Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

दत्तक प्रक्रियेत ‘कारा’चा अडथळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाशी संलग्न असलेल्या सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स ऑथॅरिटी (कारा)अंतर्गत असलेली दत्तक प्रक्रिया त्यातील बदललेल्या नियमांमुळे अधिक क्लिष्ट झाली आहे. मूल दत्तक घेण्यासाठी आलेल्या पालकांना एकच मूल दाखवून पालकांना तेच मूल दत्तक घ्यायला भाग पाडण्याचा छुपा हेतू या नियमांमागे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शीपणा आणण्याच्या शुद्ध हेतूने ती ऑनलाइन करण्यात आली. त्यानुसार त्याची नियमावलीही ठरवली गेली. अगदी नाशिकमधील मूल परदेशातील पालकांनाही पाहणे सोपे झाले. परंतु, याबरोबरच या प्रक्रियेतील क्लिष्ट बाजूदेखील समोर आल्या. पालकांना मूल दत्तक घेण्याच्या निवडीवरच गदा येऊ लागली.

एक एका जोडीला मूल दत्तक घेण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागत असल्याची उदाहरणेही यातून समोर येत आहेत. वेबसाइटवर एक मूल दाखवून ते योग्य न वाटल्यास पालकांना पुन्हा ९० दिवस प्रतीक्षा करून पुढचे मूल पाहायला मिळत आहे.

पूर्वी दर वर्षी नाशिकमधील आधाराश्रमातून दत्तक जाणाऱ्या मुला-मुलींची संख्या २५ ते ३० होती. ती एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या एक वर्षाच्या कालावधीत १४ पर्यंत आली आहे. ‘कारा’च्या नियमांमधील क्लिष्टता या बाबींना जबाबदार ठरत असल्याचे आधाराश्रमचे समन्वयक राहुल जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवैध मद्यविक्री तेजीत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

कोर्टाच्या आदेशानुसार महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंतच्या देशी, विदेशी मद्याची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, याचा उलट परिणाम अवैध मद्यविक्री वाढीसाठी होतांना दिसत आहे. सातपूर परिसरात असे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे ड्राय डे असतांनाही मद्यविक्रीचा परवाना नसलेल्या अवैध देशी दारू दुकानांवर गर्दी होतांना दिसत आहे. मात्र, पोलिसांसह कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला ही बाब दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

परवानाधारक असलेल्या मद्य विक्रीच्या दुकानावर रोज आंदोलन होत असल्याने अवैद्य धंद्यांना सातपूर परिसरात काही जणांकडून चालना आणि त्यास प्रशासकीय पातळीवर अभय दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिस प्रशासनाने अवैद्य मद्य विक्री तात्काळ थांबवावी, अशी सार्थ अपेक्षा परवानाधारक मद्य विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी केली आहे. कोर्टाच्या ताज्या आदेशानुसार त्र्यंबक महामार्गाला लागून असलेल्या सातपूर भागातील अनेक मद्याची दुकाने व बार बंद करण्याची वेळ हॉटेलचालकांवर आली. विशेष म्हणजे सातपूरगावातील सर्वच देशी, विदेशी मद्य दुकाने व हॉटेल्स या आदेशामुळे बंद झाल्या. एकीकडे शासनाच्या आदेशाचे पालन करत व्यवसाय बंद झाले असले, तरी दुसरीकडे अवैद्य मद्य विक्रीचा व्यावसाय मात्र तेजीत असल्याचे दिसून येत आहे.

येथे होते अवैध मद्यविक्री

सातपूर भागात स्वारबाबानगर, नंदिनी नदी किनारी, महादेववाडी, कांबळेवाडी, अंबडलिंकरोड, महिंद्रा मटेरियल गेट, सीपीटूल झोपडपट्टी, महिंद्रा वाहने पार्किंगच्या पाठीमागे व संतोषीमातानगर येथे अवैद्य मद्यविक्री व्यवसाय जोरात सुरू आहे. त्यात ड्रायडेच्या दिवशी संबंधित भागात मद्य घेण्यासाठी तोबा गर्दी होते. पोलिसांना या सर्व अवैध व्यवसायांबाबत माहिती असूनदेखील अर्थकारणातून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप परवानाधारक मद्यविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांकडून केला जात आहे.

महिलांचे पालकमंत्र्यांना गाऱ्हाणे

अशोकनगर भागातील मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्याची मागणी स्थानिक महिलांनी केली होती. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पालकमंत्री सातपूर परिसरात आले होते. त्यावेळी महिलांनी मद्यविक्रीचे दुकान बंद करण्यासाठी पालकमंत्र्यांना साकडे घातले. महिलांचे म्हणणे ऐकून घेत याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन संबंधित दुकानावर कारवाई केली करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री महाजन यांनी महिलांना दिले. दरम्यान, कोर्टाच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यास सरकार बांधील आहे. या निर्णयात शासन कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, काही जणांकडून सरकारची बदनामी केली जात असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला. शासन नियमानुसार अनधिकृत मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई केली जाणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलन करणार कोण?

अशोकनगर भागात परवानाधारक असलेल्या मद्य दुकान बंद करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. दुसरीकडे, अवैद्य मद्यविक्रीच्या व्यवसायांच्या ठिकाणी आंदोलन कोण करणार? असाही सवाल उपस्थित होतो. अशोकनगरच्या रहिवाशी भागात अनेक परवानाधारक बिअर बार सुरू आहेत. तेथे आंदोलन करण्यास स्थानिक नागरिक गुंडांच्या भीतीपोटी पुढे येतांना घाबरत आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्वत्र दारूबंदी करावी, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

दारूविक्रीसाठी परवाना आवश्यक आहे. दारूबंदी साठीही वेगळा विभाग आहे. मात्र परवानाधारक व्यावसायिकांनाच आंदोलक वेठीस धरतात. अवैद्य मद्य विक्रीकडे सर्रास कानाडोळा केला जातो. पोलिसांनी अवैध मद्यविक्रेत्यांवर कारवाई करावी.
- दीपक खुर्दळ, रहिवाशी, सातपूर कॉलनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेत नाशिकचा ‘कचरा’च

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरात स्वच्छ शहरासांठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक मागे पडले आहे. गेल्या वर्षी देशभरात ३१ व्या क्रमांकावर असलेले नाशिक चालू वर्षी थेट १५१ व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. राज्यातील ४४ शहरांमध्येही नाशिक तब्बल १५ व्या क्रमांकावर गेले आहे. विशेष म्हणजे धुळे आणि शिर्डी या दोन शहरांनीही नाशिक महापालिकेला मागे टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खतप्रकल्प बंद असणे आणि नाशिककरांनी स्वच्छतेबाबत महापालिकेच्या कामकाजाबाबत असमाधान व्यक्त केल्याने नाशिकचा क्रमांक घसरला आहे.
केंद्र सरकाकडून दरवर्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरातील शहरांची पाहणी करून त्यांना रँक दिली जाते. स्वच्छतेत टॉपर असलेल्या शहरांना अतिरिक्त अनुदानही दिले जाते. नाशिक शहराची गणना ही स्वच्छ व सुंदर शहरांमध्ये केली जात असे. येथील घंटागाडी योजनेचा आदर्श इतर महापालिकांनी घेतला. असे असताना नाशिक महापालिकेची कामगिरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगलीच ढेपाळली आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारकारने देशभरातील ७५ शहरांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये नाशिकने देशभरात ३१ वा क्रमांक पटकावला होता. विशेष म्हणजे गेल्या वेळी खत प्रकल्प बंद असतानाही पालिकेची स्वच्छतेच्या बाबतीतील कामगिरी चांगली होती.
जानेवारी मह‌िन्यात करण्यात आलेल्या दुसऱ्या सर्वेक्षण मोह‌िमेत स्वच्छ शहरांची संख्या ७५ वरुन ५०० वर नेली. त्यामुळे स्पर्धा चांगलीच वाढली. ३ व ४ जानेवारी असे दोन दिवस केंद्राच्या दोन पथकांनी नाशिकच्या स्वच्छतेची पाहणी केली. घंटागाडी योजना, खतप्रकल्पाच्या पाहणीसह त्यांनी नागरिकांची मते जाणून घेतली. अन्य शहरांच्या मानाने नाशिक स्वच्छ व सुंदर असल्याने नाशिकची कामगिरी उंचावेल असे वाटत होते. परंतु, नाशिककरांचा भ्रमनिरास झाला. सर्वेक्षण समितीने शहराला ११०६ गुण दिले आहेत. त्यामुळे नाशिकचा क्रमांक १५१ वर फेकला गेला आहे. यामुळे नाशिक महापालिकेच्या कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उभे राह‌िले आहे.

संकलन, प्रक्रियेने केला घात

बंद पडलेला खत प्रकल्प आणि आरोग्य विभागाची सुमार कामगिरी ही दोन प्रमुख कारणे नाशिकच्या पिछाडीला कारणीभूत आहेत. स्वच्छतेच्या पाहणीसाठी आलेल्या पथकांना स्वच्छतेबाबत नागरिकांचीही मते जाणून घेतली होती. घंटागाडी योजनेच्या यथातथा अंमलबजावणीमुळे नाशिककरांनी पालिकेच्या कामगिरीला सुमार दर्जा दिला असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. शहरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे संकलन व प्रकियेत सुमार कामगिरीमुळे नाशिकचा क्रमांक घसरला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारूविक्रीत वाढ, गुन्ह्यांत घट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील दारूविक्रीची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर दारूची बेकायदेशीरपणे सर्रास विक्री होत असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महिनाभरात फक्त १५९ गुन्हे दाखल केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षात हाच आकडा एप्रिलमध्ये १९१ होता. बेकादेशीर दारूविक्रीत वाढ होऊनही त्यात ३२ ने घट झाली असून, त्यामुळे हा विभाग नेमके करतो काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील ७० टक्के दुकाने, बार व वाइन शाॅप बंद झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील मध्यवस्तीत असलेल्या दुकानांवर सुरुवातीला प्रचंड गर्दी झाली. नंतर बेकायदेशीर दारूविक्री प्रचंड वाढली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कारवाई अपेक्षित असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मात्र तुरळक कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. एप्रिलमध्ये १५९ गुन्हे दाखल केले असून, त्यात ८० जणांना अटक केली आहे, तर १७ लाख १६ हजार ३१ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ७९ धाडींमध्ये बेवारस मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. २०१६ मध्ये एप्रिल महिन्यात केलेल्या कारवाईत १९१ गुन्हे दाखल करुन ९९ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यात यावर्षी एप्रिलमध्ये घट झाली आहे.

मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य उत्पादन शुल्क, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन मोजणी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने जिल्ह्यातील दुकानांची मोजणी झाली. त्यात ७० टक्क्यांहून अधिक दुकाने बंद केली. या विक्रेत्यांचा परवाना १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीसाठी असतो. ३१ मार्च रोजी या परवान्याचे रीतसर नूतनीकरण करावे लागते. पण, कोर्टाने प्रतिबंध घातल्याने दुकानांचे परवाना नूतनीकरण झाले नाही. परिणामी या दुकानांना ३१ मार्च रोजी सील लावण्यात आले. त्यामुळे बोटांवर मोजण्याइतकीच दुकाने सुरू असल्याने बेकादेशीर दारूविक्रीत प्रचंड वाढ झाली असून, त्या तुलनेत कारवाईचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर दारू उत्पादनावर लक्ष ठेवणे व बेकायदा दारूविक्री, वाहतूक, बनावट मद्यनिर्मिती रोखण्याची, तसेच कारवाई करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, या विभागाकडे कारवाई करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी व वाहनांची कमतरता आहे.


२०१६ मध्ये मोठी कारवाई

अवैध मद्य वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात २०१६ मध्ये कडक कारवाई केली असून, २ हजार २२३ गुन्हे नोंदवत १ हजार २८० जणांना अटक करून १ कोटी ५३ लाख ८२ हजार ४८६ रुपयांचा अवैध मद्यसाठा पकडला गेला आहे. याबरोबरच अवैध मद्याची वाहतूक करणारी ५७ वाहने जप्त करण्यात आली असून, त्यामध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे.


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दुकाने बंद करण्याचे काम सुरू केले. त्यातच कर्मचारी व अधिकारी व्यस्त होते. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा घट दिसत असली, तरी एप्रिलमध्ये १५९ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.

-पी. एन. पाटील, उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुरुजींनी उगारले उपोषणास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा शिक्षक लोकशाही आघाडीच्या (टीडीएफ)वतीने बेमुदत उपोषणाचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी या उपोषणास प्रारंभ करण्यात आला. ‘टीडीएफ’चे अध्यक्ष आर. डी. निकम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणास बसत असल्याचे पत्र २९ एप्रिल रोजी दिले होते. जिल्हा बँकेकडून शिक्षकांचे पगार दिले जात नसल्याने, तसेच शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा निषेध उपोषणातून करीत असल्याचे अध्यक्ष निकम यांनी सांगितले.

नोव्हेंबर महिन्यात चलनातून पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून शिक्षकांना मिळणारे त्यांचे हक्काचे वेतन पुरेशा प्रमाणात मिळणे बंद झाले. नाशिक जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील जवळपास १८ हजार कर्मचाऱ्यांचे सरासरी ५५ कोटी रुपयांचे दर महिन्याला सरकारकडून प्राप्त झालेले वेतन जिल्हा बँकेने शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अदा करावयाचे असते. परंतु, गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सरकारकडून प्राप्त झालेले पैसेही बँकेने वापरून घेतल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. या प्रकारामुळे पैशांअभावी शिक्षकांचे अतोनात हाल होत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. हा तिढा सोडवण्यासह अन्य वेगवेगळ्या मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. यामध्ये पोलिसांनी शिक्षकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, वेतन तत्काळ राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत देण्यात यावे, नाशिक जिल्हा बँकेतील पगार, पोषण आहार व पतसंस्थांचे कर्जाचे पैसे अशा सर्व रकमा तत्काळ रोखीने मिळाव्यात, बँकेच्या संचालक मंडळाने शिक्षकांचे पैसे शिक्षकांना न देता बेकायदेशीररीत्या दुसऱ्या खात्यावर वर्ग केले म्हणून मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करावी व संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

शिक्षकांचे हक्काचे पैसे आंदोलने करूनदेखील बँकेकडून देण्यात येत नसल्याची परिस्थिती सध्या आहे. हे सर्व जाणिवपूर्वक केले जात आहे. बँकेने आमचे पैसे परस्पर वापरून घेतले असून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी आमच्या शंभरपेक्षा जास्त शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचा निषेध आम्ही करीत आहोत. शिवाय, लवकरात लवकर पैसे देण्याची मागणी केली आहे.

-आर. डी. निकम, अध्यक्ष, टीडीएफ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑफरचे १० ग्रॅम सोने पडले महागात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वर्ण मंगल लाभ योजनेतून १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल करूनही ते न दिल्यामुळे ग्राहक न्यायमंचाने गीतांजली जेम्स लिमिटेडला आठ हजारांचा दंड ठोठावत गुंतवणूक केलेले ३ लाख २६ हजार ७०० रुपये संबंधितांना १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्वर्ण मंगल लाभ या नावाने सोने विक्रीच्या या योजनेत १०० ग्रॅम २४ कॅरेट सोने व १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल केले होते. पण, ते न दिल्यामुळे नाशिकरोडच्या डाॅ. रोचना महेंद्रकुमार राय यांनी ग्राहक न्यायमंचाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला.

डाॅ. राय यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत, मुंबईच्या स्वर्ण मंगल लाभ, चेअरमन गीतांजली जेम्स लिमिटेड व नाशिकचे वैभव ज्वेलर्स यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. या तक्रारीत डाॅ. राय यांनी म्हटले, की या योजनेंतर्गत ७ जानेवारी २०१३ ते ७ जानेवारी २०१४ या कालवाधीसाठी ३ लाख २६ हजार ७०० रुपये इतक्या रकमेचा भरणा केला होता. या योजनेनुसार १०० ग्रॅम २४ कॅरेटचे सोने व १० ग्रॅम फ्री सोने देण्याचे कबूल केलेले होते. मात्र, प्रत्यक्ष जाऊन, तसेच पत्र व ई मेलद्वारे मागणी करूनही योजनेनुसार सोने मिळालेले नाही. ही बाब सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे प्रतिवादींनी दिलेली रक्कम व नुकसानभरपाई द्यावी.या मागणीवर प्रतिवादींकडून कोणीच हजर झाले नाही. त्यामुळे न्यायमंचाने एकतर्फी निकाल देत ही रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. हा निकाल न्यायमंचाच्या सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांनी पारित केला. डाॅ. राय यांच्या बाजूने अॅड. एम. के. वैष्णव यांनी युक्तिवाद केला.


...असा दिला आदेश

निकालात न्यायमंचाने म्हटले आहे, की प्रतिवादी नोटीस मिळूनही मंचात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य असल्याचा प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे. प्रतिवादींनी तक्रारदारास योजनेनुसार सोन्याची नाणी न देऊन कमतरता केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला ७ जानेवारी २०१३ पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपावेतो ३ लाख २६ हजार ७०० रुपयांवर दरसाल दरशेकडा १२ टक्के व्याज प्रतिवादींनी द्यावे. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक व संयुक्तरीत्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये व तक्रार अर्जाचा खर्च तीन हजार रुपये द्यावा, असा आदेशही दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंदिजनांच्या जीवनात ‌उच्चशिक्षणाची पहाट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची गुन्हेगारी मानसिकता बदलून त्यांना पुन्हा समाजात एक चांगला नागरिक म्हणून जगता यावे, यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांत यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे मोफत विविध पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी शिक्षणक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. ई. वायुनंदन यांनी नुकतीच तशी घोषणा केली.

शिक्षण म्हणजे मन आणि शरीर जोडण्याची प्रक्रिया. शिक्षणाने मनाची एकाग्रता आणि शरीराची कार्यक्षमता वाढते. मनातील ताणतणाव आणि नकारात्मक विचार कमी होऊन जीवन आनंदी होते. शिक्षणामुळे कैद्यांमधून चांगला माणूस घडविण्यास मदत होणार आहे. शिक्षण घेतलेल्या या बंदिजनांतून समाजात चांगले काम करीत असल्याचा संदेशही जाणार असून पर्यायाने समाजसुद्धा त्यांच्याकडे आपुलकीच्या भावनेतून पाहण्यास उद्युक्त होणार आहे. कारागृहातील कैद्यांना शिक्षणाची सर्वाधिक गरज असते कारण त्यांच्या हातून गुन्हा घडल्यामुळे ते कारागृहात शिक्षा भोगत असतात. परंतु, येथून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना समाजात चांगले काम करता यावे, यासाठी शिक्षणाचा त्यांना लाभ होणार आहे. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठ मोफत विविध पदविका सुरू करणार आहे.

राज्यात मुंबई, ठाणे, तळोजा, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती या ठिकाणी मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. या तुरुंगांमध्ये विविध गुन्ह्यांखाली जवळपास २० हजारांहून अधिक कैदी शिक्षा भोगत आहेत. या निर्णयामुळे कैद्यांची गुन्हेगारी मानसिकता बदलून समाजात एक चांगला नागरिक म्हणून जगण्यास निश्च‌ितच मदत होणार आहे.

योग प्रमाणपत्रे वाटप

मुक्त विद्यापीठ आणि योग विज्ञान प्रबोधिनी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांसाठी योग शिक्षक प्रशिक्षण देण्यात येत होते. या वर्गाचा पारितोषिक वितरण समारंभ नुकताच आयोजित करण्यात आला होता. कुलगुरूंच्या उपस्थितीत योगाचे धडे घेतलेल्यांना प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले. त्यांनी विविध आसनांची प्रात्याक्षिके सादर केली.

मी येथे आलो, तेव्हा मनात खूप तिरस्कार होता. पण येथे योग शिक्षक प्रशिक्षणात सहभाग घेतल्यानंतर माझ्यात खूपच बदल झाला. आता मी प्रत्येक गोष्टीचा सकारात्मक विचार करायला लागलोय. मनाची एकाग्रता आणि शरीराची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी बळ मिळतेय. हे सर्व केवळ योगामुळेच शक्य झाले. बाहेर पडल्यानंतर योगप्रचारक बनायला आवडेल.
- नायजेरियन कैदी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघटनेच्या पटावर शह-काटशहाचे डाव

$
0
0



--

नाशिक शहरात नव्याने स्थापन झालेल्या नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेबद्दल जुन्या बुद्धिबळ संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. नव्याने स्थापन झालेली बुद्धिबळ संघटना ही खेळाडू व पालकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप जुन्या बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी केला आहे. पुनरुज्जीवित केलेल्या संस्थेचे सेक्रेटरी मिलिंद कुलकर्णी यांनी बेळे यांच्या आरोपांचे खंडण केले असून, आम्हीच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणार असल्याचा दावा केला आहे.

--

नवीन जिल्हा बुद्धिबळ संघटना बोगस

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना ही २५ वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेली जिल्ह्यातील अत्यंत नामांकित संस्था असून, या संस्थेद्वारे तत्कालीन सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी स्पर्धा प्रशिक्षण शिबिरे व इतर आयोजनातून संस्थेचे कार्य व नाव भारतभर पोहोचविल्याचे सर्वांना ज्ञात आहे. संस्थेच्या घटना व नियमावलीनुसार झालेल्या नियुक्तीप्रमाणे नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचा गेल्या काही वर्षांपासून आपण अध्यक्ष व संतोष मंडलेचा सचिव आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेने जिल्हा पातळी, राज्य पातळी व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय मानांकित खेळाडू तयार करण्यासाठी, तसेच हा खेळ ग्रामीण भागात नेण्यासाठी या नेतृत्वाखाली संस्था सतत प्रयत्नशील आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेसंदर्भात खेळाडू, पालक आणि जनतेमध्ये चुकीच्या व भ्रामक बातम्या वर्तमानपत्रे व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरवून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न अनिल देवधर, मिलिंद कुलकर्णी व सुधीर पगार आणि त्यांचे सहकारी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी करीत असल्याचे आढळून आले आहे. संस्थेद्वारे कुठलीही अधिकृत नियुक्ती झालेली नसताना, तसेच घटनेप्रमाणे अधिकृतरीत्या नियुक्ती झालेली नसतानाही तसे झाल्याचे भासवून आपण पदाधिकारी झाल्याचे खोटे सांगून खेळांकडून संस्थेची वार्षिक नोंदणीची रक्कम उकळण्याचे उद्योग तत्सम लोकांनी सुरू केले आहेत. या बनावट व्यक्तींनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन स्वतः संस्थेचे नवनिर्वाचित पदाधिकारी असल्याचे खेळाडू, पालक व जनतेला सातत्याने बिंबवून दिशाभूल चालवली आहे, तसेच संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष व पदाधिकारी यांची बदनामी चालविली आहे. संस्थेच्या नावाचा उल्लेख करून अनधिकृतरीत्या स्पर्धा आयोजनाचा घाट घालून या स्वयंघोषित अध्यक्ष, सचिव व बोगस पदाधिकाऱ्यांनी खेळाडू, पालक, संस्थाचालक व जनतेकडून पैसे जमा करून फसवणूक करण्याचा धंदा सुरू केला आहे. अधिकृत संस्थेतर्फे ए. पी. देवधर, मिलिंद कुलकर्णी, सुधीर पगार, हेमंत फडणीस, संदीप नागरे, ओंकार जाधव, नीलेश बहाळकर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे ती संबंधित संस्था बोगस आहे. लवकरच खऱ्या संस्थेच्या वतीने स्पर्धा जाहीर करण्यात येणार असून, त्यांची तारीख जाहीर करण्यात येईल.

-धनंजय बेळे, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना

--

संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार

नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना १६ सप्टेंबर १९७४ रोजी स्थापन झाली. या संस्थेत त्यावेळच्या नियमाप्रमाणे चार सभासद होते. त्याच्या काही वर्षांनंतर धनंजय बेळे स्वयंघोषित अध्यक्ष म्हणून मिरवू लागले. मात्र, कोणताही चेंज रिपोर्ट सादर न करता नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेवर बेळे अध्यक्ष कसे काय असू शकतात? अध्यक्ष अनिल देवधर, सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांनी ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचा चेंज रिपोर्ट सादर केलेला आहे. स्थापनेनंतर सादर होणारा हा दुसरा चेंज रिपोर्ट आहे, ज्यावर धनंजय बेळे, मंगेश गंभिरे यांनी हरकत घेतली आहे. बेळेंना हरकत का घ्यावी लागली? काही महिन्यांपूर्वी तुषार गोसावी यांनी आपण सचिव नसल्याचा अधिकृत पत्रकाद्वारे खुलासा केला आहे. ‘एमसीए’ने संलग्नता देण्यासाठी चेंज रिपोर्टसह अनेक कागदपत्रे मागितली होती. ही कागदपत्रे ते न देऊ शकल्याने अखेरीस ‘एमसीए’ने २० एप्रिल २०१५ रोजी नाशिक डिस्ट्रिक्ट चेस असोसिएशनची मान्यता काढून घेतली. नाशिकमध्ये पहिली रेटिंग टुर्नामेंट ‘एआयसीएफ’ व ‘एमसीए’च्या मान्यतेने दि. २५ ते २९ जुलै २०१५ दरम्यान व दुसरी ‘एआयसीएफ’ व ‘एमसीए’च्या मान्यतेने दि. १७ मे ते २३ मे २०१६ दरम्यान घेण्यात आली होती. नाशिकमधील माॅर्फी चेस अॅकॅडमीनेसुद्धा तिसरी रेटिंग टुर्नामेंट घेतली. या सर्व स्पर्धा नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेशिवाय झाल्या. मग तेव्हा बेळे अध्यक्षपदाचा दावा करीत पुढे का आले नाहीत? मुलांकडून फी घेऊनही ती न भरल्याने बेळे यांच्यावर आता महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटना लवकरच फौजदारी कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. ‘एमसीए’ची संलग्नता अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघ (एआयसीएफ) यांनी ५ जानेवारी २०१७ रोजी काढून घेतली आहे. त्यामुळेच ‘एआयसीएफ’ने महाराष्ट्रात हंगामी समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०१७ रोजी ‘एआयसीएफ’ने ऑल मराठी बुद्धिबळ संघटना हिला संलग्नता दिली आहे. त्यांनी सर्वांना खोट्या भूलथापा देऊन, तसेच नाशिकमधील खेळाडूंना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसे पुरावे आमच्याकडे आहेत व खेळाडूंनी टुर्नामेंट खेळू नये, असे पत्रक काढून एकप्रकारची दहशत निर्माण केलेली आहे. त्यांच्यावर ५२ हजार २९५ रुपये हडपल्याचा व नाशिकमधील खेळाडूंचे अतोनात नुकसान केल्याबद्दल, तसेच आमची मानहानी केल्याबद्दल क्रिमिनल दावा दाखल करणार आहोत.

-मिलिंद कुलकर्णी, सेक्रेटरी, नाशिक जिल्हा बुद्धिबळ संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुलींच्या सैनिकी शाळेसाठी प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

‘सेल्फ डिफेन्स’ साठी मुलींना दुर्गावाहिनीच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या दहा दिवसीय प्रशिक्षण वर्गाचे रूपांतर यापुढे कायमस्वरूपी मुलींच्या सैनिकी स्कूलच्या रूपाने नाशिकमध्ये साकारावे, असा प्रस्ताव विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सादर झाला आहे.

विहिंपच्या पश्चिम महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने शिष्टमंडळाने मंगळवारी शिक्षणमंत्री तावडे यांची भेट घेत या मुद्द्यावर चर्चा केली. या संदर्भात काही दिवसांपूर्वी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सुरक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे यांच्यासमोरही हा विषय मांडला असल्याची माहिती दुर्गावाहिनीच्या प्रमुख अॅड. मीनल वाघ-भोसले यांनी ‘मटा’ शी बोलताना दिली.

मुलींच्या सैनिकी शिक्षणाबद्दलची आजवरची अनास्था दूर करण्यासाठी सरकारने देशभरात जिल्हा पातळीवर या धर्तीवर मुलींच्या सैनिकी शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, असाही मुद्दा शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात मांडण्यात आला आहे. सध्या देशभरात कार्यरत असणाऱ्या या धर्तीवरील संस्था या खासगी स्वरुपात असल्याने अनेकदा तेथे पोहचण्यास मर्यादा पडतात. सुरक्षा मंत्रालयातूनच विशेष योजनांतर्गत या प्रकल्पास चालना मिळाल्यास याचा थेट फायदा राष्ट्रालाच होणार असल्याचेही वाघ यांनी सांगितले.

विहिंपच्या दुर्गावाहिनीच्या वतीने मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रबोधन करण्यात येते. यासाठी वर्षाकाठी दहा दिवसांचा सेल्फ डिफेन्स वर्गही चालविला जातो. यासाठी राज्यभरातून मुलींचा बहुसंख्येने सहभागही असतो. या विषयातील मुलींचा कल आणि त्यांचे योगदान बघून या विषयाला अधिक व्यापक स्वरूप कसे देता येईल, या विचारातून या प्रस्तावाची मांडणी करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प साकारला गेल्यास सुमारे ७० ते १५० एकर जागेची आवश्यकता यासाठी भासणार आहे. या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर दुर्गावाहिनीच्या नाशिक विभागाच्या प्रमुख अॅड. मीनल वाघ-भोसले, विहिंपचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष एकनाथ शेटे, पश्चिम महाराष्ट्र संघटन मंत्री भाऊराव कुदळे आदींची नावे आहेत.

राज्यभरातील मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देताना मुलींच्या सैनिकी शिक्षणाची गरज जाणवली. सैनिकी कर्तव्यात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून कमी आहे. त्यासाठी मुलींच्या सैनिकी शाळांना सरकारकडून प्रोत्साहन मिळावे.
- अॅड. मीनल भोसले, दुर्गावाहिनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पराक्रमाची साक्ष, रामशेज किल्ला

$
0
0

रमेश पडवळ
नाशिक-पेठ रस्त्यावर पंचवटीपासून १० किलोमीटर अंतरावर रामशेज किल्ला आहे. रामशेज इतर किल्ल्यांप्रमाणे दऱ्याखोऱ्यांत, जंगलात अथवा खूप उंचीवर नाही. एका सपाट आणि मोकळ्या मैदानावर त्याने आपले बलदंड शरीर झोकून दिले आहे. त्यामुळे बच्चे कंपनीचा तसा हा आवडता किल्ला. प्रभू श्रीराम या किल्ल्यावर विश्रांतीला यायचे, म्हणून या डोंगराला रामशेज म्हटले जाते, अशी अख्यायिका आहे. रामशेजचे वैशिष्ट्य असे की, तो कोणत्याही बाजूने सहज चढता येतो अन्‌ तोही अगदी तासाभरात. किल्ल्याजवळच राम मंदिर आहे. तेथे राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमानाच्या मूर्ती आहेत. पाण्याचे कुंड आणि एक बोगदाही आहे. सीतागुंफेतून रामशेजला जाण्यासाठी बोगदा असल्याचेही म्हटले जाते. मात्र, सध्या तो बंद आहे. रामशेज किल्ल्यात प्रवेश करण्यापूर्वी राम मंदिरावरील एक शिलालेख नक्की पहा. रामशेजचा इतिहास अत्यंत रोचक आहे. शिवकाळानंतर महाराष्ट्रावर मोगलांची आक्रमणे वाढू लागली. मराठा साम्राज्य काबीज करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाने आखलेल्या पहिल्या मोहिमेत रामशेज या छोट्याशा किल्ल्याचाही समावेश होता. यावरून हा किल्ला मोगलांसाठी किती महत्त्वाचा असेल हे लक्षात येते. औरंगजेबाचा सरदार शहाबुद्दीन खानाने १६८२ मध्ये रामशेज मिळविण्याचे जोरदार प्रयत्न केले, पण तो अपयशी ठरला. त्याने दहा हजार सैन्य घेऊन रामशेजला वेढा घातला होता. रामशेजवर यावेळी अवघ्या सहाशे मावळ्यांनी किल्ला लढवला. यावेळी शहाबुद्दीन खानाने हल्ल्यासाठी रामशेजच्या उंचीचा लाकडी बुरूज (धमधमा) तयार केला. महाराष्ट्रातील युद्धतंत्रात हा अजब प्रकार पहिल्यांदा पहायला मिळाला. धमधम्यावरून तोफांचा मारा करूनही रामशेज झुकेना. रामशेजवरून होणाऱ्या दगडांच्या वर्षावामुळे शहाबुद्दीनखानाचे मोगल अधिकारी मारले जात होते. दुसरीकडे छत्रपती संभाजी राजांनी रामशेजच्या मदतीसाठी सैन्य पाठवून किल्ल्याभोवतीचा वेढा तोडण्याचे तंत्र अवलंबले होते. औरंगजेबाच्या अनेक सरदारांनी राजशेज मिळविण्यासाठी धडपड केली. पण १६८४ पर्यंत रामशेज हलला नाही. अखेर रामशेजचा वेढा सुटला. संभाजी महाराजांनी रामशेजच्या किल्लेदाराला चिलखत पोषाख, रत्नजडित कडे आणि नगद देऊन कौतुक केले. त्यानंतर रामशेजवर आलेला नवा किल्लेदार फितुर झाला अन् १६८७ मध्ये रामशेज औरंगजेबाच्या ताब्यात
गेला. राजशेज किल्ला सहा वर्षे झुंजत होता. त्यामुळे हा किल्ला अनुभवताना हा इतिहास मनात साठवणे हा एक
थरार ठरतो. जाताय ना मग रामशेजला..!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस भरतीत आर्थिक उलाढाल?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून ५४ शिक्षक मान्यता दिल्याप्रकरणी धुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील रवींद्र भटू बेडसे या लिपिकास नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी निलंबित केले. या कारवाईमुळे धुळे जि. प. मध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो. या प्रकरणात गैरमार्गाने शिक्षक मान्यतेसाठी मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी धुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत जी. के. पाडवी व डॉ. राहुल चौधरी या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये कार्यरत ५४ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याची तक्रार तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांनी लिपिक रवींद्र बेडसे याच्याविरोधात राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे केली होती. शिक्षण खात्याने नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे व्हावी यासाठी बेडसे याच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या या धडक कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. धुळे जि. प. मध्ये शिक्षकांच्या बोगस वैयक्तिक मान्यतेचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१३० एटीएममध्ये चलनाचा खडखडाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नोटाबंदीनंतर चलनटंचाईची परिस्थिती उदभवू नये यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे आतापर्यंत एक हजार दोनशे कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. सहा महिन्यात मात्र आरबीआयने केवळ ४५० कोटी रुपयेच आतापर्यंत उपलब्ध करून दिले आहेत. शहरातील सुमारे १३० एटीएम सेंटर्स चलनाअभावी बंद आहेत.

नागरिकांनी रोखीने कमीत कमी व्यवहार करावेत असे केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे काही दिवसांपासून पुन्हा शहरातील खासगी आणि सरकारी बॅँकांच्या एटीएममध्ये खडखडाट असल्याचे दृश्य दिसून येत आहे. दोन दिवसांपूर्वी काही एटीएम सुरू झाले; परंतु नोटांअभावी ते लगेचच बंद पडले. जिल्ह्यातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे ९०.३६ कोटींचे चलन उपलब्ध असून सरकारी आणि खासगी बँकाकडे एकूण १२० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. स्टेट बँकेच्या २०० एटीएमपैकी ७० एटीएम सुरू असल्याचे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अविकसित भूखंडधारकांना एमआयडीसीची नोटीस

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अविकसित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी एमआयडीसीने नाशिक व नगरमधील तब्बल ३२१ भूखंडधारकांना नोटिसा बजावल्या. या कारवाईचे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने समर्थन करत या कारवाईचे स्वागत केले केले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी कार्यालयात प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांची शुक्रवारी भेट घेतली. त्यांनी आतापर्यंत ही सर्वात मोठी कारवाई असून त्यामुळे उद्योगाला भरभराटी येईल, असे सांगितले. एमआयडीसी वसाहतीसाठी जमीन गेलेल्या या शेतकऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी एक पत्रही प्रसिध्दीस दिले आहे.

प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील यांच्यावर बदलीची टांगती तलवारही असणार आहे. अविकसित भूखंडधारकांवर कारवाई केल्याने मध्यस्थ, दलाल, राजकीय नेते, विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून धमकी सुध्दा येऊ शकते. अशावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंब पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहणार असल्याचेही प्रकल्पग्रस्तांच्या पत्रात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुतळा उभारणीसाठी ‘एनओसी’वर आक्षेप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावाने राज्य चालू आहे; मात्र तरीही या राज्यात हिंदूंवर विविध प्रतिबंध लादणारे शासकीय अध्यादेश प्रतीदिन निघत आहेत. सरकारने पुतळ्यांसाठी अल्पसंख्यांकाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचा आदेश दिल्याने हिंदू जनजागृती समितीने निषेध नोदवला आहे.

शासकीय कार्यालयांतून देवदेवतांची छायाचित्रे काढावेत असा अध्यादेश यापूर्वी जारी करण्यात आला होता. तो रद्द होत नाही तोच राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे उभे करण्यासाठी परिसरातील अल्पसंख्यांकांकडून ‘एनओसी’ घेऊन सोबत जोडावे लागेल, असा नवा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. २ मे २०१७ यादिवशी काढलेल्या या अध्यादेशात राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींचे पुतळे उभे करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पुतळे उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, यासाठी पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक व स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ‘एनओसी’ घ्यावे, असे म्हटले आहे.

सरकार कोणाला घाबरते?

छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानातील राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा फोडणाऱ्यांवर वचक बसवणे तर दूरच, उलट पुतळा उभारण्यासाठीच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे लावली जात आहेत, याचा अर्थ सरकार तोडफोड करणाऱ्यांना घाबरते की काय? असा प्रश्‍न समितीने उपस्थित केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा राज्यात कुठेही उभारायचा असेल तर आधी मुस्लिमांकडून ‘एनओसी’ घ्यावे लागेल. मग मशिदींवर भोंगे लावण्यासाठी स्थानिक बहुसंख्यांकांची अनुमती घ्या, असा अध्यादेश काढण्याचे धैर्य सरकार दाखविणार का? असा प्रश्न हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा प्रशिक्षकावर हल्ला

$
0
0

पालकांच्या मदतीने हल्लेखोरांना पकडण्यात यश

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर रोडवरच्या व्हेरिडियन व्हॅली परिसरात अॅथलिट्सकडून सराव करून घेत असताना प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांच्यावर दोन तरुणांनी प्राणघातक हल्ला केल्याची गंभीर घटना शुक्रवार सकाळी घडली. मात्र, घटनास्थळी जॉगिंगसाठी आलेल्या जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधल्याने हल्लेखोरांना पकडण्यात यश आले. नयूश कैलास कडलग आणि समीर विश्वनाथ कांबळे अशी हल्लेखोरांची नावे आहेत.

वैजनाथ दयानंद काळे (३५) हे या परिसरात मुला-मुलींकडून दररोज सराव करून घेत असतात. रोज सकाळी ४.३० वाजता त्यांच्या सरावाला सुरुवात होते. शुक्रवारी ते व त्यांचे विद्यार्थी या भागात सराव करत होते. त्याच्या समवेत दुसरे प्रशिक्षक संदीप फुगट हेदेखील आपल्या खेळाडूंकडून सराव करून घेत होते. सराव अंतिम टप्प्यात आला असताना काळे व फुगट हे मुले रनिंग करून येईपर्यंत एका ठिकाणी थांबले होते. फुगट यांना फोन आल्यामुळे ते थोडे बाजूला गेले. तेवढ्यात गाडीवरून आलेल्या नयूश कडलग आणि समीर कांबळे या दोघा तरुणांनी महिला खेळाडूंची छेड काढली. ‘मुलींची छेड का काढतो?’ असे विचारल्यावर त्या दोघांनीही काळे यांना शिवीगाळ करून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तितक्यात त्यातील एकाने धारदार शस्त्र काढून त्यांच्यावर वार केले. काळे यांनी काही वार चुकविण्यात यश मिळविले. मात्र, नंतर त्यांच्या कमरेच्या डाव्या बाजूला आणि डोक्यावर शस्त्राला वार बसला. दोघेही आरोपी पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना तेथील काही पालकांनी त्यांना पकडून ठेवले. संदीप फुगट यांनी काळे यांना दवाखान्यात नेले. प्रथम गंगापूररोड येथील गुरुजी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, काही तांत्रिक कारणास्तव त्यांना दाखल न करून घेण्यात आल्याने काळे यांना महात्मानगर येथील सिक्स सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. दरम्यान, हल्लेखोर नयूश आणि समीर यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. नयूश हा २० वर्षीय तरूण कडलग मळा, नवशा गणपतीजवळ तर समीर हा २१ वर्षीय तरूण म्हसरूळ येथील पोकार कॉलनीत राहतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रसंगावधान

हाणामारीचा प्रकार सुरू असताना जिल्हाधिकारी बी राधाकृष्णन हेदेखील याच परिसरात जॉगिंग करीत होते. त्यांनी हा प्रकार पाहिला. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी पोलिसांना फोन लावला. पोलिसांनीही घटनास्थळी धाव घेत पालकांनी पकडून ठेवलेल्या दोन हल्लेखोर व्यक्तींना ताब्यात घेतले. हल्लेखोरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


७३ हजार शेतकऱ्यांना जप्तीच्या नोटिसा

$
0
0

जिल्हा बँकेची वसुलीसाठी धडक कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. थकीत सहाशे कोटींच्या कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने ७३ हजार शेतकऱ्यांना तारण मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाची रक्कम जमा केली नाही, तर थेट तारण मालमत्ताच जप्त करण्याचा इशारा दिल्याने आधीच होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांवर नवे संकट ओढावले आहे.

नाशिक जिल्हा बँक ही सध्या आर्थिक संकटात सापडली असून, जिल्हा बँकेकडे शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज देण्यासाठी दमडीही शिल्लक नाही. जिल्हा बँकेची थकबाकी ही तीन हजार कोटींच्या आसपास पोहचली आहे. कर्जमाफीच्या आशेने गेल्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. तसेच, नोटाबंदीच्या वादात जवळपास ३७१ कोटी रुपये अडकले आहेत. त्यामुळे बँकेवर आर्थिक अरिष्ट्य ओढावले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी संचालक मंडळाने राज्य सहकारी बँकेकडे पाठपुरावा सुरू केला असून, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, त्यात अपयश येत असल्याने संचालक मंडळाने आता थकीत कर्जाच्या वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.

विभागीय सहनिबंधक व जिल्हा निबंधकांसोबतच जिल्हा बँक संचालक मंडळाने बैठक घेऊन वसुलीसाठी आक्रमक पवित्रा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहकार विभागानेही हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर जिल्हा बँकेने ७३ हजार शेतकऱ्यांना तारण मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे, परंतु त्यांच्या खात्यावर रक्कम शिल्लक आहे, अशा शेतकऱ्यांची रक्कम जप्तीसह त्यांच्या मुदतठेवींवर टाच आणण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेच्या या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर कारवाईचे नवे संकट उभे राहिले आहे. बँकेकडेही कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही.

उशिरा सुचलेलं शहाणपण

शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँकेने जप्तीचे पाऊल वेळेआधीच उचलले असते, तर आज बँकेवर ही वेळ ओढावली नसती. कर्जमाफीच्या बातम्यांमुळे जिल्हा बँकेने कर्जवसुलीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळे तीन हजार कोटींपैकी केवळ १५७ कोटींचीच वसुली होऊ शकली. जिल्हा बँकेने कर्जमाफीसंदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले असते, तर आज ही वेळ ओढावली नसती. त्यामुळे थकीत कर्जाला संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिलाई ४५० रुपये; भरपाई ९२५०!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक - पंजाबी ड्रेसची डिलिव्हरी वेळेवर न देणे व फिटिंग बिघडवणाऱ्या टेलरला शिलाईचे काम चांगलेच महागात पडले आहे. शिलाईची रक्कम ४५० रुपये हातात आलेली नसताना आपल्या कामात झालेल्या चुकीमुळे चक्क ९२५० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची वेळ या टेलरवर आली आहे.

मनमाड येथील राखी श्रावण परदेशी यांनी सवेरा टेलरिंग व शोरुमचे संचालक अन्वर शेख यांच्याविरुध्द ग्राहक मंचात ही तक्रार दिली आहे. त्यात परदेशी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, पाच हजार रुपये किमतीचे दोन पंजाबी ड्रेसचे कापड शिलाईसाठी सवेरा टेलरींगला दिले. त्यांनी शिलाईची ४५० रुपयांची पावती दिली व डील‌िव्हरीची तारीख दिली. पण डील‌िव्हरीच्या तारखेनंतर हे ड्रेस आठ दिवस उश‌िरा दिले पण ते फिट‌िंग बरोबर न आल्यामुळे ते पुन्हा दुरुस्तीसाठी दिले. हा ड्रेस लग्नासाठी हवा होता पण दुरुस्तीचा ड्रेसही लग्नानंतर तीन दिवसाने मिळाला. त्यातही हे दोन्ही ड्रेसची फिट‌िंग बरोबर नव्हती. त्यामुळे नवीन कापड घेवून पुन्हा दोन्ही ड्रेस शिवून देण्याची विनंती शेख यांच्याकडे केली. त्यानंतर त्यांनी उध्दट भाषा वापरुन दुकानातून काढून टाकले. या तक्रारीनंतर अन्वर शेख यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की तक्रारदारांचा सवेरा टेलरींगशी कोणताही संबध नाही, आर्थिक गैरफायदा घेण्यासाठी ही खोटी तक्रार केली आहे.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमंचाने निकाल देताना सांगितले की, सवेरा टेलरिंगने दोन पंजाबी ड्रेस शिवून दिल्याचे तसेच ते ड्रेस बिघडल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदाराला मटेरियलची किंमत ४८०० व शिलाईची रक्कम ४५० रुपये असे ५२५० रुपये व्याजासह द्यावे. शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी दोन हजार व अर्जाचा खर्च दोन हजार असे एकूण ९ हजार २५० रुपये अदा करावे, असे आदेश दिले. हा निकाल ग्राहक न्यायमंचाचे सदस्य कारभारी जाधव यांनी पारीत केला आहे. परदेशी यांच्या बाजूने अॅड. एस. डी. निकुंभ व साधना हिवरे यांनी युक्त‌िवाद केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोदामाईची कूस अन् मारलेला सूर

$
0
0

कैलास कमोद

काळाचे स्थित्यंतर होते, तशी छोटी-छोटी प्रत्येक संकल्पनाही रूपडं पालटते. अलीकडे लहानग्यांसाठी सुटीचे मौज-मजेचे दिवस म्हणजे स्वत:ला घडविण्यासाठी, आपल्या आवडत्या छंदांना खतपाणी घालण्यासाठी नियोजन करण्याचे दिवस ठरविले जातात. हा एका पिढीतील बदल आहे. यातून मुलांना नवे काही शिकण्यास मिळत असले, त्यांना जगण्याच्या नव्या प्रेरणा मिळत असल्या तरीही आमच्या लहानपणीच्या सुटीची मजा काही औरच होती. सुटी लागणार म्हणजे अशी शिब‌िरं अन् नियोजन यापैकी काहीच नव्हतं. आमच्यासाठी शाळेची सुट्टी म्हणजे खळखळ वाहणाऱ्या गोदामाईची उबदार कूस. आमची सुटी म्हणजे व्ह‌िक्टोरिया पुलाजवळून गोदेच्या पाण्यात निर्धास्तपणे मारलेले सूर..., गोदेच्या वलयाभोवती या सुटीतला बराचसा काळ मित्रमेळ्यासोबत जायचा. योगायोगाने आमच्या मामांचा गावही शेजारच्याच गल्लीत असल्याने गावी जाण्याचा प्रश्नच आला नाही. घरामध्ये फुलांचा व्यवसाय होता. उन्हाळ्याच्या सुटीचे दिवस आणि लग्नसराई असल्याने व्यवसायाचे मुख्य दिवस याच कालावधीत यायचे. त्यामुळे सुटीतील पोहण्यापासून तर मैदानी खेळ खेळण्यासोबतच घरामध्ये मोठ्या माणसांना त्यांच्या कामात खारीचा वाटा उचलून केलेल्या मदतीनेही मेहनतीचा संस्कार बालवयातल्या याच सुटीत झाला. तर, घरी शेतीही असल्याने शेतीच्या कामातही आम्ही खारीचा वाटा उचलायचो. पण या कामासाठी सक्ती नसल्याने त्याचा आनंद विशेष व्हायचा. या दिवसांमध्ये मित्रांची चांगलीच गट्टी जमायची. शेजाऱ्यांकडे सुटीसाठी येणाऱ्या नातेवाईकांची आमच्या वयाची मुलेही आमच्या खेळातील सवंगडी असायची. त्यांच्याशीही चांगली गट्टी जमायची. जीवनाचा निखळ आनंद घ्यायला शिकवणारी ही सुटी संपत आली की, परगावचे मित्र माघारी जायला निघायचे. गोदेचं पाणीही आटू लागलं की काय, असं वाटत रहायचं अन् गट्टी जमलेल्या सवंगड्यांची एक दिवस पांगापांग
झाली की मनाला अनामिक हुरहूर लागायची.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिखरेवाडीत उभारणार सुसज्ज क्रीडांगणे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

प्रभाग क्रमांक २० मधील शिखरेवाडी मैदानावर क्रिकेट व फुटबॉलसह इतर खेळांची सुसज्ज मैदाने उभारण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. या ठिकाणी कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम न करता येत्या दिवाळीपर्यंत शहरातील खेळाडू व क्रीडाप्रेमींसाठी सर्व सुविधांयुक्त मैदाने उपलब्ध होणार आहेत.
शिखरेवाडी हे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मैदान आहे. शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून गेलेले तत्कालिन नगरसेवक रणजीत नगरकर यांच्या कार्यकाळात या मैदानावर स्टेड‌ियम उभारण्याचे ठरले होते. परंतु, शिखरेवाडी मैदानावर बांधकाम करण्यास शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनीच विरोध केला होता. त्यानंतर विद्यमान नगरसेवक संभाजी मोरुस्कर यांनी विविध क्रीडा संघटना, क्रीडा प्रेमी व स्थानिक खेळाडू यांच्याशी विचारविन‌िमय करुन या मैदानावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करता विविध खेळांची शास्त्रशुद्ध मैदाने उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्चाच्या कामास मंजुरी आणली होती. त्यानुसार आता या मैदानावर काम सुरू करण्यात आले आहे.
शिवसेनेच्या सत्ताकाळात या मैदानावर स्टेडिअम उभारण्याच्या कामास हिरवा कंदील मिळाला होता.

२५ हजार ६१० चौरस मिटरवर मैदाने

शिखरेवाडी ग्राऊंडवर सध्या जॉगिंग ट्रॅक आहे. याशिवाय क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, स्केट‌िंग अशा स्वरुपाचे खेळ खेळाडू नियमितपणे खेळतात. मात्र, या खेळांसाठी शास्त्रशुद्ध मैदाने नाहीत. आता दोन कोटींचा निधी खर्चून या ठिकाणी १३ हजार ५०० चौरस मीटर जागेवर क्रिकेट व फुटबॉलचे, तर उर्वरीत १२ हजार ११० चौरस मीटर जागेवर कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेन‌िस कोर्टासह ट्रॅक अँड फिल्ड प्रकारातील गोळा फेक, लांब उडी, भाला फेक या खेळांची अद्ययावत मैदाने उभारली जाणार आहेत. याशिवाय या मैदानावर ग्रीन जिम, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया व नेट क्रिकेटचीही सोय केली जाणार आहे. अनंत टेक्नोक्रॅटस प्रा. लि. या कंपनीने या अद्ययावत मैदानांची रचना केलेली आहे.

शिखरेवाडी मैदानावर पूर्वीची स्टेड‌ियम बांधण्याची मागणी रद्द झालेली आहे. या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही. त्याऐवजी आता दोन कोटी रुपये खर्च करुन क्रिकेट, फुटबॉलसह इतरही खेळांची अद्ययावत मैदाने उभारली जाणार आहेत.
- संभाजी मोरुस्कर, गटनेता, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा संकुले ठरताहेत पांढरा हत्ती

$
0
0


राज्य सरकारच्या त्रिस्तरीय क्रीडा संकुल उभारणीच्या धोरणानुसार जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये क्रीडा संकुलांना मान्यता देण्यात आली. त्यातील सहा क्रीडा संकुलांचे काम पूर्ण झाले असून, आठ अर्धवट स्थितीत आहेत, तर दोन संकुलांच्या कामांना अजूनही सुरुवात झालेली नाही. जी क्रीडा संकुले शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत, त्यांचा मूळ उद्देशासाठी पुरेसा वापरच होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला असून, सुरक्षारक्षकच नसल्याने ही संकुले जुगाराचे अड्डे झाले आहेत. जणू पांढरा हत्तीच ठरलेल्या या संकुलांसंदर्भात घेतलेला आढावा...

--

राज्यातील ग्रामीण भागातील खेळाडूना आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी त्रिस्तरीय क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. त्यात विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांचा समावेश आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये तालुका क्रीडा संकुलांना मान्यता देण्यात आली होती. नाशिक, येवला, पेठ, दिंडोरी, नांदगाव, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांतील क्रीडा संकुले पूर्ण झाली असून, बागलाण, कळवण, सटाणा, मालेगाव मध्य, मालेगाव बाह्य, नांदगाव, इगतपुरी, सुरगाणा येथील संकुलांची कामे अपूर्ण आहेत. जिल्ह्यातील सिन्नर आणि देवळा तालुक्यांच्या क्रीडा संकुलांच्या कामांना अद्यापही मुहूर्त सापडलेला नाही.

--

नाशिकला सर्वांत जास्त जागा

राज्य सरकारच्या मालकीची नाशिक जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त जागा असल्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत राज्यात नाशिक जिल्ह्याला सर्वांत जास्त जागा तालुका क्रीडा संकुलांना मिळाली आहे. तालुका क्रीडा संकुलांसाठी जवळपास २ हेक्टर जागा असून, त्यात एक २०० मीटर लांबीचा इनडोअर बहुद्देशीय हॉल, २०० व ४०० मीटरचा ट्रॅक आणि विविध खेळांची क्रीडांगणे उभारण्याचे काम करण्यात आले आहे.

--

सिन्नरसाठी आठ कोटी

राज्याच्या २००१ च्या क्रीडा धोरणानुसार तालुका स्तरावरही क्रीडा संकुले उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २००९ मध्ये त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. या प्रत्येक संकुलासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरच्या तालुका क्रीडा संकुलाला तब्बल आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. मात्र, त्याच्या कामाला प्रारंभच झालेला नाही.

--

आमदारांकडे अध्यक्षपद

नव्या शासननिर्णयात प्रत्येक तालुक्याचे आमदार हे तालुका क्रीडा समितीचे अध्यक्ष असून, एखाद्या मतदारसंघात दोन तालुके येत असतील, तर दुसऱ्या तालुका क्रीडा संकुलासाठी विधान परिषद सदस्यांचा अध्यक्ष म्हणून प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. या समितीत तहसीलदार, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महापालिका, नगरपालिका व पंचायत समिती यांपैकी एक अधिकारी, वॉर्ड अधिकारी, मुख्य अधिकारी, नगर परिषद, ग्रामविकास अधिकारी यांपैकी एक, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद किंवा महापालिका यांचा एक प्रतिनिधी, गटशिक्षण अधिकारी, पोलिस निरीक्षक हे सदस्य आहेत. सचिव म्हणून तालुका क्रीडा अधिकारी किंवा संबंधित क्रीडा अधिकारी आहेत.

--

पांढरा हत्ती पोसायचा कुणी?

ही क्रीडा संकुले उभारण्याचा राज्य सरकारचा उद्देश चांगला आहे. परंतु, ती बांधल्यानंतर सांभाळायची कुणी, याबाबत विचारच केला गेला नसल्याने सध्या जी संकुले तयार आहेत, त्यांची दुरवस्था झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रीडा संकुले बांधून मोकळा झाला. त्यानंतर मात्र ती संकुले सांभाळायची कुणी, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे ही संकुले बऱ्याच कालावधीपासून ओस पडली आहेत. परिणामी या संकुलांच्या दुरस्तीसाठी बांधण्याइतकाच खर्च येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

--

सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर

सुरक्षारक्षकांअभावी तालुका क्रीडा संकुलांत प्रेमीयुगुले, टवाळखोरांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे येथे नियमित सराव करणाऱ्या खेळाडूंना धोका निर्माण झाला आहे. खेळाडूंसाठी येथे विविध स्पर्धा घेण्यात येतात. त्यामुळे महिला, पालकांचीही येथे वर्दळ असते. विविध खेळांचा सराव करण्यासाठी अनेक महिला क्रीडापटूसुद्धा येथे सायंकाळी सराव करतात. मात्र, या ठिकाणी सायंकाळनंतर प्रेमीयुगुले व टवाळखोरांचा वावर वाढला आहे. त्यामुळे खेळाडूंसह पालकांनाही गैरसोय सहन करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर गांजाचे सेवन केले जात असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

--

प्रकाश यंत्रणेची तोडफोड

सायंकाळनंतर पुरेसा प्रकाश नसल्याने गैरवर्तन करणाऱ्यांचे चांगलेच फावत आहे. या संकुलांमध्ये मोठे दिवे बसविण्यात आले होते. परंतु, टवाळखोरांनी ते फोडले आहेत. त्यामुळे लगतच्या रस्त्यांवरदेखील अंधाराचे साम्राज्य पसरत असून, तेथूनही महिला ये-जा करण्यास घाबरतात. अशा प्रकारांमुळे येथे सरावासाठी येणाऱ्या खेळाडूंची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. काही अनुचित घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल क्रीडाप्रेमींकडून उपस्थित होत आहे.

--

अधिकाऱ्यांची अपुरी संख्या

जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित तालुका क्रीडा संकुले येतात. या संकुलांचे काम पाहण्यासाठी केवळ एका तालुका क्रीडाधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे. हा एकच अधिकारी किती ठिकाणी भेट देणार व किती ठिकाणी लक्ष देणार, असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे एका तालुका क्रीडा अधिकाऱ्याच्या हाताखाली आणखी काही कर्मचारी दिल्यास काम करणे सोपे जाईल आणि विविध ठिकाणी पुरेशा उपाययोजना करणे शक्य होऊ शकेल.

--

आउटसोर्सिंगचे प्रयत्न फोल

जी क्रीडा संकुले पूर्ण झाली आहेत ती क्रीडा संस्थांना वापरण्यास देऊन त्यांच्याकडून येणाऱ्या निधीचा वापर मेंटेनन्ससाठी करण्याची कल्पना होती. ही योजना राज्यातील काही विभागीय क्रीडा जिल्हा संकुलांत यशस्वी झाली. परंतु, तालुक्याच्या ठिकाणी फारशी यशस्वी होऊ शकली नाही. तालुक्याच्या ठिकाणी संस्था नाहीत, ज्या आहेत त्यात फारसे खेळाडू नाहीत. त्यामुळे या संकुलांचा वापर करण्यासाठी संस्था पुढे आल्या नाहीत. ज्या संस्था पुढे आल्या त्यांना खेळाडूंकडून फी न मिळाल्याने क्रीडा विभागाला पैसे देता आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे कामकाज बंद पडले आहे.

--

मानधनावरचे कर्मचारी घरी

प्रत्येक तालुका क्रीडा संकुलात दोन प्रशिक्षक, एक लिपिक, एक शिपाई यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, जून २०१६ पासून या मानधनावरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले आहे. परिणामी येथे शिकवण्यासही कुणी नसल्याने क्रीडा संकुले केवळ नावापुरतीच उरली आहेत. त्यामुळे ही क्रीडा संकुले सुरू करण्याच्या ग्रामीण भागातील क्रीडाप्रसाराच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

--

एक कोटींचा वापर असा...

प्रत्येक तालुक्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यातील ९१ लाख रुपये बांधकामासाठी वापरण्यात येणार असून, पाच लाखांचे क्रीडा साहित्य व चार लाख रुपये हे किरकोळ खर्चासाठी देण्यात येणार आहे.

---

देवळा व सिन्नर वगळता इतर तालुक्यांतील क्रीडा संकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. सिन्नरच्या संकुलाची विशेष बाब असल्याने प्रकरण तांत्रिक मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. लवकरच कामाला सुरुवात होईल. काही तालुक्यांत क्रीडा संकुल उभारणीची कामे प्रगतिपथावर आहेत. ही कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

-पल्लवी धात्रक, तालुका क्रीडा अधिकारी

....

पूर्ण झालेली संकुले (तालुकानिहाय)

--

नाशिक

सय्यद पिंप्री येथील गट नंबर १०७७ व १०७२ मध्ये शासनातर्फे ३.६३ हेक्टर जमिनीवर क्रीडा संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा, कॅफेटेरिया, कार्यालय, चेजिंग रूम, २०० क्षमतेची प्रेक्षक गॅलरी, क्रिकेटचे स्वतंत्र मैदान, तीन टर्फ विकेट, तारेचे कुंपण, रेन वॉटर ड्रेनेज, मैदानावर पाण्याची व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

पेठ

शासकीय आयटीआयजवळील गट नंबर २२४ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर क्रीडा संकुल साकारले आहे. ९१ लाखांचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, विविध क्रीडा प्रकारांकरिता क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

येवला

कोपरगावरोडवर नगर परिषद हद्दीतील सर्वे नंबर ३०१८, ३०१९ व ३०२० मधील १.१५ हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, जलतरण तलाव, बास्केटबॉल कोर्ट, २०० मीटरचा ट्रॅक, विविध खेळाची क्रीडांगणे, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदींसाठी खर्च केला आहे.

...

दिंडोरी

केआरटी हायस्कूल, कसबे वणी येथील गट नंबर ७५० मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळांची क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था आदींसाठी खर्च केला आहे.

..

त्र्यंबकेश्वर

अंजनेरी येथे ब्रह्मा व्हॅली स्कूलजवळ गट नंबर ९५२ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. एक कोटींचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा व टॉयलेट ब्लॉक, कंपाउंड वॉल, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळाची क्रीडांगणे तयार करणे, त्याचप्रमाणे खेळाडू व प्रेक्षकांसाठी इतर आनुषंगिक सुविधांवर खर्च करण्यात आला आहे.

..

नांदगाव

येथील पंचायत समितीच्या मागे गट नंबर २७/२५५ ब मधील १.०० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले आहे. ९५.९८ लाखांचा निधी मल्टिपर्पज इनडोअर हॉल, व्यायामशाळा व टॉयलेट ब्लॉक, कंपाउंड वॉल, मैदान सपाटीकरण, विविध खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे आणि इतर उपयुक्त कामांसाठी खर्च करण्यात आलेला आहे.

०००

काम सुरू असलेली संकुले (तालुकानिहाय)

इगतपुरी

येथील ग्रामीण रुग्णालयाजवळ नगर परिषद हद्दीमधील सर्वे नंबर १५८ ब मधील ५९०८ चौरस मीटर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर आहे.

...

कळवण

नाकोडा येथील गट नंबर १ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक, कंपाउंड वॉल, कार्यालय, स्टोअर रूम, चेंजिंग रुम्स, टॉयलेट, इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, बास्केटबॉल मैदान, अंतर्गत रस्ते, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर आहे.

...

सुरगाणा

येथील गट नंबर १०० मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक, कार्यालय, स्टोअर रूम, चेंजिंग रुम्स, टॉयलेट आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

निफाड

येथील गट नंबर २३४ मधील १.००. हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल. इनडोअर मल्टिपर्पज हॉल, विविध खेळांची क्रीडांगणे, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण आदींसाठी आदींसाठी एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

मालेगाव बाह्य

संदेश टॉकीजजवळील प्लॉट नंबर ८१ मधील १.३९ हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाईल.

कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण, २०० मीटरचा ट्रॅक आदींसाठी ५० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

मालेगाव मध्य

मालेगाव हायस्कूलजवळील सर्वे नंबर १३७, १३ / १,१३९ मधील ६२५५० चौरट मीटर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. विविध खेळांची क्रीडांगणे, कंपाउंड वॉल, अंतर्गत रस्ते, मैदान सपाटीकरण आदींसाठी ४५.४५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

बागलाण

नामपूर येथील गट नंबर ३५ मधील १.५० हेक्टर जमिनीवर संकुल साकारले जाणार आहे. एक कोटींचा निधी उपलब्ध असून, बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे.

००००

कामाच्या प्रतीक्षेतील संकुले (तालुकानिहाय)

सिन्नर

शिर्डीरोडवर मुसळगाव येथील गट नंबर १०८५ मधील २० हेक्टर जमीन संकुलासाठी प्राप्त झालेली आहे. बांधकामासाठी प्रकल्प वास्तुविशारदांची नियुक्ती केलेली असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. आठ कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

...

देवळा

उमराणे- नामपूर येथील गट नंबर ३५ मधील १.५० हेक्टर जमीन संकुलासाठी प्राप्त झालेली आहे.

कामाला अजून प्रारंभ झालेला नसून, एक कोटींचा निधी वॉल कंपाउंड, मैदान सपाटीकरण, कार्यालय, स्टोअर रूम व चेंजिंग रुम्स, इनडोअर मल्टिर्पपज हॉल, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडांगणे, अंतर्गत रस्ते आदींसाठी मंजूर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images