Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 46150 articles
Browse latest View live

तापमानात घट; नाशिककरांना दिलासा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाढत्या तापमानामुळे हैराण झालेल्या नाशिककरांना दिलासा मिळेल, असे वातावरण पुन्हा जाणवू लागले आहे. तापमानात गेले दोन दिवस सलग घट होत असून पुढील दोन दिवसांत हे तापमान आणखी कमी होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

यंदाचा उन्हाळा नाशिककरांना हैराण करून सोडणार हे निश्चित आहे. मार्च अखेरलाच तापमानाने चाळिशी पार केली. वाढत्या तापमानाने नाशि‌ककरांना दुपारी घरांमध्येच बंदिस्त करून ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. असा उन्हाळा कधी अनुभवला नव्हता असे नागरिक आतापासूनच बोलू लागले आहेत. चार दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये तापमानाच्या पाऱ्याने चाळिशी ओलांडली. उन्हाच्या तप्त झळांनी नागरिकांना नको नको करून सोडले. त्यामुळे दुपारी नाशिकचे रस्ते ओस पडू लागले. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून पुन्हा तापमानाचा पारा काही अंशांनी खाली उतरू लागला आहे. त्यामुळे नागरिकांना किंचितसा दिलासा मिळतो आहे. गुरूवारी नाशिकचे कमाल तापमान ३९.९ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले. शुक्रवारी ते आणखी कमी म्हणजेच ३९.७ अंश सेल्सियस एवढे नोंदविले गेले. विदर्भ वगळता अन्य राज्यात येत्या दोन दिवसांत तापमानाचा पारा आणखी कमी होईल असा अंदाज आहे.

मालेगाव होणार थंड

मालेगाव : शहर व तालुक्यात आठवडाभरापासून उन्हाचा तडाखा नागरिकांना सहन करावा लागत होता. मात्र, शुक्रवारी या तापदायक उन्हामध्ये काहीशी घट झाली. गेले पाच दिवसा सातत्याने ४३ अंशांवर राहणारा तापमानाचा पारा शुक्रवारी एक अंशाने खाली आले. आगामी आठवडाभरात तापमानाचा पारा ४० अंशांपर्यंत खाली येऊ शकतो, असा हवामान खात्याने अंदाज वर्तवला आहे. येत्या आठवड्यात नागरिकांना उन्हाच्या काहिलीपासून दिलासा मिळू शकतो.

मार्चच्या अखेरीलाच तापमानाचा पारा दिवसेंदिवस वाढू लागाल्याने नागरिक उकाड्याने हैराण झाले होते. राज्यातील उच्चांकी तापमान असलेल्या शहरात मालेगावचाही क्रमांक होता. उन्हाचा पारा ४३ अंश इतका उच्चांक गेल्या पाच दिवसात तापमानाने गाठला. त्यामुळे अनेक आजारही बळावले. शुक्रवारी या तापमानात एक अंशाची घट दिसून आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डिग्री हवीय, इंटर्नशिप करा!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना आता इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात येणार आहे. इंटर्नशिप केली तरच डिग्री दिली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जॉब मार्केटच्या पात्रतेचे बनविण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात येणार आहेत. केवळ नावाला डिग्री न देता त्यासोबत क्वॉलिटी एज्युकेशन आणि मुख्यत: वर्क नॉलेज देण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.

मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी इंजिनीअरिंग कॉलेजमधून पासआऊट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला दिशा देणाऱ्या या निर्णयासंदर्भात राज्यसभेत माहिती दिली. इंटर्नशिपच्या धर्तीवर इंजिनीअरिंग कॉलेजेसच्या अभ्यासक्रमात त्यानुसार बदल केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव ‘एआयसीटीई’ने पास केला आहे. याबाबत जावडेकर यांनी राज्यसभेत माहिती सादर केली आहे.

गेल्या काही वर्षात इंजिनीअरिंगचे विद्यार्थी औद्योगिक क्षेत्रात काम करताना पुरेसे प्रशिक्षित नसल्याची टीका वारंवार होताना दिसते. त्यामुळे या पदवीधारकांपैकी केवळ ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नोकरी मिळते. विद्यार्थ्यांमधील प्रॅक्टिकल नॉलेज कमकुवत असल्याने इंजिनीअरिंगची डिग्री घेऊनही ते कंपन्यांना पुरेसा न्याय देत नसल्याचे उद्योग समूहांकडून मत व्यक्त केले जाते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार अभ्यासक्रमातही बदल केला जाण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंत इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारची इंटर्नशिप अनिवार्य नव्हती. त्यामुळे कंपन्यांना नेमके काय हवे असते, तेथील कामाचे स्वरुप कसे असते, याचा कोणताही अंदाज विद्यार्थ्यांना येत नव्हता. केवळ अभ्यासक्रमांमधून येणे शक्य नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येत आहे. दरम्यान, अजूनपर्यंत या निर्णयाची माहिती कॉलेजांपर्यंत पोहोचली नसून त्याची प्रतीक्षा असल्याच्या प्रतिक्रिया राजेंद्र नाठे व मातोश्री कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगचे प्राचार्य गजानन खराटे यांनी दिली आहे.

इंटर्नशिपचे वेगळे गुण

इंजिनीअरिंगच्या पाचव्या, सहाव्या व सातव्या सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांना ही तीन ते २४ महिन्यांची इंटर्नशिप करायची आहे. जेणे करून डिग्री मिळेपर्यंत विद्यार्थी औद्योगिक कंपन्यांसाठी तयार होतील. विशेष म्हणजे इंटर्नशिपचे वेगळे गुण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.

कॉलेजस्तरावरही उपक्रम

इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या पुरेशा संधी मिळाव्यात, यासाठी कॉलेज स्तरांवरही विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. परंतु, त्यातून ठराविक विद्यार्थीच पुढे येत असल्याने उर्वरित विद्यार्थी मागे राहत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

एक्सटर्नल एजन्सीज ठरणार दुवा

कंपन्यांची संख्या व विद्यार्थी संख्या यांचे गुणोत्तर जुळणारे नसल्यामुळे एआयसीटीई काही एक्सटर्नल एजन्सीज दुवा बनविणार आहेत. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप मिळावी, हा त्यामागील उद्देश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्षुल्लक वादाने पोलिस त्रस्त

$
0
0

सातपुरात महिलांचे वाद रोजचेच

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक शहरात चारही बाजूंनी लोकवस्ती गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. वाढलेल्या लोकवस्तीत अनेक जाती धर्मांचे रहिवाशी राहत असतात. परंतु, अनेकदा महिलांचा किरकोळ वाद थेट पोलिस ठाण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच गावांना लागून वाढलेल्या लोकवस्तीत महिलांच्या वादाने पोलिसही हैराण झाले आहेत. वादाची कारण जरी किरकोळ असले, तरी त्यात अनेकांचा वेळ वाया जात असल्याने यावर मार्ग कोण शोधणार, असाही सवाल उपस्थित होतो. गावालगत वाढलेल्या लोकवस्तीत महिलांचा वादाचा विषय नित्याचाच झाला असून, यावर समुपदेशनाची गरज असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.

शहरात झपाट्याने लोकवस्ती वाढली आहे. यात सातपूर व सिडको भागात कामानिमित्ताने आलेल्या कामगारांनी मोठ्या कष्टाने काम करत स्वतःची घरकुले घेतली आहेत. परंतु, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या लोकवस्तीत महिलांच्या किरकोळ वादाचा विषय हा चर्चेचा झाला आहे. नेहमीच महिलांच्या किरकोळ वादाने चक्क पोलिस ठाण्यात जाण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. यात स्थानिक गावकऱ्यांचे नेतृत्वच राहिले नाही. त्यामुळे यावर मार्ग शोधण्याचीही मागणी नागरिकांनी केली आहे.

नगरसेवकही विचारात

महिलांचे वाद होत असताना काहीजण स्थानिक नगरसेवकांकडे धाव घेत असतात. परंतु, नेहमीच किरकोळ वाद महिलांमध्ये होत असल्याने नगरसेवकही परेशान झाले आहेत. महिलांच्या वादात नेमकी बाजू कोणाची घ्यावी याचाही विचार नगरसेवकांना करावा लागतो. समजूतदार महिलांना नगरसेवक शांत करत वादही मिटवितात. केवळ किरकोळ कारणांवरून नेहमीच वाद करणाऱ्यांना अखेर पोलिस ठाण्यातच जा, असा सल्लाही नगरसेवकांकडून दिला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुंदीकरणापासून रस्ते वंचितच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक महापालिकेने शेवटच्या टप्प्यात तब्बल १९२ कोटी रुपयांची रस्त्यांचे कामे हाती घेतली होती. परंतु, यात एमआयडीसीतील अनेक रस्ते रुंदीकरणापासून वंचितच ठेवण्यात आले आहेत. तसेच डांबरीकरणाच्या कामातूनही गरज असलेल्या रस्त्यांना वगळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. निमा व आयमा संघटनेने वेळोवेळी महापालिकेकडे रस्त्यांचे डांबरीकरणाची मागणी केली होती. यात काही ठराविकच रस्ते केल्याने नवीन नगरसेवक रस्त्यांची कामे कधी करणार, असा सवाल कामगारांसह उद्योजक उपस्थित करत आहेत.

महापालिकेची आर्थिक नाडी असलेल्या सातपूर व अंबड एमआयडीसीकडे सातत्याने महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असते. यामुळे उद्योजकांची नेहमीच रस्त्यांबाबत समस्या निमा व आयमा या औद्योगिक संघटनेकडे मांडतांना दिसतात. निमा व आयमादेखील दर्जेदार रस्त्यांची कामे एमआयडीसीत व्हावी यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करतात. असे असूनही महापालिकेकडून केवळ होकारच दिला जातो. प्रत्यक्षात रस्त्यांची कामे पाहिजे त्याप्रमाणात होत नाहीत.

डांबरीकरणही प्रलंबित

महापालिकेने शेवटच्या टप्प्यात शहरातील सर्वच अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांची कामे हाती घेतली होती. यामध्ये एमआयडीसीतील अनेक रस्त्यांचे कामही मार्गी लागणार असल्याचे बोलले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीत केवळ काही ठराविकच रस्त्यांवर डांबर पडल्याचे चित्र आहे. गरजेचे व मोठे असलेल्या रस्त्यांना रुंदीकरण व डांबरीकरणापासून महापालिकेने वंचितच ठेवले आहे. महापालिकेने रस्त्यांचे रुंदीकरणासह डांबरीकरणाची कामे न केल्याने त्याचा चालकांना त्रास होत आहे.

साईडपट्या गेल्या खड्ड्यात

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सर्वच रस्त्यांच्या साइडपट्ट्या खड्ड्यात गेल्या आहेत. महापालिका व एमआयडीसीच्या वादात अडकलेल्या साइडट्ट्यांची दुरूस्ती कोण करणार, असा सवाल कामगारांसह उद्योजक करत आहेत.

एमआयडीसीत काही रस्त्यांचे डांबरीकरण महापालिकेने केली परंतु, अनेक रस्ते आजही वंचित आहेत. यामुळे वाहनचालकांना कसरत करावी लागते. साइडपट्यांची कामे प्रथम मार्गी लावण्याची गरज आहे.

सुधाकर देशमुख, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत सेवेला चार्ज लावल्याबद्दल दंड

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अॅडव्होकेट टू अॅडव्होकेट ही मोबाइल मोफत सेवा घेणाऱ्या वकिलाला कंपनीने विशेष सुविधा शुल्क लावले. त्याचप्रमाणे प्रतिष्ठा मर्यादा २५०० असतांना कोणतेही कारण न देता ५५० रुपयाच्या पेंडिंग बिल असल्याचे कारण देत आऊटगोइंग व इनकमिंग कॉल सुविधा बंद केल्यामुळे ग्राहक न्यायमंचाने आयडिया सेल्युलर कंपनीला ८ हजाराचा दंड ठोठावला आहे. त्याचप्रमाणे विशेष सुविधा शुल्क व्याजासह परत देण्याचे आदेश दिले आहे.

अॅड. श्रीकांत बोराडे यांनी याबाबत ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर हा एकतर्फी निकाल देण्यात आला आहे. बोराडे यांनी केलेल्या तक्रारीत आयडिया सेल्युलर कंपनीकडून १४९ दरमहा चार्ज असलेला अॅडव्होकेट प्लॅन खरेदी केला. त्यानुसार ३३ महिने सेवा मिळत होती पण नंतर मोबाइल बिलात विशेष सेवा शुल्क आकारण्यात आले.

दरम्यानच्या काळात बोराडे यांचा अपघात झाल्यामुळे त्यांनी सदर बिलाबाबत विचारणा केली नाही. त्यानंतर त्यांनी विचारणा केल्यानंतर सदरची रक्कम सियुजी कॉलिंगसाठी आकारली जात असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. यापूर्वी विशेष सुविधा कर आकारला जाईल असे लेखी, तोंडी अथवा मोबाइलवरून सांगितले नाही. त्यानंतर पेंडिंग बिलाचे कारण देत सेवा बंद केली. त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळावी, असे त्यांनी न्यायमंचाला सांगितले.

या तक्रारीवर न्यायमंचाने, आयडिया सेल्युलर यांना मंचाची नोटीस मिळून ते गैरहजर राहिले त्याचप्रमाणे त्यांनी तक्रारीला आव्हानही दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारने केलेल्या तक्रारीच्या कागदपत्रातही पूर्वसूचना न देता विशेष शुल्क कॉल बंद करून सेवेत कमतरता केली आहे. तसेच कंपनीने बोराडे यांना आकारलेला शुल्क व शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी पाच हजार व तक्रार अर्ज खर्च पोटी तीन हजार रुपये द्यावे, असा निकाला दिला. हा निकाल न्यायमंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी, कारभारी जाधव यांनी दिला आहे. बोराडे यांनी आपली बाजू स्व:ताच मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उत्पन्न वाढीसाठी नवीन प्रकल्पांना गती द्या’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्यासाठी इतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचे अनुकरण करून नवीन व्यावसायिक प्रकल्पांना गती देण्याचे आवाहन संरक्षण मंत्रालयाच्या पुणे दक्षिण विभागाचे संचालक एस. के. जे. चव्हाण यांनी केले. डिजिटल भारताची संकल्पना साकारण्यासाठी युवकांना केंद्रबिंदू मानून देवळालीच्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हायस्कूलमध्ये संगणक प्रशिक्षणासह आयटीआयसारख्या उपक्रमांना प्राधान्य देत बलशाली भारतासाठी क्रीडा संकुलांना अधिक महत्त्व देणे गरजेचे असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या उत्पन्न वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी नुकतेच प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयात आयोजित बैठकीप्रसंगी चव्हाण यांनी सद्यस्थितीत बोर्डाच्या उत्पन्न व खर्चाची माहिती घेताना आगामी काळात बोर्डाला आपला प्रशासकीय व इतर नागरी विकासाचा खर्च वाढविणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्याकरिता शहरवासीयांना अपेक्षित असलेल्या विविध योजना बोर्डाने आमच्या कार्यालयाकडे पाठवण्याबाबत सूचित केले. त्यामध्ये देवी मंदिर, हौसन रोड, आठवडे बाजार, आनंद रोड याठिकाणी व्यापारी संकुले उभारण्यासाठी मदत करावी. हेगलाईन, बार्न्स स्कूल, टेम्पल हिल आदी भागातील जनतेच्या वापराचे रस्त्यांवरील निर्बंध कमी करावेत, बाजार भागातील फ्री होल्ड, लीजलॅन्ड याबाबतच्या जाचक अटी रद्द कराव्या, अशी मागणीदेखील केली. याशिवाय शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून बंद असलेले बांधकाम तातडीने सुरू करावे, जकातीचे उत्पन्न बुडणार असल्याने सरकारकडून त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध व्हावा यांसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी एस. के. जे. चव्हाण यांनी देवळालीच्या एसटीपी, वॉटर सप्लाय, फिल्टरेशन प्लांट, शिंगवे बहुला व नागझिरा नाला येथे भेट देत स्मशानभूमीबाबत माहिती घेतली. यावेळी बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिनकर आढाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार, नगरसेवक बाबूराव मोजाड, सचिन ठाकरे, भगवान कटारिया, प्रभावती धिवरे, आशा गोडसे, मीना करंजकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओझर सर्व्हिसरोडवरील बॅरिकेडस् हटवावेत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

ओझर येथील सर्व्हिस रोडवर लोखंडी बॅरिकेडस् लावल्यामुळे नागरिक आणि वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ओझरला अनेक ठिकाणी गतिरोधक आहेत. त्यामुळे वाहनचालक सर्व्हिस रोडचा वापर करतात. येथे अर्धा किलोमीटरच्या अंतरात तब्बल सहा ठिकाणी गतिरोधक आहेत. त्यामुळे वाहतूक हळू होत होऊन वाहतूक कोंडी होत वाहनधारकांचा वेळही वाया जातो. हे टाळण्यासाठी वाहनचालक ओझरच्या अलीकडे सर्व्हिसरोडने पुढे जातात. येथे वाहतूक कमी असते.

सर्व्हिस रोड असूनही पोलिसांनी दोन बॅरिकेडस् गेल्या काही महिन्यांपासून आणून ठेवले आहेत. सर्व्हिस रोडवरून सकाळी शिक्षक, मिग कारखान्याचे कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी, पालक जात असतात. या बॅरिकेडमुळे त्यांना वाहतुकीला मोठा अडथळा होत आहे. वाहनचालकांची तपासणी करण्यासाठी व अन्य महत्त्वाच्या कारणासाठी बॅरिकेडस् लावली जातात. येथे तर काही कारण नसताना बॅरिकेडस् लावल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. काही दिवस वाहनचालकांनी हा त्रास सहन केला.

अखेर त्यांनी हे बॅरिकेडस् रस्त्याच्या कडेला ढकलून दिले आहेत. मात्र पुन्हा हे बॅरिकेडस् सर्व्हिसरोडवर लावून ते आता खंडेराव मंदिराशेजारी उभे करण्यात आलेले आहेत. या बॅरिकेडसमुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त असल्याने ते कायमचे हटविणे गरजेचे आहे, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरपट्टी, पाणीपट्टी उद्दिष्टापासून दूरच

$
0
0

निवडणुकांसाठी कर्मचारी वळवल्याने वसुलीवर परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यात महापालिका प्रशासनाला यावर्षीही अपयश आले आहे. गेल्या वर्षापेक्षा यंदा वसुलीत वाढ झाली असली तरी उद्दिष्टही वाढले आहे. चालू आर्थिक वर्षात ३१ मार्चपर्यंत घरपट्टीची वसुली ८६ कोटी ३७ लाख तर पाणीपट्टी २८ लाख ४९ लाखापर्यंत पोहचली आहे. गेल्या वर्षापेक्षा घरपट्टीत दोन कोटींची वाढ झाली असली तरी, पाणीपट्टीत मात्र १२ कोटींची घट झाली आहे. नोटबंदीच्या काळात दोन्ही वसुलीत जवळपास २० कोटींची वाढ झाली होती. परंतु, निवडणूक कामात विविध कर विभागाचे कर्मचारी वळवल्याने त्याचा फटका महापालिकेला बसला आहे.

जकातपाठोपाठ एलबीटीही बंद झाल्याने महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले आहेत. कपाट व हरित लवादाच्या प्रकरणामुळे आर्थिक उत्पन्नात मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे पालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर कारवाई करून मालमत्ता जप्तीची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.शासनाने जवळपास नव्वद टक्के घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीचे आदेश दिले आहे.त्यामुळे महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रस्तावित दुरुस्त्यांना विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१ मध्ये लॉ कमिशनने सुचवलेल्या दुरुस्त्यांचा निषेध करण्यासाठी शुक्रवारी बार कौन्सिलने संप पुकारला. यामुळे जिल्हा कोर्टाचे काम ठप्प पडले. अत्यावश्यक काही अपवाद वगळता दिवसभरात कोर्टात शांतता पसरली होती.

वकिलांनी संपावर जाऊ नये आणि गेल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव लॉ कमिशनने सरकारपुढे ठेवला आहे. मात्र, सदर दुरुस्त्या अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने बंदची हाक दिली. त्यास बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाने पाठिंबा दर्शवला. वकिलांची शुक्रवारी सकाळी महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यात, सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी नवीन नियमांना विरोध दर्शवला. याबाबत नाशिक बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले, की नवीन दुरुस्त्यांमुळे वकील वर्गात संतापाची भावना आहे. एकप्रकारे वकिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे काम याद्वारे केले जाणार आहे. बार कौन्सिल सदस्यांची संख्या २५ असून, नवीन नियमानुसार ती २१ करण्यात आली आहे. उर्वरित चार सदस्य खासगी नियुक्त केले जाणार आहे. साधारणतः बार कौन्सिलकडे एखाद्या वकिलाची तक्रार आल्यास शिस्तपालन समितीपुढे त्याची सुनावणी होती. या समितीत एकूण तीन सदस्य असतात. मात्र, नवीन नियमानुसार ही संख्या पाच इतकी करण्यात आली आहे. त्यात चेअरमन म्हणून जिल्हा निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच दोन वकील व दोन अन्य खासगी व्यक्तींचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. वकिलाबाबतची सुनावणी अन्य तीन व्यक्ती कशा घेऊ शकतात, असा प्रश्न अॅड. ठाकरे यांनी उपस्थित केला. यामुळे वकिलांना न्याय मिळणार नाही, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे वकिलांच्या व्यावसायिक वर्तवणुकीसह खासगी आयुष्यातही अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला. युक्तिवादादरम्यान वकील जाणीवपूर्वक जोरात बोलत असल्याचा ठपका न्यायधीशांनी ठेवला तर तीन लाखांपासून पाच लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद नवीन नियमात असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. नवीन कायद्याआड सरकार न्याय व्यवस्थेचा अंग असलेल्या वकिलांना काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असून, यात सुधारणा झाली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अॅड. ठाकरे यांनी दिला. बैठकीत अॅड. अविनाश भिडे, अॅड. का. का. घुगे, अॅड. एस. आर नगरकर, अॅड. इंद्रायणी पटणी, अॅड. राहुल कासलीवाल, अॅड. जयंत जायभावे यांनी विचार मांडले. बैठकीस अॅड. बाळासाहेब आडके, अॅड. सुरेश निफाडे, अॅड. हेमंत गायकवाड, अॅड. मंगला शेजवळ आदी उपस्थित होते.

पाच सदस्यांची कमिटी

नाशिक बार कौन्सिलने पाच सदस्यांची कमिटी नियुक्त केली असून, ती नवीन नियमातील त्रुटींबाबत अभ्यास करेल तसेच आवश्यक ते बदल सुचवेल. हा अहवाल स्थानिक खासदारामार्फत लोकसभेत सादर होण्याची अपेक्षा असल्याचे अॅड. ठाकरे यांनी सांगितले. इतर व्यावसायिक संघटना आणि बार कौन्सिलमध्ये बदल असून, चुकीचे नियम मान्य होणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केव्हीपीवाय’त वृंदा राठी मुलींमध्ये राज्यात प्रथम

$
0
0

नाशिकला पहिल्यांदाच बहुमान

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अर्थात केव्हीपीवाय या राष्ट्रस्तरीय स्पर्धेत नाशिकमधील विद्यार्थिनी वृंदा नंदकुमार राठी हिने महाराष्ट्रात मुलींमधून प्रथम, तर देशात बारावा क्रमांक पटकावला. गत दोन दशकांच्या कालावधीत वृंदाच्या रूपाने या परीक्षेत अग्रेसर राहण्याचा मान नाशिकच्या वाट्याला पहिल्यांदाच आला आहे.

या परीक्षेसाठी इयत्ता अकरावी व इयत्ता बारावीचे विद्यार्थी प्रविष्ठ होतात. यंदा देशातून अकरावीतून ९५५ विद्यार्थी, तर बारावीतील १६९८ असे एकूण २६५३ विद्यार्थी प्रविष्ठ झाले होते. वृंदाने इयत्ता बारावीच्या १६९८ विद्यार्थ्यांमधून मुलींमध्ये हे यश मिळविले. केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने ही परीक्षा घेण्यात येते. वृंदा हिला या परीक्षेत पेस अकादमीचे संचालक प्रमोद पाटील यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तिच्या सोबतीला नाशिकमधून निखील चव्हाणके, कुसुमीत घोडेराव आदी विद्यार्थ्यांनीही यश मिळविले.

दोन टप्प्यात होते परीक्षा

ही परीक्षा दोन टप्प्यात घेतली जाते. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात फिजिक्स, केमेस्ट्री, मॅथ्स आणि बायोलॉजी या विषयांची लेखी परीक्षा घेण्यात येते. यात यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मुलाखत दुसऱ्या टप्प्यात पार पडते. या दोन्ही सत्रांचे मिळून अंतिम निकाल जाहीर होतो.

स्कॉलरशीपचा होणार लाभ

केव्हीवायपी स्कॉलरशीप मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बेसिक सायन्सचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी पदवीच्या तीनही वर्षात प्रतिमहिना पाच हजार रुपये व आकस्मित अनुदान २० हजार रुपये देण्यात येते. याच अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर स्तरावर शिक्षण घेण्यासाठी म्हणजे बेसिक सायन्सच्या चौथ्या व पाचव्या वर्षाकरिता प्रतिमहिना सात हजार रुपये व आकस्मिक अनुदान २८ हजार रुपये देण्यात येते. देशातील नामांकित वैज्ञानिक संस्थांमध्ये या विद्यार्थ्यांना संशोधन प्रक्रिया समजावून घेण्याची संधी मिळते.

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केव्हीवायपी) ही परीक्षा केंद्राच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागातर्फे घेण्यात येते. यात १९ वर्षांनंतर वृंदा राठी हिने राज्यात मुलींमधून प्रथम येण्याचा मान पटकावला. तिच्यासोबत नाशिकमधून इतरही विद्यार्थ्यांनी चांगले यश मिळविले. नाशिकच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब आहे.

- प्रा. प्रमोद पाटील, मार्गदर्शक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सार्वजनिक वाचनालयासाठी आज मतदान

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पावणेदोनशे वर्षांची परंपरा दीर्घ असलेल्या सार्वजनिक वाचनालय, नाशिकची पंचवार्षिक निवडणूक आज, रविवारी (दि. २ एप्रिल) होणार आहे. एकूण १८ जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात असून, ३ हजार ५८० मतदार त्यांचे भवितव्य ठरवणार आहेत. ‘सावाना’च्या मागील बाजूस असलेल्या मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान होणार आहे.

४० कर्मचारी नियुक्त

ग्रंथमित्र, जनस्थान आणि परिवर्तन अशा तीन पॅनलमध्ये लढत होत असून, मतदान प्रक्रियेसाठी एकूण ४० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून, मतदानासाठी सातथ बूथ लावण्यात आले आहेत. एका बूथवर सहा कर्मचारी काम करणार आहेत. एक मतदान केंद्राध्यक्ष व सहमतदान केंद्राध्यक्ष, तसेच त्यांना ४ कर्मचारी मदतनीस म्हणून देण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक बूथवर पॅनलचा एक मतदान प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे.

‘सीसीटीव्हीं’चा वॉच

मतदान प्रक्रियेवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वॉच राहणार आहे. वस्तुसंग्रहालय, प्रवेशद्वार, मतदानाचे ठिकाण व मुख्य प्रवेशद्वारावर प्रत्येकी एक असे एकूण ४ कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत. मतदानानंतर मतपेट्या वस्तुसंग्रहालयात ठेवण्यात येणार असल्याने तेथे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. मतदारांसाठी ‘सावाना’ प्रवेशद्वारापासून मंडप टाकण्यात आला आहे. पॅनल्सचे बूथ मात्र ‘सावाना’च्या पसिराबाहेर लावण्यात येणार आहेत.


अशी द्यावी लागणार मते

आजीव सभासदांसाठी १ ते ३ बूथवर, तर सर्वसाधारण सभासदांसाठी ४ ते ७ बुथवर मतदान ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक मतदाराला ३ मतपत्रिका देण्यात येणार असून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी मंडळासाठी प्रत्येकी एक मतपत्रिकेचा त्यात समावेश आहे. अध्यक्षासाठी १, उपाध्यक्षासाठी २, तर कार्यकारी मंडळासाठी १५ मते द्यावी लागणार आहेत. एका सभासदाला एकूण १८ मते द्यावी लागणार आहेत. अध्यक्षासाठी पिवळी, उपाध्यक्षासाठी गुलाबी व कार्यकारी मंडळासाठी पांढऱ्या रंगाची मतपत्रिका देण्यात येणार आहे. लाल रंगाचा शिक्का असून, मतासाठी चिन्हावर शिक्का मारावा लागणार आहे.


उद्या होणार मतमोजणी

मतमोजणी सोमवारी (दि. ३) सकाळी १० वाजता मु. शं. औरंगाबादकर हॉलमध्येच होणार असून, त्यासाठी २५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ७ ते १० टेबलवर मतमोजणी होईल. मतदानाच्या दिवशी आणि मतमोजणीच्या दिवशी भद्रकाली पोलिस स्टेशनचे दोन पोलिस व एक महिला पोलिस येथे तैनात राहतील. तीन शिफ्टमध्ये ते मतदान व मतमोजणीवेळी हजर राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येवल्यात चोरी; चोरट्यांकडून मारहाण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

नांदगाव रोडवरील येवला शहरातील एका वसाहतीत शनिवारी पहाटे अडीच वाजेच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी केलेल्या जबरी चोरीत मारहाण होताना एका कुटुंबातील एकजण गंभीर जखमी झाला. घराचा दरवाजा तोडून घरात प्रवेशकर्ते झालेल्या तिघा चोरट्यांनी या घटनेत लोखंडी सळईने हल्ला करतानाच चाकूचा धाक दाखवित घरातील चार तोळे सोन्याच्या दागिण्यांसह २५ हजारांची रोकड असा एकूण १ लाख ५ हजारांचा ऐवज लुटून नेला.

येवला शहरातील नांदगाव रस्त्यावरील समदपार्क परिसरात इस्माईल अन्सारी हे कुटुंबीयांसह शनिवारी पहाटे साखरझोपेत असताना तीन अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या दर्शनी दरवाजाचा कडीकोंयंडा तोडून घरात प्रवेश केला. यावेळी चोरट्यांनी निद्राधीन असलेल्या मोहमंद इस्माईल यांच्या डोक्यात लोखंडी सळईचा वार करीत त्यांच्या पत्नीला चाकूचा धाक दाखवला. घरातील लहान मुलाला मारहाण करण्याची धमकी देत घरात काय असेल ते काढून द्या, अशी दटावणी करीत कपाटाची चावी घेतली. कपाटातील पंचवीस हजारांहून जास्तीची रोख रक्कम, तसेच पोत, रिंग्ज, अंगठी, टॉप्स, कर्णफुले असे सुमारे चार तोळ्याचे ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लुटून नेले. यावेळी तीन चोरट्यांपैकी एकजण बाहेर उभा होता, तर इतर दोघा चोरट्यांनी घरात प्रवेश करून मारहाण केल्याची माहिती मोहम्मद इस्माईल यांनी दिली.

घटनेची माहिती मिळताच येवला शहर पोलिसांनी तपासाच्या दृष्टीने चक्रे फिरवण्यास सुरुवात केली असून, ठसेतज्ञांना पाचारण करण्यात आले होते. शहर पोलिस ठाण्यामध्ये जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल केला असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरिक्षक विश्वासराव निंबाळकर करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६९० दुकानांना टाळे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक


राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतराच्या आत असलेली जिल्हाभरातील ६९० देशी दारू, विदेशी मद्यविक्रीची दुकाने व बीअर बार शनिवारपासून बंद करण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत मालकांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. या आदेशामुळे हॉटेल व मद्यविक्रेते हतबल झाले असून, पर्यायी जागेचा शोध घ्यायचा की व्यवसाय बंद करायचा, याविषयी खलबते सुरू आहेत.

मद्य प्राशन करून वाहने हाकणाऱ्या चालकांमुळे अपघातांच्या घटना घडतात. मद्याची उपलब्धता सहज होत असल्याने ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हच्या घटनांमध्ये देशभरात वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर हायवेवर मद्यविक्री होऊच नये, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तिच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने नुकताच निर्णय दिला. हायवेपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बीअर बार, परमिट रूम किंवा मद्यविक्रीचे कोणतेही दुकान असू नये, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासूनच करण्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पारित केले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून कारवाईला सुरुवात केली. शनिवारी सकाळपासून हायवेपासून ५०० मीटरच्या आत असलेले एकही दुकान अथवा बार सुरू झाला नाही. याबाबत बोलताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर. जी. आवळे यांनी सांगितले, की जिल्हाभरात बार आणि मद्यविक्रीची एकूण एक हजार १११ दुकाने आहेत. त्यातील सुमारे ७० टक्के म्हणजे ६९० दुकाने हायवेवरच असून, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ती बंद करण्यात आली आहे. संबंधित बार किंवा दुकानांचा मद्यविक्रीचा परवाना रद्द झाला असून, यापुढे त्यांनी मद्यविक्री केली तर अवैध समजली जाईल. असा प्रकार आढळून आल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सदर दुकाने संबंधित मालकांनी बंद करून पर्याय शोधावा. अन्यथा विभागातर्फे दुकान सील करण्यात येईल, असे आवळे यांनी स्पष्ट केले. एवढ्या मोठ्या कारवाईसाठी एक्साइज विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसून, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे कसे पालन होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, बंद झालेल्या दुकानांच्या परवाना नूतनीकरणातूनच सरकारला जवळपास एक कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता. त्यानंतर विक्रीनुसार झालेला टॅक्सही वाया गेला आहे. याचा सरकारला किती आर्थिक फटका बसतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

--

जुना मुंबई-आग्रा हायवे सुटला

शहरातून एक नॅशनल हायवे, तसेच पाच ते सात राज्य मार्ग जातात. मात्र, यातील पेठ, दिंडोरी, तसेच त्र्यंबकरोडचा काही भाग महापालिकेकडे डीपीरोड म्हणून वर्ग झाला आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील दुकानांना दिलासा मिळाला. तसेच, जुना मुंबई-आग्रा हायवे हादेखील शहरातून जात असला, तरी नॅशनल हायवे अॅथॉरिटीने यापूर्वीच त्याची मालकी सोडल्याने बंद होणाऱ्या दुकानांची संख्या थोडी कमी झाली.

--

तारांकित हॉटेल्सही कक्षेत

शहरातून मुंबई-आग्रा हायवेवर सर्वाधिक मद्यविक्रीची दुकाने आहेत. विशेषतः गरवारे टी पॉइंट ते मुंबई नाका आणि द्वारका ते आडगाव शिवार या मार्गासह नाशिक पुणे हायवेवरदेखील मद्यविक्री दुकानांची संख्या मोठी आहे. या मार्गावरील तारांकित हॉटेल्समध्ये यापुढे मद्यविक्री करता येणार नाही. मद्यविक्रीच्या अनुषंगाने सुरू झालेली अनेक हॉटेल्स बंद पडल्याने त्याअनुषंगाने मिळणारा रोजगारदेखील बंद पडला आहे.

--

हॉटेलमालकांचा खटाटोप

दरम्यान, ३० मार्चपर्यंत सुप्रीम कोर्ट मद्यविक्रेत्यांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. त्यामुळे काही व्यावसायिकांनी परवाना नूतनीकरणासाठी लाखो रुपयांचे शुल्क अदा केले. मात्र, सुप्रीम कोर्ट आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. उत्पादन शुल्क विभागाकडे भरलेल्या पैशांचे काय असा प्रश्न असून, दुकान दुसरीकडे स्थलांतरित झाल्यानंतर परवाना नूतनीकरणासाठी भरलेल्या पैशांचा उपयोग होऊ शकतो, असे आश्वासन देण्यात येत आहे. शनिवारी शेकडो विक्रेत्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागात धाव घेऊन गाऱ्हाणे मांडले.

--

शंभर टक्के लिकर बंद!

कळवण / पिंपळगाव बसवंत ः सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे कळवण व देवळा तालुक्यातील सर्वच दारू दुकान, परमिट रूम बंद होते. यामुळे मद्यपींचे चांगलेच हाल झाले, तर काही व्यावसाय‌िकांनी व्यवसायासाठी इतर ठिकाणी जागेचा शोध सुरू केला आहे. पिंपळगाव बसवंत शहर व परिसरात या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्याचे चित्र स्पष्ट दिसले. पिंपळगाव शहर व परिसरतील सर्वच बीअर बार, वाइइन शॉप राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गालगतच असल्याने शनिवारी शंभर टक्के लिकर बंद झाले.

--

जिल्हाभरात बंद झालेली दुकाने

देशी दारू- १४३

वाइन्स शॉप (देशी-विदेशी)- ६७

परमिट रूम अॅण्ड बार (ढाबे आणि हॉटेल्स)- ४७२

इतर-८

एकूण-६९०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पूरबिया’मुळे नाशिककर तृप्त

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बनारस शैलीच्या पारंपरिक व स्वरचित ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी या ललित प्रकारांचे विशेष सादरीकरण करून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गायिके डॉ. अलका देव मारूलकर यांनी संगीतप्रेमी रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. नाशिककर संगीतप्रेमींसाठी पूरबिया हा कार्यक्रम आनंददायी अनुभव होता.

श्रेष्ठ गुरू व गायक पंडित राजाभाऊ देव यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त सादर होणाऱ्या अनेक सांगितिक उपक्रमांपैकी हा एक उपक्रम होता. निनादिनी व एस डब्ल्यू एस फायनान्स कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमात अलकाताईंबरोबरच त्यांच्या कन्या व शिष्या शिवानी मारूलकर-दसककर यांचे अनुगायन रसिकांना विशेष अनुभूती देऊन गेले. पूरब शैलीच्या या पारंपरिक ठुमरींमध्ये मिश्र जय जयवंतीतील ‘जिया मतवारा’ ही बंदिशीची ठुमरी, कबीरपंथी निर्गुणी ठुमरी ‘भुल गयी मैं तो राम नगरिया’ यांचे अप्रतिम सादरीकरण करण्यात आले. शेवटी पंजाब ढंगाच्या ‘सावन की झरियाँ’ या सिंध भैरवीतील ठुमरीने तर कार्यक्रमाचा उत्कर्ष गाठला. यावेळी संवादिनीवर सुभाष दसककर, व्हायोलिन अनिल दैठणकर, तबल्यावर अमर मोपकर, सारंग तत्त्ववादी यांनी साथसंगत केली तर निवेदन व संवाद शिल्पा देशमुख यांचे होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारदर्शक ‘पुरवठा’

$
0
0

रेशन वितरण प्रणालीमधील अनागोंदी रोखण्यासाठी एका ना अनेक उपाययोजना सध्या पुरवठा विभागाकडून सुरू आहेत. पुरवठा विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असा कलंक या विभागाला लागला आहे. तो मिटविण्यासाठी पुरवठा विभागाने कंबर कसली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे, ग्रॉस प्रणाली, मागेल त्याला एसएमएसद्वारे माहिती, तसेच पीओएस प्रणालीद्वारे कारभारात सुधारणेचे प्रयत्न सुरू असून, त्यात सातत्य राहिले तरच पुरवठा विभाग उजळून निघेल.

पांढरेशुभ्र कडक इस्तरीचे कपडे, हातात महागडे घड्याळ, डोळ्यांवर चकचकीत गॉगल, त्यावेळी रुबाब दर्शविणारी पांढरी अॅम्बेसीडर कार असा बडेजाव असणारी व्यक्ती दिसली की ही कोणी बडी असामी असावी हे स्पष्टच असायचे. १९८५ ते २००० पर्यंतचा तो काळ असेल. रेशन दुकानदार तसेच केरोसिन परवानाधारकही त्यावेळी अशा बड्या असामींमध्ये गणले जात असत. त्यांचा तोराही वेगळाच असायचा. लोक पाच लिटर रॉकेलसाठी तासनतास रांगेत थांबायचे. दुकान कधी उघडेल याची वाट पहायचे. दुकानावरील कामगार रमतगमत येत असे. मालकापेक्षा त्याचा आवाज मोठा. त्याचा आगाऊपणा सहन करून लोक धान्य,रॉकेल मिळवित असत. पिशवीत धान्य पडले की संबंधित व्यक्तीचा जीव भांड्यात पडायचला. रेशन दुकानदारांचा तसेच केरोसिन विक्रेत्यांचा आता पहिल्यासारखा तेवढा रूबाब राहिला नाही. धान्यामागे काही पैसेच कमिशन मिळायचे तरीही या व्यावसायिकांचा रूबाब इतरांना भुरळ पाडणारा होता. कारण त्यावेळी या व्यवसायाला आणि व्यावसायिकांना खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन होते. आता परिस्थिती पूर्णच बदलली आहे. मध्यंतरीच्या काळात सुरगाणा रेशन धान्य घोटाळ्यामध्ये नाशिकची प्रतिमा मलीन झाली. तब्बल तीन हजार मेट्रीक टन रेशनच्या धान्याचा अपहार झाल्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावणे स्वाभाविक होते. या धान्याची खरेदी किंमत ९५ लाख रुपये असली तरी बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत पाच कोटींहून अधिक होती. २१ हजार क्विंटल गहू, नऊ हजार क्विंटल तांदूळ आणि ७३ क्विंटल साखर घोटाळेबाजांनी फस्त केली. या धान्याची काळ्या बाजारात विक्री झाली. एकीकडे रेशन कार्डवर धान्य मिळत नाही अशा गरजू नागरिकांच्या तक्रारी असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा अपहार होणे हा प्रकारच संतापजनक होता. त्यामुळे व्हायचे तेच झाले. सरकार ढिम्मपणे हे पहात राहणार का असा सवाल उपस्थित केला गेला. या प्रकरणात अनेक तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, गोदामपाल आणि वाहतूक प्रतिनिधींसह आणखी काही जणांना निलंबित केले गेले.

सुरगाणा गुदामातील नोंदी आक्षेपार्ह असल्याने या घोटाळ्याचे बिंग फुटले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकालाही नोंदींमध्ये अनियमितता आढळली. धान्य उतरविल्याची नोंद घेतलेली पण पावत्यांचे रेकार्डच नाही, असा सर्वप्रकार. गोदामात येणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्या धान्याचे ना रेकॉर्ड ना गोदामपालाच्या स्वाक्षऱ्या. वाहतूक कंत्राटदाराशी साटेलोटे करून गोदामपालानेच या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याच पाया रचल्याचे नंतर तपासात उघडही झाले. रेशनचे हे धान्य पिंपळगाव बसवंत येथील एका मिलमध्ये जायचे. तेथून बाहेर पडणारे पीठ पॅकिंग करून विक्री होत असल्याचे

किस्सेही या प्रकरणात पुढे आले.

असे प्रकार पुन्हा घडून अन्न व पुरवठा विभागाच्या नावाला बट्टा लागू नये यासाठी आता ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहे. सुरगाण्यात घोटाळा उघडकीस आला तरी अन्य जिल्ह्यांमध्येही असे काळेबेरे असणारच यात शंका नाही. रेशन वितरणाची पारंपरिक पध्दती मोडीत काढून हा विभाग अद्यावत करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे. धान्याची साठवणूक जेथे होते त्या गोदामांमध्येच गोलमाल होण्याची शक्यता अधिक असल्याने सरकारने त्याकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील गोदामांमध्ये बायोमेट्रिक डिव्हाईसेस तत्काळ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेशन दुकानदारांशिवाय कुणीही तेथून धान्य उचलू शकणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली. त्यामुळे गोदामातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसह माल उचलण्यासाठी वाहने घेऊन येणाऱ्यांचेही थंब इंप्रेशन घेण्यास सुरूवात झाली आहे.

शिधापत्रिका लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य दरमहा वेळेत मिळते की त्याची अफरातफर होते यावर आता सामान्य नागरिकही बारकाईने लक्ष ठेवू लागले आहेत. नागरिक मागतील त्या दुकानातील धान्य उचल व वितरणाची माहिती त्यांना एका एसएमएसद्वारे देण्यास पुरवठा विभागाने सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे कधीकाळी बदनाम झालेले नाशिक अशी एसएमएस सेवा पुरविण्यात राज्यात अव्वल ठरले आहे.

रेशन दुकानदारांनी प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेच्या आत धान्य उचल करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास अर्धी किंवा पूर्ण अनामत रक्कम जप्ती, इतकेच नव्हे तर परवाना रद्दसारखी कारवाई रेशन दुकानांवर करण्यास सुरुवात झाली आहे. गोदामांमधून उचललेल्या धान्याचे पुढील दोन-तीन दिवसांतच वाटप करणे पुरवठा विभागाला अपेक्षित आहे. म्हणूनच प्रत्येक महिन्याची सात तारीख अन्नदिन म्हणून तर ७ ते १४ तारीख हा अन्नदिन सप्ताह म्हणून साजरा करण्यास अन्न व पुरवठा विभागाच्या आदेशान्वये सुरूवात झाली आहे. पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार, इतकेच नव्हे तर प्रांतांधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रेशन दुकानांमध्ये जाऊन तेथे उपलब्ध धान्य तसेच वितरण व्यवस्थेची तपासणी करण्यास सुरुवात केल्याने गैरप्रकारांना चाप बसण्यास मदत झाली आहे. अशा विविध माध्यमातून गैरप्रकारासाठीच्या सर्व वाटा सरकारकडून बंद केल्या जात आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, रेशन दुकानदार, गोदामपाल तसेच गोदामातील अन्य कर्मचारी, वाहतूक कंत्राटदार अशा सर्वांवरच मर्यादा आल्या आहेत. हा व्यवसाय परवडेनासा झालाय ही रेशन दुकानदारांची रास्त तक्रार आहे. म्हणूनच त्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळविण्याच्या संधी पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. या संधीचा लाभ घेण्यास अनेक रेशन दुकानदार इच्छुक असल्याचा दावा पुरवठा विभागाचे अधिकारी करीत असले तरी तो कितपत खरा ठरेल हे येत्या काळात समजू शकेल. सरकारची धोरणे बदलली असून, लाभार्थींचे निकषही बदलले आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानदारांच्या उत्पन्नावरच मर्यादा आल्याने त्यांच्यासाठी ही प्रणाली वरदान ठरेल असे बोलले जात आहे. धान्याची उचल करणे सुलभ व्हावे यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. नाशिक जिल्ह्यात एक एप्रिलपासून ही प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यांमधील स्वस्त धान्य दुकानदारांचे धान्य उचलचे चलन ऑनलाइनने भरले जाणार असून थेट ग्राहकांना धान्य मिळेपर्यंत पुरवठा विभागाचे नियंत्रण असणार आहे. जिल्ह्यातील खासगी आणि सरकारी अशा सर्वच २३ गोदामांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून, तेथील हालचालींवर या सीसीटीव्हींची नजर राहणार आहे. पुरवठा विभागातील अनागोंदी रोखण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने उपायोजना तर खूप केल्या. परंतु या उपाययोजना गुंडाळून ठेवल्या जाऊ नयेत आणि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी अवस्था होऊ नये अशी अपेक्षा करूयात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समृद्धी’ मोजणीत जाणाऱ्या मालमत्तांची माहिती द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी कराव्या लागणाऱ्या सामाईक सर्वेक्षणाचे काम सुमारे ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५० टक्के सर्वेक्षण १५ दिवसांत संपविण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असून, मोजणीनुसार नेमकी किती जागा तसेच, अन्य मालमत्ता या प्रकल्पात जाणार याची माहिती द्या, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना केले आहे.

सर्वेक्षणात नाशिक पिछाडीवर आहे. गत आठवड्यापर्यंत केवळ २२ टक्केच सर्वेक्षण होऊ शकले होते. परंतु, ग्रामीण पोलिसांची मदत घेतल्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाने गती घेतली आहे. आठवडाभरात ५० टक्क्यांपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या केवळ जमिनीच जाताहेत असे नाही. कुणाच्या विहिरी, झाडे, जमिनीखालून केलेल्या पाइपलाइनचा देखील मोजणी केलेल्या जमिनीत अंर्तभाव आहे. प्रकल्पात जाणाऱ्या या सर्व मालमत्तांचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी व्यतिरिक्त नेमक्या कोणत्या मालमत्ता या प्रकल्पात जात आहेत, याची माहिती देण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. एप्रिलच्या पंधरवड्यापर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होऊ शकल्यास पुढील चार महिन्यात शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छता कैवारी

$
0
0

गुगलसारख्या कंपनीतील नोकरी सोडून तो सध्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून प्रभावी काम करतो आहे. केवळ शहर किंवा जिल्ह्यापुरता नाही तर संपूर्ण भारतभरात आता त्याने स्वयंसेवी संस्थेचा विस्तार केला आहे. तलाव स्वच्छ राहिले पाहिजे, जलचर खेळते-बागडते रहायला हवेत यासाठी झटणारा अरुण कृष्णमूर्ती आज अनेकांचे प्रेरणास्थान बनला आहे. अरुणच्या यशस्वी कारकिर्दीचा हा आलेख...



चेन्नई जवळील छोट्याशा गावात जन्मलेला अरुण कृष्णमूर्ती हा काही जगावेगळा नाही. तो सुद्धा सर्वसामान्यांसारखाच. प्राथमिक शिक्षणानंतर माध्यमिक आणि त्यानंतर कॉलेजचे शिक्षण. फरक केवळ विचारांचा आणि तळमळीचा. उच्च शिक्षण दिल्लीला घेऊन तो परतला. तेव्हा त्याच्यातील समज अधिकच वाढली होती. जगावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या गुगल या कंपनीत त्याला नोकरी करण्याची संधी मिळाली. हैदराबाद येथे गुगलमध्ये तो काम करू लागला. दररोज नावीन्यपूर्ण आणि काही तरी वेगळे करण्याची ईर्षा त्याला आनंद देऊ लागली. पण, असे करता करता तीन वर्षे लोटली. कामातला तोच तोपणा आणि आपण कुठेतरी भरकटतो आहोत, हे विचार त्याला काही सोडत नव्हते. एके दिवशी तो चेन्नईतील एका तळ्याच्या ठिकाणी बसला होता. त्या तळ्याच्या परिसरातील अस्वच्छता, नागरिकांकडून टाकला जाणारा कचरा आणि त्या तळ्यात कमी झालेले मासे त्याने पाहिले. त्याचे मन तेथे हेलावले. हे काय सुरू आहे? धकाधकीच्या आयुष्यात आपले मनोरंजन व्हावे, निसर्गाचा आनंद घेता यावा यासाठी सगळे तळ्याकाठी जमतात. हा आनंदच कुठेतरी हिरावला जात आहे, या विचारांनीच तो खूप दुःखी झाला. याच्यासाठीच आपण काही तरी करायला हवे, या निर्धाराने तो तेथून उठला आणि तेथूनच सुरू झाला त्याचा पुढचा प्रवास.

गुगलमध्ये सर्वप्रथम त्याने राजीनामा दिला. आपली छोटेखानी कंपनी सुरू केली. डिजिटल मीडिया, प्रशिक्षण, मार्केटिंग यासंबंधीचे काम सुरू केले. पण, त्याच्या जोडीला त्याने आपल्या मित्रांसमवेत एक मोठे काम हाती घेतले. ते होते, तलावांच्या स्वच्छतेचे. चेन्नई शहरात अनेक तलाव आहेत. या तलावांच्या ठिकाणी दररोज संध्याकाळी नागरिकांची मोठी गर्दी होते. विरंगुळ्याचे ठिकाण म्हणून हे तलाव ख्यात आहेत. पण, येथील अस्वच्छतेमुळे या तलावाचे अस्तित्वच धोक्यात येत असल्याने अरुणच्या टीमने काम सुरू केले. दररोज या तलावाच्या ठिकाणी स्वच्छता करायची. तलावात पडलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्या, पिशव्या आणि अन्य कचरा बाहेर काढायचा आणि तलावातील जलचरांना दिलासा द्यायचा. टीमच्या या उपक्रमाकडे नागरिक आकृष्ट झाले. अनेकांना स्वतःची लाज वाटली. काहींनी कचरा टाकणे थांबविले. काही कंपन्यांच्या माध्यमातून डस्टबीनची सोय झाली. जनप्रबोधन करायचे तर काय, हा प्रश्न आला. मग त्यांनी छोटेखानी पथनाट्य तयार केले. तलावापरिसरातील स्वच्छता हाच विषय. सारी टीम हिरीरीने कामाला लागली. साधारण २००८चं ते वर्ष असेल. तलावाच्या ठिकाणी जमलेल्या समुदायापुढे पथनाट्य सादर करण्याचा प्रयोग अतिशय यशस्वी ठरला. कमी वेळेत आणि प्रभावीपणे संदेश पोहोचला. हळूहळू कचऱ्याचे संकट दूर झाले. एका तळ्याच्या ठिकाणी हे यश येते मग इतर ठिकाणी का नको, असा विचार त्यांच्या मनात आला. कार्तिक शिवसुंदरम या टीमच्याच एका सहकाऱ्याने म्हटले, ‘आपण इतरही तलावांचे पालकत्व घेऊ या. पाहू काय होते’. संपूर्ण टीमने होकार दिला आणि इतर तलावांचेही भाग्य उजळण्याचा प्रवास सुरू झाला.

हैदराबादमधील गुरुंधाम तलाव, चेन्नईतील इंजाबक्कम समुद्र चौपाटी, कुर्मा तलाव, कोईमतूरमधील सेल्वाचिनतामनी कुलम तलाव, मादावक्कम तलाव, कीझेकाट्टालई तलाव अशा कितीतरी तलावांच्या ठिकाणी काम सुरू झाले. स्थानिक प्रशासनाला मदतीशी घेऊन आणि नागरिकांच्या मदतीने एकप्रकारे ही चळवळच सुरू झाली. म्हणतात ना ‘और कारवा बनता गया’ तसंच काहीसं झालं. स्वच्छता राखल्याने काय होऊ शकते आणि होते आहे याचा प्रत्यय येऊ लागल्याने बळ वाढत गेलं आणि या उपक्रमाची लोकप्रियता वाढू लागली. एवढ्यावरंच का थांबायचं म्हणून नवी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडूसह विविध राज्यांमधील तलावांच्या ठिकाणी हे कार्य होऊ लागलं. आपणच आपल्याला रोखलं पाहिजे, स्वच्छतेचे कैवारी आपणच आहोत, असे नागरिकांना वाटायला लागले. कुणालाही न दुखावता अरुणच्या टीमनं हा अचूक संदेश अनेकांपर्यंत पोहचवला. आपल्या या कार्याला अधिक चालना मिळावी म्हणून अरुणनं २०११मध्ये एन्व्हायर्नमेंटलिस्ट फाऊंडेशन ऑफ इंडिया (इएफआय) या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली. लोकप्रिय फेसबुकसह सोशल मिडीयाचा प्रभावी वापर करीत त्याने संस्थेचा प्रचार प्रसार सुरू केला. परिणामी, त्याला मदत करणाऱ्यांची आणि संस्थेचे सभासद होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. पाहता पाहता अरुणच्या संस्थेने २०हून अधिक तलावांच्या ठिकाणी काम केले. मिळणारा प्रतिसाद पाहता अरुणनं आणखी कार्याचा विस्तार केला. इको फ्रेंडली गावे कशी तयार होतील यासाठी टीमनं एक आराखडा तयार केला. गावागावात जायचे आणि त्यांचे प्रबोधन करायचे. त्यांना काय मदत हवी आहे ते जाणून घ्यायचे आणि त्याची पूर्तता कशी करता येईल हे पहायचे, असा क्रम सुरू झाला. ‘अनिपल’ नावाच्या उपक्रमातून प्राण्यांची काळजी करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. शाळांमधील विद्यार्थी हे फार प्रभावी आहेत, हे हेरुन त्यांनी विविध शाळांमध्ये जैविक विविधता पार्क सुरू केले. तलावांच्या ठिकाणी स्वच्छता करण्याबरोबरच तलावांना सुरक्षा कुंपण बांधण्यासाठीही हालचाली सुरू झाल्या. भटक्या जनावरांसाठी अरुणच्या संस्थेनं अॅम्ब्युलन्सही सुरू केली. चेन्नई शहरात हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर हैदराबादमध्ये हेच काम करण्यात आलं. भटक्या जनावरांना वाचविणे आणि त्यानंतर या जनावरांसाठी पुनर्वसन केंद्रही सुरू करण्यात आलं. अरुणच्या या संस्थेची दखल मग ठिकठिकाणी घेतली गेली. गुगल अॅल्युमनी इम्पॅक्ट अॅवॉर्डने झालेला सन्मान संपूर्ण टीमला मोठी उभारी देणारा ठरला.

शास्त्रीयदृष्ट्या जलचरांना सुरक्षित वातावरण कसे तयार करता येईल, यावर टीमने गांभिर्याने काम सुरू केले. तलावाच्या परिसराबरोबरच तलावाचीही स्वच्छता यावर भर देण्यात आला. तलाव स्वच्छता आणि जलचरांची सुरक्षा यावर आधारीत ‘कॉट बाय’ ही डॉक्युमेंटरी अरुणने तयार केली. अल्पावधीतच ती लोकप्रिय बनली. समुद्राला जिथे नदी मिळते तेथे किंवा समुद्रालगतच्या पाणथळांच्या ठिकाणी असलेल्या जलचरांसाठी विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला. तो सुद्धा यशस्वी ठरला. या साऱ्या कार्याची दखल घेतली गेली. त्यामुळेच संस्थेला ब्रिटीश कौन्सिलचा इंटरनॅशनल क्लायमेट चॅम्पियन एक्सलन्स अॅवॉर्ड प्रदान करण्यात आला. २०१५मध्ये चेन्नईच्या महापुरातही संस्थेच्या सभासदांनी प्रभावी काम केलं. बचाव कार्यापासून तर कुड्डालोर जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये संस्थेने मदत पोहचवली. संस्थेच्या या कामाने चित्रपटसृष्टीतील ताऱ्यांनाही भुरळ घातली. त्यामुळे अभिनेता कमल हसन आणि अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन यांनी संस्थेच्या कामाचे कौतुक तर केलेच पण त्यांच्या कार्यात वेळोवेळी सहभागही घेतला. नेपाळ, भूतानसाख्या देशांमध्येही कार्य सुरू करण्याचे संस्थेच्या विचाराधीन आहे. ग्लोबल युश लिडरशीप अॅवॉर्ड, रोलेक्स अॅवॉर्डने अरुण आणि त्याच्या टीमचा गौरव झाला आहे. पण, यशाने हुरळून न जाता आपण निश्चित ध्येयासाठी मार्गक्रमण करणेच आवश्यक आहे. यशाने उत्साह वाढतो तर ध्येय प्राप्तीने समाधान. निस्वार्थ भावनेने कार्य सुरू केले तर अनेकांची मदत लाभते कुठली आडकाठी येत नाही, असे अरुण सांगतो. त्यांच्या या टीमची कारकीर्द अशीच सुरू आहे. कारण, ‘तलाव आपले आहेत, आपण तलावांसाठी आहोत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सद‌्गुरू दादासाहेब चिटणीस

$
0
0

गुप्ते महाराजांच्या समाधीस्थळी आणखी दोन समाधी आहेत, त्यापैकी एक आहे भाईनाथ महाराज कारखानीस यांची, तर दुसरी आहे दादासाहेब चिटणीस यांची. दादासाहेब चिटणीस हे पराकोटीचे अवलिये जनस्थानी होऊन गेले. त्यांचे नाव मधुसूदन दामोदर चिटणीस, त्यांना सर्वजण दादासाहेबच म्हणत. त्यांच्यावर लहान असल्यापासून गुरूंचा वरदहस्त होता. दादासाहेबांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९१४ चा. पंचवटीतील गोसावी वाड्यात त्यांचा जन्म झाला. दादांचा जन्म झाला त्यावेळी गोपालदास ऊर्फ नरसिंग महाराज जनस्थानी आपल्या लीला दाखवत होते. त्यांचे या बालकावर लक्ष होते. दादासाहेबांचे वडील दामोदरराव रोज ऑफिसमधून आल्यावर काळारामाचे दर्शन घेत व नंतर पूर्व दरवाजावर बसत असत. या दरवाजावर नरसिंग महाराज उभे राहून साधना करीत. दामोदरराव व नरसिंग महाराज यांची रोजच दृष्टादृष्ट होत असे. परंतु बोलणे होत नसे. एक दिवस दामोदरराव रोजच्यासारखे घरी आले, परंतु लहानगा दादा खूपच आजारी असल्याने काय करावे, राम मंदिरात जावे की नाही अशी त्यांची चलबिचल झाली. मात्र, एका क्षणासाठीच! दुसऱ्याच क्षणी ते उठले व मंदिरात गेले. दर्शन घेतल्यावर पूर्व दरवाजावर बसलेले असताना अचानक नरसिंग महाराज त्यांना बोलले, ‘जा लडके को लेके आना’ त्यांनी असे म्हटल्यावर दामोदररावांना खूप आनंद झाला. ते लगोलग घरी गेले व सव्वा महिन्याच्या दादाला घेऊन महाराजांकडे आले. महाराजांनी लहानग्या दादाला मांडीवर घेतले आणि आपल्या लोटीतून बरेचसे दूध त्यांना पाजले आणि म्हणाले, ‘सोला सालतक लडका तेरा, बादमे मेरा’ दामोदररावांना ते काही कळले नाही. ते दादांना घेऊन घरी आले तर प्रकृतीत लगेचच फरक पडला.

दादांचे वडील दामोदरराव खूपच धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यामुळे घरात पूजाअर्चा चालत असे. दादांना लहानपणापासूनच पूजेचे वेड होते तसेच ते खोडकरही होते. केराची गाडी चालविणे, वाळत घातलेले मीठ मुठा भरून खाणे, काडतूस दगडाने फोडणे असे उद्योग ते करीत. एकदा तर दिंडोरीच्या जंगलात गेले असता, त्यांनी वाघाची पिल्ले झोळीत घालून घरी आणली होती. दिंडोरीहून नाशिकला बदलून आल्यावर पुन्हा दादा येथील सवंगड्यांमध्ये रममाण झाले. परंतु तोपर्यंत नरसिंग महाराज ब्रह्मानंदी विलीन झाले होते. त्यामुळे दादाला आता कोणाच्या पायावर घालावे असे दामोदररावांना झाले होते. तोपर्यंत दामोदररावांची ओळख गजानन महाराज गुप्ते यांच्याशी झाली होती. ते साधूपुरूष आहे यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता कारण त्यांची राहणी अत्यंत साधी होती. कोणतेही अवडंबर नाही, नेहमी थट्टा मस्करी करीत, एखाद्या वेळी लहर आली तर शिव्याही देत. हे साधू पुरूष कसे असा विचार सुरू असताना ‘तो सत्पुरूष आहे, त्याचा अनुग्रह घे, कृतार्थ हो. संधी दवडू नको’ असा दृष्टान्त त्यांना झाला आणि वडिलांच्या त्यांच्याकडे जाण्याने दादासाहेबांचाही गुप्ते महाराजांकडे जाण्याचा मार्ग खुला झाला. तरीही दादा त्यांना साधू मानत नसत. १९३२ साली दादांना दृष्टान्त व्हायला सुरूवात झाली. त्यांना वचन दिल्याप्रमाणे नरसिंग महाराज स्वप्नात मार्गदर्शन करीत. परंतु, देहधारी गुरू असावा म्हणून विचार झाला असता, गजानन महाराजांनी त्यांना सांगितले की तू माझ्यापेक्षा मोठ्या गुरूंकडे आहे, त्यांची परवानगी झाल्यासच मी तुला स्वीकारू शकतो. त्याप्रमाणे दादांच्या दृष्टान्तात एकदिवस नरसिंग महाराजांनी ‘माझाच बाळ आहे, पदरात घ्या’ म्हणून गजानन महाराजांना सांगितले आणि दादांसाठी परमकृपेचा मार्ग मोकळा झाला. पुढे गजानन महाराजांनी त्यांच्याकडून योगमार्गाची साधना करून घेतली. साधना सुरू असताना एकदा सुप्रसिध्द गायक वझे बुवा नाशिकला आले होते. त्यांना मेघमल्हार गाण्यासाठी विनंती झाली. त्यांच्यासमोर दादा बसलेले होते. त्यांनी समाधी लावली वझेबुवा गात असताना आकाशात ढगांनी गर्दी केली आणि धो-धो पाऊस कोसळायला सुरूवात झाली. हा अनुभव अनेकजणांनी घेतला आहे. दादासाहेब दिवसातून दोनवेळा देवाची पूजा करीत असत. तेव्हा त्यांच्या डोक्यातून पाण्याच्या तीन धारा वहात असे. अनेकदा त्यांच्याकडे येणाऱ्या भाविकांनीही हा अनुभव घेतलेला आहे. गंगेवरील अनेक साधू दादांना पूर्वीपासून ओळखत असल्यासारखे त्यांच्याशी बोलत, त्यांना मिठी मारत. दादाही अगदी वेदांताच्या चर्चा त्यांच्याशी करीत. १९४३ मध्ये मिलिटरी ऑर्डिनन्स ऑफिस उघडले. त्यावेळी दादा तेथे नोकरीस लागले. त्यांच्या घरी नोकरी मागण्यासाठी लोकांची गर्दी होत असे, दादा कुणालाही सांगत गेटवर ये, आले की दादा त्याला नोकरीला लावून घेत असत. दादांकडे कोल्हापूरची राणी ताराबाई यांचे सचिव भेटण्यासाठी येत असत. त्यांना दादांचा अनुभव होता. त्यामुळे त्यांनी राणीसाहेबांजवळ तो वर्णन केला, त्यावेळी राणींनी त्यांना कोल्हापूरला बोलावून घेतले. दोन-तीन दिवस दादा तेथेच राहिले. या दिवसांमध्ये राणीला खूप चांगला अनुभव आला. त्यामुळे त्यांनी पाद्यपूजा करून त्यांना २५ हजार रुपये देऊ केले परंतु, दादांनी ते परत केले आणि नाशिकला निघून आले. पुढे राणीसाहेब त्यांना घर घेऊन देते म्हणून मागे लागल्या. परंतु दादांनी मात्र कर्ज काढून घर घेतले. गजानन महाराजांचे एक शिष्य घाणेकर यांना हा वृत्तांत कळल्यावर त्यांनी दादांना विचारले की पैसे का नाही घेतले, तर दादांनी खुलासा केला, राणी म्हणाल्या की तू सर्व सोडून येथे येऊन रहा. घरच्या लोकांचा खर्च मी करेन. परंतु, मला कुणाची बांधिलकी नको म्हणून मी पैसे नाही घेतले. अशाप्रकारे अतिशय साधेपणाने जीवन जगणारे दादा होते.

दादांची हठयोगाची साधना नरसिंग महाराजांकडे झाली. तर गजानन महाराजांनी दादांना राजयोगाची साधना करण्याचा मार्ग सांगितला. दादा महाराज हे शांतीचा महासागर होते. भाईनाथ कारखानीस त्यांच्याविषयी नेहमी म्हणत की ‘माझा मधू हिमालयापेक्षा मोठा आहे, जो जेवढा मोठा आहे तेवढा कधी प्रगटच झालेला नाही.’ सोऽऽऽहं संप्रदायातील भक्तांसाठी त्यांनी खूप कष्ट सहन केले. अशा या महान अप्रसिध्द नाथ योग्याचे नाशिक येथे १९८८ मध्ये गणेश चतुर्थीला महानिर्वाण झाले. त्यांची समाधी गोदाघाटावर गुप्ते महाराज यांच्या समाधीशेजारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेट्रो’साठी आराखडा

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक मेट्रोसाठी शहराचा नागरी वाहतुकीविषयक सर्वंकष आराखडा तीन महिन्यात करून पुढील प्रक्रिया सुरु केली जाईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी विधानपरिषदेत राष्ट्रवादीचे सदस्य आमदार जयंत जाधव यांच्या मेट्रोबाबतच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना दिले.

नाशिक मेट्रोबाबत लक्षवेधीवर बोलताना आ. जयंत जाधव यांनी २०११ पासून नाशिकमध्ये रॅपिड रेल्वे किंवा मेट्रो रेल सुरू करण्यासाठी आम्ही आग्रही असल्याचे सांगितले. जाधव म्हणाले, ‘केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश आहे. नाशिक हे झपाट्याने विकसित होणाऱ्या जगातील १६ नंबरचे शहर असल्याचे नुकतेच एका सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. नाशिक महानगर प्राधिकरणाची लोकसंख्या २६ लाख ८३ हजार तर विस्तार २५९ चौकीमी आहे. सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबक, दिंडोरी, पिंपळगाव, चांदोरी इत्यादी क्षेत्राचे मिळून ग्रेटर नाशिक निर्माण झाले आहे. शहराचा वाढता विस्तार, वाढती वाहने, वाहतुकीची कोंडी यामुळे नाशिक शहरात रॅपिड रेल्वे किंवा मेट्रोची नितांत आवश्यकता आहे. ६ डिसेंबर २०१४ रोजी नाशिक शहरातील नागरी वाहतुकीविषयक सर्वंकष अभ्यास करून घेण्याबाबत नाशिक महापालिकेस सूचना दिल्या आहेत. मात्र महापालिकेच्या स्तरावर प्रचंड दिरंगाई झाली. त्यांनी वाहतूक आराखडा तयार करण्याच्या कामास २७ एप्रिल २०१६ रोजी वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्यालाही वर्ष पूर्ण होत आलं. मात्र या खाजगी तज्ज्ञ सल्लागार कंपनीने अद्यापही अभ्यास अहवाल सादर केलेला नाही. शहरातील वाहतुकीची घनता, वाहनांची संख्या, वाहतुकीची साधने, मुख्य चौकांतील वाहतुकीचा अभ्यास या गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास एका महिनाभरात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. वर्ष झाले अजून अभ्यास अहवाल हाती आलेला नाही. म्हणजे एवढा वेळ जर हे अहवालांना करणार असतील तर शासन म्हणून आपण काही पाठपुरावा करणार की नाही? सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील काय कार्यवाही केली जाईल आणि नाशिक मेट्रो कधी साकारली जाईल, असे प्रश्न जाधव यांनी केले.

दिल्लीच्या कंपनीची नियुक्ती

आमदार जाधव यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले की, नाशिक मधील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीचा विचार करून शासनाने नाशिक शहरातील नागरी वाहतूक विषयक सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याबाबत नाशिक महापलिकेस ६ डिसेंबर २०१४ रोजी सूचना दिलेल्या आहेत. नाशिक शहराचा सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करणेसाठी मा.महासभा ठराव क्र ५४५ दि. ९ जून २०१५ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमनेची निविदा मागविण्यात येऊन मे.अर्बन मास ट्रान्झ‌िट कंपनी लि. नवी दिल्ली यांची नेमणूक झालेली आहे. सदर वाहतूक आराखडा तयार करण्याच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश २७ एप्रिल २०१६ रोजी देण्यात आलेला असून, सद्यस्थिती काम सुरू आहे. सदर कामामध्ये नाशिक शहरातील वाहनांची संख्या, रस्त्यांवरील वाहतूक घनता व क्षमता, नागरिकांची आर्थिक क्षमता, राहणीमान स्तर व वाहतुकीचे साधन इत्यादी तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक त्या सर्व बाबींचे सर्वेक्षणात अभ्यास करणेत येणार आहे.



सर्व पर्यायांचा होणार अभ्यास

सदर अभ्यास अहवाल तयार करणारी सल्लागार कंपनी मे. अर्बन मास ट्रान्झ‌िट कंपनी लि. संपूर्ण नाशिक शहरातील मुख्य चौकातील वाहतुकीचा अभ्यास करतील तसेच शहरातील प्रातिनिधिक घरांमध्ये जाऊन सर्व सदस्यांची वाहतूक विषयक प्रश्नावलीद्वारे माहिती घेतील (हाऊस होल्ड सर्वे) तसेच शहराच्या विविध भागात तांत्रिकदृष्ट्या निश्चित ठिकाणांवर वाहन धारकांशी संवाद साधून वाहतूक विषयक माहिती संकलित करणार आहेत. शहरातील रस्त्यांचे अस्तित्वातील व प्रस्तावित जाळे तसेच वाहतुकीचे सर्व पर्यायांवर अभ्यास होणार आहे. त्यानंतरच नाशिक शहरासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणेसाठी मेट्रो रेल्वे अथवा सुयोग्य पर्याय निश्चित केला जाणार असल्याचेही डॉ. रणजीत पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोवर सेनेचाच झेंडा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर नाशिक शहरात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाकडे एक हाती सत्ता मिळाली आहे. महापालिका भाजपच्या ताब्यात असली तरी सिडको प्रभाग सभेत शिवसेनेचाच सभापती होणार हे मात्र निश्चित झाले आहे. भाजप आणि शिवसेना यांची युती असली तरी सध्यातरी यांच्यात तितकेसे काही पटत नसल्याने भाजपला सत्तेसाठी पाच वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

सिडको परिसर हा एकेकाळी भाजपाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता; मात्र हळूहळू भाजपची लाट ओसरून शिवसेनेने या परिसरावर चांगलीच पकड निर्माण केली आहे. मध्यंतरीच्या काळात मनसेची लाट असतानाही सिडकोतून शिवसेनेचे सात नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी भाजपचा एकही सदस्य या भागातून विजयी झाला नव्हता. मात्र आता नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत सिडको प्रभागातून २४ पैकी नऊ नगरसेवक भाजपचे निवडून आले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य तर १४ सदस्य हे शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. सिडको प्रभागात २४ नगरसेवक असल्याने १३ हा आकडा गाठून सभापती होणे शक्‍य होणार आहे. मात्र भाजपला ते शक्‍य होणार नसल्याने शिवसेनेचाच सभापती होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता शिवसेनेकडून यंदा सभापती पदासाठी नक्‍की कोणाला उमेदवारी देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 46150 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>