याअगोदर बससेवा ताब्यात घ्यावी किंवा तोटा भरून द्यावा, असे सांगत १ फेब्रुवारी रोजीच ही सेवा बंद करण्याचे नाशिक महापालिकेला कळविले होते. त्यानंतर अडीच महिने उलटूनही यावर काहीच निर्णय न झाल्यामुळे एसटीने पुन्हा हालचाली केल्या व १ मेपासून सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राजकीय दबाव वाढला, तर महापालिकेने हात झटकले. नंतर एसटीने एकाच वेळी सर्व सेवा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला. पण, टप्प्याटप्प्याने ही सेवा बंद करून तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न एसटीने सुरू केला आहे. त्यामुळे याचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसणार आहे.

एसटीने बंद केलेल्या या बसेसमुळे शहरातील तोट्यात चाललेल्या मार्गांवरील वाहतूक यामुळे बंद होणार आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी बसपासचा विषयसुद्धा उपस्थित होणार आहे. आज शहरात ३५ हजार पासधारक आहेत. त्यातील कोणते कमी होतील, याचा आकडा एसटीने अद्यापपर्यंत दिला नसला, तरी बंद झालेल्या मार्गांवरील पास यापुढे दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

--

‘त्या’बस धावणार जिल्ह्यात

बंद केलेल्या ४० सिटी बसेस आता जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मार्गांवर धावणार आहेत. त्यात काही बदल केल्याचे बोलले जात आहे. या बसेसमधून काही बसेस नाशिक तालुक्यात, तर इतर बसेस या जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांकडे वळविण्यात आल्या आहेत.

---

१८० बसपैकी ४० बस कमी केल्या असून, २५ कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यात बदली केली आहे. दिवसभरात ४२ हजार किलमीटर धावणाऱ्या या बसचे अंतरही कमी होणार आहे. जे मार्ग तोट्यात होते, तेथील सिटी बस आता धावणार नाहीत.

-यामिनी जोशी, विभाग नियंत्रक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्याने साडेचार हजार शौचालये

$
0
0

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्तीसाठी महापालिकेला प्राप्त झालेल्या १० कोटी ४१ लाख निधीपैकी ३ कोटी ३८ लाख रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने शहरातील सर्वेक्षणात डिमांड आलेल्या साडेचार हजार नागरिकांना शौचालय उभारणीसाठी निधी देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या सर्वांना पहिला सहा हजारांचा हप्ता दिला जाणार आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयांची संख्या दहा हजारांच्या वर जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरात ६,४४६ शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा सर्वेक्षण केले असता त्यात ४,६९४ शौचालयांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्वांना शौचालय मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महापालिकेकडे शिल्लक असलेल्या साडेतीन कोटींमधून त्यांना पहिला हप्ता दिला जाणार आहे. दुसऱ्या सर्वेक्षणात पंचवटीतून सर्वाधिक १६२० शौचालयांची मागणी आली आहे. त्यापाठोपाठ सातपूर ७५०, नाशिकरोड ७३८, सिडको ३४८, नाशिक पूर्व १२०, नाशिक पश्चिम ३१८ शौचालयांची डिमांड आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

माहिती अधिकार अधिनियमानुसार द्वितीय अपीलाची सुनावणी सुरू असताना सदर केस अपीलात काढण्यासाठी तसेच केसचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी १० हजाराची लाच घेणाऱ्या सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास धुळे येथील अॅण्टी करप्शन ब्युरोच्या पथकाने अटक केली. राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठातच हा प्रकार घडल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

रवींद्र शामराव सोनार (३४) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे. सहायक कक्ष अधिकारी असलेल्या सोनार यांच्याकडे सध्या प्रभारी कक्ष अधिकारीपदाचे काम सोपवण्यात आले आहे. लाचखोरीबाबत तक्रार करणाऱ्या तक्रारदार धुळे येथील शाळेत प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून काम पाहतात. त्यांच्या शाळेसंदर्भात राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे. माहिती अधिकाराच्या अनुषंगाने द्वितीय अपील खंडपीठात पोहचले आहे. मात्र, सदर प्रकरणात २५ हजार रूपयांचा दंड न ठोठवता हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी तसेच निकाल तक्रारदार मुख्याध्यापिकेच्या बाजुने देण्यासाठी प्रभारी कक्ष अधिकारी सोनार यांनी १० हजार रुपयांची लाच मागितली. सतत पैशांची मागणी होत असल्याने तक्रारदार मुख्याध्यापिकेने धुळे एसीबीकडे तक्रार केली. ५ मे रोजी एसीबीने नाशिक खंडपीठात पडताळणी केली. त्यात, सोनर यांनी मुख्याध्यापिकेकडे तडजोडीअंती १० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचे निष्पण झाले. शनिवारी (दि. ६) सकाळी खंडपीठाच्या इमारतीच्या मुख्य प्रवेश द्वारावराजवळ एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. पंच साक्षिदार आणि एसीबीच्या अधिकाऱ्यांसमोर १० हजार रुपयांची रोकड घेतल्यानंतर लागलीच संशयित सोनार यांना अटक करण्यात आली. उप अधीक्षक सुनील गांगुर्डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक पवन देसले व धुळे एसीबी पथकाचे कर्मचारी हजर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅथलेटिक्स संघटनेकडून हल्ल्याचा निषेध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अ‍ॅथलेटिक्स प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांच्यावर शुक्रवारी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी (दि. ६ मे) सकाळी धावपटू कविता राऊत, मोनिका आथरे यांच्यासह शेकडो खेळाडूंनी निषेध नोंदवला. आंदोलनकर्त्यांनी काळे कपडे परिधान केले, तसेच यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रशिक्षक काळे शुक्रवारी सकाळी गोदापार्कमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण देत होते. त्या वेळी गंगापूरमधील नयूश कडलग आणि म्हसरूळ परिसरातील समीर कांबळे या दोन टवाळखोरांनी मुलींची छेड काढण्याचा प्रयत्न केला. काळे यांच्यासमोर हा प्रकार घडल्याने त्यांनी लागलीच हा प्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला, तसेच याबाबत संशयितांकडे जाब विचारला. मात्र, दोन संशयितांनी मिळून काळे यांच्यावर थेट चाकूहल्ला केला. पोटावर आणि डोक्यावर जबरी वार झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यावर खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी नाशिक जिल्हा अॅथलेटिक्स संघटनेने निषेधसभेचे आयोजन केले. या सभेला नाशिक सायकलिस्ट ग्रुप व क्रीडाप्रेमींनी हजेरी लावून तीव्र निषेध नोंदवला.

या वेळी आमदार सीमा हिरे, संघटनेचे अध्यक्ष राजीव जोशी, उपाध्यक्ष हेमंत पांडे, राजीव जोशी, दत्ता जाधव, धावपटू कविता राऊत, विजेंद्र सिंग व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दोन दिवसांची कोठडी

संशयित आरोपी कडलग आणि कांबळे यांना शुक्रवारीच पोलिसांनी अटक केली. त्यांना शनिवारी कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. बचाव आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद संपल्यानंतर कोर्टाने दोन्ही संशयितांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. संशयितांविरोधात यापूर्वी काही गुन्हे दाखल आहेत काय, याचाही तपास सुरू आहे.

गस्त आणि बॅरिकेडिंग

गंगापूर रोड भागातील गोदापार्क परिसरातील मोकळ्या जागेत दररोज शेकडो नागरिक हजेरी लावतात. सकाळी, तसेच संध्याकाळी अबालवृद्धांची मोठी गर्दी असते. या गर्दीत टवाळखोरांची संख्यादेखील लक्षणीय असते. काळे यांच्यावर थेट जीवघेणा हल्ला झाल्याने पोलिसांनी या परिसरात गस्त वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सतत पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट, तसेच बॅरिकेडिंगद्वारे परिसरात येणाऱ्या टवाळखोरांना अटकाव करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणीही झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अर्पण रक्तपेढीतर्फे आज समर चॅलेंज

$
0
0

नाशिक ः मेमध्ये रक्ताचा तुटवडा भासून रुग्णांसमोर संकट उभे ठाकते. यावर उपाय शोधण्यासाठी अर्पण रक्तपेढीतर्फे रविवारपासून (७ मे) २१ मेपर्यंत समर चॅलेंज हा उपक्रम होणार आहे. या निमित्ताने रविवारी सिटी सेंटर मॉल येथे थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांसाठी फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, नाटिका, रक्तदान शिबिर होणार आहे.

आज हास्य दिंडी

नाशिक ः जागतिक हास्यदिनाचे औचित्य साधून मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी हास्य दिंडी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. हास्य योग समितीतर्फे रविवारी (७ मे) सकाळी आठ वाजेपासून या निमित्त विविध उपक्रम होणार आहेत. नवीन आडगाव नाका परिसरातील लुंगे मंगल कार्यालयात हे उपक्रम होणार आहेत. या वेळी हास्यस्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात येईल. हास्यचळवळीत विशेष योगदान देणाऱ्या दोन व्यक्तींना हास्य श्रीमान आणि हास्य श्रीमती या पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.

ध्यानयोग शिबिर ९ पासून

नाशिक ः श्री स्वामी समर्थ योग विद्यालयातर्फे ९ आणि १० मे रोजी निवासी ध्यानयोग शिबिर होणार आहे. लव्हाटेनगरमधील लक्षिका मंगल कार्यालयात हे शिबिर होईल. यामध्ये श्वसनपद्धती, प्राणायाम, तणाव आणि ध्यानमुद्रा, मुद्रांचा उपयोग, सकारात्मक दृष्टिकोन आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येईल. इच्छुकांनी विद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८४ जागांसाठी ७८१ अर्ज

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापलिका निवडणुकीसाठी शनिवारी (दि ६) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. पालिकेच्या ८४ जागांसाठी दिवसअखेर तब्बल एकूण ७८१ अर्ज दाखल झाले असून अखेरच्या दिवशी ४४६ अर्ज दाखल झाले आहेत.

महापालिकेसाठी २९ एप्रिलपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पहिल्या दोन दिवसात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत निरुत्साह पाहायला मिळाला. मात्र तिसऱ्या दिवसांपासून इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी केली होती. अर्ज दाखल करण्यास अखेरचे दोन दिवस शिल्लक असताना राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली नव्हती. त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढली होती. अनेकांनी ऐनवेळी धावपळ नको म्हणून अपक्ष अर्ज दाखल केले आहेत. शनिवारी अखेरच्या दिवशी सर्वच उमेदवारांनी केंद्रावर गर्दी केली होती. दुपारी ३ पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली. बंडखोरीच्या भीतीने अखेरच्या दिवशी राजकीय पक्षांनी थेट निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडेच अधिकृत उमेदवारांसाठी एबी फॉर्म दिले.

उमेदवारीबाबत धाकधूक

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत शनिवारी संपली. सर्वच राजकीय पक्षांनी बंडखोरीच्या भीतीने अधिकृत उमेदवारांबाबत कमालीची गुप्तता पाळली आहे. त्यामुळे अनेकांना आपल्या उमेदवारीबाबत धाकधूक आहे.
शिवसेना

शिवसेनेने अधिकृत २६ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यात सर्वच नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली असून, विद्यमान नगरसेवकांना डच्चू देण्यात आला आहे.

भाजप

भारतीय जनता पक्षाची अधिकृत उमेदवारांची यादी सायंकाळी उशिरापर्यंत जाहीर झालेली नव्हती. भाजपकडून सर्वच जागांवर उमेदवार देण्यात आले असून ५० हून अधिक मुस्ल‌िम उमेदवारांचा त्यात समावेश आहे.

काँग्रेस

काँग्रेसकडून ७२ जागांवर उमेदवार निश्चित झाले असून, उर्वरित जागी पुरस्कृत उमेदवार देणार असल्याची माहिती आमदार असिफ शेख यांनी दिली.

राष्ट्रवादी-जनता दल

जनता दल व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील जागा वाटपात जनता दलाला १६ जागा देण्यात आल्या असून, उर्वरित जागांवर राष्ट्रवादी उमेदवार देणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनात सापडली १० लाखांची रोकड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील महापलिका निवडणुकीची धामधूम सुरू असून, आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी भरारी पथक नेमण्यात आले आहे. शुक्रवारी रात्री उशिरा मालेगावनजीक टेहरे फाट्यालगत भरारी पथकाने स्विफ्ट कारमध्ये १० लाख ७५ हजार रोकड सापडली, अशी माहिती आचारसंहिता कक्षाचे अधिकारी प्रवीण महाजन यांनी दिली.

पारोळा येथील भिकन प्रभाकर अमृतकर, शांताराम पाटील, विठ्ठल देवराम पाटील या तिघा शेतकऱ्यांनी दोन ट्रक कापूस गुजराथ येथील कडी येथे विक्रीसाठी नेला होता. सदर कापूस हा आठ शेतकऱ्यांचा होता. कापूस विक्री नंतर आलेली रक्कम घेवून तिघे शेतकरी स्विफ्ट कारने (एमएच १९ एपी ३३००) पारोळा येथे परतत होते. दरम्यान मालेगाव महापालिका निवडणूक सुरू असल्याने शहरात प्रवेश करणाऱ्या मार्गांवर भरारी पथकाद्वारे वाहनांची तपासणी मोहीम राबविली जात आहे. या तपासणीत शुक्रवारी रात्री ही कार तपासण्यात आली. या रकमेबाबत शेतकरी योग्य खुलास करू न शकल्याने सदर रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. शनिवारी तिघांनी या रकमेबाबत कापूस विक्री केल्याच्या नोंदीची कागदपत्रे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी रवींद्र जगताप यांच्याकडे सादर केली असून, आयकर विभागाकडून याबाबत योग्य खुलास झाल्यानंतर सदरची रक्कम संबंधिताना परत करण्यात येणार असल्याची माहिती महाजन यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images