Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

डॉक्टरांनाही समजून घ्यावे...

0
0


आज, शुक्रवारी (दि. ७ एप्रिल) असलेल्या जागतिक आरोग्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)चे राज्य अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे आयएमए, नाशिकच्या एका सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत. या औचित्याप्रसंगी समाजाच्या आरोग्याचा कणा जपणाऱ्या डॉक्टर या घटकाविषयी त्यांच्याशी साधलेला हा खास संवाद...

•जागतिक आरोग्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक आरोग्यरक्षणाबद्दल काेणता संदेश द्याल?

➤ सद्यःस्थितीत समाजासमोर नैराश्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. आधुनिक जीवनशैलीने माणसाचे जीवन बाह्य उपकरणांनी सुखी बनविले असले, तरीही त्याचे मन अस्वस्थतेकडे जास्त झुकत आहे. खुद्द डॉक्टरांसारखा वर्गही याला अपवाद नाही. तरुणांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर ही समस्या जाणवत आहे. परिणामी, यंदा आरोग्य दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटन (डब्ल्यूएचओ)नेदेखील ‘डिप्रेशन’ हीच संकल्पना निवडली आहे. कुठल्याही क्षणाने खचून न जाता सकारात्मक ऊर्जा आणि इच्छाशक्तीच्या बळावर मानसिक आरोग्य सुदृढ राखावे.•नैराश्याच्या समस्येसंदर्भात ‘आयएमए’कडे काही उपाययोजना आहेत का?

➤ डॉक्टर या व्यवसायापलाकडे नीतिमत्तेच्या संदर्भाने समाजाचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपणे ही आमची सामाजिक जबाबदारी आहे. सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने आगामी वर्षभरात राज्यभरात नैराश्याच्या स्थितीत बदल घडविण्यासाठी आम्ही जागोजागी प्रबोधनात्मक उपक्रम, जागृती करणारी व्याख्याने, सकारात्मक संदेश देणारी व्याख्याने आदी उपक्रम आयोजित करणार आहोत. राज्यात आमच्या संघटनेचे सुमारे ४० हजारांवर सभासद आहेत. आम्ही हे उपक्रम घेऊन राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यापर्यंत पोहोचू.•डॉक्टरांवरील हल्ले वाढले आहेत, ही गंभीर बाब आहे...

➤ होय , ही फारच गंभीर बाब आहे. या स्थितीत डॉक्टरांना कायद्याचे संरक्षण मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. यासंदर्भात नुकत्याच दिल्लीत पार पडलेल्या बैठकीत डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय कायदा निर्माण होण्याची मागणी आम्ही लावून धरली आहे. आग्रही मागणीनंतर सरकारी दवाखान्यांना संरक्षण पुरविले गेले, तसेच या दवाखान्यांमध्ये समुपदेशकांची नेमणूक व्हायला हवी. अनेकदा मूळ विषय समजावून न घेता पूर्वग्रहदूषित भूमिकेतून हे हल्ले होतात. अशा वेळी प्रक्षोभक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी डॉक्टरांनाही समजावून घेऊन परिस्थिती संयमाने हाताळण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनीही पुढाकार घ्यावा.•हल्ल्यांबाबत कायदा आणि समाजाकडून प्रमुख अपेक्षा कोणती?

➤ परदेशातील डॉक्टरांच्या तुलनेत आपल्याकडे डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी कायद्याचे विशेष संरक्षण नाही. शिवाय कडकपणाऐवजी किचकट कायदे निर्माण झाले आहेत. डॉक्टरांना दवाखाना किंवा रुग्णालय थाटण्यापासून ते यशस्वीपणे चालविण्यापर्यंत विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हे कायदे सुलभ बनावेत. समाजानेही एखाद्या प्रसंगात पूर्वग्रह न बाळगता संवाद आणि समन्वयाद्वारे समस्या समजावून घ्यावी. संवादातून समस्येवर तोडगा काढावा. डॉक्टरांनाही बाजू असते, त्यांनाही समजावून घ्यावे.•रुग्णासाठी डॉक्टर हा देव असतो. मात्र, गर्भपातासारखे प्रकारही काहींच्या हातून राज्यात घडले हे नाकारता येत नाही...

➤ अशा प्रकरणांमध्ये दोषी असणाऱ्या डॉक्टरांचे समर्थन संघटना कधीही करणार नाहीत. डॉक्टरांचा व्यवसायास बदनाम करणारे काही नॉनमेडिकल लोकही अशा उद्योगांमध्ये आढळतात. यासंदर्भातील प्रत्येक दोषी घटकावर शासनाने कडक कारवाई करावी.•डॉक्टरांच्या संप कालावधीत अनेक रुग्णांचे जीवन संकटात सापडले...

➤ डॉक्टरांच्या संपात प्रामुख्याने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. अनेक केसेसमध्ये मानवतेच्या नात्याने डॉक्टरांनीही या काळात रुग्णांना सेवा दिली. मात्र, काही घटनांमध्ये डॉक्टरांची बाजू समजावून न घेता एकतर्फी चित्रण मांडण्यात आले. मानवता आणि रुग्णसेवेस कुठल्याही मुद्यापेक्षा प्राध्यान्य देणारे डॉक्टर्स आजही समाजात कार्यरत आहेत, हेही समाजाने समजून घ्यावे. पूर्वी फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना अस्तित्वात होती. फॅमिली डॉक्टर ही घराशी ऋणानुबंध असलेली व्यक्ती झाली होती. त्यामुळे अत्यवस्थ रुग्णाबाबत त्यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती समाज स्वीकारत होता. आता ही व्यवस्था रुग्णालयात परावर्तीत झाली आहे. डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील विसंवादाची दरी गैरसमजांमध्ये भर पाडते.•रुग्णालय म्हणजे नफेखोरी, असा रुग्णांचा दृष्टिकोन बनला आहे? आपला अनुभव काय?

➤ वैद्यकीय शाखेचे उच्च शिक्षण, अनुभव घेणे, दवाखाना वा रुग्णालयाची उभारणी, अत्यावश्यक साधनांची उपलब्धता, मनुष्यबळाची उभारणी या अफाट व्यापात केवळ नफा हे उद्दिष्ट नसते, तर सेवा येथे प्रमुखस्थानी असते. मात्र, ही वस्तुस्थिती समजावून न घेता पूर्वग्रहामुळे नफेखोरीचा आरोप थेटपणे केला जातो. पदरमोड करून गरजूंना सेवा देणारे डॉक्टर्स व रुग्णालये आजही आहेत.

(शब्दांकन ः जितेंद्र तरटे)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजपचा स्थापना दिवस उत्साहात

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिवस शहरभर सर्वत्र उत्साहात साजरा करण्यात आला. पक्षाच्या वसंतस्मृती कार्यालयात पक्षाचा स्थापनादिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमास ज्येष्ठ नेते विजय साने, सतीश शुक्ल, देवदत्त जोशी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

वसंतस्मृती कार्यालयात प्रारंभी संघटन सरचिटणीस प्रशांत जाधव, शैलेश जुन्नरे, अरुण शेंदूर्णीकर, सतीश शुक्ल यांच्या हस्ते झेंडावंदन झाले. भाजपा युवामोर्चाचे शहराध्यक्ष अजिंक्य साने यांनी प्रतिज्ञावाचन केले. यावेळी डॉ. प्रशांत पाटील, महिला मोर्चा शहराध्यक्षा रोहिणी नायडू, राजेंद्र कोरडे, उदय रत्नपारखी, डॉ. चंद्रशेखर नामपूरकर, डॉ. बसंतीलाल गुजराती, भारती बागूल आदि उपस्थित होते.

इंदिरानगर येथेही पक्षाचा स्थापनादिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. सुनील देसाई, सुहास लेंभे, राजश्री शौचे, मंगेश नागरे, तुषार जोशी उदय जोशी, अवधूत कुलकर्णी आदि उपस्थित होते. प्रभाग क्र. १६ आणि प्रभाग क्र. १४ मध्येही स्थापनादिनाचा कार्यक्रम झाला. यावेळी द्वारका मंडलाचे अध्यक्ष सुरेश मानकर, कैलास वैशंपायन, अनिल ताजनपुरे, रवी भालेराव आदी उपस्थित होते. डी.जी.पी.नगर येथे ज्येष्ठ नेते सतीश कुलकर्णी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ध्वजारोहण झाले. तसेच विनय नगर, रथचक्र चौक आदी भागांतही पक्षाचा स्थापना दिवस धुमधडाक्यात साजरा झाला.

बिटको चौकात पेढेवाटप
भाजपचे नाशिकरोडचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी येथील बिटको चौकात पेढे वाटून वर्धापन दिन साजरा केला. याप्रसंगी नाशिकरोड भाजप मंडलाध्यक्ष बाजीराव भागवत, युवा मोर्चा अध्यक्ष शांताराम घंटे, नगरसेविका सरोज आहिरे, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सातपूरला फूट
सातपूर भागात देखील भाजपचा वर्धापनदिन नगरसेविका माधुरी बोलकर यांनी पेढे वाटून साजरी केला. परंतु, यावेळी भाजपात एकी नसल्याचे दिसले. सातपूरचे मंडल अध्यक्ष राजेश दराडे यांनी तुरळक कार्यकर्ते घेत सातपूर कॉलनीच्या श्रीराम सर्कलवर भाजपा वर्धापनदिन साजरा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारू दुकानांच्या कामाने पीडब्लूडीला झिंग

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील मद्यविक्रीची दुकाने, परमिट रूम, बीअर शॉप बंद झाल्यानंतर सरकारची चिंता वाढली आहे. या दुकानांच्या माध्यमातून बुडणारा सात हजार कोटींचा महसूल तसेच बेरोजगारीचा प्रश्न असे कारण पुढे करीत त्यातून पळवाटा शोधण्यासाठी हे महामार्ग कोणाच्या मालकीचे आहेत, याचा डाटा शोधला जात आहे. त्यासाठी सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागास कामा (पीडब्लूडी)ला लावले आहे. मागील आठवडाभर हा विभाग महामार्गांच्या मालकीचा शोध घेऊन त्याची माहिती अपडेट करीत आहे. या वाढीव कामांमुळे या विभागातील कर्मचारी, अधिकारी चांगलेच झिंगले आहेत.

राज्य सरकार महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीतून जाणारे राजमार्ग हे या संस्थांना हस्तांरित करण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यानंतर किती रस्ते मनपा व नपा हद्दीतून जातात यावर विचार करून त्यात पळवाटा शोधून मद्याची दुकाने वाचविण्याचे काम केले जाणार आहे. राज्यात महापालिका व नगर पालिकेने रस्ते ताब्यात देण्याची मागणी करायची आणि तसा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने राज्य शासनाला पाठवायचा, असेही सांगण्यात आले.

याअगोदर जळगाव महानगरपालिकेने त्यांच्या हद्दीतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग हा देखभालीसाठी पालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. तर राजस्थानामधील सार्वजनिक बांधकाम विभाग राज्य महामार्गांना शहरी मार्ग असा दर्जा देण्याच्या विचारात आहे. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांत अशा पळवाटा शोधल्या जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारही त्यात पिछाडीवर नाही. सार्वजिनक बांधकाम विभागाने सर्व विभागीय कार्यालयांना महामार्गांची अद्यावत माहिती देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे गेले आठ दिवस त्यावर माहिती गोळा केली जात आहे. ही माहिती नंतर एकत्रित करून राज्य सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. ही सर्व माहिती गुंतागुंतीची असल्याने ही झिंग अधिकाना डोकेदुखी ठरली आहे. दारूच्या दुकानाचा विषयाचा प्रत्यक्षात या विभागाचा संबंध नसताना एका निकालाने या विभागाला काम लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​भाजपकडून समित्यांची लयलूट

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने सत्तापदांचा अधिकाधिक लाभ नगरसेवकांना देण्यासाठी महापौर-उपमहापौरपदाचा कालावधी निम्म्यावर आणल्यानंतर आता तीन नवीन विषय समित्यांचा 'डाव' टाकला आहे. महापालिकेत शहर सुधार, आरोग्य व विधी अशा समित्या नव्याने अस्तित्वात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच महासभेवर आणला जाणार आहे. या समित्यांमुळे दरवर्षी २९ जणांना पदे मिळणार आहेत. महापौर रंजना भानसी यांनी यास दुजोरा दिला असला तरी या समित्यांसाठी मनुष्यबळ कुठून आणायचे हा पेच प्रशासनासमोर पडणार आहे.

महापालिकेत भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. महापालिकेतील सत्तेचा लाभ अधिकाधिक नगरसेवकांना व्हावा, यासाठी महापौर-उपमहापौरपदाचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ कमी करून तो सव्वा वर्ष करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या दहा नगरसेवकांना महापौर-उपमहापौरपदाची संधी मिळणार आहे. याशिवाय पाच नगरसेवकांना स्थायी समिती सभापती, ३० नगरसेवकांना प्रभाग समिती सभापतिपद, तर ४५ नगरसेवकांना स्थायी समिती सदस्यपदाची संधी मिळणार आहे. याशिवाय शिक्षण समिती व महिला बालकल्याण समिती सभापती व सदस्यपदाचीही संधी आहे.

तरीही भाजपने नगरसेवकांच्या पदांसाठी आरोग्य समिती, विधी समिती व शहर सुधार समिती अस्तित्वात आणण्याचा डाव आखला आहे. या विषय समित्या यापूर्वी महापालिकेच्या पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये अस्तित्वात होत्या. दुसऱ्या पंचवार्षिक काळात प्रभाग समित्या अस्तित्वात आल्यानंतर विषय समित्या गुंडाळण्यात आल्या. महापालिका कायद्यात या विषय समित्यांच्या स्थापनेची तरतूद आहे. त्यामुळे विषय समित्यांचा हा प्रयोग पुन्हा करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. या समित्यांवर दरवर्षी नऊ सदस्य व प्रत्येक एक सभापती व उपसभापती दिला जाणार आहे. त्यामुळे पदांची संख्या वाढणार आहे. भाजपला बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव पारीत होणार आहे. शिवाय, या समित्यांचे सभापतिपदही अलगद भाजपच्या झोळीत पडणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएम केंद्रांत ‘नोटाबंदी’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडको व इंदिरानगर भागासह नाशिकरोड, देवळाली कॅम्प व अन्यत्रदेखील अनेक एटीएम केंद्रांत पैसेच नसल्याने नागरिकांना आर्थिक चणचण सहन करावी लागत आहे. बहुतांश ‘एटीएम’मध्ये खडखडाट असल्याने एटीएम केंद्रांत जणू ‘नोटाबंदी’च उद्भवल्याची स्थिती दिसून येत आहे. जेथे पैसे आहेत, तेथे प्रामुख्याने दोन हजार रुपये व अपवादाने पाचशे रुपयांच्या नोटाच उपलब्ध होत असल्याने नागरिक वैतागले असून, पैसे उपलब्ध असलेल्या एटीएम केंद्रांबाहेर रांगा लावाव्या लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

नोटाबंदीनंतर नागरिकांकडून ‘एटीएम’द्वारे पैसे काढण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. बँकेतील रांगेत तासन्‌ तास उभे राहण्यापेक्षा एटीएममधून पैसे काढण्याचा मार्ग नागरिकांकडून स्वीकारला जात आहे. मात्र, काही दिवसांपासून अनेक एटीएम केद्रांत पैसेच नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत.

मोठ्या नोटांमुळे गैरसोय

काही ‘एटीएम’मधून फक्त दोन हजारांच्याच नोटा मिळत असल्याने त्यापेक्षा कमी रक्‍कम काढताच येत नसल्याने दोन हजारांच्या पटीतच रक्कम काढावी लागत असल्याने नागरिक वैतागले आहेत. इंदिरानगर येथील एका एटीएममध्ये केवळ दोन हजार आणि पाचशेच्या नोटा असल्यानेही नागरिकांचे हाल होत असून, असाच प्रकार सुरू राहिला तर आर्थिक व्यवहार करायचे तरी कसे, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

‘डिजिटल’ला खोडा

लेखानगर येथील स्टेट बँकेच्या स्वयंचलित पासबुक प्रिंटचे मशिन बंद असल्याने नागरिकांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करावा तरी कसा, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. येथे ज्येष्ठ नागरिकांसह ग्राहकांचे हाल होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. पासबुक प्रिंट करून देण्यासाठी स्वतंत्र खिडकी उघडली असून, नागरिकांना उन्हात उभे राहून पास बुक प्रिंट करून घ्यावे लागत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठीही ज्येष्ठांना जाऊ दिले जात नसून, अनेक कर्मचारी उद्धटपणे बोलत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

---

पासबुक मशिन बंद असल्याने नागरिकांना उन्हात उभे राहून पासबुक भरण्याची व्यवस्था बँकेने कशी काय केली? उन्हात उभे राहून काही अघटित प्रकार झाल्यास त्यास जबाबदार कोण राहील?

-ए. जी. गोसावी, नागरिक

--

देवळालीतही समस्या

देवळाली कॅम्प : देवळाली कॅम्प परिसरातील खासगी व सरकारी बँकांच्या ‘एटीएम’मध्ये महिन्याच्या प्रारंभीच पैशाची कमतरता जाणवू लागत असल्याचे चित्र आहे. अनेक केंद्रांवर एटीएम कार्डचा वापर करताना एटीएम ‘आउट ऑफ सर्व्हिस’चा संदेश देत आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेळेवर पैसेच उपलब्ध होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, आपले खाते ज्या बॅंकेत आहे त्याच बँकेच्या एटीएममध्ये काही प्रमाणावर पैसे मिळत असून, अन्य बँकांच्या एटीएममधून ते मिळत नसल्याने अनेकांची गैरसोय होत आहे.

--

नाशिकरोडला चणचण

सिन्नर फाटा ः नाशिकरोड परिसरातील अनेक ‘एटीएम’मध्ये पैशाची चणचण असल्यामुळे नागरिक वैतागले असून, तीन-चार ठिकाणच्या केंद्रांवर गेल्यानंतर एखाद्या केंद्रात पैसे मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. बहुतांश ‘एटीएम’मधून ५०० व २००० रुपयांच्याच नोटा मिळत असल्याने नागरिकांच्या अडचणींत भर पडत आहे. त्यामुळे सर्वच बँकांच्या एटीएम केंद्रांमध्ये पुरेसे सुटे पैसे उपलबद्ध करण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी त्रस्त नागरिकांकडून केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मद्यविक्रेत्यांची अडथळ्यांची शर्यत!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतराच्या आत असलेली जवळपास ७९० देशी दारू, बीअरबार व विदेशी मद्यविक्रीच्या दुकानांना स्थलांतरीत होण्यासाठी नियमांची कसरत पार करावी लागते आहे. ५०० मीटर एरियल अंतर ही सुद्धा एक समस्या असून, मागील सहा दिवसांत फक्त आठ व्यावसायिकांनी स्थलांतरित होण्यासाठी इच्छा दर्शवली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ५०० मीटर अंतराच्या आत असलेली जवळपास ७९० दुकाने तसेच हॉटेलमधून मद्यविक्री बंद झाली. बार चालक तसेच मद्यविक्रेते पुरते हतबल झाले असून, पर्यायी जागेचा शोध घ्यायचा की व्यवसाय बंद करायचा, याविषयी खलबते सुरू आहेत. रातोरात दुकान अथवा हॉटेल स्थलांतरीत करणे ही सोपी बाब नाही. त्यातच नवीन जागेत दारू दुकान सुरू करणे ही कायदेशीरदृष्ट्या किचकट प्रक्रिया आहे. दारू दुकानाजवळ शाळा, महाविद्यालय अथवा धार्मिकस्थळे नसणे महत्त्वाचे आहे. त्यातच, रहिवाशी भागातील नागरिकांची संमती अथवा विरोध ही देखील महत्वाची बाब मानली जाते. काही प्रकरणांत जागेबाबतचा कायदा व सुव्यवस्थेचा अहवाल महत्त्वाचा असतो. राज्य सरकारच्या नियमानुसार देशी-विदेशी तसेच सरकारमान्य देशी दारूच्या दोन दुकानांमध्ये ५०० मीटर एरियल अंतर असणे महत्वाचे आहे. रस्त्यापेक्षा हवेतील अंतरला राज्य सरकारने प्राधन्य दिले असून, यामुळे निश्चितच दोन दुकानांमधील अंतर वाढले आहे. त्यातच नाशिक विभागात असे एरियल मोजणी करण्याचे यंत्रच उपलब्ध नाही. स्थलांतरीत होण्यासाठी इच्छूक असलेल्या हॉटेल अथवा मद्यविक्रेत्यांसमोर असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर. जी. आवळे यांनी सांगितले, की मागील सहा दिवसांत स्थलांतरीत होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आठ व्यावसायिकांनी अर्ज सादर केले आहेत. ३१ मार्चपूर्वीही अनेक व्यावसायिकांचे अर्ज सादर झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने २० हजार लोकसंख्येच्या गावांसाठी २२० मीटर अंतराची मर्यादा घालून दिली असून, त्याचाही सर्व्हे करण्यात आला असल्याचे आवळे यांनी स्पष्ट केले. या नियमाचा जिल्ह्यातील किमान ३० दुकानांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एरियल अंतराबाबत राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. स्थलांतरीत होण्यासाठी मागील सहा दिवसांत आठ अर्ज आले. दुकाने अथवा परमिटरूम बियरबार यांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू असून, व्यावसायिकांना आर्थिक प्रश्नांना समोरे जात त्यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.

- आर. जी. आवळे
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधी वनस्पतींचे अॅपद्वारे आयडेंटिफिकेशन

0
0

नाशिक: दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचे वर्गीकरण करण्यासाठी अॅपसारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाची सांगड घालून नाशिकमधील इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मैलाचा दगड गाठला आहे. गोखले इंजिनीअरिंगच्या सपट कॉलेजमधील सहा विद्यार्थ्यांच्या गटाला या शोधप्रबंधाबद्दल अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचा एक लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे. हे अॅप हे विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या आयुष विभागासाठी उपलब्ध करून देणार आहेत.

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, दिल्लीच्या वतीने हुबळी येथे पार पडलेल्या ‘स्मार्ट हॅकेथॉन २०१७’ या स्पर्धेत नाशिकमधील सहा विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. ‘जिओग्राफिकल लोकेशन अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विथ दि हेल्प ऑफ अँड्रॉइड अॅप’ या विषयावर आधारित शोधप्रबंध या विद्यार्थ्यांनी सादर केला होता. त्यासाठी त्यांना एआयसीटीईच्या वतीने एक लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे.

हुबळी येथे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेतर्फे नुकतीच संगणक शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॅकेथॉन ही स्पर्धा पार पडली होती. यात गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या आर. एच. सपट इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थी प्रभंजन पाध्ये, कौस्तुभ जोशी, शुभम कोकरे, गीतांजली देवरे, अंकिता आहेर आणि योगिता कासार या विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला होता. प्रा. गौरव भामरे आणि प्रा. स्वप्निल घोरपडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या उपक्रमासाठी एसपीओसी म्हणून प्रा. एन. व्ही. अलोने यांनी सहकार्य केले, तर समन्वयक म्हणून संगणक विभागातील प्रा. जी. ए. धामणे यांनी मार्गदर्शन केले.

सपट कॉलेजच्या या संघाने सलग दोन दिवसांमध्ये ३६ तास काम करून स्पर्धेत त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या आव्हानांवर त्यांनी उत्तर शोधले. त्यासाठी तब्बल ३८ प्रतिस्पर्धी संघांवर मात करत त्यांनी लाख रुपयांचा पुरस्कार पटकावला आहे.

साडेसहा हजार संस्थांचा सहभाग

केंद्राच्या २९ विभागांचा सहभाग असलेली ही देशस्तरावरील स्पर्धा देशात २९ नोडल सेंटर्सवर पार पडली. यात एकूण ३० लाखांवर विद्यार्थी व ४,४०० संस्थांनी सहभाग घेतला होता. सपट कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा प्रकल्प आयुर्वेद औषधींसदर्भात कार्यरत आयुष विभागाशी संबंधित होता. केंद्राच्या विविध मंत्रालयांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील समस्यांशी निगडित विषय या विद्यार्थ्यांसमोर मांडले. यावर दोन दिवसांत ३६ तासांच्या आत त्यांना तोडगा काढण्याचे आव्हान होते. या विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या अॅपमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक व परिसरातील औषधी वनस्पतींचे भौगोलिक स्थान व वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफची ३४ कोटींची वसुली

0
0

आयुक्त एम. एम. अशरफ यांची माहिती

म. टा. खास प्रतिनिधी ,नाशिक

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने गेल्या आर्थिक वर्षात ३४ कोटी रुपयांची वसुली केली असून, हे प्रमाण ७४ टक्के आहे. या वसुली मोहिमेत ९८ कंपन्याचे बँक अकाउंट, तर १९ कंपन्यांची मालमत्ता जोडली आहे. त्याचप्रमाणे १३ संस्थांचे लिलाव करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यात पाच संस्थांनी पैसे भरले असल्याची माहिती नवनियुक्त आयुक्त एम. एम. अशरफ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पीएफ कार्यालयाच्या नवीन स्किमची अशरफ यांनी यावेळी माहिती दिली. त्यात एप्रिल २००९ ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केला नसेल, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्चअखेर निधी जमा करण्याची सवलत दिली होती. आता या सवलतीस ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या स्किममध्ये ७१ हजार लोकांची अगोदर नोंदणी झाली असून, त्यात आता वाढ होणार आहे. या स्किममध्ये विविध क्षेत्रांतील कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम संबंधित मालकांनी कार्यालयाकडे जमा केलेली नसल्यामुळे त्या मालकांना एक संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान प्रोत्साहन रोजगार योजनेंतर्गत नवीन रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही केंद्र सरकारने सवलत दिली आहे. त्याचाही फायदा सर्वांनी घ्यावा. त्याचप्रमाणे सिंगल फेज फॉर्म योजनेमुळे आता सिंगल फॉर्म असणार असून, इतर कागदपत्रांची गरज पडणार नाही. त्यामुळे सर्वांचे काम सोपे होणार आहे.नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांसाठी असलेले केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीचे नाशिकचे कार्यालय सब रिजनल ऑफिस होते. पण आता ते रिजनल ऑफिस झाले असून, येथे आयुक्तपद मिळाले आहे. जळगाव व अहमदनगर येथे जिल्हा कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यातून कोणत्याही कामासाठी नाशिकला कंपनी मालक व कर्मचाऱ्याला फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


केबिनअभावी खोळंबा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा परिषदेचा कारभार हाती घेऊन १७ दिवस उलटल्यानंतरही अध्यक्ष आणि सत्ताधारी कामकाजासाठी ताटकळत आहेत. केबिनची सजावट आणि अन्य कारणामुळे अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या कामावर परिणाम होत आहे. आणखी एक आठवडा हे चित्र असेच राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कामे खोळंबली आहेत.

काँग्रेस, माकप व अपक्षांची मोट बांधत शिवसेनेने २० वर्षांनंतर भगवा फडकावत अध्यक्षपदी शीतल सांगळे यांची निवड झाल्यानंतर त्या १७ दिवसापासून केबिनविना आपला कारभार करत आहे. अध्यक्षाच्या केबिनमध्ये डागडुजी, पार्टिशन व रंगरंगोटीचे काम सुरू असल्याने पूर्ण क्षमतेने अध्यक्षाचे काम सुरू झालेले नाही. या दुरुस्तीमुळे अध्यक्षांनी शुक्रवारी उपाध्यक्षाच्या केबिनमधून काम सुरू केले आहे. या केबिनचे काम अजून आठवडाभर चालणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची आतापर्यंत सत्ता असल्याने शिवसेनेकडून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहे. त्यामुळे शिवसेनेने सत्ता मिळवल्यानंतर जोरदार कामाला सुरुवात करुन ग्रामीण जनतेला दिलासा द्यावा, असे आता सर्वांना वाटते. पण अध्यक्षांची केबिनच दुरुस्तीमुळे उपलब्ध न झाल्यामुळे यात अडसर तयार झाला आहे.

निवडणुकीचा अडसर

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षाची निवडणूक झाल्यानंतर सभापतीपदाच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या. सर्वांचे लक्ष त्याकडे होते. त्यामुळे दैनंदिन कामाला सुरुवात झाली नाही. त्यातच आता पुन्हा समितीच्या सदस्यांची निवड होणार आहे.

शेतकरी हतबल

नाशिकला गेल्या वर्षी ८५ तर यावर्षी तीन महिन्यात १९ आत्महत्या झाल्या. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण भागाशी नाळ असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी किमान आपल्या कारभारातून दिलासा देणे आवश्यक होते. त्या केबिनच्या डागडुजीत अडकल्या आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शिवसेनने आक्रमक भूमिका घेतली. तर विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसनेही संघर्ष यात्रा सुरू केली आहे.

मटा भूमिका

जुने जाऊ द्या मरणालागुनी जाळुनी किंवा पुरुनी टाका या सुप्रसिध्द कवितेचा केवळ अर्धाच भाग सोयीनुसार समजून घेत अलीकडे सत्तेवर आलेली नवी पिढी आपापल्या दालनांच्या सुशोभीकरणावर लक्षावधींचा खर्च करू लागली आहे. परंतु, अनेकदा हे जुने जे काही असते ते खराब वा वाईट असतेच असे नाही; तथापि फुकट मिळणाऱ्या या सोयीसुविधा या भावात वापरण्याची नशा पुढाऱ्यांना असते. त्यांची ही हौस पुरविण्यासाठी नोकरशाही तर तत्परच असते. कारण त्यांनाही त्यातील मलिद्याची आस असते. जिल्हाभरात शेतकरी आत्महत्यांनी कळस गाठला असताना व संस्थांची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना महापालिका व जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी दालनांच्या सुशोभीकरणावर अव्वाच्या सव्वा खर्च करणे अस्थानी तर आहेच; शिवाय बेफिकीरीचेही लक्षण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनई हत्याकांडाची ५ मे रोजी सुनावणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रेमप्रकरणावरून झालेल्या तीन तरुणांच्या हत्याकांड प्रकरणी शुक्रवारी विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी युक्तिवाद केला. प्रेमप्रकरणावरून १ जानेवारी २०१३ रोजी नेवासा तालुक्यातील सोनई येथे घडलेल्या या घटनेबाबत जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील गणेशवाडी येथील पोपट ऊर्फ रघुनाथ विश्वनाथ दरंदले यांची मुलगी सीमा ही ‘बी. एड.’चे शिक्षण घेत होती. संस्थेत सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या मेहतर समाजातील सचिन सोहनलाल घारू आणि सीमा यांची ओळख होऊन त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. प्रेमप्रकरणाची कुणकूण दरंदले कुटुंबाला लागल्यानंतर प्रेमप्रकरणाने गंभीर वळण घेतले. सीमाचे वडील व गुन्ह्यातील आरोपी पोपट ऊर्फ रघुनाथ विश्वनाथ दरंदले, रमेश विश्वनाथ दरंदले, प्रकाश विश्वनाथ दरंदले (चुलते), गणेश ऊर्फ प्रवीण पोपट दरंदले (भाऊ), संदीप माधव कुऱ्हे (मावसभाऊ), त्यांचा नातेवाईक अशोक रोहिदास फलके व अशोक सुधाकर नवगिरे यांनी दरंदले वस्तीवरील संडासचे सेफ्टी टँक दुरुस्तीचा बहाणा करून व वाजवीपेक्षा जास्त मजुरीचे आमिष दाखवून संदीप राजू थनवार, सचिन सोहनलाल घारू व तिलक राजू कंडारे यांना १ जानेवारी २०१३ रोजी बोलावून घेतले होते. यावेळी संशयितांनी संदीप थनवार यास सेफ्टी टँकच्या पाण्यामध्ये बुडवून, पळून जाणाऱ्या राहुल कंडारे याचा कोयत्याने, तर सचिन घारूचा वैरण कापण्याच्या अडकित्त्यामध्ये अडकवून खून केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले. घटनेतील सात आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून, राज्यभरात गाजलेल्या या दलित हत्याकांड खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अॅड. उज्ज्वल निकम बाजू मांडत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. लहाडेंचे निलंबन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिव्हिल हॉस्पिटलच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. वर्षा लहाडे यांना राज्य सरकारने निलंबित केले. ही घोषणा शुक्रवारी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी केली. डॉ. लहाडे यांच्याविरोधात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान केल्याचा (पीसीपीएनडीटी), वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील (एमटीपी) तरतुदींचा भंग केल्याचा केल्याचा तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या तीन आरोपांची प्रामुख्याने चौकशी होणार असून, यात पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे.

ऑक्टोबर २०१५ पासून प्रसुती विभागाच्या प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. लहाडे यांच्याविरोधात २२ मार्च रोजी तक्रार पुढे आली. डॉ. लहाडे यांनी २४ आठवड्याचा गर्भ बेकायदेशीररित्या काढून टाकल्याच्या तक्रारीची चौकशी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने केली. प्राथमिक चौकशीत अनेक तथ्य आढळून आल्याने सरकारने राज्यस्तरीय पाच सदस्यांची समिती नियुक्त करीत चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर, आरोग्य विभागातील अतिरिक्त संचालक अर्चना पाटील यांनीही नुकताच आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी गुरुवारी (दि. ६) या संदर्भातील आढावा घेतला. या प्रकरणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यावर उत्तर देताना सावंत यांनी डॉ. लहाडे यांच्या निलंबनाची घोषणा केली.

तीन घटकांबाबत ठपका

निलंबन कारवाईबाबत आरोग्यसेवा विभागाचे संचालक सतीश पवार यांनी सांगितले, की डॉ. लहाडे यांच्याविरोधात झालेल्या चौकशीनंतर तीन घटकांबाबत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पीसीपीएनडीटी, एमटीपी तसेच कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. त्यानुसार, पीसीपीएनडीटी या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी सिव्हिल सर्जन आपली स्वतंत्र चौकशी पुढे सुरू ठेवणार आहेत. एमटीपी प्रकरण पोलिसांकडे सुपुर्द करण्यात येणार असून, त्याच्या चौकशीसाठी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. गर्भपात करताना वापरण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये डॉ. लहाडे यांनी खाडाखोड केली. काही कागदपत्रे गहाळ करण्याचा प्रयत्न केला. हा गंभीर प्रकार असून, याची स्वतंत्र चौकशी महापालिकेच्या वैद्यकीय पथकामार्फत सुरूच राहणार असल्याचे सतीश पवार यांनी स्पष्ट केले. डॉ. लहाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली असून, तसे पत्र शुक्रवारी (दि. ७ मार्च) किंवा फारतर सोमवार, ११ रोजीपर्यंत सिव्हिल हॉस्पिटलला मिळेल, असे पवार यांनी सांगितले. डॉ. लहाडे ऑक्टोबर २०१५ पासून सिव्हिलमध्ये कार्यरत आहे. त्यापूर्वी त्या वणी येथे मेडिकल सुप्रिटेटंड म्हणून काम पाहत होत्या.

दोन वेगवेगळ्या चौकशी अहवालानंतर डॉ. लहाडे यांचे निलंबन करण्यात आल्याची घोषणा आरोग्य मंत्र्यांनी केली आहे. तीन वेगवेगळ्या मुद्यांबाबत पुढेही डॉ. लहाडे यांची चौकशी यापुढे सुरू राहील. एमटीपी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिस स्वंतत्र चौकशी करतील. त्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
- सतीश पवार, संचालक, आरोग्य सेवा विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’वरून रान पेटले!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन हस्तांतराचा मुद्दा दिवसेंदिवस उग्र रुप धारण करत आहे. इगतपुरीनंर आता सिन्नर तालुक्यात प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात या महामार्गासाठी जमीन मोजणीस सुरूवात करण्यात आली. शुक्रवारी पांडुर्ली व शिवडे येथे शेतकऱ्यांच्या रोषाला अधिकाऱ्यांना तोंड द्यावे लागले. हस्तांतरण कामात विरोध केल्यामुळे पोलिसांनी दहा ते पंधरा शेतकऱ्यांना ताब्यात घेवून मोजणी सुरू करताच संतप्त शेतकऱ्यांनी पोल‌सिांसह उपस्थित अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली. रस्त्यावर टायर पेटवून निषेध व्यक्त केला. तणावपूर्ण परिस्थितही शासकीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीची हद्द निश्चिती केली.

गुरुवारी सोनारी, सोनांबे येथे शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढत मोजणी प्रक्रिया राबवण्यात आली. दरम्यान, डुबेरे येथे मोजणीस विरोध झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन मोजणी करू देण्याचे आवाहन केले. त्यास विरोध करण्यात आला. जमीन आमच्या हक्काची आहे. समृद्धी महामार्ग रद्द करा असे सांगून फडवाणीस सरकारचा निषेध करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत या मार्गासाठी एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

शिवडे व डुबेरेत विरोध

गुरुवारी डुबेरे येथे मोजणीस स्थानिकांनी विरोध केल्याने अधिकाऱ्यांना माघारी परतावे लागले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन मोजणी करू देण्यास सांगितले. त्यासही शेतकऱ्यांनी विरोध केला. आम्ही गुंठ्यातले शेतकरी आहोत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्यावर चालत असून, उत्पन्नाचे साधनच हिरावले जाणार असेल तर कुठे जायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारला. आमच्या जमिनी बागायती असून, आजही विहिरींना २४ तास पाणी आहे. समृद्धी महामार्गाला आमचा विरोध असून, पोलिस बळाचा वापर केल्यास आम्हीही योग्य मार्गाने विरोध करू, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. उपविभागीय अधिकारी महेश पाटील, भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल सोनवणे, तहसीलदार मनोज खैरनार आदींच्या उपस्थितीत मोजणी झाली. पोलिस उपअधीक्षक दीपक गिऱ्हे, निरीक्षक मुकुंद देशमुख, हरिभाऊ कोल्हे यांच्यासह सिन्नर, एमआयडीसी, सायखेडा पोलिस ठाण्याच्या शंभरहून अधिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा तैनात होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्ज न दिल्याने बँकेला कुलूप

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून विकास सोसायटीतील प‌किकर्ज ज्या शेतकऱ्यांनी भरले असेल त्यांना येत्या हंगामासाठी नव्याने कर्ज देण्याचे आश्वासन बँकेने न पाळल्याने बागलाण तालुक्यातील सोसायटीच्या संचालकांसह शेतकऱ्यांनी बँकेच्या सटाणा येथील मुख्य प्रशासकीय कार्यालयास कुलूप ठोकले. वरिष्ठांशी संपर्क साधल्यानंतर १९ एप्रिलपर्यंत कर्ज वितरणाचे आश्वासन मिळाल्यानंतर कुलूप उघडण्यात आले.

जिल्हा बँकेच्या परिपत्रकात ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले असेल व त्यांचे संबंधित कमाल मर्यादा पत्रके बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठविले असेल किंवा मंजूर करून घेतले असेल अशांना खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, असे आवाहन देण्यात आले आहे. यामुळे तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले होते. मात्र एप्रिलचा पहिला आठवडा उलटूनही शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे शुक्रवारी येथील दक्षिण विकास सोसायटी, उत्तर सोसायटी, अजमीर सौंदाणे, आराई, देवळाणे, शेमळी आदी सोसायटीच्या संचालकांसह शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. दक्षिण सोसायटी चेअरमन दौलत सोनवणे, पांडुरंग सोनवणे, राहुल सोनवणे, भिका सोनवणे, दोधा मोरे, सुभाष सोनवणे, विशाल सोनवणे, राजेंद्र सोनवणे आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’वर विद्यार्थी देताहेत भर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

ग्लोबल वॉर्मिंग ही जगभरात मोठी समस्या झाली असून अनेक देशांच्या सरासरी तापमानातही यामुळे वाढ झाली आहे. यावर उपाय म्हणून महावीर पॉलिटेक्निकचे विद्यार्थी ग्रीन टेक्नोलॉजी वर आधारित उपकरणे बनविण्यावर भर देत आहेत. पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा यांचा वापर अधिक व्हावा या हेतूने हे विद्यार्थी प्रकल्प निर्मितीसाठी पुढे सरसावत असल्याचे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात येत आहे.

डिप्लोमा मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगच्या तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या आकाश महाले, आकाश विसपुते, रामदास पवार या तीन विद्यार्थ्यांनी ‘व्हर्टिकल एक्सेस हायवे विंडमिल’ हा प्रकल्प तयार केला आहे. आज प्रत्येक लहान मोठ्या शहरातून, जिल्हा, राज्यातून हजारो किलोमीटर हायवे जातात. अशा हायवेंवर पवनचक्क्या बसविल्या गेल्या तर त्यातून वीजनिर्मिती होईलच पण ती साठवून रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरच प्रकाश पूर्ततेसाठी उपयोगात आणता येईल, असा त्यांचा यातील उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांनी महामार्गाच्या दुभाजकांवर त्याची परीक्षणे घेऊन पवन ऊर्जेद्वारे म्हणजेच महामार्गावर फिरणाऱ्या वाहनांच्या हवेच्या दाबाने विद्युत ऊर्जा निर्मिती होऊ शकते, तसेच यामुळे मोठी आर्थिक बचत होऊ शकते, असा दावाही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

अशी चालते ‘विंड मिल’

विद्यार्थ्यांनी ब्लेड्स म्हणून पीव्हीसी पाईप्स चा वापर केला असून विंड मिलचे ब्लेड्स हे शाफ्टला जोडले आहेत. महामार्गावर फिरणाऱ्या वाहनांच्या हवेच्या दाबाने ब्लेड्स फिरतात त्याच बरोबर शाफ्टदेखील फिरायला लागतो गिअर मेकेनिझमद्वारे अल्टरनेटर फिरून निर्मित वीज बॅटरीमध्ये स्टोअर केली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२२४ विद्यार्थ्यांना शिक्षणहक्क

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात गेल्या दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या आरटीई प्रक्रियेच्या दोन सोडती नाशिक जिल्ह्यामध्ये पार पडल्या असून ३२२४ गरजू विद्यार्थ्यांना यामार्फत प्रवेश मिळू शकले आहेत. या विद्यार्थ्यांशिवाय जे ३३६ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाकडून येत्या आठवड्यात तिसरी सोडत काढली जाणार आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात या प्रक्रियेला जिल्हाभरात सुरुवात करण्यात आली. २५ टक्के राखीव जागांमध्ये या विद्यार्थ्यांना योग्य वेळेत प्रवेश मिळावे, यासाठी ही प्रक्रिया यंदा लवकर राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्यात पुणे, नागपूर, ठाणे यानंतर झालेल्या प्रवेशांमध्ये नाशिकचा क्रमांक लागला आहे. पुण्यात ८५८६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, नागपुरमध्ये ४०१४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तर ठाण्यामध्ये ३६६३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. या जिल्ह्यांच्या तुलनेत इतर जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया काहीशा धिम्या गतीने सुरू असल्याचे दिसते आहे. नाशिकमध्ये दुसऱ्या सोडतीत ४०२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

राखीव जागा रिक्त राहणार?

गेल्या काही वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होण्यासच विलंब होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही त्याचा परिणाम होत होता. यंदा मात्र, शिक्षण विभागाने नियोजित केलेल्या वेळापत्रकानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, ४५८ पैकी ६३ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने त्यांच्याकडील २५ टक्के राखीव जागा या रिक्तच राहण्याची शक्यता आहे.

वाढीव जागांचा विद्यार्थ्यांना लाभ

शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८साठी राबविण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जागांची संख्या वाढली आहे. त्याचा फायदा जास्तीत गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्यास लाभ होतो आहे. गेल्या वर्षी ५ हजार ९०० जागांसाठी ३७३ शाळांमध्ये झालेली ही प्रक्रिया यंदा ६ हजार ३८० जागांसाठी ४५८ शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉक्टरांसाठी असावी आचारसंहिता

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) डॉक्टरांसाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करावी. या आचारसंहितेची कटाक्षाने अमंलबजावणी होते असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण करावा. आपला व्यवसायबंधू गैरकृत्य करणार नाही याची काळजी घेतानाच कुणी असे कृत्य केलेच तर त्याला पाठीशी घातले जात नाही, असा संदेशही कृतीतून समाजापर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी केले.

‘आयएमए’चे नवीन अध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे आणि अन्य कार्यकारिणीच्या पदग्रहण सोहळ्यात ते बोलत होते. कालिदास कलामंदिरात झालेल्या या सोहळ्याला ‘आयएमए’चे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे प्रमुख अति‌थी म्हणून उपस्थित होते. डॉक्टरांवरील हल्ले तिरस्कारनीय असून अशा वाढत्या घटनांविषयी निकम यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, की आपल्यावर हल्ले होतात म्हणून रस्त्यावर उतरणे डॉक्टरांचे काम नाही. डॉक्टरांना अशा पध्दतीने त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. एखाद्या डॉक्टरकडून चूक झाली म्हणून समाजानेही सर्वांना एकाच फुटपट्टीने मोजणे योग्य नाही.

हल्ले टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी पेशंटकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कुठपर्यंत ताणायचे याचे ज्ञान डॉक्टरांच्या संघटनांनी बाळगले नाही तर हा व्यवसाय बदनाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

डॉक्टरांनी स्वत:चे व्याप वाढवून ठेवले आहेत. अनेकदा त्यांना रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांशी बोलायलाही वेळ नसतो. स्मितहास्य व प्रसन्नता या मानवाला लाभलेल्या निसर्गदत्त देणग्या असून ताण तणावात डॉक्टरांनी त्या गमावू नयेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरील स्मितहास्यही रुग्णाला प्रचंड दिलासा देऊन जाते, असे ते म्हणाले. डॉक्टर मनुष्याचा आधार असून ते रुग्णाला मृत्यूच्या दाढेतून वाचवू शकतात, अशी लोकांची श्रध्दा आहे. या विश्वासाला तडा जाणार नाही याची काळजी डॉक्टरांनी घ्यायला हवी अशी अपेक्षा अॅड. निकम यांनी व्यक्त केली. ‘सुरक्षित डॉक्टर सुरक्षित समाज’ ही थीम घेऊन आपण विविध योजना राबवू अशी ग्वाही यावेळी डॉ. थेटे यांनी दिली.

या तर अपप्रवृत्तीच!

अनेक डॉक्टर पाल्याची बौद्धिक कुवत नसतानाही त्याला डॉक्टर बनविण्यासाठी वाट्टेल तेवढा पैसा ओततात. त्यातून तो डॉक्टरकीची पदवी घेतो; परंतु आपल्या विषयात पारंगत होत नाही. असे डॉक्टर प्रॅक्टिस करू लागल्यास या व्यवसायात अपप्रवृत्तींचा जन्म होतो. अजूनही ८० टक्क्यांहून अधिक लोक डॉक्टरांना देव मानतात. त्यामुळे हा विश्वास जपायला हवा, अशी अपेक्षा यावेळी अॅड. निकम यांनी व्यक्त केली.

यांनी स्वीकारला पदभार

डॉ. चंद्रशेखर गुजराथी (उपाध्यक्ष), हेमंत सोननीस (सचिव), डॉ. किशोर भंडारी (खजिनदार), डॉ. आवेश पलोड (निर्वाचित अध्यक्ष), डॉ. राजश्री पाटील (वुमेन्स विंग) यांनी पदभार स्वीकारला. तसेच डॉ. राहुल भामरे, डॉ. मुकेश अग्रवाल, डॉ. हर्षद आढाव, डॉ. मिलिंद भराडिया, डॉ. सुशांत भदाणे यांच्यासह अन्य कार्यकारिणी सदस्यांना यावेळी गौरविण्यात आले. ‘आयएमए’च्या मुखपत्राचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते झाले.


नाशिकरोड कार्यकारिणीचा उद्या पदग्रहण सोहळा

सिन्नर फाटा : ‘आयएमए’ नाशिकरोड शाखेच्या नूतन कार्यकारिणीच्या पदग्रहण सोहळा रविवारी (दि. ९) सायंकाळी साडेसात वाजता होणार आहे. नाशिक-पुणे हायवेवरील नासर्डी ब्रिज जवळील नाशिक क्लब येथे होणाऱ्या या सोहळ्यास डॉ. दिलिप म्हैसकर, डॉ. एस. आर. केळकर यांच्या प्रमुख उपस्थिती असेल. विद्यमान अध्यक्ष डॉ. रवींद्र जाधव, सचिव दीपक वर्मा यांच्याकडून नूतन अध्यक्ष डॉ. रमेश पवार, सचिव डॉ. मयूर सरोदे हे पदभार स्वीकारणार आहेत, याशिवाय उपाध्यक्ष डॉ. कांचन लोकवाणी, सहसचिव डॉ. स्नेहल जाधव, खजिनदार डॉ. किशोर म्हस्के, सहखजिनदार डॉ. नीलेश पवार यांचे पदग्रहण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता कांदा चाळही होणार ‘स्मार्ट’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

अवकाळी पाऊस, वाढते तापमान यासह विविध कारणांनी कांद्याच्या चाळीचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी चांदवडच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मुलाने संशोधन करून सेन्सर्सचा वापर करून कांदा चाळीचे स्मार्ट व्यवस्थापन ही प्रणाली शोधली आहे. त्याच्या या ‘स्मार्ट ओनियन वेअरहाऊस’ प्रणालीला आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या स्मार्ट इंडिया हेकेथॉन २०१७ या राष्ट्रीय स्पर्धेत एक लाख रुपयांचा प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे. संदीप गांगुर्डे या तरुणाच्या टीमचा हा प्रयत्न देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.

चांदवड येथील कांताबाई जैन अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संगणक विभागातील संदीप गांगुर्डे या विद्यार्थ्याला निंबाळे (ता.

लासलगाव) येथे राहत्या घरी या स्मार्ट वेअर हाऊसची कल्पना सुचली. पावसाचे वातावरण असताना कांदा ओला होऊ नये म्हणून जीवाची घालमेल व प्रचंड धडपड करताना त्याने कुटुंबीयांना पाहिले. पावसात कांद्याची साठवणूक करणे जिकिरीचे असल्याने त्याच्या अस्वस्थ मनात कांद्याच्या चाळीच्या सुयोग्य स्मार्ट व्यवस्थापनाची कल्पना घर करून लागली. सेन्सर्सचा वापर करून स्मार्ट कांदा चाळ आकाराला येऊ शकते त्यामुळे नैसर्गिक संकटात कांदा खराब होण्याची शक्यता नसल्याने व चाळीत सडलेला कांदा त्वरित शोधणे सोपे असल्याने हे संशोधन लाखमोलाचे ठरत राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रथम आले. यामुळे विजेत्यांना नामवंत कंपनीत नोकरीचा मार्ग ही सुकर झाला आहे. संदीपला या प्रकल्पासाठी दिव्या गुगलीया, दिव्या चोरडिया, पायल पारख, चेतन पाटील, श्रद्धा जैन यांचे सहकार्य मिळाले. यासाठी प्राचार्य महादेव कोकाटे, प्रा. भावना खिंवसरा, प्रा. कैजन संघवी, डॉ. महेश संघवी, प्रा. विपुल अग्रवाल, प्रा. संतोष अंभोरे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यंत्रणेमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे मत अजित सुराणा यांनी व्यक्त केले. बेबीलाल संचेती, जवाहरलाल आबड, दिनेश लोढा यांनी संदीप व त्यांच्या टीमचे कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निर्यातीत वाढ; दरांत घट

0
0

चिलीच्या द्राक्षांचे भारतीय द्राक्षांपुढे आव्हान

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

द्राक्ष निर्यातीच्या क्षेत्रात युरोपीय देशात भारतीय द्राक्षांची चव आता चिलिच्या द्राक्षांपुढे फिकी पडत आहे. भारतातील द्राक्षांना युरोपात उठावही नाही आणि भावही मिळत नसल्याने निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादकांसमोर भविष्यात निर्यातीबाबत मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे. आतापर्यंत भारतातून ६३५० कंटेनरमध्ये ८२ हजार ५०० मेट्रिक टन द्राक्षांची निर्यात झाली आहे.

द्राक्ष बागाईतदार संघाचे संचालक आणि निर्यातदार संघटनेचे सचिव राजाराम सांगळे यांनी सांगितले, की यंदा युरोपीयन देशात चिलीच्या द्राक्षांनी बाजारपेठेत गुणवत्ता सिद्ध केल्याने भारतीय द्राक्षांची मागणी घटल्याने दर ३० रुपये किलोपर्यंत घसरले आहेत. उत्पादकांसमोर निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन करताना चिली या नवीन स्पर्धकांचा सामना करण्याचे आव्हान आहे

या वर्षी पोषक वातवरण आणि निसर्गाने साथ दिल्याने निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. हंगामाच्या सुरुवातीला भारतीय द्राक्षाला १०० रुपये भाव मिळाला. मात्र सुरुवातीला युरोपात गेलेल्या या द्राक्षात साखर नसल्याने आणि त्यावेळेसच पर्याय म्हणून चिलीच्या द्राक्षांनी युरोपीयनांच्या जिभेवर साखर पेरल्याने भारतीय द्राक्षांची मागणी कमी झाली. यामुळे भाव १०० रुपयांवरून थेट आज ३० रुपयांपर्यंत कोसळले. अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर भारताला वर्षाकाठी ११०० ते १२०० कोटी रुपये परदेशी चलनाचा फटका बसेल.

निर्यातीत वाढ

यावर्षी द्राक्ष बागाईतदारांनी निर्यातक्षम द्राक्ष मोठ्या प्रमाणात उत्पादित केली. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निर्यात जास्त आहे. मागील वर्षी मार्चअखेर ७६ हजार मेट्रिक टन निर्यात झाली होती. यावर्षी ८३ हजार मे. टन इतकी वाढली आहे. किमान ६० रुपये भाव अपेक्षित होता तो ३० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने हा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

द्राक्ष निर्यातीत भारताला चिलीच्या द्राक्षांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. चिलीमध्ये द्राक्षांच्या ३० ते ३५ व्हरायटी आहेत. त्या तुलनेत आपण मागे आहोत. स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी सरकारने द्राक्षाच्या नवीन व्हरायटी निर्माण करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

- राजाराम सांगळे, संचालक, भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघटना

निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादकांना एक्स्पोर्ट करणाऱ्या कंपनीने योग्य वेळी योग्य सल्ला दिला द्यायला हवा. या हंगामात सुरुवातीला जास्त घाई झाल्याने साखर नसलेले द्राक्ष युरोपात गेले. त्यामुळे भारतीय द्राक्षाची नकारात्मक प्रतिमा तयार झाल्याने आता त्याचा फटका द्राक्ष बागाईतदारांना बसत आहे.

- डॉ. राम सानप, निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, शिवरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फळांच्या राजाची लासलगावमार्गे अमेरिकावारी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

फळांचा राजा म्हणून ओळख असलेला कोकणच्या हापूस आंब्याची निर्यात लासलगावमार्गे अमेरिकेला सुरू झाली आहे. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीने अवघ्या जगावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या भारतातील हापूस आंब्याची अमेरिकावारी सुरू झाली आहे. लासलगाव येथील भाभा अणू संशोधन केंद्रातून हापूस आंब्यावर विकिरण प्रक्रिया होऊन पहिला कंटेनर शुक्रवारी अमेरिकेला रवाना करण्यात आला.

फळमाशीच्या प्रादुर्भावाचे कारण युरोपिय महासंघाने भारतातून येणाऱ्या हापूस आंब्यावर २०१३ मध्ये बंदी घातली होती. त्यामुळे फाळांचा राजा असलेल्या हापूसचे आता काय होणार यांची चिंता वाढली होती. मात्र, ती चिंता आता कायमस्वरूपी मिटली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेने ठरवून दिलेल्या मापदंडाचे काटेकोर पालन केला जात असल्याने भारतीय हापूस आंब्याची मोठ्या झपाट्याने अमेरिकेला निर्यात केली जात आहे. पहिल्याच दिवशी साडेसात मेट्रिक टन हापूस आंबा रवाना झाला आहे.

अमेरिकेला पाठविण्यात येणाऱ्या हापूस आंब्यावर लासलगाव येथे विकिरण प्रक्रिया केली जाते. या हंगामातील पहिली विकिरण प्रक्रिया साडेसात मेट्रिक टन आंब्यांवर करण्यात आली. एकूण २५०० बॉक्स हापूस आणि केशर आंबा विकिरण करून अमेरिकेला पाठविण्यात आला. ७ एप्रिल ते १५ जुलै या कालावधीत लासलगावच्या या केंद्रात मुंबईच्या अँग्रो सर्च या कंपनीच्या वतीने विकिरण प्रक्रिया केली जाणार आहे. लासलगाव येथे ३१ ऑक्टोबर २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते उद्‍घाटन करण्यात आले होते. लासलगाव येथील कृषी उत्पादन संशोधन केंद्र येथे हा प्रकल्प कांद्यासाठी तयार करण्यात आला. मात्र, येथे आता फक्त आंब्यावर विकिरण करून तो निर्यात केला जात आहे. अमेरिकेला जाणाऱ्या आंब्यामध्ये हापूस, केशर, दशरा, बेंगणपल्ली, लंगडा या प्रमुख जातींचा समावेश आहे.

विकिरण काय असते?

लासलगावच्या केंद्रात गॅमा किरणांचा ४०० ते ७०० ग्रे मात्रा विकिरण मारा करून आंबा साठवणूक क्षमता वाढवली जाते. यामुळे आंबा पिकण्याची क्रिया लांबते, कोयीतील कीड नष्ट होते. आंब्यातील सफेद गाठ निमिर्ती थांबते. कीड रोखण्यास हा अतिशय चांगला उपाय मानला जातो. उष्णतेचा वापर न करता ही प्रक्रिया झाल्याने आंब्याचा स्वाद व ताजेपणा टिकून राहतो.

कोठे-कोठे पोचणार आंबा?

लासलगाव येथून विकिरण प्रक्रिया पूर्ण करून हापूस आंबा अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को, लॉस एन्जेलिस, शिकागो, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या शहरांमध्ये पाठविला जाणार आहे. यंदाच्या हंगामातील पहिल्या साडेसात मेट्रिक टन आंब्यावर विकिरण प्रक्रिया करून हा आंबा व्यापाऱ्यांकडून अमेरिकेला पाठविण्यात आला आहे. मागील वर्षी सुमारे ५६० मेट्रिक टन आंबा अमेरिकेला गेले होते. यंदा ६०० ते ६५० मेट्रिक टन आंबा निर्यातीचे उद्दिष्ट्ये असल्याचे भाभा अणू संशोधन केंद्राचे प्लांट इन्चार्ज प्रणव पारीख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकप्रतिनिधींना लागलाय दारू दुकानांचा लळा!

0
0

जनहिताविरोधात खासदार गोडसेंची पत्रकबाजी; दुकाने वाचविण्यासाठी पालिकेला पत्र

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी निवडलेले लोकप्रतिनिधी मतदारांच्या मतांचे मोल विसरून भांडवलदारांच्या आहारी जाण्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. परंतु, हजारो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी दारूची दुकाने वाचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सुरू असलेले प्रयत्न पाहून मतदारांनाही आता निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींबाबत डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पैसे नसताना खासदार हेमंत गोडसे महोदयांनी चक्क शहरातील सर्व राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंचतारांकित हॉटेल्स व काही बार मालकांच्या भल्यासाठी त्यांनी सुरू केलेला अट्टहास जनतेसह पालिकेलाही खड्ड्यात नेऊन ठेवणारा आहे.

सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर असलेली दारूची दुकाने, बीयर बार, परमीट हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे दारू व्यावसायिकांवर मोठे आभाळ कोसळले आहे. या अध्यादेशातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारसह लोकप्रतिनिधींनीही पळवाटा शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. जनतेच्या भल्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे दारू व्यावसायिकांची झोप उडणे अपेक्षित होते. परंतु, याचा आता उलटा परिणाम पहायला मिळत आहे. नागरिकांच्या भल्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींची झोप उडाल्याचे पहायला मिळत नाही. परंतु, या महाशयांना जनतेच्या भल्याऐवजी दारू दुकानदारांचा आलेला उमाळा आता मतदारांनाही आश्चर्यचकीत करीत आहे.

नाशिक महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत असताना केवळ पंचतांराकिंत हॉटेल्स व काही बार मालकांच्या भल्यासाठी शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी राष्ट्रीय व राज्यमार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. हेमंत गोडसे यांनी महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या राज्यमार्गांसंदर्भात महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये झालेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती मागितली आहे. महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे सात राज्यमार्ग पालिकेच्या बोकांडी मारण्यासाठी सुरू केलेला हा आटापिटा मात्र अंगलट येण्याची शक्यता आहे. या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होणार नाही. तरीही खासदार महाशयांनी महासभेच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गोडसे यांच्या दारू दुकानदारांच्या प्रेमाच्या अट्टहासामुळे त्यांना मतदान करणारा मतदारही संभ्रमीत झाला आहे.

महापालिकेचा नकार

महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या या सात मार्गांवर पालिका देखभाल व दुरुस्ती करीत असली तरी, हे रस्ते पालिकेच्या ताब्यात नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिले हे रस्ते हस्तांतरीत करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. सरकारने डिनोटीफीकेशन करून दिल्यावरच ते हस्तांतरीत होतात. परंतु, हे रस्ते साभांळायची आर्थिक क्षमता नसल्याने सध्या तरी पालिकेचा याला नकार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images