भाजप सरकार शेती आणि शेतकरीविरोधी असल्याचा कलंक पुसण्यासाठी केंद्र सरकार झपाटून कामाला लागले आहे. याचाच एक भाग म्हणून नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद देशाच्या विविध भागांतील शेती, त्यांच्या समस्या, अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी दौरा करीत आहेत. चंद यांनी नाशिकमध्ये येऊन आधुनिक शेतीतंत्राची माहिती घेतली. त्यामुळे नजीकच्या काळात केंद्राकडून कृषीक्षेत्राबाबत ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतीमधील आधुनिक तंत्र व वेगवेगळ्या बदलाचा अभ्यास करून भविष्यात शेतीचे धोरण कसे असावे, यासाठी रविवारी केंद्राच्या नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी नाशिक येथे सह्याद्री फार्म येथे भेट देऊन तेथे आधुनिक शेतीचे प्रयोग बघितले. केंद्रातील भाजप सरकार शेतीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत असताना शेतीचा सूक्ष्म अभ्यास करून त्यावर देशातील शेतीचे धोरण ठरवण्याचे काम आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे शेतीतज्ज्ञ असलेले चंद देशभर भेटी देत असल्याचे बोलले जात आहे.
मोहाडी येथे ६५ एकरावरील सह्याद्री फार्म येथून द्राक्ष थेट अमेरिका आणि जर्मनीच्या सुपर मार्केटमध्ये ग्राहकांना भुरळ घालत असल्यामुळे नीती आयोगाचे याकडे लक्ष गेले व त्यांनी नाशिक भेट ठरवली. या भेटीत त्यांनी शेती उद्योगातील अनेक प्रयोग येथे बघितले व त्यानंतर शेतीवर धोरण ठरवताना काय करता येईल, यावरही चर्चा केली. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांना धोरण आखणीसाठी विचारगट म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या सूचना महत्त्वाच्या व अभ्यास करून असतात.
सह्याद्री फार्म ही कंपनी द्राक्षे निर्यात करणारी सर्वांत मोठी कंपनी आहे. त्यामुळे त्याच्या तंत्राचा येथे अभ्यास करण्यात आला. देशात
शेतीमालाची निर्यात करताना काय नवे नवे प्रयोग करून निर्यात कशी वाढवता येईल, यासाठी देशभर हा मंत्र देण्यासाठी नाशिकचा हा दौरा नीती आयोगाला उपयोगी पडणार आहे.
नीती आयोग धोरण आखणारी शिखर संस्था!
देशाच्या आर्थिक नियोजनासाठी ६५ वर्षे नियोजन आयोग होते; पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी नीती आयोगाची स्थापना केली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्फॉर्मिंग इंडिया असे नाव त्याला दिले. भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था असल्यामुळे तिचे महत्त्व आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या आयोगात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अमितभ कांत यांच्याकडे जबाबदारी असून, उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया व पदसिद्ध सदस्य राजनाथसिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभू, राधामोहन सिंग आहेत. त्याचप्रमाणे विशेष आमंत्रित सदस्यांत नितीन गडकरी, थावरचंद गेहलोत, स्मृती इराणी यांचा समावेश आहे. आयोगात पूर्णवेळ सदस्य म्हणून अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय, तर शेतीतज्ज्ञ म्हणून विजयकुमार सारस्वत, रमेश चंद यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे नियामक परिषदेमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपालसुद्धा आहेत. त्यामुळे अशा आयोगाचे शेतीतज्ज्ञ सदस्यांची भेट ही महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
