Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

कचरा वर्गीकरण सक्तीचे

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात नवीन घंटागाड्या पूर्ण क्षमतेने धावू लागल्यानंतर आता महापालिकेने नागरिकांसह ठेकेदारांना ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. नवीन घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करण्याची अट ठेकेदारांना घालण्यात आली असून, येत्या सोमवार (दि. १ मे)पासून नागरिकांकडून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ठेकेदारांसोबतच नागरिकांनाही ओला व सुका असा स्वतंत्रपणे कचरा घंटागाड्यांमध्ये टाकावा लागणार आहे. हा नियम न पाळणाऱ्या नागरिकांकडून पाचशे ते हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. प्रत्येक घरात दोन डस्टबिन आणि सोसायट्यांना दोन डस्टबिन ठेवणे आता बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, घंटागाडी ठेकेदारांनाही नियमाचे पालन न केल्यास प्रतिदिन पाच हजारांचा दंड केला जाणार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने आता शहरातील स्वच्छतेवर अधिक भर दिला आहे. महापालिकेचा खत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाला असून, नवीन सर्व २०६ घंटागाड्या दाखल आता झाल्या आहेत. नवीन घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा गोळा करण्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, नागरिकांकडूनच एकत्रित ओला व सुका कचरा येत नसल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे महापालिकेने आता १ मेपासून नागरिकांनीच ओला व सुका कचरा घंटागाड्यांमध्ये टाकावा, असे फर्मान काढले आहे. प्रत्येक घरात नागरिकांनी दोन डस्टबिन ठेवावेत, त्यातच ओला व सुका असा कचरा स्वतंत्र करावा. त्यानंतर सोसायटीच्या दोन डस्टबिनमध्ये तो स्वतंत्ररीत्या जमा करावा आणि नंतरच घंटागाडीमध्ये ओला व सुका कचरा टाकावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.

दि. १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना आता घरातच कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. महापालिने ओला व सुका कचऱ्याच्या निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांना दंडाची तरतूद केली आहे. पहिल्यांदा एकत्रित कचरा आणला, तर पाचशे व त्यानंतर हजार रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. नागरिकांसोबत घंटागाडी ठेकेदारासाठीही दंडाची तरतूद केली आहे. घंटागाडी ठेकेदाराने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर त्यालाही पाच हजारांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांवरच आता ओला व सुका कचरा स्वतंत्र ठेवण्याचे बंधन आले आहे.


घंटागाड्यांची बोंब

महापालिकेने नवीन घंटागाड्यांसंदर्भात करार करताना ठेकेदारांना नव्या घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तरतूद करावी, असे म्हटले आहे. परंतु, अद्यापही बहुसंख्य घंटागाड्यांमध्ये स्वतंत्र ओला व सुका करण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतंत्रपणे कचरा आणला, तरी ठेकेदार त्याची अंमलबजावणी करतील का, असा प्रश्न आहे. घंटागाडी ठेकेदारांनी आता भाजपसोबतच घरोबा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची शक्यताही कमीच आहे. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी कितपत होते याबाबत शंकाच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विभागीय सहनिबंधकांना शिक्षकांचा घेराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खासगी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या पाच महिन्यांपासून मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ येथील शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत गुरुवारी विभागीय सहनिबंधकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. वारंवार आंदोलन करुनही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने संताप अनावर झालेल्या शिक्षकांनी विभागीय सहनिबंधकांना घेराव घातला. त्यांच्याकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतरच हे आंदोलन शिक्षकांनी मागे घेतले.

जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार पूर्वीपासून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होतात. परंतु, नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुमारे १८ कर्मचाऱ्यांना बँकेतून पगाराचे पाहिजे तेवढे पैसे मिळत नसल्याच्या समस्येने शिक्षकवर्ग हैराण झाला आहे. शाळा सोडून कर्मचाऱ्यांना तासन््तास रांगेत उभे राहून केवळ दोन-तीन हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना मिळत आहेत. यासंदर्भात बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना वारंवार भेटून पगाराचे पैसे देण्याची मागणी केली. यापूर्वीही शिक्षकांनी वारंवार आंदोलने केली असून, एनडीसीसी बँकेच्या मुख्य कार्यालयातही तीव्र आंदोलन केले आहे. मात्र, केवळ आश्वासने तसेच उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शिक्षकांची पाठवणी करण्यात आली. सातत्याने असा अनुभव येत असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत हे आंदोलन केले. ‘पगार द्या, भीक नको’, ‘राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच पगार झाले पाहिजे’ अशी घोषणाबाजी करुन आक्रमक झालेल्या शिक्षकांनी कार्यालयाचे प्रवेशद्वार दणाणून सोडले होते. महिला शिक्षकांनीही या आंदोलनात सहभाग घेऊन आपली कैफियत मांडली.

पगारावाचून बेहाल

कोणाच्या घरी लग्न तर कोणाकडे आजारी व्यक्ती.. बँकांचे हप्ते थकलेले. त्याच्या व्याजाच्या भाराचीही चिंता, अशा अनेक अडचणींमुळे जिल्ह्यातील शिक्षक बेहाल झाले आहेत. गरज असतानाही हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने शिक्षकांचा संताप अनावर झाला. विभागीय सहनिबंधकांशी चर्चा करतानाही अनेकांनी खोटे बोलून आम्हाला वेड्यात काढू नका, असा आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

जिल्हा बँकेकडे कॅशलेसची कोणतीही सुविधा नाही. या बँकेचे चेकदेखील इतर बँका स्वीकारत नाहीत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशीदेखील याविषयी तीन वेळा संवाद साधला आहे. तरीदेखील अद्याप कोणताही ठोस निर्णय नाही.

- शंकर सांगळे,
जिल्हा कार्याध्यक्ष, शिक्षक परिषद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुष विद्यापीठाबाबत रविवारी बैठक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

येथील देवस्थान ट्रस्टींच्या रविवारी (दि. ३०) होणाऱ्या बैठकीत आयुष विद्यापीठासाठी (आयुर्वेदीक युनानी निसर्गोपचार व होमिओपॅथी उपचार पद्धती शिक्षण देणारे विद्यापीठ) जम‌निीबाबतचा निर्णय होणार असल्याने भाविकांसह ग्रामस्थांचे या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे याच बैठकीत पार्वतीमाता मूर्ती प्रतिष्ठापना महूर्ताबाबत निर्णय होणार असल्याने साधु-महंतांनाही याबाबत उत्सुकता आहे.

काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारचे आयुषमंत्री डॉ. श्रीपाद नाईक येथे आले असता त्यांनी आयुष मंत्रालयाच्या विद्यापीठ स्थापण्याचा मानस व्यक्त केला होता. तसेच यासाठी २५ एकर जागा आवश्यक असल्याचे समजते. दरम्यान एका उच्चपदस्थ नेत्याने देवस्थानकडे २५ एकर जागेची मागणी केली असून, त्याबाबत रविवारच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे समजते. या विद्यापीठाला स्थानिक ग्रामस्थांसह भाविकांचा विरोध आहे. तर काही विश्वस्तांना मात्र हे विद्यापीठ गरजेचे वाटत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपा आयुक्तपदी ऋचेश जयवंशी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

महापालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच बुधवारी येथील मनपा आयुक्त रवींद्र जगताप यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी ऋचेश जयवंशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जयवंशी हे २००९ च्या बॅचचे आयएएस असून पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात प्रकल्प संचालक म्हणून ते कार्यरत होते. येथील महापालिकेला आयएएस दर्जाचा अधिकारी देण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर एक वर्षापूर्वीच जगताप यांची येथील पालिकेत नियुक्ती झाली होती. जगताप यांनी पालिकेच्या प्रशासनात शिस्त आणली होती. अनेक लेटलतीफ अधिकाऱ्यांना त्यांनी चाप लावाला होता. तसेच पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. येथील महासभेत गोंधळ नित्याचाच झाला होता. मात्र जगताप यांना महासभादेखील अत्यंत कौशल्यपूर्ण हाताळल्या. नुकतीच पालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, आचारसंहितेचे पालन व्हावे यादृष्टीने देखील त्यांनी नियोजन करायला सुरुवात केली होती. दरम्यान गुरुवारी सायंकाळपर्यंत येथील पालिका प्रशासनास जगताप यांच्या बदली संदर्भात कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ शिवारं होणार ‘जलयुक्त’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जलसंधारणाच्या प्रभावी कामानंतर राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा तयारी सुरू केली आहे. गतवर्षी तालुक्यातील १५ गावांसाठीचा जलयुक्त शिवार फुलल्यानंतर यंदासाठी आणखी १५ गावांची निवड करण्यात आली आहे. या गावातील कामे व स्थळ निवडीसाठी तालुक्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी शिवारफेऱ्या देखील सुरू केल्या आहेत.

या गावांमध्ये फुलेले शिवार

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात येवला तालुक्यातील कुसमाडी, चांदगाव, देवरगाव, सोमठाण जोश, डोंगरगाव, कोळम बुद्रुक, कोळम खुर्द, ममदापूर, वाघाळे, पांजरवाडी, जायदरे, अनकाई, गोरखनगर, खिर्डीसाठे, नीळखेडे, नगरसूल, अंदरसूल या १७ गावांची तर २०१६-१७ मण्ये कुसूर, धामोडे, धानोरे, अनकुटे, पिंपळखुटे तिसरे, कातरणी, आडगाव रेपाळ, मुरमी, सोमठाण देश, सावरगाव, सायगाव, कोळगाव, अंगुलगाव, खरवंडी व पिंपळखुटे बुद्रुक या १५ गावांची निवड करण्यात आलेली होती. या गावांमध्येही योजना रा‌बविण्यात आली. बऱ्याच ठिकाणचे जलस्त्रोत उंचावले आहेत.

शिवार फेऱ्या सुरू

तालुक्यातील या १५ गावांमध्ये अंमलबजावणी करणाऱ्या विविध शासकीय यंत्रणांनी शिवार फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार नरेशकुमार बहिरम, सचिव तथा तालुका कृषी अधिकारी अभय फलके यांच्यासह समिती सदस्य असलेल्या कृषी, लघु पाटबंधारे, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्व्हे आदी विभागांचे अधिकारी शिवार फेऱ्या करीत आहेत. गुरुवारी नांदूर, रेंडाळे, बाळापूर व रहाडी या चार गावांची शिवारफेरी झाली. उर्वरित ११ गावांची शिवार फेरी शनिवारी (दि.२९) केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बडतर्फी नोटिसीचा कामचुकारांना धसका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

चार पोलिसांना थेट बडतर्फीच्या नोटीस दिल्याने आणि आणखी काही कामचुकारांना पोलिस आयुक्तांनी रडारवर घेतल्याचे समोर आल्याने शहर पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे. याबाबत दिवसभर पोलिस वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. विशेषतः गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या काही पोलिस निरीक्षकाचे धाबे दणाणले असून, पोलिस आयुक्तांच्या पुढील आदेशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहरात अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध ठेवल्याप्रकरणी बडतर्फ का करू नये? अशा आशयाची नोटीस पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांनी चार कर्मचाऱ्यांना बजावली आहे. या कर्मचाऱ्यांवरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याची खात्री पटल्यामुळे ही नोटीस बजावण्यात आली असून, खुलासा करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्तांच्या या कठोर कारवाईमुळे शहर पोलिस दलामध्ये खळबळ उडाली आहे. काही महिन्यात शहरात स्ट्रीट क्राइममध्ये वाढ झाली. विशेषतः मालमत्तेच्या घटनांमुळे सर्वसामन्यांना दणका बसला. गुन्हे घडत असताना झालेल्या गुन्ह्यांचा शोध मात्र लागत नाही.

गुन्हेच उघडकीस येत नसल्याने चोरटे सतत आपली ‘कमाल’ दाखवू लागले. त्यातच गुन्हे शोध पथकातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यात. क्राइम ब्रँचचे अस्तित्व कागदावर असून, वरिष्ठ अधिकारी कामाकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनीच सूत्रे हातात घेतल्याचे मानले जात आहे.

या चार विभागातील ‘ते’ कर्मचारी

चोरट्याशी सलगी ठेवणाऱ्या काही पोलिसांची आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी सखोल चौकशी केली. यात, चौघा जणांविरोधात पक्के पुरावे समोर आले. यात क्राइम ब्रँच, मोटर ट्रान्सपोर्ट सेक्शन तसेच अंबड आणि उपनगर पोलिस स्टेशनच्या प्रत्येकी एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.

गुन्हेगारीला बसणार आळा?

यापूर्वी, चोरट्याशी किंवा अवैध काम करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंध ठेवल्याच्या कारणाहून दोघा जणांची जिल्हाबाहेर बदली करण्यात आली होती. आता बडतर्फची नोटीस बजावण्यात आला असून, याबाबत पोलिस दलात खमंग चर्चा सुरू आहे. सरळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पोलिस आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत होत असून, याच कारवाईतून गुन्हेगारीला आळा बसू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवीन वर्षात ७६ सुट्यांची मेजवानी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक कार्यालयाच्या वतीने सुट्या जाहीर करण्यात आल्या असून येत्या शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ साठी ७६ सुट्यांची मेजवानी शाळांना मिळणार आहे. उन्हाळी सुट्या, दिवाळीच्या सुट्या, सार्वजनिक सुट्या व सरकारी सुट्या, मुख्याध्यापक अधिकारातील सुट्या तसेच विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या वतीने जाहीर केलेल्या सुट्यांचा यात समावेश आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर विद्यार्थी, शिक्षक अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्याच्या तयारीत लागतात. अभ्यासातून थोडा विरंगुळा मिळावा, यासाठी विद्यार्थी सुट्यांची वाट बघत असतात. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आपल्याला कोणकोणत्या दिवशी सुट्या आहेत, दिवाळीच्या सुट्या किती आहेत, हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय बनतो. नवे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होणार असून १४ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. १६ ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दिवाळीच्या १४ दिवस सुट्या असणार आहे. या‌व्यतिरिक्त सार्वजनिक व सरकारी सुट्या १९ दिवस, विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी जाहीर केलेल्या सुट्या तीन दिवस, मुख्याध्यापक अधिकारातील सुट्या तीन दिवस तसेच उन्हाळी सुट्या ३० दिवस अशा एकूण ७६ दिवस येत्या शैक्षणिक वर्षात शाळांना असणार आहे.

एखाद्या शाळेला नाताळच्या, गणेश उत्सवाच्या किंवा इतर कालावधीत प्रशासनाने नियोजित केलेल्या सुट्यांपेक्षा अधिक सुट्या घ्यायच्या असल्यास त्या सुट्या दिवाळीच्या सुट्यांच्या कालावधीत समायोजित करून घेता येणारआहेत. त्यासाठी स्वतंत्र तारखा ठरवून देण्याचे प्रयोजन नसल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. तसेच वार्षिक परीक्षा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आयोजित करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

१५ जूनपासून शाळा

सध्या शाळांना उन्हाळी सुट्या सुरू आहेत. १ मे रोजी २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाचे निकाल जाहीर केले जाणार असून त्यासाठी निकाल बनविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. निकालानंतर पुन्हा विद्यार्थ्यांना सव्वा महिन्याची सुटी मिळेल. १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत.

बदलाचा अधिकार

सरकारी व्यवस्थेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या सुट्या शाळांनाही बंधनकारक असणार आहेत. तसेच थोर नेते, देशभक्त यांच्या जयंती, पुण्यतिथीच्या दिवशी सुटी जाहीर केलेली नसल्यास अशावेळी परिपाठाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना अशा व्यक्तींच्या कार्याची माहिती द्यावी. याशिवाय, सरकारद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळा निवासी स्वरुपाच्या असल्याने त्यांच्या सुट्या शाळांमध्ये उपलब्ध पाणी व अन्य सुविधांच्या अनुषंगाने दिलेल्या असतात. म्हणून या सुट्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी बदल करू शकतात, असे या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचित करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसपींसह आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गृहविभागाकडून राज्यातील १३१ वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या गुरूवारी रात्री प्रशासकीय बदल्या झाल्या. यात नाशिक जिल्ह्यातील आठ अधिकाऱ्यांचा सामावेश आहे. जिल्ह्याला पोलिस अधीक्षक म्हणून संजय दराडे यांची तर पोलिस प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या संचालकपदी प्रशांत बुराडे यांची नियुक्ती झाली आहे.

महाराष्ट्र पोलिस प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे (एमपीए) संचालक नवल बजाज यांची कोकण परिक्षेत्राच्या विशेष पोलिस महानिरिक्षकपदी बदली झाली आहे. जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक अंकुश शिंदे नागपूरच्या उत्तर प्रादेशिक विभागाच्या अप्पर आयुक्तपदी हजर होणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिंदे यांची अचानक बदली झाली होती. मात्र, त्यास स्टे मिळाल्याने शिंदे कायम होते. दरम्यान, शहर पोलिसातील तीन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून, यामध्ये प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पाटील, क्राइम ब्रँचचे दत्ता कराळे आणि परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त श्रीकांत धिवरे यांचा समावेश आहे. नाशिकमध्ये हजर झाल्यापासून बदलीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या कराळे यांना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या जळगावला पोलिस अधीक्षक म्हणून पाठवण्यात आले. विजय पाटील यांची नागपूरच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस अधीक्षक म्हणून तर धिवरे आता अमरावती आयुक्तालयात उपायुक्त म्हणून काम पाहतील. मालेगावचे अपर पोलिस अधीक्षक राकेश ओला यांची नागपूरला उपायुक्त म्हणून बदली झाली आहे. याशिवाय ‘एमपीए’तील अपर पोलीस अधीक्षक मिलिंद मोहिते यांची सोलापूर येथे, शाम घुगे यांची खामगाव, रोहिदास पवार यांची श्रीरामपूर, नगर येथे अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

जिल्ह्याचे नवे पोलिस अधीक्षक संजय दराडे नागपूर येथे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागात कार्यरत आहेत. मुंबईचे सहायक पोलिस महानिरिक्षक असलेले श्रीकृष्ण कोकाटे हे उपायुक्त म्हणून नाशिक आयुक्तालयात दाखल होत आहेत. दौंड पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे प्रचार्य विजय मगर हे गुन्हे शाखेचे उपायुक्त म्हणून तर ‘एमपीए’च्या पोलिस अधीक्षक माधुरी कंगणे या ही उपायुक्त म्हणून रुजू होत आहेत. जळगाव जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक जालिंदर सुपेकर हे ‘एमपीए’मध्ये अधीक्षक म्हणून दाखल होत आहेत. मालेगावचे नवे अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून कोल्हापूरच्या करवीरचे सहायक पोलिस अधीक्षक हर्षद पोद्दार तर सोलापूरच्या अपर पोलिस अधीक्षक मनीषा डुबुळे या नागरी हक्क संरक्षणच्या अपर अधीक्षक म्हणून रुजू होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पासपोर्टचे ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन

$
0
0

नाशिक : पासपोर्टसाठी चरित्र पडताळणीची अट असून, हे काम १ मे पासून ऑनलाइन होणार आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून ऑनलाइन व्हेरिफिकेशनचे काम निधीअभावी रखडले होते.

राज्य सरकारने पोलिसांच्या बहुतांश सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विशेषतः नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पासपोर्टसंबंधी सेवाही दिलासा देणारी ठरली. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे शहर पोलिसांचे हे काम फक्त कागदोपत्री झाले. ग्रामीण पोलिस दलाने मात्र या निर्णयाची चोख अंमलबजावणी केली. त्यामुळे पासपोर्ट घेण्यास इच्छूक असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. तसेच वेळेचीही बचत झाली. दुसरीकडे शहर पोलिस मात्र निधी मिळण्याची प्रतीक्षा करीत राहिले. ऑनलाइन चरित्र पडताळणी सुरू करण्यासाठी कम्प्युटर तसेच प्रिंटर आवश्यक असल्याचा अहवाल सर्वच पोलिस स्टेशनच्या प्रमुखांनी दिला होता. त्यानुसार, पोलिस आयुक्तालयातील संबंधित विभागाने निधीची मागणी करीत जुन्याच पध्दतीने चरित्र पाडताळणीचे काम सुरू ठेवले. अर्जदाराचा अर्ज पोलिस आयुक्तालयात आला की तो पोलिस स्टेशनला पोहचतो. यानंतर, चरित्र पडताळणी करून पुन्हा तो अहवाल पोलिस आयुक्तालयाकडे कर्मचारी सादर करतात. यात वेळेचा मोठा अपव्यप होतो. विशेषतः टपाल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहचताना वेळ खातात. कागदोपत्री शहर पोलिस ऑनलाइन चरित्र पडताळणी करीत असल्याचे चित्र होते. याबाबत नुकतेच पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी संबंधित विभागाकडे चौकशी केली असता जुन्याच पध्दतीने काम सुरू असल्याची बाब उघड झाली. फक्त कॉम्प्युटर नाही म्हणून ऑनलाइन चरित्र पडताळणी होत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत संबंधित विभागाला लागलीच कम्प्युटर व प्रिंटर उपलब्ध करून दिले. दरम्यान, अर्ज दिल्यानंतर चरित्र पडताळणीचे काम पोलिसांनी २१ दिवसात केले तर एका अर्जामागे १५० रुपये पासपोर्ट विभागाकडून पोलिसांना अदा केले जातात. जेवढा उशीर होतो, त्यानुसार पैशांची रक्कम कमी होत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून, १ मेपासून चरित्र पडताळणीचे काम ऑनलाइन केले जाणार आहे. पोलिस स्टेशन निहाय १३ कॉम्प्युटर आणि प्रिंटर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, हे काम आता पोलिसांकडून पूर्णत: ऑनलाइन पद्धतीने केले जाणार आहे.
- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराईत गुन्हेगाराचा टोळक्याकडून खून

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

दिंडोरी रोडवरील अवधूतवाडी येथील सराईत गुन्हेगाराचा गुरूवारी रात्री अकराच्या सुमारास पंचवटीतील गजानन चौकात आठ जणांच्या टोळक्याने धारदार शस्त्राच्या सहाय्याने वार करून खून केल्याची घटना घडली. या खूनाच्या घटनेचा पोलिसांनी रात्रभर शोध घेत आठ संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांनी खूनाची कबूली दिली. सं‌शयितांमधील पाच आरोपी हे अल्पवयीन आहेत.

अवधूत वाडी येथील सराईत गुन्हागेर अजित शशिकांत खिच्ची (२८) याच्यावर गजानन चौकात आठ जणांनी कोयता आणि तलवार अशा धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला. यात गंभीर जखमी झालेल्या अजितला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊन हॉस्पिटलबाहेर तातडीने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पंचवटी परिसरातही या खूनामुळे रात्री तणाव पसरला होता. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार चव्हाण, पंचवटी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक दिनेश बर्डेकर यांनी रात्री घटनास्थळी पाहणी केली. रात्रीच पोलिसांना गुन्हेगारांच्या मागावर पाठविले. अनेक ठिकाणी गुन्होगाचा शोध घेत असताना आठ जणांची टोळी एकाच ठिकाणी सापडली. यामध्ये अक्षय राजेंद्र निकम (२१, रा. अवधूतवाडी), सागर काशिनाथ पवार (१९, रा. सम्राटनगर, फुलेनगर) आणि आकाश प्रभाकर मोहिते (१९, रा. अंबिकानगर, फुलेनगर) या तिघांसह पाच अल्पवयीन गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता भांडणाच्या कारणातून अजितचा खून केल्याची त्यांनी कबुली दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसे कार्याची भाजपला भुरळ

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मनसेने नाशिकमध्ये पाच वर्षे केलेल्या विकासकामांवर जहरी टीका करणाऱ्या भाजपवरच आता विकासकामांसाठी मनसेला कॉपी करण्याची वेळ आली आहे. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी मनसेच्या काळात नाशिकमध्ये उभ्या राहिलेल्या चिल्ड्रन पार्कची पाहणी करून त्याची तोंडभरून स्तुती केली आहे.

विशेष म्हणजे मुक्ता टिळक यांनी मनसेने नाशिकमध्ये उभ्या केलेल्या आदर्श चिल्ड्रन पार्कची उभारणी आता पुणे शहरात करणार असल्याची घोषणा शुक्रवारी केली. पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे एक पथक लवकरच नाशिकमध्ये येऊन त्याचा आराखडा तयार करणार आहे. त्यामुळे मनसेच्या विकासकामांवर जाहीर टीका करणाऱ्या भाजपला मात्र चिल्ड्रन पार्कबाबत तोंडघशी पडावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.

मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आणि नाशिक फस्ट या संस्थेच्या मदतीने नाशिकमध्ये राज्यातील पहिलाच चिल्ड्रन पार्क उभारण्यात आला. साडेतीन एकर जागेवर उभ्या राहिलेल्या या चिल्ड्रन पार्कमध्ये लहान मुलांना वाहतुकीचे धडे दिले जातात. तसेच वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षणही दिले जाते. यामुळे हा चिल्ड्रन पार्क राज्यात आदर्श ठरला होता. मनसेच्या सत्ताकाळात राज ठाकरेंनी या चिल्ड्रन पार्कचे जोरदार ब्रॅण्डींग केले होते. मनसेने शहरात सीएसआर उपक्रमात अनेक चांगली कामे शहरात उभी केली होती. परंतु महापालिका निवडणुकीत भाजपने मनसेच्या याच विकासकामांवर सडकून टीका केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी राज ठाकरें नकलाकार असल्याचे सांगत, पाच वर्षात शहराचा विकास केला नसल्याचा आरोप केला होता. भाजपने नाशिकचे दत्तविधान केल्याने भाजप महापालिकेत सत्तेवर आला. नाशिककरासंह पुणेकरांनाही भाजप विकास पॅटर्न अपेक्षित होता. परंतु, सत्तेवर येताच भाजपने पलटी खाल्ली. आता मनसेच्याच विकासकामांची कॉपी करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. नाशिकमध्ये मनसेच्या उभ्या केलेल्या चिल्ड्रन पार्क की कॉपी पुण्याच्या महापौरांनी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

विकासकामांवर जणू शिक्कामोर्तब

पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांनी शुक्रवारी चिल्ड्रन पार्कची पाहणी केली. तसेच असाच चिल्ड्रन पार्क पुणे शहरात उभारण्याची घोषणा केली आहे. चिल्ड्रन पार्कने त्या चांगल्याच भारावल्या असून त्यांनी असा प्रकारचा चिल्ड्रन पार्क देशातील प्रत्येक शहरात व्हावा, अशी इच्छा व्यक्त केली. पुणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे पथक पाठवून त्याची अंमलबजावणी पुण्यात करण्याचा निर्धार केला आहे. भाजपच्या महापौरांच्या या गौरद्वोगारामुळे मनसेच्या विकासावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्राला मंजुरी

$
0
0

नाशिकमध्ये लवकरच सुरू होणार योजना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचा शासननिर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिल्यामुळे नाशिकमध्ये हे केंद्र आता लवकरच सुरू होणार आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात भाकड गाई व गोवंश संगोपनासाठी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र योजना सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्यास ६ एप्रिल २०१७ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ मार्च २०१६ रोजी सादर केलेल्या सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक/ निरूपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांत राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्देश

दुग्धोत्पादन, शेतीकाम, पशू पैदाशी, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे, या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उपपदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान १५ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे.

१० टक्के हवे खेळते भागभांडवल

संस्थेने योजनेमधून मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भागभांडवल संस्थेकडे असणे गरजेचे आहे. संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण झालेले असणे, त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोसेवा, गोपालनाचे कार्य करण्यासाठी शासनासोबत करार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत ज्या बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्याच बाबींसाठी भविष्यात कोणतेही अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही तसेच, ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

एक कोटी अनुदान मिळणार

पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चारा-पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता‍ विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र अशा प्रकारच्या मूलभूत सुविधांकरिता योजनेत अनुदान देण्यात येईल. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर शासनाच्या मान्यतेने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३४ जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एकरकमी अनावर्ती अनुदान याप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाईल. लाभार्थ्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवला तालुक्यातील शाळा होतायेत ‘डिजिटल’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा कूस बदलत असताना तालुक्यातील शाळांनीही हा बदल स्वीकारला आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी सुसज्य इमारतींसह मूलभूत गरजांची पूर्ती, आवारात वृक्षारोपणासह इ लर्निंगची कास व त्यातून होणाऱ्या डिजिटल शाळा हे चित्र सुखावून जात आहे.

गेल्या वर्षभरात येवला पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने विशेष लक्ष घालताना तालुक्यातील अनेक शाळांचा चेहरामोहरा अर्थाने बदलत आहे. त्यातही ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील प्राथमिक शाळा ‘अ’ श्रेणीत आणण्याचे तालुक्यातील शिक्षण विभागाचे प्रयत्न आणि नजरेसमोर ठेवलेले उद्दिष्ट बघता तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांनी कात टाकली आहे. तालुक्यात जि. प. च्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अशा एकूण २३७ शाळा आहेत. अनेक ठिकाणी शाळांची दुरवस्था व इतर बाबतीतदेखील नेहमीच चर्चा झडताना तालुक्यातील शाळादेखील त्याला काही वर्षांपूर्वी अपवाद नव्हत्या. सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षात तर तालुक्यात एकच ‘अ’ श्रेणीची शाळा होती. उर्वरित शाळा ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ या श्रेणीत होत्या. पुढे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात हे चित्र काही अंशी बदलले. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात तालुक्यातील ८ जिल्हा परिषद शाळा ‘अ’ श्रेणीत आल्या. तर तब्बल १४४ शाळांची श्रेणी उंचावताना त्या ‘क’ श्रेणीतून ‘ब’ श्रेणीत आल्या. नुकत्याच संपलेल्या शैक्षणिक वर्षात तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा हा अनेक ठिकाणच्या शाळांचे श्रेणीवर्धन होताना गुणवत्तेचा आलेख साहजिकच उंचावला आहे.

काही वर्षांपूर्वी तालुक्यात अपुऱ्या शिक्षकांमुळे शाळांची अवस्था ‘गुरुजी देता का हो, गुरुजी’ अशी मागणी करत अनेक ठिकाणच्या शाळांना संतप्त ग्रामस्थ व पालकांकडून टाळे ठोकण्याचे प्रकार पुढे येत होते. मात्र गेल्या वर्षभरात शिक्षण विभागाने केलेल्या नियोजनामुळे ही ओरड बऱ्याच प्रमाणात थांबली. तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी संजय कुसाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या नियोजनामुळे शाळेबरोबरच त्या गावचेही रुपडे पालटत आहे.

असा उंचावतोय ‘झेडपी’ शाळांचा दर्जा

तालुक्यातील शाळांसाठी नवीन इमारती, बोलक्या भिंती, उत्कृष्ट संगणक व्यवस्था, वृक्षारोपण, आदर्श अभिलेख, स्वतंत्र व सर्व सुविधायुक्त मुख्याध्यापक कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह सुविधा आदींमुळे तालुक्यातील झेड. पी. च्या प्राथमिक शाळा आदर्श शाळा ठरल्या आहेत. समाजातील अनेक दानशूरांनी शाळांसाठी योगदान दिल्याने अनेक ठिकाणच्या शाळा या ‘डिजिटल’ बनू लागल्या आहेत. तालुक्यातील पांजरवाडी येथील आगवण वस्तीशाळा नुकतीच सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू भागवत व पंचायत समितीचे उपसभापती रुपचंद भागवत यांच्या सक्रिय योगदानाने ‘डिजिटल’ बनली आहे. या वस्तीशाळेला ३२ इंची एलसीडी व अॅम्पिफायर भेट दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बाहुबली २’साठी नाशिककरांची झुंबड

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सर्वांचीच उत्सुकता ताणणारा ‘बाहुबली : २, द कनक्लुजन’ हा सिनेमा शुक्रवारी प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचणार, हे शुक्रवारच्या बेफाम गर्दीवरून दिसून आले. नाशिकरोडसह नाशिकमधील सर्व सिनेमॅक्समध्ये हा शो हाऊस फुल्ल चालला असून सर्वच तिकीटे आधीच बुकिंग झाल्याने स्पॉट बुकिंगला वाव मिळाला नसल्याचे चित्र होते.

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ‘बाहुबली २ ः द कनक्लुजन’ चित्रपटाची सर्वचजण आतुरतेने वाट पाहात होत. शुक्रवारी अखेर सर्वांची प्रतीक्षा संपली. ‘बाहुबली-‘ प्रदर्शित झाला असून प्रदर्शनापूर्वीच हाऊसफुल्ल झालेल्या या चित्रपटाचे मॉर्निंग शो ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे हे सर्वच शो हाऊसफुल्ल असून, अनेकांना तिकीट मिळणे मुश्किल झाले होते. २०१५ मध्ये आलेल्या ‘बाहुबली – द बिगिनिंग’ या सिनेमाने तब्बल ६५० कोटींचा व्यवसाय केला होता. हा आकडा ‘बाहुबलीः द कनक्लुजन’ मोडण्याची शक्यता पहिल्याच दिवशी तज्ज्ञांनी वर्तवली. चित्रपट पाहण्यासाठी नाशिककरांनी पहाटेपासून चित्रपटगृहासमोर गर्दी केली होती. जय माह‌िष्मतीचा आवाज देत प्रेक्षक चित्रपटगृहाबाहेर पडले.

‘कटप्पाने बाहुबलीला का मारले?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अनेक प्रेक्षक जथ्थ्याने प्रेक्षागृहात गेले. चित्रपटाची उत्सुकता कमी होऊ नये यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर चित्रपट पाहिलेले प्रेक्षकही सांगत नाहीत. आम्ही सस्पेन्स सांगणार नाही. त्यासाठी सर्वांनीच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात जा, असे प्रेक्षक सांगत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवला, मनमाडसाठी पालखेडचे आवर्तन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

येवला, मनमाडसह ३५ गावे पाणीपुरवठा योजनेसाठी शनिवारी (दि. २८ एप्रिल) पाणी सोडण्याचे संकेत पाटबंधारे विभागाने दिले आहेत. या पाण्यामुळे त्या त्या भागातील रहिवाशांची तहान भागण्यास मदत होणार असून जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतलेली डोंगळे काढण्याची मोहीम पूर्णत्वाकडे आली आहे. कालव्यातून सुमारे १२०० डोंगळे काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उन्हाची तीव्रता आणि तत्सम कारणांमुळे ७५० दशलक्ष घनफूट पाण्यापैकी किती पाणी प्रत्यक्षात पोहोचणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

येवला, मनमाड नगरपरिषद, मनमाड रेल्वे, लासलगाव, निफाडमधील काही प्रासंगिक गावांना पालखेड कालव्यात पाणी आरक्षित असते. रहिवाशांची मागणी आणि गरज लक्षात घेऊन प्रशासनाने ७५० दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. खास पिण्यासाठीच हे आवर्तन असले तरी शेतीसाठी पाणी चोरी जाऊ नये याची खबरदारी प्रशासनाकडून घेतली जाते आहे. वहन मार्गावर सुमारे १२०० डोंगळे काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शनिवारपासून पालखेड कालव्यातून पाणी सोडले जाण्याचे संकेत पाटबंधारे विभागाने दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश प्राप्त होताच पाणी सोडण्यात येईल असे सूत्रांनी सांगितले.

पाणी चोरी टाळता यावी, यासाठी महावितरणकडून कालव्या लगतच्या गावांमधील वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. वहन मार्गावर पोलिसांचा सहभाग असलेल्या भरारी पथकांची देखील नजर राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा बँक बरखास्त करा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

नाशिक जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेली व शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी संस्था म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ओळख राहिली आहे. मात्र, नियोजनशून्य कामकाज, बँकिंग क्षेत्रातील अज्ञान, अव्यवहारिक कर्जवाटप, विनातारण कर्जवाटप आदी कारणांमुळे नाशिक जिल्हा बँकेची आर्थिक शिस्त बिघडली असल्याने जिल्हा बँक बरखास्त करा, अशी मागणी बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी ‘नाबार्ड’च्या चेअरमनकडे केली आहे.

डोखळे यांनी म्हटले आहे, की जिल्हा बँकेने मागील आर्थिक वर्षात ठराविक तालुक्यांना कर्जवाटप केले. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जवाटपात झालेला अन्याय आदी कारणांनी बँकेवरचा शेतकऱ्यांचा व सर्वसामान्याना विश्वास उडाला आहे. त्यातच नोटाबंदीच्या काळात बँकेत जमा झालेले ३५० कोटी रुपये, संशयास्पद व्यवहार, रिझर्व्ह बँकेस जमा झालेल्या रकमेचे न घेता आलेले विवरण आदी कारणांनी बँक व्यवस्थापकांबाबत संशयाची स्थिती आहे. मागील वर्षी नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा न केल्याने कर्जवसुली थांबली आहे आदी कारणांनी बँक आर्थिक अडचणीत आलेली आहे.

--

प्रशासकांची करावी नियुक्ती

अनेक संस्थांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी मुदत संपूनही परत मिळत नाहीत, शिक्षकांचे पगाराचे पैसे परस्पर वापरल्याने वाढलेला असंतोष यामुळे जिल्हा बँक बुडण्याची लक्षणे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. त्यातच ‘एनपीए’चे प्रमाण जवळपास ३५ ते ४० टक्क्यांवर गेलेले आहे. ‘सीआरआर’मध्ये मोठी तफावत झालेली आहे. ‘एसएलआर’चे प्रमाण ‘आरबीआय’च्या नियमानुसार न राखल्याने बँकेची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. आणखी आर्थिक संकट ओढावण्यापूर्वी जिल्हा बँक बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा व बँकेची महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार चौकशी करावी, अशी मागणी राजेंद्र डोखळे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

--

‘खुद्द डोखळेंवरच लेखापरीक्षणाचे आक्षेप’


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी ‘नाबार्ड’कडे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केल्यानंतर बँकेचे सभासद दत्तू जाधव यांनी डोखळे यांच्यावरच आरोप करून त्यांच्यावर लेखापरीक्षण अहवालात बोगस वाहन प्रवास, भोजन खर्च, डिझेल खर्चवसुली संबंधात कारवाई करण्यात यावी, असे आक्षेप नोंदवल्याचे सांगितले. डोखळे यांचा बँक निवडणूक, जिल्हा परिषद व इतर निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे त्यांनी हे आरोप नैराश्यापोटी केल्याचे म्हटले आहे.

डोखळे यांनी बँक बरखास्त करण्याची मागणी केल्यानंतर दत्तू जाधव यांनी पत्रक काढत डोखळे यांच्यावरच आरोप केले. जाधव यांनी या पत्रकात बँकेची स्थिती सक्षम असून, शासनाच्या कर्जमाफीची घोषणा, जुन्या नोटा न स्वीकारल्याने व पीककर्जासाठी जादा वाटप केलेली रक्कम शासनाने आश्वासन देऊनही बँकेस न दिल्याने बँकेला सद्यःस्थितीत थोड्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने बँकेस सहकार्य केल्यास बँकेची आर्थिक परिस्थिती तत्काळ पूर्वपदावर येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ जोडप्यांचे शुभमंगल!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पैशाची उधळपट्टी… मानपानावरून रुसवे-फुगवे… अन्नाची नासाडी…महागडी खरेदी अन् संपत्तीचा बडेजाव…वऱ्हाडी मंडळीचे लाड पुरविण्यात घामाघूम होणारा वधुपिता… असे चित्र बघायला नाही मिळाले, तर तो विवाह सोहळा कसला! परंतु, सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या आलठक्कर सेवाभावी मंडळाने पळसे येथे आयोजित केलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात या सर्व पारंपरिक बडेजावाला फाटा देत तब्बल २१ वधू-वर आयुष्यभरासाठी एकमेकांचे जीवनसाथी झाले. या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात २१ वधूंच्या माता-पित्यांनी आपल्या मुलीचे कन्यादान करून समाजापुढे पुरोगामित्वाचा आदर्शही उभा केला.

पळसे येथील नाशिक साखर कारखाना बहुउद्देशीय हॉल येथे अक्षय्यतृतीयेच्या मुहूर्तावर शुक्रवारी दुपारी हा सामुदायिक विवाह सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थित पार पडला. नाशिकरोड-देवळाली सिंधी सेवाभावी समितीच्या सहकार्याने व शिंदे पळसे येथील वै. बच्चुमल केवलराम आलठक्कर सेवाभावी मंडळातर्फे आयोजित या २१ व्या सामुदायिक विवाह सोहळ्याप्रसंगी हभप बाबा महाराज गजवडीकर (सातारा), खासदार हेमंत गोडसे, आमदार योगेश घोलप, त्र्यंबकेश्वरच्या संत निवृत्तिनाथ ट्रस्टचे अध्यक्ष त्र्यंबकराव गायकवाड, ज्येष्ठ पत्रकार पां. भा. करंजकर, भाजपचे नाशिकरोडचे मंडलाध्यक्ष बाजीराव भागवत, गटनेते संभाजी मोरुस्कर, पंचायत समिती सदस्या उज्ज्वला जाधव, दत्ता गायकवाड आदींसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. या सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या यशस्वीतेसाठी आलठक्कर सेवाभावी मंडळाचे कन्हैयालाल आलठक्कर, वासुदेव आलठक्कर, रमेश खाडे, गोपी आलठक्कर, सोमनाथ झाडे आदींसह मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले. या विवाह सोहळ्यातील वधू-वरांना संसारोपयोगी साहित्याही देण्यात आले. यावेळी बहुतांश वधू-वरांनी घेतलेल्या उखाण्यांनी या कार्यक्रमाची रंगत वाढली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिक जिल्हा बँकेचे संचालक धास्तावले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा बँका शिखर बँकेत विलीन करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षासह संचालक मंडळ धास्तावले असून, आता आपले काय होणार, याची चिंता त्यांना सतावत आहे. संचालक मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळेच आज बँकेवर ही स्थिती ओढावल्याचा निष्कर्ष आता सहकार विभागाने काढला असून, बँक बरखास्तीची तयारी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे बँक बरखास्त करून बँकेवर प्रशासन नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, भाजपचा एक विद्यमान संचालकच आता बँकेवर प्रशासन म्हणून येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जिल्हा बँक सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. थकबाकीचा आकडा तीन हजार कोटींच्या आसपास गेल्याने शेतकऱ्यांना बँक कर्ज देऊ शकत नाही, अशा अवस्थेत आहे. विशेष म्हणजे सरकारने जमा केलेले शिक्षकांचे पगारही बँक देण्याच्या स्थितीत नाही. जिल्हा बँकेच्या या खराब आर्थिक स्थितीला अध्यक्ष नरेंद्र दराडे आणि संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. जिल्हा बँक संचालकांनी बँकेची वसुली वाढविण्याऐवजी उधळपट्टीवरच अधिक भर दिला आहे. त्यामुळेच बँक आर्थिक संकटात सापडल्याचा निष्कर्ष सहकार विभागाने काढला असून, बँक बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जिल्हा बँकेला मदत करण्यासह पालकमंत्र्यांसह सहकारमंत्र्यानीही नकार दिला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाचे पाय खोलात गेले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीत राज्यात आर्थिक संकटात असलेल्या नऊ जिल्हा बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याची शिफारस सहकार विभागाला केली आहे. त्यात नाशिक जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे.त्यामुळे संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे. बँक बरखास्त होण्याच्या भीतीने संचालक चांगलेच धास्तावले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारकडून या संचालक मंडळावर कारवाईही होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या धास्तीत अधिकच भर पडली आहे. त्यामुळे काही संचालक सैरभैर झाले असून, भाजपच्या गोटात शिरण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे. भाजपच्या गोटात शिरल्यास आपल्यावरील कारवाई टळेल, असा या संचालकांचा कयास आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

भाजप नेता प्रशासक?

जिल्हा बँकेच्या अनागोंदीला अध्यक्षांसह चार ते पाच संचालक जबाबदार आहेत. बँकेशी संबंधित सर्व निर्णय हे पाच संचालकच घेतात. अध्यक्ष नरेंद्र दराडे शिवसेनेचे असले तरी बहुसंख्य संचालक काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी निगडित आहेत. त्यामुळे बँक बरखास्त करून एकाच वेळी शिवसेनेसह आघाडीच्या संचालकांना दणका दिला जाण्याची शक्यता आहे, तर बँकेवर प्रशासक म्हणून भाजपच्याच एका विद्यमान संचालकांची वर्णी लावली जाणार आहे. भाजपच्या या संचालकासह अजून दोन ते तीन जणांचा प्रशासकांमध्ये समावेश करून बँक भाजपच्या ताब्यात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. लहाडे अखेर पोलिसांना शरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अवैध गर्भपात प्रकरणी सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉ. वर्षा लहाडे शुक्रवारी (दि. २८) सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये हजर झाल्या. पोलिसांनी त्यांना लागलीच अटक करून कोर्टात हजर केले. कोर्टाने त्यांना २ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. सरकारी पक्षातर्फे रॅकेट उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्न होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर, डॉ. वर्षा लहाडे यांना आश्रय देणाऱ्यांना देखील पोलिसांनी रडारवर घेतले आहे.

सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये २२ मार्च रोजी अवैध गर्भपात केल्याचा आरोप डॉ. लहाडेंवर आहे. २७ एप्रिल रोजी त्यांच्या अटकपूर्व जाम‌िनावर सुनावणी सुरू असताना डॉ. लहाडे यांच्या पतीने हा अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेत असल्याचे सांगितले. तसेच, सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये डॉ. लहाडे हजर होतील, असे स्पष्ट केले. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास लहाडे सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये हजर झाल्या.
पोलिसांनी त्यांना लगेच अटक करून मेड‌िकल टेस्टसाठी सिव्ह‌िल हॉस्पिटलमध्ये आणले. तेथून दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आरती एम. शिंदे यांच्यासमोर कोर्टात हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड. सायली गोखले यांनी युक्तिवाद केला. महिला असूनही डॉ. लहाडे यांनी जाणीवपूर्वक अवैध गर्भपात केल्याचे सरकार पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. लहाडे यांच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये सोनोग्राफी मशिनची कागदपत्रे सापडली. मात्र, मशिन्स नाहीत. ही मशिन कोठे आहेत, याचा शोध घ्यायचा असल्याचे सांगत लहाडेंच्या पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात आली. अवैध गर्भपात प्रकरणाचे मोठे रॅकेट असल्याचा दावा सरकारी पक्षाकडून सातत्याने करण्यात येतो आहे. त्याचा पुनरूच्चार पुन्हा करण्यात आला. सरकारी पक्षाकडे अवैध गर्भपात केले गेल्याचे भक्कम पुरावे असून, या रॅकेटमध्ये कोण कोण आहेत, कागदपत्रांमध्ये फेरफार कशी झाली, खासगी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपाताची औषधे कशी पोहचली, याचा शोध बाकी असल्याचे अॅड. गोखले यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मृत अर्भकाचा शोध घेऊन ते केमिकल अॅनालिस‌िससाठी कल‌िना, सांताक्रूझ येथील लॅबमध्ये पाठवणार असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल अवैध गर्भपात प्रकरणातील संशयित महिला व त‌िचा पती फरार असल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले. हे दोन संशयित समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील अनेक तथ्य बाहेर येऊ शकतात.

मदत करणारे रडारवर

डॉ. लहाडे यांच्यावर म्हसरुळ आणि सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल असून, त्या गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार आहेत. या काळात त्या कोठे होत्या, गुन्ह्यासंबंधी पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांना कोणी मदत केली काय, याचादेखील पोलिस तपास करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

डॉ. लहाडे यांच्यावर दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल असून, त्यांचा संयुक्त तसेच वेगवेगळा तपास केला जात आहे. या प्रकरणात भक्कम पुरावे समोर येत असून, पुढील पाच दिवस त्या अनुषंगाने चौकशी केली जाईल.
- डॉ. लक्ष्मीकांत पाटील,
पोलिस उपायुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केबलसाठी फोडला फूटपाथ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

जेलरोड येथील सुस्थितीतील फूटपाथ केबलच्या कामासाठी तोडण्याचे उद्योग पुन्हा सुरू झाले आहेत. त्यामुळे चांगल्या फूटपाथची वाट लागली असून, केबल टाकून झाल्यावर फूटपाथ पूर्ववत केले जात नसल्याचा याअगोदरचा अनुभव असल्याने नागरिकांकडून पुन्हा फूटपाथ खोदण्यास विरोध केला जात आहे.

जेलरोड येथील सेंट फिलोमिना शाळेच्या भिंतीलगत पेव्हर ब्लॉक टाकून प्रशस्त फूटपाथ बांधण्यात आला आहे. एवढा प्रशस्त फूटपाथ नाशिकरोड भागात अन्यत्र नाही. येथे झाडेही लावण्यात आलेली आहेत. मात्र, आता केबल टाकण्यासाठी हा फूटपाथ खोदण्यास सुरुवात झाली आहे. केबलचे केशरी रंगाचे पाइप आणि वायरिंगचे जाळे या ठिकाणी दिसून येत आहे. दोन-तीन दिवसांपासून येथे काम सुरू असून, मजुरांनी फूटपाथ दूरपर्यंत फोडला आहे. सध्या शाळेला सुटी असली, तरी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांची ये-जा सुरूच असते. त्यांना, तसेच पादचाऱ्यांना या खोदकामामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.

--

बिटको चौकातही दुर्लक्ष

जेलरोडला तीन वर्षांपूर्वी मोबाइल कंपनीची केबल टाकण्यासाठी नाशिकरोडसह शहरात खोदकाम करण्यात आले होते. दसक ते बिटको चौकापर्यंतही फूटपाथ व रस्ता खोदण्यात आला होता. काम झाल्यानंतर बिटको चौकातील रेमंड शोरुमसमोरून नाशिकरोड बँकेकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या वळणावर केबल अनेक दिवस बाहेर काढून ठेवण्यात आली होती. खड्डाही उशिरा बुजविण्यात आला होता.

--

जलवाहिनीचेही नुकसान

जेलरोडच्या इंगळेनगर चौकातील फूटपाथ केबलसाठी खोदून दोन वर्षे झाली, तरी तो दुरुस्त करण्यात आलेला नाही. एक वर्षापूर्वी टाकळीरोडवर केबलचे काम करताना महापालिकेची जलवाहिनी फुटून परिसरात पाणी साचले होते. केबलसाठी फूटपाथ व रस्ता खोदकामाचा त्रास नागरिकांनाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे त्यांनी फूटपाथ खोदण्याला विरोध केला आहे. महापालिका खोदकामासाठी परवानगी देऊन फक्त पैसे घेते. मात्र, रस्ता दुरुस्त केला जातो की नाही, हे बघितले जात नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

--

जेलरोडला अनेक ठिकाणी केबल टाकून बराचा काळ उलटूनही फूटपाथ व रस्ता व्यवस्थित दुरुस्त केलेला नाही. त्याचा त्रास पादचारी व वाहनचालकांना होत आहे. महापालिका रस्ता खोदकामाची परवानगी देऊन मोक‍ळी होते. दुरुस्तीबाबत मात्र दुर्लक्ष केले जाते.

-घनःश्याम वाबळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images