Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

सिटी बससेवेला १७ कोटींचा तोटा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सिटी बसमधून गेल्या पाच वर्षांत १०८ कोटी तोटा सहन करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाला या आर्थिक वर्षातही १७ कोटी ७९ लाख ६२ हजारांचा फटका बसला आहे. यंदा सिटी बसच्या माध्यमातून एसटीला ६५ कोटी ११ लाख ५५ हजार रुपये उत्पन्न मिळाले; मात्र त्यांचा खर्च या सेवेवर तब्बल ८२ कोटी ३१ लाख ४४ हजार झालेला आहे.

नाशिक विभागाच्या बजेट बैठकीनंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. फेब्रुवारीत तोट्याचा आकडा वाढल्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाने ही सेवा परवडणारी नसल्यामुळे ती ताब्यात घेण्याचा आग्रह महापालिकेला केला. त्याचबरोबरच सेवा ताब्यात घेणार नसेल तर तोटा भरून द्यावा, असा पर्यायही अगोदरच दिला होता. मात्र, त्यानंतर सेवाही बंद झाली नाही व तोटाही भरून मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यापासून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या व तोट्याची ही सेवा बंद केली नाही तर एसटीचा हा भुर्दंड वाढणार असल्यावर चर्चा होऊ लागली. त्यानंतर एसटीच्या बैठकीत सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एकाच वेळी सेवा बंद केली तर सर्वांचा रोष सहन करावा लागेल. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने ही सेवा बंद करण्याचा पर्यायही एसटीने ठेवला असून, त्यासाठी सुरुवातीला ४५ बस कायमस्वरूपी बंद केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर काही ठिकाणी फेऱ्या, तर काही ठिकाणी कपात केली जाणार आहे.

यंदा सिटी बससेवेतून अनेक फेऱ्या रद्द केल्या तरी तोट्याचा हा आकडा काही कमी होत नसल्यामुळे एसटी प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सिटी बससेवेने वर्षभरात १ कोटी ६७ लाख ६२ हजार किलोमीटरचा प्रवास झाला. त्यातून एसटीचा खर्च ४९ रुपये ११ पैसे प्रत्येक किलोमीटरला आला आहे. मात्र, त्यातून उत्पन्न केवळ ३८ रुपये ८५ पैसे मिळाले आहे. त्यामुळे एसटीच्या सिटी बससेवेचा खर्च दरवर्षी वाढत असून, अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही.

वाद मनपा-एसटीचा'; फटका प्रवाशांना

एसटीने सिटी बस तोट्यात चालत असल्यामुळे अनेक ठिकाणच्या फेऱ्या कमी केल्या तर आता पहिल्या टप्प्यात ४५ बस कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोट्याचा आकडा वाढत असल्यामुळे एसटीने महापालिकेकडे बोट दाखवले आहे. मात्र, या सर्व प्रकारातून सर्वसामान्य प्रवासाला मात्र त्याचा फटका बसणार आहे.

‘मटा’च्या वृत्ताने खळबळ

एक मेपासून सिटी बससेवा बंद केली जाणार असल्याच्या वृत्ताने शहरात खळबळ उडाली आहे. एसटीच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एसटी निर्णय मागे घेते की पुन्हा पत्र दिले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एक मे रोजीच यावर काय तो निर्णय होईल. त्यामुळे राजकीय हालचालीसुद्धा सुरू झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विठ्ठलबाबांची कैफियत जाणेना कुणी!

$
0
0


नाशिक : ए बाबा ऊठ इथून, ही झोपायची जागा हाये व्हय? चल निघ. तिकडं जाऊन पड, अशी तुच्छतेची बोलणी ऐकत विठ्ठलबाबांनी गुरुवारची सबंध रात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जागून काढली. पोटात ना अन्नाचा कण ना अंगात त्राण. पण, येथून गेलो तर आपल्याला न्याय कोण देईल? या कार्यालयातील साहेबलोकच आपले मायबाप या भावनेने दोन दिवसांपासून विठ्ठलबाबा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आश्रयाला आहेत. पण, हाय रे दुर्दैव. दगडी भिंतींच्या या इमारतीत बाबांचे गाऱ्हाणे कुणालाही ऐकू येईनासे झाले आहे. काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बाबांप्रति सहानुभूती दाखविली, नाही असे नाही. पण, बाबांची समस्या जैसे थे आहे.

जिल्हाधिकारी म्हणजे जिल्ह्याचे मायबाप. महसूलमधील कारभारावर त्यांचाच अंकुश. त्यामुळे जमिनी आणि तत्सम स्थावर मालमत्तांबाबतचे काहीही गाऱ्हाणे असो जिल्हाधिकारीसाहेबच न्याय देतील, अशी लोकांची भाबडी समजूत. परिणामी महसूलच्या चौकटीबाहेरची आणि पोलिसांच्या अखत्यारीतील प्रकरणेदेखील लोक जिल्हाधिकारी कार्यालयातच घेऊन येतात. कुणाला पूर्ण मालमत्तेतूनच बेदखल केले, कुणी मालमत्तेत हक्काचा वाटा दिलाच नाही, आपल्याच रक्ताच्या नात्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी विश्वासघात केला, तर कुणी थेट मारझोड करूनच बाहेरचा रस्ता दाखविला. कैफियत काहीही असो, ती मांडण्यासाठी लोक येतात, तलाठी कार्यालयापासून अगदी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत. वर्दीमधील पोलिसांपेक्षा वर्दीशिवाय काम करणारे महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी त्यांना अधिक आश्वासक आणि आपलेसे वाटतात. त्यामुळे पोलिस स्टेशनचा उंबरा झिजविण्याऐवजी ते महसूल विभागाकडून न्यायाची अपेक्षा करतात.

विठ्ठल चंदर कुंदे हे वयोवृद्धही अशीच कैफियत मांडणाऱ्यांपैकी एक. विठ्ठलभक्त. वारकरी संप्रदायाशी नाते सांगणारे. कपाळी गंध-बुक्क्याचा टिळा, गळ्यात तुळशीची माळ, डोक्यावर फेटा बांधणारे. विठ्ठलबाबांच्या सांगण्यानुसार ते मूळचे इगतपुरी तालुक्यातील अडसरे बुद्रुकचे. बाबांना नीट ऐकू येत नाही. त्यांचे शब्दोच्चारही अस्पष्ट. पण, आपली हेळसांड होतेय, अन्याय होतोय हे सांगण्यासाठी त्यांनी गुरुवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. माणुसकी जपणाऱ्या काहींनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पण, त्यांचे नेमके गाऱ्हाणे समजेना. बाबांनी तेथेच मुक्काम ठोकला. मात्र, रखवालदार रात्रभर त्यांना पिटाळत राहिले. शुक्रवारी त्यांना ना अधिकारी भेटले ना कुणी त्यांची विचारपूस केली. ते म्हणतात, ‘गावी माझी शेतीवाडी आहे. त्यामध्ये भाताचे पीकही उत्तम होते. पण, तरी माझ्याच लोकांनी माझी अन्नान्न दशा करून सोडली आहे. मी साठविलेली पुंजी माझ्याकडून हिसकावली. मला माझी जमीन परत हवी, नाहीतर जे पिकेल त्यामध्ये माझ्या हक्काचा वाटा तरी हवा आहे. अधिकाऱ्यांनी माझ्यासोबत चलावे किंवा कुणाला पाठवून माझे हाल करणाऱ्यांना समज द्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

--

किमान विश्वास तरी जपावा

विठ्ठलबाबांनी स्वकीयांवरच आरोप केले असले, तरी त्यामध्ये तथ्य असेलच असे नाही. परंतु, सबंध शरीर वृद्धापकाळामुळे थरथरत असतानाही विठ्ठलबाबा न्यायासाठी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीपर्यंत पोहोचतात, यातूनच त्यांच्या अगतिकतेचे आणि प्रशासनावर त्यांना असलेल्या विश्वासाचे दर्शन घडते. विठ्ठलबाबांच्या समस्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अख्त्यारीतील नसतीलही कदाचित. परंतु, त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडू नये याची काळजी घेण्याइतपतचे अधिकार या कार्यालयातील अधिकारी नक्कीच वापरू शकतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळे व नंदुरबार जिल्हा बँकेचे सभासद असलेल्या ६,३७१ शेतकऱ्यांना पीकविमा मंजूर झाला आहे. या शेतकऱ्यांना २ कोटी ८८ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज चौधरी यांनी दिली आहे.

यावेळच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी ६,३७१ शेतकऱ्यांना हा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात धुळे जिल्ह्यातील ५,८५१ शेतकऱ्यांना २ कोटी ६७ लाख ९८ हजार १८ रुपये तर नंदुरबार जिल्ह्यातील ५२१ शेतकरी सभासदांना २० लाख १६ हजार ६३४ रुपयांचा पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. पीक विम्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडून बँकेकडे वर्ग करण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत बँकेतून शेतकरी सभासदांच्या बचत खात्यात ही रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे.

दरम्यान मंजूर करण्यात आलेला विमा हा फक्त खरीप हंगामासाठी आहे. खरीप हंगामासाठी धुळे जिल्ह्यातून रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीला तर नंदुरबार जिल्ह्यासाठी अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती करण्यात आले होते. दरम्यान, पीक विम्याची रक्कम खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नामको’च्या सभासदांना १५ टक्के लाभांश

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक मर्चन्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला या आर्थिक वर्षात ६८.७९ कोटींचा ढोबळ नफा झाला आहे, तर सर्व खर्च व तरतुदीनंतर निव्वळ नफ्याचा आकडा हा ४० कोटी ५८ लाख झाला आहे. बँकेने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर सभासदांना १५ टक्के लाभांश व सेवकाला २० टक्के बोनसची तरतूद केलेली आहे. बँकेचे प्रशासक जे. बी. भोरिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

बँकेची आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देताना भोरिया म्हणाले, की नोटाबंदीनंतर सर्वच बँकिंग व्यवसायाला फटका बसला; पण अशा स्थितीतही बँकेने चांगली कामगिरी केली आहे. माझी प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सलग चार वर्षांत बँकेने सतत भरघोस नफा मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या आर्थिक वर्षात बँकेची ३१ मार्च २०१७ अखेर स्थिती चांगली आहे. त्यात ठेवी १६०६ कोटी ८० लाखांच्या आहेत. गुंतवणूक १०५१ कोटी ८९ लाख, रिझर्व्ह फंड ४१८ कोटी ६३ लाख, सीआरएआर ३८.३९ टक्के, बँकेचा एकूण व्यवसाय २५१५ कोटी ७१ लाख, प्रतिसेवक व्यवसाय ४ कोटी ७० लाख, प्रतिसेवक नफा ७.५९९ लाख, बँकेची सभासदसंख्या १ लाख ७९ हजार १८६ असून, भागभांडवल ५१ कोटी आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीमधील हा उच्चांक आहे. बँकेचे कर्ज ९०८ कोटी ९१ लाख व ढोबळ एनपीए १५ टक्के आणि निव्वळ एनपीए प्रमाण शून्य टक्के आहे. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम बँकेने आणून ती ग्राहकांना वितरित केली. या काळात बहुतांश बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे नव्हते; पण आमच्या ३१ एटीएममध्ये कधीच पैसे संपले नाहीत. त्यामुळे ही सेवा देण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो, असे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक ठाकूर, सहाय्यक सरव्यवस्थापक अमृता साठे, मुख्य लेखापाल संघमित्रा काळे, व्यवस्थापक भरत गांगुर्डे, लोटन पाटील, संजय बागूल, रवींद्र कानडे, मनोज घोलप, गुरप्पा सावकार, अंजली अवथनकर व अधिकारी उपस्थित होते.

लवकरच आयएमपीएस सुविधा

बँकेने ग्राहकांना पीओएस मशीन देऊन पॉस, इकॉम सुविधा सुरू केलेली आहे, तसेच लवकरच आयएमपीएस सुविधा सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी, यासाठी बँकेच्या अधिकारी वर्गाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चर बँकिंग, तसेच विविध कार्यशाळा, नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप. बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी प्रबंध संस्थान, नागपूर व राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील वरिष्ठ श्रेणीतील अधिकारी, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी व प्रशासकांमार्फत वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन बँकिंग सेवेचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केल्याचेही भोरिया यांनी सांगितले.

बँकेवर संचालक हवेत

सहकारी बँकेत निवडून आलेले संचालक हवेत. लोकशाही पद्धतीची हीच रचना आहे; पण काही गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी बँकेने प्रशासक नेमले. त्यात माझी नेमणूक केली. त्यात किती पूर्तता झाली, याची पाहणी करून रिझर्व्ह बँकच निवडणूक केव्हा घ्यायची हे ठरवेल. ही गोष्ट माझ्या हातात नाही. मला जी जबाबदारी दिली, त्यात मी सलग चार वर्षे चांगले काम केले आहे, असा दावा त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यात्मक इंग्रजीविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मविप्र संचलित प्राथमिक विभागाच्या अनुदानित शाळांमध्ये या वर्षांपासून कार्यात्मक इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणाची सुरुवात नुकतीच शिक्षणशास्र महाविद्यालयात संस्थेच्या सरचिटणीस नीलिमा पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

यावेळी अध्यक्षीय मनोगतात मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सहज व सोप्या पद्धतीने इयत्ता तिसरीपासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी विषयाची श्रवण, वाचन, लेखन व संवाद कौशल्य विकसित करण्यासाठी या प्रशिक्षणाचा लाभ होईल असा विश्वास नीलिमा पवार यांनी व्यक्त केला. मातृभाषेतून शिक्षण घेत असतांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये इंग्रजी शब्द, वाक्ये यांचा उपयोग विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी होतो. कृतीयुक्त शिक्षणातून इंग्रजी विषयाचा अभ्यास केल्याने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषयाची आवड निर्माण होते असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात इंग्रजी विषयाची गरज व महत्त्व याविषयी शंकर सांगळे यांनी माहिती दिली तर संतोष उशीर यांनी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे महत्त्व आपल्या मनोगतातून व्यक्त केले. चार दिवसीय प्रशिक्षण वर्गाच्या तज्ज्ञ मार्गदर्शिका साधना दाते व सोनाली दिघे यांनी प्रशिक्षणार्थींना माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूलभूत शिक्षणाचा प्रसारच नाही

$
0
0

राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत प्रधान सचिव नंदकुमार यांचे शिक्षकांना खडे बोल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यातील काही मुठभर शिक्षकांच्या कामातील दिरंगाई महाराष्ट्र ‘प्रगत’ होण्यापासून वंचित ठेवत आहे. राज्यातून साधारण ६५ टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत मूलभूत शिक्षण पोहचविणे अजूनही शिक्षकांना जमलेले नाही, असे खडे बोल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षकांना सुनावले.

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य व संदीप विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांची व इंग्रजी, गणित व विज्ञान शिक्षकांची एक दिवसीय ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ (माध्यमिक स्तर) राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली होती. संदीप फाऊंडेशन येथे शुक्रवारी (दि. २१) ही परिषद पार पडली. या परिषदेचे उद््घाटनप्रसंगी नंदकुमार बोलत होते.

ते म्हणाले की, आधुनिकीकरणाला जाणून घेणारा आणि अंगीकृत करणारा विद्यार्थी घडवणे काळाची गरज आहे. आपल्या विषयाबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये ‘माणुसकी’ रूजविणे हेदेखील शिक्षकांचे आद्यकर्तव्य आहे. तसेच आयएसओ दर्जा प्राप्त करण्याचा दृष्टीने नाशिक विभागीय कार्यालयाच्या कामाच्या गुणवत्तेची प्रशंसा त्यांनी यावेळी केली.

शिक्षण संचालक नामदेव जरग यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. विद्यार्थी घडविण्यासाठी शिक्षकांचे सहकार्य अनन्यसाधारण असल्याचे ते म्हणाले. आजचा विद्यार्थी कुठल्याही क्षेत्रात मागे पडू नये यासाठी सरकारने जो पुढाकार घेतला आहे त्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली. शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेस वाव देण्याच्या उद्देशाने पहिला आदेश जून २०१५ साली सादर करत त्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांना खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. या आदेशांतर्गत ‘आधी केले मग सांगितले’ या उपरोक्तीला सत्य करणारे अनेक होतकरू शिक्षक उदयास आल्याचे संपूर्ण राज्यात पहावयास मिळाले, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गळती शून्य संदेश गावोगावीच्या शाळांपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन उपस्थित शिक्षकांना केले.

संदीप फाऊंडेशनचे चेअरमन डॉ. संदीपकुमार झा यांनी फाऊंडेशन आणि संदीप विद्यापीठाची सामाजिक व शैक्षणिक वाटचाल तसेच शिक्षकांचे महत्त्व उपस्थितांसमोर मांडले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. सिमा मान व प्रा. योगेश अदमाने यांनी केले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, संदीप विद्यापीठाचे प्र. कुलगुरू डॉ. डी. डी. देशमुख, प्राचार्य प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयडीसीकडून लवकरच सीईटीपी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने गोदावरीच्या संवर्धनासाठी २२० कोटी रुपये दिले आहेत. याबाबत एमआयडीसीने गोदावरीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या, त्याबाबत न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसी लवकरच सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे न्यायालयाला कळविले आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गोदावरी संवर्धन करण्यात रस आहे की नाही, याचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे राज्य सरकार महापालिकेला २२० कोटी देण्यास तयार झाले. अमृत योजनेंतर्गत एसटीपीचे व स्मार्ट सिटीअंतर्गत गोदावरी नदीच्या संवर्धनासाठी पैसे देण्यास सरकार तयार झाले. मात्र, एमआयडीसीने कोणतीही पाऊले उचलली नव्हती. एमआयडीसीकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची केस का दाखल करू नये, अशी तंबी कोर्टाने दिल्यानंतर मार्च २०१८ पर्यंत सीईटीपी प्रकल्प बांधणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र एमआयडीसीने सादर केले आहे. या दाव्यामध्ये न्यायालयाने अनेक आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे ‘सर्व सदस्य’ म्हणजे विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नीरीचे शास्त्रज्ञ, प्रदूषण, एमआयडीसीचे अधिकारी, तज्ज्ञ प्राजक्ता बस्ते आदी सर्व विभागप्रमुखांना कोर्टात बोलावले आहे. या सर्वांना एकत्र कधी बोलवायचे यासाठी ६ जून ही तारीख ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक व मेनन यांच्या कोर्टात या केसची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रीकरच्या कर्मचाऱ्यांची ‘गांधीगिरी’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

विक्रीकर विभागात चतुर्थ श्रेणीची हजारो पदे रिक्‍त असतानाही ही पदे भरली जात नसल्याने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्‍त कामाचा ताण पडत आहे. वारसांना नोकरीत घेण्याची हमीसुद्धा शासनाकडून मिळत नसल्याने चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून मूक धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दोन दिवसांपासून सुरू झालेले हे आंदोलन येत्या २६ तारखेपर्यंत सुरू राहणार असल्याची माहिती संघटनेचे उपाध्यक्ष उत्तम आव्हाड यांनी दिली. या अनोख्या आंदोलनानंतरही कामकाज सुरळीत होत असल्याने ही ‘गांधीगिरी’ चर्चेचा विषय ठरली आहे.

राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग म्हणजे विक्रीकर विभाग होय. या विक्रीकर विभागाच्या कार्यालयात कार्यरत चतुर्थ श्रेणीतील हजारो कर्मचारी आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांवर सध्या नवीन भरती नसल्याने अतिरिक्‍त कामाचा ताण येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील विक्रीकर विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. नाशिक विभागातील विक्रीकर विभाग राजपत्रित अधिकारी, वर्ग तीन संघटना व ड वर्ग संघटना यांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. सध्या नाशिक विभागात ३३ पदे भरलेली असून, ७९ पदे मंजूर असताना केवळ ३३ पदे शासनाने का भरली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. आजही सुमारे ४६ पदे रिक्‍त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासनाकडून ही पदे भरण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीचा वापर केला जात असल्याचे बोलले जात असून, कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना या भरतीत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात येत आहे. शासनाला वारंवार याबाबत संघटनेच्या माध्यमातून सांगूनही कार्यवाही होत नसल्याने ही आंदोलनाची भूमिका घेतली असल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येऊ नये. अनुकंपातत्त्वावर कायमस्वरुपीची भरती शासनाने करावी. सध्याच्या या आंदोलनामुळे आम्ही ग्राहकांची किंवा अधिकाऱ्यांची कोणतीही गैरसोय केलेली नाही. या आंदोलनानंतरही कार्यवाही न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा संघटनेच्या माध्यमातून ठरविण्यात येईल.

- उत्तम आव्हाड, उपाध्यक्ष, कामगार संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिकेने झटकले हात

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य परिवहन महामंडळाने शहरातील सिटी बससेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा इशारा दिला असला तरी महामंडळाचा हा इशारा महापालिकेने गांभीर्याने घेतलेला नाही. महामंडळाच्या सूचनेनुसारच पालिकेने मंडळाला बससेवा चालविण्यासाठी २००९ मध्ये ना हरकत दाखला दिला आहे. त्यामुळे बससेवा चालविण्याचा प्रश्नच उद््भवत नसल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. त्यामुळे सिटी बससेवा वादात अडकण्याची शक्यता आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाने शहरातील बससेवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. चालू वर्षी फेब्रुवारीमध्येच महामंडळाने महापालिकेला तोटा भरून देण्याचे पत्र दिले होते. तोटा भरला नाही तर बससेवा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, महापालिकेने या इशाऱ्याला दुर्लक्षित केले आहे. २००७ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष सुधाकर परिचारक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पालिकेने बससेवा चालवू नये, असा निर्णय झाला होता. त्या संदर्भात महापालिकेने महामंडळाला ना हरकत दाखला द्यावा असे ठरले. त्यानुसार २३ ऑगस्ट २००८ मध्ये महामंडळाने हमीपत्र देण्यासंदर्भात स्मरणपत्र पालिकेला पाठविले. १० सप्टेंबर रोजी तत्कालीन आयुक्त भास्कर सानप यानी महासभेवर प्रस्ताव सादर केला. त्या वेळी पालिकेने एसपीव्हीच्या धर्तीवर सेवा चालवावी असा प्रस्ताव दिला. मात्र, तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी तो फेटाळला. त्यामुळे पालिकेने ८ ऑगस्ट २००९ रोजी महासभेत ठराव करून महामंडळानेच बससेवा चालवावी, असा ना हरकत दाखला देण्याचा निर्णय घेतला. त्या संदर्भातील ना हरकत दाखलाही महामंडळाला दिला. त्यामुळेच २००९ मध्ये जेएनएनयूआरएम अंतर्गत पालिकेला मिळालेल्या शंभर बसेसही महामंडळाला देण्यात आल्या आहेत.

महामंडळाच्या सूचननेनुसार पालिकेने महामंडळाला ना हरकत दाखला दिला आहे. त्यामुळे सिटी बससेवा महापालिकेने चालविण्याचा प्रश्नच नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती अगोदरच नाजूक आहे, तसेच बससेवा चालविणे हे महापालिकेच्या ऐच्छिक कर्तव्यात आहे. त्यामुळे बससेवेचा काय निर्णय घ्यायचा तो महामंडळानेच घ्यावा, असा दावा पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. महामंडळाने औपचारिकपणे बंद करण्यासंदर्भात या महिन्यात कोणतेही पत्र दिले नाही. त्यामुळे पत्र आल्यावर बघू, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेने बससेवेबाबत आपले हात झटकले असून, महामंडळाला सेवा बंद करताना विचार करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रस्तावित अॅक्टची होळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्तींना वकिलांचा विरोध कायम असून, शुक्रवारी आंदोलनाद्वारे याबाबतचा निषेध नोंदविण्यात आला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या आवाहनानुसार दुपारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर वकिलांनी घोषणाबाजी करीत प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट (अ‍ॅमेंडमेंट्स- २०१७)ची होळी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना निवेदन देण्यात आले.

या आंदोलनानंतर वकिलांनी कोर्टाच्या कामकामाजावर अघोषित बहिष्कार टाकला. त्यामुळे फौजदारी खटल्यांचे कामकाज वगळता कोर्टाचे इतर काम प्रभावित झाले. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. अविनाश भिडे यांनी आपले मत मांडले. सरकारने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या अन्यायकारक असून, त्यातून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली पायमल्ली होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या अ‍ॅक्टमध्ये बार कौन्सिल मेंबरची संख्या २१ करण्यात आली असून, त्यापैकी १० सदस्य हे मतदान पद्धतीने, तर ११ सदस्य हे निवड पद्धतीने घेतले जाणार आहेत. याबरोबरच गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांवरील कारवाईच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यांची कमिटी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये दोन वकील, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तर इतर दोन डॉक्टर व वास्तुविशारद यांचा समावेश आहे. वकील नसलेल्या व्यक्तींकडून वकिलांना कसा न्याय मिळू शकतो, अशी भावना व्यक्त होत आहे. वकिलांना ग्राहक कायद्याखाली आणून त्यांच्यावर कारवाई होणार असून, दंडाची रक्कमही मोठी आकरली जाणार आहे. याचा फटका वकिलांसह पक्षकारांनादेखील बसणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनात पक्षकारांनीदेखील सहभागी होण्याचे आवाहन अॅड. भिडे यांनी केले. माजी जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. श्रीधर माने यांनीही प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर आगपाखड केली. मंगला शेजवळ, श्यामला दीक्षित, अ‍ॅड. दिलीप वनारसे, अ‍ॅड. हेमंत गायकवाड यांनी या अ‍ॅक्टबाबत माहिती देत निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर नाशिक बार असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात अ‍ॅड. वनारसे, अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके, अ‍ॅड. सुरेश निफाडे, अ‍ॅड. जालिंदर ताडगे, अ‍ॅड. वर्षा एखंडे, अ‍ॅड. संजय गिते यांच्यासह मोठ्या संख्येने वकिलांनी सहभाग घेतला.

--

नाशिकरोडला आंदोलन

सिन्नर फाटा ः प्रस्तावित अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टविरोधात संपावर गेलेल्या नाशिकरोड बार असोसिएशनने शुक्रवारी या बिलाची होळी केली. यावेळी नाशिकरोड बार असोसिएशनतर्फे विभागीय महसूल उपायुक्त डॉ. संजय कोलते यांना मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. नाशिकरोड कोर्टाच्या आवारात नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुदाम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी वकिलांनी या बिलाची होळी केली व हे बिल सरकारने रद्द करण्याची मागणी केली. शुक्रवारी वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजातही सहभाग घेतला नाही.

या शिफारशींमुळे बार असोसिएशनच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचाही आरोप वकिलांनी केला. लॉ कमिशन ऑफ इंडियाचे चेअरमन बी. एस. चौहान यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याची मागणी यावेळी वकिलांनी केली. दिल्लीत येत्या २ मे रोजी ‘प्रोटेस्ट रॅली’ काढली जाणार असल्याचे संपकरी वकिलांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे. धरणे आंदोलनात नाशिकरोड बार असोसिएशनचे अॅड. प्रकाश गायकर,अॅड. आर. बी. मालपाणी, अॅड. विष्णू मानकर, अॅड. अकबर सय्यद, अॅड. प्रकाश ताजनपुरे, अॅड. बी. बी. आरणे, अॅड. डी. के. पाळदे, अॅड. भास्कर गोवर्धने, अॅड. अरुण माळोदे यांच्यासह सर्व सदस्य सहभागी झाले होते.

--

निफाड, मालेगावातही विरोध

निफाड / मालेगाव ः निफाड जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ निफाड वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. जी. एन. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रस्तावित सुधारणांची होळी करण्यात आली. दुपारी एकच्या सुमारास वकिलांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकत शासनाचा निषेध नोंदवला. तहसीलदार डाॅ. विनोद भामरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील अॅड. व्ही. एन. हाडपे, अॅड. यू. डी. गवांदे, अॅड. रमेश कापसे, अॅड. जी. एन. शिंदे, अॅड. बी. के. जंगम, सचिव अॅड. संजय दरेकर, खजिनदार अॅड. अरविंद बडवर उपस्थित होते. मालेगाव बार असोसिएशनतर्फेही होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. एस. एस. देवरे, उपाध्यक्ष ए. ए. मन्नान यांच्या नेतृत्वाखाली कॅम्परोडवरील न्यायालय परिसरात हे आंदोलन झाले. अपर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना निवेदन देण्यात आले. अॅड. सिद्धार्थ देवरे, अॅड. प्रशांत देसले, अॅड. तक्वीर रझवी, अॅड. अनिता पवार आदींसह बार असोसिएशनचे सदस्य सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फडणवीस ‘कॉपीकॅट’ मुख्यमंत्री: सुळे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देवेंद्र फडणवीस ‘कॉपीकॅट’ मुख्यमंत्री आहेत. प्रत्येक गोष्टीत पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची ते कॉपी करतात. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतो’ हा त्यातलाच प्रकार आहे, अशी टीका करीत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी या कार्यक्रमाची खिल्ली उडवली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकार कोणतीही कारवाई करीत नाही. अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहताय कुणास ठावूक? राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत जितक्या आत्महत्या झाल्या नाहीत, त्या या सहा महिन्यांत झाल्या. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम घेत असल्याची टीका त्यांनी केली.

उत्तर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या सुप्रिया सुळे यांनी नाशिकमध्ये शुक्रवारी दिवसभर राष्ट्रवादीच्या विविध सेलच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकी घेऊन त्यांना मार्गदर्शन केले. या वेळी त्यांनी संघटनेची बांधणी करण्यावर भर दिला. त्याचप्रमाणे या दौऱ्यात त्यांनी पराभवाच्या कारणांचीही माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नागपूरच्या आमदार निवासमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना दुर्दैवी असून, आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी सुळे यांनी केली. नागपूर हे क्राइम हब होतेय. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात आमदार निवासात बलात्कार होत असल्याचे सांगत त्यांनी गुन्हेगारीकडेही लक्ष वेधले. या वेळी राज्यात तुम्ही भाजपबरोबर भांडतात व स्थानिक पातळीवर भाजपशी युती करतात, या प्रश्नावर मात्र त्यांचा चांगलाच गोंधळ उडाला. त्या म्हणाल्या, की राष्ट्रवादीने जे केले ते सर्वच पक्ष करतात. काँग्रेस भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसतो, तर शिवसेना सोयीची भूमिका घेते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच नाही तर सर्वच पक्षांनी आपल्या विचारधारेवर ठाम राहणे आवश्यक आहे, असा सल्ला त्यांनी सर्वच पक्षांना दिला. जिल्हा परिषदेत आम्ही सत्तेत नसल्याची सारवासारवही त्यांनी केली. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा चित्रा वाघ, आमदार जयवंत जाधव, माजी जिल्हाध्यक्ष श्रीराम शेटे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, नानासाहेब महाले, अर्जुन टिळे, विश्वास ठाकूर आदी उपस्थित होते.

शिवसेना कन्फ्यूज पार्टी

शिवसेना केव्हा कोणती भूमिका घेते हे कळत नाही. सत्तेसाठी सत्तेत आणि विरोधासाठी विरोधात असतात. नेमके कुठे आहे तेच कळत नाही. कधी कधी तर संसदेत आमच्यापेक्षा ते भाजपवर जास्त टीका करतात; पण पुढे काय होते हे तुम्ही बघतात. त्यामुळे ही पार्टी कन्फ्युज पार्टी आहे. कोणाबरोबर आहे तेही कळत नाही. शिवसेना संघर्ष यात्रेत आली तर त्यांचे स्वागतच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निफाड तालुक्यातील शेतकरी संपावर ठाम

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, निफाड

राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांचे मानसिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा सात बारा कर्जमुक्त करावा या प्रमुख मागणीसाठी निफाड तालुक्यातील शेतकरी एक जूनपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा एकमुखी निर्णय निफाड किसान क्रांती समनव्य समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. शनिवारी येथील बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित सभेला तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

गर जिल्ह्यातील पुणतांबा गावाने पुकारलेल्या संपाचे लोण आता नाशिक जिल्ह्यातही पसरत आहे. निफाड तालुक्यात याबाबत दोनवेळा बैठक घेण्यात आली. शेतमालाला हमीभाव, ७/१२ कोरा करणे आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावात विशेष ग्रामसभा घेऊन संपात सहभागी होण्याचा आणि कर्जमाफीचा ठराव करण्यात येणार आहे. या बैठेकीत धोंडीराम रायते, सुदाम खालकर, चंद्रकांत रायते, शंकर दरेकर, अर्जुन बोराडे, विष्णुपंत ताकाटे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजीबाजाराने केली वाहतूक कोंडी

$
0
0

कार्बन नाक्यावर बाजाराने नागरिक त्रस्त

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक शहराच्या वाढत्या रस्त्यावर भाजीबाजाराचे वाढते अतिक्रमण चिंतेचा विषय बनला आहे. सातपूर भागातील शिवाजीनगरच्या कार्बन नाक्यावरील भाजीबाजाराच्या वाढत्या अतिक्रमणाने रस्त्याचा श्वास कोंडला जात असल्याने हे कोण रोखणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कार्बननाका परिसरात भरणारा भाजीबाजार थेट एमआयडीसीच्या म्हसोबा मंदिरापर्यंत पोहचला आहे. या वाढलेल्या अतिक्रमणामुळे रोजच वाहतूक कोंडीला वाहनचालक व पादचारी यांना सामोरे जाण्याची वेळ येत आहे. महापालिका व स्थानिक नगरसेवकांनी वाढलेल्या अतिक्रमणावर ठोस उपाय शोधावा. तसेच वाढलेल्या भाजीबाजाराच्या अतिक्रमणावर रोख बसवावा, अशी मागणी होत आहे.

शहराचा विकास होत असताना नागरी सुविधा पुरविणे महापालिकेची महत्त्वाची जबाबदारी असते. वाढलेल्या लोकवस्तीत महापालिका अनेक सुविधा देण्याचा प्रयत्नही करते. परंतु, महापालिकेने उभारलेल्या वास्तूंकडे अनेकजण दुर्लक्षच करतानाच दिसतात. यामुळे रस्त्यांवर २० ते ३० रुपयांची विविध कर विभागाची पावती फाडत व्यवसाय करण्यास अनेकांची पसंती असते. त्यातच रस्त्यांवर भाजीपाला विक्री करणे जणू फॅशनच बनली आहे. शहरातील सर्वच मुख्य रस्त्यांवर भाजी विक्रेत्यांच्या दुतर्फा रांगा लागलेल्या असतात. याचा रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.

सातपूर भागातील शिवाजीनगर भागातील कार्बन नाक्याला भरणारा बाजार आज थेट एमआयडीसीच्या म्हसोबा महाराज मंदिरापर्यंत पोहचला. रस्त्यालगत वसलेल्या भाजीबाजाराचे वाढते अतिक्रमण रोखणार कोण असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यातच सांयकाळी कारखान्यातून घरी परतणाऱ्या महिला वर्गाला रस्त्यालगत भरत असलेल्या भाजीबाजाराचा रोजच त्रास सहन करावा लागतो. रस्ता अरुंद होत असल्याने रोजच वाहतूक कोंडीदेखील होते. यासाठी महापालिकेने अतिक्रमणावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी कष्टकरी वर्गाकडून उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालय रामभरोसे

$
0
0

वरिष्ठ लिपिकाने नेमला खासगी व्यक्ती

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा कारभार हा रामभरोसे असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक रवींद्र बेडसे यांनी स्वत:ची कामे करण्यासाठी कार्यालयात खासगी व्यक्तीची नेमणूक केली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाला कोणतीही कल्पना त्यांनी दिली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून लिपीक रवींद्र बेडसे यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते संग्राम पाटील यांनी दिले आहे.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात गेल्या महिन्यांत शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली. त्यानंतर रिक्त जागेवर प्रामाणिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे अपेक्षित असताना, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील विस्तार अधिकारी शांताराम दुसाणे यांच्याविरोधात आधीच फौजदारी गुन्हे दाखल असताना त्यांच्याकडे उपशिक्षणाधिकारी पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तर शिक्षणाधिकारी कार्यालयात कार्यरत लिपीक रवींद्र बेडसे यांनी स्वत:च्या सोयीसाठी कार्यालयीन कामकाजासाठी खासगी व्यक्तीची कार्यालयात नेमणूक करून दररोज या व्यक्तीकडून कार्यालयीन वेळेत कामकाज करून घेत आहे, असा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे रविवारी आणि सार्वजनिक सुटीच्या दिवशीही संबंधित व्यक्ती कार्यालयात काम करताना दिसते, असेही यात नमूद केले आहे. शासनाची परवानगी नसतांना एक लिपिक स्वत:च्या सोयीसाठी खासगी कर्मचारी नियुक्त करू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संग्राम पाटील यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. याविषयी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांनादेखील निवेदन देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ भूलतज्ज्ञाचा चौकशीपूर्वीच राजीनामा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डॉ. वर्षा लहाडे यांच्या प्रयाग हॉस्पिटलशी संबंधित असलेल्या ‘त्या’ भूलतज्ज्ञाने पदाचा राजीनामा देत चौकशी प्रकरणातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या डॉक्टरचा राजीनामा शनिवारी (२२ एप्रिल) सिव्हिल प्रशासनाला मिळाला. मात्र, चौकशीप्रक्रिया सुरू असून, हा डॉक्टर दोषी आढळल्यास कारवाई होणारच, असे सिव्हिल प्रशासनातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

सिव्हिल हॉस्पिटलच्या प्रसूती विभागाच्या तज्ज्ञ डॉ. लहाडे यांच्यावर अवैध गर्भपात केल्याप्रकरणी कारवाई झाली. यानंतर त्यांचे खासगी हॉस्पिटल असल्याचे उघड झाले. या हॉस्पिटलमधील आरोग्य विभागात भूलतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉक्टरचा थेट संबंध येत असल्याचे वृत्त ‘मटा’ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत सिव्हिल सर्जन डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी तीन सदस्यीय कमिटी चौकशीकामी नियुक्त केली. या डॉक्टरचे एमबीबीएसपर्यंतचे शिक्षण झाले असून, नोकरीत असताना त्याने भूलतज्ज्ञाची पदवी मिळवली. या पदवीबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे. चौकशी समिती या डॉक्टरच्या शिक्षणाबाबत, तसेच सरकारी नोकरीत असताना खासगी हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करण्याबाबत चौकशी करीत आहे. त्यातच या डॉक्टरचा थेट संबंध डॉ. लहाडे यांच्या प्रयाग हॉस्पिटलशी जोडला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भूलतज्ज्ञाने शनिवारी दुपारी आपला राजीनामा सिव्हिल प्रशासनाकडे पाठवून दिला. चौकशी संपण्यापूर्वीच राजीनामा दिल्याने भूलतज्ज्ञांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले, की या डॉक्टरने राजीनामा दिला असला तरी चौकशी सुरू झाली आहे. ही चौकशी पूर्ण होईल. त्यात या डॉक्टरच्या शिक्षणासंबंधी झालेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आल्यास, त्यांनी आजवर घेतलेले वेतन वसूल करण्यात येईल. खासगी प्रॅक्टिसचा आरोप सिद्ध झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईदेखील केली जाईल. भूलतज्ज्ञाच्या राजीनाम्यामुळे सिव्हिलमध्ये चर्चेला पेव फुटले असून, याकडे जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सेल्स टॅक्स रिटर्न रखडले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सेल्स टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठीची साइटच आेपन होत नसल्यामुळे व्यावसायिकांसह कर सल्लागारांमध्ये प्रचंड संताप असून, त्यामुळे शहरातील अनेकांचे रिटर्न भरणे रखडले आहे. सेल्स टॅक्स विभागाने हे रिटर्न आॅनलाइन भरण्यासाठी १ ते २१ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली. पण, त्यातील १५ दिवस साइटच आेपन झाली नाही. त्यानंतर कर सल्लागारांनी तक्रार केल्यानंतर २६ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण, ही मुदतही पुरेशी नसल्यामुळे कर सल्लागार आता संघर्षच्या पवित्र्यात आहेत. नाशिक शहरात एकूण ३३ हजार रिटर्न दाखल करायचे आहेत. पण, त्यातील निम्मेही आतापर्यंत दाखल झालेले नाहीत.

तिमाही रिटर्न भरण्यासाठी ही अडचण आली असून, त्यात हे रिटर्नच दाखल झाले नसताना पुढील तिमाहीच्या रिटर्नची तारीख १० मे आहे. त्यामुळे इतक्या कमी काळात हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न कर सलागारांनी उपस्थितीत केला आहे. हे रिटर्न्स एक महिन्यापर्यंत न भरल्यास एक हजार रुपये दंड व एक महिन्यानंतर भरल्यास पाच हजारांचा दंड असल्यामुळे त्याचा भुर्दंडही नागरिकांना बसणार आहे. हा प्रकार राज्यभर झाल्यामुळे विक्रीकर आयुक्तांना राज्यभरातून पाच हजारांहून तक्रारी एसएमएसवरून केल्यानंतर त्यात मुदतवाढ दिली. पण, त्यात अजून वाढ करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, एका कर सल्लागाराकडे शंभरहून अधिक रिटर्न असतात. पण, त्यांच्या साइटवरून दिवसात केवळ एकच रिटर्न १८ ते २१ तारखेपर्यंत भरले गेले. त्यामुळे त्यांचा संताप जास्त आहे.


मुदतवाढ न दिल्यास आंदोलन

मुदतवाढ न दिल्यास कर सल्लागार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सेल्स टॅक्स विभागाच्या साइटचा फटका व्यापाऱ्यांना का बसावा, असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आम्ही करू अशी माहिती सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश गिरासे, माजी अध्यक्ष अनिल चव्हाण, कर सल्लागार राजेंद्र बकरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धरणाचे पाणी देण्यास विरोध

$
0
0

साक्री तालुक्यातील मालनगाव धरणाबाबत शेतकऱ्यांसह समिती आक्रमक

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात मालनगाव धरणातून साक्री शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुख्य जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रस्ताव देण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शनिवारी (दि. २२) धरणालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांसह मालनगाव धरण बचाव संघर्ष समितीने तीव्र विरोध केला. तसेच याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारादेखील या आंदोलकांनी प्रशासनासह सिंचन विभागाला दिला आहे.

मालनगाव धरणातून साक्री शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव पाठबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, मालनगाव धरणाच्या लाभदायक क्षेत्रातील २५ गावातील शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावास जोरदार विरोध दर्शवित मालनगाव धरण बचाव संघर्ष समितीकडून आंदोलन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात मालनगाव रोपवाटिकेत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत साक्री शहराला पिण्यासाठी पाणी देण्यास विरोध नाही. पण जलवाहिनी ऐवजी साक्री शहरासाठी आरक्षित पाणी कॅनलद्वारे किंवा नदीपात्रातून घेऊन जावे, अशी भूमिका घेण्यात आली. मालनगाव धरणातून थेट साक्रीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे हे पाणी घेऊ दिले जाणार नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सिंचन विभाग काय भूमिका घेते याकडे शेतकऱ्यांसह संघर्ष समितीचे लक्ष लागले आहे.

समितीने धरणातून जलवाहिनीद्वारे पाणी घेतल्यास परिसरातील व नदीपात्रालगत असणाऱ्या विहिरींची पाण्याची पातळी कमी होईल. परिणामी, दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल. तसेच गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीही कोरड्या होतील. धरण बांधण्यासाठी ज्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी दिल्या त्यांच्याच तोंडाचे पाणी पळवण्याचा हा प्रकार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचवटी परिसरातील उद्याने कोमेजली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

उन्हाळ्यात उन्हाच्या काहिलीने हैराण झाल्याने उद्यानाकडे वळतात. तेथील हिरवळ मनाला आल्हाददायक वाटते, मात्र त्यासाठी उद्यानांची अवस्था चांगली असली पाहिजे. सध्या पंचवटीतील १०४ उद्यानांपैकी निम्म्या उद्यानांची अवस्था बिकट आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने ही अवस्था झाली आहे. ५४ उद्याने ही ठेकेदारांना देण्यात आलेली आहेत.

पंचवटी परिसर हा धार्मिक दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने येथे पर्यटकांची वर्दळ असते. पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या उद्यानाचा अभाव आहे. तपोवनात साकारण्यात आलेली रामसृष्टी उद्यान हे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असताना त्याची दुरवस्था झालेली आहे. येथील हिरवळ वळून गेली आहे. अशीच अवस्था इतरही उद्यानाची झालेली आहे. उद्यानाच्या संरक्षक भिंती तुटलेल्या अवस्थेत पडलेल्या असून, बाके तुटली आहेत. शोसाठी बसविण्यात आलेली झाडे मोडकळीस येऊन पडली आहेत. कारंजेही बंद पडलेत. त्यांच्या नळांच्या तोट्या लंपास झाल्या तर पेव्हर ब्लॅक निघाले आहेत.

दुरुस्तीची मागणी

ऐन उन्हाळ्यात उद्यानात वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन उद्यानात नव्याने खेळणी बसविण्यात आली आहे. तर काही जुन्या खेळण्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. उन्हाळयात पाण्याची टंचाई भासत असल्याने उद्यानातील हिरवळ कमी झालेली आहे. त्यामुळे उद्यानांची अवस्था बिकट झालेली दिसत आहे. याकडे मनपा प्रशासनाने लक्ष देत उद्यानांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभ्यासिकेत समस्यांचा पाठ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

पिण्यासाठी पाणी नाही,स्वच्छतागृहांची स्वच्छताही विद्यार्थ्यांनाच करावी लागते, अभ्यासिकेत एकही पुस्तक उपलब्ध नाही, फॅन व ट्युबलाइटचा खर्चही विद्यार्थ्यांना वर्गणी काढून करावा लागतो. ही आपबिती असून, दसक-पंचक येथील वामनदादा कर्डक अभ्यासिकेत रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भविष्यात मोठे अधिकारी होऊन देशाची व समाजाची सेवा करण्याचे ध्येय आहे. मात्र या अभ्यासिकेत तासनतास अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पालिका प्रशासनाच्या दुरदृष्टीहीन कारभारामुळे प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र या अभ्यासिकेत बघायला मिळत आहे.

दसक-पंचक येथे गेल्या दहा वर्षांपासून वामनदादा कर्डक स्मारक व अभ्यासिकेची वास्तू बांधून उभी होती. परंतु, दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन नगरसेवक अशोक सातभाई यांच्या प्रयत्नांतून या स्मारकाच्या विकासासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी १२ लाख रुपये खर्चाचे या अभ्यासिकेत फर्निचर व वीज पुरवठाविषयक कामे झाली होती.

खिडक्यांना काचा नसल्याने डासांचा प्रादुर्भाव

या अभ्यासिकेत सध्या ६० विद्यार्थी अभ्यासाठी बसतात. फॅन, ट्युबलाइट, वर्तमानपत्रे यासाठी विद्यार्थी वर्गणी काढून खर्च करतात. स्वच्छतागृहाची स्वच्छताही विद्यार्थ्यांनाच करावी लागते. छतावरील टाकीत पाणी पोहचत नाही. त्यामुळे स्वच्छतागृहांत पाणी नसते. पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. खिडक्यांना काचा व जाळ्या नसल्याने डासांचा प्रादूर्भाव वाढतो. टेबलांची उंची जास्त असल्याने विद्यार्थी पाठदुखीने त्रस्त झाले आहेत.

अभ्यासिका पुस्तकाविना

या अभ्यासिकेत पालिकेने अद्याप एकही पुस्तक उपलब्ध करून दिलेले नाही. इंटरनेट, वायफाय, संगणक सुविधाही नाही. गटचर्चेसाठी स्वतंत्र रुमची सुविधा, पार्किंग सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या अभ्यासिकेत पुस्तकच नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करीत असल्याचेच चित्र आहे.


आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्याबाबत पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्यास स्थानिक गुंडांकडून त्रास होतो. पालिकेकडे तक्रारी करू नये म्हणून दबावही टाकला जातो.

- तुषार सावकर, विद्यार्थी


येथील संपूर्ण मेंटेनन्सचा खर्च आम्ही विद्यार्थी वर्गणी काढून करतो. पालिका प्रशासन कोणतीही मूलभूत सुविधा देत नाही. नगरसेवक विशाल संगमनेरे यांनी नुकतेच चार फॅन दिले आहेत.

- प्रशिक लोखंडे, विद्यार्थी


पालिकेने गेल्या पाच वर्षांपासून अद्यापही पुस्तके उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. पुरेशा खुर्च्या, पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही.

- चिदंबर कुंजीर, विद्यार्थी


अभ्यासिकेत पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे यासारख्या मुलभुत सुविधा उपलब्ध आहेत. अजून काही समस्या असतील त्यांची शहानिशा करून त्यावर नक्कीच उपाय करून त्याचे तात्काळ आदेश देतो.

-सोमनाथ वाडेकर, विभागीय अधिकारी, मनपा, नाशिकरोड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तहसीलदारांविरुद्ध देणार फिर्याद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास तीव्र विरोध असताना आणि तशा हरकती नोंदवूनही जिल्हा प्रशासनाने इगतपुरी, तसेच सिन्नर तालुक्यांमधील काही गावांमध्ये जबरदस्तीने मोजणी केली. प्रशासनाच्या या दडपशाही कृतीचा शेतकऱ्यांनी निषेध नोंदविला असून, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांविरोधात फिर्यादी दाखल करण्याचा ठराव करण्यात आला. पोलिसांनी फिर्यादी दाखल करून घेतल्या नाहीत तर टपालाने तक्रारी पाठविण्याचा किंवा थेट कोर्टात तक्रारी करण्याचा निर्णय शनिवारी घेण्यात आला.

समृद्धी महामार्गाला विरोध करण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील शिवडे येथील ग्रामस्थांबरोबरच जिल्ह्यातील अन्य ग्रामस्थही एकवटू लागले आहेत. या महामार्गाविरोधात संघर्ष समिती तयार करण्यात आली असून, या समितीची बैठक शनिवारी २२ एप्रिल रोजी सीबीएस येथील आयटक कामगार केंद्रात झाली. अॅड. दामोधर पागेरे अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीला सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील बाधित गावांमधील अनेक शेतकरी उपस्थित होते. नियोजित समृद्धी महामार्गावरील ८० टक्के संभाव्य जमिनींची मोजणी झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येतो आहे. मात्र, इगतपुरी आणि सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांनी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला असून, मोजणीवर हरकती घेतल्या आहेत. तरीही जबरदस्तीने मोजणी करणाऱ्या तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस स्टेशन्समध्ये फिर्यादी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पोलिसांनी तक्रारी दाखल करून घेतल्या नाहीच तर टपालाने तक्रारी पाठवू किंवा कोर्टात खासगी तक्रारी दाखल करण्याचा पर्याय आमच्यासमोर असल्याची माहिती राजू देसले यांनी या वेळी दिली. फिर्यादी दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही आजपासूनच सुरू करण्यात आली आहे.

शहापूर येथे २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागाबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी ठिकठिकाणी गावबैठकी घेण्यात येणार असून, प्रत्येक गावात पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून किमान तीन ते पाच हजार लोक आंदोलनात सहभागी होतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे. बैठकीला भास्कर गुंजाळ, सोमनाथ वाघ, शांताराम ढोकणे, ज्ञानेश्वर चव्हाण, रावसाहेब हारक, विष्णुपंत वाघचौरे, जगन्नाथ बोडके, महादू तुपे, सुनील तुपे, दिलीप तुपे आदींसह समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images